सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न असफल बनेको छ। संवैधानिक सीमा सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लगाउन कांग्रेस असफल बनेको छ। अब बाँकी समयमा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिँदैन। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै पनि भदौ १६ गतेदेखि नै महाधिवेश हुने भनिरहेका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको वैधता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्।
भदौ १६ गतेदेखि पार्टी महाधिवेशन गर्ने र गराउनुपर्ने भनी दुवै शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आए पनि उनीहरूनिकट नेताहरू उक्त समयमा महाधिवेशन हुनेमा आश्वस्त देखिँदैनन्। अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंगेको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा अब हास्यास्पद भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘हुन्छ हुन्छ भन्दै भदौ १६ पुर्याउने अनि अब सकिँदैन विकल्प खोजौं भन्ने मनस्थितिमा नेतृत्व पुगेजस्तो देखिन्छ।’
बाँकी समयमा तल्लो तहका अधिवेशन सकिएको अवस्थामा पनि भदौ १६ देखि महाधिवेशन सम्भव नरहेको ती नेताले बताए। तर, नेता पौडेलले भदौपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँदै महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे। संविधानमा पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको जनाउँदै पौडेलले उक्त समय सकिएपछि पार्टीको वैधतामाथि खतरा आउने दाबी गरे। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कुनै भर नभएको बताउँदै उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतासहितका विषय टुंगो लगाउँदा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समयका लागि विशेष महाधिवेशन गरेर दुईचार महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
१३औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिका आधारमा केही समयका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘महाधिवेशन गराउन पूरा शक्ति लगाउन सभापतिजीलाई भनेको छु। भोलि (शुक्रबार) क्रियाशीलको कुरा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ हेरौं।’ तर, संस्थापन पक्षले भने नेता पौडेलसहित इतर पक्षले पुरानो निर्णय उल्ट्याएर महाधिवेशन सार्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। सदस्यता छानबिन समितिले टुंगो लगाएको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएर बखेडा झिकेको उनीहरूको आरोप छ।
त्यति मात्र नभएर संगठन समायोजन समितिले यसअघि सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयलाई सदस्यता छानबिन समितिमा प्रवेश गराउनुका साथै त्यसमा पनि विवाद खडा गरेको आरोप छ। ‘संगठन समायोजन समितिले यसअघि बागलुङसहितका केही जिल्लाको विवाद सर्वसम्मतिले टुंगो लगाए पनि अहिले फेरि रामचन्द्रजीहरूले विवाद निकाल्नुभएको छ,’ पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले झन् महाधिवेशन गर्न समस्या ल्याएको छ।’
सहमतिका नाममा कांग्रेस र सभापति देउवा अप्ठेरोमा पर्दै गएको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टीको महाधिवेशन मात्र नभएर विभाग र पदाधिकारी गठन, भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन हुन नसकेको दाबी गरे। ‘सुरुमा सहमतिको प्रयास गर्ने, नभएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्दै गएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो। पार्टी धेरै अघि बढ्थ्यो,’ पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिका नाममा पार्टी सक्ने काम भयो । शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यसले खायो ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवासँग बुधबार भेटेका श्रेष्ठले आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको दाबी गरे। ‘सहमति भनिरहँदा पार्टीको महाधिवेशन र सरकार विस्तार कहिले र कसरी हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने ।
सभापति देउवा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा १४औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न चाहन्छन्। तर, महाधिवेशन सारेको आरोप नलागोस् भनेर अहिले पनि तोकिएको समयमै गर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘सभापतिले भदौमै महाधिवेशन हुने बताउँदै आउनुभएको छ। तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘महाधिवेशन हुनेजस्तो देखिँदैन। विकल्पका विषयमा पनि नसोच्दा पार्टी थप संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’
अझै पनि महाधिवेशन हुने आधार तयार भइनसकेको जनाउँदै संस्थापन इतरका नेताहरूको बिहीबारको बैठकले निर्धारित कार्यतालिका भत्किएकाले तत्काल नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भदौपछि अहिलेको कार्यसमितिलाई मान्न नसकिने पनि नेताहरूको तर्क छ। ‘सभापतिजी महाधिवेशन टार्नेतिर जानुभयो भने अब समानान्तर समिति गठन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्न सक्छ।’
पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको कांग्रेस अहिले सरकारलाई पूर्णता दिन असफल हुँदा थप संकटमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभापति देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलभित्र अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अस्पष्टता र एमाले पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री नतोक्दा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। समाचार https://nagariknews.nagariknetwork.com बाट
दुई दशककोप्रयासपछि काठमाडौं उपत्यकामा आएको सिन्धुपाल्चोकको खानेपानी फेरि अनिश्चित बनेको छ । निर्माण थालिएको २२ वर्षपछि गत १५ चैतदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा झरेकोमा बाढीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याएर वितरण समेत गरिएको थियो । तर, यसरी वितरण गरिएको तीन महिनामै असार पहिलो सातादेखि निरन्तर रुपमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले खानेपानी आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएसँगै मेलम्ची आयोजना नै अनिश्चिन बनेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले असार पहिलो साता र साउन दोस्रो तेस्रो मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुर्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयले भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिका कारण अब उक्त संरचना निर्माणका लागि कति समय लाग्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको जनाएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जलाधार क्षेत्रमा अहिले पनि बाढी पहिरो आउने क्रम नरोकिएकाले तत्काल नै काम थाल्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । पुरिएको नदी खोल्न बाटो र पुल मुख्य कुरा भएकाले वर्षा सकिएपछि पुस माघबाट काम थाल्न सकिएमा त्यसको तीन महिनासम्ममा पुनः काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा आफूहरु रहेको उनी बताउँछन् ।
मेलम्चीको हेडबक्सभन्दा माथिबाट लेदोसहितको बाढी आउँदा आयोजनाको संरचनामा पनि क्षति पुगेको हो । मेलम्ची खानेपानी समितिका अनुसार बाढीका कारण आयोजनाका मुख्य संरचना सुरुङ र ‘हेडबक्स’ बाहेक अरू संरचनामा क्षति पुगेको छ ।हेडबक्सलाई पनि हिलोले पुरेको आयोजनाले जनाएको छ । वर्षा लागेसँगै लगातार रुपमा आइरहेको लेदो सहितको ठूला साना बाढीका कारण आयोजनाको बाँधस्थल पूर्णरुपमा पुरिएको छ भने पुल, निर्माण उपकरण, निर्माण सामग्री, आयोजनाको क्याम्प बाढीले बगाएको छ । पहिरोका कारण आयोजनाको २१० किलोमिटर डाइभर्सन टनेल र अम्बाथानस्थित टनेल अडिट पोर्टमा लेदो भरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले क्षति तथा आयोजनाकोदीर्घकालीन अध्ययनका लागि एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेको छ । मेलम्ची आयोजनका प्रवक्ता पन्तले बाढी र पहिरोबाट १ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जनाएका छन् ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउनका लागि रु ३५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यसमा ३३ प्रतिशत नेपाल सरकार, ४६ प्रतिशत एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोग रहेको छ । कुल रकममध्ये १अर्ब १२ करोड मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो ।
यसअघि, १५ चैत २०७७ बाट मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएकोमा चैत तेस्रो साताबाट औपचारिक रुपमा वितरण सुरु गरिएको थियो । सुरूङ, सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र र चक्रपथमा विछ्याइएको थोक वितरण पाइपलाइनहरूको सफल परीक्षणपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीका धारासम्म पुर्याइएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिने मेलम्ची खानेपानी वितरण कार्यक्रमको उदघाटन गरेकी थिइन् ।
गत २२ फागुन २०७७ मा मेलम्चीबाट सुरुङमा खसालिएको पानीको परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका लागि १० फागुनमा सुरुङमा खसालिएको सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी २२ फागुनमा काठमाडौंको सुन्दरीजल आइपुगेको थियो । उक्त पानी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फ्लसिङ टनेलको हाइड्रो मेकानिकल गेटको बटन थिचेपछि सुरुङमा हालिएको पानी सुन्दरीजलमा खसेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले विक्रम संवत् २०५१ को मध्यावधि चुनावमा काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने वाचा गरेपछि यसको परिकल्पना अघि बढेको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाको सुरु विस २०५८-५९ मा नै भएको थियो । आयोजना सुरु गर्दा विसं २०६४-६५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माणमा ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थीरता, नाकाबन्दी, भुकम्प, कोरोना लगायतका कारण निर्माणको अवधी पटक पटक थपिन पुगेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो ।
सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो ।
कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिए ।
‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले राजधानीसँग भने ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । यसैगरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिंदैसबै अंगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठवन्धनको सम्वन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाइने भनिएको छ । यसैगरी विगतको पाठ र अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल संचालन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकार संचालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतीबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र त्यसको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिने उल्लेख गरएको छ । यस्तै विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संसोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गठवन्धन आबद्ध दलले साझाा कार्यक्रमलाई साझा घोषणा पत्रका रुपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै त्यसबीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा भने शीर्ष नेतृत्वलाई नै निर्णय गर्न दिने गरी केही बोलिएको छैन । यसैगरी निजामति कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ ।
२९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठवन्धनमा रहेका दलहरुबीचको सहमतीबाट सरकारका काम कारवाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यकीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
सेमन्ता दाहाल
१.
खबर के छ तिम्रो भनी बुझिरहे सधैं
तिम्रै आदेश पालन गर्न कुदिरहे सधैं
पीडा दिएउ सधैं तड्पाई राखेउ मलाई
मैले भने देउता सम्झी पुजिरहे सधैं ।
२.
जिन्दगी कहिल्यै नचल्ने रहेछ कसैको आशमा
प्रगति र उन्नति पनि नभई नहुने रहेछ खासमा
आफू त कर्म र भाग्यकै दौडमा अल्झिरहे सधैं
पैसा र पद भए मात्र इज्जत रहेछ समाजमा ।
३.
जमिन छैन सडकमा अन्न फलेन
माइती जाऊ भने पनि गाडी चलेन
बन्द थपिँदै जाने भयो सधैंभरि
मेरो घरको आज बाट चुल्हो बलेन ।
४.
थाहै नदिई कस्तो खेल खेल्यौं प्रकृति
ध्वस्तै पारेऊ भए भरको सबै सम्पत्ति
जोगाई राखेको मठ मन्दिर पनि राखेनौ
सबै लुटी लग्यौ नेपालीको संस्कृति ।
५.
गरिबीको चित्कार यहाँ कसले सुन्ने
धन हुनेले सेवा गरे हुन्छ यहाँ पुन्ये
काम दाम केही छैन भयो सबै ठप्प
लाग्न थाल्यो भोकले मरिन्छ की भन्ने ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा १ सय २ जना काेराेना भाइरस संक्रमित भएका छन् । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय २ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे ।
१ सय १८ जनामा पीसीआर परीक्षणमा ८७ जना र ५६ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा १५ जना गरी थप १ सय २ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुले जनाएको छ । यो संगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ४७ जना पुगेका छन् । जसमा १ हजार ८२ जना आफ्नै घरमा र ६५ जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको कार्यलयले जनाएको छ ।
यसैगरि जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा ५९ जनाले कोरोना जितेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाको कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर ९ का ५१ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
मृतक पुरूषमा कोरोना पुष्टि भए पछी गत असार २७ गते हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा गएराति हेटौंडा अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ । यो संगै जिल्लामा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ४६ पुगेको छ ।
नेपालमा थपिए ३ हजार ९ सय ३८ जनामा कोरोना संक्रमित
यसैगरी नेपालमा ३ हजार ९ सय ३८ जनामा काेराेना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा उक्त संख्यामा काेराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ११ हजार ८ सय ७० पीसीआर परीक्षणमा ३ हजार ७ जना र ६ हजार ५ सय ३८ एन्टिजेन परीक्षणमा ९ सय ३१ जना गरी ३ हजार ९ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ हजार १२ रहेको छ भने ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार थपिकासमेत नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ७ लाख ८ हजार ७९ पुगेको छ । तीमध्ये ९ हजार ९ सय ९४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ लाख ६३ हजार ६ सय ६३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार ४ सय २२ जना रहेका छन् । जसमध्ये ३१ हजार १ सय ८ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने ३ हजार ३ सय १४ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
कोरोना संक्रिय संक्रमितमध्ये ७ सय १३ जना आईसीयू र १ सय ५८ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
