मकवानपुर । सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने र घाइतेकाे निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कात्तिक ३ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठकले परिवारको १ जनामात्रै मृत्यु भएको भए प्रति व्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र १ जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको हाे । यसैगरी बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेकाे छ । आजकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने निर्णय गरेकाे हाे ।
घर निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई तत्काल ५० लाख पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
मकवानपुर । विगत ३ दिनदेखि परेको अविरल बर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परेर ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना घाइते भएका छन् । बाढी–पहिरोमा परेर कालिकोटमा १, डडेल्धुरामा १, डोटीमा २ र सुनसरीमा २ जनाको मृत्यु भएको र ५ जना घाइते भएकाे गृह मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
मन्त्रालयका अनुसार बर्षाका कारण १९ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । प्रभावित जिल्लाहरुमा कालिकोट, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बर्दिया, कैलाली, डोटी, सुनसरी, दैलेख, दार्चुला, बाजुरा र सुर्खेत लगायत रहेका छन् । बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ४ वटा घरमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ र करिव ५ सय घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बर्षा कायमै रहेको र अझै केही दिन कायम रहने भनी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जानकारी प्राप्त भएको भन्दै तटीय र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई उच्च सतर्कता कायम राख्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्रीद्वारा प्रभावित जिल्लाहरुमा नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षा निकायहरुलाई संयुक्त प्रयास जारी राख्न निर्देशन दिएका छन् । प्रभावित स्थानहरुलाई मध्यनजर गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राख्न र राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु समयमै उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

मकवानपुर । घरेलु हिंसाविरुद्ध आन्दोलनरत महिला अधिकारकर्मी र सरकारबीच सहमति भएकाे छ । बाँकेकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा सरकार र महिला अधिकारकर्मीबीच सहमति भएको छ ।
मंगलबार बिहान सरकार र महिला अधिकारकर्मी बिच ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने लगायतको सहमति भएको हो । उक्त प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपालगन्जदेखि २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका अधिकारकर्मी र आफन्तले माइतीघरमा १२ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खान ११ दिनदेखि आमरण अनशनमा छिन् ।
दुई पक्षबीच सहमती भएसंगै बाँकेकी महिला अधिकारकर्मी खानले मंगलबार आमरण अनसन तोडेकी छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने सहमतिसँगै रुबीले १३ दिन लामो अनसन तोडेकी हुन् । माइतीघर मण्डलामा मानअवधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन् ।

सरकारले सोमबारदेखि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता सुरु गरेको थियो । सोमबार माइती नेपालको कार्यालयमा पुगेर गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संघर्षरत अधिकारकर्मी र आफन्तसँग सोमबार छलफल गरेका थिए ।
नन्कुन्नीको घरेलु हिंसाकै कारण ज्यान गएकाले त्यसका दोषी ४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न नसकिने आन्दोलनरत पक्षको माग थियो । प्रहरीले अहिले नन्कुन्नीका श्रीमान् र जेठाजुलाई मात्र पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै, निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक बनाई बेपत्ता पारिएको विषयका दोषीलाई समेत पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मकवानपुर । नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे केन्द्रीय कमिटी ३ सय ३५ सदस्यीय भएकाे छ । नेपाल (एस) ले ३ सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका नेताहरूको जिम्मेवारी पनि टुंगो लगाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै संगठन संरचना निर्माण र नेताहरूको जिम्मेवारी ताेकिएकाे हाे । असोज २८ गते जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटी सहित ४२ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ९४ सदस्यीय पोलिटब्युरो, ११ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन भएको उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई ‘सम्मानित नेता’ भन्दै विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । मुकुन्द न्यौपाने र प्रदीप नेपाललाई नेताको हैसियत दिइएको छ । न्यौपानेलाई उद्योग, वाणिज्य विभाग प्रमुख तथा उद्योग व्यवसाय फाँट इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ भने नेपाललाई प्रतिष्ठानहरूको इन्चार्ज बनाइएको छ । जीवनराम श्रेष्ठलाई संघीय संसदीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेकपा (एस)बाट संघीय सरकारमा मन्त्री रहेका विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको छैन । अध्यक्ष नेपालले ‘एक वडा एक सय संगठित सदस्य र एक हजार पार्टी सदस्य’ निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।