
तिनताका म ४०–४५ वर्षकी थिएँ । १५ वर्षकी छोरीको यस्तो भनाइ सुनेर झसंग भएँ । त्यस बेला कहिलेकाहीँ हाच्छ्युँ गर्दा, लामो समय हिँड्दा, अट्टहास गर्दा तुरुक्क पिसाब चुहिन्थ्यो (अहिले ठीक भइसकेको छ) ।
त्यस बेला मैले यो व्यथालाई खासै वास्ता गरेकी थिइनँ । तर छोरीले नै भनेपछि लाज लाग्यो । अरू साथी र चिनारुहरूले ‘तपाईंको जीउ गन्हाउँछ’ भन्दैनथे, उनीहरूलाई थाहा चाहिँ पक्कै हुन्थ्यो । छोरीले भनेपछि मैले हरेक ठाउँमा जाँदा एक जोर लुगा बोक्न थालें । अफिसमा पनि दुई जोर लुगा राख्न थालें । छोरीले त्यस बेला मलाई भनेको कुरा अहिले बिर्सी पनि सकिछन् तर त्यो मेरा लागि ठूलो पाठ भयो ।
हुन त पिसाब चुहिने समस्या धेरै महिलालाई हुने गर्छ तर यस विषयमा प्रायः कोही बोल्दैनन् । स्वस्थ जीवनशैली अपनाए, व्यायाम गरे यो समस्या कम हुन्छ । मेरो पनि योगासन गर्न थालेपछि झन्डै ८० प्रतिशत समस्या कम भयो । कतिपय महिलालाई महिनावारी सुकेपछि यस्तो समस्या आउन सक्छ, वा झन् बढ्न सक्छ । धेरै तौल तथा मधुमेह भएका महिलाहरूलाई पनि यसले सताउन सक्छ । गह्रौं भारी बोकिरहने≤ धेरै बच्चा जन्माएका गाउँघरका महिलालाई यस्तो समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
के हो पिसाब चुहिने समस्या ?
चिकित्सकीय भाषामा यसलाई ‘युरिनरी इनकन्टिनेस’ भनिन्छ । यो रोग होइन, तर महिलाको दैनिक जीवनलाई यसले कठिन बनाउँछ । पिसाब चुहिने समस्याले पुरुषभन्दा महिलालाई बढी सताउँछ । विभिन्न अध्ययन अनुसार, विश्वमा करिब २० प्रतिशत महिलालाई यस्तो समस्या छ । यसको प्रमुख कारण महिलाको पिसाबथैलीको मांसपेशी कमजोर वा खुकुलो हुनु हो ।
हाँस्दा, हाच्छ्युँ गर्दा पेटको मांसपेशीका साथै पिसाबथैलीमा बल पर्छ र एक–दुई थोपा पिसाब तुरुक्क झर्छ । यस्तो समस्या हुने कुनै–कुनै महिलालाई छिटछिटो पिसाब फेर्न मन लाग्छ, शौचालय नपुग्दै पिसाब चुहिन्छ । भित्री लुगामा पिसाब चुहिँदा जीउ नै गन्हाउँछ, साथै पानीले सफा नगरे गुप्तांग चिलाउँछ, घाउ हुन्छ । यसबारे कसैलाई भन्न पनि गाह्रो हुन्छ । कतिपय महिलालाई यो मलाई मात्र होला, कसलाई भन्नु जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यो धेरै महिलालाई हुने साधारण समस्या हो र केही साधारण उपाय अपनाए, कम हुन सक्छ ।
अरूको प्रजनन अंगसँग जोडिएको स्वास्थ्य समस्याबारे लेख्न मलाई कहिल्यै गाह्रो परेन । आफ्नो यस्तो समस्याबारे लेख्ने साहस जुटाउन भने निकै समय लाग्यो । १५ वर्षअघि मेरी छोरीले भनिन्, ‘आमा, कहिलेकाहीँ तपाईंको जीउमा ह्वास्स पिसाब गन्हाउँछ । समयसमयमा लुगा फेर्नुस् र न्वाउनुस् ।’
मूत्राशयमा संक्रमण हुँदा यो समस्या झन् बढी हुन सक्छ । पिसाब तप–तप चुहिरहँदा पानी पिउन डराउने महिलालाई मूत्राशयको संक्रमण हुन सक्छ । मूत्रनली र मूत्राशयमा बारम्बार संक्रमण भए, मृगौलामा संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढ्छ ।
सुत्केरी भएपछि प्रजनन अंगको मांसपेशी बलियो बनाउने किगल व्यायाम गर्दा यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । केहीअघि हामीले देशका थुप्रै गाउँमा धेरै महिलालाई यो व्यायाम सिकायौं । तीन महिनासम्म हरेक दिन यो व्यायाम गरेपछि धेरै महिलाको यस्तो समस्यामा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको थियो । पाठेघर खस्ने सम्भावना भएका महिलालाई पनि यो व्यायामले फाइदा भएको छ ।
के हो किगल व्यायाम ? कसरी गर्ने ?
यो व्यायामले प्रजनन अंगको मांसपेशीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । सुरुमा पिसाब फेर्दा एक छिन रोक्ने, सास फेर्ने, जनेन्द्रियका मांसपेशीहरू माथितिर तान्ने कोसिस गर्दा ती खुम्चिन्छन् । यसरी १० सेकेन्डसम्म खुम्च्याएर राख्नुपर्छ, अनि पिसाब छोडिदिनुपर्छ । सुरुमा १० सेकेन्ड अड्याएर राख्न गाह्रो भए, ५ सेकेन्डसम्म अड्याउन सकिन्छ । अनि बिस्तारै समय बढाउन सकिन्छ । पिसाब फेरेपिच्छे चार–पाँच चोटि गरेपछि, हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा पनि जनेन्द्रिय मांसपेशी खुम्च्याउने व्यायाम गरिरहनुपर्छ । यसले बिस्तारै मांसपेशी बलियो बनाउँदै लैजान्छ । यसले पाठेघर झर्दा वा शल्यक्रिया गरेर निकाल्दा पिसाब चुहिने समस्या भएकाहरूलाई पनि मद्दत गर्छ । किगल व्यायाम नजिकैका स्वास्थ्यकर्मीसँग सिक्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी केही योगासन दिनदिनै गरे यो समस्या केही कम गर्न सकिन्छ । सर्वांगासन, उष्ट्रासन, उत्कटासन, ताडासनले मेरुदण्ड र पुठ्ठाका साथै जनेन्द्रियको मांसपेशीलाई पनि बलियो बनाउँछ । २५–४० वर्षका महिलाहरूले सुत्केरी अवस्थादेखि नै यस्ता योगासन गरे पिसाब चुहिने समस्या कम हुँदै जान्छ । त्यसै गरी सुत्केरी अवस्थामा संक्रमण हुन नदिन नीम, तीतेपाती आदि पानीमा उमालेर जनेन्द्रिय धुनुपर्छ । चिसो पेय पदार्थ, चिनी आदि सकेसम्म खानु हुँदैन ।
महिनावारी सुक्ने बेला शरीरमा ‘एस्ट्रोजोन’ हर्मोनको कमी हुन्छ । अनि बिस्तारै पाठेघर र पिसाबथैलीका मांसपेशी पातलो हुँदै जाँदा तुरुक्क पिसाब चुहिने भएकाले यसलाई ‘उमेरले ल्याउने समस्या’ पनि भन्न सकिन्छ । धूमपान गर्ने महिलालाई बारम्बार खोकी लाग्ने भएकाले उनीहरूमा यो समस्या बढी हुन सक्छ । त्यसैले धूमपान त्यागेकै बेस ।
यस्तो समस्या भएर महिलाको शरीरबाट पिसाबको गन्ध आयो भने उनलाई अपहेलना गरिन्छ । यस अर्थमा यो ‘सामाजिक समस्या’ पनि हो । पिसाब चुहिने समस्या भइरहे महिलालाई भोज, सभा–समारोहमा जान गाह्रो हुन्छ । समयमै परामर्श नपाउँदा वा उपचार नगर्दा यो समस्या झन् बढ्न सक्छ । इकान्तिपुरबाट साभार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदलाई हटाउने गरी गरेको कार्वाही यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सभामुखको टेबलमा छ। कुनैबेला सभामुखविनै राज्य चलाउन लागेका ओली अहिले उनै सभामुखको आशमा परेका छन्। आफूअनुकूल निर्णय नआउने खतरा देखेका ओलीले सभामुखलाई भोलि संसद् चलाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सार्वजनिक धम्कीसमेत दिइसकेका छन्। तर ओलीको दावीको वैधानिकताका बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। एमालेले सभामुखसँग दबाब बढाइरहँदा १४ सांसदलाई हटाउने आधारका बारेमा राजनीतिक र कानुनी कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यो नलुकेको सत्य हो– माधव नेपाललाई अनुकूल हुने गरी अध्यादेश आएपछि एकातिर उनको पार्टी बन्न नदिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फकाउने र अर्कातिर सरकारमा सहज बहुमत पुग्न नदिन सांसद हटाउने खेल ओलीका तर्फबाट खेलिएको छ। ओलीका बिश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिकरूपमा नै यो खेल स्वीकारसमेत गरेका छन्। नेपाली सत्ता राजनीतिमा यस्ता खेल नाजायज मानिँदैन। सत्ता राजनीति नैतिक आधारमा मात्र चल्ने गरेको छैन। हिजोका विकृतिले सत्ता राजनीतिलाई अस्थिर बनाएका कारणले यस्ता ‘लुप होल’ टाल्ने कोसिस संविधानले नगरेको होइन। तर दुईतिहाइ बहुमत पाउँदा पनि नेताहरूको मति सुध्रिएन र पुरानै राजनीतिक खेलहरूमा पुनरावृत्ति देखा पर्न थालेको छ।
एमालेले अहिले १४ सांसदमाथि कार्वाही प्रारम्भ गरेको छ, त्यसको जग बैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लिँदै गर्दाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला एमालेका १२१ मध्ये २८ सांसदले ओलीलाई मत नदिएर तटस्थ बसे। यही विषयमा संसदीय दलको ह्विप उल्लंघनको आरोप यी १४ भाइमाथि लगाइएको छ। यो प्रश्नमा १४ जना कार्वाहीमा पर्ने तर बाँकी १४ जनाले उन्मुक्ति पाउने आधार एमालेले प्रष्ट गरेको छैन। बैशाख २७ पछि ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी कतिपटक कसलाई कार्वाही गरे र कतिपटक फिर्ता लिए ? यसको रेकर्ड संसद् सचिवालयले जान्न चाहेको छैन। तर यो लुकेको घटना छैन। कार्वाही गर्दा र ‘आममाफी’ समेत गर्दाका हरेक पटकका कहानी मिडियामा समाचार बनेका छन्। आमनागरिकले थाहा पाउँदै आएका छन्।
कार्वाहीका १४ जनाको गणना साउन ५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिश्वासको मत दिंँदै गर्दा दोहोरिएका सांसदका नाममा गरिएको हो। यो सत्य पनि लुकेको छैन। अहिले जति पनि कार्वाहीको सूचीमा परेका छन्, उनीहरू ओलीलाई मत नदिने २८ भाइ र देउवाका पक्षमा मत दिने २२ भाइमध्येका साझा नाम हुन्। संविधानको धारा ७६(५) को सरकारलाई समर्थन गर्दा दलको ह्विप लाग्दैन। अझ सर्वोच्च अदालतले नै धारा ७६(५) को सरकारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न, मत दिन पार्टी ह्विप नलाग्ने स्पष्ट गरेका कारण साउन ५ गतेको परिघटना जोड्ने साहस एमालेले नगरेको हो। त्यसो गर्नु अदालतको मानहानि हुन्छ भन्ने कसैले नसम्झाइदिएको भए पहिले नै ओलीले कार्वाही हुन्छ भनेर धम्क्याइसकेकै थिए। तर देउवालाई विश्वासको विपक्षमा परेको मत आफैँले पाएको भन्दा अझ १० मत कम भएपछि ओलीले त्यसबेलै झट्का महसुस गरेका थिए।
राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जे कारण १४ भाइ कार्वाहीमा परे भनिएको छ, बाँकी १४ भाइलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ छैन। ओलीले २८ सांसदमाथि नै कार्वाहीको डण्डा चलाएको भए शायद बैठकको निर्णयको तिथिमिति हेर्नेतिर शायदै कोही लाग्थ्यो। मिति सक्कली कि नक्कली भन्ने प्रश्नतिर पनि धेरैको ध्यान जाने थिएन। एउटै घटनामा एकथरीलाई कार्वाही र अर्कोथरीलाई उन्मुक्ति दिने यो घटना साउन ५ र भदौ २ पछिका परिस्थितिका उपज हुन् भन्ने प्रष्टै छ। सत्तामा रहँदा ओलीले जसरी संविधानका हरेक विकल्पमा आफूमात्रै रहेको देखे, अहिले एमाले राजनीतिमा पनि आफूबाहेक अर्को कोही छैन भन्ने नै देखिरहेका छन्। अन्यथा बैशाख २७ को घटनाबाट उत्पन्न कार्वाही गर्न १०० दिन कुर्नपर्ने कुनै कानुनमा लेखिएको थिएन र छैन। अन्यथा एउटै घटनामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने निर्णय हुने पनि थिएन।
एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ?
कानुन र संविधानका जगमा टेकेर राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार संसद्मा विश्वास लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाअनुसार, दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरू दलमा–पार्टीमा हुनुपर्छ। धारा ७६ (५) को व्याख्याका सन्दर्भमा अघिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रिय हुने भनेको छ। ७६ (२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई थाती राखी ७६ (३) र ७६ (५) को कार्यान्वयनपछि क्रियाशील गराइएको छ। यतिमात्र हैन, संसद् विघटन गरिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूकै हस्ताक्षरका कारण संसद् पुनस्र्थापना भएको छ। उहाँहरूकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वासको मत पाएको छ। यति धेरै घटनाक्रमहरू विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कार्वाही गर भन्न मिल्छ ?
सांसद देवकोटाले एमालेको नियतमा मात्र प्रन उठाएक छैनन्, सभामुखको दायित्वबारे पनि बोलेका छन्। उनले भनेका छन्– सभामुख संसद्को सर्वोच्चता जगेर्ना गर्ने पहरेदारमात्र हैन, आफ्ना सांसदहरूको अभिभावक पनि हुन्। तथ्य र प्रमाण विना प्रतिशोध साँध्न लेखिएको चिठीका आधारमा सभामुखले सांसदहरूलाई कार्वाही गर्न मिल्दैन, पाउनुहुन्न। कार्वाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधि होला। समयसीमा होला।
एमालेको पछिल्लो व्यवहारबारे सांसद देवकोटा लेख्छन्– चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कार्वाही गरिनस्, सूचना टाँसिनस् भनेर सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ? यी सांसद देवकोटा तिनै एमाले सदस्य हुन्, जसलाई टिकट नदिएर ओलीले माओवादीका रामबहादुर थापा बादललाई दिए। बादलका विरुद्ध माधव नेपालको समर्थन तथा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सहयोगमा उनले चुनाव जिते। उनको यो अभिव्यक्तिमा ओलीप्रतिको प्रतिशोध झल्किँदैन, केवल तथ्यलाई उनले प्रष्ट शब्दमा राखिदिएका छन्।
माधव नेपाललाई पार्टी खोल्नबाट रोक्न सांसदहरूको भूमिकाको कुनै अर्थ छैन। अध्यादेशले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याले समेत नयाँ पार्टी बनाउने बाटो खोलिदिएपछि सांसद जोगाउने वा खोस्ने खेलको कुनै औचित्य पनि छैन। माधव नेपाल छुट्टिदै गर्दा एउटा अध्याय समाप्त भयो भनेर खुसी भइसकेपछि ओलीले सांसदप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। यी सांसदहरू कुनै लोभलाभमा आफूतिर आउँदैनन् भन्ने पनि ओलीलाई राम्रै थाहा छ। तर आफूसँग नरहने भएपछि जरो किलो सबै मास्नुपर्छ भन्ने ओलीको पुरानै सिद्धान्त हो।
प्रतिनिधिसभाको सदस्यको राजीनामा कतै स्वीकृत हुँदैन, गर्नुपर्दैन। यो सिद्धान्तले सांसद राजीनामा दिने वा गराउने पद होइन भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि, सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो। संसद् नचल्दा राजीनामा दिएको सूचना सार्वजनिक गरिदिने हो। एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ? नागिरक न्युज डटकम nagariknews.nagariknetwork.com
- हेमन्त मल्ल ठकुरी
२०६३ पछि प्रहरी सङ्घीयतामा जाने भएपछि चिनेका र कामको सिलसिलामा चिनजान भएका भारतीय प्रहरी र प्रशासनिक सेवाका मित्रहरूले भनेको सम्झना छ, राज्यलाई समन्वय र सञ्चालन गर्न केन्द्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय राख्न नछुटाउनु, जुन कुरा हाम्रो देशमा नहुँदा समन्वयको ठुलो समस्या झेली राखेका छौँ ।
तिमीहरुकोमा लागू औषध ब्युरो, विशेष ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतका संरचना सङ्घीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत हुँदा समन्वयको समस्या हुँदैन । हाम्रो यहाँ भारतभरिको प्रहरीलाई समन्वय गर्ने सङ्घीय संरचना नहुँदा आवश्यकता अनुसार नयाँ सङ्घीय इकाई खुली राखेका छन् र सङ्घीय इकाईकाबीच कार्यगत एकता पनि छैन र समन्वय पनि राम्रो छैन र अर्कोतर्फ अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एकदम बढी छ ।
राज्यहरूकाबीच पनि समन्वयको अभाव, कार्यगत एकता र अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र अधिकार नहुँदा राज्य प्रहरीकाबीच समन्वय केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पनि गर्न सक्तैन । जुन उदाहरण समय समयमा विभिन्न राज्यमा उजागर हुने गरेको हामी देखि राखेका छौँ ।
नेपालमा पनि केन्द्र र राज्यकाबीचमा अधिकारको लागि लिएर भएका हानथाप कसैबाट लुकेको छैन । सङ्घीयतामा अधिकारलाई शक्तिकोरूपमा मात्रै हेर्ने हो भने भोलिका दिन आसाम र मिजोरममा भएको द्वन्द्व प्रहरी भिडन्त जस्तो नेपालमा देखिन बेर छैन सीमाको सन्दर्भ फरक भएतापनि ।
प्रहरी ऐन
विभिन्न स्वार्थका कारण जारी हुनु पर्ने सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी हुन सकेको छैन । तर अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार प्रदेश ऐन तयार गरेर बसेका छन् । प्रदेश ऐन हेर्ने हो भने अधिकृतसम्मको भर्ना र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसम्मको वृत्ति विकास पनि प्रदेश प्रहरीले जिम्मा लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐनलाई हेर्ने हो भने सङ्घ राज्यहरूकाबीचमा समन्वयको समस्या, भर्ना र तालिमले गर्दा रंगीबिरंगी प्रहरी देखिन बेर छैन । व्यावसायिकताका हिसाबले । बनावटका हिसाबले स–साना तर विश्वका ठुला राष्ट्रसँग सीमा जोडिएका प्रदेशले स्वतन्त्ररूपले केन्द्रसँग अलग रहेर आन्तरिक सुरक्षाका विषय सञ्चालन गर्न सक्लान् त्यो विषय सोचनीय छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ र जस्ता जनप्रतिनिधि चुनिएर आई राखेका छन् त्यसमा प्रशस्त प्रश्न चिह्न खडा गर्ने ठाउँ छ ।
समन्वय र आन्तरिक सुरक्षा
सुरक्षा एक जना व्यक्ती या संस्थाले गर्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रकारको प्रदेश ऐन तयार गरिएको छ त्यसबाट नेपाल प्रहरी भित्र नै समन्वयको समस्या हुन्छ । सङ्घीय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश प्रदेशबीच समन्वयको तारतम्य कसरी मिल्ने हो त्यो हेर्न जरुरी छ ।
भारतमा केही वर्ष अघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्रष्टाचारको मामिलामा कलकत्तामा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीलाई पक्रन खोज्दा बङ्गालका प्रहरी र सरकारको विरोधका कारण केन्द्रीय सरकारले केही गर्न नसकेको देखिएकै छ । एक राज्यको प्रहरी अर्को राज्यमा जाँदा असहयोग र प्रहरी नै पक्राउ गरिएका प्रशस्त उदाहरण हामीले फेला पार्न सक्छौँ । त्यसको उदाहरण अभिनेता सुशान्त सिंहको मृत्युको अनुसन्धानका लागि मुम्बई पुगेको विहार प्रहरीका अधिकृतहरूलाई मुम्बई प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको घटना सबैका सामु नै छ ।
सेवा सुविधा र अधिकार ऐनमा
सरकार र राजनेता चाहे त्यो केन्द्र होस् अथवा प्रदेशदेखि स्थानीय निकाय किन नहोस्, प्रहरी कहिले पनि स्वतन्त्ररूपले सञ्चालन होस् त्यो चाहँदैनन् । किनकि प्रहरी र प्रशासनबाट आफ्ना विरोधीमा एक प्रकारको डर बनाई राख्न चाहन्छ। प्रहरीका सेवा, सुविधा तथा अधिकारहरू ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ न कि नियमावलीमा । जसलाई सरकारले आफ्नो सुविधा र सजिलोका लागि परिवर्तन गर्न न सकोस् । सरकार परिवर्तन पिच्छे यी कुराहरू परिवर्तन हुँदै गरेमा दैनिक कामकारबाही, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा समन्वयमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ। कुनै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दाखेरी पनि आफूले चिनेका व्यक्तिको अनुहार खोज्दै जानु पर्ने अवस्था पनि नआओस्, जुन कि नेपाल जस्तो मुलुकमा सामान्य छ।
एउटै उद्देश्यका स्वतन्त्र निकाय
एउटै उद्देश्यका लागि अलग-अलग निकाय हुँदा नचाहिँदो अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धानको वातावरण नै बिगारी दिने चलन सामान्य छ र यसका धेरै उदाहरण छन् अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र नेपाल भित्र पनि । त्यसको उदाहरण विरोध हुँदा हुँदै एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णयका भरमा प्रहरीको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदा हतियार र लागू औषध पक्राउ पश्चात् सशस्त्रको टोलीले घर खानतलासी र बरामद गरेका घटनाको नेपाल प्रहरी र सञ्चार माध्यमले नै प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । हेर्दा सानो देखिए पनि यसको असर केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म परेको छ । पक्राउ पछिको अनुसन्धानमा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले असहयोग गरे सम्मका उदाहरण छन् ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
लुम्बिनी प्रदेशले ब्युरो प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ना गर्ने गरी, राजनीति, आतङ्कवाद तथा अपराधसम्मको सूचना सङ्कलन गर्ने र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी खानतलासी र बरामदी मुचुल्कासम्मको अधिकार हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको रहेछ । सुरक्षाको मर्म नै न बुझी सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व ल्याउने यस्ता खाले विधेयक तयार गर्न सल्लाह दिने ‘बज्रस्वाठ’ विद्वत वर्गसँग जोगिन श्रेयस्कर हुन्छ । अन्यथा यसले भविष्यमा के परिणाम लिएर आउने हो अनुमान गर्दा हुन्छ ।
त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा समन्वय कसरी गर्ने यो विषयमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। यदि भएन भने प्रदेश-प्रदेशबीच अनुसन्धानको विषयमा, पक्राउ गर्ने विषयमा असहयोग नहोस् । अवस्था आसाम र मिजोरमका प्रहरीबीचको गोलाबारीका कारण ५ जना प्रहरीको मृत्युको अवस्थासम्म नपुगोस् । प्रशासन डटकमबाट

नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था हुँदा प्रतिबन्धित दलहरू सारै चम्किला देखिन्थे। ती दल त्यागी नेताले भरिएका थिए। जुन जिल्लामा गए पनि ती दलमा सामाजिक सुधार, शिक्षाको प्रसार र प्रगतिशील विचारधाराका मानिस भेटिन्थे। पञ्चायतमा लागेका प्रायः शोषक, बहुविवाह गरेका, जाली फटाइमा नाम कमाएका व्यक्ति हुन्थे। स्कुलका प्रधानाध्यापक, अध्यापक, पुस्तकालय चलाइरहेका, सामाजिक कुरीतिहरू हटाउन खोलिएका संघ संगठनहरू चलाइरहेका मानिस फेला पर्थे। ओहो, दलीय शासन व्यवस्था आयो भने यस्ता त्यागी सामाजिक सेवकहरूले सरकार चलाउँदा कस्तो राम्रो हुन्छ होला भनेर मानिस अड्कल लगाउँथे।
कालान्तरमा दलीय व्यवस्था आइछाड्यो तर मानिसले आशा गरेजस्तो सरकारमा परिवर्तन आएन। ती त्यागी, सुधारक कता कता पन्छिँदै गए। सत्तामा जाने होडबाजी चल्न थाल्यो। पैसामा बिक्ने, पैसाको बलमा सरकारी निर्णय गराउने, पैसाकै बलले सरकारी नियुक्ति पाउने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने आदि मानिस हावी हुन थाले। गर्दा गर्दा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग यति बढ्दै गयो कि दलहरूले नै दलीय व्यवस्थाको नाश गर्न थाले।
वर्तमान संविधान दलीय व्यवस्थामा टिकेको हो भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावा गरे तर सर्वोच्च अदालतले सो तर्क मानेन र ७६.५ धाराअन्तर्गत स्वविवेकले सांसदले मतदान गर्न पाउने फैसला सुनाए। हुन पनि केपी ओली संविधानले परिकल्पना गरेका सबै किसिमको प्रधानमन्त्री बने। उनी ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने अवस्था थियो तर कम्युनिस्टहरूको आपसी गठबन्धनमा कुरा नमिलेर उनको सरकार ढल्यो। नेपालका एक युवक अनिल योगीले केपी शर्मा ओलीको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्यो भने नेपालमै बस्दिन भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। धत्र, उनले देश छाड्नुपरेन।
आजको अवस्थामा दलीय व्यवस्था कायम छ। कति मानिसलाई थाहा पनि छैन होला नेपालमा कतिवटा दल छन्। हालैको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९० वटा दल छन्। के नेपाललाई यतिका दलको खाँचो छ ? निर्वाचन आयोगले हालै ४० वटा जति दल खारेज गरिदिएको छ। विगतको एउटा निर्वाचनमा १५० वटा दलले भाग लिएका थिए। निर्वाचन आयोगलाई उपयुक्त मतमत्र छपाउन धौ धौ भएको थियो। मतदातालाई पनि आफूले चाहेको दलको नाउँ र ठाउँ पत्ता लगाउन गाह्राे परेको थियो। दलहरूको संख्या सुनेर नै मानिस तर्सिएका थिए।
मोबाइल फोन आउनुअगाडि नेपालमा टेलिफोन लाइनको हाहाकार थियो। मानिसले वर्षौँसम्म एउटा लाइन पाउन कुर्नुपथ्र्यो। तर राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो टेलिफोनको लाइन तुरुन्त पाउँथे। उही टेलिफोन लाइनको लोभले पनि मानिसले राजनीतिक दल दर्ता गराउँथे। त्यसको नाउँमा टेलिफोन जडान तुरुन्त भइहाल्थ्यो।
निर्वाचनमा दलहरूले बेहिसाब खर्च गरे भनेर एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो। सो प्रस्तावअनुसार सरकारले हरेक राजनीतिक दललाई एकमुष्ठ खर्च दिने र त्यो भन्दा धेरै निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने नियम आउन लागेको थियो। त्यो नियम आएको भए नेपालमा राजनीतिक दलहरू सयमा होइन, हजार र लाखमा दर्ता हुने थिए। त्यही नै कमाइको एउटा पक्का बाटो बन्थ्यो। धत्र त्यो नियम लागु भएन।
अब एक पटक नेपालका अग्रपन्थीमा रहेका दलहरूको लेखाजोखा गरौँ। नेपाली कांग्रेस आज अवैधानिक हुने स्थितिमा पुगेको छ। आउँदो भदौमा महाधिवेशन गर्न सकेन भने संविधानअनुसार राजनीतिक दलको लगतबाट नाम काटिन्छ। संसद्मा एउटा सानो दलका रूपमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्नै मानिस छन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि अरूको खटनपटनमा बस्नुपरेको छ। कुनैबेला टाउकाको मोल तोकेको मानिसको निर्देशनमा नै चल्नुपरेको छ। नेतृत्व चित्त नबुझेकाले आफैँ अध्यक्षमा लड्ने भनेर दुई दर्जन नेता अगाडि सरेका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन नाम कमाएको दल। त्यसै दलका शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले असन्तोष भएर जीवनको अन्तिम अवस्थामा दल परित्याग गरेका थिए। दलको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राखेका नेताहरू यो दलमा एक दर्जन भन्दा बढी देखापरेका छन्। सब भन्दा ठूलो दलबाट सब भन्दा सानो दलमा बदली हुँदा पनि यो दलको चेत खुलेको छैन। कुनै दिन प्रजातन्त्रका संवाहक नेपाल प्रजा परिषद्को स्थितिमा पुग्न बेर छैन।
नेपालमा वामपन्थी दल थुप्रै छन्। उनीहरूको प्रभाव पनि व्यापक भएको मानिएको छ। एमाले र माओवादी मिल्दा नै संसद्मा झण्डै दुईतिहाइको बल पुगेको थियो। कुनै दिन उनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गर्नु असम्भव देखिएको थियो। तर सत्ताच्युत भइछाडे। अरू विरोधीले चाहेर वा केही गरेर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको होइन। आफ्नै मतभेद र विभाजनले दलहरू टुक्रिएका हुन्। हुन पनि संसारको इतिहासमा ७० वर्ष भन्दा बढी कुनै पनि देशमा कम्युनिस्टको शासन रहेको देखिएको छैन। नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ। नेपालमा ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने मानिस ५ पटक प्रधानमन्त्री भएको देखेपछि ७० वर्ष भन्दा बढी कम्युनिस्ट नटिक्ने भविष्यवाणी पनि पत्याउनैै पर्यो।
उता जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि गतिलो देखिँंदैन। यो दलका नेताहरूले आफ्नो दलमा एक भन्दा बढी अध्यक्ष राख्ने चलन चलाएको हो। दलीय व्यवस्थाले एउटैमात्र अध्यक्ष खोजेको हुन्छ। एक भन्दा बढी दलका अध्यक्ष हुने चलन कुनै पनि दलमा चल्न सकेन। त्यसै कारणले दलीय व्यवस्थाको नाशक दलहरू नै हुन् भनिएको हो। अहिले आएर महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरियो। उनको इतिहास हेर्दा लाग्छ नेपालमा कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको राम्रो मूल्यांकन हुँदैन। कांग्रेसमै बसिराखेको भए महन्थ ठाकुरको हाल अलि गतिलो हुन्थ्यो कि भन्ने उनका हितैषीहरूले इच्छा राख्न सक्छन्।
तर दलीय प्रथा नै राम्ररी नचल्ने मुलुकमा त्यसमा लागेका मानिसको गति अगति पर्नु आश्चर्यजनक होइन। आजका दलहरूको बेहाल देखेर लाग्छ– यो मुलुकमा दलीय व्यवस्था कामलाग्दो छैन। नेपालीको भाग्यमा यिनीहरूकै उतारचढाव, लछारपछार र फुट्ने/मिल्ने गतिविधि हेर्दाहेर्दै कति पिँढी जाने हो। तर यिनीहरूबाट कुनै राम्रो दिनको आशा गर्न भने सकिन्न। नागरिक न्यूज नेटवर्कबाट
- डा. प्रकाश बुढाथोकी
कलेजोमा हुने सरुवा रोग हेपाटाइटिस प्रायःजसो भाइरस (विषाणु)बाट हुने गर्छ । हेपाटाइटिस रोग लगाउने विभिन्न थरीका भाइरस भए तापनि लक्षण समान प्रकारका देखिन्छन् तर रोग सर्ने तरिका, रोगको असर, व्यापकता, रोगको विज्ञान तथा विकास, रोगको प्रतिरोधकता तथा रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने तरिका फरकफरक हुन्छन् । सामान्य भाषामा यसलाई जन्डिस भनेर चिनिन्छ तर जन्डिस कलेजोमा असर परेको लक्षण वा चिह्न मात्र हो ।
यस्तो भएमा हेपाटाइटिस हुन सक्छ ?
हेपाटाइटिस भएमा थकान वा आलस्यपन, खानामा रुचि नहुने, मन्द ज्वरो आउने, स्वाद र बास्नामा फरक महसुस हुने, जिउ वा जोर्नी दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, पेटको माथिल्लो भागको दाहिनेतिर दुख्ने, पखाला लाग्ने, दिसा सेतो हुने हुुन्छ । त्यसैगरी पिसाब गाढा हुने, जिउ चिलाउने, आँखा वा छाला पहेंलो हुने (जन्डिस) र धेरैलाई मामुली रुघाखोकी ज्वरो जस्तो हुने गर्छ । यसका साथै, चुरोट र रक्सीको बास्ना बेस्वादिलो हुने, मन नपर्ने र खाना पकाउँदा खासगरी भुटनको बास्ना खप्न नसक्ने हुन्छ ।
हेपाटाइटिस रोग उत्पन्न गर्ने मुख्य भाइरसमा हेपाटाइटिस ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’, ‘इ’ र ‘जी’ छन् र अन्यमा केमिकल्स, (विशेष च्याउ, कार्बन टेट्राक्लोराइड) कलेजोलाई खराब गर्ने औषधि (जस्तै टीबीमा प्रयोग गर्ने), अत्यधिक रक्सी सेवन तथा अन्य भाइरस (साइटो मेगालो, इपस्टन बार, हर्पिस सिम्प्लेक्स र एलो फिवर) पर्छन् । भाइरसबाट हुने हेपाटाइटिसमध्ये नेपालमा हेपाटाइटिस ‘ए’, ‘बी’, नन् बी (‘सी’) तथा नन् ए (‘इ’) को प्रकोप ज्यादा छ । डी र जी भाइरसको प्रकोप नेपालमा छैन । रगतको माध्यमबाट सर्ने बी, सी, डी र जी पर्दछन् भने अन्य भाइरस फिकोओरल अर्थात् दिसाबाट सर्छन् ।
सामान्य भाषामा जन्डिस भनेर चिनिने हेपाटाइटिस रोगले कलेजोमा असर पु-याउँछ
हेपाटाइटिस ‘ए’
हेपाटाइटिस ‘ए’ भाइरसले लगाउने कलेजोसम्बन्धी रोग हेपाटाइटिस ‘ए’ हो । संक्रमित व्यक्तिको दिसामा पाइने विषाणु चर्पी बसिसकेपछि साबुन पानीले हात नधोएमा, हातबाट खाना वा पानी संक्रमित भई अन्यमा सर्छ, सँगै बस्नाले सर्दैन । उपत्यकाका युवामा बढी मात्रामा देखिने हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’बाट २०—२५ वर्षका क्याम्पसका विद्यार्थी शुद्ध पानीको अभाव, घरबाहिर खाने र सामूहिक शौचालयको प्रयोगले पीडित हुन्छन् । विकासशील राष्ट्रका बच्चा तथा युवामा बढी र वयस्कमा कमै मात्रामा देखिने हेपाटाइटिस ‘ए’ रोग प्रदूषित पानी तथा खानाको माध्यमबाट सर्ने गर्छ । मानिसबाट मानिसमा यो रोग दिशाबाट प्रदूषित खाना जस्तै काँचो तथा राम्ररी नपाकेको खाना खानाले सर्छ ।
लक्षण
हेपाटाइटिस ‘ए’ भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको १५ देखि ५० दिनमा औसत चार हप्तामा लक्षण देखिन्छन् । साधारणतया यस रोगको अवधि १ देखि २ हप्तासम्मको भए पनि कहिलेकाहिँ महिनौंसम्म लम्बिन सक्छ ।
पहिलो अवस्थाः
(जन्डिस देखापर्नुभन्दा पहिलेको अवस्था)ः सुरुमा ज्वरो आउने, कमजोरी हुने, खान मन नलाग्ने, शरीर गलेजस्तो हुने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, पेटको दाया भाग दुख्ने, कहिलेकाहीँ वान्ता हुने, पेटमा गडबडी हुने र चुरोटका अम्मलीलाई चुरोट पिउने रुचिसम्म नहुने हुन्छ ।
दोस्रो अवस्था (रोगीको आँखा र शरीर पहेंलो हुने अवस्था):
केही दिन वा एक साता पछि जन्डिसको लक्षण देखिन्छ । र सातदेखि १० दिनसम्म रहन्छ । यसमा आँखा, नङ पहेंलो हुने, पिसाब गाढा पहेंलो हुने, कसैकसैमा शरीर पहेंलो हुने, शरीर चिलाउने, बान्ता आउने, तौल घट्दै जाने, पेटको माथिल्लो दायाँ भाग दुख्ने, खानाको स्वाद नहुने ज्वरो, जन्डिस र चिलाउने साधारणतया पित्तको नलीमा ढुंगा भएमा पनि देखिने भएकाले झुक्किन सक्छ । चुरोट खानेलाई चुरोट खान पनि मन नलाग्ने । जन्डिस देखिएपछि पहिलो अवस्थाका लक्षण हराउँछन् ।
तेस्रो अवस्था (रोग निको हुन लागेको अवस्था)ः बिरामीले कमजोरीको अलावा केही लक्षण तथा चिह्न देखाउँदैन ।
यसबाट हुने मृत्युदर ०.१—०.३ प्रतिशत बच्चामा हुन्छ भने वयस्क तथा अरू कलेजो रोगीमा १.८ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । यो रोगले १० हजारमा ५ देखि ६ जनालाई बेहोसीको अवस्थासम्म पु¥याउन सक्छ । तर, बी र सी जस्तो कलेजोलाई दीर्घकालीन रोगी बनाउँदैन ए र इले । एक्युट लिभर फेलर, जिउ सुन्निने र पेट सुन्निनेबाट ७० प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ । त्यसैगरी ब्याक्टेरियाको संक्रमण भई सिरोसिस र क्यान्सर भई मृत्यु हुने पनि पर्याप्त नै हुन्छन् ।
हेपाटाइटिस भएमा आलस्यपन, खानामा अरुचि, मन्द ज्वरो आउने, स्वाद र बास्नामा फरक महसुस हुने, जिउ वा जोर्नी दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने हुन्छ
यो रोग शिशु तथा बच्चामा साधारण रुघाखोकीजस्तै रोग तथा जन्डिस नदेखिने खालको हुन्छ । एकपटक संक्रमण भइसकेपछि जिन्दगीभर यो रोगबाट बच्ने क्षमता शरीरमा आउँछ तर अर्को खालको हेपाटाइटिस भने नलाग्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यो रोग नेपालमा त्यति ठूलो समस्याका रूपमा छैन तर विदेशीलाई भने यो रोगको सम्भावना रहन्छ ।
निदान
रोगको पहिचान रगत परीक्षणबाट लक्षण देखिएको र संक्रमण भएको ५—१० दिनमा हुन्छ । लक्षणबाट करिबकरिब निदान हुने यी रोगमा रगत जाँच र अल्ट्रासाउन्ड जरुरी पर्छ । बिरामीको परीक्षणमा आँखाको सेतो भाग पहेंलो, कलेजोको सामान्य सुजन, पेटको माथिल्लो भागमा दुखाइ पाइन्छ । विली रुबिनको साथै लिभर फंसन परीक्षणको जरुरी हुन्छ ।
उपचार
सामान्य अवस्थामा लक्षण २ देखि ३ हप्तासम्म रहन सक्छ भने रोगको अवधि २५ देखि ५५ दिन रहन्छ र त्यसपछि जीवाणु शरीरबाट आफंै बाहिरिन्छन् । रोग भाइरसबाट लाग्ने भएकाले विशेष औषधि उपचार छैन र लक्षणअनुसारको औषधि र उपचार गर्नुपर्छ । राम्रो कार्बोहाइडे«ट बढी र चिल्लो कम भएको खाना नै यसको उपचार हो । उमालेको, नुन बेसार नहालेको खाना खानुपर्दैन जन्डिसको प्रर्याय बनेको गाजर, मुला, काँक्रो मात्र खाँदा शरीरमा पोषण नपुगेर साह्रै कमजोर बन्न सक्छ । बेमौसममा मेवा खोज्दा आर्थिक भार पर्ने, सफा नगरिएको उखुको रसले अन्य रोग निम्त्याउन सक्छ । उखुको रस र ग्लुकोजको सट्टा २५० ग्राम चिनी १ लिटर पानीमा घोलेर खाँदा हुन्छ । दूधदहीले नोक्सान गर्दैन । गुलियो फलफूल भने चाहेजति खान सकिन्छ । सुरुका केही दिन माछामासु नखाने तर महिनौं बार्नुपर्दैन ।
बिरामीलाई आराम दिनुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा ग्लुकोज पानी खुवाउनुपर्छ । प्यारासिटामोललगायतका औषधि सेवन गर्नुहु“दैन । आयुर्वेदका अप्रशोधित औषधि र खानामा अत्यधिक परहेजले नोक्सान नै गर्छ । रक्सी तथा रक्सीजन्य पदार्थ ६ महिनासम्म सेवन गर्नुहुँदैन ।
नियन्त्रण
शुद्ध खानेपानीको अभाव भएको नेपालजस्तो देशमा संक्रमण प्रायःजसो पाँच वर्षको उमेरमै भएको देखिन्छ । त्यसैले खोपको व्यावहारिक प्रयोग भएको देखिँदैन । सर्वसाधारणलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सरसफाइबारे स्वास्थ्य शिक्षा दिने, पानीको मुहान वरपर दिसापिसाब गर्ने, गराउने बन्द गर्नुपर्छ । बिरामीको स्याहार गर्ने व्यक्तिले नङ काट्ने, राम्रोसँग सफा गर्ने र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ । जुठो खाने ख्वाउने चलन हटाउनुपर्दछ । सम्बन्धित निकायबाट ढल निकासको राम्रो व्यवस्था गर्ने गराउने, उमालेर वा किटनाशक औषधि प्रयोग गरी सुरक्षित पानी पिउने, खाना तथा पानीलाई प्रदूषित हुनबाट बचाउने, खाना पकाउनुअघि, शिशुको स्याहार गर्नुअघि तथा बाहिर गएर घर फर्केपछि राम्रोसँग हात धुने, त्यसैगरी रोगीको दिसापिसाबको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, हेपाटाइटिस एविरुद्ध सुई÷खोप लगाउने बिरामी भएको थाहा पाएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा जानकारी दिने र परीक्षण गराउनुपर्छ । राजधानी दैनिकबाट साभार