मकवानपुर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको स्थायी समिति बैठक आज शुक्रबार बस्ने भएको छ । आज दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अर्पण बैंक्वेटमा बस्ने गरी पार्टीकाे स्थायी कमिटीको आठौं बैठक ढाकिएकाे हाे ।
आज बस्ने स्थायी समितिकाे बैठकमा कात्तिकमा २७ र २८ बस्ने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकका प्रस्तावहरु अनुमोदन गर्ने पार्टी उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
बैठकले एमालेसहित विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी परित्याग गरी प्रवेश गरेका, प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेकालाई जिम्मेवारी र भूमिका दिन निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधिकारीबीच उपनिर्वाचनको विषयमा केही दिनअघि छलफल भयो । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रिक्त प्रतिनिधि सभातर्फ ४ र प्रदेश सभातर्फ १८ गरी २२ सिटमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा दलहरूसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा अब छिट्टै नै संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले चार सिट खाली छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित यी चारै जना सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा सांसद पद रिक्त हुन गएको हो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनतर्फको साझा उम्मेदवार बनेर चारै जना सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
रौतहट–३ बाट प्रभु साह, अर्घाखाँची–१ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ बाट गौरीशंकर चौधरी र कैलाली–४ बाट लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए ।
अब हुने उपनिर्वाचनबाट यी चारवटै क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेदवार विजयी हुनेछन् ? यतिकै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अहिले वामगठबन्धन छैन, फुटेको छ । माओवादीबाट विजयी सांसद नै एमाले प्रवेश गरेकाले माओवादी यी चारै क्षेत्रमा कमजोर बनेको छ । गत निर्वाचनमा अत्यन्तै उत्साहजनक नतिजा ल्याएको एमाले समेत अहिले कमजोर अवस्थामा छ । एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएकाले एमालेको साख पहिलाको जस्तो छैन ।
अर्को कुरा, वामगठबन्धन भत्केर अर्को गठबन्धन बनेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा छन् । तर, माओवादीले जितेको यी चारै सिट माओवादीले नै पाउने कि गठबन्धनमा आबद्ध दलले भागबन्डा गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आगामी आमनिर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन रहने भन्दै आएका छन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले अगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने प्रस्ट संकेत गरिसकेका छन् । उनीहरूले गठबन्धन आमनिर्वाचनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा बोल्नुभन्दा कांग्रेस एक्लै चुनावमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा वामगठन्धन फुटेकाले कांग्रेस बलियो अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धनको आश्यकता महसुस गरेको छैन ।
अब विश्लेषण गरौं उपनिर्वाचन हुने चार क्षेत्र’bout । रौतहट–३ बाट एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट प्रभु साह २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा २७ हजार ७ सय ९९ मत ल्याएर विजयी बन्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनीलकुमार यादवले १८ हजार २ सय ६ मत ल्याएका थिए । उनीहरूबीचको मतान्तर ९ हजार ५ सय ९३ थियो ।
यस्तै, तत्कालीन राजपा नेपालका ओमप्रकाश जैसवालले १४ हजार ६ सय ५८ मत ल्याएका थिए । त्यसबेला माओवादीबाट उठेर जितेका साह अहिले एमालेमा छन् । उनलाई एमालेले टिकट दिन्छ दिँदैन यकिन छैन । तैपनि उनी एमालेका बलियो दाबेदार हुन् । एमाले र माओवादीको मतबाट विजयी बनेका उनको अवस्था पहिलाको जस्तो छैन । ’ यहाँ एमाले कमजोर छ, उता माओवादीमाथि आफ्नो पुरानो वर्चस्व कायमै रहेको देखाउनुपर्ने चुनौती छ । उता, यो क्षेत्र नवगठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला पनि हो । यसले पनि यो क्षेत्रको निर्वाचनलाई चासोपूर्वक हेरिनेछ ।
मधेसको जिल्ला भएकाले यहाँ मधेसवादी शक्तिले के गर्ने भन्ने विषयले समेत महत्व राख्छ । तर, तत्कालीन निर्वाचनमा यहाँ जसपाले राजपालाई समर्थन गरेको र अहिले दुई दल छुटाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका छन् । जसपा पाँच दलीय गठबन्धनमा छ भने राजपा छैन । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला भएका कारण साहलाई विजयी प्राप्त गर्न सकस छ ।
उपनिर्वाचन भएको अवस्थामा रौतहट–३ मा कांग्रेसबाट सुनिल यादव, माओवादी केन्द्रबाट विन्देश्वर यादव (ए), एकीकृत समाजवादीबाट कमल यादव, जसपाबाट विन्देश्वर यादव (बी) र लोसपाबाट ओमप्रकाश जैसवाल उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।
२०७४ सालमा अर्घाखाँची–१ बाट तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले ५० हजार ८ सय ३७ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डा. रामबहादुर बीसीले ३२ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएका थिए । दुई उम्मेदवारबीच १८ हजार २ सय ९३ मतान्तर थियो ।
यो क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा रायमाझीले फेरि उम्मेदवारी दिँदा एमालेबाट पूरै मत र आफ्नो भोट बैंकबाट केही मत पाए भने विजय नजिक पनि पुग्न सक्छन् । तर, एमाले फुटेका कारण एमालेको भोटमा कस्तो प्रभाव पर्छ र कांग्रेसले उठाउने उम्मेदवारको आधारमा रायमाझीको अवस्था थाहा हुनेछ । माओवादीलाई भने यहाँ पनि आफ्नो वर्चस्व देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्घाखाँचीमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ कांग्रेसबाट बीसीका साथै पुष्पा भुसाल, मुक्ति श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्रीलगायतका नेता उम्मेदवारका आकांक्षी देखिन सक्छन् । पुष्पा अहिले कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदसमेत हुन् । तर, उनले सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न खोजेको चर्चा छ ।
यस्तै, यहाँबाट माओवादी केन्द्रका नेता लीलाराज आचार्य र एकीकृत समाजवादीबाट पीताम्बर भुसालसमेत उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् ।
कैलाली–४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टले ३१ हजार ३ सय ५९ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सुनीलकुमार भण्डारीले २० हजार ९ सय ६० र स्वतन्त्र उम्मेदवार गीता क्षत्रीले ३ हजार १ सय ७३ मत ल्याएका थिए ।
यहाँ कांग्रेसका उम्मेदवारको तुलनामा भट्टले १० हजार ३ सय ९९ मत बढी ल्याएका थिए । फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण यो क्षेत्रका नेता भट्टले अघिल्लो चुनावमा पाएको मत बाँडिने निश्चित छ । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका भट्टलाई कैलालीका एमालेका मतदाताले सहज रूपमा स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । अर्कोतर्फ, पार्टी फुटेपछि सुदूरपश्चिममा एमालेको हालत खराब रहेको छ । भट्टलाई फेरि जित सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्रमा चुनौती देखिन्छ ।
तर, माओवादीले पनि कांग्रेसको साथ नपाउने हो भने पुरानो जीतलाई जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएर आन्तरिक संघर्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरमा एमाले विभाजित अवस्थामै रहनेछ । गठबन्धनको मत त त्यसै पनि एमालेको भन्दा धेरै नै हुन्छ ।
कैलाली–४ मा कांग्रेसबाट सुनील भण्डारी वा दीर्घराज भाटमध्ये एकले टिकट पाउने सम्भावना रहेको छ । भाटलाई लेखराज पराजित गर्न सक्ने उम्मेदवारको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीले यो क्षेत्र पाएको अवस्थामा दीर्घबहादुर सोडारी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको छ । यस क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवार’काे खासै चर्चा छैन ।
कैलाली–३ बाट २०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनका उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता गौरीशंकर चौधरीले २४ हजार ८ सय ७९ मत ल्याएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामजनम चौधरीले २० हजार ४ सय ९४ मत पाएका थिए । यस्तै, राजपाले ४ हजार ४४ मत र नेकपा मालेले ३ हजार २ सय ५५ मत पाएका थिए ।
यहाँ गौरीशंकर र रामजनम चौधरीको मतान्तर ४ हजार ३ सय ८५ रहेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा बलियो रहेका एमाले र माओवादीको संयुक्त मतभन्दा ४ हजार मतले कांग्रेस पछाडि देखिएको थियो । यो क्षेत्रमा बिनागठबन्धन उम्मेदवार उठ्ने हो भने कांग्रेसले जित निकाल्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, माओवादीलाई यहाँ पनि पुरानो जित जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।
कैलाली–३ मा उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट रामजनम चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट वीरभान चौधरी र एकीकृत समाजवादीबाट अमर साउद उम्मेदवार हुने चर्चा छ । राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित समाचार साभार
मकवानपुर । सरकारले ३ जना प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेकाे छ । अघिल्लाे सरकारले नियुक्त गरेका उनीहरुलाई सरकार परिवर्तन पछी पदमुक्त गरिएकाे हाे ।
सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । कात्तिक २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हु्न् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, कर्णालीका प्रमुख, गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
३ नयाँ नियुक्ति
राष्ट्रपतिले तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै सरकारकै सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति गरेकी छिन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त भएका छन् ।
उनीहरुलाई संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश संरचना पछीका ४ वर्षमा प्रदेश प्रमुख २४ जना
प्रदेश १
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई नियुक्त गरेको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्बाहाङलाई पदमुक्त गरी सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई नियुक्त गरेकाे थियाे । देउवा सरकारले सोमबार मात्र प्यासीलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङलाई नियुक्त गरेकाे छ । खापुङ समेत गरी प्रदेश १ मा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
प्रदेश २
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे थियाे । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा निकट तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेका परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश अहिराजलाई ओली सरकारले ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै देउवा सरकारले साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकाे हाे । मिश्र समेत गरी प्रदेश २ मा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
बागमती प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले गत भदौमा प्रसाईलाई बर्खास्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । शर्मा समेत बागमती प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । कुँवरलाई पदमुक्त गरी २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले अमिक शेरचनलाई पठायो । तत्कालीन ओली सरकारले नै गत बैशाख २० मा माओवादी केन्द्र निकट शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठायो । पौडेललाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । गुरुङ समेत गरी गण्डकी प्रदेमा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले यादवलाई पनि हटाएर गत साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्ती गरेकाे छ । पठायो । गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन समेत गरी लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गाकेशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे थियो । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले सोमबार मात्र कलौनीलाई हटाएर कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई पठाएको छ । प्रदेश २ को पूर्व प्रदेश प्रमुख परियार समेत गरी कर्णाली प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले मल्ललाई पदमुक्त गरेर शर्मिला त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले नै ०७८ बैशाखमा त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरी गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । तर देउवा सरकारले सोमबार मात्र गंगाप्रसाद यादवलाई हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा देवराज जोशीलाई नियुक्त गरेकाे छ । जाेशी समेत गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
मकवानपुर । हेटौंडामा लहरी गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ नबलपुरमा लहरी गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
मंगलबार बिहान ना ७ ख ८८१ नम्बरको लहरी गाडीले बागमती प्रदेश ३–००४ प ७१९१ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालक हेटौंडा १२ का सुशान्त पुडासैनीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बिश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाेले प्रदेशसभाको बैठक भोली दिउँसो ३ बस्ने भएकाे छ ।
भाेलीकाे बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकाे छ । भाेली नभ्याए विश्वासकाे मतकाे प्रस्ताव पेश हुने र पर्सी विस्वासको मतकाे अरु प्रक्रिया रहेकाे बताइएकाे छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि विस्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने तयारी थालेकाे बताइएकाे छ । कात्तिक ११ गते चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका नेकपा (एकीकृत) समावजादी संसदीय दलका नेता पाण्डेले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
हालको अवस्थामा पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । सभामुखसहित प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद रहेका छन् । सरकारले विश्वासकाे मतकाे लागि ५५ सांसद भए बहुमत पुग्छ । अहिले गठबन्धन दलहरुसँग ५९ सांसद रहेकाे छ । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएको १ महिना भित्र विश्वासकाे मत लिन सकिने प्रावधान रहेकाे छ । तर पाण्डेले मुख्यमन्त्री सपथ लिएकाे १२ दिनमै कार्तिक २२ गते विश्वासकाे मत लिन लागेका हुन् ।
विश्वासकाे मत लिन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशसभामा पत्र पठाइ सकिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले पनि जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार २२ गते विश्वासको मत लिने व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा लागेको बताए ।
विश्वासको मत लिने बित्तिकै प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या १२ वटा पुर्याउते तयारी गरिएको बताइएकाे छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने कसरत गरिरहेकाे बुझिएकाे छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागिएकाे हाे । मुख्यमन्त्रीकाे शपथ ग्रहणलगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । माओवादी र कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न सांसदहरूले लबिइङ थालिसकेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेस २२, नेकपा (एस) १३ र जनता समाजवादीसँग १ मत रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा उनले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।