नेपालको कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बिजाइँ गरेमा कसुर ठान्छ । सो मुद्दा हेर्न बालबालिका ऐनमा हरेक जिल्लामा बाल अदातलको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनले बाल इजलासलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री र निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्ने बनाउन निर्देश गरेको छ । त्यसअनुसार १५ जिल्ला अदालतमा बालमैत्री इजलास छन् । तर, अधिकांशको अवस्था रूपन्देहीको जस्तै छ । बाल इजलास हुनु र नहुनुमा तात्त्विक फरक छैन । यसबाट बाल न्याय प्रभावित भएको छ ।
पहिले बालबालिकाले गर्ने कसुरजन्य कामलाई अपराध मानिन्थ्यो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले बालबालिकाले अपराध होइन बिजाइँ गर्छन् भनेको छ । बिजाइँ गर्ने वा कानुनविपरीत काम गर्ने बालबालिका कानुनी विवादमा पर्छन् । बालबालिकाविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी हो । उनीहरूका मुद्दा सुनुवाइ गर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य वा ज्येष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बाल इजलास समिति बनेको छ, जसमा एक बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीसहित तीन जना हुन्छन् । तिनले बालमैत्री वातावरणमा आरोपित बालबालिकाको उजुरी हेर्ने≤ बयान लिने र न्याय निरूपण गर्ने गर्नुपर्छ । नियमतः बाल इजलास अनौपचारिक र मुद्दा गोप्य हुनुपर्छ तर यस्ता विषयलाई वास्ता गरिन्न । आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र संस्कार अभावले प्रहरीदेखि अदालतसम्मका न्यायिक प्रक्रिया बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यही कारण अहिले पनि कानुनी विवादमा परेका बालबालिका सोधपुछमै डराउँछन् । धेरैले खुलेर आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ६२ बालबालिकाले बिजाइँ गरे, तिनमा ५३ बालिका थिए । बालबालिकाका १ हजार २२ मुद्दामा ३६ प्रकारका बिजाइँ भेटिए । सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीमा २८८ र लागूऔषधमा १७९ छन् ।
कानुनले निषेध गरेको काम गरे पनि धेरै बालबालिकाले जानीजानी, नियोजित एवं योजनाबद्ध ढंगले त्यस्तो गरेका हुँदैनन् । यसर्थ उनीहरूलाई सजाय दिने होइन, सुधार्नुपर्छ । यही मान्यताका साथ बालबालिकाले गरेको कानुनी विवादजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइमा विशेष प्रकारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बाल न्याय प्रणाली अपनाइएको हो । बाल न्यायमा कानुन उल्लंघनलाई अपराध नभई गल्तीका रूपमा हेर्नुपर्छ र छिटोछरितो प्रक्रियाबाट मुद्दा निरूपण हुनुपर्छ । सुनुवाइ बन्द इजलासमा गर्नुपर्छ । घटना र फैसला सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । पटके कायम गर्न पाइँदैन । बाल न्याय प्रणालीलाई फौजदारी न्यायप्रणालीभन्दा पृथक् राख्नुपर्छ । तर, यी पक्ष ओझेलमा परेका छन् । फलस्वरूप बालबालिकाका मुद्दा वयस्कसरह वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिरहेका छन् ।
बालबालिका कठोर सजायका भागीदार होइनन्, तसर्थ बाल न्यायले बालबालिकालाई सुधारार्थ उत्तरदायित्व वहन गर्न निर्देश गरेको छ । समुदायमा राख्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि दिशान्तर अर्थात् जेलनेल वा सजायको सट्टा सामाजिक काममा लगाउने व्यवस्था छ । कानुनतः बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्छन् । अनुसन्धान अधिकारीले दुई हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायिक प्रक्रिया बाहिर दिशान्तर गर्न सक्छन् । सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरिवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसको अवधि तीन महिनाको हुन्छ । प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ता र अदालत संवेदनशील हुने हो भने बाल बिजाइँका ५० प्रतिशत मुद्दा दिशान्तर हुने खालका हुन्छन् । तर, संहिता लागू भएको चार वर्ष पुग्दासम्म दिशान्तरको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा उनीहरू कसुरको सजाय भोग्न सुधारगृहमा बस्न बाध्य छन् र ती जेलभन्दा खत्तम छन् ।
बाल बिजाइँ गरेका बालबालिकालाई हतकडी लगाउन पाइँदैन, वयस्कसरह हिरासतमा राख्न बन्देज छ, तर यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकालाई अन्यायमा पर्न नदिन प्रहरीदेखि अदालतसम्मका पूर्वाधार र व्यवहार सुधार्नुपर्छ । बाल न्यायमा भएका सबै प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बाल बिजाइँसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सजाय होइन, सुधार गर्न समाजले समेत सघाउनुपर्छ । इकान्तिपुरबाट साभार
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६-६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।
‘गठबन्धन आबद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कुल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले राजधानीसँग भने ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा मन्त्रालयको भागबन्डा केही दिनअघि नै टुंगिएको हो, सम्भवतः बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको हो,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले थपे ।
२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आबद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउनेक्रम समेत सुरु भएको छ । नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची सोमबार नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेका छन् ।
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीन फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी पाँच जना सरकारमा छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री छन् ।
सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । योसहित कांग्रेसको भागमा छ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर, राज्यमन्त्रीको फुलमन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले अब तीन फुलमन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एसले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित छ मन्त्रालय पाउनेछ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । कानुन मन्त्रालय भने कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुषाललाई दिने तयारी भएको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट सोही दिन दुई÷दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई १० साउनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि केही दिनअघि मात्रै देउवाले आफ्नै दलबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई सरकारमा भित्र्याएका थिए ।
कांग्रेसबाट कोको बन्दै छन् मन्त्री ?
सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भागमा सात मन्त्रालय परेको छ ।
कांग्रेसबाट हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको भूमिका बालकृष्ण खाँण छन् । यस्तै, कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई दिएका छन् ।
अब भने कांग्रेसले तीन फुल मन्त्री पाउनेछ । जसमा कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल समूहबाट दिलेन्द्र बडु मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ ।
यस्तै, सो समूहबाटै कांग्रेस महामन्त्री रहेका डा. शशांक कोइरालानिकट नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललाई पनि मन्त्री बनाइँदै छ । यसअघि खड्कालाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै पौडेल समूह आक्रोशित भएपछि देउवा सो समूहलाई दुई मन्त्री दिन तयार भएको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी, कांग्रेसभित्रको कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको तेस्रो धारबाट नेता भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीमध्ये एक जना मन्त्री बन्नेछन् । तर, सिटौलाले सोमबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीलाई कसैको पनि नाम दिएका छैनन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा राखे सो समूहबाट पुष्पा भुषालको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
उपप्रधानमन्त्री नराख्ने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भने नराख्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार गठबन्धन आबद्ध दलबाट उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री धेरै राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा यसपटक उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहनुभएको छैन, तीन दलबाट तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न,’ देउवानिकट नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउनेगरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसअनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड ख बमोजिम अध्यादेश खारेज भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी गत १ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ल्याएको थियो । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले २ भदौमा जारी गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिँदै आएको थियो । जसपाको अडानपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिएको हो । अध्यादेश फिर्ता नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरूले फेरि दल फुटाउने डर सत्ता गठबन्धनमा बढ्दै गएको थियो । सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे ।
मकवानपुर । नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले मन्त्री हुनेहरुकाे नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएकाे छ । एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने ६ जना मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हाे ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएर प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीका लागि विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङको नाम सिफारिस भएको छ।
अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकार विस्तारको तयारी भइरहेका बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गठबन्धन सरकारमा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याएको छ । माओवादी केन्द्रको असाेज ११ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले पनि अध्यादेश फिर्ता लिँदै चाँडो सरकार विस्तारका लागि पहल लिने निर्णय गरेको थियो ।
देउवाकाे नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २ महीना बितीसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।
‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध एक नेताले राजधानीसँग भने ।
बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दो¥याएका थिए ।
शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।
यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलबीच सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।
सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि ९ भदौमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।
अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरूले फेरि दल फुटाउने डर बढ्दै गएको छ ।
आइतबारको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइबारे समीक्षासमेत भएको थियो । सो समीक्षामा अध्यादेशकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
यसैबीच, आइतबारको सत्ता गठबन्धन बैठकले प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमासमेत केन्द्रकै जस्तो गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माणमा अघि बढ्ने सहमति गरेको छ । ती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको हो ।
आइतबारको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तथा जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार