- कुमारी वाइबा (प्रमुख हिमराइट्स मकवानपुर)
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सवै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सवै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्टूसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।
महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने , घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज , छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने ,दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन । संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर , आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी ”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार ,महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौनसम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार , दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला , भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार ,डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन २०१८ देखि २०२० सम्मका नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकहरुमा अभिलेल गरिएका महिला तथा बालिका विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकहरु अध्ययन गर्दा हत्या, बलात्कार, दुव्र्यवहार, पारिवारिक हिंसा, कुटपिट, बोक्सीको आरोप, दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको भन्दै गरिने हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, महिला बेचविखन तथा ओसारपसार तथा ओसारपसार प्रयास र अमानवीय व्यवहार जस्ता घटनामा ७ हजार ७ सय महिला, ३ हजार ८ सय ७३ जना बालिका, गरी १२ हजार १ सय ९५ जना पीडित भए ।
सन् २०१८मा २ हजार २ सय ९२ महिला र १ हजार १ सय ३६ बालिका गरी ३ हजार ८ सय १ जना , सन् २०१९ मा २ हजार ९ सय ७७ महिला ,र १ हजार ३ सय ३९ बालिका गरी ४ हजार ४ सय १५ जना रहेका थिए । साथै सन २०२०मा २ हजार २ सय २३ महिला र १ हजार ३ सय ९८ बालिका गरी ३ हजार ८ सय ७९ जना पीडित भएका छन भन्ने देखाएका छन् । सन २०१८ र सन् २०२० को तुलनामा सन् २०१९मा महिला तथा बालबालिका विरुद्धका घटना धेरै भएको देखिन्छ ।
वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्र संघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिहरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने मान्यता पनि केही हट्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता जीवन भरि महिलाले भोग्दै आउंनुपर्ने समस्या र सम्झौता वीच जीउनु पर्ने जीवनको बारेमा पनि अब आउंने दिनहरुमा हरेक सभा सम्मेलनहरुमा छलफलका विषय बन्नु पर्छ । अनि मात्र महिला र बालिका दुवैले आफ्नो सम्झौतामा जीवन चलाउंछन र महिला पुरुषको विच एक सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन्छ र महिला हिंसामा पनि कमी आउंछ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
स्रोत ः तथ्यांक साभार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन पश्चात् सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्म) को नेपालका ७७ जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा आधारित ।
१४औं महाधिवेशनलाई ‘नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन’का रूपमा बताएको नेपाली कांग्रेसको ‘नीति महाधिवेशन’ भने अनिश्चित बनेको छ ।
१४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्यो । महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ नेतृत्व छान्दा कांग्रेसले नीति महाधिवेशन भने ६ महिनाभित्र गर्नेगरी नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो ।
२८ मंसिर २०७८ बाट १४औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी र नेता छाने पनि पार्टी नीति निर्धारण नगर्दा उसको मार्गदिशा नै अनिश्चित बनेको हो ।
गत २७ असारबाट सुरु भएर २ साउनमा ६ दिन बस्दै सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी नीति महाधिवेशन’को निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने’ भन्दै कांग्रेसले नीति महाधिवेशनलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत सम्हालेको देशकै मुख्य लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेसले महाधिवेशन सकिएको ६ महिना बित्दासमेत पार्टीको ‘आगामी नीति कस्तो हुने ?’ भन्ने निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ‘कांग्रेस नेतृत्वले नै नीति महाधिवेशन विषयमा चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गर्छन् ।
‘कांग्रेसले नेताभन्दा नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो, त्यसतर्फ पार्टीलाई ड्राइभ गर्नेकै बढी चासो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले राजधानीसँग भने, ‘शेरबहादुर देउवाकै चासो त्यतातर्फ कम देखियो ।’
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट तत्कालै ‘स्मार्ट नीति महाधिवेशन’ गर्न सकिने अवस्थासमेत गुमाएको र उसको चासो आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी चालमेलमै केन्द्रित भएको दाबी आचार्यको छ ।
‘तत्कालै स्मार्ट नीति महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्थालाई पनि कांग्रेसले गुमायो, उसको ध्यान गठबन्धनबीचको चुनावी तालमेलतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा नीतिबिनै कांग्रेस अघि बढिरहनुपर्ने अवस्था बन्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब आगामी निर्वाचनसम्म कांग्रेसको नीति निर्धारण हुने अवस्था छैन ।’
यसैगरी, कांग्रेस नेतृत्वले पार्टी विधानसमेत वास्ता नगरी अघि बढेको पाइएको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । कोषाध्यक्षसमेत हालसम्म तोकिएको छैन ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने ‘बाध्यात्मक व्यवस्था’ कांग्रेस विधानमा गरिएको छ ।
यसैगरी, पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड पनि अपुरो छ भने पार्टीका विभिन्न समिति र विभागसमेत गठन हुन सकेका छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
आगामी निर्वाचनअघि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणका लागि आन्तरिक गृहकार्यले तीव्रता पाएको छ । यसका लागि शीर्षनेताबीच सामूहिक एवं ‘वान टु वान’ छलफल भइरहेको छ ।
राजधानीमा मंगलबार तीन कम्युनिस्टबीच पार्टी एकीकरण’सम्बन्धमा छलफल भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका शीर्षनेताबीच पार्टी एकीकरण छलफल भएको हो ।
तीन कम्युनिस्ट एकीकरण प्रयास
नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल र अभियान संयोजक वामदेव गौतमलगायतबीच छलफल भएको छ ।
छलफलमा तत्कालीन नेकपा हुँदाका बहुमत सचिवालय सदस्य सहभागी छन् । उनीहरूबीच यसअघि पनि एकीकरण विषयमा छलफल भइसकेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर विभिन्न समूहमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएपछि एकीकरणका लागि दबाब बढेको हो ।
हालै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा आएका बेलासमेत कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणका लागि दबाब दिएका थिए । शीर्षनेतासँग भेटघाट गर्दै चिनियाँ नेताले पार्टी एकीकरणका लागि कडा दबाब दिएर स्वदेश फर्किएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षनेताबीच छलफल सुरु भएको दाबी गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्यबीच एकीकरणसहितका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । छलफलपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग गर्दै प्रचण्डले हालको सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन जोगाएर अगाडि बढ्ने र कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण विषयमा साझा मत रहेको बताए ।
‘आज (मंगलबार) नेकपाकालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो, यसअघि पहिलो बैठक असारमा भएको थियो, मुख्यतः सबै पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । गठबन्धन गरेर जाने नै भन्ने भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यस’बारे पनि चर्चा गरेका छौं । गठबन्धन कायमै राखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ ।’
कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण गर्ने विभिन्न विकल्प’मा समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रचण्डका अनुसार तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्य सहभागी बैठकमा पार्टी एकीकरण’मा समेत छलफल भएको छ ।
‘अर्कोतिर हामी हिजो एकै पार्टी सचिवालयमा थियौं । त्यसका बहुमत सदस्य अहिले छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीबीच पार्टी एकीकरण’ कुरा भइरहेको छ । बाबुरामजीसँग पनि आजै (मंगलबार) पार्टी एकीकरणमै केन्द्रित भएर कुरा भएको छ । अहिले जतिसँग छलफल भएको छ, ती सबैसँग एकैखाले चर्चा गरेका छौं । हेर्दै जानुहोला, सकारात्मक नतिजा आउँछ ।’
शीर्षनेताबीच छलफल हुनुअघि दाहाल र जसपा परित्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीचसमेत कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा भट्टराईले समाजवादी केन्द्र स्थापना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
त्यसअघि वामदेव गौतमले यी नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफल गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीबीच छलफल गरेका थिए । सबै नेतासँग एक्लाएक्लै छलफल गरेका गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीबीच ‘जसरी पनि एकीकरण हुनुपर्ने’ दबाब दिँदै आएको अभियान प्रवक्ता निमकान्त पाण्डे बताउँछन् ।
‘विचार मिल्नेसँग आगामी निर्वाचनअघि नै पार्टी एकीकरण, त्यो पनि नभए वाम एकता र त्यो पनि नभए वाममोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भ अझै घटेको छैन, एमालेबाहेकका सबै कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण वा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने’ छलफल भइरहेको छ ।’
नेकपा एसको ‘वाम एकता पहल
यसैबीच, एकीकृत समाजवादीको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले सत्तारूढ कांग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउँदै ‘वाम एकता पहल गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादी महासचिव डा. बेदुराम भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता पहल गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘बैठकले विभिन्न चार निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचन सन्दर्भमा वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन कायम राख्दै वाम एकताका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
भुसालका अनुसार निर्वाचन नजिकिएकाले संगठन सुदृढीकरण अभियान तीव्रतासाथ अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, समाजवादीले समाजवादसम्बन्धी दस्तावेज पनि तयार गर्ने भएको छ । बैठकले वर्तमान आर्थिक समस्या’bout प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गठबन्धन त्याग्न एमालेको आग्रह
उता, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेस गठबन्धन त्यागेर एकतामा आउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी शैक्षिक विभागले मंगलबार गरेको अन्तरकृयामा एमाले सचिव भट्टराईले ‘तत्कालीन नेकपाका नेता एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको’ बताए । ‘डेढ वर्षलाई इतिहासको कालो वर्षका रूपमा छोड्नुपर्ने’ बताउदै उनले भने, ‘कसले के ग¥यो भनेर धेरै पछाडि नफर्कौं । कसले के ग¥यो भन्नेमा गयौं भने एकअर्कालाई चिथोर्छौं र घाइते बनाउँछौं । त्यसैले अगाडि कसरी जाने सोचौं । कांग्रेससँगको गठजोडको नर्ककुण्डबाट फर्किनुपर्छ ।’
भट्टराईले ‘स्वर्ग जाने हो भने त गोजीमा स्वर्गकै ठेगाना चाहियो । गोजीमा अर्को ठेगाना भयो भने अन्त गइन्छ’ भन्दै ‘आजकाल जीपीएस किन लगाइन्छ भने यसले ठीक ठाउँमा लान्छ । त्यसकारण माओवादी साथीहरू र समाजवादीले जीपीएस लगाउनुप¥यो । बाटो फर्किनुप¥यो, सँगसँगै हुँदै जाऔं’ आह्वान गरे ।
राष्ट्रिय सामथ्र्य भएको शक्ति चाहिएको बताउँदै उनले ‘त्यो वामपन्थी आन्दोलन मात्र भएको’ दाबी पनि गरे । ‘कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण नभई कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टी एकीकरण आजको आवश्यकता हो ।’ राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति मकवानपुरले यसबारे चासो राखेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले हेटौडा अस्पताल, हेटौडामा कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिहरूको निशुल्करूपमा उपचार गर्ने सम्बन्धमा कोभिड १९ को उपचारमा कार्यरत जनशक्तिहरूको म्याद थप र उपचारको शोधभर्नाको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं र स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौडालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विगत केही हप्तादेखि निरन्तर बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जिल्लाभित्र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक वेड, स्वास्थ्य सामाग्री, जनशक्ति, औषधी र अक्सिजनलगायतलाई तयारी अवस्थामा राख्न जिल्लास्थित अस्पताल तथा स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेब पाण्डेले बताए ।
कोभिड १९ को परीक्षणको दायरा बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रले कोभिडको संक्रमण बढ्दै गइरहेकोले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी कोभिड १९ को खोप तथा बुष्टर खोप लगाउन छुटेका समूहहरूको पहिचान गरी त्यस्ता समूहलाई लक्षित गरी खोप र बुष्टर खोप कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन स्थानीय तहहरू, स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, मकवानपुर, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैर सरकारी संघसंस्थाहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी प्रचार प्रसार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च राजनीति, जाेशी सहित प्रसाई र चुडाल विरुद्ध रिट
मकवानपुर । प्रदेश सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भएसँगै मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतको आदेशले पद बहाली गर्ने जुहारी चलेको छ ।
पछिल्लो पटक फेरी मंगलबार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाका उपकुलपति डा. विश्वराज जोशीलगायत रजिष्टार र संयोजक विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
उपकुलपति जोशीले प्रतिष्ठानलाई सही नेतृत्व नदिएको र अन्य पदाधिकारीले पनि आफू अनुकुल नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउन पहल नगरेकाले आरोप लागउँदै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा रिट दायर गरिएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष सफल अधिकारीले उच्च अदालत हेटौँडामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जोशी, रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईं, संयोजक चिरञ्जीवी चुडालविरुद्ध निषेधाज्ञासहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।
७६ वर्षका उपकुलपति जोशीले कुलपति, सहकुलपतिको निर्देशन नमानेको, शिक्षाध्यक्षले लगेका प्रस्तावहरु सुनुवाई नगरेको, डिन नियुक्त गर्नु पर्नेमा नियमावली संयोजक पद खडा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अन्य कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नभएको संयोजक पद खडा गरी स्वास्थ्य विज्ञान नपढेको व्यक्ति नियुक्त गरेको अधिकारीको आरोप छ । प्रतिष्ठानको नाममा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको, ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्दासमेत प्रतिष्ठानको हितमा काम गर्न नखोजेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराएको, प्रतिष्ठानको सभामा पनि यो विषय पेश नगरी आर्थिक बदमासी लुकाउन खोजिएको आरोप दायर रिटमा उल्लेख छ ।
उपकुलपतिले अनुभव र कानुनी मापदण्ड नपुगेका रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पनि मौनता साँधेको प्रशासनिक र आर्थिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिष्ठानको रकमको कारोबार गर्न दिँदा बदमासीका अलावा बेरुजु देखिएको विषय पनि रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु दायित्वबाट पन्छिएर असक्षम र अयोग्य देखिएकाले प्रतिष्ठानकै भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी काम भइरहेकाले तत्काल रोक्न, पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ पदाधिकारी राखेर प्रतिष्ठानको भविष्य जोगाउन रिटमा अपिल गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति हटाउने शिलशिलाको शिकार भएका उपकुलपति प्राध्यापक डा. जोशीमाथि फेरी यो मुद्दा दायर भएको हो।
प्रा.डा जोशीमाथि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले छानविन गर्न समिति गठन गरिएसँगै गत १४ बैशाख २०७९ मा उनी निलम्बित भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले छानविन समिति गठन गरेसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को उपदफा (३) बमोजिम उपकुलपति स्वतः निलम्बित भएका जोशीलाई २८ बैशाखमा पुनः पद बहालको लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
उपकुलपति जोशीलाई निलम्बन गर्ने बाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि काममा फर्केका थिए । सर्बोच्चका न्यायधिश कुमार चुँडालको इजलाशले जोशीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै भिसी जोशीलाई पदमै रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
प्रा.डा. जोशीलाई बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ साल साउन १६ गते ४ बर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हटाउने श्रीखलाबद्व योजना रहेको र यो गलत भएको नेकपा एमालेले बताउंदै आएको छ, भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले उनलाई पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भन्दै आएको छ ।