मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ । आज दिउँसो बसेको प्रदेश सभा बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन गरेको हो ।
प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७४ को नियम १३ बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सांसदहरुलाई मनोनयन गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सांसदहरू ओमकुमारी श्रेष्ठ, आन्दकुमार श्रेष्ठ, कुन्दनराज काफ्ले, छिरिङ दोर्जे लामा, मधुसुदन पौडेल, भारती पाठक, रत्नप्रसाद ढकाल, राधिका तामाङ, रामकृष्ण चित्रकार, शैलेन्द्रमान ब्रर्जाचार्य, सुरेन्द्रराज गोसाईँ, र हरिप्रभा श्रेष्ठलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मनोनयन गरिएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए। बैठक अब भोलि (सोमबार) दिउँसो १२ बजे बस्ने गरी स्थगित छ।
पढाई र सिकाइसंगै: हेटौंडामा शुक्रबार भएको शैक्षिक प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सरकारीसंगै निजि विद्यालयको उत्साह जनक उपस्थिति रहेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ नम्बर वडा र शैक्षिक गुणस्तर सुधार समिति हेटौंडा-४ को व्यवस्थापनमा भएको प्रदर्शनीमा २६ वटा स्टलमा सामाजिक, गणित र विज्ञान प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
तस्बिरहरु: आरपी गुरागाई/सहीखबर










प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीयता पक्षधर र संघीयता विरोधी सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको छ । केही दिनयता सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्ति संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विपक्षमा आउँदै गर्दा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सो विषयमा सत्ता पक्षकै सांसदको विभाजित मानसिकता छरपष्ट देखिएको हो ।
केही दिनअघि सत्तारूढ दलमध्येकै एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता’bout मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्न नपाउने भन्दै बोल्दा ध्यान दिन चेतावनी दिए ।
सो विषयमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको हो ।
संसदमा संघीयताको पक्ष विपक्षमा जुहारी
बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा देखिएको फरक बोलीले राम्रो संकेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । सोक्रममा उनले संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने भनिएको स्मरणसमेत गराएका थिए । एमाले सांसदको असन्तुष्टिपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत राप्रपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बैठकमा एमाले सांसद पन्तले कानुनमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सचेत गराएको भए पनि सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको समेत त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा देशको आधारभूत संरचना’bout फरक धारणा आउनु ठीक नहुने बताए ।
‘देशको आधारभूत संरचना’bout प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाझिनु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन, यसले राम्रो संकेत गर्दैन,’ एमाले सांसद पन्तले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भने, ‘राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्ना कुरा भन्न सक्छ, सांसदहरूले भन्न सक्छन्, तर मन्त्री भएर संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु संविधानविपरीत हो ।’
पन्तले धर्मको नाममा राजनीति गर्दा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेश कुनैपनि देश शान्त नभएको भन्दै बैठकमा संविधानले मार्गनिर्देश गरेको विषयबाट कोही पनि विचलित हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी, एमाले सांसदको आपत्तिपछि बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि संसद् र सडकमा सबै विषयमा बहस हुनसक्ने तर सरकारमा बसेका मन्त्रीले नै संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै थप असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘संसद् र सडकमा बहस हुनसक्छ तर क्यबिनेटमा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुँदैन,’ बस्नेतले भने, ‘यस्ता गल्ती आगामी दिनमा नहून् ।’
एमाले सांसद पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतको आपत्तिपछि सत्तारूढ दल राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले राप्रपाको एजेन्डा नै नेपालमा सनातन हिन्दूराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने रहेको भन्दै सो धारणा व्यक्त गर्न संविधानले नरोक्ने भएकाले आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘राप्रपाको एजेन्डा नै नेपालमा सनातन हिन्दूराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने हो,’ राप्रपा सांसद जबराले एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘यो विषयमा बोल्न संविधानले रोक्दैन, हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, बोल्छौं ।’
बैठकमा राप्रपाकै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि एमाले सांसद पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतको भनाइप्रति नियमापत्ति जनाए । उनले संविधान निर्माणका समयमा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भनेर जनताबाट संकलन गरिएको जनमत किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
शाहीले नेपालको संविधानको धारा २७४ मा नेपालका केही विशेष कुराहरू परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको बताउँदै गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भन्ने कुरा संसद्बाट निर्णय गर्न सकिने बताए ।
बैठकमा जसपाका सांसदसमेत रहेका नेता राजकिशोर यादवले भने राप्रपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । उनले संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नसमेत बैठकबाटै माग गरे ।
‘संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ,’ जसपा सांसद यादवले भने, ‘संविधान मूलमर्म हो, संघीयता कसैको कृपाले, गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले आएको होइन ।’ राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । शैक्षिक योग्यताको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चितवनका एक प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । भीमोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय चितवनका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद कँडेलविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवन कालिका नगरपालिका–५ बस्ने प्रधानाध्यापक कँडेलमाथि बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । कँडेलले झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भीमोदय माविको शिक्षक पदमा नियुक्त भई हालसम्म लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिमानाको सजाय हुने अभियोगसहितको माग/दाबी गरिएको आयाेगले जनाएकाे छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनालाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समथर चौरलाई कडा चट्टानयुक्त भएको ‘गलत प्राविधिक प्रतिवेदन’ तयार बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायसहित सातजनालाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरको हो । मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा फिल्डमा नभएको र नगरेको कामको मूल्यांकन गरी १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, सब–इन्जिनियर मनोज धामी र सब–इन्जिनियर जगतबहादुर मल्लविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
नापी किताब र उपभोक्तासम्बन्धी बिल स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेकाले सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत भएको हुँदा परशुराम उपाध्याय, मनोज धामी र जगतबहादुर मल्ललाई ऐ ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिमाना गर्नसमेत मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसरी गलत प्रतिवेदन तयार गर्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने अख्तियारको ठहर छ । सो दफामा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामकाजको सिलसिलामा कुनै विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा बदनियतपूर्वक भए गरेको कुरा लुकाइछिपाई वा नभएको नगरेको कुरा देखाई प्रतिवेदन दिने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगको अनुसन्धानबाट फिल्डमा नभएको कार्यसमेत भएको भनी गलत नापी किताब तयार गर्ने कार्य गरेको एवं नापी किताब चेकजाँच र उपभोक्तासम्बन्धी बिल स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको भेटिएको छ ।
आयोगले कर्मचारी मात्र होइन कि फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत अभियुक्त बनाएको छ । समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, सचिव धर्मबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवी छन्त्याल (शाही) ले खौलाचौर फिल्ड निर्माण कार्यमा गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई भुक्तानी लिएको अभियोग लगाएको छ । उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीसरह १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गरेको ठहर गर्दैै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कसुरको मात्रा हेरेर दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
मकवानपुर । उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री दिपक बहादुर सिंहले आफुले चुनाबको बेला मकवानपुरे जनता सामु गरेको बाचा पुरा गरेर छाड्ने बताएका छन ।
राप्रपा मकवानपुरले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुलाई हेटौडामा आयोजना गरेको स्वागत बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा राज्यमन्त्री सिंहले मकवानपुर जिल्लाको विकासमा सदैव निस्पक्ष भुमिका खेल्ने बताए । मकवापुरलाई अध्यारो मुक्त जिल्ला बनाउने पनि उनले प्रतिवध्दता ब्यक्त गरे ।
सरकारमा सभागिता जनाएको प्रसङ्गमा सिंहले पार्टीको मुल्य मान्यतालाई कुर्सीसँग नसाट्ने बताए। सोमबार गृह जिल्लाअ मकवानपुर आएका सिंहले राप्रपा थाहा नगरकमिटिको आयोजनामा गरिएको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए ।
मन्त्री सिंहले पालुङ्ग बिधुत बितरण केन्द्रको पनि अवलोकन गरेका छन भने मंगलबार हेटौंडामा जारी औद्योगिक ब्यापार महोत्सवमा सहभागी भइ मेला अवलोकन समेत गरेका छन ।