मकवानपुर । बागमती प्रदेशको शिक्षा नीति अपूरो रहेको भन्दै परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाउन नागरिक शिक्षा अभियन्ताहरुले सुझाब दिएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान(एनसीई) नेपाल बागमती प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश शिक्षा नीति माथि गरेको नागरिक भर्चुअल छलफलका क्रममा यस्तो सुझाब दिइएको हो ।
शिक्षामा साझा अधिकार भित्र संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई गोल–मटोल तरिकाले एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै अलग–अलग रुपमा स्पष्ट पार्न माग गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति २०७७ को मस्यौदा तयार गरी अन्तिम रुप दिन नागरिकस्तरबाट सुझाब लिन १५ दिनको समय दिएको छ ।
शिक्षाविज्ञ डा. सुशन आचार्यले दलित, जनजाति र महिला अधिकारका विषयलाई संविधानमा प्रष्ट लेखिएपनि प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिमा छुटेको भन्दै विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणित जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा छात्राको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई थप्न सुझाब दिए । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले प्रदेश शिक्षा नीति केही पक्षमा संविधानले दिएको दायरा भन्दा बाहिर गएको भन्दै पाठ्यक्रम जसले प्रयोग गर्ने हो, उसैले निर्माण गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा अभियन्ता डा. लक्ष्मी पौड्यालले नीतिमा विद्यालयसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथिको भूमिका प्रदेशले लिन खोजेकोमा आशंका बढ्ने बताए । एनसीई नेपालका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले विद्यालयहरुमा निरन्तर मूल्याङ्कन (क्यास) प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको नीति हुनुपर्ने धारणा राखे । युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव एवं एनसीईका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीले नीतिमा विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षा बिच लिङकेज देखिएको भन्दै अनौपचारिक शिक्षाको पाटो पनि कम देखिएको बताए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकारपरिषदका सदस्य एवं पूर्व सहसचिव भीमलाल गुरुङले निःशुल्क शिक्षा संविधानमा लेखिएपनि प्रदेश शिक्षा नीतिले परिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशले गर्ने लगानी र स्रोत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष तुला अधिकारीले शिक्षा नीतिले युगअनुसार सम्बोधन नगरेको भन्दै बालबालिकालाई प्रकृति र माटोसँग हुर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताईन् । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयबाट बाहिरिएका बालबालिकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा नीतिले बोल्न नसकेको भन्दै निःशुल्क शिक्षा जनताको पहुँचमा पुर्याउन प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले शिक्षा नीतिमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारलाई समेटिएको दाबी गर्दै नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रसहित चक्रीय सुधार प्रणालीको कल्पना गरिएको जानकारी दिए । ‘संविधान, राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनलाई स्रोत बनाई प्रदेश शिक्षा नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘नीतिमा प्रदेशस्तरको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाउने र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।’
एनसीईका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश शिक्षा नीतिलाई सुस्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउन छलफलले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै सुझावले अफ्ठ्यारालाई फुकाउन सक्ने अपेक्षा राखे । एनसीई नेपाल बागमती प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक प्रकाश खतिवडाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद जुनेली श्रेष्ठ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तान, सामाजिक अभियन्ता पिंकी गुरुङ, शिक्षा अभियन्ता हेमचन्द्र महतो, अपाङगताका निम्ति अभियन्ता निर्मला धिताल, दलित वेलफेयर एशोसियसनका अध्यक्ष ईश्वरी विक, एनसीईका महासचिव लालबहादुर ओली लगायतले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा एनसिई नेपाल मकबानपुर जिल्ला संयोजक बुद्ध लामाले स्वागत गर्दै सुझावहरु लेखेर पनि पठाउन आग्रह गरेका थिए ।
मकवानपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी युनियन (इस्टु) मकवानपुरले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । इस्टु मकवानपुरले नीजि तथा आवसीय विद्यालयहरुको संगठन (प्याब्सन) मकवानपुरले गत भदाै १३ गते प्याब्सन मकवानपुर र प्याब्सन हेटौंडा नगर समितिले भदौ महिनादेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता दिन नसक्ने प्रेस विज्ञप्तीकाे विषायलाइ लिएर आन्दोलन घाेषणा गरेका हुन ।
इस्टु मकवानपुरले प्याब्सन मकवानपुरलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन दिएको तीन दिनको समयमा कुनैपनि सकरात्मक पहल नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाएको छ । घोषित आन्दोलनमा भदौ २० गते प्याव्सन मकवानपुरको कार्यलयमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । यसैगरी २०७६ चैत्र सम्मको तलब निकासा नगर्ने विद्यालहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने र इस्टुको कालोसूचीमा परेका विद्यालयहरुमा तालाबन्दी तथा प्याव्सन जिल्ला अध्यक्ष र नगर अध्यक्षको विद्यालयमा तालावन्दी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
इस्टु मकवानपुरले वार्ता र सहमतीबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै २० गते शुक्रबार साँझसम्ममा वार्ता र छलफलका लागी आग्रह गरेको छ । साथै यसअवधिमा वार्ता र छलफलको कुनै वातावरण नबने शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुने र त्यसक्रममा हुने भौतिक, शैक्षिक एवम् अन्य सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार प्याव्सन मकवानपुर हुने चेतानी समेत दिइएको छ ।
मकवानपुर । हेटौंडा ६ का क्यान्सर पीडित राजकुमार दाहाललाई दाहाल प्रतिष्ठानले आर्थिक सहयोग गरेको छ । मुखको क्यान्सर भएका दाहाललाई प्रतिष्ठानले ८५ हजार रुपँया सहयोग गरेको हो ।
दाहाल प्रतिष्ठानको ‘कम अप विथ हन्ड्रेड’ अभियान तथा दाहाल बन्धुहरु मार्फत संकलन गरिएको रकम क्यान्सर पीडित दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको दाहाल प्रतिष्ठान मकवानपुरका अध्यक्ष सिताराम दाहालले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानले ‘कम अप विथ हन्ड्रेड’ अभियानबाट २५ हजार,रामहरि दाहाल नालाबाट २५ हजार र योगेन्द्र दाहालबाट २५ हजार गरि ७५ हजार संकलन गरि पीडित दाहाललाई सहयोग गरेको हो । यस अघि पनि प्रतिष्ठानले नगद १० हजार सहयोग गरेको थियो । यो संगै प्रतिष्ठानले पीडित दाहाललाई ८५ हजार रुपँया सहयोग गरेको हो ।
रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा दाहाल प्रतिष्ठान केन्द्रिय सदस्य रिपेश दाहाल , दीपक दाहाल , प्रकाश दाहाल , बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिबहरी दाहाल,जिल्ला शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर /काठको ठेकीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला मकवानपुरमा पछिल्लो समय काठको ठेकी पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । परम्परागत काठे ठेकीको स्थान अहिले प्लाष्टिक तथा आल्मुनियम ठेकीले ओगट्न थालेका छन् । गाउँघरमा समेत काठे ठेकीको बदलामा प्लाष्टिक तथा आल्मुनियमको ठेकीहरु प्रयोगमा आउन थालेका छन् ।
ठेकी काठबाट बनेको परम्परागत नेपाली भाँडो हो । दही जमाउने, दही मथ्ने (मोही पार्ने), मोही अथवा दही राख्ने काममा प्रयोग गरिन्छ । ठेकी सामान्यतः दार अथवा देवदारु नामको रूखको काठबाट बनाइन्छ । तर अहिले देशभरि काठको ठेकीको लागि प्रख्यात मकवानपुरमा नै ठेकी पाउन छाडेको छ । पछिल्लो समय गाउँका भिरपाखाहरुमा समेत काठको ठेकी बनाउने प्रजाति (दार, दरुवा) का रुख नै पाउन समस्या हुन थालेको छ । काठको ठेकी बनाउने सिपालु व्यक्तिहरु पनि पाउन छाडेको मकवानपुर गढी गाउँपालिका–६ का सूर्यप्रसाद नेपालले बताए ।
यता मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिकाका स्थानीय अगुवा हरिशरण हटुवालका अनुसार नयाँ पुस्तामा यो सिप लैजान नसकिदा यो अवस्था आएको हो । पहिले पहिले मकवानपुरको विकट गाउँमा बनेको काठको ठेकी भक्तपुर, काठमाडौं, काभ्रेलगायतको जिल्लामा प्रर्याप्त खपत हुने गरेको स्थानीय हटुवालले बताए । तर अहिले मकवानपुर जिल्लामा नै काठको ठेकी नपाउँदा स्थानीय कृषकहरू आल्मुनियम तथा प्लाष्टिकको ठेकीले काम चलाउने गर्दछन् ।
पछिल्लो समय काठको ठेकीसँगै मोही पार्ने मदानी पनि प्लाष्टिककै पाउन थालिएपछि गाउँगाउँमा काठको भन्दा प्लाष्टिककै ठेकी, मदानीको प्रयोग बढेको छ । बजारमा सर्वसुलभ रुपमा काठको ठेकी मदानी नपाएपछि आफूहरुले प्लाष्टिककै सामग्री प्रयोग गर्न थालेको मकवानपुर गढी गाउँपालिका–५ की सावित्रि खनालले बताइन् । राम्रो ठेकीको लागि जिल्ला बाहिर नै अर्डर गर्नुपर्ने र आर्थिक रुपमा पनि महङ्गो हुने उनले बताइन् । काठको ठेकीमा दही जमाउँदा मिठो र चाँडौ अमिलो तथा स्वादीलो हुज्छ ।

तर पछिल्ला पुस्ताहरु अमिलो भन्दा गुलियो दहि मन पराउने र प्लाष्टिक, स्टिललगायतको भाडामा जमाएको दही काठको ठेकीमा जमाएको तुलनामा चाँडै अमिलो नहुने भएकोले पनि काठको ठेकीको माग कम हुँदै आएको उनले बताइन् । काठलाई खोपेर बनाइने ठेकीको पेशा अंगाल्ने मान्छे नहुँदा काठको ठेकीको बजार पनि घटेको अगुवा किसान तथा मकवानपुर गढी गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष टिका दाहालले बताए । मकवानपुरको ग्रामिण हाट बजारमा दैनिक २५ देखि ३० वटा ठेकी बिक्री हुने गरेकोमा अहिले हाटबजारमा ठेकी भेटिन छाडेको छ । मकवानपुरको चिनारीलाई संरक्षण गर्न परम्परागत सिपको फैलावटको लागि आफूहरुले प्रयास गर्दा पनि नयाँ पुस्ताको रुचि नपाइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामाले बताईन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा अस्पताल नभएका जिल्लाका अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश मातहत नभएका जिल्लाको स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल ८ वटा जिल्लामा मात्र प्रदेश मातहतका अस्पतालहरु रहेका छन् । दोलखा, काभ्रे, काठमाण्डौ, ललितपुर र चितवनमा प्रदेश मातहतका अस्पताल छैनन् ।

यसैगरी बैठकले पर्यटन ब्यबसायको इजाजत नवीकरण तथा जरिवाना , विलम्ब दस्तुरमा छुट दिने पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेश पर्यटन बिकास सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) निर्देशिका २०७७, दुध पाउडर प्लान्ट निर्माणका लागि जग्गा भोगचलन स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।
यस्तै महिला बिकास प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरको संरचना प्रदेश मातहत ल्याउने र प्रदेश मातहत रहने आयोजनाहरुको अस्थायी दरबन्दी स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री ढुंगेलले बताए ।