हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको दाहसंस्कार गर्ने कामलाई अव मेसिनका माध्यमले गरिने भएको छ । दाहसंस्कारलाई व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन राप्ती नदी किनारमा मेसिन जडान गर्ने सम्पन्न गर्नेगरी तयारी थालीएको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले वताउनुभयो । दाहसंस्कारको कामलाई थप व्यवस्थित वनाउन लागिएको हो । यसका लागि उपमहानगरपालिकाले खरिद प्रकृयाको काम सकेको छ ।
यसैगरी दक्षिण एशियाकै पहिलो मानव निर्मित हेटौंडाको सुरुङ्गको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै सुरुङ्ग परिसरमा सुरुङ्गका डिजाईनर बिग्रेडिएर कर्णेल डिल्लिजंग थापाको प्रतिमूर्ती स्थापनाको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर महतले वताउनुभयो ।
हेटौंडामा युवा तथा वालवालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न खेलकुद क्रियाकलाप संचालन गर्न हेटौडा–८ को चन्द्रोदय माविको चौरमा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा यसै बर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको प्याराफिटसहितको खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणको लागि दोस्रो पटकको टेण्डर प्रकृया अगाडी बढाईएको छ ।
हेटौंडाको व्यवस्थित बस टर्मिनल भवन तथा बसपार्क निर्माण कार्यको लागि ६३ करोड बराबरको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न लागिएको छ । अव बसपार्कलाई व्यवस्थित र सुन्दर रुपमा निर्माण कार्य थालिने मेयर महतले वताउनुभयो । हेटौंडा–४ स्थित बासुदेव सभागृह रहेको स्थानमा आधुनिक, समयसापेक्ष सुविधायुक्त सभागृह सहितको बासुदेव बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक कम्पलेक्स र भ्यूटावर निर्माणको लागि बिस्तृत परियोजना तयार भईरहेको अवस्था छ ।
पुरानो बसपार्क क्षेत्र स्थित १० नंम्बर वडा कार्यालय भवन रहेको स्थानमा आधुनिक सुविधायुक्त संरचना सहितको व्यवसायिक कम्पलेक्स भवन निर्माणका गर्नका लागि बिस्तृत परियोजना तयार पार्ने कार्य भईरहेको मेयर महतले वताउनुभयो ।
लाहान । सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर २१ की रिता यादव ४५ वर्ष पुगिन् । महिलालाई अबला देख्ने, महिला कमजोर ठान्ने सामाजिक गलत बुझार्ईलाई रिताको सक्रियता र आत्मविश्वासले गतिलो जवाफ दिने गरेको छ । उनी एकल महिला हुन् ।
२०६२÷०६३ को मधेश आन्दोलन पछि राजनीतिमा होमिएकी रिता अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । पार्टीको काममा एक कर्मठ सिपाही झैं खट्ने रिताको सक्रियता र बफादारिताले नै उनलाई सफल राजनीतिज्ञको रुपमा स्थापित पनि गरिरहेको छ । पार्टी र संगठनको काममा कति बेला कहाँ जानु पर्छ, के गर्नुपर्छ सबैभन्दा अगाडि तयार हुन्छिन् उनी । कारण हो, उनलाई महिलाहरू अबला र कमजोर छैनन् भन्ने कुरा पुष्टी गर्नु छ । समाजलाई जवाफ दिनु छ ।
तर पार्टीको कामलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रितालाई पार्टीले पनि त्यसरी नै शिरमा राखेको छ त ? प्रश्न खस्न नपाउदै उनले राजनीतिमा योग्यता, क्षमता, बफादारिता र जिम्मेवारी भएका महिलालेसमेत भोग्नु पर्ने एउटा तितो अनुभब सुनाइन् । पार्टी र संगठनभित्र जतिसुकै सक्रिय रहे पनि नेतृत्व लिने र निर्वाचनमा टिकट पाउने भनेकै पुरुष हुन् । या त राजनीतिमै नआएका र नेताहरूका आफन्त र आसेपासेहरू । त्यतिबेला रिताहरूको योगदानको मुल्यांकन गर्नु त परैको कुरा सम्झना पनि गरिन्न । “अनि भने निकै मन दुख्छ” रिताले सुनाइन्, “मेरो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, सबै दलभित्र पार्टी नेतृत्वले मजस्ता महिलाहरूको योगदानको कदर गर्ने हो राजनीतिमा महिलाको संख्या बढ्थ्यो । यो सत्य हो ।”

पार्टीको साधारण सदस्य, वडा कमिटी सदस्य हँुदै समाजबादी महिला फोरमको नगर अध्यक्ष र पार्टीको अहिले केन्द्रिय सदस्य पदमा छिन् रिता । उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्यासी पनि हुन् ।
पार्टीमा काम गर्दा जुझारु र सक्रिय सदस्यको रुपमा चिनिने रितालाई उपमेयरको टिकट पाउने बेलामा भने निकै सास्ती झेल्नु पर्यो । नेताहरूसंग खुसामत गर्नु पर्यो । नेताका घर घर धाउनु पर्ने, त्यो पनि बैठक र छलफलमा तपाईले नै टिकट पाउनु हुन्छ भन्ने नेतृत्वले आफू निस्केपछि फेरि अरुलाई नै हुन्छ भनिदिने ।
चुनावमा टिकट दिने बेला नेतृत्वले योग्य र सक्रिय कार्यकर्ता भन्दा जसले पार्टीलाई धेरै पैसा दियो उसैलाई टिकट दिने जस्ता नमिठा अनुभब पनि रितासंग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयरको टिकट नदिन निकै खेलोमेलो भयो । तर रिताले खोसेर भए पनि टिकट लिन्छु भन्दै लडिन् । पछि हटिनन् र सफल पनि भईन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या न्यून हुनु, जिल्लामा कसलाई नेतृत्व दिने र उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा महिला नहुनु, भएका महिलाले पनि महिलाको लागि अडान लिन नसक्नु नै समस्या हो ।
एकत टिकट पाउनै कठिन, पाईहाले चुनाब जित्न कठिन । दिन प्रतिदिन महंगो बन्दै गएको चुनावमा जसरी पुरुष उम्मेदवारको प्रचार प्रसार हुन्छ, महिला उम्मेदवारको हुन्न । पुरुषलाई साथ दिन लावा लस्कर हुने नेता कार्यकर्ता महिलाको लागि त्यसो गर्न राजी हुन्नन् । “महिलाको पछाडि को हिँड्ने ? भन्छन् । पुरुषहरूले आधा रातसम्म बाहिर बसेर चुनाबी माहौल के भईरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न मान्छेहरू परिचालन गर्ने, होटलमा लाने, खुवाउने, जाँडरक्सी खुवाउने गर्दा रहेछन् । तर महिलालाई यी सबै कुरा गर्न सामाजिक परिबेशले पनि नदिने” उनले उपमेयरमा हार्नुका केही कारण सुनाइन् ।
नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य सागरदेवी चौधरी २०४९ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । राजनीतिक जीवनको शुरुआती दिन गाउँ ईकाई, कमिटीबाट शुरु गरेर गाउँ, नगर, क्षेत्रीय कमिटी हुँदै उनले तीन कार्यकाल नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य, तीन कार्यकाल जिल्ला कमिटी सचिबालय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।
तर तीस वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा उनलाई तल्लो कमिटीदेखि प्रदेश कमिटी सदस्य बन्दासम्म निर्णायक पदमा बस्ने र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर भने कहिल्यै जुरेन ।
पार्टीको निर्णायक तहमा महिला छैनन् । पुरुषहरूकै बोलवाला भएकाले महिला सधै पार्टीमा माग्ने स्थानमा मात्रै छन् । पुरुष नेताको तजबिजले दिएको नेतृत्व मात्रै लिनु पर्ने बिडम्बना सिराहाका महिला नेताहरूसंग छ ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर एकबाट समानुपातिक उम्मेदवारको लागी सागरदेवीको नाम पनि सिफारिस भएर केन्द्रमा गएको थियो । तर पछि उनको नाम परेन । चौधरी भन्छिन्, “पार्टीका लागि निरन्तर योगदान गर्ने ईमान्दार व्यक्ति हो भन्ने पार्टी नेतृत्वलाई थाहा छ । समानुपातिकमा मेरो नाम नपरेपछि पार्टीकै सिफारिसमा मलाई शलहेश फूलबारी पर्यटन प्रबद्र्धनको सदस्यको जिम्मेवारी दिईयो । यसको मतलब पार्टीलाई अनुभूति छ त रहेछ । तर पनि फेरि नेतृत्व गर्ने बेला पुरुषहरू नै अगाडि आउछन् । हामी महिला दोस्रो दर्जासरह ।”
सागरदेवीले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने चाहाना भएको कुरा पार्टीमा राखिन् । तर स्थानीय तह निर्वाचनमा जातीय बाहुल्यता पनि हेर्नु पर्ने नत्र चुनाव हारिने भन्दै उनलाई टिकट दिईएन । त्यसपछि २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनीधि सभा निर्वाचनमा पनि जिल्लाबाट उनको नाम सिफारिस भएर गयो । त्यसमा पनि उनलाई टिकट दिइएन । चौधरीले भनिन्, “अहिले फेरि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि पार्टीको जिल्ला ईन्चार्ज र नेताहरूसंग छलफल गरेकी छु । के हुन्छ थाहा छैन ।”
राजनीतिमै जीवन गयो । जीवनको उर्बर समय पार्टीको लागि भन्दै खटिइन् । संकटकालको समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट निकै दुःख पाइन् । घरै छोडेर बस्नु पर्ने अवस्था झेलिन् । तर पनि बिचलित नभई राजनीतिमा निरन्तर छिन् । तर पनि एकपटक पनि उम्मेदवार बन्न नपाउदा र पार्टीको निर्णायक तहमा पुग्न नपाउदाको हिनतावोध धेरै छ उनलाई । भन्छिन्, “अवसर दिने बेला योगदानको कदर हुन्न भने त नेताहरूले महिलालाई यो पुरुषको पार्टी हो भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ । अनि हामी महिला पनि अवसरका लागि पालो कुरेर बस्ने झन्झट गर्दनौं ।”
नेपाली कांग्रेसकी महाधिवेशन प्रतिनीधि जीबछीदेबी यादवको पनि अनुभव उस्तै छ । २०६२ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेकी यादव गाउँ र क्षेत्रीय कमिटी हुँदै ११ औ महाधिवेसनदेखि महाधिवेसन प्रतिनीधि बनिन् । उनलाई यो पदसम्म आइपुग्न त्यत्ति धेरै संघर्ष त गर्नु परेन । तर जब स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा उपमेयरको लागि टिकट पाउने कुरा भयो, तब थाहा पाइन् उनले महिलाले उम्मेदवार बन्न पाउनु कति कठिन छ भनेर ।
पार्टी र संगठनको कामप्रति सधै बफादार यादवलाई लागेको थियो आफूले टिकट पाउछु भनेर । तर उपमेयरको टिकटको लागि नेताहरूको घर धाउनु पर्ने बाध्यता एकातिर, अर्कोतिर कति बेला कसले भाँडिदेला, के चलखेल हुने हो भन्न नसक्ने अवस्था । टिकटका लागि पार्टीमा नदेखिएका अनुहारको समेत उदय भयो । त्यस्ता उदय नेताका नजिकका मान्छेहरूको बढी हुने र टिकट पनि उनीहरूले नै पाउने रहेछन् । “अर्को तितो सत्य भनेको त पैसाको खोलो बगाउन सक्नेले नै टिकट पाउने र जित्ने रहेछन् । आर्थिक चलखेल बिना स्वच्छ तरिकाले उम्मेदवारी पाउछु र चुनाव जित्छु भन्ने सोच्नु एकादेशको कथा जस्तै हो” जीबछीले भनिन् ।
सिराहामा मुख्य दलहरूको तल्ला कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म महिला निर्णायक पदमा छैनन् । मुख्य पदमा पुरुषकै बर्चस्व छ । नेपाली कांग्रेसमा सीतादेवी यादव जिल्ला पार्टी सभापति भइन् । अहिले उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छन् । सिराहाकै चित्रलेखा यादव पटक पटक सांसद मात्र भइनन्, पुनस्र्थापित ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको उपसभामुख पनि बनिन् । महिलाहरूले जहाँ जहाँ अबसर पाए, त्यहाँ आफूलाई सक्षम पुष्टि, समेत गरेका छन् । तर उच्च पद र उम्मेदवार बन्ने समय जब आउछ, त्यति बेला महिलाको नामै हटाइने गरेकाले मात्रै महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्व लिनबाट बन्चित गराइएका छन्, सिराहामा ।
प्रमुख पार्टीहरूमा नेपाली कांग्रेसकी सभापति सीतादेवी यादव बाहेक पार्टीको उच्च तह हाक्ने अरु महिला छैनन्, सिराहामा । कारण महिलाहरू सक्षम नभएर होईन, अबसर नै नपाएर हो भन्छिन्, नेता रिता यादव ।
नेपाली कांग्रेस सिराहाका सभापति रामचन्द्र यादव भने सिराहामा नेपाली कांग्रेसले महिलाहरूलाई ठाउँ दिएन भन्न नमिल्ने बताउछन् । सिराहामा दुई कार्यकाल महिला नै सभापति भएर चलाएको सीतादेवी यादवको उदारण दिँदै उनले अहिले पनि ३३ प्रतिशत भन्दा बढी र मुख्य पदमा महिला नहुनुमा पुरुषको भन्दा पनि महिलाकै कारणले हो भन्छन् यादव ।
पार्टीमा जिम्मेवारी दिएका महिलाहरूले अनेक बहाना बनाएर कहिले पनि बैठकमा नआउने र आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न नसक्ने भएकाले पनि पछाडि परेको उनको जीकिर छ ।
समाजबादी फोरमका अध्यक्ष अशोक यादव भने पार्टीको विधानमै सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भन्ने उल्लेख भएकाले कसैले चाहेर पनि विधान मिच्न नसक्ने बताउछन् । तर पार्टी गठन भएको एक दशक मात्रै भएकोले महिलाको नेतृत्व विकास पनि बिस्तारै भईरहेको उनले बताए । समाजबादी पार्टीको विधानमा उपाध्यक्ष महिला अनिबार्य हुनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । त्यस्तै पार्टीमा महिला सहभागिता बढाउन फेरमले ईकाई कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म महिला फोरमको महिला मात्र रहने गरि छुट्टै संगठन पनि बनाएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सचिबालय सदस्य रामदयाल महतो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या न्यून हुनु, जिल्लामा कसलाई नेतृत्व दिने र उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा महिला नहुनु, भएका महिलाले पनि महिलाको लागि अडान लिन नसक्नु नै समस्या हो भन्छन् ।
देशकै ठूलो दल नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्रै महिला सदस्य छन् भने सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । भर्खरै भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालयमा महिला राख्न लिखित र मौखिक रुपमा माग गरे पनि कार्यान्वयन भएन ।
सत्तासिन पार्टीकै सचिवालय महिलाविहीन हुनु, स्थायी कमिटीमा पनि ४.४४ प्रतिशत मात्रै महिला हुनुले नै मुलुकका राजनीतिक दलभित्र महिलाको दयनीय अवस्थालाई उजागर गर्छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । तर संविधान बनाउने दलहरू नै संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा धज्जी उडाउछन् ।
नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य सागरदेवी चौधरी भन्छिन्, “पुरुषकै वर्चश्व रहेका पार्टीभित्र अनेक संघर्ष गरिरहेका महिलाले प्रतिकार गर्न नथालेसम्म यो प्रवृत्ति हट्नेवाला छैन । यसको अन्त्यका लागि अब हामी महिलाहरू नै बोल्न पर्छ । चुप लाग्नु हुन्न ।” उनी थप्छिन्, “राजनीतिमा लागेका महिलाहरू बोलेनन् भने पार्टीभित्र पुरुष दिने र महिला लिने ठाउँमा मात्रै हुनेछन् । नयाँ मुलुकमा यो सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो ।”
महिला खबरबाट
सामाजिक दुरी कार्यम गर्दै लायन्स क्लव अफ हेटौडाको वर्ष २०२०/२१ को पदस्थापन कार्यक्रम आईतबार भएको छ ।
क्लब आफनै भवन हेटौडा ४ कर्रामा आयोजित कार्यक्रममा वर्ष २०१९/२० का अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले वर्ष २०२०/२१ का अध्यक्ष राजु नेपाललाई पद हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । क्लबको वर्ष २०२०/२१ का लागि प्रथम उपाध्यक्षमा माधव न्यौपाने, द्धितिय उपाध्यक्षमा रमेश गिरी, सचिवमा तुलसी रिजाल, कोषाध्यक्षमा विष्णुलाल महर्जन चयन हुनुभएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान, झण्डाको अभिवादन संगै विश्वशान्तिको लागी एक मिनेट मौनधारण समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा क्लबका निवर्तमान अध्यक्ष सुर्दशन अधिकारीले स्वागत गर्दै क्लबले गरेका गतिविधि तथा क्लबले पाएका सम्मान तथा अवार्डहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
लायन्स क्लब अफ नेपाल ३२५ बि टु का पुर्व सिनियर डिष्ट्रिक एडभाईजर राम श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा क्लबका पुर्व अध्यक्षहरु भागरथी शर्मा, मुक्तीगोबिन्द वैद्य, बजरंग सिंह, डा.बलराम भट्ट लगाएतका वरिष्ठ लायन्सकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
चार दशक पार गरि पाँचौं दशकको यात्रामा रहेको मकवानपुरको पहिलो लायन्स क्लबको रुपमा रहेको यस क्लबले क्लबको टिम सार्वजानिक गरि सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई वितरण समेत गरिएको थियो ।
यो क्लब ४३ वर्ष अघि स्थापना भएको हेटौडाको पहिलो लायन्स क्लब हो । यही क्लबले जन्माएका लायन्सक्लबहरु मार्फत मकवानपुरका धेरै लायन्सकर्मीहरुले ३२५ बि टु मा आफनो उपस्थिती देखाई सकेकाछन्, । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले पुरानो क्लबको ईतिहासलाई उत्तिकै उर्जाशिल बनाउन भुमिका खेल्ने क्लबका सबै सदस्यहरुमा धन्यवाद दिदै नयाँ सदस्यहरुलाई अझ सकृयताका साथ सामाजिक कार्यमा लाग्न र क्लबको सकृयता बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पद हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष महर्जनले आफनो कार्यकालमा गरेका महत्वपुर्ण कार्यहरुमा सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिनु भएको थियो । यस्तै पदग्रहण गर्दै क्लबका वर्ष २०२०/२१ का अध्यक्ष नेपालले क्लबका वार्षिक कार्यक्रहरुलाई निरन्तरता दिदै नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएर क्लबको सकृयता बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्, । पदहस्तान्तरण कार्यक्रम वर्ष २०१९/२० का अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनको सभाध्यक्षतामा भएको थियो ।
हेटौँडा । मकवानपुरको एकजना पुरुषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ । साउदी अरबबाट आएका मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका वडा नंबर ४ का ३५ वर्षका पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
हेटौँडाको कोरोना आइसोलेसन वार्डमा असार १८ गतेबाट रहेका उनमा आज कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हेटौँडामा रहेको कोरोना आइसोलेसन वार्डका प्रमुख भोलाप्रसाद चौँलागाईले बताउनुभयो । साउदी अरबबाट उनीसँग करिब २ सयको संख्यामा नेपालीहरु यात्रा गरेर नेपाल फर्किएका थिए ।
ध्रुबराज भट्टरार्इ
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएपछि सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र तरङ्गित भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिमनै पास भएमा यसले निजामती सेवाका योग्यता प्रणाली सहितका धेरै क्षेत्रमा निर्मम प्रहार गर्ने छ । नयाँ संविधान जारी भई नयाँ परिस्थितिमा बनेको संघीय निजामती ऐन बैज्ञानिक, बस्तुनिष्ठ र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सम्बृद्धितिर देशलाई लैजानुपर्ने, आशाको संचार गराउनुपर्ने परिपक्व ऐन आउनुपर्नेमा त्यसको बिपरीत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रस्तावित ऐनले सबैभन्दा बढी प्रहार नायव सुब्बाहरुलाई गरेको छ । अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण र अमानवीय छ । जीवनभरी एउटै पदमा जागिर खाएर घर पठाउने नियत राखिएको छ । एकजना नायव सुब्बा पदमा प्रवेश गरेको व्यक्ति कुनैपनि सोही तहबाटै घरफर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो समस्या यसअघिपनि थियो । सो समस्या समाधान गर्न पहल र अनुरोध गर्दै गर्दा झन् पछाडि फर्कने गरी प्रतिवेदन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । समाधानमुखी ऐन आउनुपर्नेमा समम्या झन बल्झाउनु अत्यन्त दुखद् छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिनु कुनैपनि दृष्टिले न्यायोचित छैन । यसअघि नै विना कुनै आधार आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाबाट हुने बढुवाको प्रावधान हटाइयो जुन ब्लन्डर थियो । यो सबैले स्वीकार गरेकै बिषय हो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नहुनु, खुला प्रतिस्पर्धामा ४० बर्ष पुरा भएपछि भाग लिन नपाइने प्रावधान राखिनु र खुलाबाट प्रवेश गरिसकेपछि यसअघिको योगदानको अवधि गणना नगर्ने प्रावधानले ठूलो संख्याका नायव सुब्बामाथि अत्यन्त निर्मम ढंगले प्रहार गरिएको छ यो आफैमा अत्याचारपूर्ण छ । यी प्रावधानहरु श्रम अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सर्वस्वीकार्य सिध्दान्तका बर्खिलाप छन् ।
निजामती सेवामा बर्षौ योगदान गर्ने नायव सुब्बाहरु बढुवाका लागि कुनै पनि दृष्टिले अयोग्य छैनन। खुला परीक्षाबाट आएका शाखा अधिकृतहरुभन्दा उनीहरुले काम, शैली, व्यवहार, नेतृत्व क्षमता परिपक्व र व्यवहारिक रहेको देखिएको छ कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । शाखा अधिकृतको परीक्षा पास नगर्दैमा उनीहरु असक्षम हुँदैनन् । सेवामा रहँदाको कामको बोझ, बिभिन्न स्थानमा गएर काम गर्नु पर्दाको पढ्ने वातावारण नुहुनु र क्षमतावान नै भएपनि सबैजना पास गर्न सक्नेगरी दरवन्दी नै नहुने लगायतका बिविध कारणले पास नगरेको यथार्थलाइ मान्नैपर्छ ।
परराष्ट्रमा झनै समस्या
परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२० जना नायव सुव्बाहरुको दरबन्दी रहेको छ । यसैपनि परराष्ट्रमा शाखा अधिकृतमा कम मात्रै सिटमात्रै खुल्ने गर्दछन् । शाखा अधिकृतको संख्या ९० तथा उपसचिवको संख्या झण्डै ५०, परराष्ट्र सेवामा सहसचिवको संख्या १८ तथा सचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ । यस हिसावले सरदरमा बर्षमा १० जनाको शाखा अधिकृतको दरबन्दी खाली भयो भने पनि यो प्रावधानले २ जनाको मात्रै बढुवा हुन्छ। यद्पि बर्षमा सरदर १० जनाको पनि दरबन्दी खाली निकै कम सम्भावना छ ।
यो हिसावले १२० औं नायव सुब्बालाई बढुवा हुन कम्तिमा ६० बर्ष लाग्ने देखिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनका ३०-३५ बर्ष सेवामा बिदाउँदा सोही पदबाटै घर जानुपर्ने यो व्यवस्था कति अन्यायपूर्ण र संवेदनहीन होला । आन्तरिक प्रतियोगिता समेतको प्रावधान नहुँदा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरुका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निकै कठीन देखिएको छ । परराष्ट्रमा खरिदार पद छैन बढुवाको विद्यमान ३० प्रतिशतको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएमा अवस्था झनै दर्दनाक हुने र नायब सुब्बा पदबाटै घर फर्किनुको विकल्प छैन ।
के गर्नु मनासिव हुन्छ ?
शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्ने, नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १० वा २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै एउटै पदमा लगातार १२ वर्षसम्म काम गरिरहँदा पनि बढुवा नभएमा स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । यी प्रावधानले कसैलाई पनि हानी गर्दैन, अन्याय हुँदैन । र, खुलाबाट नयाँ कर्मचारी भर्नामा कमी समग्रमा आउँदैन ।
निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरको हद लगाउने तथा कार्यरत कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा उत्तीर्ण हुँदा अघिल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा समेत सुधार गरिनुपर्छ । परीक्षा पनि दिन नपाउने अनि बढुवा पनि नहुने कर्मचारीको बाँकी कार्यकाल कसरी बित्ला? आशाविहिन सुरुङ्गभित्र अमानवीय ढंगबाट किन धकल्न खोजिदैछ यसको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ ।
उपसचिव तथा सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले मात्र भाग लिन नपाउने प्रस्तावित प्रावधान राखिनु हुँदैन । आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको तथा नायब सुब्बा पदमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले उपसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जुनसुकै तहमा पनि राख्नु मनासिव हुन्छ । कर्मचारीहरुलाइ बढुवा मात्रै कुराउँदा अध्ययन गर्ने बानीको बिकास, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बिषयमा अपडेट हुने बानीको बिकासमा कमी ल्याउँछ जुन संगठनका लागि कदापी फाइदाजनक हुँन सक्दैन ।
यो व्यवस्थाको प्रभाव
मनोबलबिहिन, नुर गिरेको कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्छ? उत्प्रेरणाविहीन, निरस कर्मचारीले के प्रभावकारिता बढाउन सक्छ? निजामती सेवामा अधिकांश कर्मचारीलाई अपमान गरिरहेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ? बृत्तिबिकास ठप्प भएको कर्मचारीले कसरी काम गर्छ ? प्रत्येक मानिस विशेष क्षमताको हुन्छ। तालिम, उत्प्रेरणा, क्षमता विकासको माध्यमबाट उसलाइ काममा लगाएर अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भाषण गरेर नथाक्ने यति निर्मम र पूर्वाग्रही किन बनेको? के नायव सुव्बामा प्रवेश गरेकाहरु क्षमताविहीन भएर हो भन्ने यहाँहरुलाइ लाग्छ? त्यो भ्रम छ भने हटाउनुपर्ने भएको छ।
प्रथम दृष्टिमै एकदमै पूर्वाग्रही ऐनका प्रावधानबिरुध्द कडा आन्दोलन गर्नु कर्मचारीहरुका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले, सोझै देखिने यो अन्यायपूर्ण प्रावधानमा सुधार ल्याइ बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । मानिस आशामा बाँचेको हुन्छ, प्रस्तावित प्रावधानले नासुहरुलाइ कहिल्यै बढुवा नहुने, परीक्षा पनि दिन नपाइने आशाविहीन अध्यारो सुरुङ्गभित्र धकलेको छ, त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पारित प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले भने केही आशा पलाएको छ ।