मकवानपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले जिरी घोषणा पत्र जारी गरेकाे छ । महासंघ प्रदेश समिति प्रदेश समिति अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको उपस्थितिमा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा दुइ दिनकाे बैठकपछि जिरी घोषणा पत्र जारी गरेकाे हाे ।
चैत २७ गतेबाट सुरु बैठक शनिबार सकिएकाे हाे । महासंघ बागमती प्रदेश समितिले जिरी घोषणा पत्रमा साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको हित र प्रवर्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यस्तै महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘जिरी घोषणा पत्र’मा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका प्रयासको स्वागत गर्दै विकृतिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग समेत गरेकाे छ ।
यस्तो छ जिरी घाेषणा पत्रः
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समिति, प्रदेश समिति अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा मिति २०८२ चैत्र २७-२८ मा सम्पन्न बैठकपछि जारी गरेको जिरी घोषणा पत्र :
- सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका प्रयासहरूको स्वागत गर्दै यसभित्रका विकृतिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दछौं।
- श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरूको हित र प्रवर्द्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं।
- स्थानीय स्तरमा प्रवाह गरिने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौं।
- प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विद्यमान अन्योलता अन्त्य गर्न प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न आग्रह गर्दछौं।
- जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिँदै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुसार व्यवसायिक, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्चतम अभ्यास गर्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई अपिल गर्दछौं।
- नेपाल पत्रकार महासंघ आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक तथा संरक्षक बन्नुपर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको देखिन्छ। महासंघको गरिमा उकास्नुपर्ने विषयहरूमा देखिएको अन्योलताले प्रदेश, जिल्ला तथा आम श्रमजीवी पत्रकारमा नकारात्मक असर परिरहेको हुँदा यसतर्फ केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको ‘रैथाने ज्ञान’ लाई विज्ञानसम्मत ढङ्गले अभिलेखीकरण गरी नीति–निर्माण तहसम्म पुर्याउन प्रतिबद्ध छौं।
- जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्नेछौं। साथै, प्रभावित समुदायको न्यायका पक्षमा काम गर्न सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- पर्यटकीय नगरी जिरी तथा यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको बैठक तथा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार; नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखा; तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं।
मकवानपुर । क्याम्पसमा हुने बेथिति, विसंगति तथा अराजकताका विरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हेटौंडा क्याम्पसको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सधैं विद्यार्थीको आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार र क्याम्पसको समग्र विकासमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै हेटौंडा क्याम्पस स्ववियु इकाइ समितिका कार्यवाहक सभापति भरत मोहन देवकोटाको नेतृत्वमा क्याम्पस व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आनन्दराम पराजुलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
विद्यार्थीहरूको साझा प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले क्याम्पसमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि उक्त ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको जनाएको छ।
स्ववियुले विद्यार्थीहरूको गुनासो र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आठ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सबै कक्षा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा छुटेका छात्रवृत्तिको लागि तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, आन्तरिक परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन्।
यसैगरी, क्याम्पस प्रशासन, परीक्षा र लेखा शाखालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी विद्यार्थीमैत्री र पारदर्शी सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शौचालय मर्मत, ई–लाइब्रेरी व्यवस्थित सञ्चालन, कक्षाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा चमेना गृहलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउने जस्ता माग समावेश गरिएको छ।
स्ववियुले प्रस्तुत मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथाशीघ्र समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ क्याम्पस प्रमुख तथा क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई समेत पठाइएको संगठनले जनाइएको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय सुदृढीकरण तथा आगामी रणनीति निर्धारणका लागि प्रदेश कार्यक्रम समन्वय समितिको बैठ भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको आयोजनामा , श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्दै विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा सञ्चालित गतिविधि तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै, कार्यक्रम समन्वय तथा कार्यान्वयन एकाइबाट भएका निर्णयहरूलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको छ।
कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा प्रदान गरिँदै आएको प्राविधिक सहयोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजाने रणनीति समेत बैठकले तय गरेको छ। यसका साथै प्रदेश सुशासन केन्द्रसँग सहकार्य गरी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र दिगो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
“सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले श्रमिकलाई सही सूचना, सीप र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसलाई अझ सुदृढ बनाउँदै स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री थापाले भने।
उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाइने बताए।
बैठकमा स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले मनोसामाजिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तुतीकरणपछि सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।
बैठकले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउन आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
बैठकमा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, स्वीस विकास सहयोगका प्रतिनिधि, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकबाट कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय भएको र आगामी दिनमा समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने विश्वास लिइएको छ।
मकवानपुर । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले विश्व बैंककाे ८५ मिलिनियम अमेरिकी डलर बराबरकाे हुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने देखि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने समेतकाे निर्णय गरेकाे छ ।
मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकाे अन्य निर्णयहरुः
- अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने
- पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान
- काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने
- ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने
- सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितकाे नियुक्ति
- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत