मकवानपुर । आज भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर मनाइदैछ । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाइन्छ । हिन्दु धर्मावलम्वी अनि श्री कृष्णका भक्तहरुले भगवान कृष्णको जन्मदिवस मनाउँदैछन्।
ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” र रातलाई “मोहरात्री” भनिन्छ । आज हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरू “व्रत” बसी रातभर जाग्राम बस्ने र श्रीकृष्णको आराधना गर्ने प्रचलन छ । कृष्ण जन्माष्टमीको दिन विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले झाँकीसहित शोभायात्रा निकाल्ने श्रीकृष्णको विभिन्न रूप दर्शाएको सचित्र झुला झुलाउने चलन छ ।
पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको बताइन्छ ।
हिन्दू धर्म शास्त्रका अनुसार कृष्ण भगवान विष्णुको दश मुख्य अवतारहरू मध्यको एक अवतार मानिन्छन् । भगवान श्री कृष्णको जन्म आधुनिक भारतको मथुरा शहरमा भएको थियो। श्रीकृष्णलाई जन्मिएकै घडी कंशबाट बचाउन उनका पिता वसुदेवले गोकुलवासी नन्द गोपका घरमा छोडेका थिए। त्यसैले श्रीकृष्णको बाल्यकाल नन्द गोपका घरमा बितेकाले उनलाई गोपाल तथा नन्दलाल नामले पनि जानिन्छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट बाँडफाँट पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सत्तारूढ कार्यदलको बुधबार बसेको बैठकमा ‘सिट बाँडफाँट मोडालिटी पेस हुने’ भनिए पनि सहमति नभएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन आबद्ध पाँचै दलको शीर्षस्थ तह बैठकमा ‘सिट भागबन्डा’’मा छलफल भएको थियो । बैठकमा पाँचै दलका शीर्षनेताले आ–आफ्ना दलको अवस्था र सिट संख्या’बारे मुख खोलेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिटमा सबै दलले गरी दुई सयभन्दा बढीमा माग दाबी गरेका छन् । ‘प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर गठबन्धन बैठकमा भएको माग दाबी दुई सयभन्दा बढी सिटको छ,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले राजधानीसँग भने । बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सय सिट माग दाबी कायम राखेको छ ।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६० सिटमा दाबी गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले ३५ सिटमा दाबी गरेको छ । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत ३५ सिट तल नझर्ने गरी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी महासचिव बेदुराम भुषालले कुनै पनि दलले सिट संख्या दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सिट सुनिश्चितता विषयमा भने संवाद जारी रहेको जानकारी दिए ।
‘कुनै पनि दलले आफ्नो पक्षमा सिट बढाएर माग्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, दलको दाबी स्वाभाविक हो, सिट सुनिश्चितता विषयमा छलफल र संवाद जारी छ,’ भुषालले भने । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार बैठकमा कांग्रेसले सयभन्दा बढी सिटमा माग दाबी गर्दै आए पनि कांग्रेसले ८० देखि ८५ सिट चित्त बुझाउनेगरी दाबी गरिरहेको छ । सो अवस्थामा सहमति हुँदा माओवादी केन्द्रले ४० देखि ४५ सिट पाउने सम्भावना छ । सबैलाई मिलाउने अवस्थामा ती दलको भागमा अघिल्लो अंक पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसैगरी, जसपालाई तेस्रो स्थानको सिट दि“दा उसले बढीमा २५ सिट पाउन सक्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई २० सिट दिने अवस्था बन्नसक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दुई सिट दिने सम्भावना विषयमा छलफल जारी छ ।
लोसपा पनि गठबन्धनमा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउन अन्तिम कसरत जारी राखेका छन् । सो दल गठबन्धनमा जोडि“दा अन्य दलको सिट अझै घट्ने अवस्था रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने विषयमा बिहीबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमै निम्ता गरेर छलफल गरेका थिए । लोसपा नेता केशव झाले गठबन्धनमा लोसपालाई भिœयाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको र शुक्रबार हुने भेटबाट थप निर्णय आउने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन सकारात्मक हुनुहुन्छ, गठबन्धनका अन्य नेता पनि सकारात्मक भए शुक्रबार नै टुंगो लाग्न सक्छ, शुक्रबार पुनः भेटघाट छ,’ लोसपा नेता झाले भने ।
भट्टराई–गौतमको चासो
गठबन्धनमा जोडिने विषयमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि चासो देखाउँदै आइरहेको छ । बामदेव गौतमले आफ्नो दल नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई समेत गठबन्धनमै जोडेर अघि बढ्ने मनसाय बनाइसकेका छन् ।
ती तीन दल गठबन्धनमा जोडि“दा सिट बाँडफाँटमा मुख्य भनिएका दलले केही संख्या छोड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । लोसपा गठबन्धनमा भित्रिएको अवस्थामा जसपाको केही सिट घट्न सक्छ भने बाबुराम र बामदेवको दललाई सिट दि“दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको केही सिट कम हुन सक्छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हेटौँडा बजारमा साना सवारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै तय गरेको मापदण्ड विरुद्ध अटो चालकहरु आन्दाेलनमा उत्रेका छन् ।
बजारमा तीन पाङ्ग्रे अटो सञ्चालनको लागि नयाँ मापदण्ड बनाएपछि यहाँका सयौं अटो चालक तथा अटो व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले अटो सहित हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको गेट अगाडी प्रर्दशन गरेका छन् । हेटौँडामा सञ्चालनमा रहेका करिब ५ सयको हारहारीमा अटो व्यवसायी तथा चालकहरुले उपमहानगरपालिकाले विभेदकारी नीति बनाएर आफूहरुको रोजिरोटी खोसेको आरोप लगाएका छन् ।
२०७६ पुस ९ गतेसम्म दर्ता भएका अटोलाई मात्र हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न दिने भन्दै एक साता अघि यस्ता अटोलाई हरियो स्टीकर टाँसेको थियो । “ग्रिन स्टिकर” टाँस्न सुरु गरेदेखि नै असन्तुष्ट अटो व्यवसायीहरुले उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिएका हुन् । २०७६ पुस ९ भन्दापछि दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका अटो व्यवसायीले आफूहरुले पनि हेटौंडा बजारमा अटो चलाउन पाउनु पर्ने माग सहित धर्ना तथा प्रर्दशन सुरु गरेका हुन् ।

“सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ, आखिर दर्ता भएर नै चलेका छौ सबै, अधि र पछि भनेर विभेद गर्न पाइदैन” अटो चालक राजु गहतराजले भने । सबैलाई समान नीति हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । राज्यले अटो सञ्चालनको लागि रुट परमिट समेत दिएको अवस्थामा उपमहनगरपालिकाले यसबारे समन्वयको साटो विभेदकारी नीति लिइको अर्का चालक अशोक श्रेष्ठले भने ।
स्थानीय सरकारले सानो तिनो समस्याको नाममा आफूहरुको बाँच्ने आधार नै खोस्न लागेको भन्दै उनीहरुले आक्रोष पोखेका छन् । “बजार क्षेत्रमा नै यात्रुहरु पाइन्छन्, बजार बाहिर कहाँ चलाउने” अटो व्यवसायी कमला विश्वकर्माले भनिन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बुधबार दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेश भएको थियो । उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरीएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रबक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाकाशर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताए । कानून अधिकृत चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुलाप्रतिष्पर्धाबाट पूर्तिहुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई सय मानी महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई ८ प्रतिशत, मधेसीलाई ७ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेकोे छ ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरुमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
प्रशासन सेवाको एघारौं तहको सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रशासन सेवा र प्रदेश शिक्षा सेवाका एक तह मुनिका आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका कर्मचारीहरु बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ ले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारवाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदहरुमा एक रुपता तथा सुशासन कायम गर्न अध्यादेशले महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको अधिकृत चापागाईंले जानकारी दिए ।