सकिँदै कार्ययोजनाको म्याद
मकवानपुर । घटना कः “विवाह गरेको १६ महिना भएको थियो । म त्यो बेला २३ वर्ष भर्खरै लागेको थिएँ । २०६० साल माघ महिनाको त्यो रात, ११ बजेको थियो, ४ महिनाकी छोरी च्यापेर ओछ्यानमा पल्टेको मात्रै थिएँ । श्रीमान् अघिल्लो दिनदेखी नै घरमा हुनुहुन्नथ्यो । अज्ञात समूहले अपहरण गर्यो रे भन्ने हल्ला टोलभरी थियो, मन बेस्सरी आत्तिरहेको थियो । ४ महिनाको बच्चा लिएर कता जानु, आत्तिएर मात्रै बसेको थिएँ । उजुरी गर्न पनि कहाँ जानु प्रहरीमा जाउँ माओवादीको डर, माओवादीमा जाउँ प्रहरीको ।
एक्कासी ढोकामा लात्ताले हानेको जस्तो आवाज के सुनेको थिएँ, ४/५ जना मेरो ओछ्यानमै आइपुगे । मलाई ओछ्यानबाटै थुतेर कतै लगियो । ४ दिनपछि थाहा भयो त्यो स्थान तत्कालिन गाविस भवन रहेछ । जुन मेरो घरभन्दा अन्दाजी ३ किलोमिटर पर थियो । मलाई त्यहाँको अध्यारो कोठामा थुनेर राखियो । दिन हो की रात मलाई थाहा भएन, एकदमै आत्तिएको थिएँ, छोरी कति रोइन् होला ? श्रीमान् कहाँ होलान् ? अब म त पक्कै बाँच्दिनँ होला, भन्ने लाग्यो । आवाज निकाल्न पाइदैनथ्यो, आँखा भने तेतिञ्जेल खुलै थियो ।
तर मलाई त्यहाँ ल्याउनेहरुले के लगाएका थिए, उनीहरु को थिए अध्याँरोको कारण मैले चिन्न सकिन, उनीहरु पनि आपसमा बोलिरहेका थिएनन् । अन्दाजी २ घण्टापछि अर्को महिलालाई उही शैलीमा उठाएर ल्याए, त्यही अन्धकार कोठामा थुनेर राखे, उनलाई कोठामा प्रवेश गराउनु अघि मेरो आँखामा पट्टी बाँधियो । उनले सानोसानो आवाज निकालेकी थिइन, मैले आवाजमा उ को हो चिन्न सकिन ? तर केटी मान्छे हो भन्ने प्रस्टै चिने । हामीलाई आपसमा बोल्न दिइएन । उनीहरु पनि खासखुस मात्रै बोलेको सुनियो, कत्ति प्रयास गर्दा पनि बोली चिन्न सकिएन ।
केहीबेर हामीमाथि शारीरिक हिंसा भएन, सामान्य अपशब्द बोलिरहेका थिए, कुटपिट पनि गरिएको थिएन । मलाई भने ४ महिनाकी छोरीको मायाले छाति चिरीएको थियो, दुध चुसाउन नपाउदाँ यसै धारा लागेर चोली भिजिरहेको थियो । सायद मध्यरात कटेको हुँदो हो, हामीमाथि पालैपालो १५ जनाजतिले यौन शोषण गरे । मन यसै शिथिल थियो, अब शरिर पनि पुरै शिथिल भयो, अब चाँही पक्का बाँच्दिन होला, श्रीमान्लाई पनि पक्कै यिनीहरुले नै मारे होलान्, छोरीको के हालत भो होला भन्ने भयो । जीवनको सबै आशाहरु पलपल मर्दै गए ।
घण्टौँसम्म लगातार यौन शोषण गरेपछि कतिबेला छोडे थाहा भएन, होस आउँदा पनि मेरो आँखामा पट्टी यथावत नै थियो । सायद अर्को महिलाको आखाँमा पनि पट्टी हुँदोहोला । त्यो रात हामी २ महिलामाथि दर्जनौँले बलात्कार गरे, तर ज्यूँदो बाँकी राखे । ज्यान बचेकोमा भने छोरी भेट्न पाउँछु कि भन्ने आशा पलायो । उज्यालोको किरण धर्तिमा छायो होला हामीले देख्न पाएनौ । तर जीवनको उद्वार हुन्छ कि भन्ने आशाको सानो किरण फिर्दै थियो, फेरि अर्को एक महिलालाई हामी दुई जना भएकै कोठामा ल्याइयो । त्यो रात यौन शोषणको पीडा उनले पनि खेपिन् । हामी २ जनाले त अघिल्लो रातबाटै खेपिरहेका थियौँ ।
तेस्रो रात मेरो नाम लिएर उनीहरुले भने “तेरो पोइलाई कोशीको गोहीले खाइसक्यो तँ पनि यही सड्ने हो” यो सुनेर म चिच्याउन खोजेँ तर आवाज निस्केन मुखबाट । श्रीमानको हत्या गरिएको आफूमाथि यौन शोषण भएको पीडा एकातिर छ, ४ महिने छोरी स्वास्थ्यमा समस्या हुने चिन्ताले झन् सताइरह्यो । गाविस भवनमा ३ रात ३ दिनसम्म राखेर कम्तिमा १५ जनाले हामी ३ जनालाई बलात्कार गरे, चुरोट सल्काएर शरिरको विभिन्न भागहरुमा झोसिदिए, त्यो पीडाले त अझैसम्म तर्साउँछ । हामी ३ जना थियौं । अरु २ जना बैनीहरु १८ र २० वर्षका रहेछन् । त्यो कुरा पछि मात्रै थाहा भयो । उनीहरु अविवाहित थिए, म छोरीको आमा ।
पीडामा केही मल्हम पट्टी लाग्छ कि भनेर २०७० सालमा अर्को बिहे गरेँ, तर नलाग्ने रहेछ मल्हम । आफूमाथि भएको शोषणको घटना भनेको पनि छैन । अहिलेको श्रीमानसँग राम्रै हुँदा पनि माओवादीले मारेको श्रीमानकाे याद आउँछ । झन् कहिले काहीँ ठाकठुक पर्दा पनि पहिलाको सँग त यस्तो परेको थिएन भनेर झन् यादले सताउने रहेछ ।
३ दिन ३ रात बिताएपछि हामी ३ जनालाई पालैपालो फरक फरक ठाउँमा लगेर रातको समयमा छोडियो । घरमा बसेको भेटिएमा, कतै उजुरी गरेमा फेरी यही घटना दोहोर्याउने धम्की थियो । ज्यान बच्यो, तर अब कहाँ बस्ने अर्को समस्या पर्यो । द्वन्द्व चरमको बेला थियो, कसले अपहरण गर्यो राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष म त अन्योलमै थिएँ, कहाँ कसलाई उजुरी गर्नु ? बच्चा देवरलाई छोडेर टाढाको नाता पर्ने दिदीको घरमा शरण लिएर २१ दिन बसेँ । ती बैनीहरु कहाँ बसे थाहा भएन । माओवादीले श्रीमान् मारेको भन्ने खबर आयो, अनि थाहा भयो, म पनि माओवादीको शिकार भएको रहेछु । शान्ति सम्झौतापछि अरु दुई जना बैनीहरु जसले मसँगै यौन शोषण भोगे, उनीहरुलाई पनि चिनेँ ।
अहिले म द्वन्द्वमा श्रीमान् मारिएका परिवारको रुपमा चिनिन्छु तर मेरो पीडा त्यतिमा मात्रै सिमित छैन । जुन कुरा मैले भन्दै हिँड्ने कुरो पनि भएन । आफ्नो यो घटनाको बारेमा पहिलो पटक तपाईंसँग भन्दैछु । आजसम्म मैले कसैलाइ भनेको थिइँन । श्रीमानकाे नामको क्षतिपुर्ति त राज्यले दियो । शान्ति सम्झौतापछि बल्ल बाँच्न अलि सजिलो भयो । तर जीवन गुजार्न समस्या भो । जग्गा जमिन नहुनेलाई बाँच्न अझै कति समस्या छ ।
पीडामा केही मल्हम पट्टी लाग्छ कि भनेर २०७० सालमा अर्को बिहे गरेँ, तर नलाग्ने रहेछ मल्हम । आफूमाथि भएको शोषणको घटना भनेको पनि छैन । अहिलेको श्रीमानसँग राम्रै हुँदा पनि माओवादीले मारेको श्रीमानकाे याद आउँछ । झन् कहिले काहीँ ठाकठुक पर्दा पनि पहिलाको सँग त यस्तो परेको थिएन भनेर झन् यादले सताउने रहेछ ।
पढ्ने उमेरमा बाआमाले नै सुम्पेको व्यक्ति थिए उनी (पहिलो श्रीमान्) । मैले अर्को विवाह गरेपछि शहीद परिवार भन्ने परिचय पनि रहेन । शहीद परिवारले पाउने केही सेवासुविधा भए पनि नपाउने भएँ । आफैँले भोगेको कुरा त कहाँ गएर भन्नू र न्याय पाउनू ! हातखुट्टा केही भाँचिएको भए द्वन्द्व पीडित भइनेरहेछ । अध्यारो कोठामा राखेर हामी महिलामाथिको शोषण त कसले देख्ने ? कहाँ गएर भनेर न्याय खोज्नू र ? मसँगै पीडा भोग्ने ती दुई बहिनीहरुले त झन् केही राहत पनि पाएनन्, न्यायको कुरा त कता गएर खोजे होला र ?
यो थियो, २०६० साल माघमा पर्सा जिल्लामा भएको घटनाको पीडित महिलासँग २०८१ चैतको दोस्रो सातामा गरिएको कुराकानीको सार । (सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिएको) ।
झण्डै चार घण्टाको बसाइ र कुराकानीमा उनले पटक पटक राज्यले आफूहरुमाथि परिपूरणको केही काम नगरेको बताइन् । सरकारको सुराकी मानेर माओवादीले दुःख दिएको बताउने उनले शान्ति सम्झौतापछि २०७० फागुनमा माओवादी कार्यकर्तासँगै नै विवाह गरिन् । आगोले डामेको घाउँ आगोमै सेकाउने हिम्मत गरेको हुँ, उनी भन्छिन् “राज्यले त के गर्यो खै ! पार्टीले पनि बुहारी स्वीकार्नु बाहेक मलाई र म जस्ता दिदीबहिनीको लागि केही गरेन ।” बिहेपछि उनी मकवानपुर आएकी हुन् ।
“म श्रीमान खोज्दै मनहरीको सुनाचुरी ब्यारेक पुगेँ, ब्यारेकका सेनाले फोटो मागे’ उनी भन्छिन्, ‘मसँग उहाँको एउटै तस्वीर थियो, जुन सेनालाई दिएँ । तर सेनाले श्रीमान् त होइन मसँग भएको त्यै एउटा फोटो पनि फिर्ता गरेन ।” अब मनमायासँग कृष्णको चिनोको रूपमा नागरिकतामा टाँसिएको एकथान श्यामश्वेत फोटो छ, जुन समयसँगै रङहीन भइरहेको छ ।
घटना खः
श्रीमानकाे खोजीमा मनमाया २० वर्षदेखि
पर्खाइ अर्थात् प्रतिक्षाको पल कति पीडादायी हुन्छ, मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका ७ रमनटारकी ७१ वर्षीया मनमाया तामाङलाई थाहा छ । उनी २० वर्षदेखि सेनाले लगेका श्रीमान् पर्खिरहेकी छिन् । एक मनले भन्छ, अब त कहाँ बाँकी हुनुहोला र? तर अर्को मन श्रीमान छैनन् भन्ने पटक्कै मान्दैन ।
७ चैत २०६१ मा घर नजिकैबाट हराएका मनमायाका ६० वर्षीय श्रीमान् कृष्ण तामाङको अझै पत्तो छैन । यसरी उनी बेपत्ता भएको यही चैत ७ गते २० वर्ष पुग्यो । कृष्ण जीवित छन् वा छैनन् थाहा छैन तर उनी श्रीमान् पर्खिरहेकी छिन् । सरकार ! मेरो लोग्नेको लास देखाइदेउ, कि सास, उनी भन्छिन्, “मैले मेरो लोग्ने कहाँ छ भनेको २० वर्ष भइसक्यो, कोही केही बोल्दैनन् !”
कृष्ण तामाङ धादिङ गजुरीबाट ५० को दशकको अन्तिमतिर मकवानपुरको रमनटारमा बसाइँ सरेर आएका थिए । त्यहाँ वन फाँडेर टहरा बनाए । ज्यालादारी र झारफुक गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । देशमा गृहयुद्ध चलिरहेकै समयमा एकदिन कामले गाउँतिर निस्किएका थिए । त्यसपछि फर्किन पाएनन् ।
५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौतापछि युद्धबिराम भयो, देशमा शान्ति आयो भनियो तर यो मनमायाको मनमा कहिल्यै शान्ति आएको छैन । गाउँकै कबुलियती वन छेउको सडकबाट कृष्णलाई सेनाको गाडीमा हालेर लगेको त्यहाँ काम गर्ने सडक विभागका कर्मचारीले आफूलाई भनेको मनमाया सम्झिन्छिन् । “म श्रीमान खोज्दै मनहरीको सुनाचुरी ब्यारेक पुगेँ, ब्यारेकका सेनाले फोटो मागे’ उनी भन्छिन्, ‘मसँग उहाँको एउटै तस्वीर थियो, जुन सेनालाई दिएँ । तर सेनाले श्रीमान् त होइन मसँग भएको त्यै एउटा फोटो पनि फिर्ता गरेन ।” अब मनमायासँग कृष्णको चिनोको रूपमा नागरिकतामा टाँसिएको एकथान श्यामश्वेत फोटो छ, जुन समयसँगै रङहीन भइरहेको छ ।
पानी चुहिने छाप्रोमा पाँच बालबच्चा सहित बस्थे उनीहरु । त्यही छाप्रोमा बच्चा छोडेर मनमाया श्रीमान्को खोजीमा चितवनदेखि हेटौंडा वर्षौँ धाइन् । श्रीमान खोज्दै हिंडेको ८ महिनापछि छिमेकीले कृष्ण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा रहेको बताए । मनमाया कसरा पनि पुगिन्, तर त्यहाँबाट पनि न जवाफ पाइन् न त मान्छे नै ।
घटना गः
१ मंसिर २०६० सालमा पर्सा जिल्लास्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका जगन्नाथ नेपालको दुई महिनापछि माघ २ गते हत्या भयो । द्वन्द्वको समयमा पटक पटक राज्यपक्षबाट गिरफ्तारीमा परेका जगन्नाथ १ मंसिरपछि घर फर्कन पाएनन् । माओवादी युद्धमा लागेको कारण उनलाई राज्यपक्षले गिरफ्तार गरेर हत्या गरेको पार्टीको दाबी छ ।
त्यसअघि जस्तै सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरे पनि सकुशल फर्कने गरेको उनी यसपटक पनि फर्किन्छन् भन्ने आशामा थिइन् जगन्नाथको श्रीमती विष्णुमाया नेपाल) । तर आशा सत्य भएन यसपटक । श्रीमानकाे हत्यापछि उहाँको घरसहित १३ वटा घरमा आगजनी गरियो । त्यो घटनापछि पर्सा जिल्लाबाट विस्थापित भएर परिवारै मकवानपुरको हेटौडा आयो ।
अहिले ६२ वर्षकी भइन्, विष्णुमाया । उनी त्यतिबेला ११ वर्ष र १५ वर्षका २ छोराहरु लिएर पर्साको सबै भौतिक सम्पत्ति छोडेर हेटौंडा आइन् । २०५२ सालदेखि माओवादीमा लागेका जगन्नाथ, पाँच पटक जेल परे । पछिल्लो पटक जेल पर्दा कहाँ कुन जेलमा छन् विष्णुमायालाई थाहै दिइएन । दुई महिनापछि पार्टीले राज्यपक्षबाट मारेको पुष्टि गर्यो ।
शान्ति सम्झौतापछि विष्णुमाया स्थानीय शान्ति समितिमा पनि बसिन् । पीडितको परिपुरणका कुराहरु खुब भए तर काम के भए थाहै भएन उनलाई । राज्यले महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको कुराहरु ल्याउछ तर कार्यान्वयन गरेकै छैन, उनको भनाइ छ । देशमा म जस्ता हजारौं महिलाहरु छन्, सबैको बिजोक मेरो जस्तै होला, जुन पार्टीको भए पनि राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष जेजे भए पनि समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो किन गरिँदैन ?” उनको प्रश्न छ । “शान्ति सम्झौतापछि मार्लान् कि भन्नुपरेन तर जीवन गुजार्न अझै समस्या छ, “राज्यले यसबारे गहिरो गरी समाधान खोजोस् ।”
विशेष गरी यौन शोषणको हकमा राज्यले चासो नै दिएको छैन, यौन शोषणलाई अपाङता नै मान्दैन, उसको पीडा झन् धेरै छ, झनै संवेदनशील छ, तर कुनै वर्गमा नै छैन । सुवेदीका अनुसार द्वन्द्वको समयमा घाइते भएका ५० जना हाल संघमा आवद्ध छन् । यौनहिंसा पीडितको हकअधिकारका लागि पनि संघले पनि केही गर्न सकेको छैन ।
शान्तिकालपछिको अशान्त मन
पढ्ने बेलामा युद्धमा हिँडेका महिलाहरु अहिलेको संरचना र समयमा फीट हुन समस्या छ । “पूर्व लडाकु होस् वा कुनै पनि घटनाका पीडितहरु शैक्षिक रुपमा पछाडि छन्, अहिलेको राज्य व्यवस्थाले विधागत विज्ञ जनशक्ति खोजि गर्छ अनि पीडितहरुको माग सम्बोधन हुन सक्दैन” जनक्रान्तिका घाइते अपाङ योद्धा संघको केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सुवेदी भन्छन् “जो जो आर्मीमा गए, उनीहरुको एक प्रकारको व्यवस्थापन भयो, तर जो जो अयोग्य भए वा स्वेच्छिक अवकाश रोजे उनीहरुको जीवन निर्वाहमै समस्या छ, नाजुक छ ।” हात खुट्टा नभएकाहरुको बाँच्ने आधार निर्माण गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रीत नभएको सुवेदीको गुनासो छ । “पार्टी वा संघसंस्थाले हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर राज्यले ध्यान दिएको छैन” उनले भने ‘राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ ।’
विशेष गरी यौन शोषणको हकमा राज्यले चासो नै दिएको छैन, यौन शोषणलाई अपाङता नै मान्दैन, उसको पीडा झन् धेरै छ, झनै संवेदनशील छ, तर कुनै वर्गमा नै छैन । सुवेदीका अनुसार द्वन्द्वको समयमा घाइते भएका ५० जना हाल संघमा आवद्ध छन् । यौनहिंसा पीडितको हकअधिकारका लागि पनि संघले पनि केही गर्न सकेको छैन । “व्यक्तिगत सवाल भएकोले होला, संघमा यसबारे गुनासा, दाबि तथा उजुरी केही आएका छैनन” सुवेदीले भने “देखिने प्रकारको क्षतिको परिपुरणको लागि जस्तो यौन शोषणको सवाल सम्बोधन गर्न कठिन छ ।” यौन शोषणको सवाल सबैभन्दा पहिले सम्बोधन हुनु पर्ने सवाल हो भन्नेमा आफ्नो पनि मत रहेको उनले सुनाए ।
द्वन्द्वकालको समयलाई पत्रकारितामार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्दै आउनु भएको वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट पनि द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाहरुको पीडितलाई छुट्टै कोष बनाएर सम्बोधनको प्रयास नभएको बताउँछन् । “आफैं युद्धमा होमिएकाहरु केही राजनीतिमा सक्रिय छन्, पदमा पनि पुगेका छन्, तर परिवारको सदस्य गुमाएकाहरुको मनोबल उच्च बनाउने, पीडा भुलाउने काम भने भएको छैन” पत्रकार विष्टले भने “आफन्त गुमेको पीडालाई भुलाउने मनोपरार्शको पाटोमा काम भएको छैन, जसले गर्दा पीडितहरुलाई विगतले तर्साइरहेको छ ।” अझ त्यो समयमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरुले त घटना लुकाउनु परेका कारण त्यो बेलाको दुखाइ बल्झिदा परिवारकै अगाडि ऐयाअत्था समेत भन्न पाउँदैनन् । स्वास्थ्य उपचार, मनोपरामर्श तथा न्यायको कुरा त झन् कता हो कता ?
अधुरा उपलब्धी अझै अधुरै
सरकारले द्वन्द्वकालका महिलामाथि भएका हिंसा, यातना तथा यौनहिंसा जस्ता घटनाका पीडितको न्यायका लागि केही प्रयास गरेको देखिए पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन नगरिँदा पीडितहरु पीडामै छन् ।
विश्व राजनीति तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदाँ सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोवर, सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो ।
साथै द्वन्द्व र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।
यो प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशिलता लागू गर्न र आम नागरिकहरूलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउने जस्ता विषयहरूमा जोड दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मुलुकको अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले निर्वाह गरेका भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वको समय र तत् पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालबालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा परेका छन् जसको अझै परिपूरण हुन सकेको छैन ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७।६८– २०७१।२०७२) को पहिलो कार्ययोजना ल्यायो र केही काम पनि सुरु भए ।
पहिलो कार्ययोजनाको अधुरा उपलब्धीहरुलाई पुरा गर्न दोस्रो काययोजना कार्यान्वय कार्यविधि बनाइएको हो तर यसको पनि समय सिमा सकिँदासम्म कार्यान्वय पाटो साह्रै कमजोर देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । दोस्रो कार्ययोजनामा खास गरी ४ वटा पाटो समावेश छन् । सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन । यि ४ वटौ पाटो साह्रै कमजोर रहेको पत्रकार विष्ट बताउँछन् ।
आव २०७९।८० देखि आव २०८१।८२ सम्मका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले “कार्ययोजनामा उल्लिखित विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ” भनेको छ । तर २०८१ सकिनै लाग्दासम्म पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा छैन ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले नीति निर्माण, शान्ति स्थापना तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको समतामूलक, समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महिला तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसाबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने साथै त्यस्तो हिंसा हुन नदिन रोकथामका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।
द्वन्द्वकालमा हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालिकाको राहत तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेकोमा यौनशोषणको सवालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालका कामहरु अधुरा रहेको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबा बताउँछिन् ।
बाहिर भन्न समेत नसकिने यौनहिंसा पीडित महिलाहरुको न्यायलाई सम्बोधन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नै नभई समय सकिन लाग्यो । यसरी द्वन्द्वको समयमा यौनहिंसा भएका पीडित महिलाले न्याय र परिपुरणका लागि पर्खेर बस्नुपर्ने न्यायोचित नभएको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख वाइबाले बताइन् ।
कार्ययोजनाको निर्देशक समेत रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने कार्ययोजना कार्यान्वयको लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउँछन् । “हामीले प्रदेश स्तरीय समिति गठन गरेका छौ, चालु आर्थिक वर्षमा धेरै कम बजेट भएकोले देखिने गरी काम गर्न सकिएन” मन्त्री लामिछानेले भने “२०८२ मा यो कार्ययोजना कार्यान्वय अवधि सकिन्छ, तर केही महिना थप गरिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु, अबको समयमा चाँही पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा यो सवाललाई राख्ने प्रयत्न गर्नेछु ।”
चितवन । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकाेटाले संस्कार बिनाको शिक्षा बिंड बिनाको खुर्पा जस्तै हुने बताउनु भएकाे छ । शनिबार चितवनकाे भरतपुरमा रहेकाे नयाँकिरण कमलकुसुम माध्यमिक बिद्यालयको ५८ औं बार्षिकोत्सब तथा अभिभावक दिवस समारोहलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएकाे हाे ।
बिद्यार्थी लक्षित सम्बाेधन गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले भन्नुभयो ‘तपाइँहरू जिबनको उर्जाशील उमेरमा हुनुहुन्छ । मेहनतभन्दा अर्को बिकल्प छैन । सन्सार मेहनतीहरूको हो । तपाइहरूसङ्ग सपना हुनुपर्छ अनि त्यो सपनाले बिपनामा मेहनतको मार्गमा डाेर्याउनुपर्छ । यति पढ्नुस् कि अभिभावकले अबत सुत भो नानीबाबू भन्नुपरोस् । तपाई जहाँ भएपनी सस्कारी बन्नुस ।’
‘हरेक आमाबाबुले आफ्नो भन्दा सुखद जीवन छोराछोरीको होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसका लागि आफ्ना रहरहरूको तिलान्जली दिएर आफ्ना सन्तानको लागि दिनरात नभनी मेहनत गर्छन्’ उहाँले भन्नुभयो । ‘अभिभाबकको सपना तुहाउने छुट तपाइँ बिद्यार्थीलाई छैन । मेहनत गर्दागर्दै कहिलेकाही असफल हुनु नौलो होइन’ उहाँले भन्नुभयो ‘ मेहनत नगरी सफलता खोज्नु धान रोपेर मकै फल्छ भन्ने सोच्नुजस्तै हो । तपाईं नानीबाबुहरू कर्मशील हुनुहुन्छ र लक्ष्य हासिल गर्न सक्नु हुनेछ ।’
यसैगरी प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले शिक्षक लक्षित सम्बाेधनमा तपाइँहरू यस्तो पेशामा हुनुहुन्छ जुन सबै पेशाहरूको जननी हो भन्नुभयो । ‘खरिदार वा नायब सुब्बा वा अधिकृत भएको भए नागरिकता वा अन्य केही बनाउनुहुन्थ्यो होला । शिक्षक भएर नागरिक बनाउनुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । शिक्षण पेशा आफ्नो जिवनको पहिलो पेशा भएकाे बताउँनु हुँदै उहाँले शिक्षकहरुले पेशाप्रती गर्व गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘शिक्षण पेशालाई म अत्यन्तै सम्मान गर्दछु। सम्पूर्ण समाज र रास्ट्रले यो पेशालाई उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।’
घर बालबालिकाको पहिलो पाठशाला भएकाे बताउँनु हुँदै प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले अहिलेका नानीबाबुहरू भिन्न समयमा जन्मेका छन् । हाम्रा थुप्रै अनुभबहरू उनीहरूलाई अर्थ नलाग्ने बताउनु भयो। ‘अहिलेको समय तीब्ररूपमा परिवर्तनकारी छ र जीवन, पेशा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अभिभावकले संस्कार र श्रमको मूल्य नानिबाबुलाई बुझाउनुपर्छ ।’
बिद्यालयले कितावी ज्ञानलाई मात्र जोड नदिएर कला, संस्कृति, कौशल, प्रविधि श्रमको सम्मान तथा विद्यार्थीकाे सर्बाङ्गीण विकासमा जोड दिएकोमा प्रशंसनीय रहेकाे उहाँले बताउनु भयो । ‘हामीले नानीबाबुलाई किताबमात्र होइन जीवन पढाउनुपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू कागजी दस्ताबेजमात्र हुन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘वास्तविक जीवन भिन्न हुन्छ । नानीबाबुहरू कर्मशील, अनुशासित, इमान्दार, ज्ञानी, बिबेकी, सकारात्मक सोच र चरित्रशीलता जस्ता गुणहरू अबलम्बन गर्ने सिकाइ हुनुपर्दछ ।’ बिद्यार्थी स्वयम्,अभिभावक, विद्यालय र समाज लगायत सबै मिलेर अघि बढे विद्यार्थीकाे भविश्य सुन्दर हुने उहाँले बताउनु भयो ।
‘संसारका हरेक पत्थरहरू मूर्ति बन्न लायक हुन्छन् तर ती पत्थरहरू असल कालिगढको हातमा पर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो शिक्षकहरु, विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति,अभिभावक तथा समुदाय आफ्नो कालिगढी सिपमा अझै पोख्त हुनु पर्छ ।’ हाम्रो सरोकार हाम्रा नानीबाबुको उज्ज्वल भविश्य भएकाे उहाँले बताउनु भयो । ‘मनकारी दाताहरूको सहयोगले विद्यालयको समग्र परिवेशमा सकारात्मक उर्जा थप्न मद्दत पुर्याउँछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘मन फुकाएर गर्नुभएको सहयोगले भविष्यका कर्णधारहरूको जग थप मजबुत हुन्छ ।’ शिक्षाको लगानी उत्कृष्ट लगानी भएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘शिक्षाले व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र समग्र मानव समाजलाई असल मार्गमा डोर्याउँछ । शिक्षा उज्यालोतिरको यात्रा हो ।’
वार्षिकाेत्सव कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले शिक्षाप्रेमीहरूको सालिक समेत अनावरण गर्नु भएकाे थियाे । विद्यालयले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत र सम्मानित गरेकाे छ ।
मकवानपुर । “त्यो दिन मेरो जीवनको खास दिन थियो। पहिलो पटक महिनावारी भएको दिन म आफैँप्रति गौरवान्वित भएकी थिएँ। त्यो कुनै बोझ होइन, एउटा उत्सव थियो” सासा अधिकारी उत्साहित हुँदै भन्छिन् ।
मकवानपुर, हेटौँडाकी १५ वर्षीया सासा अधिकारी हाल कक्षा १० मा पढ्छिन्। महिनावारी जस्तो विषयमा अन्य किशोरीहरूले डर, संकोच र भेदभावको सामना गर्नुपरेको देख्दा सासाको अनुभव भने पूरै फरक रह्यो। सासा ११ वर्ष ७ महिनाको हुँदा पहिलो पटक महिनावारी भइन्। त्यो दिनले उनको जीवनको एउटा अध्याय मात्र खोलेन, उनीप्रति परिवारको माया र समर्थनले उनलाई अझ बलियो बनायो ।
पहिलो महिनावारीः गर्व र उत्सवको प्रतीक
सासाको परिवार महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र होइन, उत्सवका रूपमा लिन्छ। आमा अनिता न्यौपाने र बुबा ध्रुव अधिकारी महिनावारीलाई गौरव र सशक्तीकरणको दृष्टिले हेर्छन् । “जसरी अरुले महिनावारीलाई समस्या ठान्छन्, त्यो मलाई कहिल्यै लागेको थिएन” सासा भन्छिन् । पहिलो महिनावारी भएको दिन सासाले कुनै डर वा संकोचबिना आमाबुबालाई सुनाइन् । “आमालाई सुनाएँ उहाँले हाँस्दै भनिदिनुभयो, ‘ल, आज बिन्दास रमाइलो गर्ने,’ अनि हामीले उत्सव मनाउने प्लान बनायौँ” सासाले खुशीसाथ सम्झिन्छिन् । त्यो दिन सासाले र उनकी आमाले मिलेर एकै डिजाइनमा कपाल काटे। सपरिवार सासाको रोजाइको चलचित्र हेर्न गए। बजार घुमे, आइसक्रिम खाए, र रमाइलो गरेर साँझ घर फर्के। “त्यो दिन यति विशेष थियो कि कुनै चाडपर्वभन्दा कम थिएन। त्यो सम्झना मेरो जीवनभर साथ रहनेछ” सासा भन्छिन् ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका
सासा मात्र होइन, उनका आमाबुबा पनि महिनावारी व्यवस्थापनका लागि समान जिम्मेवार छन्। “आमाले साथ दिनुहुन्छ, तर बुबाले पनि मलाई आवश्यक सामग्री जुटाइदिनुहुन्छ” सासा बताउँछिन्। आमा र छोरीका लागि फरक–फरक प्याड चाहिने भएकाले, बुबाले उनीहरूको रोजाइ अनुसार सामग्री ल्याइदिनुहुन्छ । “पौष्टिक आहार, आराम, र सरसफाइका लागि म आफैँ सचेत छु। परिवारको साथले यो झन् सहज बनाउँछ” उनी थप्छिन् । सासाको जीवनमा महिनावारी कुनै डर वा बोझ होइन, बरु उनीप्रति गौरवको अनुभव हो। यो सोचले उनलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि सन्देश दिन्छ। “महिनावारी हुँदा मलाई सधैं आफ्नै शरीरप्रति गर्व हुन्छ” सासा भन्छिन्।
सासाका यी सकारात्मक अनुभवले महिनावारीलाई एउटा सामान्य, सम्मानित, र उत्सवमय घटनाका रूपमा समाजमा प्रस्तुत गर्न प्रेरणा दिन्छ । यो कथा केवल सासाको होइन, हरेक किशोरीका लागि उदाहरण हुनसक्छ कि महिनावारी जीवनको साधारण र महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । महिनावारी भएको बेलामा छुन नहुने के के भनेर मैले पढेको, सुने मात्रै हो” सासा भन्छिन् – “मेरा साथीहरुले पनि बार्ने गरेको सुनाउँछन्, मेरै आमालाई पनि उबेला महिनावारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो रे, परिवार र समाजसँगै डर हुन्थ्यो रे, कतै छुन नपाइने, छोइएला भनेर डराउन पथ्र्यो रे, मेरो आमाले महिनावारी नबारेको कारण समाज नै बसेको थियो रे, मेरो आमाले महिनावारी हुँदा छोएको भनेर घर चोख्याउन मामा घरको हजुर आमाले घर पूजा नै लगाउनु भएको थियो रे, आमाको बिहेपछिको पहिलो तीज ऋषिपञ्चमी ननुहाउन आमाले गर्नुभएको संघर्ष सुन्दा मलाई कथा जस्तै लाग्छ । यसो गर्दा मेरो आमालाई कत्ति धेरै औडाहा भयो होला, कहिलेकहीँ सुनाउनु हुन्छ, मलाई नरमाइलो लाग्छ । धन्न मैले आमा र बुबाको साथ पाएँ । मलाई पूजाकोठा वा भान्सा कहि रोक छैन, न खान खेल्न नै रोक छ ।
सासा जस्तै महिनावारी खुसी सुनाउँछिन् हेटौँडाकी युवराज्ञी शर्मा । युवराज्ञीले महिनावारी भएकै बेलामा २०८१ को तिहारको धनतेरसको दिन पूजा गर्न आमालाई सघाइन् । लक्ष्मीपूजामा रङ्गोली बनाउने र पूजा गर्ने, भाइहरुलाई टीका लगाउने सबै गरिन् । मन लागेको सबैतिर सहभागी हुन, छुन रोकतोक छैन” युवराज्ञी भन्छिन् “बार्ने कुरो सुनेको मात्रै हो, मैले भोगेको छैन ।”
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा सासा र युवराज्ञीलाई विभेद खेप्नु परेको छैन । तर विद्यालयहरु अझै मर्यादित महिनावारीको सूचाङ्कमा माथि आउन सकेका छैनन् । जसको कारण उनीहरु विद्यालयमा केही न केही विभेद खेप्न अझै बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले सन् २०१९ देखि निशुुल्क महिनावारी प्याड वितरण गर्दै आएका छन्, तर ति प्याड महिनावारी हुनेहरुको आवश्यकता र रोजाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारमा छैनन् ।
“सबैलाई उस्तै प्रकारको महिनावारी प्याडले सहज हुन्छ भन्ने छैन, केही साथीहरूलाई सुट भएको त्यै प्याड अर्कोलाई सुट हुँदैन, दुईभन्दा बढी प्रकारको प्याड स्कूलले व्यवस्थापन गर्दिनु पर्छ” सासा भन्छिन् “तर स्कूलले यस्तो व्यवस्थापनमा खास ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
विद्यालयहरुमा वितरण गरिने प्याड कुनै कम गुणस्तरको भएको कारण लगाउँदा नै डल्लो पर्ने र कुनै लगाएपछि एलार्जी हुने गरेको युवराज्ञीले बताइन् । सासाको स्कूलमा नर्सङ रुम छ, महिनावारी हुँदा शारीरिक रुपमा समस्या आएमा त्यहा आराम गर्ने सुविधा छ । छुटेको पढाइ साथीहरू र गुरुहरूले बुझाइदिनु हुन्छ । गुरुहरुसँग आफू महिनावारी भएको र आफ्नो सहजताको लागि आवश्यक सवालमा उनी सहजै कुरा गर्न सक्छिन् । घरमा हुने व्यवहारले सासाको मनोबल उच्च छ र उनी आफ्नो सवालमा सहजै कुरा राख्न र महिनावारी विदेभको विरुद्ध बोल्न पनि सक्छिन् । सासाको अनुभवमा घरमा महिनावारी बार्नेहरु स्कूलमा पनि आफ्नो सवाल बताउन सक्दैनन् । उनीहरु केही न केही विभेद स्वीकार गरिरहेका र खेपिरहेका हुन्छन् । यो सवालमा युवराज्ञी पनि सहमत छिन् । “परिवारभित्र विभेद सहेपछि अन्यत्र पनि सहनु पर्छ भन्ने ज्ञान÷आदत बस्ने रहेछ” उनी भन्छिन् “मलाई घरैमा विभेद सहनु छैन, अन्त पनि सहनै सक्दिन ।”
विद्यालयहरुले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको लम्बाइ छोटो, रगत नथेग्ने, कम सोस्ने जस्ता गुणस्तरहीन हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयका १५ देखि २२ प्रतिशत छात्राहरुले महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्ने गरेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी संस्थाको सेनेटरी प्याड विसर्जन अभ्यास २०२२ प्रतिवेदनमार्फत नै औल्याएको छ। २०८१ जेठ १३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेख महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नमिल्ने, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुष व्यक्तिहरुलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरु भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।
सासाको स्कूल नबोदयले महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउने गरेको तर आफूलाई कम्फर्ट नहुने सासाले बताइन् । म खासै स्कूलको प्याड लगाउँदिन, आपत पर्दा (विद्यालय समयमै महिनावारी हुँदा) एक दुई घण्टाको लागि मात्रै लगाउँछु” उनी भन्छिन् । नवोदय विद्यालयका प्रिन्सिपल सिएम रिमालले भने विद्यालयमा ३ प्रकारको महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे । “कुनै कुनै विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो भएमा नर्स कोठा वा अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ” रिमालले थपे ।
मर्यादित महिनावारीलाई व्यवहारमा उतारेपछि बालिकाहरुको आत्मबल नै बढ्ने गरेको पाइन्छ । विद्यालयहरुमा मर्यादित महिनावारीबारे खासै चर्चा हुने गरेको छैन । महिनावारी भन्नसाथ सरसफाइसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । महिनवारी हुनु भनेको फोहोर हुनु होइन, ताकी सरसफाइसँग मात्रै जोडेर हेर्दा पुग्नु । यो त मर्यादा, आत्मबल, गौरव तथा मानव अधिकारको सवाल हो । घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा महिनावारी हुने व्यक्ति र नहुने व्यक्तिबीच कुनै भिन्नता छैन, सबै समान हो भन्ने बुझाइ हुन्छ, जसले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विदेभको अन्त्य हुन्छ । महिनावारी हुँदा र नहुँदाको समयमा गरिने व्यवहार, क्रियाकलापमा समानता हुन्छ । महिनावारी विभेदको अन्त्य भएपछि संविधानप्रदत्त सबै अधिकार प्रत्याभूतको लागि बाटो खुल्छन् । तर राम्रो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरुले पनि महिनावारी विभेदलाई स्वीकार गर्दै आएको अनिता बताउँछिन् । “कलेजका प्रोफेसरहरुले पनि महिनावारी बार्ने गरेको देख्दा चाहिँ विरह लाग्छ” अनिता भन्छिन् ।
संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोगको लागि खुलेको बाटो
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा बालिकाहरुको अवसरको ढोकाहरु खुल्छन् नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारहरु प्रत्याभूत हुनेछन् । जहाँ मर्यादित महिनावारी हुन्छ त्यहाँ संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरु प्रत्याभूत हुने बाटोहरु खुल्छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), शिक्षा सम्बन्धी हक (धारा ३१), संस्कृतिको हक (धारा ३२), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३५), खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), महिलाको हक (धारा ३८), सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३८,२) बालबालिकाको हक (धारा ३९), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायतको कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
महिनावारी विभेदलाई स्वीकार गर्दा महिनावारी व्यक्ति र बालबालिकाहरु समेत यी मौलिक हकबाट बञ्चित हुन्छन् । के यो मावअधिकारको सवाल हैन र ? जब घरहरु मर्यादित महिनावारी युक्त हुन्छन्, विभेदका बाटाहरु रहँदैनन र अवसरहरु खुल्ला हुन्छ, तर, विद्यालय मर्यादित महिनावारीयुक्त नहुँदा तिनै बालिकाहरु विशेष सकस खेप्छन् ।
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा बालबालिकाहरु विभेदको शिकारबाट प्रताडित हुँदैनन् । उनीहरुलाई पोषिला खानेकुरा, खेल्ने र अन्य सांस्कृतिक गतिविधिमा रोकावट हुँदैन । समग्रमा व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुग्छ । आमाले महिनावारी विभेद भोग्दै गर्दा आमाको प्रत्यक्ष संरक्षणमा रहने कलिला बालबालिकाहरुले पनि आमासँगै विभेद भोग्छन् । उनीहरुको बालअधिकारको प्रत्याभुत हुँदैन ।
मर्यादित महिनावारी समाजको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो । अहिले बढी चर्चामा रहेका सवालहरु जस्तै बालमैत्री स्थानीय शासन, बालमैत्री विद्यालय तथा घरहरु, जलवायु परिर्वतनको सवालभन्दा पनि मर्यादित महिनावारीको सवाल महत्वपूर्ण सवाल हो । महिनावारीकै कारण संसार नियमित रुपमा चलिरहेको छ । जीवन एउटा उत्सव हो भने, महिनावारी महाउत्सव हो ।
विद्यालयहरुमा यसको लागि कुनै पनि सूचक पुरा गरिएको पाइँदैन । महिनावारी प्याड दिएर ठुलै योगदान गरेझैँ मख्ख परेका विद्यालय प्रशासनले महिनावारी सामाग्री छनौटको अधिकारलाई बुझेका छैनन् । “अहिले स्थानीय तह नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणाको तयारी छौँ, हाम्रो धेरै वडाहरु घोषणा पनि भइसकेका छन्” हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपाने भन्छन् “बालमैत्री भनेपछि बालबालिकाहरुको सबै समस्या÷सवाल सम्बोधन हुनेछ ।” तर न्यौपानेले भनेझैँ बालमैत्री अवधारणाले मर्यादित महिनावारीको सवाललाई समेटेको छैन । स्थानीय सरकार यसबारे सचेत नभएको मर्यादित महिनावारी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेल बताउँछिन् ।
घर, विद्यालय, समुदाय÷होटल, तथा कार्यस्थलहरु मर्यादित महिनावारीयुक्त हुनु आवश्यक छ । यसो हुँदा बालिका÷महिनावारी हुने व्यत्तिलाई मात्रै हैन महिनावारी नहुने व्यक्ति पनि विभेदबाट छुट्कारा पाउँछ । व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्व विकासमा बल पुग्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य हासिलमा समेत यो अवधारणाले टेवा दिन्छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ । यस्ता गलत परम्पराहरु जीवितै रहँदा महिलाले महिनावारीको बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरेको छ ।
महिनावारी–विभेद जटिल र बहुआयामिक सवाल
महिनावारी–विभेद जटिल र बहुआयामिक सवाल हो । यसलाई एकाङ्गी र सिधा तरिकाले सम्बोधन गर्न संभव छैन । मर्यादित महिनावारी अभियानकी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेलका अनुसार नेपालका विभिन्न फरक समाज र सम्प्रदायहरुमा ४० प्रकारभन्दा बढी विभेद छन् । जसलाई फरक फरक शैलीबाटै सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रियामा झन्डै ३ लाख वर्षयता मौनता कायम रहेको डा. पौडेल बताउँछिन् । राज्य तथा गैरराज्यको तहबाट प्रकाशित गरिएको पाठयपुस्तक तथा पठन सामग्रीमा महिनावारीको रगत सफा र शुद्ध रगत हो भनेर नलेखिएकै कारण र सामाजिक मूल्यमान्यता, शैक्षिक पद्धतीले गर्दा महिनावारी विभेदले मान्यता पाइरहेको उनी बताउँछिन् ।
व्यक्ति कुनै जात, धर्म, राजनीति, देशभन्दा पहिले मानव हो, उ महिनावारीबाट जन्मिएको हो, कुनै पनि बहानामा महिनावारी विभेद गर्नु गराउनु हिंसा र मानव अधिकारको हनन् हो भन्ने बहस चलेको भए जातीय विभेद अन्त्य नै नभए पनि अर्थपूर्ण तहले न्यून हुने डा. पौडेलको दाबी छ ।
एउटा महिनावारी विभेदित अभ्यास र धेरै विभेदित महिनावारी अभ्यासले दिने अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक सन्देश वा असर असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ता निर्माण र सामाजिकीकरणको भूमिकालाई नजर अन्दाज गरिदै आएको उनको विश्लेषण छ । महिनावारी भएको करिब ५ दिन र महिनावारी नभएको करिब २५ दिनमा २४ सै घण्टा गरिने गतिविधिको तुलना लगायत बाबु छोरी, आमा छोरा, छोराछोरी बिच खुलमखुला महिनावारीका बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
महिनावारी विभेद मानव अधिकारकै सवाल हो । मर्यादित महिनावारी अभियन्ता पौडेलका अनुसार नेपालमा ९ र विदेशमा १० थरीका महिनावारी सामग्री पाइन्छन् । नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका महिला तथा किशोरीहरुसँग गरिएको अध्ययन अनुसार महिलाहरुले सुतीको कपडा, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड तथा बजारमा पाइने महिानावारी प्याड, ट्याम्पन, महिनावारी कपगायतका महिनावारी सरसफाई सामाग्री प्रयोग गर्छन् । प्याड ४ देखि ६ घण्टामा फेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि घर तथा विद्यालयमा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शौचालयहरुमा व्यवस्थापनको लागि उचित वातारण हुनुपर्छ । प्याडको व्यवस्थापन तथा विसर्जन व्यवस्था नहुँदा विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरणले छात्राहरुको अनुपस्थितीलाई रोक्न सकेको छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क प्याड वितरण गरेपनि त्यो व्यवस्थापनमा झनै समस्या हुने गरेको विद्यालय प्रशासनले नै गुनासो गर्दै आएको छ ।
हेटौँडा १ मा रहेको श्रमिक माविकी प्रध्यानाध्यापक मालती उप्रेती छात्राहरुले प्रयोग गरेको प्याड व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदै आएको बताउँछिन् । यस बाहेक विद्यालयका शौचालयमा पानीको अभाव, शौचालयका झ्याल ढोका राम्ररी नलाग्ने हुँदा छात्राहरु कठिनाइ र विभेद भोग्न बाध्य छन् ।
विद्यालयहरुले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको लम्बाइ छोटो, रगत नथेग्ने, कम सोस्ने जस्ता गुणस्तरहीन हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयका १५ देखि २२ प्रतिशत छात्राहरुले महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्ने गरेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी संस्थाको सेनेटरी प्याड विसर्जन अभ्यास २०२२ प्रतिवेदनमार्फत नै औल्याएको छ ।
२०८१ जेठ १३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेखमा महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नमिल्ने, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुष व्यक्तिहरुलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरु भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ । सञ्जालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा सरकारी निकाय, गैरसकारी तथा अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, विश्व विद्यालय, नीजि क्षेत्र, कलाकार लगायत ७५ भन्दा बढिको आबद्धता छ । यसले मर्यादित महिनावारी, महिनावारी स्वास्थ्य जनचेतनामुलक कार्य तथा नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ । यस्ता गलत परम्पराहरु जीवितै रहँदा महिलाले महिनावारीको बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरेको छ ।
नियमित महिनावारी हुनु भनेको महिलाको पाठेघर, यौनाङ्ग पूर्ण रुपमा स्वस्थ छ भन्ने जनाउ हो । परिवार र समाजमा महिनावारीबारे खुलेर कुरा नगर्दा, विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दा महिलामा एकपछि अर्को शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।
धुलिखेल, काभ्रे। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बिगत र चालु बर्षमा गरेका कामहरूको स्वःमूल्याङ्कन हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । सोमबार काभ्रेपलान्चोक जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उपलब्धी बस्तुगतरूपमा मापन गर्न सकियो भने त्यो उच्चतम हुने बताउनुहुँदै आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरू गर्व गर्न लायक होस भनेर लागिपर्न प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले प्रेरित गर्नुभयो । “सम्पूर्ण निकायका उपलब्धिमूलक कार्यहरूले काभ्रेली जनताको जीवनस्तर माथी उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।” “हामीले लक्ष्य हासिल गर्न थुप्रै चुनौतीका पहाडहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर समस्याभन्दा समाधान नै ठुलो हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो । भौगोलिक जटिलता र प्रकृतिजन्य प्रकोप र अन्य कुराहरूले लक्ष्य हासिल गर्नमा समस्या खडा गरेको भएपनि आफ्नो प्रयास जारी राख्नुपर्ने उहाँले सल्लाह दिनुभयो ।
चालु बर्षको असोज महिनामा देशका अन्य भागजस्तै काभ्रेका थुप्रै ठाउँमा विपत्ति आइपरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्नुहुदै प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो “स्थानीय तहहरूको आफ्नै ब्यथा छ, बनेपा डुबान दीर्घकालीन समाधानको पर्खाइमा छ, कृषिबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको र वास्तविक किसान मर्कामा परेका थुप्रै गुनासाहरू छन्, धुलिखेललाई सुचना प्रबिधि हब ,स्वास्थ्य हब र पर्यटन हब बनाउन अझै दह्रो पाइलाको आवश्यक छ ।” सत्यता, कर्मशीलता अनि इमान्दारीताले सकारात्मक परिणामको अनुभुती दिन सकिने भएकोले संघर्षरत रहन उहाँले प्रेरित गर्नुभयो ।
संविधानको धारा २२० अनुसार गठन हुने जिल्ला समन्वय समितिले राज्यका तीनै तहसङ्ग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्नुहुदै देवकोटाले विकास निर्माण अनुगमन, संयोजन, प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन समन्वय, सल्लाह, सुझाव, निर्देशनजस्ता अहम् भूमिका जिल्ला समन्वय समितिको रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख प्रमुख दिपक कुमार गौतमको नेतृत्वमा काभ्रे र काभ्रेली जनताको बृहत्तर हितका कार्यहरूले निरन्तरता पाउने अपेक्षा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुर । नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मका लागि तीन वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरियो ।
त्यसबाट प्राप्त केही उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बा“की कार्यको लागि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० देखि २०८१।०८२ मा दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लक्ष्य लिइयो । त्यस अनुसार प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अन्तरगत बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला निर्देशक समिति बनिसकेको छ ।
कार्ययोजनामा तोकिए अनुसार पालिकामा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन बन्नुपर्छ । बागमती प्रदेशको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै काम भएको छ । यहाँ मेयर रेनु दाहालको संयोजकत्वमा तीन वर्ष अघि नै समिति गठन भइसकेको छ । केही उत्साही कामहरु भएका छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नमुना बन्ने लक्ष्यका साथ महानगरका लागि परेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर रेनु दाहालको अध्यक्षतामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएको छ । आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । जसले काम गर्दा कस्ता आचरसंहिताको पालना गर्नुपर्छ भन्ने समेत निर्धाण गरिएको छ । कार्यपालिका बैठकबाटै आचार संहितलाई अनुमोदन गराइएको छ । समितिकाे जिम्मेवारी कार्ययोजनामै पनि ताेकीएकाे छ ।

कार्ययोजनाले आवश्यकता पहिचान उपसमितिकाे लागि तोकेको जिम्मेवारी
कामलाई निकै रफ्तामा अघि बढाउन सबैले एकजुट भएका लागि परेका छन् । अहिले उपसमितिका सदस्यहरुले द्धन्द्ध पीडित प्रभावितहरुको तथ्याङ्कहरु संकन गर्ने सूचनाहरु आदानप्रदान गर्ने र द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गर्ने कामहरु भइरहेको मेयर रेनु दाहालले बताइन् । महानगरमा छुट्टै स्थान नभएको र व्यत्तिगत गोपनीयता समेत काम राख्नु पर्ने भएकोले महानगरपालिकाले लक्ष्यित वर्गलाई सेवा लिनको लागि सहज र छटो छरितो काम होस् भने महानगरपालिकाले वडा १० कार्यालयमा अल्पकालिन कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।
“द्वन्द्व पीडित प्रभावित महिला बालबालिकाहरुको हकको सवाल हो, स्थानीय सरकारले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामीले जिम्मेवारी नलिए कसले लिने” मेयर दाहालले भनिन् “सबैसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौ ।”
द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको क्रममा एकै जनाको फारम भर्न डेढ २ घण्टासम्म लाग्ने हुन्छ । तै पनि हामीले दैनिक ७ जनासम्मको फारम भर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ८० जनाको फरम भरिसकिएको छ । “यो अझै व्यस्थित भएन भन्ने लागेको छ, अब छिट्टै नि हामी सूचना जारी गरेर शिविरको रुपमा वडा कार्यालयहरुमा नै पुगेर फारम भर्ने काम गर्ने तयारीमा छौ” भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ता पौडेलले भनिन् “सायद दशैं लगत्तै हामी यो काम गर्ने छौ ।” यो पनि कार्यायोजना कार्यान्वयन अन्तरगत कै कार्य हो ।
पहिलो कुरो त विषयवस्तुको गहिरायि बुझेपछि त्यहाँ समस्या र चुनौती आफैं कम हुन्छन्, आफैंले समाधान पनि खोजिन्छ । यो काम हामी स्थानीय सरकार तहकै जिम्मेवारी हो, महानगरले आफ्नो अपनत्व लिएर गर्नु पर्ने काम हो । यो बुझेपछि समस्याहरुमा समाधान खोजिन्छ । “हामीले सबैको साथ र सहयोग पाएका छौ, आवश्यकता पहिचान उपसमितिका सदस्यहरु सबैले स्वयमसेवी रुपमा काम गर्दै आउनु भएको छ” पौडेलले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाले वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत शुसिला वाग्लेले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गदै आएकी छिन् । द स्टोरी किचनले पनि सहयोग गरेको छ । स्थानीय सरकारले समन्वय गर्दै आएका छौ । संकलित तथ्याङ्कका फारमहरु कम्प्युटरमा इन्ट्रीको लागि महानगरले ३ वा ४ महिनाको लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छ । साथै स्थानीय आदर्श नारी विकास केन्द्रको सहकार्यमा भरतपुरलाई नमुना स्थानीय तहको रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य, उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका हौ ।
महानगरले यस अघि पनि द्धन्द्ध पीडित प्रभावितहरुको परिवारलाई जिवीकोपार्जन कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका थियो । मृतक र बेपत्ता परिवारको ९५ जनालाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएका छ । द्धन्द्धको क्रममा हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरुमा ११० जनाको सूचना संकलन भएको थियो । केही चुनौती पनि छन् । पीडित प्रभावितहरुको गोपनीयता सुरक्षित हुनु पर्यो, उनीहरुको जिविकोपार्जनमा सहायता नहु“दा एक प्रकारको निराशा पनि छ । विकास निर्माणमा बढी ध्यान दिने, व्यक्तिका यस्ता सवालमा चासो नराख्ने परीपाटी अर्को चुनौती हो । यो झनै बढी संवेदनशील विषय हो तर कम प्राथमिकतामा परेको छ ।
दीगो मानवीय विकासको सवाल चलिरहदा राज्यको तीनै तहबाट यो सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर राखिएको छैन । स्थानीय तहहरुमा काम गर्नको लागि त्यस्तो ठुला अफ्ठ्यारा कामहरु केही छैनन् । हामीले भरतपुर महानगरमा चितवन जिल्लामाभन्दा पहिले समिति गठन गरेका हौं, जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासनको समन्वयको पाटो राम्रो नै छ ।”
प्रदेश सरकारद्वारा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था
बागमती प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि योजना कार्यन्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका शान्ति शाखाका अधिकृत सुरेश खनालले बताए । १८ भदौ २०८१ मा बागमती देशमा प्रदेशस्तरिय निर्देशक समिति गठन भएको छ । प्रदेश स्तरीय समिति गठन भएपछि मन्त्रालयले पालिकाहरुमा समिति गठनको लागि पत्रचार गरेको छ ।
अब स्थानीय तहहरुबाट समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि बजेटमा तोकिए अनुसारको कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए । जसमा स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लागि १५ लाख, नागरिकता प्राप्ति र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी विषयमा द्धन्द्ध पीडित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि ५ लाख, द्वन्दबाट पिडित व्यक्तिहरुको सवलीकरण कार्यक्रम ५० लाख, द्धन्द्धमा अंग गुमाएकाहरुका लागि कृत्रिम अंग प्रदान गर्न सहयोग कार्यक्रमको लागि २५ लाख गरी कुल ९५ लाख रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । “संघीय सरकारले परिपत्र नै गरिसकेको र सयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनु पर्ने हो, त्यो भएको रहेनछ, अब म सबैलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नेछु” मन्त्री लामिछानेले भने । प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरुममध्ये कहाँ के कस्तो काम भएको भन्ने रिपोटिङ् मन्त्रालयबाट मगाउँने र त्यस अनुसार रफ्तामा काम अघि बढाउने उनले बताए ।
सबैतिर सन्तुष्टि छैन
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको समयमा केही काम भएका छन्, तर सबैतिर सुन्तुष्ट हुने गरी काम भएका छैनन् । सन्तुष्टि हुन नसकिने एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्र उपर २८ महिनासम्म कुनै प्रगती नहुनु ।
३१ जेठ २०७९ मा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा पठाएको पत्रको निर्देशन अनुसारको काम २८ महिना समय बित्दा समेत कुनै प्रगति भएको छैन । गृह मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनाको दफा १२ को उपदफा १२.२ बमोजिम जिल्ला स्थित जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
तर जिल्लास्तरमा उद्देश्य अनुसार कार्य भएको छैन । गृहको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्ला रहने कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवालमा जानकारी विहीन छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव नं. १३२५, १८२० दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन भनेको के हो, किन आवश्यक छ भन्ने समेत जानकारी विहीन रहेको अवस्थामा कार्यप्रक्रिया अघि बढाउन ढीलाइ भएको देखिन्छ ।
जिल्ला निर्देशक समिति जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको समन्वय गर्ने कार्ययोजनाले नै तोकेको छ । तर धेरै जसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु यसमा आफ्नो भूमिका नदेखिएको बताउँछन् । “हामीले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेका छौं, उताबाट केही जवाफ आएको छैन” मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले भने “खासमा यो कार्यन्वयनको सवालमा हाम्रो भूमिका छैन, हामीले द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्र दिने लगायतको काम मात्रै गर्ने हो ।” गृहले गर्ने कामबारे गृहकै प्रतिनिधि बेखर रहदा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवाल ओझेलमा परेको द्वन्द्व प्रभावित भगवती खड्का दाहाल बताउँछिन् ।
गृहबाट पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र यस जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय तहलाई कार्ययोजनामा भनिए बमोजिम कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले ६ असार २०८१ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन निर्देशनमा भनिए बमोजम समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । तर, ३ महिना बित्दासम्म जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरुबाट पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको मकवानपुरका प्रजिअ चिलुवाल बताउँछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमात्रै हैन प्रदेश सरकारले प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुलाई फलोअप गर्नुपर्नेमा प्रदेशले पनि यो सवाललाई खासै चासो दिएको पाइदैन् ।
बागमती प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म कतिवटा स्थानीय तहहरुले यो दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भन्ने नै प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन । प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कार्ययोजना अनुसार जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएको छ । तर स्थानीय तहमा गठन हुने कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति सबै स्थानीय तहमा बनेका छैनन् । यसैगरी स्थानीय तहमै रहने पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि बनेका छैनन् । प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसबारे ताकेता गर्न समेत चासो कम राखिएको पाइन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुर एउटा उदाहरण मात्रै हो । प्रदेशको अन्य जिल्लाहरुको पनि हालत लगभग उस्तै छ । कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७९।८०–२०८१।८२) भनेको के हो जानकारी छैन । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएकोले अब खोजेर अध्ययन गर्ने बताए । जानकारीकै अभाव भएपछि विषयवस्तुको गाम्भिर्यता कसरी बुझ्नु ? अनि कार्यान्वयनमा कसरी प्राथमिकतामा पर्न सक्छ र ?
यता बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि समिति नै बनेको छैन । तोकिएको ३ वर्षमध्ये ९ महिनामात्रै बा“की हुंदा कामले रफ्तार लिन सक्ने संभावना यहाँ पनि देखिदैन । उमनपामा मेयर मिना कुमारी लामाको नेतृत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्नको लागि टीप्पणी उठाइएको तर फर्मेशन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । कामको अन्य प्रक्रिया बाँकी नै रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा निर्देशक विष्णुकुमारी लामिछानेले बताइन् । स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान उपसमिति रहनेबारे अनविज्ञ रहेको निर्देशक लामिछाने बताइन् । “कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएपछि आवश्यकता पहिचान उपसमितिको फर्मेशन होला, बैठक हुँदा यसबारे सम्झाउने प्रयास गर्नेछु” लामिछाने भनिन् ।
यता जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा पनि जिल्ला निर्देशक समिति गठन भए पनि जिल्लाकाे १० वटा स्थानीय तहहरुमा प्रगती के कस्ताे छ जानकारी छैन । ‘हामीले जिल्लामा समिति गठन गरेर पालिकाहरुलाई पत्र काटेका छाै अब त्यसकाे प्रगती खाेजी गर्नेछाै’ मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलानले बताए । कार्यान्वायनमा प्राथमिकता दिन आफूले आगामी दिनमा पहल गर्ने उनले बताए ।
यसबारे भएका केही पत्राचार यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ।
के हो राष्ट्रिय कार्ययोजना
दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो । विशेष गरी द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता सहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, नेपालको दिगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा महिला र बालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने यो कार्य योजनाको उद्देश्य हो । तर लक्ष्य अनुसारको काममा सफलता हासिल गर्न नसकिएको स्पष्ट छ ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना पीडित मैत्री तथा मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भएर तयार गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा उमेर, स्थान, बैवाहिक अवस्था, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, धर्म वा राजनीतिक संलग्नता, जात र भौगोलिक विकटताको आधारमा कुनैपनि प्रकारको विभेद गरिने छैन । विशेषत यस राष्ट्रिय कार्ययोजनाले द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरु, विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा लैगिंकतामा आधारीत हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिकक्षेत्रको रूपान्तरणमा महिलाको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदा“ सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोवर, सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो । साथै द्धन्द्ध र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।
यस्तै विषयहरुको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७।६८–२०७१।७२) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सम्पन्न समेत भैसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस विषयमा जनचेतना वृद्वि, राज्यका नीति तथा निकायमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा द्वन्द्व पिडितहरुलाई राहत पु¥याउने जस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेतापनि उक्त कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केहि र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा ती विषयहरूलाई विशेष तरिकाबाट सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
उक्त उल्लिखित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता ४ स्तम्भमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ । सो अन्तर्गत सहायक उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरु र प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको अपेक्षित परिणाम, सूचक, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय एवं सहयोगी निकायहरु, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, कार्यनीति, कार्ययोजना कार्यान्वयनकालागि मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्थाहरु, सो निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र श्रोत पहिचान तथा परिचालनका साथै यसका संभावित जोखिमका पक्षहरु समेत प्रस्तुत गरी यो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । यस अवधिमा यस कार्ययोजनाका दायित्व तथा कृयाकलापहरुलाई सरकारी निकायका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आन्तरिकीकरण गरी नियमित कार्यान्वयनका माध्यमबाट यस पश्चात फेरी अर्को कार्ययोजना निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्था श्रृजना हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
दोस्रो कार्ययोजनामा सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम,राहत तथा परिपुरण, क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सवाललाई प्राथमिकताको रुपमा राखिएको छ । (हेर्नुस् पृष्ठ ८ देखि)
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजनाको बुदा न ६ ले कार्ययोजना कार्यान्वनको संरचना तय गरेको छ । जसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य ढाँचा तयार पारेर निर्देशन दिएको छ । तर कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे अनुसारको समन्वयभने फिल्डमा देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० देखि २०८१।०८२ सम्मको लागि ३ वर्षको लागि कार्ययोजना कार्यान्वयको लागि समय तोकिएकोमा अन्तिम वर्ष आार्थिक वर्ष २०८१।०८२ को पहिलो ३ महिना बित्दै गर्दासमेत सबै स्थानीय तहहरुमा यसको कामको तैर तरिका र प्रक्रियाबारे नै अनविज्ञता रहेको पाइन्छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र संरचना
राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका निकायहरु र सहयोगी निकायहरूले राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरूपका कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गरि संरचना तोकिएको छ । “कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय तहमा गृह मन्त्रालय, प्रदेश तहमा गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेछन्” भनिएको छ । (हेर्नुस् पृष्ठ ३८ देखि)
बुदाँ नम्बर ११.२. मा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश तहमा गृह प्रशासन/शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा सचिवालय रहने बताइएको छ । सचिवालयले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायहरूसँग समन्वय गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक योजना तयार गरी लागू गर्नेछ भनिएको छ।