मकवानपुर । मकवानपुरको विभिन्न सामुदायिक वनमा आगलागी भएको छ ।
सुख्खा मौसम सुरू भएसंगै बनमा डढेलो लाग्दा सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ भने सरोकारवाला निकायबाट कुनै कदम अघि बढाईएको पाइएको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुरगढी गाउंपालिका क्षेत्रमा पर्ने नमुना सामुदायिक वन, बनस्खण्डि सामुदायिक वन र मनकामना सामुदायिक वनमा हिजोबाट सुरू भएको आगलागी अहिले मानव बस्ती नजिकै पुग्न थालेको छ ।
बस्तिमा आगो पस्ने डरैडरमा बसेका मनकामना डांडाका स्थानीयहरूले सरकार रमिते भएर बसेको भन्दै गुनासो गरे ।
मकवानपुरका बिकट गाउँदेखि हेटौंडा बजार क्षेत्रका वनहरुमा समेत आगलागी भइरहेका छन् । यता डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका कर्मचारी भने रमिते बनेका छन् । फागुन महिनाको अन्तिमदेखि अहिलेसम्म मकवानपुर जिल्लाका सामुदायिक वनहरू डढेलोको जोखिममा पर्न थालेका छन्।

सुख्खा समय, बनमा झरेको पत्कर र हावाहुरीको कारण डढेलो बढेको छ । पछिल्लो साता मकवानपुरका दश वटै स्थानीय तहका सामुदायिक वनहरुमा डढेलो लाग्नेक्रम बढ्दै आएको छ ।
सामुदायिक वनहरूमा डढेलो लागेका कारण संरक्षण गरेका वनजङ्गल नष्ट हुने र नजिक रहेका घरगोठमा आगलागी हुने डर रहेकाले स्थानीय त्रसित हुन थालेका छन्।
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, बकैया गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुमा डढेलो लागेका छन् ।
डढेलो निभाउनका लागि साुमदायिक वन समुहमा रहेका उपभोक्ताहरुले पनि खासै चासो नदिएको र स्थानीय सरकारले पनि वास्त नगरेको स्थानीय कल्पना अधिकारीले बताइन् ।
“वन छेउमा घर छ, कतिखेर हावाले आगो सहितको पत्कर घर गोठमा ल्याउने हो डरै डर छ” मनकामनाका भुवन लामाले भने ।
जङ्गलमा सुकेका पातपतिङ्गर डढेलोले सल्किएपछि नयाँ घाँस पलाउने लोभमा पनि कतिपय ठाउँमा घाँसी तथा गाईगोठालाले लुकेर आगो लगाउने गरेको पाइन्छ। आगोले वनजङ्गलमा डढेलोको रूप लिँदा वन, वनस्पति, वन्यजन्तुमा ठूलो नोक्सानी हुने गरेको छ।
डढेलोले संरक्षित साल तथा अन्य जातका रुख, वनस्पति, चराचुरुङ्गी र जीवजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।
सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा हरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख शिब सापकोटा बताउछन् । हरेक दिन वनहरुमा आगलागी भइरहेका छन् । तर, आगलागी नियन्त्रण गर्ने थोरै मात्र जनसक्ति भएकाले हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
जताततै आगलागी हुँदा पनि त्यही भएका कर्मचारी र सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई लिएर डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने कमै भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यलयबाट २ मिनेटको दुरीमा रहेको मनकामना सामुदायिक वनमा आगलागी हुंदा नगरपालिका पनि रमिते बनेर बसेको छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, सेना, वन समूहहरू बजेटको अभाव भएको भन्दै डढेलो नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका छन् ।
देशका विभिन्न भागमा डढेलोको संख्यामा वृद्धि भएको छ । वन विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले ९२ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत बर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कानुनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा खर्च नगरिएको र लेखा स्पष्ट नराखिएको तथा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनले खर्च गर्दा नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु मौलाएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । वर्षको अन्तिमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न नसक्नुले पनि बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञको बुझाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था रकमान्तरण गर्ने विकृति अझै कायम रहेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालयगत भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सर्वाधिक छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको गत आवमा ५७ दशमलव ६६ प्रतिशतबराबरको बेरुजु रहेको छ ।
– गत वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु
– अर्थ मन्त्रालयको सर्वाधिक बेरुजु
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, अर्थले गत आर्थिक वर्ष अन्तिम साता मात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अर्थले गत आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कुल खर्चको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्तिम साता भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय क्रमशः बढी बेरुजु हुनेमा पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको १५ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने सञ्चारको ४ दशमलव ८१, कृषिको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तीनवटै तहका सरकारको कुल ६ हजार ५ सय ४३ मन्त्रालय, निकाय र सरकारी कार्यालयको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चको हिसाब नै देखाउन नसकेका हुन् ।
२३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड (२ दशमलव ३९ प्रतिशत) संघीय सरकारको बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २ सय १८ को ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड (२ दशमलव ३० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी ४ सय ३४ समिति तथा अन्य संस्थाको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड (० दशमलव ४ प्रतिशत) र ७ सय ५१ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड (४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमको आधारमा संघीय सरकारको बेरुजु बढी देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले स्थानीय तहको बेरुजु धेरै रहेको छ
विद्यार्थीको आकर्षण घट्यो
सामुदायिक विद्यालयमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) विगत पाँच वर्षको आधारभूत तहको विद्यालय विद्यार्थी भर्नाको अवस्था तुलना गरेको तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको र संस्थागत विद्यालयमा बढ्दै गइरहेको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या बर्सेनि घट्दै गएको र २०७८ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७ दशमलव २० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेकोमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २० दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रतिफल दिएन
सरकारको महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको निक्र्याेल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब २ करोड खर्च भइसके पनि यो रकम उत्पादक काममा खर्च नभएको जनाएको छ । महालेखाले वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रमबाट मुख्यतः सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार अर्थात् १२ दशमलव ०३ प्रतिशत रकमान्तर भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले व्यक्तिगत रूपमा गरिने वित्तीय कारोबार पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।
बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको दर २०७९ आसारमा क्रमशः ७ दशमलव ३४ प्रतिशत र ब्याजदर ११ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ असारमा क्रमशः ६ दशमलव ०१ र १० दशमलव ११ प्रतिशत तथा २०७८ आसारमा ८ दशमलव ४३ र ११ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपना नदिएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रममा यो वर्षसम्म बिमा प्रिमियमबापत ९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएकोमा २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख दाबी भुक्तानी भई १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख ( १६९ दशमलव ५४ प्रतिशत) आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएकाले कार्यक्रमको दिगोपना देखिँदैन । ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार सबै नेपाली नागरिक बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको तथा आम्दानीभन्दा १६९ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च हुनुले सो कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएन,’ बिमा कार्यक्रम दिगो हुने गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी (एसएलएफ) सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न पनि उठाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या सामाधान गर्न सुविधा लिइएको बताए पनि सो अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएकोमा यकिन हुने अवस्था देखिँदैन,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार
महालेखाले दिगो विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि सबल अर्थतन्त्र, प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध, कुशल वित्त व्यवस्था, नतिजामूलक विकास व्यवस्थापन, समयानुकूल कानुन र संरचना तथा दक्ष जनशक्ति हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि वित्तीय तथा शासकीय विधि र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विविध पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने २७ वटा विषय उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले नागरिकता, निजामती सेवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, संविधानले तीन तहलाई प्रदान गरेको अधिकार सूचीअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन खर्र्च वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने वा यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नेगरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नतिपश्चात् कम विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपालले पाइरहेको व्यापार सहजीकरण तथा कोटा सुविधा अन्त्य हुने भएकाले सोको असर न्यूनीकरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जन गर्नसमेत जोड दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला हेटौडा उपमहानगरपालिका १८ दोभानचौरमा रहेको रत्नदेबी दुध उत्पादन शहकारी सस्थामा आगलागी हुंदा ७ लाख क्षती भएको छ ।
बिजुलीको तार सट भई आगलागी हुँदा सहकारीको कागजात र नगद समेत जेलेको बताइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक अरबिन्द्र कुमार यादबका अनुसार स्थानियबासी, बारुणयन्त्र, प्रहरीको सहयोगमा डेढघण्टामा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
आगोबाट दुध चेक गर्ने मेशिन वनलाईजर सेट १ थान, कम्प्युटर १ थान, मिटर बक्स १ थान १२ भोल्ट को ब्याट्री १ थान,अफिस भित्र रहेको कागज पत्र , टेवल कुर्सी,जस्तापाता ४ बन्डल, बिधुतिय तौल तराजु १ गरी जलेको छ ।
घटनाबाट ७ लाख बराबरको क्षती भएको यादवले बताए । बिद्युत सर्ट भएरै गयराती पनि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा पनि २ वटा घर जलेर नष्ट भएको थियो ।
मकवानपुर । हेटाैँडा उपमहानगरपालिका ४ नं. वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले विकास मानवकाे लागि भएकाेले मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छ ।
हेटाैँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा आयाेजित लागू औषत दुर्व्यसनी न्यूनीकरण जनचेतना अभिवृद्वि कार्यक्रममा बाेल्दै सिग्देलले उक्त कुरा बताएका हुन । ‘आधुनिक समाजकाे विकासक्रममा देखिने विभिन्न चुनाैती मध्ये दुर्व्यसनी एक हो’ सिग्देलले भने- ‘शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक विकाससंगै सामाजिक विभेद, विकृति र विसंगति हटाउन समुदाय परिचालनबाट मात्र सम्भव छ ।’
२ दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा अमर मावि, बालजागृति ईङ्गलिस बाेडिर्ङ्ग, आाधुनिक राष्ट्रिय मावि, भुटनदेवी मावि , सिद्वार्थ शिशु सदन, जीएस निकेतन, नवाेदय मावि, श्रमिक मावि, रिलायन्स ईङ्लिस बाेर्डिङ्ग स्कुल र हेटाैँडा क्याम्पसका १ सय ७ जना विध्यार्थी सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा टाेल विकास नगर समन्वय समितिका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारी , हेटाैँडा क्याम्पसका स्ववियु सभापती अभि मैनालीकाे अथित्यता रहेकाे कार्यक्रममा हेटाैँडा उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालकाे सभाध्यक्षतामा भएकाे थियाे ।
मकवानपुर । संविधानबिरोधी शक्तिको भ्रममा कोही पर्न नहुने बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
संविधान बिरोधी शक्तिहरूको अराजक हर्कत बढ्दै गए राज्य मुकदर्शक भएर नबस्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।
बागमती प्रदेस सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध शक्ति सदन र सडकमा सक्रिय भइरहेको बताए ।
मन्त्रालयले आज बुधबार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुकुटेमा आयोजना गरेको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कतिपय हिजोका पञ्चायतकालीन ऐन, कानून अनुसार काम गर्नुपर्दा समस्या भैरहेको कुरा बताउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार ऐन, कानून बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
प्रदेशका अधिकांस सुरक्षा चुनौतीको रूपमा सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागू औषध नियन्त्रण, महिला हिंसा जस्ता समस्याहरू रहेको तर्फ सजग रहनुपर्ने भन्दै जिल्लाजिल्लामा यस्ता समस्याहरु सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेकाले प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको कुरा बताउँदै उनले प्रहरी समायोजन तुरुन्तै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै महिला हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
बैठकमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू रमेश न्यौपाने, कोमल प्रसाद धमला र अनिता निरौलाले जानकारी गराएका थिए ।
सचिव ध्रुव गैंडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट शान्ति सुरक्षा तथा कारागार महाशाखाका प्रमुख सुरेन्द्र कार्कीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारीसहित सहजिकरण गरेका थिए ।