मकवानपुर । सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेकाे छ । सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै चालु आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्दै उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको रु ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३ दशमल १६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ ।
चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।
आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।
मकवानपुर । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्ता विरामीका लागि मासिक ५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने बताए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै ०७४ मा यस्ता विरामीका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय नै खारेज गरेको थियो ।

करिब डेढ वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। २०७६ चैत ६ गतेबाट निर्धारण गरिएको एसइइ परीक्षा स्थगित गरेर सोही महिनाको ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि शिथिल बन्न पुगेको हो। महामारी केही कम भएपछि २–३ महिना विद्यालय खुले पनि २०७८ वैशाखबाटै पुनः देश लकडाउनमा होमियो। फलतः विद्यालय पुनः ठप्प हुन पुगे। विद्यालय खोल्न विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले केही प्रयास गरे पनि शिक्षकलाई खोपको व्यवस्था नभएको, महामारीको अवस्था अझै कम नभैसकेको र तेस्रो भेरियन्ट बालबालिकाकेन्द्रित हुने भन्ने अडकलबाजीका कारण सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि अझै स्पष्ट अनुमति दिएको छैन।
निषेधाज्ञालाई लचिलो बनाइ स्मार्ट लकडाउन घोषणासँगै अत्यावश्यक भएमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी डिसिएमसीको सहमतिमा विद्यालयसमेत खोल्न पाउने भएपछि स्थानीय निकाय तथा निजी विद्यालयहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। सङ्क्रमण नघटिसकेको र जोखिमको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएकाले सबै ठाउँका स्कुल खोलिहाल्ने हुटहुटी घातक बन्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका छन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको अन्तिम उडानपछि निर्धक्क भएर तालिवानले एयरपोर्टमा सेल्फी खिच्दै गरेको झल्को दिने गरी एकाएक कोरोनालाई निर्मुल गरेको भावमा स्कुल खोल्नुलाई बुद्धिमानी र सुझबुझपूर्ण कार्य मान्न सकिन्न।
कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये १५ प्रतिशत अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठनमा संलग्न भएको भने पनि कक्षाको स्तर र प्रभावबारे कुनै मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। सरकारले भौगोलिक विविधता र सङ्क्रमणको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा सबै क्षेत्रका लागि एकै किसिमको निर्देशन जारी गरेर अघि बढ्ने नीति लिएका कारण जोखिमको सम्भावना कम रहेका ठाउँका विद्यार्थी पनि दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। भौगोलिक तथा सङ्क्रमणगत विविधताको मूल्याङ्कन गरी स्थान र परिवेशअनुसार फरक फरक व्यवस्था गरी विद्यालय नखोल्ने हो भने सबै सुविधाबाट वञ्चित विपन्न समुदायका विद्यार्थी उठ्नै नसक्ने गरी मारमा पर्नेछन् भने नेपाली शिक्षामा यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
महामारीका नाममा अनन्त कालसम्म विद्यालय बन्द गर्दा बालबालिकाको सिकाइगत आचरणमा प्रतिकूल प्रभाव परी शिक्षाको गुणस्तर घट्ने तथा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जाने निश्चित छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी स्थान र परिवेशअनुसारको फरक व्यवस्था गर्न सक्ने हो र स्थानीय निकाय, सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकशिक्षिकालाई उत्तरदायी बनाउने हो भने अहिलेको अवस्थामा पनि देशका धेरैजसो भूभागमा सुरक्षित किसिमले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। यसका लागि विश्वका अन्य मुलुक तथा हाम्रै छिमेकी भारतले अवलम्बन गरेको नीति पनि अनुकरण गर्न सकिन्छ।
विद्यालयको वर्गीकरण
विद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारको निर्देशनलाई पर्खिने गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट दिइने एकै किसिमको निर्देशनले विविधतापूर्ण देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसैले विद्यालय वर्गीकरण गरी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तय गर्नु आवश्यक हुन्छ। करिब ८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ५० जना भन्दा कम छ। यी प्राथमिक र आधारभूत विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम गर्न तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन कुनै कठिनाइ छैन। करिब पाँच हजार जति विद्यालयमा बढीमा सय जनासम्म विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क देखाउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि महामारी बाधक बन्दैन।
अबको आवश्यकता स्थानीय वस्तुस्थितिअनुसार विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नु हो। ग्रामीण क्षेत्रका सय जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय सम्बन्धित पालिका र विद्यालयको सक्रियतामा खोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको वा नअपनाएकोबारे स्थानीय प्रशासनबाट अनुगमन गर्ने तथा परिस्थिति प्रतिकूल भएको खण्डमा सम्बन्धित विद्यालय र पालिकालाई जुनसुकै बेला विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको खण्डमा देशका धेरै विद्यालय सुरक्षित किसिमले सञ्चालन हुन सक्छन्। पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय बिहान र दिउँसोको सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी सञ्चालन गर्दा एक पटकमा सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी नरहने गरी बारअनुसारको तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
पाँच सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालय प्रायः घना बस्ती क्षेत्रमा छन्। ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने यी विद्यालयमध्ये धेरैजसो निजी विद्यालय छन्। यस्ता विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुचारु भएको देखिन्छ। यस्ता विद्यालयमा वैकल्पिक विधिलाई जोड दिँदै कम्तीमा हप्ताको एकपटक एउटा समूहका विद्यार्थी विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गरी बिस्तारै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अन्य कक्षा पनि भौतिकरूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय र सम्बन्धित विद्यालय जिम्मेवार बन्ने हो भने दसैँ भन्दा अगाडि नै धेरैजसो विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छ।
अस्पष्ट निर्देशनको सिकार
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कडा, मिश्रित, नरम र न्यून गरी चार किसिमको स्मार्ट लकडाउनको व्यवस्था गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नरम र न्यून जोखिम भएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न सक्ने निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण नगरे पनि अति प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रका शैक्षिक गतिविधिबिचको अन्तर देखाउने काम भने गरेको छ। उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रमुखद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निषेध तर अत्यावश्यक भएमा मापदण्ड पूरा गरी अनुमति लिइ सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने बेहोराको ढुलमुले निर्देशन जारी भएको छ। यही सरकारी अस्पष्टतामा टेकेर हुम्लाका स्कुल सञ्चालन भए काठमाडौँका किन नहुने भन्ने अतार्किक आधार लिइ निजी विद्यालय सञ्चालकको उत्साहनमा उपत्यकाभित्रका नगरपालिका तयारीबिना विद्यालय खोल्ने होडबाजी गर्दैछन्।
सङ्क्रमण यथास्थितिमै रहेका बेला घना वस्तीका विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्नुका पछाडि जसरी हुन्छ शुल्क उठाउने नियत भनी अभिभावकहरूले लगाउने गरेको आरोपमा सत्यता रहेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ। लगनपछिको पोते भनेझैँ शिक्षा मन्त्रालय पोहोर ल्याउनुपर्ने गृहशिक्षकसम्बन्धी कार्यविधि भर्खर जारी गर्दैछ। दुर्गममा स्कुल खुले हामी किन नखोल्ने भनी विद्यालय सञ्चालक गर्जँदै छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनस्वास्थ्यविद् बालबालिका जोखिममा रहेका भन्दै ङ्यारङ्यार गर्दैछन् अनि अभिभावक र विद्यार्थी कसैको व्यवसाय चलाइदिन वा राज्यको अकर्मण्यताको दावानलमा होमिन विवश हुँदै छन्। यस्तो अवस्थामा दुर्गमका सङ्क्रमण न्यून भएका र विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम भएका विद्यालय सञ्चालनमा प्रशासन बाधक बन्नुहुँदैन र सहरी क्षेत्रका वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई महामारीको लप्कामा घचेट्ने काम कदापि गरिनुहुँदैन।
वैकल्पिक विधि
सहरी र घना क्षेत्रमा रहेका तथा वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै आएका विद्यालयलाई दसैँसम्म वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जनस्वास्थ्यविद्हरूले सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा महामारीको अर्को भेरियन्ट देखा पर्ने आँकलन गरेका कारणले पनि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई केही समय ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। दसैँपछि भने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी यी विद्यालयलाई पनि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। बाह्र कक्षाको परीक्षा भौतिकरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गरिरहेको परीक्षा बोर्डले दसैँअगाडि नै परीक्षा सञ्चालन गर्न तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। यस परीक्षाको सफलतासँगै विद्यालय तहको शिक्षामा मडारिएको कालो बादल केही कम हुनेछ।
स्थानीय निकाय र शिक्षकलाई उत्तरदायी बनाइ अवस्थाअनुसार विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेमा ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रका विद्यालय सुरक्षितरूपमा सञ्चालन हुनेछन् भने शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट लाखौँ बालबालिका वञ्चित हुने परिस्थिति अन्त्य हुनेछ। निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सुविधासम्पन्न विद्यार्थीहरू वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट नियमित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेकाले उनीहरूलाई विद्यालय बन्द हुँदा कमै क्षति भएको छ। महामारीको सबै भन्दा नराम्रो मारमा अति निम्न वर्गका दुर्गममा बसोबास गर्ने र पहुँचविहीन परिवारका बालबालिका परेका छन्। यस्ता विद्यार्थी धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गर्छन्। यसैले राज्यको पहिलो प्राथमिकता सुविधा वञ्चित यस्ता विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग जोड्ने हुनुपर्छ। अवस्था सामान्य भैसकेपछि मात्र वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई भौतिकरूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ।
निष्कर्ष
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने जस्तै कोरोना महामारी कुनै न कुनैरूपमा लामो समयसम्म मानव समुदायमा रहने देखिएको छ। खोप तथा अन्य सावधानीले प्रभावलाई निस्तेज पार्दै दैनिक क्रियाकलापमा फर्कनु समग्र मानव समुदायको बाध्यता हो। यसैले परिस्थिति हेरेर बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ। अन्य क्षेत्रका साथसाथै शिक्षामा परेको महामारीको प्रभाव कम गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रको निर्देशन नपाएका कारण अवस्था अनुकूल हुँदाहुँदै पनि बन्द भएका विद्यालय खोल्न पहलकदमी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो।
खोल्नुपूर्व विद्यालयको भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्नु, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई मानसिकरूपमा तयारी गर्नु तथा स्थानीय निकायको निगरानीमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अत्यावश्यक छ। तर काठमाडौँ, विराटनगर जस्ता घना बस्ती भएका ठाउँमा सङ्क्रमण दर बढ्यो भनेर तेह्रथुम, जाजरकोट वा हुम्लाका विद्यालय बन्द गर्नु औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन। यसले ती क्षेत्रका पहुँचविहीन वा सुविधा वञ्चित बालबालिका अझै पिछडिन्छन्। यसैले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ मा भएका व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी विद्यालय खोल्ने गरी केन्द्रीय तहबाट निर्देशनका एवम् कार्ययोजना जारी गर्नुपर्छ। समयमै सरकारले ध्यान दिने हो भने विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै शैक्षिक सत्र खेर जानबाट शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिनेछ। नागरिक न्युज नेटवर्कबाट साभार
मकवानपुर/बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोकका डा. जगतबहादुर बस्नेत नियुक्त भएका छन् । उनी लगायत तीन जना सदस्यहरुको शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएकी हुन् । आयोगका उपाध्यक्ष सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची–६ बस्ने डाक्टर बस्नेतलाई सपथग्रहण गराएकी हुन् । यस्तै सदस्यहरुमा रामेछाप भीरपानी–६ का ज्ञानु कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौ–४ बालुवाटारका निलम ताम्राकार र नुवाकोट विदुर–१० का रामशरण प्याकुरेललाई मुख्यमन्त्री शाक्यले सपथग्रहण गराएकी हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले आयोगको कामलाई दु्रतगतिमा अगाडी बढाउनका लागि आफूहरुले आयोगलाई पूर्णता दिएको बताइन् । पदाधिकारी नहुँदा आयोगका कामहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि समस्या भएकाले यसलाई पूर्णता दिएको बताइन् । सुशासनमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउने उनले बताइन् । कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता ओम प्रकास थपलीया मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पार्टी आन्तरीक विवादको कारण ३ सातासम्म मन्त्री परिषद समेत विस्तार नगरेकी शाक्यले बुधार मन्त्री परिषद विस्तार गरेकी थिइन् । अब आफूले नियुक्त गर्नुपर्ने पदहरुमा नियुत्तिलगायतको कामलाई तिव्रता दिइदै आएको शाक्यले बताइन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीविरोधी देखाएको छ ।
उसले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति नहुने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने अहिले आफूहरूको भूमिकामा परिवर्तन आएको भन्दै एमसीसीको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
यथास्थितिमै एमसीसी पारित हुँदैन: माओवादी केन्द्र
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट यथास्थितिमै पास हुन नदिने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरू संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने बताए । सरकारले एमसीसीबारे सोधेको जवाफ चित बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले एमसीसी संसद्मा टेबुल नै नहुने दाबीसमेत गरेका छन् ।
‘सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमटोल दिएको छ । सम्झौता भइसकेकाले त्यसका सर्तहरूसमेत संशोधन गर्न नसकिने भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन । एमसीसी अब संसद्मा टेबुल पनि हँुदैन ।’
नेपाल सरकारले एमसीसीबारे सोधेको ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले बुधबार पठाएको थियो । एमसीसी विशुद्ध रूपमा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम रहेको जवाफ दिँदै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारसँग यसअघि सम्झौता गरिएकाले एमसीसीका कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ ।
सरकारले प्रश्न सोध्दा सर्तहरू संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि प्रमुख सचेतक गुरुङले अब यो संसद्मा टेबुल पनि नहुने बताए । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता गुरुङले पार्टीले एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित गर्न नहुने पक्षमै रहेको बताए ।
यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित हुन नसक्ने अडान व्यक्त गरेका थिए ।
एमसीसी पारित गराउन कांग्रेसले अडान लिएपछि सत्तारूढ अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । शीर्ष नेताहरूले बिहीबार यस विषयमा छलफल गर्दै सर्त संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेताले बताए ।
पारित गर्न ओलीले दबाब दिएको पूर्वसभामुख महराको भनाइ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।
आफू सभामुख भएको बेला तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले तीन–तीनपटक दबाब दिँदासमेत एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सहमत नभएपछि उनीसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको महराले बताएका छन् ।
‘म त्यतिबेला सभामुख थिएँ र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई तीनपटकसम्म यसलाई पास गरौं भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नुहुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, यो उहाँको विषय हो,’ महराले भने ।
ओलीले आफूलाई तीनपटक एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको बताउँदै महराले थपे ‘त्यतिखेर नेकपाका दुइटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।’
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको बेलामा पूर्वसभामुख महराले त्यतिबेला आफूलाई दबाब दिए पनि अहिले यो पारित गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा एमालेको आइरहँदा आफूलाई खुसी लागेको जनाएका छन् ।
अहिले हाम्रो भूमिका बदलिएको छ: एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा हुँदा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न पहल गरेको भए पनि अहिले आफूहरूको भूमिका फेरिएको बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर भेटघाट गरेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग उनले सरकारमा हुँदा संसद्बाट पारित गराउन पहल गरेको तर अहिले भूमिका परिवर्तन भएको बताएका हुन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीसँग भेटघाट गर्दै ओलीले तत्कालीन सभामुख र केही नेताहरूका कारण त्यतिबेला संसद्बाट पारित गराउन नसकेको बताए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ३० असार २०७६ मा संसद्मा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता पेस गरेका थिए । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । त्यतिबेला ओली र महराबीच लामो समयसम्म यही विषयलाई लिएर विवाद चर्केको थियो ।
ओली र सुमारको टोलीबीच भएको भेटघाटमा सहभागी एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि आफूहरू सरकारमा भएको बेला अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको बताए ।
‘पार्टीभित्रै रिजर्भेसन भए पनि हामीले अघि बढाउने कोशिस गरेका थियौं । सदनमा हामीले नै टेबल गरेका हौं । सभामुखलगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारण त्यो अनुमोदन हुन सकेन’ भट्टराईले भने, ‘तर अहिले हामी सरकारमा छैनौं । हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । हाम्रो कुरा बुझिदिनुहोला भनेर अध्यक्षज्यूले उहाँहरूसँग यही कुरा भन्नुभयो ।’
विपक्षीमा हुँदा पनि सरकारमा हुँदा झैं काम गर्न नमिल्ने भन्दै भट्टराईले हाल सत्तारूढ दलले अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौताबारे आफूहरूसँग कुनै प्रकारको सल्लाह नगरेको बताए । यो अवस्थालाई यही हिसाबले बुझिदिन ओलीले आग्रह गरेको र भ्रमण सफलताको शुभकामना पनि दिएको बताए ।
एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेकाले सत्तारूढ दलले गर्ने छलफलपश्चात् नै एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताए । सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता लगेपछि पार्टीको बैठकले आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले बताए ।
यता एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारलाई कोटेश्वरमा कालो झन्डा देखाउन खोज्ने १५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोट निवासमा भेटेर फर्किने क्रममा कोटेश्वरमा सुमारलाई कालो झन्डा देखाउन खोजिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
कलो झन्डा लिएर प्रदर्शनमा उत्रिका एमसीसी सम्झौताविरोधी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रहरीले पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा राखिएको छ । प्रहरीले एमसीसी सम्झौताविरोधी आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै कोटेश्वरमा प्रदर्शन भएको छ ।

राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति हुन्न: नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच भेटघाट भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र सुमारबीच बिहीबार सिंहदरबारस्थित संघीय सचिवालय भवनमा भेटघाट भएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौतामा आफ्नो पार्टीको सहमति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उता, सुमारले एमसीसी नेपालको पक्षमा रहेको र यसलाई पारित गर्दा नेपालकै हित हुने प्रस्टीकरण दिएकी छन् । नेपालको हितमा रहेकाले पारित गर्दा नेपालकै विकास हुने नगर्दा अहितमा हुने सुमारको भनाइ रहेको भेटघाटमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य गंगालाल तुलाधरले बताए ।
जवाफमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा भए नभएको कुरा सुनिश्चितता खोजेको उनले बताए । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा मात्र नभई अमेरिकी अधिकारीबाट समेत भ्रम र आशंका उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति आएको स्मरण अध्यक्ष नेपालले गराएको तुलाधरले बताए ।
‘हामी नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा नै अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुलाधरले भने, ‘अहिले जे भ्रम र आशंका उत्पन्न भएको छ त्यो हामीबाट मात्र नभई अमेरिकी अधिकारीबाटै भएको छ । ती आशंका तथा भ्रम आउने कुरा स्पष्ट गर्नू भनेर हामीले भन्यौं ।’
तत्कालीन नेकपामा एमसीसी कार्यदल गठन भएको र झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएका सुझाव पनि भेटघाटमा स्मरण गराइएको उनले बताए । आफूहरूले अहिले संयुक्त सरकार रहेका र सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर यसबारेमा स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको तुलाधरले बताए ।
भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालसहित नेताहरू प्रमेश हमाल, तुलाधर, नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतम तथा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसहित सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सलगायतको सहभागिता रहेको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे