मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। क्यान्सर र निमोनियाकाे जटिलताका कारण उनकाे निधन भएकाे हाे।
सांसद समेत रहेका ७५ वर्षिय नेता गिरीको उपचारको क्रममा शनिबार ललितपुर नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा राति ९ : ३६ मा निधन भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
उनको विगत ३ सातादेखि मेडिसिटीमा उपचार हुँदै आएको थियो। परिवारको आग्रहमा शुक्रबार उनलाई भेन्टिलेटरबाट निकालेर आइसियूमा राखिएको थियो।
गिरी नेपाली कांग्रेसभित्रका बाैद्धिक तथा समाजवादी र लोकतान्त्रिक नेताका रुपमा परिचित थिए।
गिरिले २०१७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय राजनीति थालेका थिए । बुवा मित्रलाल गिरि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएको हुनाले गिरीको पनि राजनीति छाप सानै उमेरबाट परेको थियो ।
भारतस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गिरिले राजनीतिक संघर्षका क्रममा २०२५ सालमा १८ महिना र २०४२ सालमा झण्डै एक वर्ष उनले जेल जीवन बिताएका थिए । उनी २०२४ सालमा नेपाल छात्र सङ्घ (बनारस) को निर्वाचित उपाध्यक्ष थिए । २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा सिराहा ५ बाट निर्वाचित भएपछि गिरी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका थिए ।
०५६ साल निर्वाचनमा सिरहा ५ मा पराजित भएका उनी पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सभासद भए । ०७४ मा भएको निर्वाचनमा उनी सिराहा १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसमा गिरि कृष्णप्रसाद भट्टराई नजिकका नेताका रूपमा चिनिन्थे । पछि गिरिले शेरबहादुर देउवालाई साथ दिए । देउवाले पार्टी फुटाउने बेलामा पनि गिरि देउवाकै साथमा थिए ।
मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न’ निर्देशन दिएको छ ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै तीनै तहका ७ सय ६१ वटै सरकारलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न’ निर्देशन दिएको हो ।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको ४ मंसिर २०७९ आइतबारका दिन एकै चरणमा हुनेगरी घोषणा भई तयारी भइरहेको सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
- दिनेश पन्त
पछिल्लो केही वर्षदेखी हजारौँ जोसिला, जाँगरिला, उद्यम गर्ने उमेरका युवाहरू बर्षौंसम्म सरकारी जागिरे हुने अभिलासाका साथ तयारीमामा लागिरहेकाछन्, त्यो पनि त्यस्तो जागिरका लागि जसको अफिसर लेभलले आर्थिक रूपमा आधारभूत जीवनयापन गर्नसमेत हम्मे हम्मे छ, न त राम्रो कर्यवातावरण छ, सामाजिक प्रतिष्ठाको त झन् के कुरा गर्नु, ड्रेस लगाई सार्वजनिक स्थानमा हिँड्नेलाई मुखै अगाडि घुस्याहा भनिन्छ ।
पछिल्लो स्थिति त कस्तो छ भने निरन्तर तयारीमा लागिरहेका विद्यार्थी सर्वोच्चबाट कहिले फैसला आउँछ भनी कुरेर बसेको नि धेरै भयो । परीक्षा हुन्छ भन्यो तयारीमा जुट्यो भएन, फेरि हुन्छ भन्यो भएन । अदुरदर्शी समायोजनको मारमा निर्दोष विद्यार्थी परेका छन्।
विचारणीय कुरा त के छ भने आजको दिनमा परीक्षाको तयारीमा रहेका धेरै विद्यार्थीहरू मनोरोगको प्रकोपमा छन् जुन ऊनीहरूलाईसमेत पत्तो छैन । क्यारियरको चिन्ता छ, महँगीले डामेको छ, इन्स्टिच्युट धाउनै पर्यो, राम्रो गर्न सकेसम्म काठमाडौँ होइन भने ठुला सहरमा बस्नै पर्यो, परिवारको आशा त हुन्छ नै
अनि लोक सेवाको पाठ्यक्रम नि यस्तो अव्यवहारिक छ कि वर्ष तयारी गर्यो भने, सूचना बाहेक ज्ञानमा कुनै वृद्धि विकास हुँदैन अनि २ वर्ष तयारी गर्ने मान्छे अरू सेक्टरमा काम गर्नै गाह्रो हुन्छ। अनि तयारी गर्नेको बाध्यता नि कस्तो भने न त एक जाम हुन्छ न त छोडेर हिँड्ने अवस्था छ, किन भने वर्षौँको तयारी, अरू सम्मानजनक रोजगारीको अवसरको कमी अनि असफल भएर निस्कियो भन्ने सामाजिक दबाब त हुन्छ नै
यो प्रणालीले लोक सेवा निकाल्ने र निकाल्न नसक्ने दुइटै पक्ष मा प्रभाव पारिरहेको छ
यो लोक सेवा प्रणाली प्रतिउत्तर हुँदै गएको छ, यसको हिसाब गर्न ढिला गर्नु हुँदैन र किनभने यो प्रणालीले विद्यार्थीको ऊर्जा बल, अमूल्य समय, मानसिक स्वास्थ्य, सृजनशीलता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, निष्ठा जस्ता बहु आयामिक पक्षमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थाबाट प्रताडित भएर बल्ल बल्ल जागिर खानेले कसरी उच्च मनोबल र निष्ठाको साथ भ्रष्टाचारी कर्मचारी, नाफाखोर व्यापारी, उद्दण्ड नेताको सामना गर्न सक्छन्, अनि नागरिकको आवश्यकतालाई कसरी सृजनात्मक भई सम्बोधन गर्न सक्छन् ? प्रशासन डटकमबाट
मकवानपुर । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्देलन भदौ १ गते देखि गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न सेवा समुहमा कार्यरत समान तहका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता लगायतको सुविधा आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुले आन्देलन गरेका हुन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।
शिक्षा ऐन २०२८, को १६ को ‘ठ’ बमोजिमको सेवा सुविधा र हक अधिकारका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुले भदै १ गतेदेखि गरेको आन्दोलनलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति, मकवानपुरले समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । भदौ ४ गते शनिबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति, मकवानपुरले विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएको प्रचार विभाग प्रमुख डीवी बर्तौलाले जानकारी दिए । आज प्रकाशित विज्ञप्तीमा जिल्ला समिति मकवानपुर उक्त आन्दोलनात्मक कार्यक्रमको पूर्ण समर्थन गर्दै कर्मचारीहरुको माग प्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ भनिएको छ ।
नेपाल सरकारको विभिन्न सेवा तथा समुहमा कार्यरत समान तहका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सेवा सुबिधाहरुमा रहेको असमानताले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको समग्र शैक्षिक क्षेत्रका जनशक्तिहरु मध्ये सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत बिद्यालय कर्मचारीहरु (बिद्यालय कर्मचारी सहायक-लेखापाल र विद्यालय सहयोगि) को मानमर्दन हुने खालको गतिविधिहरु नेपाल सरकार बाट हुँदै आइरहेको महसुस गरेका छौं जिल्ला समिति, मकवानपुर अध्यक्ष श्रीराम दहाल तथा सचिव मुकुन्द न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सामदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुको साझा पेसागत संगठनको रुपमा स्थापित नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको आह्वानमा भदौ १ गतेदेखि विभिन्न मागहरु राखि विद्यालय कर्मचारीहरु शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरमा अनिश्चित कालिन धर्ना, तालाबन्दी तथा अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा सहभागि भइरहेको प्रचार विभाग प्रमुख बर्तौलाले बताए ।
नेपाली शिक्षकहरुको पेसागत संघ, संगठनहरुको अगुवाइमा मुलुकको विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रमहरुको उपलब्धि स्वरुप नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी विचमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाइ सरकारले पूर्णरुपमा लागू नगर्नु, तमाम शिक्षकहरुको समस्या सामाधानका लागि नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बिच भएका बार्ता तथा सम्झौताहरुलाइ सरकारले बेवास्ता गरेका कारण नै तमाम सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनुपरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्याउन आवश्यक पर्ने साथ र सहयोग समितिबाट सदैव प्राप्त भइरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । आन्दोलनबाट कति पनि विचलित नभई माग पुरा गराउन तमाम विद्यालय कर्मचारीहरु एकजुट हुनु हुन समेत आग्रह गरिएको छ । कर्मचारीहरुको जायज माग पुरा गरी आ-आफनो काममा फर्कने वातावरण सृजना गरीदिनुहुन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई समेत विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेसँगै आयोगमा उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनामा मात्रै २ हजार १ सय ९२ वटा उजुरी परेको छ । यसरी आयोगमा एक महिनामा परेको यो उजुरी आयोग इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी हो । भ्रष्टाचार बढेसँगै अख्तियारको सक्रियता पनि बढेकाले आयोगमा उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आयोगको सक्रियता बढेसँगै उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको जानकारी दिए । ‘साउन महिनामा मात्रै २ हजार १ सय ९२ वटा उजुरी परेको छ । आयोगको ३२ वर्षे इतिहासमा एक महिनामा यति धेरै उजुरी परेको यो पहिलोपटक हो ।’ आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले राजधानीसँग भने । भण्डारीले भ्रष्टाचार बढेकाले नै उजुरी पनि बढेको हुनसक्ने बताए ।
एक महिनामा हालसम्मकै बढी २१ सय उजुरी
–एक वर्षमा १७ हजार १ सय ६७ उजुरी फस्र्यौट
–सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा
–स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह र ऊर्जामा पनि अनियमिता बढ्दो
–६ सय ३९ जना प्रतिवादी कायम गर्दा २ अर्ब ७९ करोड बिगो
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आयोगले गत वर्ष सानादेखि ठूला सबै खालका मुद्दा दायर गर्ने क्रम अत्यधिक बढाएकाले आयोगप्रति विश्वास बढेर उजुरी आउने क्रम पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको हो । आयोगले साउन महिनामा मात्रै १६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । साउन महिनामा आएका २१ सय बढी उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढी छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, ऊर्जा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायसम्बन्धी उजुरी पनि अत्यधिक रहेको अख्तियारले जनाएको छ । यसैगरी, भौतिक मन्त्रालय र मातहतका निकाय, खरिद ठेक्का तथा निर्माण सम्बन्धमा भएका अनियमितताविरुद्ध पनि ठूलो संख्यामा उजुरी परेको छ । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिले गरेका कार्य, विद्यालयमा खाजा वितरण, स्रोतको उपयोगमा समेत अनियमितता भएको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी रहेका थिए । तीमध्ये ८ हजार ९३ वटा उजुरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष आयोगमा परेका उजुरीमध्ये फस्र्यौट हुने दर पनि अत्यधिक बढेको छ । आयोगका अनुसार सो वर्ष १७ हजार १ सय ६७ उजुरीको फस्र्यौट भएको थियो । जुन ७० दशमलव ५६ प्रतिशत हो । आयोग प्रवक्ता भण्डारीले गत वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी उजुरी फस्र्यौट भएको बताए । यद्यपि, आयोगलाई मुद्दामा सफलता प्राप्तको दर भने घटेको थियो ।
आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ सय १३ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ सय ३१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ४ सय ४३ प्रतिवादी कायम गर्दा बिगो १ अर्ब ८९ करोड कायम गरिएको थियो भने गत वर्ष ६ सय ३९ जना प्रतिवादी कायम गर्दा २ अर्ब ७९ करोड बिगो कायम गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोग प्रवक्ता भण्डारीले पछिल्लो समयमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक कारबाहीलाई एकैपटक अघि बढाउँदै आइरहेको छ । त्यसैले पनि अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । आयोगले केही दिनअघि मात्रै सबै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई आयोगमा नै बोलाएर आफु र मातहतका निकायमा सुशासन काम गर्न र गराउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले गत वर्ष ठूला व्यक्तिहरूका विरुद्धमा पनि मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
आयोगको सक्रियता बढे पनि आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई भने केही गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न पनि अख्तियारले खासै पहल नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आयोग प्रवक्ता भण्डारीले भने गत वर्ष अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको विश्लेषण गर्दा ठूलाठूला मुद्दा दायर गर्न नसकेको भन्न नमिल्ने बताए । अख्तियारले पछिल्लो समयमा उच्च तहका व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले, उच्च तहलाई केही गर्न नसकेको भन्ने आरोपमा खासै सत्यता छैन् ।’ आयोग प्रवक्ता भण्डारीले भने । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकशित समाचार