नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता डा. भीम रावलबिच भेटवार्ता भएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा ओली र रावलबिच डेढ घण्टाभन्दा बढी समय ‘वान टु वान’ छलफल भएको हो ।
भेटवार्तामा दुई नेताबिच विभिन्न विषयमा छलफल हुनुका साथै मन माझामाझ भएको बताइएको छ । चितवनको सौराहामा भएको एमालेको १०औं महाधिवेशनपश्चात् ओली र रावलबिच यो पहिलो भेटवार्ता हो । करिब २० महिनापछि भएको भेटवार्तामा मन माझामाझ भएको बताइन्छ ।
चितवन महाधिवेशनपश्चात पार्टी राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका रावललाई पार्टीमा विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठ्दैआएको छ । ओली र रावलबिच मुलुकको पछिल्लो राजनीति, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका साथै रावललाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
पार्टी राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका रावल पछिल्लो एक महिनायता गृहजिल्ला अछामको पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । ओलीसँग भेटवार्ता गरेका रावलले छलफल सकारात्मक भएको बताए । पार्टी, मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका ’boutमा सकारात्मक छलफल भएको बताउँदै उनले फेरि पनि भेटवार्ता हुने बताए ।
‘धेरै लामो समयपश्चात हाम्रो भेटवार्ता भयो, हामीबिच भलाकुसारी भयो, एकले अर्काको के छ ? कस्तो छ भन्ने कुराकानी भयो, मुलुक र पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका ’विषयमा पनि छलफल भयो, एकअर्काको सोच र दृष्टिकोण राख्यौं,’ नेता डा. रावलले भने, ‘छलफल सकारात्मक भयो, हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छौं, धेरै पछि कुराकानी भयो, सकारात्मक नै भयो ।’
रावल समसामयिक राजनीतिक एवं राष्ट्रिय विषयवस्तुका ’बारेमा टिप्पणी गर्दै चर्चामा आउने गरेका छन् । उनले विभिन्न विषयमा गर्ने गरेको टिप्पणी चर्चामा आउने गरेको भए पनि एमालेको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका रावललाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन ठोस जिम्मेवारी दिने ’boutमा समेत छलफल हँुदैआएको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वउपाध्यक्ष रावलका बिचमा मुलुक र पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका ’boutमा छलफल भएको बताए । साथै, एमाले पार्टी निर्माणमा सक्रिय हुने र ठोस जिम्मेवारीका ’boutमा समेत छलफल भएको गौतमले बताए । अहिलेको अवस्थामा पार्टीको काममा सक्रिय रूपमा लाग्ने विषयमा छलफल भएको बताउँदै गौतमले अन्य विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।
एमालेको चितवनमा भएको १०औं महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रावल पराजित भए । एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका रावल ओलीको इच्छाविपरीत उम्मेदवारी दिएको भन्दै ओलीसहित उनीनिकटका नेताहरू रावलबाट असन्तुष्ट थिए । महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको र ओलीको गलत काम तथा कार्यशैलीको आलोचना एवं कडा विरोध गरेका कारण उनले पार्टी राजनीतिमा कुनै जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।
समयसमयमा डा. रावलले एमाले छोड्ने चर्चा पनि चल्नेगरेको छ । तर, उनले आफूले लामो समय पार्टी निर्माणमा योगदान पु¥याएको भन्दै एमालेमै एउटा सदस्यका रूपमा रहने बताउँदै आएका छन् । पार्टी राजनीतिमा ठोस जिम्मेवारी दिनका लागि रावलसँग एक चरणको वार्ता थियो । एमालेको १८ चैतमा भएको सचिवालय बैठकले रावलसँग वार्ता गर्नका लागि एक समिति गठन ग¥यो । पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको सो वार्ता समितिमा पार्टी सचिव लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटीका सदस्य कर्णबहादुर थापा सदस्य तोकिएका थिए । वार्ता समितिमा रहेका तीनै जना नेताहरूसँग रावलको आन्तरिक सम्बन्ध त्यति राम्रो भने छैन ।
उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा एक चरणको वार्ता भयो । गत ३ वैशाखमा भएको सो वार्ता सकारात्मक भएको कुरा सार्वजनिक भयो । तर, दोस्रो चरणको वार्ता वा पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुराको टुंगो लाग्न नसकेको अवस्था ओली र रावलबिच भेटवार्ता हुनुलाई कतिपयले पार्टीमा जिम्मेवारी दिने विषयमा समेत छलफल भएको अनुमान गरेका छन् ।
एमालेले केही समयअघि चलाएको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानका क्रममा उपाध्यक्ष पौडेल रावलको गृहजिल्ला अछाम पुगेका थिए । अछाममा उनले रावलको आलोचना गरेपछि कार्यक्रममै रावलका कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा एमालेभित्र अझै बलियो मानिएका रावलको गृहजिल्लामै पुगेर पार्टी उपाध्यक्ष पौडेलले आलोचना गरेपछि पार्टीकै कार्यकर्ताले प्रतिवाद गर्दा त्यसपछि वार्ता समिति गठन गर्न एमाले बाध्य भयो । अछामको सो घटनापश्चात पौडेल र रावलका बिचमा केही दिन जुहारी नै चलेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषय भएको र पार्टीको मिसन ग्रासरुट अभियानकै समयमा आन्तरिक विवाद समाधान गर्न भन्दै पार्टीले सुदूरपश्चिममा खटाएका उपाध्यक्ष पौडेल र सुदूरपश्चिमकै भट्ट र थापा रहेको वार्ता समिति बनाइएको थियो । समिति गठन भएको दुई सातापश्चात सो समितिले रावलसँग वार्ता गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा एमालेले प्रदेश अधिवेशनको मिति हेरफेर गरेको छ ।
सोमबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश अधिवेशनको मिति हेरफेर गरेको हो ।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन भदौ १६ र १0७ गते गर्ने निर्णय गरेको छ भने मधेश प्रदेशमा असोज ५ र ६ गते गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा असोज ८ र ९ गते, कर्णाली प्रदेशमा असोज १० र ११ गते र कोशी प्रदेशमा असोज १२ र १३ गते अधिवेशन हुने भएको एमालेले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन भने असोज १५ र १६ गते हुने जनाइएको छ । असोज १९ र २० गते उपत्यका विशेष र असोज २१ र २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिवेशन हुने भएको पार्टीले जनाएको छ ।
मकवानपुर । नागरिकको रोग, भोक र विपद्सँग सरकार साथ नभएको गुनासो गर्दै बागमती सरकारले सत्तापक्षको बिरोध गरेको छ ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको हो । विपद्को समयमा सरकार हराएको भन्दै एमालेले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।
जनताको लागि आवाज बोल्ने सभानै सुरू नगरेर सरकार मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रीहरु थप्ने र राज्यलाई थप व्ययभार बढाउने तर्फ लाग्नु लज्जाको विषय भएको संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आरोप लगाए ।
आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले विपद्को समयमा सरकार चनाखो हुनुपर्नेमा बेपत्ता भएको र प्रदेशका नागरिरको समस्यालाई वेवास्ता गरेको बताए ।
गत असार २१ गतेबाट स्थगित भएको सदन हालसम्म बोलाउने कुनै तयारी नभएको प्रति एमालेले गम्भीर ध्यानकर्षण रहेको भन्दै सरकार जनताको समस्याबाट दिनहु भागिरहेको बताए ।
‘चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्यवस्तुहरुको महङ्गी बढेर नागरिकहरु तड्पिरहेका छन् । तर, सरकार कहाँ छ रु कसैलाई पत्तो छैन । अधिकांश मन्त्रीहरु राजधानी हेटौँडा बस्दैनन् । जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरु जनताका आवाज बोल्न चाहन्छन् । तर, सरकार प्रदेश सभा बैठकका लागि व्यवस्था मिलाउन सकिरहेको छैन’, उनले भने ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सभा सञ्चालन भएको ७ महिना भइसक्दा पनि कुनैपनि संसदीय समितिको पहिलो बैठक समेत बस्न नसकेको भन्दै तत्काल समितिलाई सक्रीय बनाएर सरकारका काम कारबाहीहरुको निगरानी बढाउनुपर्नेनै एमालले भनेको छ ।
बर्षाको कारण प्रदेश विभिन्न जिल्लामा जन र धनको क्षती हुँदा सरकारले सम्बोधन गरेको छैन ।
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् । महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । महिला आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने, घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज, छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै: झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह, बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने, दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो । पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन ।
संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर, आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत: गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार, डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
यसै सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अभिलेख गरिएअनुसार सन् २०२२ को अवधीमा मकवानपुर जिल्लामा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका ७० वटा घटनामा राज्यपक्षबाट ७ जना र अन्यपक्षबाट ६६ जना मानिस पीडित भएका छन् । जसमध्ये ५० जना महिला र २२ जना पुरुष १ जना लैगिंक तथा अल्पसंख्यक वर्गबाट पीडित भएका थिए । बालअधिकारका घटनामा २५ जना बालिका पीडित भएकोमा २१ जना बलात्कारका र ३ जना यौन र्दुव्यवहारका घटना र एकजना नवजात शिशुको घटनामा पीडित भएका हुन् ।
महिलाअधिकारका घटनामा २५ जना पीडित भएकोमा १० जना बलात्कार, ४ जना बलात्कारको प्रयास, ४ जना वहुविवाह र १ जना मानवबेचविखनको घटनामा पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा रहेको छ । यस अवधिमा ८ वटा हत्याका घटना भएका छन् जस्मा ३ जना महिला र ५ जना पुरुष रहेका छन् १४ जना हत्या प्रयासका घटनामा ३ महिला, १० जना पुरुष र एकजना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक वर्गबाट पीडित भएको हो ।
इन्सेकको अभिलेखालयमा सन् २०२१ मा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीको घटना ७८ वटा थिए, जसमध्ये ७३ जना महिला, ५ जना पुरुष पीडित थिए । बालअधिकारका घटनामा ३४ जना बालिकामा २८ जना बलात्कार, ५ जना यौन दुव्र्यवहार र एक जना मानवबेचविखनको प्रयासबाट पीडित भएका छन् । महिला अधिकारका घटनामा ३३ जना ३३ जना पीडित भएकोमा २१ जना बलात्कार, ५ जना बलात्कार प्रयास, १ जना यौन र्दुव्यवहार र ६ जना बहुविवाहको घटनामा पीडित भएका थिए ।
यस अवधीमा १० वटा हत्याका घटना भएका छन् , जसमा ५ जना महिला र ४ जना पुरुष छन् भने एक कुटपीटको घटना रहेको छ । यसरी मानवअधिकारको घटनाहरुलाइ सरसर्ती नियाल्दा यस जिल्लामा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरु खासै अन्तर नभएको देखिन्छ ।
यस प्रकारको वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि हरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ र मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धणका लागि मानवअधिकारका विश्वरुव्यापी घोषणापत्र पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई पहुंचयोग्य बनाइनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकारले प्रत्याभुत गरिएका हक अधिकारहरु महिला, पुरुष, यौनिक तथा अल्पसंख्यक वर्ग, बालबालिकाहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरु साथै सम्पुर्ण मानवजातिले अधिभाज्य तरिकाबाट उपभोग गर्न पाइएमा मात्र माथि उल्लेखित हिंसा र ज्यादतीका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ र यसका लागि राज्य एक जिम्मेवार निकाय भएको हुंदा मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रयारत भएकै छ तर पनि यसका लागि एक अभियान नै संचालन गरि नागरिक समाजलाइ समेत झकझक्याइ जिम्मेवार नागरिक बनाउन सकिएमा हरेक वर्गको मानवअधिकारको अस्त्रसस्त्रहरु सुनिश्चित हुन्छ भन्न्ो मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
लेखक वाइवा हिमराइट्स मकवानपुरको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।