मकवानपुर । बज्जिका भाषा र मिडिया नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ । पत्रकार एवम् साहित्यकारद्वय
सञ्जय साह (रौतहट) र गिरिजा अधिकारी (मकवानपुर)द्वारा लिखित पुस्तक गरुडा नगरपालिका रौतहटका मेयर कन्थमणी प्रसाद कलवारले विमोचन गरेका हुन ।
बज्जिका साहित्य संगम रौतहटको आयोजनामा शुक्रबार गरुडामा आयोजित प्रतिभा सम्मान तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मेयर कलवारले लेखक अधिकारी र साहको लेखनयात्राको निरन्तरताको कामना गरे । उनले भने, ‘सञ्जयजी, गिरिजाजी पत्रकारितासँगै लेखनको बाटो भएर सत्यको मार्गमा अघि बढिरहनुहोस्, यहाँहरुको लेखनले मधेश र मधेशीहरुको पहिचान बज्जिका भाषाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ, अझै अन्य विषयमा रचनात्मक ढंगले कलम चलाउनुहोला ।’
‘हामीले केही कार्यक्रमहरु तय गरेका छौँ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आगामी दिनमा भाषा, साहित्य एवम् संस्कृतिको संरक्षण, र प्रर्वद्धनमा अझै प्रभावकारी रुपमा नगरपालिकाले काम गर्नेछ । हामी सँगै छौँ ।’ उनले भने ।
कार्यक्रममा साहित्यकार विश्वराज अधिकारीले मधेश क्षेत्रको भाषा, संस्कृतिको संरक्षणका सन्दर्भमा पहाडी र हिमाली समूदायकोसमेत सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले आफु लामो समय अमेरिकामा रहेको भएपनि लेखन र साहित्यमार्फत् स्थानीय कला, भाषा तथा संस्कृतिको जगेर्णा गर्न लागिपरेको बताए ।
कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक अधिकारीले पुस्तकमा बज्जिका भाषाको अवस्था, यसको प्रभाव, महत्व, संरक्षणको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने तयारी, भाषा प्रर्वद्धनको क्षेत्रमा मिडियाको भूमिकालगायतका विषयमा तथ्यसहितका जानकारीहरु समावेश गरिएको बताए ।
सो अवसरमा साहित्यकारहरुले उक्त पुस्तकमाथि समिक्षा गरेका थिए भने बज्जिका भाषामा कविता सुनाएका थिए । संगमका अध्यक्ष किसुन दयाल यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई पुस्तकका लेखक साहले सहजिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा साहित्यकार विश्वराज अधिकारीलाई नगद ५ हजार राशीसहितको तुल्सी साहित्य सम्मान प्रदान गरिएको थियो भने लेखक एवम् तु खबर डटकमका सम्पादक अधिकारीलाई बज्जिका भाषाको विस्तार, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रर्वद्धनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाकी उपमेयर पुनम कुमारी चौधरी, साहित्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
यसअघि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएपछि विधेयक फेरि विवादमा परेको छ ।
पुरानै मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइयो
पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था’bout मन्त्रालयस्तरमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्रालयका सहसचिवको गुनासो छ । ‘मन्त्रीज्यूले बाहिरबाहिरै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर पठाउनुभयो, हामीलाई खासै कुनै जानकारी नै भएन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने । मन्त्री श्रेष्ठले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा अन्य केही मन्त्रीसँग मात्रै गोप्य साँठगाँठ गरेको र स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना भएको छ ।
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप पाउन भने केही हप्ता लाग्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफंैले लिएपछि पुरानै प्रावधान समेटिएको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुने स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा सो विधेयक रोकिने बताइएको छ । अर्थले केही प्रावधान थप गरी तथा संशोधन गरी स्वीकृत गरेमा पनि सो विधेक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि फेरि कानुन मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । कानुनले पनि स्वीकृत गर्न केही समय लगाउनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसो हुँदा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन अझै महिनौं दिन लाग्न सक्ने र सो अवधिसम्म निर्वाचन घोषणा भइसक्ने तथा संसद् पनि नरहने हुदा विधेयक चालू अधिवेशनबाट स्वीकृत नहुने करिबकरिब पक्कापक्कीजस्तै रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हुन् ।
– विवादास्पद प्रावधान यथावत्
– प्रदेश र स्थानी तहलाई केन्द्रसँग विच्छेद गराउने खेल
– सरोकारवाला र प्रशासनविद्सँग भएन छलफल
– विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयभन्दा बाहिरै तयार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतको मिलिमतोमा यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले विवादबीच स्वीकृत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हालको विधेयकलाई अघि बढाउन खोजेका हुन् । उनीहरू संसद् सकिएपछि पुरानै प्रावधान समेटेर अध्यादेशका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लागेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
हाल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रशासनविद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव पद केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तर, अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक मस्यौदामा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयनका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यतालाई खण्डीकरण गर्ने दाबी प्रशासकको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रले १ सय २५ सदस्यीय पोलिट्व्युरो गठन गरेको छ । पाेलिटव्युराे सदस्यमा मकवानपुरबाट कुमारी मुक्तान समेत परेकी छिन् । माओवादी केन्द्रकाे केन्द्रीय समितिको विहीबारकाे बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १ सय २५ पोलिटव्युरो सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्तावित नाममा मकवानपुरबाट मुक्तान समेत अटाएकी हुन् ।
प्रस्तावित नाममा अध्यक्ष प्रचण्डसहित उनकी छोरी रेनु दाहाल, बुहारी बीना मगर र भाइ नारायण दाहालको नाम छ । तर, उक्त प्रस्तावित मापदण्डविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित नामप्रति बैठकस्थलमै विरोध भएपछि बैठक पनि स्थगित गरिएकाे छ ।
यही हुन् पोलिटव्युरो सदस्यहरूः
१. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २. नारायाणकाजी श्रेष्ठ ३. कृष्णबहादुर महरा ४. देव गुरुङ ५. गिरिराजमणि पोखरेल ६. वर्षमान पुन
७. हरिबोल गजुरेल ८.शक्ति बस्नेत ९.जनार्दन शर्मा १०.चक्रमाणि खनाल ११.पम्फा भुसाल १२.हितमान शाक्य १३.कुलप्रसाद केसी
१४.मातृका यादव १५. जयपुरी घर्ती १६.लिलामणि पोखरेल १७.दिनानाथ शर्मा १८.हितराज पाण्डे १९. विश्वनाथ शाह २०. डिलाराम आचार्य २१. उर्मिला अर्याल २२. श्रीराम ढकाल २३. सुरेन्द्र कार्की २४.नारायण दाहाल २५ सन्तु दराई २६.गाणेशमान पुन २७. हितबहादुर तामाङ २८.जग प्रसाद शर्मा २९.काली बहादुर मल्ल ३०.कमला रोका ३१.झक्कु प्रसाद सुवेदी ३२.हरि अधिकारी
३३.सुरेश राई ३४. शशी श्रेष्ठ ३५.प्रल्हाद बुढाथोकी ३६. रेखा शर्मा ३७ . पुर्ण कुमारी सुवेदी ३८. गंगा कार्की ३९. जोखबहादुर महरा ४०. पृष्पविक्रम मल्ल ४१ खगराज भट्ट ४२ . टेक बहादुर बस्नेत ४३ .महेश्वर गहतराज ४४. अञ्जना विशंखे ४५. राजु खड्का
४६. कृष्णध्वज खड्का ४७ भरत प्रसाद शाह ४८. शिव कुमार मण्डल ४९ जोख कुमार बरबरिया (श्रवण) ५०. राम कुमार यादव
५१. मायाप्रसाद शर्मा ५२. सुरेश आले मगर ५३ यशोदा सुवेदी ५४. अमृता थापा ५५ .सुर्य सुवेदी पथिक ५६. सावित्रि कुमार काफ्ले ५७. महेश्वर दाहाल ५८. दिलिप प्रजापति ५९. इन्द्र आङ्वो ६०. लक्ष्मण पन्त ६१. हरि चुमान ६२.लेखनाथ न्यौपाने
६३. गोपाल ठाकुर ६४.जगत यादव ६५.रामेश्वर राय ६६.पर्शुराम तामाङ ६७.देवेन्द्र पौडेल ६८. गणेश शाह ६९. सुनिल मानन्धर
७०. देवेन्द्र पराजुली ७१.कल्पना धमला ७२.सिता पोखरेल ७३. अजम्बर काङमाङ ७४. पदम राई ७५.ओनसरी घर्ती ७६. महेन्द्र पासवान ७७ वामदेव क्षेत्री ७८. कलवाती शर्मा ७९.दिपबहादुर योन्जन ८०. प्रकाशहरि पोखरेल ८१. दिपेन्द्र पुन सिजल ८२. सत्या पहाडी ८३. अच्युतम काफ्ले ८४. सन्तकुमार चौधरी ८५. नेपबहादुर चौधरी ८६. दुर्गाजयन्ती राई ८७. कपिल लामा ८८. रेनु दाहाल ८९. देवराज रेग्मी ९०. केशव नेपाल ९१. बिना मगर ९२. रमेश मल्ल ९३. युवराज चौलागाईँ ९४.युवराज दुलाल
९५. हेमराज पोखरेल डायमण्ड ९६. निर्मल आचार्य ९७. रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखा ९८. माधव सापकोटा ९९. युवराज समिर १००. अजयशंकर नायक १०१. अमर तमु १०२. सुशीला शिंखडा १०३. किसन शर्मा १०४. कुमारी मोक्तान १०५. रुपा चौधरी
१०६. रामकुमार शर्मा १०७. धर्मशिला चापागाईँ १०८. चुडामणि खड्का १०९. हरि दाहाल ११०. सुशीला श्रीपाइली १११. ओम शर्मा
११२. लोकेन्द्र लम्साल ११३. रामदीप आचार्य ११४. बसन्त घर्ती ११५. राजन दाहाल ११६. टीका बुढाथोकी ११७. शालिकराम जम्मरकट्टेल ११८. विमला सुवेदी ११९. गोपाल शर्मा १२०. निर्मल बराल १२१. कृष्ण केसी १२२. हिमाल शर्मा १२३. रेणु चन्द
१२४. श्याम श्रेष्ठ १२५. खिमलाल देवकोटा
मकवानपुर । बरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टद्वारा लिखित पुस्तक ‘छेलिएका अनुहार’ बजारमा आएको छ ।
अल्पसंख्यक चेपाङ, बनकरिया समुदाय र राणाकालमा गाडी बोक्नेहरुको विषयमा तयार पारिएको कृति सांग्रीला पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेको हो । पुस्तक असार ३२ गते शनिबार हेटौंडामा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
२०४९ साल फागुन १३ गतेदेखि कान्तिपुर दैनिकमा आवद्ध भएका विष्टले २०५० सालमा अल्पसंख्यक चेपाङ समुदायको विषयमा समाचार लेख्न सुरु गरेका थिए ।
२०५२ सालमा वनमै रहेका बनकरिया समुदायको विषयमा समाचार लेखेका विष्टलाई चेपाङ र बनकरियाको पत्रकारको रुपमा उपमा समेत दिने गरेको छ ।
चेपाङ, बनकरिया र गाडी बोक्नेको विषयमा तीन खण्डमा पुस्तकलाई विभाजन गरिएको उल्लेख गर्दै विष्टले भने,‘यो विशेषगरी चेपाङ र बनकरिया समुदायको विषयमा सुरुवातदेखि नै लेखिएको समाचारहरुकै एकीकृत आकारको रुपमा रहेको छ । यो एउटा दस्तावेज हो ।’ चेपाङ र बनकरिया समुदायका समस्या नै समस्याको कथाहरु समेटिएको विष्टले बताए ।
विष्टको यो पहिलो कृति हो । कान्तिपुर दैनिकका लागि मकवानपुर जिल्लाबाट समाचार लेख्ने विष्ट वरिष्ठ सहायक उपसम्पादक हुन् । कान्तिपुरमा आवद्ध हुनुअघि विष्ट हेटौंडाबाट प्रकाशित हुने कुराकानी साप्ताहिक र काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने योजना साप्ताहिकमा आबद्ध थिए ।
पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ, कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माबाट संयुक्तरुपमा हुनेछ ।
