मकवानपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा आज बुधबार प्रकाशन गर्ने भएको छ । गत वैशाखमा सञ्चालन भएको कक्षा १० अर्थात एसईई नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो ।
यो वर्षको एसईई परीक्षामा ५ लाख १४ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । जसमा २ लाख ५७ हजार ९ सय २४ छात्रा र २ लाख ५७ हजार ५३ छात्र सहभागी छन् । गत ९ देखि २० वैशाखसम्म देशभर एकसाथ २ हजार परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।
एसईई परीक्षा प्रकाशन पूर्वतयारीस्वरूप मंगबार बोर्डले ‘डेमोस्ट्रेसन’समेत गरेको छ । ‘कुनै प्राविधिक वा त्यस्तै प्रकारको समस्या नआएको खण्डमा आज साँझसम्म नतिजा प्रकाशन हुनेछ,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि, कोभिडका कारण दुई शैक्षिक सत्र विद्यालय तहको आन्तरिक मूल्यांकनबाटै सञ्चालित भएको एसईई परीक्षा यसपटक भने बोर्डले नै देशभर एकसाथ सञ्चालन गरेको थियो ।
अघिल्ला दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा बोर्डले परीक्षाफल प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
लेटर ग्रेडिङ ३५ नल्याए फेल
एसईई परीक्षामा सहभागी कुनै परीक्षार्थीले ३५ प्रतिशत प्राप्त नगरे फेल हुने भएको छ । ‘लेटर ग्रेडिङ’ निर्देशिका, २०७८ मा सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी फेल हुने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाअनुसार कुनै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याए प्रमाणपत्रमा एनजी (नन ग्रेडेड) उल्लेख हुनेछ । विद्यार्थीले कुनै पनि विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा कक्षा ११ मा पढ्न अयोग्य मानिने भएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार कक्षा ८, १० र १२ मा सबै विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यूनतम ग्रेड अर्थात् ३५ प्रतिशत अंक ल्याएपछि मात्रै विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउने छन् ।
त्यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षामा भने न्यूनतम ४० अंक ल्याउनुपर्नेछ । एसईईमा यसपटकदेखि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्यांकन फरक÷फरक रूपमा गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
कसरी हेर्ने नतिजा ?
एसईई नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल टेलिकमलगायतको वेबसाइट तथा एसमएमएस र आईभीआरबाट पनि विद्यार्थीले नतिजा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
मकवानपुर । नेपालमा एकैदिन ५ सय ६८ जनामा काेराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको ३ हजार ८४ पिसिआर परीक्षणका क्रममा ४ सय ५३ जना र १ हजार ७ सय १६ एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा १ सय १५ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
कोभिडका कारण थप १ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपालमा कोभिडका कारण ११ हजार ९ सय ५७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यस्तै थप ९५ संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा ९ लाख ६८ हजार ५ सय ८४ जना कोभिड मुक्त भएका छन् । हाल नेपालमा ३ हजार ५ सय ३४ सक्रिय संक्रमित आइसोलेशनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सदनमा पेश गरेको दुई अध्यादेश निर्माणकार्य लापरबाही भएको पाईएको छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी अध्यादेश तथा स्थानीय तहका सेवा गठन सम्बन्धी अध्यादेश निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले गम्भिर लापरर्बाही गरेको फेला परेको हो । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत उद्देश्य र कारणमा प्रदेशमा दुईवटा सदनको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जबकी प्रदेशमा प्रदेश सभा मात्र एउटा सदन हो ।
संघको हाल प्रचलनमा रहेको ऐनको नक्कल गर्दा त्यसो हुन गएको हुनुपर्ने एक संसदले बताए । सरकार संवेदशील विषयवस्तुहरुमा पनि कतिसम्म गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यस्ता त्रुटिहरुले देखाउने ति संसदले बताए । उक्त अध्यादेश ल्याउदा समेत हतारमा ल्याइएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघि अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यसबीच सरकारले गम्भिर लापरर्बाही गरेको भन्दै विपक्षी नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सभाको आज आइतबारको बैठकमा आपत्ती जनाएको छ । प्रदेश सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य केशवराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको ख्याल नगरेको तथा ऐन निर्माणको क्रममा गम्भिर लापरर्बाही गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले माफी माग्नुपर्ने भन्दै माफी नमागे बैठक सूचारु गर्न नदिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा त्रुटी भएको भन्दै क्षमा याचना गर्दै त्रुटि सच्याउने भनेपछि बैठक सूचारु बनेको थियो । आजको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने सरकार कता र केमा अल्मिलिएको छ भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी एमालेले यस बिषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिमा गएको दुई विधेयक माथि छलफल गर्न डाकिएको बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ ।
विधेयक हेलचेक्र्याई, लापरर्बाही र गैर जिम्मेवार पूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले राखेको विचारलाई रोक्दै सभापतिले रुलिङ गर्न खोजेपछि ऐमालेले बैठक स्थगितको माग गरेको थियो । “सभापतिले सरकारको अझ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा र माननीय सदस्यको विपक्षमा रुलिङ गरिएपछि त्यसको विरोध गरेका हौं” नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले भने ।
“प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य त्रुटि मात्रै छैन । गम्भिर खालका कमजोरी छन्, संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी, दुई सदनको चर्चा गरिएको छ । स्थानीय तहको ऐनमा प्रदेश निजामती ऐन लेखिएको छ” निरौलाले भने ।
विधेयक कयौं कर्मचारीहरुको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच मतभेद निम्त्याउने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कुराहरुको जड भएकोले यो लगभग पुनर्लेखन गर्नुपर्ने खालको भएको उनले बताए । प्रस्तुत विधेयकलाई सत्ता पक्षका समेत धेरै माननीयहरुले संसोधनको माग गरेको निरौलाको दाबि छ ।
संघीय निजामति ऎन जारी भए पछि त्यसलाई टेकेर प्रदेशले कर्मचारी सम्बन्धी ऎन ल्याउनु पर्नेमा बागमती सरकारले आफूखुसी ऎन ल्याएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गरेका थिए ।
मकवानपुर । बितेको चौबिस घण्टामा नेपालमा ३ सय ४७ जना कोरोना भाइरसको संक्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट २ हजार ३६० र एन्टीजेन विधिबाट १ हजार ५२८ गरी कुल ३ हजार ८८८ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा उक्त संख्यामा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा ११ लाख २५ हजार ११४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भइसकेको छ ।
यसै गरि पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमित थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ९५६ पुगेको छ ।
पछिल्लो चौबिस घण्टामा ९५ जना संक्रमित निको भएका छन् । हाल देशभर सक्रिय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३ हजार १७७ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरद्वारा विभिन्न घटनाका पीडितलाई २७ लाख क्षति भरण
Tags: No Comments
मकवानपुर । ८ माघ २०७६ मा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ क्याम्पाडाँडामा मृत अवस्थामा भेटीएकी एक तेस्रोलिङ्गीको परिवारले ३ वर्षको अन्तरालमा बल्ल क्षतिपुर्ति पाएका छन् ।
केही सवारी चालकहरुले उनीमाथि बलात्कारपछि हत्या गरेर साथमा रहेको मोबाइल र गहना लुटेका थिए । हत्यामा संलग्न ३ जनालाई जिल्ला अदालतले आजीवन कैदको फैसला गरेको थियो तर उनको परिवारले पाउनु पर्ने क्षतिपुर्ति पाएका थिएनन् ।
०७८ माघ २० मा भएको फैसलामा पीडितको परिवारलाई सरकारी राहत कोषबाट क्षतिपूर्तिबापत ६ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने आदेश जिल्ला अदालतले गरेपछि परिवार क्षेतिपुर्ति बापतको रकम हालैमात्रै प्रात गरेका छन् ।
पीडिको परिवारले सरकारी राहत कोषबाट गत शुक्रबार क्षतिपूर्ति बापतको रकम पाएका हुन् । अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा अदालतले फैसला गरेका मुद्दामा तोकिए अनुसारको रकम प्रदान गरेको छ ।
अदालतको काम दर्ता भएका मुद्दाको फैसला गर्ने र पीडकलाई कैद र जरिवाना तिराउने प्रचलन अब पुरानो भैसक्यो, पीडित वा पीडितको परिवारलाई राहत स्वरुप क्षेतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु पनि अदालतकै कामको रुपमा थपिएको छ । २०७५ सालबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा नै यसबारे व्यवस्था भएपछि अदालतले केही चासो दिन थालेको छ ।
क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको वकालत गर्दै भएको यस व्यवस्था अनुसार अदालतले कसैलाई पीडक भनेर फैसला गरिसकेपछि उसबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतले २३ जना पीडितलाई २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ ।
गत आवमा अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै ३२ जना पीडितहरुले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ९ जना क्षतिपूर्तिबापतको रकम लिन आएका छैनन् । गत वर्ष पीडकबाट १० लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना रकम प्राप्त भएको थियो । पीडित राहत कोषबाट १७ लाखसहित कुल २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ २३ पीडितहरूलाई उपलब्ध गराएको स्रेस्तेदार भट्टराइले बताए ।
क्षतिपूर्ति लिन आउन अदालतले सूचना जारी गरेको तर सबै पीडित परिवार सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । क्षतिपुर्ति लिनेहरुका अधिकांश बलात्कार र हत्या गरिएका परिवारका सदस्य रहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतले एउटै मुद्दाका एउटै पीडकबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको उनले स्मरण गरे ।
प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै ९ वैशाख ०७० मा हेटौंडाकी २० वर्षीया युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने भारत अमरपूर्वन–६ का ‘राज’ भनिने दिलीपराज केशरीलाइै दोषी ठहर गर्दै अदालतले उक्त क्षतिपूर्ति तोकेको थियो ।
तर, फैसला भएको १८ महिना बितिसक्दा पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गरेको छैन । प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएका कारण निजको नामको सम्पत्ति नेपालमा नरहेकाले सरकारले नै पीडितलाई राहत कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
एसिड प्रहार गरेर अनुहारको रुप बिगारेको उक्त नेपालकै पहिलो एसिड काण्ड हो । कानुनी लगाइमा आफूले जितेपछि पीडितले अझैसम्म फैसलामा भनिए अनुसारको क्षति रकम पाएकी छैनन् ।
न्यायका लागि अदालतको ढोकासम्म आइपुगेकालागि न्यायसंगै राहत उपलब्धमा समेत सहायता प्रदान गर्न थालिएपछि न्यायप्रतिको आशा बढेको छ । तर फैसला अनुसारको रकम भने समयमै बिना झण्झट प्राप्त हुनुपर्ने पीडितको परिवारको भनाइ छ ।