ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
मुलुकभर सञ्चालित ३ हजार विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी वार्षिक आम्दानी ५० हजार छ । एकाध विद्यालयको आम्दानी १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म रहेको खुलेको छ ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार ४० प्रतिशतअर्थात् करिब ३ हजार ५ सय विद्यालयको वार्षिक आम्दानी ८ देखि ३० हजार छ । दुई संस्थाले शैक्षिक सत्र–२०७६ को वक्यौता र नयाँ शैक्षिक सत्रको अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न सो तथ्याङ्क पेस गरेको हो ।
अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसार करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
दुई निकायले पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी विद्यालयमध्ये करिब ५ सय विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी आम्दानी ५० देखि ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने देखिएको छ । प्रतिशतको आधारमा ३ प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी ५ लाखसम्म देखिन्छ ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानी हुने अभिभावकले शुल्क तिर्न खोज्दासमेत सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाउन थालेको छ । सरकारले शुल्क नलिन आग्रह गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले २२ गतेदेखि टेलिभिजनको बाहेक भर्चुअल र अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसारत्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ । करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
दुई निकायले जारी गरेको नीतिगत अवधारणा अनुसार २०७७ सालमा विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन नभएसम्म आवास, भोजन, यातायात जस्ता अतिरिक्त सेवा शुल्क छुट गर्ने शैक्षिक सत्र–२०७७ मा १ महिनाको मासिक पढाइ शुल्क बराबरको रकम छुट गर्ने र वार्षिक शुल्क विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन भएपश्चात् क्रमशः भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको संस्था इस्टुले लकडाउन अवधि र अनालाइन कक्षाको शुल्क माग्न थालेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले अभिभावकसँग पुरानो वक्यौता र नयाँ शैक्षिकसत्रको सकेजति रकम दिन आग्रह गरेको थियो । लगत्तै दुई ठूला विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
सरकारले शुल्क लिने वा नलिने विषयमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनसँग वार्ता गरेको थियो । वार्ताको क्रममा सरकारले शुल्क, आफ्नो नीतिगत आधार माग गरेको थियो ।
प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले चरम आर्थिक संकटमा परेका विद्यालयलाई जोगाउन सरकारसँग वार्ताको पहल भइरहेको र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क तयार गरी सरकारलाई बुझाउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । हामीले सरकारसंग सकरात्मक निर्णयको प्रतिक्षमा छौ, हाम्रो मागको विषयमा सुनुवाई नभए २२ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्नेछौं । घिमिरेले भन्नुभयो ।
प्याब्सनले विसं २०७७ सालको शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी तोकिएका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न अनलाइन, भर्चुअल, दूरशिक्षालगायत आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विद्यालयले कोभिड–१९ प्रभावित आफ्ना अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरी उचित राहतको प्रबन्ध गर्ने, विद्यालयमा प्राप्त आम्दानीका आधारमा शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायत आवश्यक खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ ।
त्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ ।
आर्थिक र बाध्यात्मक कारणले आफ्ना छोराछोरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अभिभावकले पुरानो विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने र बाँकी वक्यौताका बारेमा विद्यालय प्रशासनसँग छलफलपश्चात् स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आफूले चाहेको वा पायक पर्ने विद्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना तथा अभिलेखीकरण गराउने विकल्प सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयले शुल्क र भर्नाको विषयमा केही दिनभित्र छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हामी वार्ता गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार लागेको बताउँदै त्यसका लागि दुवै पक्षले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालय , प्याब्सन र एन–प्याब्सनबीच केही दिनअघि वार्ता भएको थियो । वार्तालगत्तै दुवै संस्थाले आफ्नो धारणा सरकारलाई पेस गरेको थियो । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मागको विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय दिने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता गरे विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्यूज अफ नेपाल
“बैनी विदेश गएको छोरी मान्छेलाई समाजमा अरु मान्छेहरुले पटक्कै मन पराउँदनैन् के गर्ने होला ?” वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने दौरानमा केही वर्ष अघि संगै कामगर्ने एकजना दिदीले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो । उहाँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आउनुभएको हो । उहाँको यही प्रश्न आजभोली मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको छ ।
काँडा बिझेर बनेको खिल निकाल्न सियोले पटकपटक घोच्नुपर्छ । उनलाई पनि समाजले त्यसैगरि घोचेको रहेछ । अनेक पटक घोचेपछि उनको मनबाट यस्तो प्रश्न आएको हुनुपर्छ । मैले ठम्याए । जुन उनको अनुहारबाट पनि झल्किन्थ्यो ।
सोधे “के भयो र दिदी ? किन यस्तो भन्नुभएको ?” मलिन अनुहारमा उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पहिलेकोजस्तो गाउँका दिदीबहिनीहरु राम्रोसंग बोल्दैनन् । खै उनीहरुलाई के लाग्छ मलाई देखेर कोही साउती मार्दै हिँड्छन् । कोही तर्कन खोज्छन् ।”
कस्तो पिरो मन बनायो दिदीको कुराले । बलबुताले भ्याएसम्म सम्झाएँ र भने, “कसले के भन्छ ? कसरी हेर्छ ? भन्ने कुरालाई वास्ता गर्नुहुन्न दिदी । तपाईंले प्रगति गरेको देखेर डाह गरेका हुन्, छाडिदिनुस् । जसले जे सुकै भनोस् ।”
उहाँको गहिरो पीडाको लागि वजनदार ओखति त भएन मेरो भनाई । तर पनि केही राहत महशुस गर्नुभयो कि उहाँले ! काँडा निस्किएपछि टनटन गरेको ठाउँमा जसरी सन्चो हुन्छ, उसैगरी उनको मनभित्र गढेको पीडा चट्टै निको पार्ने कुनै औषधि भएको भए……. ।
केही वर्षअघिको यो संवाद मैले स्मरण गर्नुको कारण हालसालै प्रकाशित भएका केही समाचारहरु हुन् । कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् अहिले धमाधम नेपालीहरुलाई गन्तब्य मुलुकबाट स्वदेश फर्काउने कार्य भैरहेको छ । गएको शुक्रबार सरकारले दुबईबाट १ सय १ जना महिलाहरुलाई घर फर्कायो । सोही दिन केही अनलाईनमा समाचार देखिए, “दुबईबाट नेपाल फर्किएका १ सय १ जना महिलामध्ये ९४ जना गर्भवती ।”
उक्त समाचारलाई शेयर गर्ने र कमेन्ट गर्नेको लर्को लाग्यो । समाचारमा गर्भवतीमध्ये २७ जनाका श्रीमान् साथमै नेपाल फर्किएको, बाँकि यू.एई.मै कार्यरत रहको र भिजिट भिसामा श्रीमान् भेट्न यू.एई. पुगेको विवरण उल्लेख भएको थियो । त्यसबाहेक यस सम्बन्धी अन्य कुनै पनि जानकारी त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । सोही शिर्षककै समाचारमा अन्य देशहरुबाट कति नेपाली फर्किए, कुनकुन एयरलाईन्सका जहाँजहरु आए भन्ने जस्ता जानकारीहरु समावेश भएका थिए । गर्भवती महिलाका सन्दर्भमा उक्त दुई वाक्यबाहेका अन्य कुनै तथ्य वा जानकारी थिएन । तर समाचारको मुख्य शिर्षक ९४ जना गर्भवती फर्किनुलाई बनाईएको थियो ।
त्यसको लगत्तै अर्कोदिन अर्को समाचार पनि सामाजिक संजालमा भाईरल बन्यो । शिर्षक थियो “मलेसियाबाट फर्किएका महिलाको पीडाः प्रहरीले पक्रिएर चौकी हैन, लज पु¥याउँथे ।” तलपट्टी विदेश गएर फर्किएका महिलाहरुको अनुभवलाई यसरी हाईलाईटेड गरियो “प्रहरीको गलफ्रेण्ड र साहुको नक्कली श्रीमती ।” यो समाचार ५८.६ प (५८ हजार ६ सय) शेयर भएको थियो । उक्त समाचारलाई पढ्न सक्ने र नसक्ने गरी कमेन्ट गर्नेहरुको लाईन थियो ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि काम गर्ने संस्था पौरखी नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट समस्यामा परेर फर्किएका १ हजार ७ सय ७७ महिलाहरुसंग केही वर्ष अघि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । समस्या नै भोगेर फर्किएका भनिएका महिलाहरुमध्ये १ प्रतिशत (१८ जना) महिला वैदेशिक रोजगारमा जाँदा बच्चासहित फर्किएको, २ प्रतिशत (३४ जना) महिला गर्भवती भएर फर्किएको र ५ प्रतिशत (८३ जना) महिला अस्थिर मानसिक अवस्थामा फर्किएको पत्ता लागेको थियो । स्मरण रहोस् यो वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका महिलाहरुसंग गरिएको सर्वेक्षण हो । यसरी तथ्यांकलाई हेर्दा १ हजार ७ सय ७७ जना समस्यामा परेका महिलाहरुमध्ये जम्मा १ सय ३५ जनाले मात्रै वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्या भोगेका थिए । शेल्टरमा रहेमा अन्य महिलालाई नेपालमा परिवार तथा समाजमा पुनस्र्थापनाको समस्या रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०⁄५१ देखि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको तथ्यांकलाई दस्ताबेज गर्न शुरू गर्यो । उक्त समयदेखि आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ को तथ्यांकलाई हेर्दा ५१ लाख ३४ हजार १ सय ४५ जना पुरषहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने उक्त अन्तरालमा २ लाख १८ हजार २ सय ९७ जना महिला वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका यी लाखौं महिलाहरुमध्ये केही महिलाहरुले पक्कै वैदेशिक रोजगारका कारण समस्या भोगेका छन् । तर धेरै महिलाहरुले वैदेशिक रोजगारबाट आम्दानीसंगै, सीप र प्रविधिहरु भित्र्याएका छन् । हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा विदेश गएर पैसा कमाएर परिवार धान्ने आँट गरेका छन्। राज्यको चौथो अंग संचारमाध्यमजस्तो निकाय, जसले व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तनदेखि सरकारको नीति निर्माण, परिमार्जन र कार्यान्वयनसम्ममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट यति महिला गर्भवती फर्किए, प्रहरीले चौकी भनेर लज लान्छन्, साहुको श्रीमती भएर बस्नुपर्छ भन्नेसम्मका समाचार प्रकाशन हुने संचारमाध्यममा किन विदेशबाट सफलतापूर्वक काम गरेर फर्किएका महिलाका कथा बाहिर ल्याइदैनन् ? किन ती आँटिला, हिम्मतिला र साहसिक महिलाहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउँने गरी लेखिदैनन्, बोल्दैनन् । यसो भन्दै गर्दा सबै संचारमाध्ययहरुलाई एउटै खाडलमा राख्न खोजेकी भने पक्कै हैन ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिला बिटुला भन्दै आफ्नै श्रीमान्ले महिलाको योनीभित्र रड तताएर चोख्याएको घटना प्रत्यक्ष सुनेकी छु । विदेश गएकी अविवाहित महिलाको नेपाल फर्किएपछि चरित्रका कारण विवाह हुन नसकेका कथाहरु मेरा कानमा गुन्जिरहेका छन् । के समाजमा महिलाहरुले भोगिररहेका यस्ता समस्याहरुको कुनै मूल्य छैन ? विदेश जाने महिलाको विषयमा गलत टिकाटिप्पणी गर्ने संचारमाध्ययले वैदेशिक रोजगारमा भएका र फर्किएका महिलाका विषयमा संवेदनशील बन्नु पर्छ कि पर्दैन ? संवेदनशील नबन्ने हो भने महिलाले परिवार र समाजबाट भोगका यस्ता गलत ब्यवहारको जिम्मेवारी संचारमाध्यमले लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
महिला खबरबाट
जमाना फेरिएको छ। संगीतकारहरू आफै गीत गाउन थालेका छन्। गायक गायिकाहरू आफै संगीत सिर्जना गर्न थालेका छन्। त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर गायक गायिकाहरू आप्ना गीतको म्युजिक भिडियोमा आपैm मोडलिङ गर्न थालेका छन्।
यसै क्रममा संगीतकार तथा गायक राजनराज शिवाकोटी र गायिका मिलन नेपालले आफूले गाएको गीतमा आफै मोडलिङ गरेका छन्। राजनराज र मिलनले असार १५ अर्थात् धान दिवसका अवसरमा तयार पारेको गीतको म्युजिक भिडियोमा आपैले मोडलिङ गरेका हुन्।
यी गायकगायिकाले तिमी उता म यता बोलको असार १५ केन्द्रित गीतको म्युजिक भिडियोमा आपैले मोडलिङ गरेका हुन्। गायिका मिलन नेवारले आप्नै गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्न थालेको धेरै भए पनि गायक तथा संगीतकार राजनराज शिवाकोटीले भर्खरै मोडलिङको शुरूआत गरेका हुन्।
गीतमा शब्द र संगीत राजनराज शिवकोटीको रहेको छ भने गायिका मिलन नेवारसँगको युगल गायन रहेको छ। असार १५ लाई केन्द्रित गरी तयार पारिएको गीतको म्युजिक भिडियो केही दिनअघि दक्षिणकालीमा छायांकन गरिएको हो। गीतको म्युजिक भिडियोमा लामो समयसम्म एक–आपसमा भेटघाट हुन नपाउँदाको अवस्थाको पीडा र भेट हुने आशासहितको भावना व्यक्त गरिएको छ।
भिडियोमा नायकनायिकाको छोरीका रूपमा राजनकी कान्छी छोरी आरिश्मा शिवकोटीले अभिनय गरेकी छिन्। म्युजिक भिडियो राजेश पुमा राईले निर्देशन गरेका हुन् भने उत्सव दाहालले छायांकन गरेका छन्। सार्वजनिक भएको गीतको म्युजिक भिडियोमा मिलन र राजनराज शिवाकोटीलाई कलात्मक ढंगमा प्रस्तुत गरिएको छ।
newsofnepal
- ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
क्वारेन्टाइनका रुपमा मात्र प्रयोग गरिएका विद्यालय भवनलाई आइसोलेसन बनाइएको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ को बिरामी बढ्दै गएपछि देशभरका ६७ विद्यालयमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो । कोभिड–१९ को बिरामी बढी देखिएको प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका विद्यालयलाई आइसोलेसन बनाइएको हो ।
सात प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश–५ का ४९ र कर्णालीका १८ विद्यालयको कोठालाई आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले असार पहिलो सातादेखि विद्यालयमा आइसोलेसन राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउँदा व्यवस्थित नभएको व्यापक गुनासो आइरहेको अवस्थामा आइसोलेसन बनाउदा झनै समस्या हुने देखिएको छ । सरकारले विदेश र अर्को जिल्लाबाट आएकालाई क्वारेन्टाइन र कोरोना संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा हालसम्म दुईवटा प्रदेशका विद्यालयमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको र अन्य प्रदेशका विद्यालयमा पनि आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमित देखिएकालाई राख्न आइसोलेसन निर्माण गरिएको हुन्छ । आइसोलेसन भएको स्थान नजिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था, अनिवार्य रुपमा स्वाथ्यकर्मी, हावा खेल्ने र पर्याप्त हावा आउने कोठा, स्नानघर र शौचालय, हात धुने र ब्रस गर्ने बेसिन, ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने सुविधा भएको स्थानलाई आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिमा श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार नीलो देखिएमा, होस हराएमा र अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई जानकारी गराउने र एम्बुलेन्सको माध्यमबाट अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था भएको स्थानलाई आइसोलेसन बनाउन सकिने भएकाले विद्यालयमा आइसोलेसन राखिएको केन्द्रको भनाइ छ ।
स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले अस्पतालहरु भरिभराउ भएपछि उपयुक्त विद्यालयलाई प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘आइसोलेसन बनाउन उपयुक्त स्थान ठूला विद्यालय नै भएकाले विद्यालयमा आइसोलेसन राखिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब हामी विद्यालयमा अक्सिजनको सुविधासहितको आइसोलेसन तयारी गर्ने चरणमा पुगेका छौं पर्याप्त कोठा, खेल मैदान व्यवस्थित शौचालय भएकाले विद्यालयलाई प्रयोग गर्न थालेका हौं ।’
सरकारले ठूला विद्यालय र सामाजिक संघसंस्था निर्माण गर्दा व्यवस्थित शौचालय र बाथरुम बनाउन जरुरी रहेको तर्क राख्दै उहाँले भन्नुभयो–‘बाहिरबाट आएर कोरोना देखिएकालाई राख्ने उपयुक्त स्थान विद्यालय नै हो ।’ उहाँले आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गरेका विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘त्यति मात्र होइन एम्बुलेन्सको सुविधा भएको र नजिकै अस्पताल वा स्वास्थ्यकेन्द्र भएका क्षेत्रका विद्यालयमा आइसोलेसन बनाएका हांै’ –उहाँको भनाइ थियो ।
हिजोसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोनो संक्रमितको संख्या झन्डै १४ हजार नजिक पुग्न थालेपछि सरकारले संक्रमित राख्न विकल्पका रुपमा विद्यालय भवन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । चैतदेखि झन्डै तीन महिनासम्म विद्यालयमा आइसोलेसन बनाइएको थिएन । असार १२ गतेदेखि आइसोलेसन बनाइएको हो ।
घरमै आइसोलेसन बनाउन सुझाएका सरकारले विद्यालयमा आइसोलेसन बनाउँदा थप व्यवस्थित हुने दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा गौतमले अब विद्यालयमा थप सुविधासहित आइसोलेसन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर झन्डै ४ हजार ५ सय ५० मावि तहको विद्यालयमा आइसोलेसन रहेका छन् । तीन सातामा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ८ सय १३ पुगेको छ ।
ठूला भवन र भौतिक संरचना भएका विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राख्ने क्रम बढेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा २ सय २४, २ मा ४ सय ३८, वागमतीमा २ सय ३०, गण्डकीमा ३सय ८७, ५ मा ८ सय ८५, कर्णालीमा ५ सय ३३ र सुदूरपश्चिम १ हजार ८ सय २५ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राख्ने संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । दुई हप्ताको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा हप्तामा दुई दर्जन विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको संख्या बढ्दै गएको छ ।
नेपालसमाचारपत्रबाट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन हुने बताएका छन् ।
बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा ओलीले असन्तुष्ट कर्मचारीका माग र चासोलाई ख्याल गरेर विधेयकमाथि थप अध्ययन हुने बताएका हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन हुने बताएका छन् ।
बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा ओलीले असन्तुष्ट कर्मचारीका माग र चासोलाई ख्याल गरेर विधेयकमाथि थप अध्ययन हुने बताएका हुन् ।
