मकवानपुर । मुक्तककार रेणुका चौलागाईँको मुक्तक संग्रह ‘जीवनजस्तो जीवन’ विमोचन भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल मुक्तक प्रतिठानको आयोजनामा भएकाे कार्यक्रममा उक्त कृति विमोचन गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रा. डा. कृष्णहरि बराल, मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कामकाजी कोणे, कवि गीतकार तथा मुक्तककार प्रतिष्ठानका रमेश पौडेल, प्रा. समालाेचक ज्ञानु अधिकारी, मुक्तकार मीना चौलागाई, यादव चौलागाई, शिक्षक चुहाप्रसाद चौलागाई तथा कृतिकारका माता-पिता लगायतले ‘जीवनजस्तो जीवन’ विमोचन गरेका हुन् ।
विमाेचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रा. डा. बरालले जीवनजस्तो जीवन मुक्तक संग्रहले नेपाली नारी मनका यावत विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएको बताए । कृतिकाे भूमिका लेख्नुहुने बरिष्ठ मुक्तककार रुद्र ज्ञवालीले कृतिकारको मुक्तक शिल्पको चर्चा गर्दै उनीमा प्रचुर संभावना रहेको बताए ।
प्रा. समालोचक डा. अधिकारीले जीवनजस्तो जीवनमा नारी मनका कुण्ठा मात्र हैन, हुँकार समेत रहेको दाबी गरिन् ।कृतिकारका शिक्षक तथा अतिथि चुडा प्रसाद चाैलागाईंले आफ्नाे शिष्यले मुक्तक कृति लिएर आएकोमा हर्षित हुँदै यस्तै प्रतिभाशाली विद्यार्थी आफ्नो जीवनको कमाई भएको बताए । नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा कार्यक्रम सभाध्यक्ष रामकाजी कोनेले अहिले नेपाली साहित्यमा मुक्तकको बहार आएको बताउँदै कृतिकारकारलाई शुभकामना दिएका थिए ।
प्रतिष्ठानका महासचिव रमेश पौडेलले समकालिन नेपाली साहित्यमा नारी हस्ताक्षरको विश्वव्यापी रूपमै दर्विलो उपस्थिति रहेको बताए जिकिर गरे । प्रष्ठिानका सदस्य तथा मुक्तककार यादव भट्टराईले कृति मुक्तकको रचना विधान मुताविक शैली शिल्पले सिंगारिएको बताए । काभ्रेली साहित्यकार तथा मुक्तककार मीना चौलागाईँले जीवनजस्तो जीवनकी सर्जकको चिनारी दिँदै मुक्तकका विषयले हरेक विषयलाई समेटेको जानकारी दिइन् ।
कृतिकार रेणुका चौलागाईँले मुक्तक प्रतिष्ठानको ब्यानरमा माता पिताको उपस्थितिमा कृति विमोचन गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति भएको बताइन् । कृतिकारकी सुपुत्रीद्वय सुजिता र अनुषा चौलागाईँले आमालाई बधाई दिँदै कृति आगमनले पूरै परिवार नै गौरवान्वित भएको बताएका थिए ।
मुक्तक, कविता, गजल, कोपिला, हाईकु जस्ता साहित्य विधामा कलम चलाउने रेणुकाकाे ‘जीवनजस्तो जीवन’ पहिलाे कृति हाे । स्थायी ठेगाना काभ्रे रही हाल काठमाडाैमा बसाेबास गर्दै आएकी मुक्तककार सानै देखि साहित्यमा कलम चलाउँदै आएकाे भए पनि पछिल्लाे समय करिब ३ बर्षबाट निरन्तर साहित्य रचना गर्दै आएकाे बताउँछिन । रेणुकाका जीवनसाथी यादवप्रसाद चौलागाई प्रकाशक रहेको उक्त कृतिमा २ सय ८२ वटा मुक्तक समावेश रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम’bout सीमा ‘सिलिङ’ तोकेको छ ।
आयोगले शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिएका काम र प्रगति’bout जानकारी दिन भन्दै डाकेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूलाई उम्मेदवारको खर्च सीमा’bout जानकारी दिएको हो । आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो निकाय महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउनेगरी सीमा तोकिएको छ ।
यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, महानगरका वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरका वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
– ठूला दलको असन्तुष्टि
– महानगरको प्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारभन्दा खर्च गर्न नपाउने
– गाउँपालिका प्रमुखलाई ३ लाख ५० हजारको सीमा
यसैगरी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
आयोगले २०७४ सालको निर्वाचन बराबर नै स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकेको हो । सो निर्वाचनमा पनि यही रकमलाई खर्चको सीमा मानिएको थियो ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने २०७४ मा भन्दा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ निर्धारित सीमाअनुसार जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले तोकेको खर्चको सीमा’लाई ठूला राजनीतिक दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यावहारिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनीहरूले हरेक हिसाबबाट अघिल्लो निर्वाचनकै सीमा तोक्नु जायज नभएको भन्दै आयोगलाई पुनर्विचार गर्न भनेका छन् ।
‘विगतभन्दा महँगी बढेको छ, हरेक विषयमा परिवर्तन छ, खर्च पनि त्यहीअनुसार गर्न सम्भव हुँदैन, हामीले आयोगलाई यस’bout पुनर्विचार गर्न भनेका छौं,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले राजधानीसँग भने ।
बैठकमा लोसपा नेता केशव झाले तोक्नका लागि मात्रै खर्चको सीमा तोकिन नहुने भन्दै व्यावहारिकताअनुसार सीमा कायम हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उनले आयोगले खर्च’bout अनुगमन पनि नगर्ने र कारबाही पनि नगर्ने भन्दै सीमा तोक्दा पनि कायम हुनेगरी तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘निर्वाचन आयोगले सीमा तोकिदिने तर पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि नहुने अवस्था छ, अर्कोतिर खर्चको सीमा व्यावहारिक नहुँदा सबै उम्मेदवारले फर्जी भपाई पेस गर्नुपर्नेहुन्छ, खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वाभाविक बनाउनुपर्छ,’ झाले बैठकमा धारणा राख्दै भनेका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा केशव रिजाल सहभागी थिए । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट मुक्ति प्रधान सहभागी थिए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले खर्च सीमा’bout दलहरूबाट सुझाव आएकाले आयोगले थप छलफल गरेर निकास दिने बताए ।
‘उम्मेदवारका लागि तोकिएको खर्च सीमा’bout दलहरूको फरकफरक राय आएको छ, सो’bout छलफल गरेर निकास निकाल्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
बैठकमा साना दलहरूले भने खर्चको सीमा अझै घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरूले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा रहेको भन्दै खर्चको सीमा अझै घटाउनुपर्नेमा आयोगलाई सुझाएका हुन् ।
बैठकमा नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानलगायतले खर्चको सीमा अझ कम हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्ष आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी तालमेलको पक्षमा छ भने संस्थापन इतर पक्ष तालमेल गर्नै नहुने पक्षमा छ । कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा भने बोलेको छैन ।
कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनपछि इतर पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस कसैलाई जिताउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न अघि सर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । उनकै आशयलाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापाले पनि साथ दिँदै आइरहेका छन् ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले भने तीनै तहको निर्वाचनमा सत्ताधारी दलबीच तालमेल हुने संकेत गरेका छन् । बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले निर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेल हुन्न भनेर कसैलाई नचिढ्याउन पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिए ।
‘गठबन्धनका साथीहरूको सहयोगले म प्रधानमन्त्री भएको हुँ, कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुगेको हो, गठबन्धनका साथीहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, बोल्दा कसैलाई पनि नचिढ्याउँ,’ देउवाले सम्बोधनका क्रममा भने ।
सो क्रममा उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच तालमेलका विषयमा छलफल हुने भन्दै वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी गरे ।
‘संविधानअनुसार कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन, कसै न कसैसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ, एक्लै लड्दा धेरै ठाउँमा हारेका थियौं, गठबन्धनबीच तालमेल भए केही ठाउँमा समस्या होला तर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रमा पनि भोलि सरकार बनाउने हिसाबले अघि बढ्न सक्छौं,’ देउवाले भने ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलबीच तालमेल हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिबाट आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
उनले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समिति बैठकले तालमेल’bout निर्णय लिने भनेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेपाल सरकारले २०७९ सालमा शनिवार बाहेक ४३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाे छ । सरकारले विभिन्न पर्व तथा दिवसका अवसरमा ४३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हाे ।
गृह मन्त्रालयले २०७९ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म १ वर्षभरि सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका लागि शनिवार बाहेक ४३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक वर्षभरिमा ५२ दिन भने शनिवार बिदा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठबीच केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षमा विमति हँुदा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा भएका प्रावधानलाई नै समेटेर पुन नयाँ विधेयक तयार पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पुराना प्रावधानलाई हटाएर नयाँ सिराबाट विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्री श्रेष्ठ ब्याक भएको बताइएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिले विवादका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा सो सरकार र राज्यव्यवस्था समितिका पदाधिकारीबीच समेत विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान’bout विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिले संसद्मा पेस गरेको सो विधेयकमा सरकारको गम्भीर असन्तुष्टि देखिएपछि त्यतिबेला विधेयककामा संसद्मा छलफल हुन सकेको थिएन । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि सो सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने कुरा संशोधन गर्न छोडेर विधेयकलाई संसद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका र हाल मन्त्री भएका भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यसअघि तयार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै फेरि जस्ताको तस्तै संसद्मा लैजानुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् र सोहीअनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठसँग लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ पनि पुरानै विधेयकअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने असहमति जनाउँदै आइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार यसअघि संसद्मा पेस गरिएको विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई विच्छेद गर्नेगरी ल्याउन खोजिएको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सहमत नभएको बताइएको छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट खटाउनुपर्ने र सो पद केन्द्रको नभएर स्थानीय वा प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहमा पठाइने प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैगरी सो विधेयकमा प्रदेशमा खटाइने सचिव पनि प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेशको सचिव केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् । ‘त्यसैले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिलेको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार अब आउने विधेयकको मस्यौदामा समावेशी कोटालाई घटाउने वा बढाउने, खुला प्रतियोगिता राख्ने वा नराख्ने, ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नो योजना र भिजनअनुसार संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन विशेष निर्देशन दिन सकेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यसअघि व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाए पनि उहाँले विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउने विषयमा पनि खासै ध्यान दिन सक्नुभएको छैन, त्यसैले यससम्बन्धी कार्य अहिले शून्य अवस्थामा छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसद् दुवैले चासो नदिँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बन्न फेरि पनि ढिलाइ हुने भएको छ । सो ऐनको अभावमा प्रशासन संयन्त्र अस्थिर र अन्योल बन्न पुगेको प्रशासकको भनाइ छ ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको महिनांै भइसक्दा पनि त्यसलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १० माघ २०७५ मा यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सो विधेयक फिर्ता गरिसकेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाँक्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
छाता कानुन र मार्गदर्शक कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने विषयमा बेवास्ता गरिएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बन्न थालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजमती सेवा ऐन समयमा नबन्दा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेका छन् । राजधानी दैनिकबाट