नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भएको छ । पार्टीसहित जनवर्गीय संगठन समानान्तर कमिटी गठन गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निष्कर्षमा नेपाल पक्ष पुगेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टी एकताका लागि छलफल चल्दैगर्दा ‘एकपक्षीय रूपमा विधान महाधिवेशन गर्न खोजेको’ भन्दै नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी गठन रणनीति बनाएको छ ।
अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यमात्रै निर्वाचित हुने र अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउन ओली पक्षले विधान नै संशोधन गर्न खोजेपछि नेपाल पक्षले पार्टी एकताको आधार समाप्त भएकोसमेत जनाएको छ ।
सोमबारको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको ओली पक्ष २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्दै छ । नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले ओली पक्षको गतिविधिले एकता सम्भावना नरहेको औंल्याए ।
ओली पक्षको एकपक्षीय विधान संशोधन र विधान महाधिवेशनलगायत क्रियाकलापले एकता जोगाउनभन्दा विभाजनउन्मुख रहेको खतिवडाले बताए । ‘केपी ओलीहरूले पार्टी विभाजन गर्ने गतिविधि रोक्नुभएन, एकताका लागि छलफल चल्दैगर्दा एकपक्षीय मनलाग्दी विधान संशोधन गर्न खोज्नुले विभाजन हुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘अब हामी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीसहित जनवर्गीय संगठनको समानान्तर कमिटी बनाउँदै अघि बढने छौं ।’
स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले आफूपक्षीय नेतालाई देशभर पार्टीका साथै जनवर्गीय संगठनको समानान्तर कमिटी गठनसहित संगठन विस्तार गर्न आन्तरिक निर्देशन दिइसकेका छन् । ओली पक्षका नेता प्रदिप ज्ञवालीले एकताका नाममा पार्टी गतिविधि ‘अब रोक्न नसकिने’ प्रस्ट पारे ।
एकताबद्ध बनाउने नाममा पार्टी गतिविधि रोकेर कुर्नसक्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै उनले विधान महाधिवेशन तोकिएकै समय हुने दाबी गरे । ‘पार्टी एकताका नाममा अनेक सर्त आउने र एकता नै गर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ ? पार्टी गतिविधि रोकेर एकताबद्ध हुँदैन, १०बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढिसकेपछि अब बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘केही साथी एमालेभित्र बस्नै नचाहेकाले उहाँहरूलाई जबर्जस्ती ल्याउन सकिँदैन । एमालेमै रहने र काम गर्ने विषयमा कसैलाई रोक लगाइएको छैन ।’
नेपाल पक्षका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य १० बुँदे प्रस्तावमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै ओली र नेपाल दुबैको संयुक्त हस्ताक्षर हुनेगरी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता एकता नै रहेको बताउँदै उनले ओली पक्षबाटै विभाजन शुभारम्भ भएको आरोप पनि लगाइन् । ओली पक्षका नेता शेरबहादुर तामाङले एकताका लागि नेपाल पक्षलाई नपर्खिने बताए ।
एकताको नाममा पार्टी गतिविधि रोक्न नसक्ने बताउँदै उनले विधान महाधिवेशन सकेर नेतृत्व चयनका लागि १०औं महाधिवेशन मिति तोकेर अघि बढ्ने बताए । ‘विधान महाधिवेशन पनि रोकिँदैन, नेतृत्व चयनका लागि १०औं महाधिवेशन मिति तोकिन्छ,’ तामाङले भने, ‘पार्टी एकताबद्ध बनाउने ढोका बन्द गरिएको छैन । १०बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी अघि बढिरहेको छ । अब एकताको नाममा धेरै पर्खेर पार्टी गतिविधि रोक्न सकिँदैन ।’ समाचार राजधानी दैनिकबाट साभार
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा ५ सय ७५ बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती करणीका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भए । यसबाहेक ३२ बाल यौन दुराचार र ११ अप्राकृतिक मैथुनका घटना भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । बलात्कार अर्थात् यौन हिंसामा पर्ने अधिकांश बालिका थिए ।
त्यसमा पनि १४ वर्षमुनिका धेरै थिए । कतिपय नाबालिका बलात्कारपछि ठूलो शारीरिक र मानसिक पीडा खेपिरहेका थिए । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा चलेका बेलामा पनि यति धेरै बलात्कार ! त्यो कसरी ? मैले प्रहरीको सहयोगमा बलात्कारमा परेका करिब एक सय परिवारसँग प्रत्यक्ष वा फोनमार्फत कुराकानी गरें । परिवारलाई बालिकाको उपचार र न्यायको चिन्ताभन्दा ‘इज्जत गुमेको’ कुराले बढी पिरोलेको रहेछ । उनीहरू आफ्नी छोरीको ‘अस्मिता लुटिएको’ र समाजमा बेइज्जत भएको चिन्ताले व्याकुल थिए । यसले मेरो मथिंगल हल्लियो । महिला बलात्कृत हुँदा उसको ‘इज्जत लुटिन्छ’ कि उसमाथि अन्याय गरिन्छ ? मनमा प्रश्नका बाढी आइरहे ।
बलात्कार शरीरसँग सम्बन्धित विषय हो, यसबाट शारीरिक शोषण हुन्छ । यौनसँग सम्बन्धित विषय हो, यसबाट यौन शोषण हुन्छ । कतिपयलाई मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ । तर, बलात्कारबाट महिलाको इज्जत र अस्मिता कसरी लुटिन्छ ? के महिलाको इज्जत उसको शरीरमा मात्रै छ ? के महिला अस्मिता उसको योनिमा अडिएको छ ? जुन कुनै बेला यौन हिंसाको सिकार भयो कि गइहाल्छ । नत्र हाम्रो समाजले बलात्कृत महिलालाई इज्जत लुटिएको महिला भनेर किन चित्रण गर्छ ? कुनै बलात्कृत महिलामाथि भएको अन्यायले उसको इज्जत कसरी लुटियो ? यस्तो गलत चित्रणले महिलालाई कमजोर मात्र बनाएको छैन महिलाको अस्तित्वमाथि नै तीव्र प्रहार गरेको छ । बलात्कारलाई महिलामाथिको रिसइबी साध्ने माध्यम पनि बनाएको छ ।
बलात्कारबाट सबैभन्दा पहिला महिलाको मानव अधिकारको हनन हुन्छ । महिलालाई शारीरिक, मानसिक चोट पुग्छ । तर बलात्कार गर्ने व्यक्तिले त जघन्य अपराध गर्छ, देशको कानुनको उल्लंघन गर्छ । यस्तोमा त बलात्कारीको पो इज्जत र अस्मिता हराउनुपर्ने । समाजले बलात्कारी पुरुषलार्ई अस्मिता गुमाएको व्यक्तिका रूपमा किन हेर्दैन ? आफू शोषणमा पर्नुमा बलात्कृत महिलाको के दोष ? आफैं अन्यायमा परेकी महिलाले समाजको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि के असर गर्छिन् र ? जब उनले समाजको मानमर्दन हुने केही काम गरेकी छैनन् भने उनको इज्जतमा कसरी दाग लाग्छ ? कसुर नै नगरीकन महिलाले मानसिक रूपमा सजायको भागी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिको कसरी अन्त्य हुन्छ ? यसको बहस जरुरी छ ।
बलात्कार व्यक्तिगत विषय मात्र होइन यो ठूलो सामाजिक समस्या हो र त्यसैअनुसार यसको बहस जरुरी छ । इतिहासमा महिलालाई मान्छे मान्ने चलन नै थिएन । राजा–महाराजाहरूले राम्रा युवती देख्यो कि आफ्नो दरबारमा ल्याउने त हाम्रै विगत छ । यौन प्रयोजनका लागि ल्याइएका उनीहरूलाई दरबारभित्र रखैल बनाएर राखिन्थ्यो । त्यसबेलाको सामाजिक मान्यताले त्यसको विरोध गर्दैनथ्यो, गर्न सक्दैनथ्यो । बलात्कार सामाजिक अर्थव्यवस्थासित पनि जोडिएको छ । पहिले–पहिले गाउँमा ठूला–ठालूहरूले कमजोर वर्गका महिलामाथि हातपात गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले समय बदलिएको छ तापनि धनको आडमा बलात्कारीहरूले विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाउने क्रम भने रोकिएको छैन । बलात्कारीहरू समाजबाट बहिष्कृत भएका छैनन् । कति त समाजमा मानप्रतिष्ठासहित नै बसेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर माहिलामाथि बलात्कारका घटना बढी भएका छन् । यौनलाई पुरुषको मामिलामा बहादुरी र महिलाको मामिलामा कमजोरी ठान्ने प्रवृत्तिले धेरै पुरुष निर्देशित छन् । यही धारणाले कतिपय पुरुषमा आपराधिक मनोवृत्तिको विकास गरेको छ । शिक्षित, बौद्धिक र समाजमा मान–प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका घटना हुनुका कारण यो पनि हो । खासमा यौन दुर्व्यवहारका कारण यस्ता व्यक्तिको इज्जत जानुपर्ने होइन ? प्रताडित महिलाको सट्टामा यिनीहरूले पीडा भोग्नुपर्ने होइन ? अब यस्तो बहस पनि हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । महिला सशक्तीकरण र जागरणजस्ता कार्यक्रमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक संचनामा फरक ल्याउन खोजिएको छ । त्यसका निम्ति कतिपय नीति र कानुन बनेका छन् । तर सोचमा खासै फरक आएको छैन । समाजमा रहेको लैंगिक विभेदको गलत मूल्य–मान्यता हटिसकेको छैन, छोरालाई प्राथमिकतामा राख्ने चलन उस्तै छ । जस्तोसुकै नराम्रो काम गरे पनि छोरालाई छुट दिने र बचाउने कोसिस गरिन्छ । छोराको गल्तीलाई ढाकछोप र नजरअन्दाज गरिन्छ । छोरीबाट भने हरेक कुरामा अनुशासन र इज्जत खोजिन्छ । यही डरले कतिपय छोरीले आफू हिंसामा परेको पनि बताउन सक्दैनन् । यही संरचनाले छोरालार्ई हिंसक बनाएको छ भने छोरीलाई पीडित । यौन हिंसामा पनि त्यसको बाछिटा देखिन्छ । धेरै छोरी आफन्त, शिक्षक, छिमेकी र प्रेमीबाट बलात्कृत भएका छन् । घर–घरमा बलात्कार भएको छ । टोल–टोलमा बलात्कार भएको छ । दूधे बालिकादेखि ९० वर्षीया आमाहरू बलात्कारमा परेका छन् ।
अझै सबै घटना प्रहरीमा पुगेकै छैनन्, कति लुकाइएका छन् । बलात्कारका घटनालाई बाहिर आउन रोक्दा पीडकको मनोबल बढेको छ । यसले बलात्कारका घटनासमेत बढाएको छ । यसरी हेर्दा बलात्कार बढ्नुमा समाज दोषी छ । पितृसत्ता दोषी छ । बलात्कारका घटनाले महिलाको नभएर समाजको इज्जत गएको छ, देशको इज्जत गएको छ । यस्तो इज्जत बचाउन सम्पूर्ण समाज र देश लाग्ने कि नलाग्ने ?
बलात्कारीलाई संरक्षणको संस्कृति समाजभित्रै हुर्किरहेको छ । शिक्षामा पहुँच कम हुनु, बलात्कारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन फितलो हुनुजस्ता कारणले बलात्कारका घटनालाई मलजल गरेका छन् । त्यसो त, बलात्कार कानुनी कारबाहीले मात्र रोकिँदैन । बलात्कारी मानसिकता बनाउने कारणको खोजी हुनुपर्छ । महिला आफैं बलात्कृत हुने र आफैं सामाजिक र मानसिक रूपमा सजायभागी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ, नत्र यौन हिंसा घटाउन सकिन्न । बलात्कार पीडितको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । त्यसैले पीडितलाई इज्जत र सामाजिक न्याय दिनुपर्छ । पीडित महिलालाई तिरस्कार होइन, उसको जीवनयापनलाई सामान्य बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । महिलाको इज्जत शरीर र योनिमा हुन्न भन्ने बोध गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पुरुषप्रधान समाज, वंशाणुगत सोच र सामाजिक धरातल भत्काएर महिलाप्रति सम्मान गर्ने धारणाको विकास हुन सक्छ । इकान्तिपुरबाट साभार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा घिसिङलाई कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरे पनि निर्णय भने गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्री भुसालको प्रस्तावमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सम्मानजनक ढंगले जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको छ । शाक्यको सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्राधिकरणमा खाइपाइ आएको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
नवनियुक्तमन्त्री भुसालले हिउँदमा १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्यको नेतृत्व गरेका घिसिङलाई ल्याउन रुचि देखाएकी थिइन् । मन्त्री भुसालले यसअघि नै शाक्यलाई बोलाएर विकल्पको विषयमा छलफलसमेत गरेकी थिइन् । मन्त्रीले नै प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा घिसिङलाई ल्याउन चाहेपछि कार्यकारी अधिकृत शाक्यले सार्वजनिक रूपमा सम्मानजनक रूपमा अन्यत्र पठाए आफू जान तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सम्भवतः बुधबार (आज) कार्यभार सम्हाल्दै छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भए पनि घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा दिइएको पत्र दिन बाँकी रहेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हालका कार्यकारी प्रमुख शाक्यले मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेर विभागीय प्रमुखलगायतसँग भेटघाट गरी बिदा लिएका छन् । उनले सरकारले सम्मानजनक रूपमा आफूलाई अन्य ठाउँमा पठाउन चाहेकाले आफू जान तयार भएको निकटस्थसँग बताएका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका बेला लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै चर्चामा आएका घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा दोहो¥याउनुपर्ने चर्को दबाबबीच पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोहो¥याएको थिएन । उनको कार्यकाल नदोहो¥याएको भन्दै ओली सरकारको कडा आलोचनासमेत भएको थियो ।
घिसिङले २०७७ भदौमा चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका प्रमुख लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । दुई महिनापछि शाक्यलाई एनईए इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरण फिर्ता बोलाएर गत २१ कात्तिकमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष २६ माघमा शाक्यलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । समाचार राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेकाे छ । सरकारकाे तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद मार्फत आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ शीर्षकमा श्वेत पत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी गराएका छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले गाँजासहित १ जना पक्राउ गरेको छ । कैलाश गाउँपालिका–८ का २९ बर्षीय दिलबहादुर बललाई गाँजा सहित पक्राउ गरिएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
प्रहरी चौकी चैनपुर राक्सिराङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साेमबार राक्सिराङ–५ परेवाभिर स्थित भित्री सडकखण्डमा भार्ताबाट मनहरी तर्फ पैदल आउदै गरेको बललाई शंका लागि चेकजाँच गरिएकाे हाे । चेकजाँच गर्दा बलले बाेकेकाे झाेलाबाट १५ किलो ९ सय ग्राम गाँजा बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।