मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मुल्य घटाएको छ । शनिबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटाइएको निगमले जनाएको छ ।
आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ प्रति किलोमिटर ३७ डलर मूल्य घटाइएको निगमले खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने यथावत् नै छ ।
घटेको मूल्यअनुसार पेट्रोल काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको १६३ रुपैयाँ पर्छ । सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा १६२ र अरु क्षेत्रमा १६० रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।
यस्तै डिजल र मट्टीतेलको काठमाडौं र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको १५४ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा १५३ रुपैयाँ र अरु क्षेत्रमा १५१ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ऐनको रुपमा ल्याउने तयारी गरेको ‘प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ का बिषयमा सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावलाई बागमती प्रदेशसभामा समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा समितिको बैठकमा विधेयकका बिषयमा प्राप्त राय, सुझावहरु लिखित रुपमा समितिको बैठकमा प्रस्तुतीकरण समेत गरेर यसका बारेमा समिक्षा गर्दै सुझावपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सभापति, सांसद, समितिका सचिव, समितिका कर्मचारी र सरोकारवाहरुकाबीचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका आएका सुझावलाई लिखित रुपमा पेस गरेका जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईले बताए । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्वन्धमा व्यावस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा समितिका सभापति, सांसद, समितिका सचिव, समितिका कर्मचारी र सरोकारवाहरुबिच अन्तरक्रिया गरिएको थियो । सोही अन्तकृयामा प्राप्त सुझावलाई लिखित रुपमा प्रस्तुत पेश गरिएको अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।
जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाई, अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मकवानपुर । नेपालको कानुनमा बेश्यावृति भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएकोमा यस्तो शब्दमा शंसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कानूनमा ‘बेश्यावृति’ शब्दको सट्टा ‘यौनपेशा’ शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४) ले बेश्यावृतिलाई शोषणको रुपमा परिभाषित गरेको छ तर स्वेच्छिक यौनपेशा सम्बन्धमा मौन रहेकोले कानुन यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।
मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कार सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिने कामको नियमन र उक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्नलाई कानून बनाउनु पर्ने माग गरिएको महिला कानून तथा विकास मञ्चले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो । यौन पेशामा संलग्न भएकै कारणले अभियोजन नगरिने सुनिश्चितता कानूनमा हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
यसैगरी यौनपेशामा संलग्न महिलाहरूलाई दुव्र्यवहार गर्ने र धम्क्याउनेहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र सजाय दिने कानूनको निर्माण र उचित कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र थुनामा राख्ने कानुनले बन्देज गरेकोमा अन्य कानुनको आधारमा पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले बताए । मञ्चले नीतिपत्रको लागि यस्तो सुझावहरु दिएको श्रेष्ठले बताए ।
संविधानले राज्यले नागरिकहरुको बीच उत्पति, धर्म, वर्ष, जातजाति, लिन आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्ता अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। तर सामाजिक वा सास्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्ग, अल्पसख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिकका संरक्षण र विकासको लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
तर कार्यान्वयमा यस्तो नभएको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । यौनपेशामा संलग्न रहेका महिलाहरूको अधिकारको सवालमा कानून नै शंसोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् । यौनपेशालाई सामाजिक, राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने उनले बताइन् ।
यौनपेशामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, यौनपेशामा संलग्नको उजुरी हेर्न छुट्टै प्रहरीको एकाइ गठन गर्नुपर्ने जसले पीडितहरूलाई लैगिक संवेदनशील ढंगले सुरक्षा र सहयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको श्रेष्ठले बताइन् ।
यसैगरी यौन पेशा छोड्न चाहने महिलाहरुको लागि बहिर्गमन कार्यक्रमको शुरुवात गर्नुपर्ने, यौनपेशामा संलग्न व्यक्तिको मानवधिकारको सम्मान संरक्षणमा नागरिकको रूपमा प्रदान गरेको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ति व्यतिहरुको अधिकारहरु उचित रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्याले कानुनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
यौनपेशा छेड्न चाहने व्यक्तिलाई शिक्षा र सिपमूलक तालिम प्रदान गरी वैकल्पिक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने योजनाको विकास, लक्षित वर्गको लागि आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकासलगायतका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले थप सुझाव दिएका छन् ।
महिला कानुन तथा विकास मंचको आयोजनामा हेटौंडामा भएको मनोरञ्जन क्षेत्र (यौन पेशामा) संलग्न व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहमा छलफल कार्यक्रममा अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, माइती नेपाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । यौन पेशामा संलग्नहरुको उचित व्यवस्थापन, अधिकारको संरक्षण तथा सुरक्षाको सवालमा सहभागीहरुले नीतिगत सुधारको लागि सुझाव दिएका थिए ।
पाँचथर — पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-५ प्राङवुङको डाडागाउँ टोलमा विस्फोटमा घाइते थप १ बालकको मृत्यु भएको छ ।
विस्फोटमा परी गम्भीर घाइते स्थानीय दिलिप साँवाका ११ वर्षीय छोरा दिप्सनको मृत्यु भएको हो । बिहीबार दिउँसो माओवादी कार्यकर्ता आइतराज केरुङ (आईबी) को घरमा बस्दै आएका ज्ञानबहादुर राईका १० वर्षीय छोरा पवन, स्थानीय दिलीप साँवाका ११ वर्षीय छोरा दिप्सन र अढाई वर्षीया छोरी प्रिन्सा घाइते भएका थिए ।
घाइते बालक पवनको भने पाँचथर अस्पतालमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको अवस्था सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक किरण गौतमले जनाए ।
उनीहरू घरेलु ग्रिनेड पड्केर घाइते भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख डीएसपी हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले बताए । घटनास्थलमा अर्को एउटा शंकास्पद वस्तु पनि भेटिएकाले बम हो होइन यकिन गरी डिस्पोज गर्न नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली त्यसतर्फ प्रश्थान गरेको पनि भण्डारीले बताए ।
ग्रिनेड कहिले र कसले राख्यो भन्ने नखुलेकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोट भएको घरका धनी आइतराज माओवादी कार्यकर्ता हुन् । त्यो घरमा अहिले ज्ञानबहादुर राईको परिवार बस्दै आएको छ । बम द्वन्दकालमा लुकाइएको हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन् ।
ईकान्तपुरबाट
मकवानपुर । फुर्सदमा काट्ने कपासका बत्तिहरु होस् वा धुप, माला, पोतेहरु । यिनीहरुको विक्री वितरण पनि सहजै छैन सबैलाई । हातले बुनेका थान्काहरु, गलैचाहरु जति हेर्दा आकर्षक छन्, यिनीहरुको बजार त्यस्तो आकर्षक छैन । कलाको महत्वमाथि मुल्यको के अर्थ ? तर बजारमा त्यै मुल्यले अर्थ राख्छ, अर्थात महङ्गाे सामग्री बिक्नै हम्मेहम्मे हुन्छ बजारमा ।
संघीय सरकारले परिकल्पना नै नगरेको हस्तकलाग्रामको सवाल बोकेर बागमती प्रदेश सरकारमा अहिले दफावार छलफल चलिरहेको छ । २०८० असोज महिनामा बागमती प्रदेश सभाको सदमा पेश भएको “प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८०” माथि आमसरोकारवालाहरुले पनि गम्भिर चासोसँगै उत्साह पनि छ ।
विधेयकको सवाल प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा पनि गहिरो गरी छलफल चलिरहेको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण संसदीय समितिमा हस्तकलाको सवालमा कस्तो नीति लिने र कस्तो विधेयकलाई ऐनको रुपमा पुर्याउने भन्ने अध्ययन जारी राखिएको समिति सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
समिति सभापतिको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ विधेयकलाई व्यवस्थित बनाएर संसदमा पेश गर्नको लागि आफूले जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताउँछन् । “सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा विधेयक ल्याउ“छ, तर त्यसको प्रभावकारीतामा पनि ख्याल गरिनु पर्छ, जनताको बिचार, भावनालाई समेट्न सकेमा मात्रै विधेयक/ ऐनको प्रभावकारीता झल्किन्छ” सभापति श्रेष्ठ भन्छन् “यो सवालमा हामी सचेत छौ, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई जोडेर मात्रै विधेयक वा ऐनको मक्सत पुरा हुँदैन, हाम्रो स्थानीयताको सवाललाई सम्बोधन गर्न हामी भूईतहमा जान खोजेका छौ ।”
सभापती श्रेष्ठ पैसाको कारोवार अडिट गरिए जस्तै सांसदहरुले बनाएका ऐन कानूनको पनि अडिट हुनुपर्ने धारण राख्छन् । सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिने अन्तरक्रियाहरुले कानूनको अडिट गर्छ, सरोकारवालाहरुले केलाएपछि चुनैती र सस्याहरु भेटिन्छन्, अनि मात्रै त्यसलाई ऐनको रुपमा दिन पेश हुनुपर्छ ।” आफूहरुले यही चरणमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
संघीय सरकारले हस्तकला ग्राम चिन्दैन, त्यहाँ औद्योगिक कानुन छ । ऐन छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको हस्तकला ग्रामको सवाल केन्द्रीय सरकारलाई कसरी चिनाउने भन्नेमा उनीहरुले लभिङको खाँचो छ । उद्योगको कुरा, वाणिज्यको कुरा सर्वसाधारण तथा साना साना उद्योमीहरुको समेत सम्बोधन हुनु पर्छ । साना साना उद्यमीहरुलाई झण्झट नहोस्, भनेर हस्तकला ग्रामको विधेयक ल्याइएको हो । यो औद्योगिक ग्राम जस्तो हैन । सरकारले सबै गर्छ भनेर बसेर हुदैन, सरोकारवालाहरुले निरन्तर झकझक्याउनु पर्छ । हस्तकला ग्राम विधेयक तथा ऐनबाटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ ।
समिति सदस्य भारती पाठक पनि विधेयकलाई प्रभावकारी ऐनको रुपमा ल्याउन दफावार छलफलसँगै सरोकारवालाको सुझाव संकलनमा व्यस्त छिन् । विधेयकमाथि छलफल गर्न कै लागि सरोकारवालहरुस“गको अन्तरक्रियाको आवश्यकता महासुस भइरहेका छौं” पाठकले भनिन् । “हामीले अघि सारेको कदममा सरोकारवालाको सुझावले धेरै अर्थ राख्छ, हामीले मात्रै गरेको अध्ययन कहिलेकही अधुरो बन्न सक्छ ।”
हस्तकलाग्रामको सवालमा मात्रै हैन सरकार र जनताबीचको सहकार्य सबै सवालमा हुनु जरुरी हुने उनको धारणा छ । नेपाली कालाको प्रचारप्रसार पहिचानको सवाललाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक अत्यन्तै आवश्यक थियो ।
उनका अनुसार सानासाना उद्यमीहरुलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने सवाल हाम्रो समितिमा पनि प्राथमिकता मै छ । साना उद्यमको संरक्षणमा सरकार सचेत बन्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सकारात्मक रहेको पाठक बताउँछिन् । साना उद्यमलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । हस्तकलाको समाग्रीहरु जति हेर्नमा आकर्षक छन् यिनिहरुको त्यति नै बहुमुल्य हुने बताउँ छिन उनी ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा जनपत्र मिडिया प्रा.लिले यसै सवालमा हेटौंडामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जहाँ सरोकारवालाहरुले यस्तो धारणा राखे :
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा प्रदेशको राजधानी रहेको मकवानपुरको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि प्रतिनिधिको रुपमा स्थान दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनाको पहिलो ५ वर्ष जग्गाभाडा, करलगायतको सबै छुट सुविधा हुनुपर्छ । जग्गा लिएर ३ वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन नगरेमा त्यो स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जग्गा कब्जा गर्ने उद्योग सुरु/सञ्चालन नगर्नेलाई हतोत्साही गर्नुपर्छ । हस्तकलाबारे सार्वजनिक स्थानमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । प्रदर्शनीमा राखिनु पर्छ – अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
स्रोत साधनको पहिचानको पाटोलाई विधेयकले बोलेकै छैन, यसको व्यवस्था कहा“ कसले कसरी गर्ने हो ? संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा छौ, यो विधेयकले स्थानीय सरकारलाई बलियो जिम्मेवार निकाय बनाउनु पर्छ । कलाको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी र अपनत्व लिनु पर्छ । स्थानीय गैरसरकारी निकायलाई पनि संगसंगै लैजानु पर्छ, गैससहरुलाई जिम्मेवारी र भूमिका दिनुपर्छ – रमिला सापकोटा, अध्यक्ष, गैसस मकवानपुर अध्यक्ष
उत्पादनको बजारीकरण सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । बनाएर मात्रै के गर्ने बजार छैन, विक्रि छैन । कर मात्रै तिर्नको लागि किन उद्योग दर्ता गर्नु, सिप भएर के गर्नु ? स्थानीय स्रोत साधनबाट बनेका हस्तकलालाई कसरी बजारसम्म पु¥याउने, कसरी बिकाउने भन्ने नीति नै नभइ कसरी साना साना हस्तकलाहरुमा बजार आउँछन्, कसरी यो क्षेत्रको विकास हुन्छ ? – गिता मैनाली, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी समिति सभापति
विधेयकले प्रस्ताव गरेको सञ्चालन समितिमा महिला विज्ञ अनिवार्य हुनुपर्छ । महिलाको सहभागीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सलोडोलो सहभागीता भन्दा महिला छुट्ने संभावना हुन्छ । सम्बन्धित हस्तकलाको सिपको विज्ञ महिला भनेर ऐनमै तोक्न सकियो भने, महिलाको उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । महिलाको उपस्थितीले महिलाको हस्तकला र सिपलाई प्राथमिकता दिने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ – कुमारी वाइबा, प्रमुख हिराइट्स मकवानपुर
हस्तकलालाई उद्यमको रुपमा पैतृक हस्तान्तरण भएन । बुबाको हस्तकला छोराहरुले मन पराउँदैनन् किनभने यसका आयको सुनिश्चितता भएन । हस्तकलाको पुस्तान्तरण भएन, किनभने यसमा आकर्षण भएन । आकर्षण किन भएन भने यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । करमा छुट दिने, हस्तकलाको बजार बलियो हुने, विदेश पैठारीमा समेत सरकारले सहजिकरण गरिदिने भयो भने हस्तकलामा राम्रो भविष्य छ । हस्तकलाले देश र स्थानको पहिचान बनाउन सक्छ । बागमतीको १३ जिल्लामा १३ प्रकारको विषेश हस्तकलाको पहिचान बनाउन सकियो भने यो यसले राम्रो मार्केट लिनेछ । तेस्रो मुलुकमा पैठारीको लागि सरकारले सहजिकरण गरिदिनु पर्छ – गणेश हरि उप्रेति, अध्यक्ष, घरेलु महासंघ
वडादेखी संघीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई हस्तकलाको प्रयोग गनिवार्य गर्न सकियो भने पनि यसको बजारीकरणमा राहत हुन्छ । यसैगरी सरकारी कार्यलायहरुमा पनि हस्तकलाको सामग्रहरु प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ – रामशरण लामिछाने, अधिवक्ता
उद्योगको रुपमा विकास गर्नै समस्या छ, कामको प्रकृति फरक छ, सजिलो छैन, बनेको हस्तकला महङ्गो छ, महङ्गो भएको कारण विक्री छैन । स्थानीय स्रोत साधान अनुसारको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । भण्डारणको सवालमा पनि सरकार र उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरु सचेत हुनुपर्छ । नर्सरी, वृक्षरोपण,कच्चा पदार्थको उत्पादन र भण्डारणसम्मको दीर्घकालिन सोंच आवश्यक छ । यि सवालमा विधेयक बोलेकै छैन – ज्ञनभक्त लामा, थान्का व्यवसायी
सरोकारवालाको सुझावपछि सांसदहरु बालकुमारी विश्वकर्मा, भुवनकुमारी श्रेष्ठ, रुकु चौलागाइ, धनेश्वरी प्रजापति, ठुला थामीलगायतले विधेयकलाई गुणस्तरीय बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरोकारवाला सबैले कार्यान्वयनको बेलामा पनि होस्टेमा हैंसे गर्न उनीहरुले आव्हान गरे ।
बालबालिकादेखि बृद्धवृद्धासम्म हस्तकलाको सिप कुनै न कुनै रुपमा जोडिने हुनाले यसलाई दीगो र आम्दानीस“ग समेत जोड्न जरुरी रहेको आफूहरुले मनन् गरेको उनीहरुले बताए । प्राप्त सुझावलाई समितिमा राखेर पुन यसलाई परिष्कृत गर्नमा पहल समितिका सभापति तथा सदस्यहरुले प्रतिवद्धता जनाएको जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमगाईले बताए ।