आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा चालु बजेट खर्च गरेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार असार १५ देखि २५ सम्म ११ दिनमा ८६ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका अन्य ११ महिनाको यसै अवधि (१५ देखि २५ गते) को तुलनामा झन्डै तेब्बर खर्च हो।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिने असोज र लुगाभत्ता दिने चैतबाहेक चालु आर्थिक वर्षका अन्य महिनाको ११ दिनमा अधिकतम ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। तर असारका ११ दिनमा भने ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुसँगै पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चसमेत जोड्ने हो भने शनिबार एकै दिन २५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। अर्कोतिर वर्षका अन्य दिनसँग तुलना गर्ने हो भने पनि असारको खर्च अस्वाभाविक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ३ सय ४५ दिन (असार १५) सम्म चालु खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँका दरले भएकोमा असार १५ पछिका ११ दिनमा औसत ७ अर्ब ८१ करोड गरिएको छ। चालु बजेटको यो तथ्यांकले मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गरेर कर्मचारीले असारे विकृतिको पुरानो प्रवृत्तिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
सरकारको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १४ सम्म ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत हो। यसको ११ दिनपछि असार २५ सम्म चालु खर्च ८६ अर्ब रूपैयाँ बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो विनियोजित बजेट १० खर्ब ६५ अर्बको ८९.५ प्रतिशत हो। ११ दिनमै बजेटको साढे ८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारी नियमअनुसार वार्षिक बजेट खर्चको भुक्तानी असार २५ भित्र हुनुपर्छ। महालेखाले चालु आवको वार्षिक खाताबन्दी २५ असारको राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेमा त्यस दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि भुक्तानीका लागि व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो। त्यसअनुसार शनिबार बिदा भए पनि अन्तिम दिन भएकाले १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी दिइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा चालु बजेटको खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइएको र कतिपय मामिलामा आर्थिक अनुशासन पनि कायम नगरेको उल्लेख गर्दै आएको छ। तर खर्चमा असारे प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन।
विगतदेखि नै पुँजीगत बजेट वर्षको अन्तिम समयमा धेरै हुने प्रवृत्ति बसालिएको छ। तर चालु खर्चका सवालमा अन्तिममा खर्च बढ्ने कुनै कारण देखिँदैन। चालु बजेट प्रत्येक महिनामा करिब बराबरका हिसाबले हुनुपर्ने हो। कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिने चैत र दसैं खर्च दिने असोजमा केही खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो। अन्य महिनामा भने खर्च फरक हुनुपर्ने देखिँदैन। बजेट बाँकी रहेपछि कर्मचारीको मिलोमतोमा खर्च गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अन्तिम महिनाको चालु खर्चबारे विस्तृत रूपमा नहेरी भन्न नसकिने बताए। ‘चालु खर्चमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट दिइएको हुन्छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘शीर्षकगत रूपमा भएको खर्चको प्रवृत्तिलाई नहेरी धेरैथोरै भन्न मिल्दैन।’
लेखापरीक्षणमा जाने गरेका महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु बजेटको तलब र भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा ठुलो रकम फ्रिज गराइएको देखिँदैन। विकासे मन्त्रालय र कार्यालयले केही बजेट बाँकी राखे पनि अन्य कार्यालयको हकमा शून्यप्रायः बनाइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चालु खर्चमा हुने अनियमितता रोक्न कडा खालको नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार अनियमित खर्च रोक्न मन्त्रालयले बेलाबेलामा नयाँ नीति बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन। पछिल्लोपटक एक शीर्षकको बजेट अन्य शीर्षकअन्तर्गत खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्थाले बेथितिलाई केही रोक्ने काम गरेको छ। ती अधिकारीले सबैको ध्यान पुँजीगत बजेटमा हुने खर्चमा मात्र भएको र धेरै नीति नियम पनि यसैका लागि बन्ने गरेकाले चालु खर्चको अनियमिततामा कमैको मात्र ध्यान गएको बताए।
चालु खर्चअन्तर्गत पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालय खर्च, गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, विविध, मर्मत, फर्निचर, फोटोकपीलगायत सयौं वस्तु खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ। यी शीर्षकमा दिइएको बजेट बाँकी रहे अन्तिम समयमा बिलबिजक मिलाएर खर्च गरिन्छ। यस्तै बजेट बचे वर्षको अन्त्यमा औचित्यविहीन गोष्ठी, तालिम र भ्रमणमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्चने गरिएको छ। अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयमा अन्य महिनाको तुलनामा असारमा कर्मचारी धेरैपटक काज भ्रमण गएको देखिन्छ।
यस्तै वर्षको अन्त्यमा अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालयको सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजानास्ताको नक्कली बिल बनाउने गरिन्छ। यी सबै खर्चमा कानुनअनुसार बिलबिजक भने बनाइएको हुन्छ। महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार कानुन मिलाए खर्च गर्ने प्रयास गरे पनि लेखापरीक्षण गर्दा यो फजुल खर्च हो भन्ने कुरा छिप्दैन। नागरिक दैनिकबाट
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फेरि विभाजन भएको छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा मंगलबार हुँदै छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच विवाद बढ्दै गएपछि पार्टी विभाजन भएको हो ।
भट्टराई र यादवले आपसी सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्नेमा यसअघि नै सहमति गरिसकेका छन् । यसअघि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले जसपा विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) गठन गरिसकेका छन् ।
भट्टराईको नेतृत्वमा फेरि विभाजन हुन लागेको जसपा ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग पार्टी एकीकरण गर्ने रणनीति रहेको स्रोतले जनाएको छ । उपेन्द्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने भएका छन् ।
मंगलबार र बुधबार (२८, २९ असार) मा भट्टराई समूहको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक काठमाडौंको जडीबुटीमा बस्दै छ । सोही बैठकबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरिनेछ । उता, उपेन्द्र समूहको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बुधबार र बिहीबार (२९, ३० असार)मा वीरगन्जमा बस्दै छ ।
बाबुराम र उपेन्द्र समूहको छुटाछुटै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेसँगै पार्टी स्पष्ट रूपमा विभाजन भएको हो । बाबुराम समूहले केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डासमेत तय गरेको छ । बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुरामले समसामयिक राजनीतिक विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको छ ।
बाबुरामनिकट नेता विश्वदीप पाण्डेले राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै समसामयिक विषय’bout बैठकमा छलफल हुने बताए । ‘छलफल हुने विभिन्न एजेन्डा तय गरी बैठकको सूचना सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय परिषद् सदस्यलाई पठाइएको छ ।
जसपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकका एजेन्डाहरूमा पार्टीको आन्तरिक अवस्था’bout छलफल, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, संगठन, आगामी कार्ययोजनालगायतका विषयमा छलफल र विविध रहेका छन्,’ पाण्डेले भने ।
उता बाबुराम समूहले बैठक बोलाएपछि उपेन्द्र समूहले सो बैठकलाई अवैधानिक बैठक भएको टिप्पणी गरेको छ । पार्टीको आधिकारिक बैठक वीरगन्जमा भइरहेको बताउँदै उपेन्द्रनिकट नेता प्रकाश अधिकारीले काठमाडौंमा पार्टीको कुनै बैठक नभएको बताए ।
गत १३ असारमा बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार वीरगन्जमा बस्ने बैठक नै आधिकारिक भएको अधिकारीले बताए । अधिकारीले गैरजिम्मेवार व्यक्तिले विधानविपरीत बैठक बोलाएको आरोप लगाए ।
बाबुराम समूहले बैठक बोलाएपछि उपेन्द्र समूहले अनधिकृत व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा नजान आग्रह गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही अराजक एवं गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूले पार्टीको विधान र निर्णयविपरीत अवैधानिक तथा अनधिकृत रूपमा सोही दिन जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक काठमाडौंमा बस्ने भनी भ्रम फैलाइरहेको बुझिन आएको छ । तर, त्यो बैठक पार्टीको आधिकारिक बैठक नरहेको जानकारी गराइन्छ ।’
यसअघि नै बाबुराम र उपेन्द्रबीच अघिल्लो साता एउटै पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सहमतिमै अलगअलग बाटो लाग्ने सहमति भएको थियो । जसपाका दुवै बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताए पनि उपेन्द्र समूहले सकेसम्म नेता तथा कार्यकर्तालाई रोक्ने र बाबुराम समूहले पनि नेता÷कार्यकर्ता आफूसँग ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर २० प्रतिशत सांसदसहित गत ३ साउनमा बाहिरिएपछि सुरु भएको जसपाको विवाद अहिले फुटको संघारमा पुगेको हो ।
महन्थ ठाकुरको स्थानमा को रहने भन्ने विषयले पार्टीभित्र विवाद विजारोपण भएको थियो । विवाद समाधान गर्न बाबुराम, उपेन्द्र र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहनेगरी तीन सदस्यीय हेटक्वार्टर समिति गठन भएको थियो । तर, सो समितिले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि पार्टी फेरि फुटको संघारमा पुगेको हो । विधानअनुसार अर्को अध्यक्ष राख्न उपेन्द्र अनिच्छुक हुने तर बाबुराम समूह जसरी पनि राख्नैपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
यस्तै, पाँच दलीय गठबन्धनमा हुने निर्णय पार्टीमा जानकारी नगराउने, स्थानीय तह निर्वाचनमा मानोमानी गरेका उपेन्द्रले निर्वाचनको समीक्षासमेत गर्न नमानेको बाबुराम समूहको आरोप छ । यस्तै, मन्त्री हेरफेरमा समेत उपेन्द्रले पार्टीमा छलफल नगरेको आरोप छ । २२ वैशाख २०७६ मा बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र नेतृत्वको संघीय समाजवादीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।
सो समाजवादी विभाजन हुनै लाग्दा रातारात १० वैशाख २०७७ मा अर्को मधेसवादी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)सँग एकता भएर जसपा घोषणा भएको थियो । तर, एकताको तीन वर्ष नपुग्दै महन्थ, राजेन्द्रसहितका नेताले जसपा विभाजन गरेर लोसपा गठन गरेका गरिसकेका छन् ।राजधानी दैनिकबाट
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुबेको बताउँदै गठन्धन सरकारकै कारण देश श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले सोमबार राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग अन्तत्र्रिmया गर्दै वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित नगर्ने हो भने देश र जनताले नसोचेको दुःख पाउने ठोकुवा गरे । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पालाको सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न विभिन्न खाले क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउँदा प्रक्रियावादीलाई असह्य छटपटी भएको र प्रतिक्रियावादीहरूकै मिलिमतोमा आपूm नेतृत्वको अग्रगामी सरकारलाई हटाइएको जिकिर गरे । ‘हामीले देशमा विकास र समृद्धि कायम गर्न नयाँनयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याएका थियौं तर अहिले त्यसलाई रोक्ने काम गरिएको छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने । उनले मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टनै लागिरहेका बेला सरकारले भने कमिसन खानकै लागि अर्बांै रुपैयाँ खर्चेर हतियार खरिद गर्न लागेको बताए ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्नेगरी मुलुकमा चरम आर्थिक अराजकता मच्चाएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुकको यो अधोगतिलाई समयमा नै ब्रेक नलगाउने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा जान सक्ने चेतावनी दिए । ‘अहिले श्रीलंकामा कस्तो अवस्था छ, यो अधोगतिलाई ब्रेक नलगाउने हो भने हाम्रो अवस्था पनि त्योभन्दा अझै बढी दयनीय हुन्छ,’ अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोख्दै भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आपूm प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा भन्दा अहिले सबैखाले आर्थिक सूचक नकारात्मक अवस्थामा पुगेको बताउँदै यो सरकारलाई विस्थापित नगर्दासम्म मुलुक विकास र प्रगतिपथमा लम्कन नसक्ने बताए । सरकार राज्यका सबै अंगलाई कमजोर बनाउने र संवैधानिक निकायलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको आरोप उनले लगाए ।
ओलीले सरकारले आफ्नो दल फुटाउनकै लागि गैरकानुनी रूपमा अध्यादेश ल्याएको र सो कार्यले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई गिज्याउने काम गरेको बताए । अध्यक्ष ओलीले सत्तामा गएर लुट मच्चाउन र भ्रष्टाचार गर्नकै लागि गठबन्धन गरिएको र त्यसखाले गठबन्धन आपूmहरूका लागि आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको र यो सरकारले देशलाई लिलाम गर्न सक्ने भन्दै सबै जना सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अध्यक्ष ओलीले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा केही कमीकमजोरी देखिए पनि तत्काल यो शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेबेला भइनसकेका स्पष्ट पारे । उनले भोलिका दिनमा संघीय शासन प्रणाली असफल हुँदै गएको खण्डमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो शासन प्रणालीको विकल्प खोज्न सकिने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले सरकारले जनतामाथि अत्यधिक महँगीको मार थोपरेर अत्याचार मच्चाइरहेको आरोप लगाए । उनले महँगी र भ्रष्टचारविरुद्ध एमाले देशव्यापी संघर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार कुहिएर झरिसकेकाले यसले हैजा फैलाउन सक्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोगलाई छिटोभन्दा छिटो संसद्मा ल्याएर टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ सय ६८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १ हजार ८ सय ३४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १ सय २९ र १ हजार १ सय ८६ जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा ३९ जना गरी १ सय ६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ सय ७० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३७ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । आज कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन ।
जसमध्ये ७ सय ४९ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने २१ जना संस्थागत आइशोलेशन र १२ जना आईसीयूमा छन् । यस्तै एक जनाको भेन्टिलेरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार थपिएका समेत नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ११ लाख २१ हजार १ सय २४ पुगेकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा युवा नीतिलाई अन्तिम रुप दिन आयोजना गरिएको गोष्ठी आज सकिदै छ । गोष्ठीबाट युवा नीतिको लागि महत्वपूर्ण सुझावहरु तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मकवानपुरको इन्द्रसरोवर स्थित कुलेखानीमा बागमती प्रदेशभरका युवाहरुको गोष्ठि भइरहेको छ । प्रदेशमा अब हुने युवा नीतिका विषयलाई अन्ति रुप दिनका लागि भेला गरिएको प्रदेश युवा परिषद्, बागमती प्रदेशका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाँइले बताए ।
प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको गोष्ठीमा जिल्ला युवा समितिका १३ जिल्लाका अध्यक्षहरु, पार्टीका जनवर्गिय संगठनका केन्द्रका अध्यक्षहरु लगायतकाको सहभागितामा युवा नीति बनाउन लागिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक राधा घले, युवा नीति मस्यौदा समिति संयोजक आरके ढुंगाना, समिती सदस्यहरु महेन्द्र पौडेल, कोपिला, खरेल, सुशील गिरी, रमेश घिमिरे रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिब ध्रुव गैडा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनीता बराल, केन्द्रीय युवा नेताद्वय लेखनाथ न्यौपाने र हिमाल शर्मा, राष्ट्रिय युवा परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष माधब ढुंगेल समेतको उपस्थिती रहेको छ ।