प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)’ बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता’bout उठेका प्रश्न समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेसँगै सम्झौता अनुमोदन भएको हो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणानीतिलगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा ३० दिनको पूर्वलिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिनिसभाको दोस्रो बैठक बस्नुअघि संसद् भवनमा नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको तर्फबाट व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यस प्रस्तावमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणाको स्वागत गर्दै उनीहरूले त्यसविपरीत कुनै गतिविधि भएरमा तत्काल सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले सम्झौतामाथि भ्रम सिर्जना भएको विषयलाई व्याख्यात्मक घोषणाले चिरेको स्पष्ट पारे । यसैगरी, यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाउनुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसी सम्झौताका लागि जारी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने र तत्काल चिठी पठाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालले दीर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा बनाउनुपर्ने र विकासका लागि आफ्नो प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, सांसद पार्वतीकुमारी बिशंखेले अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको व्याख्यात्मक घोषणा हुबहु पारित गरेर अमेरिकाले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताइन् । सो घोषणा कार्यान्वयन नभए यो सम्झौतामा नेपाल सहभागी नहुने उनले बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलापमा रहेको बताइन् । एमसीसीलाई मतदानद्वारा खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणाको संज्ञा दिए । एकपक्षीय घोषणा गर्नु केवल नेपाली जनतालाई ठग्नु भएको उनले बताए । उनले यो दिनलाई नेपाली स्वाधीनताको लडाइँमा इतिहासको कलंकका रूपमा चित्रण गरिने बताए । यसैगरी, सांसद राजकिशोर यादवले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी’boutको भ्रम चिर्ने बताए । अमेरिकाले अनुदान दिएको भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरिएको भन्दै उनले यो केवल अनुदान रहेको बताए ।
यस्तै, सांसद मीन विश्वकर्माले एमसीसी’ भ्रमको बिस्कुन छरिएकोमा व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रम निवारण हुने बताए । सो अनुदान सम्झौता पारित गरेर आगामी दिनमा ऋण घटाउने र अनुदान बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तुत गरेर जनताको आवाज सम्बोधन गरेको बताए । सो घोषणालाई सन्धिको अंग नमाने नेपालले पनि नमान्ने बताए । उनले भने, ‘जनताको आवाजको दस्ताबेज हो । दस्ताबेज सन्धिको अंग बन्नेछ । यदि अमेरिकाले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौं ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नयाँ कुरा नभएको बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौतामा भएकै कुरा रहेको बताए । उनले एमसीसी पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि मद्दत गरिरहेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘एमसीसी पास गर्नुपथ्र्याे । अब पास हुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ प्रतिपक्षी दलले नारा लगाइरहेको छ । तर, एमसीसीको विरोध गरेको छैन । त्यसकारण यसमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले एमसीसीमाथि सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रस्ट पारिदिएको बताइन् । आइतबार संसद्को दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसीसीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बताइन् । ‘यसले नेपालमा रोजगारी वृद्धि गर्नेछ । सडक विस्तार हुनेछ । विद्युत् बढाउन सहयोग पुग्नेछ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ,’ उनले भनिन् । उनले एमसीसी दुईपक्षीय सम्झौता भएको र यसमा आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिता भएको बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी इमानदार छौं भने यो सदनबाट आज (आइतबार) पारित नगरौं । व्यापक छलफल गरौं त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकारसँग एमसीसीसँग छलफल गर्नुहोस् । सम्झौता अंग बनाउनुहोस् उदारो घोषणाबाट एमसिसी खारेज नहुने उनको शंका छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताए । एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई स्मरण गराए । उनले एमसीसी सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य गर्ने भनेर झुटो प्रावधान राखेको दाबी गरे । सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री देउवाले ‘विषसरह’ रहेको एमसीसीलाई सित्तैमा आउने अनुदान भनेर देश नै नरहने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको आरोप लगाए । उनले एमसीसीमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको पटकपटक दोहो¥याए । एमसीसी नेपालका लागि ‘विषसरह’ रहेको र सो पिए नेपाल नै नरहने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि आइतबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा रहेर सांसद्हरूले धारणा राखेका थिए । छलफलमा सबैजसो पार्टीका सांसद्हरूले भाग लिएका थिए । सदन अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले समेत आफ्नो धारणा राखे । समाचार राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्षमा वृषेशचन्द्र लाल चयन भएका छन् । लाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल परित्याग गरी केही दिन पहिले तमलोपामा प्रवेश गरेका थिए ।
आइतबार जनकपुरमा भएको पार्टीकाे केन्द्रीय भेलाले लाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो । लालको अध्यक्षतामा ५५ सदस्यीय कारेय समिति गठन भएको छ । कार्यसमितिकाे वरिष्ठ नेतामा डा.विजय कुमार सिंहलाई चयन गरिएकाे छ । यसैगरी सदस्यहरूमा अञ्जना दत्त, अर्चना ठाकुर, इन्दुदेवी, वीरेन्द्र यादव, ईश्वर पण्डित, उमेश कुमार मण्डल, गुरुशरण यादव, गौरीशंकर सिंह, जगन्नाथ चौधरी, जयनन्दन सहनी, जयनाथ नायक, जयनाथ मण्डल, जहीर अहमद, दिलीप कुमार पाण्डेय, धीरेन्द्र सिंह, नवरतन मुरारका, नवीन कुमार सिंहलगायतका छन् ।
एमाले नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक भएकाे बताएका छन् । उनले संसदमा राखेकाे मन्तव्यकाे पूर्ण पाठ यस्ताे छ :
सम्माननीय सभामुख महोदय !
राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ । सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । कम्प्याक्ट सम्झौतासम्बन्धी अरु एक दर्जन सम्झौता समेत यहाँ वितरण गरिनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ । प्रतिनिधि सभाले यस अनुरुप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरुको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसीसंगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन । तर त्यस्ता प्रावधानहरुबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट आव्हान गर्दछु:
१. मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको समार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन् ।
२. सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि पाँच बर्ष भनिएपनि अरु प्रावधानले अनिश्चित कालसम्म रहने देखिन्छ । सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधीनमा रहनेछ ।
३ नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानून समेत मान्नु पर्ने छ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरुप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था कायम भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ ।
४. एमसीए-नेपाल एमसीसी प्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसीले नीति, निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसीए-नेपाललाई असीमिति अधिकार दिने र कुनै नीति, निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुरपरिवेक्षण गर्ननपाउने, एमसीए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसीसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र संचालनसम्बन्धी दस्तवेज संशोधन र परिवर्तन गर्नसक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न संसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका आवश्यक नरहने, आयोजना कार्यान्वयन, ठेक्का-पट्टा, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानून अनसार हुने तथा एमसीसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रवाधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्ने छ । त्यस्तै नेपालले १३ करोड एमसीसीलाई अुनदानको रुपमा दिनुपर्ने तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासासम्बन्धी अधिकार एमसीसीमा रहने, बैंकमा रहने रकमको ब्याजमा एमसीसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने, एमसीसीका सबै कर्मचारीले, गर्नु पर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भनी सरकारले हेर्न नपाउने, एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालले आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको छनौट नेपाल सरकारले गर्ननपाउने प्रावधानहरुले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन् ।
५. अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरु तथा दुई जना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाईले एमसीसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, जसमा हिन्द-प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ, को अंग भएको र त्यसमा सामेल हुनुभनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लंघन गरेको ठहर्छ । यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ ।
६. सन् २००३ मा एमसीसीसम्बन्धी अमेरिकी कानून तथा एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक, नीजी र सहकारीले योगदन गर्नुपर्ने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन् ।
७. एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कातर्फ एमसीए–नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसंग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रि सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्ननपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छाता मुनी राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ । लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ ।
८. नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनै पर्ने भनी एमसीसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरुले नेपालका राजनीतिक नेताहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा दिएको दवाव तथा तत्सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरुको थप पुष्टि हुन्छ ।
९ मैले उल्लेख गरेका सत्यतथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा समर्पित हुने भनी खाएको शपथको स्मरण गरी एमसीसीसंगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न सबै माननीय सदस्यहरुलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
१०. नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति वेवास्ता गर्दै विदेशी दवाव र हस्तक्षेपका सामु लम्पसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रुरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ । यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस् ।
११. राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालिनरुपमा आघात पु¥याउने प्रावधानहरु र नेपाली जनताले देशव्यापीरुपमा उठाएको आवाजप्रति वेवस्ता गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबर्जस्ति सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भत्र्सना गर्दछु । सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ । “संकल्प प्रस्ताव” वा “व्याख्यात्मक टिप्पणी” बाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु हो । यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अुनुमोदन गर्ने बेलाको निरर्थक “संकल्प प्रस्ताव” जस्तै हो । अतः राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्तरुपमा उठ्न देशभक्त नेपाली जनतालाई हार्दिक आव्हान गर्दछु । सम्झौताको अनुमोदनको पक्षमा उभिने नेताहरुलाई इतिहासले राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नेहरुको रुपमा अंकित गर्नेछ । rajdhanidaily.com बाट
मकवानपुर । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी) काे व्याख्यात्मक घोषणा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेकाे छ ।संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित व्याख्यात्मक प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्नेछन् । आइतबारकाे बसेकाे संसद्काे पहिलाे बैठक सकिए लगत्तै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
यसै बीच प्रतिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा अमेरिकी सहयोग संझौता, मिलेनियम चयालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) माथि सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल गरेका थिए ।दोस्रो बैठकले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेछ । एमसीसी आजै ससदबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यस्तो छ व्याख्यात्मक घोषणा
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको छ भनि घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । ती प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविश्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भन्ने घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिइ विना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिइ कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनि घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म मात्र प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
११.कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशबाट २०७८ भदौ २३ -सेप्टेम्बर ८, २०२१) मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वनमा मदत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ ।
मकवानपुर/ वरिष्ठ संगीतकार तथा प्राध्यापक दीपक जङ्गम १ लाख नगद सहित मकवानपुरमा सम्मानित हुने भएका छन् ।
भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल मकवानपुरले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आइरहेको विजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कारबाट यसवर्ष जङ्गमलाई सम्मान गर्न लागेको हो । आइबार हेटौंडामा प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पुरस्कार जङ्गमलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको हो ।
हेटौंडाका व्यवसायी/समाजसेवी कन्हैयाकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नी आमाको नाममा विजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार स्थापना गरेका हुन् । २०६४ सालदेखि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष उक्त पुरस्कार प्रदान गरिदै आइरहेको छ । जसको राशी एक लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
२०१० सालमा भक्तपुरमा जन्मिनु भएका संगीतकार जङ्गमले हालसम्म चार हजार भन्दा बढी गीतमा संगीत भरेका छन् भने दुई सय भन्दा बढी गीतमा आफ्ना स्वर दिएका छन् ।
उनलाई २७ फागुनमा यो सम्मान प्रदान गरिने भएको छ । उक्त पुरस्कार सँगसँगै अन्य १० वटा पुरस्कार पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा प्रदान गरिने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ह्यग्रिव आचार्यले जानकारी दिए ।
२०६४ सालमा वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङलाई पुरस्कार प्रदान गरि सुरु गरिएको पुरस्कार गतवर्ष नेपाली भाषी भारत दार्जिलिङकी गायिका दाबा ग्याल्मोलाई प्रदान गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार तुल्सी थापा, मुक्तिगोविन्द वैद्य, गायिका शुशिला मानन्धर, उपाध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जन, कोषाध्यक्ष निरा शर्मा, पुरस्कार संस्थापक कन्हैयाकृष्ण श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।