
नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। पार्टीको वडा तहको निर्वाचनमा चुनिएका उदीयमान युवायुवतीको प्रतिनिधित्वले नयाँ आशा जगाएको छ। लामो समयदेखि वडादेखि केन्द्रसम्म एउटै नेतृत्वले पकड जमाएको आरोप खेपिरहेको कांग्रेसमा पार्टीप्रति युवा आकर्षण बढेपछि नयाँ ऊर्जा पनि थपिएको छ। यसले भविष्यमा कांग्रेसको नाममा राजनीति गर्न चाहने पुस्ताका लागि मैदान फराकिलो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यही गतिमा युवाको प्रतिनिधित्व बढ्यो भने पार्टीको ऐतिहासिक विरासतमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले यही गतिमा युवा आकर्षण बढाउँदै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यो पार्टीका लागि राम्रो त हुने नै छ, कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका लागि पनि ठूलो चुनौती हुनेछ। किनकि युवा आकर्षण कांग्रेसमा हुन सक्दैन भन्ने कम्युनिस्ट भ्रम चिर्नु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। तर त्यसो भनेर आउँदै गरेको क्षेत्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि त्यो लहरलाई निरन्तरता दिन नेतृत्वको त्याग, तपस्या र भूमिका अझै अपेक्षित छ। आशा गरौँ, नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिले गुट, उपगुट र सहगुटको भावना त्यागेर नेतृत्वको फैसला गर्ने जिम्मेवारी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिनेछन्।
यसो भन्दै गर्दा पार्टीलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका खेलेको अहिलेको नेतृत्व पुस्ताको योगदान पनि कम छैन। बिपी कोइरालाको पहिलो जननिर्वाचित, ऐतिहासिक र समावेशी सरकार अपदस्थ गरेसँगै मुलुकमा २०१७ साल पुसबाट लादिएको निर्दलीय व्यवस्थाको विरोधमा कालो झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिएको अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले पनि पार्टी निर्माणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएर विरोध जनाउने साहसी र निडर महिला नेतृ शैलजा आचार्यको पनि यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्छ।
हो, हामीले कांग्रेस मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर गौरवबोध गर्दै आएका छौँ। तर त्यो इतिहास जोगाउनेतर्फ भने कुनै चिन्तन हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जीवन्त राख्न समयसापेक्ष सिद्धान्तको पुनव्र्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण जरुरी हुन्छ। पार्टीको नियमित महाधिवेशनसमेत गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक पार्टीको ऐतिहासिक परिचयसमेत मेटिन लागेका तर्कहरू विविध कोणबाट उठे, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत। त्यही दबाबकै कारण क्रियाशील विवादको निरूपणसहित यही भदौ १८ गतेबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भयो। धेरैले अझै पनि महाधिवेशन होला र भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन्।
अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले यही गतिमा युवा आकर्षण बढाउँदै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यो पार्टीका लागि राम्रो त हुने नै छ, कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका लागि पनि ठूलो चुनौती हुनेछ।
यही वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन र आगामी वर्ष संघीय संसद्को निर्वाचन हुने भएकाले पार्टीभित्र तिक्तता बढाउनुहुन्न भन्ने तर्क पनि नआएका होइनन्। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले यस्ता तर्कलाई आधार बनाउनुहुन्न। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा इमानदार कांग्रेस छान्नका लागि हुने महाधिवेशनले निर्वाचनलाई कुनै असर पुर्याउँदैन, पुर्याउन दिनु हुँदैन पनि। त्यसैले नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिको परीक्षाको घडी पनि हो यो। कुनै व्यक्तिविशेष वा गुटविशेषको व्यक्तिको उन्नतिका लागि पार्टीको लोकतान्त्रिक र ऐतिहासिक छवि बन्धकी राख्ने बाटोमा नलाग्ने हो भने महाधिवेशनले स्थानीय तह र संघीय संसद् निर्वाचनलाई असर पुर्याउँदैन।
सहमतिमा तय भएको मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा कहीँ कतैबाट कुनै वहानामा अवरोध पुग्दैन भन्नेतर्फ इमानदार कार्यकर्ता विश्वस्त देखिन्छन्। स्थानीय तहमा देखिएको पार्टीप्रतिको उत्साहले पनि यही देखाउँछ। त्यो उत्साहलाई पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित नहुँदासम्म कायम राख्न सकियो भने स्थानीय तह र संघीय संसद्को निर्वाचनमा कांग्रेसको विजय सानदार हुनेछ। त्यसका लागि हामीले दबाब र प्रभावमा नेतृत्व हात पार्न खोज्ने पुरानो शैली भने त्याग्नुपर्छ।
आमनागरिकमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त स्थापित गर्न पार्टी स्थापना कालदेखि पूर्वजहरूले जीवन उत्सर्गमात्र गरेका छैनन्, बिपी, गणेशमान कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादले कठोर यातनासहित ठूलो संघर्ष गरेका छन्। पार्टीको उन्नतिका लागि लाखौँ कार्यकर्ताको रगत/पसिना हिजो पनि बग्यो र अहिले पनि बगिरहेको छ। पार्टीको पहिचान जोगाउन रगत/पसिना बगाएका निष्ठावान कांग्रेसको ऐतिहासिक विरासत कायम राख्न पनि हामीले ससाना विवाद भन्दा माथि उठेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। जसले अब क्रमशः हुँदै जाने निर्वाचनलाई ऊर्जा प्रदान गरोस्, अन्य पार्टीलाई पनि मार्गनिर्देश बनोस्।
पछिल्लो समय कम्युनिस्टको विवादका कारण बाध्यताले आइलागेको सत्ताको समेत नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भएकाले पनि नेतृत्वको परीक्षामा पास हुने वातावरण निर्माण गरौँ। जसको प्रारम्भ विन्दु पार्टीको महाधिवेशनलाई बनाऔँ। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले निर्वाध नेतृत्व चुन्ने सुअवसर पाए भने त्यो सबै भन्दा ठूलो बल ऊर्जा हुनेछ, सँगसँगै निष्ठावान कार्यकर्ताको जित पनि।
चौधौँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर र चुनौतीका रूपमा खडा छ। योजना, साहस र समर्पण भएको ऊर्जावान् कांग्रेसले मात्र विद्यमान चुनौती सामना गर्न सक्छ। महाधिवेशनमा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ छाडेर विचार, पद्धति र नीतिमा बहस नगरी नेतृत्व, सत्तालिप्सा र पार्टी कब्जाको संस्कृतिमात्र हावी भयो भने त्यसले कांग्रेस त सकिने नै छ, इतिहासले पनि माफी दिने छैन।
सरकार गठन/विघटन र विस्तार भन्दा पनि आमकांग्रेसजनमा यतिबेला पार्टीप्रति बढी चासो र चिन्ता देखिन्छ। नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिले कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक चरित्र अनुशरण गरेको पार्टीका कार्यकर्तामा कम्युनिस्टको जस्तो तिक्तता हुँदैन। भोलि गतिलो परिणाम नआउला भनेर आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानमा दाग लगाउने दिशामा अग्रसर हुनुहुँदैन। पार्टी मजबुत बनाउन सके सरकार त भोलि–भोलि पनि चलाउन पाइनेछ। कोरोना महामारी, लकडाउनले लोकतान्त्रिक पार्टीको भविष्यसँग कुनै अर्थ राख्दैन।
पार्टीका इमानदार कांग्रेसका लागि जीवन्त पार्टी बनोस् भन्ने कामना एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले आमनागरिकको पनि इच्छा र आकांक्षा त्यत्तिकै छन्। हरेक कोणबाट यो कठिन घडी हो। निष्पक्षरूपमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सिंगो पार्टीको सहयोग लिन सक्यो भने सरकार सञ्चालनमा पनि त्यसले महत्वपूर्ण ऊर्जा दिनेछ। अरू पार्टीलाई चित्त बुझाउने नाममा आफ्नो पार्टीको भविष्य दाउमा राख्ने काम कोही कसैबाट पनि नहोस् भन्ने निष्ठावान कार्यकर्ताको आग्रह हो। पार्टीको आगामी नेतृत्व कसले गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि ऐतिहासिक छवि कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतिर नेतृत्व तहमा बस्नेको ध्यान जानुपर्छ। सरकारमा कसले मन्त्री खाने वा नखाने भन्ने विषयलाई गौण मानेर पार्टी महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। कसले जित्यो वा हार्यो भन्दा पनि कांग्रेसले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्याउँछ।
विदेशिन चाहने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने हो। यसबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणको खाँचो छ। युवाले आर्जन गरेको शिक्षा, ज्ञान, श्रम र सिप स्वदेशमा उपयोग गर्न कस्तो नीति बनाउने र युवालाई स्वदेशमै खुसी हुने बनाउन कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे मात्र स्पष्ट हुन सकियो भने भावी पुस्तालाई कांग्रेसका नाममा राजनीति गर्ने मैदान फराकिलो हुँदै जानेछ।
कांग्रेस कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ। पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएको पार्टी डेढ वर्ष बाँकी छँदैमा सरकारमा जान बाध्य भएको छ। यो अवधिमा सकारात्मक काम हुन सकेन भने स्थानीय तह र झन्डै डेढ वर्षपछि हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ। चौधौँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर र चुनौतीका रूपमा खडा छ। योजना, साहस र समर्पण भएको ऊर्जावान् कांग्रेसले मात्र विद्यमान चुनौती सामना गर्न सक्छ। महाधिवेशनमा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ छाडेर विचार, पद्धति र नीतिमा बहस नगरी नेतृत्व, सत्तालिप्सा र पार्टी कब्जाको संस्कृतिमात्र हावी भयो भने त्यसले कांग्रेस त सकिने नै छ, इतिहासले पनि माफी दिने छैन। वडा तहमा बढेको युवा आकर्षणले गहन र महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। यसको निरन्तरता हुँदै जाओस्। बढ्दो युवा आकर्षण र निष्ठावान कांग्रेसले त्यो ऐतिहासिक विरासतको अवश्य जगेर्ना गर्नेछन्। त्यसैले पनि व्यक्ति होइन विचार, पद होइन पद्धति, सत्ता होइन समाज, नेता होइन नीतिमा बहस गरौँ। त्यसले लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि उचो बनाउने काम गर्नेछ। नागरिक न्यूज डटकमबाट साभार

करिब डेढ वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। २०७६ चैत ६ गतेबाट निर्धारण गरिएको एसइइ परीक्षा स्थगित गरेर सोही महिनाको ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि शिथिल बन्न पुगेको हो। महामारी केही कम भएपछि २–३ महिना विद्यालय खुले पनि २०७८ वैशाखबाटै पुनः देश लकडाउनमा होमियो। फलतः विद्यालय पुनः ठप्प हुन पुगे। विद्यालय खोल्न विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले केही प्रयास गरे पनि शिक्षकलाई खोपको व्यवस्था नभएको, महामारीको अवस्था अझै कम नभैसकेको र तेस्रो भेरियन्ट बालबालिकाकेन्द्रित हुने भन्ने अडकलबाजीका कारण सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि अझै स्पष्ट अनुमति दिएको छैन।
निषेधाज्ञालाई लचिलो बनाइ स्मार्ट लकडाउन घोषणासँगै अत्यावश्यक भएमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी डिसिएमसीको सहमतिमा विद्यालयसमेत खोल्न पाउने भएपछि स्थानीय निकाय तथा निजी विद्यालयहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। सङ्क्रमण नघटिसकेको र जोखिमको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएकाले सबै ठाउँका स्कुल खोलिहाल्ने हुटहुटी घातक बन्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका छन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको अन्तिम उडानपछि निर्धक्क भएर तालिवानले एयरपोर्टमा सेल्फी खिच्दै गरेको झल्को दिने गरी एकाएक कोरोनालाई निर्मुल गरेको भावमा स्कुल खोल्नुलाई बुद्धिमानी र सुझबुझपूर्ण कार्य मान्न सकिन्न।
कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये १५ प्रतिशत अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठनमा संलग्न भएको भने पनि कक्षाको स्तर र प्रभावबारे कुनै मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। सरकारले भौगोलिक विविधता र सङ्क्रमणको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा सबै क्षेत्रका लागि एकै किसिमको निर्देशन जारी गरेर अघि बढ्ने नीति लिएका कारण जोखिमको सम्भावना कम रहेका ठाउँका विद्यार्थी पनि दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। भौगोलिक तथा सङ्क्रमणगत विविधताको मूल्याङ्कन गरी स्थान र परिवेशअनुसार फरक फरक व्यवस्था गरी विद्यालय नखोल्ने हो भने सबै सुविधाबाट वञ्चित विपन्न समुदायका विद्यार्थी उठ्नै नसक्ने गरी मारमा पर्नेछन् भने नेपाली शिक्षामा यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
महामारीका नाममा अनन्त कालसम्म विद्यालय बन्द गर्दा बालबालिकाको सिकाइगत आचरणमा प्रतिकूल प्रभाव परी शिक्षाको गुणस्तर घट्ने तथा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जाने निश्चित छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी स्थान र परिवेशअनुसारको फरक व्यवस्था गर्न सक्ने हो र स्थानीय निकाय, सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकशिक्षिकालाई उत्तरदायी बनाउने हो भने अहिलेको अवस्थामा पनि देशका धेरैजसो भूभागमा सुरक्षित किसिमले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। यसका लागि विश्वका अन्य मुलुक तथा हाम्रै छिमेकी भारतले अवलम्बन गरेको नीति पनि अनुकरण गर्न सकिन्छ।
विद्यालयको वर्गीकरण
विद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारको निर्देशनलाई पर्खिने गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट दिइने एकै किसिमको निर्देशनले विविधतापूर्ण देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसैले विद्यालय वर्गीकरण गरी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तय गर्नु आवश्यक हुन्छ। करिब ८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ५० जना भन्दा कम छ। यी प्राथमिक र आधारभूत विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम गर्न तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन कुनै कठिनाइ छैन। करिब पाँच हजार जति विद्यालयमा बढीमा सय जनासम्म विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क देखाउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि महामारी बाधक बन्दैन।
अबको आवश्यकता स्थानीय वस्तुस्थितिअनुसार विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नु हो। ग्रामीण क्षेत्रका सय जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय सम्बन्धित पालिका र विद्यालयको सक्रियतामा खोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको वा नअपनाएकोबारे स्थानीय प्रशासनबाट अनुगमन गर्ने तथा परिस्थिति प्रतिकूल भएको खण्डमा सम्बन्धित विद्यालय र पालिकालाई जुनसुकै बेला विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको खण्डमा देशका धेरै विद्यालय सुरक्षित किसिमले सञ्चालन हुन सक्छन्। पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय बिहान र दिउँसोको सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी सञ्चालन गर्दा एक पटकमा सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी नरहने गरी बारअनुसारको तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
पाँच सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालय प्रायः घना बस्ती क्षेत्रमा छन्। ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने यी विद्यालयमध्ये धेरैजसो निजी विद्यालय छन्। यस्ता विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुचारु भएको देखिन्छ। यस्ता विद्यालयमा वैकल्पिक विधिलाई जोड दिँदै कम्तीमा हप्ताको एकपटक एउटा समूहका विद्यार्थी विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गरी बिस्तारै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अन्य कक्षा पनि भौतिकरूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय र सम्बन्धित विद्यालय जिम्मेवार बन्ने हो भने दसैँ भन्दा अगाडि नै धेरैजसो विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छ।
अस्पष्ट निर्देशनको सिकार
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कडा, मिश्रित, नरम र न्यून गरी चार किसिमको स्मार्ट लकडाउनको व्यवस्था गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नरम र न्यून जोखिम भएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न सक्ने निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण नगरे पनि अति प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रका शैक्षिक गतिविधिबिचको अन्तर देखाउने काम भने गरेको छ। उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रमुखद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निषेध तर अत्यावश्यक भएमा मापदण्ड पूरा गरी अनुमति लिइ सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने बेहोराको ढुलमुले निर्देशन जारी भएको छ। यही सरकारी अस्पष्टतामा टेकेर हुम्लाका स्कुल सञ्चालन भए काठमाडौँका किन नहुने भन्ने अतार्किक आधार लिइ निजी विद्यालय सञ्चालकको उत्साहनमा उपत्यकाभित्रका नगरपालिका तयारीबिना विद्यालय खोल्ने होडबाजी गर्दैछन्।
सङ्क्रमण यथास्थितिमै रहेका बेला घना वस्तीका विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्नुका पछाडि जसरी हुन्छ शुल्क उठाउने नियत भनी अभिभावकहरूले लगाउने गरेको आरोपमा सत्यता रहेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ। लगनपछिको पोते भनेझैँ शिक्षा मन्त्रालय पोहोर ल्याउनुपर्ने गृहशिक्षकसम्बन्धी कार्यविधि भर्खर जारी गर्दैछ। दुर्गममा स्कुल खुले हामी किन नखोल्ने भनी विद्यालय सञ्चालक गर्जँदै छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनस्वास्थ्यविद् बालबालिका जोखिममा रहेका भन्दै ङ्यारङ्यार गर्दैछन् अनि अभिभावक र विद्यार्थी कसैको व्यवसाय चलाइदिन वा राज्यको अकर्मण्यताको दावानलमा होमिन विवश हुँदै छन्। यस्तो अवस्थामा दुर्गमका सङ्क्रमण न्यून भएका र विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम भएका विद्यालय सञ्चालनमा प्रशासन बाधक बन्नुहुँदैन र सहरी क्षेत्रका वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई महामारीको लप्कामा घचेट्ने काम कदापि गरिनुहुँदैन।
वैकल्पिक विधि
सहरी र घना क्षेत्रमा रहेका तथा वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै आएका विद्यालयलाई दसैँसम्म वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जनस्वास्थ्यविद्हरूले सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा महामारीको अर्को भेरियन्ट देखा पर्ने आँकलन गरेका कारणले पनि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई केही समय ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। दसैँपछि भने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी यी विद्यालयलाई पनि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। बाह्र कक्षाको परीक्षा भौतिकरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गरिरहेको परीक्षा बोर्डले दसैँअगाडि नै परीक्षा सञ्चालन गर्न तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। यस परीक्षाको सफलतासँगै विद्यालय तहको शिक्षामा मडारिएको कालो बादल केही कम हुनेछ।
स्थानीय निकाय र शिक्षकलाई उत्तरदायी बनाइ अवस्थाअनुसार विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेमा ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रका विद्यालय सुरक्षितरूपमा सञ्चालन हुनेछन् भने शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट लाखौँ बालबालिका वञ्चित हुने परिस्थिति अन्त्य हुनेछ। निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सुविधासम्पन्न विद्यार्थीहरू वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट नियमित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेकाले उनीहरूलाई विद्यालय बन्द हुँदा कमै क्षति भएको छ। महामारीको सबै भन्दा नराम्रो मारमा अति निम्न वर्गका दुर्गममा बसोबास गर्ने र पहुँचविहीन परिवारका बालबालिका परेका छन्। यस्ता विद्यार्थी धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गर्छन्। यसैले राज्यको पहिलो प्राथमिकता सुविधा वञ्चित यस्ता विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग जोड्ने हुनुपर्छ। अवस्था सामान्य भैसकेपछि मात्र वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई भौतिकरूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ।
निष्कर्ष
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने जस्तै कोरोना महामारी कुनै न कुनैरूपमा लामो समयसम्म मानव समुदायमा रहने देखिएको छ। खोप तथा अन्य सावधानीले प्रभावलाई निस्तेज पार्दै दैनिक क्रियाकलापमा फर्कनु समग्र मानव समुदायको बाध्यता हो। यसैले परिस्थिति हेरेर बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ। अन्य क्षेत्रका साथसाथै शिक्षामा परेको महामारीको प्रभाव कम गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रको निर्देशन नपाएका कारण अवस्था अनुकूल हुँदाहुँदै पनि बन्द भएका विद्यालय खोल्न पहलकदमी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो।
खोल्नुपूर्व विद्यालयको भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्नु, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई मानसिकरूपमा तयारी गर्नु तथा स्थानीय निकायको निगरानीमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अत्यावश्यक छ। तर काठमाडौँ, विराटनगर जस्ता घना बस्ती भएका ठाउँमा सङ्क्रमण दर बढ्यो भनेर तेह्रथुम, जाजरकोट वा हुम्लाका विद्यालय बन्द गर्नु औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन। यसले ती क्षेत्रका पहुँचविहीन वा सुविधा वञ्चित बालबालिका अझै पिछडिन्छन्। यसैले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ मा भएका व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी विद्यालय खोल्ने गरी केन्द्रीय तहबाट निर्देशनका एवम् कार्ययोजना जारी गर्नुपर्छ। समयमै सरकारले ध्यान दिने हो भने विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै शैक्षिक सत्र खेर जानबाट शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिनेछ। नागरिक न्युज नेटवर्कबाट साभार
- ओमप्रसाद उपाध्याय
विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति पश्चात् ट्रेड युनियनको विकास भएको हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दिले पनि मजदुरहरूलाई सङ्गठित हुने अवसर दिलायो । हाउथ्रोन प्रयोगले सामूहिक सुरक्षामा जोड दियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन फिलाडेल्फिया घोषणापत्रले बिचार अभिव्यक्ति तथा सङ्गठित हुने अधिकारलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा लियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सङ्गठित हुने सामूहिक सौदाबाजी गर्ने महासन्धि १९४९ पारित भयो ।
ट्रेड युनियन २०४९ मा ट्रेड युनियन भन्नाले कामदारहरूको पेसागत हक हितको पेसागत संरक्षण र संवर्द्धन गर्न यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन सङ्घ तथा ट्रेड युनियन महासङ्घलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ ले उक्त ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र उक्त ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्नाले कामदारहरूको हकहितको संरक्षण गर्नकोलागी व्यवस्थापकसित सामूहिक सौदाबाजी गर्नको लागि मान्यता प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन जनाउने उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ । नेपालमा निजामती सेवामा पहिलो पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भएर पनि एक कार्यकाल समाप्त भैसकेको अवस्था छ ।
नेपालको ट्रेड युनियनको इतिहास गौरवमय छ। चन्द्र समसेरको पालामा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको पहलमा एकादशी सभा गठन भएको पहिलो ट्रेड युनियन संस्था हो । विक्रम सम्मत २००३ सालको विराटनगर जुट मिल आन्दोलन जसले राजनैतिक परिवर्तन समेत गरेको छ । नेपालमा हालसम्म जति पनि राजनैतिक परिवर्तन भएका छन् बिराटनग जुट मिल आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । विक्रम सम्मत २००७ सालमा अखिल नेपाल न्यूनबैतनिक कर्मचारी सङ्घ गठन भएको थियो । पूर्व सचिव खेमराज नेपाल र प्रदीप खतिवडाको पहलमा विक्रम सम्मत २०३०–०३१ मा कर्मचारी मिलन केन्द्र को गठन भयो ।
कर्मचारी मिलन केन्द्र ७७ जिल्लामा रचनात्मक कामहरू गरेर पेसागत अभ्यास गरिरहेको जीवन्त सङ्गठन हो । विक्रम सम्मत २०४६ को आन्दोलन पश्चात् विक्रम सम्मत २०४७ मा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना भयो । विक्रम सम्मत २०४९ मा ट्रेड युनियन ऐन श्रम ऐन आयो । निजामती सेवा ऐन २०५५ मा राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको एक मात्र युनियन हुने उल्लेख थियो । उक्त ऐनमा दर्ता निर्वाचन आदिबारे केही पनि उल्लेख थिएन। विक्रम सम्मत २०६१ माघ १९ पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएपछि सम्पूर्ण ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि वक्रदृष्टि लगाए । विक्रम सम्मत २०६२–०६३ को आन्दोलनमा राजनीतिक दल नागरिक समाज पेसागत सङ्घ ट्रेड युनियनहरूको सक्रिय सहभागिता रहेकोले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो । निजामती सेवा ऐन २०६४ जारी पश्चात् निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन दर्ता आधिकारिक ट्रेड युनियन को विषयमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको पृष्ठभूमि
विक्रम सम्मत २०४६ को आन्दोलन पश्चात् साझा निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सबैलाई न्याय गर्न सकेन । सङ्गठनमा बिचराको राजनीतिले प्रशय पायो । निर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारी आन्दोलनलाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्न राजनीतिक दलका धनुषको निशाना लगाउन थालियो। उक्त जटिल अवस्थामा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा बिचार राख्ने कर्मचारीहरूलाई गोलबन्द गर्न आवश्यक ठानेर वाल्मीकि क्याम्पसमा बसेको भेलाले सृजनशील कर्मचारी समाज गठन गरेको हो । सृजनशील कर्मचारी समाज हुँदै विक्रम सम्मत २०४७ फागुन १२ गते नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घको स्थापना गरियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घको छत्रछायामा रचनात्मक कार्यहरू अगाडि बढे । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग निकटतम सम्बन्ध राखे पनि कतिपय अवस्थामा पार्टीको सरकार भएकै अवस्थामा कर्मचारी हक हितकोलागी कडा सङ्घर्ष गरेका उदाहरण पनि छन् । बिस २०५६ तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराइको सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाएपश्चात् तत्कालीन अध्यक्ष भवानी थानी तत्कालीन महासचिव राजमणि दाहाल भद्रकाली अगाडि अनसन बस्नु भएको थियो । उक्त वर्ष थोरै सांकेतिकरुपमा तलब बढाइयो । विक्रम सम्मत २०५७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा उल्लेख्य तलब वृद्धि भयो । स्वदेश तथा विदेशी दातृ निकायलेपनि मुक्तकण्ठले उक्त कार्यको प्रशंसा गरे । विक्रम सम्मत २०५८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ दर्ताको कानुनी विधिलाई लिएर सङ्घ खारेज गरेको हो ।
विक्रम सम्मत २०५९ साल भदो १९ गते तत्कालीन अध्यक्ष भवानी थानी तत्कालीन महासचिव सुबोध कुमार देवकोटाले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन दर्ता गराउनु भयो । उक्त युनियन दर्ता पश्चात् ट्रेड युनियन आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा थपियो । प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सिंहदरवार गृह मन्त्रालय अगाडिबाट तत्कालीन अवस्थामा युनियनका पदाधिकारीहरूले गिरफ्तारी दिएर इतिहास रच्न सफल हुनुभयो । शेखर पौडेल, भवानी थानी, दया पाण्डे, सुबोध देवकोटा जगदीश ढकाललगायतका धेरै युनियनका नेताहरूले गिरफ्तारी दिनुभयो ।
निजामती सेवा ऐन २०६४ जारी गर्न कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा आजसम्म युनियनले नेत्रीत्वदायी भूमिका खेलेको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको निरङ्कुश समायोजनको विषयमा युनियनले माइतीघर मण्डलादेखि सिंहदरवार भित्र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो । मन्त्री पण्डितले गरेको निरङ्कुश समायोजन गलत थियो भन्ने कुरा हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि प्रमाणित गरेको छ ।
भावी कार्यदिशा निजामती सेवा ऐन तथा समायोजन व्यवस्थापन निजामती सार्वजनिक प्रशासन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन नयाँ सार्वजनिक सेवा हुँदै संवेदनशील सरकार शासकीय सुधार नवप्रवर्तन लगायतका नयाँ विधा बहसमा आएका छन् । सोही विधा अनुसार नागरिकलाई राज्यले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु परेको छ। सबल सक्षम निजामती सेवा बनाउन ट्रेड युनियनहरूले वकालत गर्नु माहौल बनाउनु आजको आवश्यकता हो। एकातिर निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन अर्कोतिर विगतमा हचुवाको भरमा लोकप्रियता देखाउन गरिएको समायोजनले सबैको टाउको दुखाइ बनेको छ।
समायोजनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। निजामती सेवा ऐनमा विगतमा पाएका अधिकार कटोति गर्ने गरी मस्यौदा निर्माण गरिएको छ।विगतमा पाएका खुला प्रतिस्पर्धा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने स्थानीय प्रदेशमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरूले न्याय पाउने गरी सबैको सहमतिमा निजामती ऐन जारी गराउनु आवश्यक छ यसमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले नेतृत्व गर्नु पर्दछ।
सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी हित कर्मचारीहरुलाई पर्याप्त तलब सन्ततिको शिक्षा स्वास्थ्य आबास परिवहनको सुविधा भएमा दत्तचित्त भएर काम गर्दछन्। विगतमा कर्मचारीको सन्ततिलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति विगत केही वर्षदेखि बन्द गरिएको छ। निजामती अस्पतालमा सबै किसिमको सुविधाहरू पाइँदैन ।
काठमाडौँ बस्ने कर्मचारीहरूले निजामती अस्पतालको सुविधा पाए पनि बाहिर बस्ने कर्मचारीहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सबै कर्मचारीहरूले समान हिसाबले परिबहन सुविधा पाएको पाइँदैन। कर्मचारीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सरकारसँग वार्ता संवाद वकालत गरेर सबै कर्मचारीहरूको अभिभावक भएर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बस्न सक्नु पर्दछ।
पार्टीसँग समन्वय सहकार्य
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संस्था भएको नाताले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको नीति निर्माणमा ठुलो भूमिका छ। शासकीय क्षमता अभिवृद्धि राज्यले बनाउने नीतिहरूमा छलफल बहस पैरवी राज्यका निकायमा गरिने नियुक्तिमा पेसागत दक्ष इमानदार को चयन हाम्रो मानिस नभएर राम्रो मानिसको पक्षमा बहस वकालत आवश्यक छ ।
हरेक निकायमा इमानदार कर्त्यब्यनिष्ठ नेतृत्वको चयन युनियनका कार्यसमिति पदाधिकारी बिच आचारसंहिता निर्माण आचारसंहिताको पालना संस्थापक पूर्व सदस्य पदाधिकारीहरूको सम्मान सञ्चार आदी कार्यहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। सङ्घ दर्ताको हिसाबले एकतिस वर्ष पुगेको छ भने युनियन दर्ताको हिसाबले बिस वर्ष पुगेको देखिन्छ । एकतिस वर्षमा प्रवेश गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले एक्काइसौँ शताब्दी अनुसारको शासकीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै स्वयं युनियनको पनि सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । prasashan.com बाट साभार
सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी पछिल्लो अन्तरिम आदेश पश्चात् निजामती प्रशासनमा गम्भीर किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । लोक सेवा आयोगको नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका शाखा अधिकृतहरुलाइ सङ्घमै समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएको विज्ञापनबाट पद कटौती गर्ने गरी भएको सो आदेशले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको माग त सम्बोधन गर्यो होला तर दशकौँदेखिको स्वच्छता, निष्पक्षता र लाखौँ परीक्षार्थीको निष्ठाको केन्द्रको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई अग्नि परीक्षाको अवस्थामा पुर्याएको छ । यसका साथै लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भनेझैँ एउटा आदेशलाई टेकेर धमाधम एकपछि अर्को आदेश आउँदा प्रशासनिक सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ ।
समायोजनको असन्तुष्टि
सङ्घीयताको मुख्य कडी प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन अनिवार्य थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी राज्यले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ तर राज्यले उसको प्रचलित सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उसको अनुमति लिनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वृत्ति विकास, सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरी केही व्यक्तिले आफू पुरस्कृत हुनको लागि सबै आफैले गरेझैँ पर्न निरङ्कुश शैलीबाट समायोजनको निर्णय गर्नु आफैमा दुःखद कुरा थियो ।
निर्णयमा पहुँच पुग्नेको पद रातारात दरबन्दी थपेर मिलाउने र पहुँच नपुग्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउने सनक पुर्न अतिवादी शैली समायोजन बिथोलिनुको मुख्य कारक हो । आज यसको गम्भीर मारमा लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृत पदमा सबै चरणका परीक्षा पास गरी सिफारिसको पर्खाइमा रहेका प्रतिश्पर्धीहरु पर्ने अवस्था आएको छ ।
आजको सन्दर्भ
कर्मचारी समस्योजन दोषपूर्ण थियो भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । अदालतको आदेशको बारेमा टिप्पणी गर्नु जायज नहोला । आदेश गर्दा अदालतले न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू कति हदसम्म अवलम्बन गरेको छ त्यो भविष्यमा न्यायिक परीक्षणको विषय पक्कै बन्ला । तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन नाममा फेरि अर्को पक्षलाई अदालत जान बाध्य पार्ने गरी आदेश कार्यान्वयनको अन्य विधि र उपाय खोज्न सकिने प्रचुर आधार हुँदाहुँदै पद कटाई पदपूर्ति गर्न लोक सेवालाई पत्राचार गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यले एउटा अर्को समस्या निम्त्याउन लागेको आभास हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचनाको सुनौलो अवसरलाई निहित स्वार्थसँग साटेको हाम्रो प्रशासनको यो केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरा अन्तिम कारबाहीमा पुगेको अवस्थामा विज्ञापन रद्द नहुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नबुझेको वा नबुजेझै गरेको हो उसैले जानोस् ।
चुरो कुरा के हो त ?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागबमोजिम लोक सेवा आयोगले मिति २०७६/०८/२५ मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको छ। बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदमा कोभिड-१९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै मिति २०७८/०५/०८ मा अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भएको अवस्था छ । यद्यपि मिति २०७८/०४/२६ मा ३४ जना र पुनः मिति २०७८/०५/०४ मा १६१ जनाभन्दा बढी साबिकमा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी उक्त रिटमा निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ। उक्त अन्तरिम आदेशको मकसद रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्दा पदको कमी नहोस् भन्ने नै रहेको देखिन्छ।
यद्यपि उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० बमोजिम पुर्पक्ष गर्ने(भ्याकेड निवेदन दर्ता गराउने) हक लोक सेवा आयोग समेतमा निहित रहेको छ। २०७६ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेतमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा साबिकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूलाई सङ्घमा समायोजन गर्नको लागि सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको विज्ञापनबाट पदसंख्या कटौती हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा परिक्षार्थिहरुलाई गम्भीर मर्का पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
नाम मात्रका ट्रेड युनियन
निजामती सेवामा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका अन्य ट्रेड युनियन हरू रहेका छन् । सामूहिक सौदाबाजी मार्फत सरकारसँग वार्ता तथा दबाबको माध्यमबाट कर्मचारीको हितको संरक्षण गर्नु यिनीहरूको दायित्व हो । तर विडम्बना ट्रेड युनियनका पछिल्लो गतिविधि हेर्दा निजामती सेवामा यिनीहरू नभएकै बेस भन्ने आवाज दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत अधिकारको निम्ति अत्यन्तै पवित्र आन्दोलन हो । यसको अनुपस्थितिको परिकल्पना कुनैपनि पेसाकर्मीले कदापि गर्न सक्दैन । तर नेपालको निजामती सेवाका सबै त नभनौँ अधिकांश ट्रेड युनियनकर्मीहरू डम्पिङ साइडमा लगेर फालिने फोहोरको जतिपनि हैसियत नभएका छन् । यसले ट्रेड युनियन आन्दोलन नै धराशायी भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका ट्रेडयुनियनकर्मीहरु फेरि एक पटक प्रशासनिक सङ्घीयता अन्योलमा परेको अवस्थामा केही नभएझैँ गरी बसेको अवस्था छ ।
आफै भित्रका केही राम्रा मान्छेहरूको दबाब थेग्न नसकेर विज्ञप्ति निकालेको नाटक बाहेक यिनीहरूले अहिलेसम्म केही गरेका छैनन्। ।आधिकारिक ट्रेड युनियन त यति बेला छ भन्नको लागि मात्रै छ । निहित स्वार्थ बोकेर कुन्सित मानसिकताले हिँड्ने यी नाम मात्रका केही ट्रेड युनिककर्मिहरु वातावरण बनाउन भन्दा बिगार्न दिनरात लागिरहेको खबर यत्रतत्र सर्वत्र छ । यिनीहरूको अकर्मण्यताको सजाय नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पाउने वाला छ जो अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव
लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाएको हो। सोही पदसंखयाको आधारमा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा दरखास्त दिन आव्हान गरेअनुसार उक्त पद पूर्तिको लागि नै आव्हान भएको हो भनी उक्त प्रक्रियामा परीक्षार्थी सहभागी भएका हुन। सबै चरणको परीक्षा समेत दिई योग्यता क्रमको आधारमा हुने अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खिरहेको अवस्थामा उक्त पदसंख्यामा सिफारिस हुन पाउनु परिक्ष्यार्थिको अधिकारको कुरा हो। लोक सेवा आयोगमा माग पदसंख्या पठाउँदा मन्त्रालय नै पठाएको हुँदा उक्त कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको नै हो। मन्त्रालयले जे जसरी भए पनि अन्यायमा नपार्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दछ ।
अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने आशयको आदेश रहेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा बढुवातर्फको पनि पदसंख्या काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। बढुवाको पदसंख्या काटिदा साबिकमा बढुवा भइसकेका उम्मेदवारलाई पनि मर्का पर्छ ।यसर्थ मन्त्रालयले हाल रिक्त रहेका र भविष्यमा रिक्त हुने दरबन्दीबाट नै मिलान हुने गरी आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द, संशोधन वा हेरफेर गर्नसक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० व्यवस्था भए पनि सो आदेश उपर विपक्षी मध्येको मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग हालसम्म मौन रहेको छ।
निजामती किताबखानाको गत असार मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार हाल सङ्घमा ६५० दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यतिका दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै आदेश कार्यान्वयन गर्दा पनि मिलाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पद कटौती गर्ने गरी निर्णय गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
लोक सेवालाई आग्रह
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि उक्त आदेशको मकसद रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्ने आधार मात्र सुरक्षित गर्नुका साथै रिट निवेदनहरू अहिले सिफारिस हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर नहुन् भन्ने आशय राखेको देखिन्छ। तर रिट निवेदकहरूलाई हाल सङ्घमा समायोजन गरे पनि निजहरू यस पूर्व नै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भइसकेका हुँदा २०७६ सालको विज्ञापनबमोजिम नियुक्त हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर हुने अवस्था हुँदैन। साथै रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी तथा सोको लागि रिक्त पदको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएको हुनाले लोक सेवा आयोगले मन्त्रालयको मागबमोजिम नै प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम पुरै पदसंख्यामा उम्मेदवार यथासमयमै सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट बढुवा तथा खुलातर्फको पदसंख्या उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेशबमोजिम पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने अवस्था नै रहेको छैन। किनकि लोक सेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको विज्ञापनबमोजिम बढुवा सिफारिस भइसकेको र खुला तर्फको अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भइसकेको हुँदा लोक सेवा आयोगले २०७६ सालको विज्ञापनबाट पदपूर्ति हुन बाँकी नै रहेको भन्ने अवस्था नै देखिँदैन। यसर्थ आयोगले यस कुरालाई मनन गरी खुलातर्फको अन्तिम सिफारिस नतिजा समेत प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम नै गर्नु पर्दछ ।
साथै लोक सेवा आयोगको अधिकार उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु सम्म हो। लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने होइन। कर्मचारी नियुक्त गर्ने वा नगर्ने तथा आफैले उम्मेदवार सिफारिस गर्न माग गरेको पदसंख्या जतिको उम्मेदवार के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो। यस कारण पनि लोक सेवा आयोगले आफैले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा कुनै संशोधन गर्नु हुँदैन ।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। यसर्थ उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समेत लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर गर्नु हुँदैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता लोक सेवा आयोगका मूल मूल्यहरू हुन्। यिनै मूल्यको आधारमा लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने हुँदा लोक सेवा आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा रहेको छ। यिनै मूल मूल्यको कारण २००८ सालदेखि हालसम्म लोक सेवा आयोगले आफ्नो गरिमा उच्च राख्न सफल रहेको छ। छनौट र सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै प्रतिस्पर्धीहरू प्रति समान, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार हुनेछ भन्ने निष्पक्षताको मूल मर्म रहेको पाइन्छ।
एउटै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फका उम्मेदवार वर्षौँ अगाडी सिफारिस भई पद बहाल रहिरहेको भए पनि कोभिड-१९ को महामारी तथा लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै रिक्त रही पदपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारण मानसिक र भावनात्मक रूपमा पीडा बोध गरिरहेका परीक्षार्थीलाई नै थप पीडा बोध गराउने, राज्यविहिनताको आभास दिलाउने गरी सम्पूर्ण चरणका परीक्षा दिइसकेका परीक्षार्थीकै विज्ञापनबाट पद कटौती गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको दोषको भार बोकाउनु मानवीय मर्यादा, कानुन, न्याय तथा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको समानताको सिद्धान्त समेतका आधारमा विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने हुँदा उक्त कार्य हुन नदिन लोक सेवा आयोगले भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास र अपेक्षा रहेको छ। हामीहरू अन्तर्वार्ताको चरणसम्म आउन र त्यो अवस्थासम्म ल्याउन परीक्षार्थीले व्यक्तिगत रूपमा र राज्यले समेत महत्त्वपूर्ण समय र धनको लगानी गरिसकेको छ। कतिपय उम्मेदवारहरूको लागि उमेर हदको कारण यही विज्ञापन नै अन्तिम विज्ञापनको रूपमा रहेको रहेको छ। लोक सेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवं संवैधानिक अङ्ग हो।
कर्मचारीको पदपूर्तिमा हुने राज्यको मनपरी रोक्ने तथा आम नागरिकको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकको संरक्षकको रूपमा लोक सेवा आयोग रहेको छ। यही विश्वासका साथ लाखौँ युवाहरू लोक सेवाको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्छन्। उनीहरू भर्ना प्रक्रियामा आकर्षण गर्ने कारणको रूपमा प्रकाशित विज्ञापनको सङ्ख्या तथा लोक सेवा आयोग प्रतिको विश्वसनीयता नै रहेको हुन्छ। विज्ञापित पदको सङ्ख्याको आधारमा उसले पदपूर्तिको सिफारिसको प्रतीक्षामा महत्त्वपूर्ण समय समय खर्चिएको हुन्छ। उक्त पक्षलाई अनदेखा गरी लोक सेवा आयोगले अन्तिम चरणकोसमाप्ती भइसकेको अवस्थामा पद कटौती गर्नु भनेको लोक सेवा आयोगले हालसम्म बनाएको इमेजलाई माटोमा मिलाउनु हो। प्रशासन डटकमबाट साभार
- यमुना अर्याल (काफ्ले)
सायद पूर्णिमाको दिन जस्तो लाग्छ, एकाबिहानै बाहिरबाट ढोका ढकढक गरेको आवाज आयो। हतारहतार ढोका उघारें, आफ्नै जेठाजु र जेठानी दिदी आएका रहेछन्। आश्चर्य नै भयो, सितिमिति मेरो घरमा जेठाजु र जेठानी आउँदैनथे, आज त बिहानै दुवै जना आएका रहेछन् , के रहेछ त्यस्तो खास ?
मनमनै गम खाएँ एकैछिन। फेरि अर्को मनले भन्यो, यिनीहरू के विशेष कामको लागि आउँथे र ? केही नयाँ काम नपरी त आउने मान्छे पक्कै होइनन्। होस्। मनलाई एकातिर अल्मलाएर आतिथ्यता दर्शाएँ, ओहो एकाबिहानै आउनुभएछ, दाजु दिदी भित्रै बसौं न।
दुवै जना भित्र पसे, सामुन्नेमा भएको सोफा देखाउँदै दुवै जनालाई बस्न भनें। ‘तपाईंहरू बस्दै गर्नुस् म चिया पकाउँछु है।’ म भान्सातिर जान लाग्दै थिएँ, जेठानीले रोकिन्। ए शिलु पर्दैन … पर्दैन … चियासिया त खाँदै गरौंला नि हामी त अर्कै कामले आएका हौं।
अँ साँच्चि नानीहरू उठेका छैनन् ? अरू कुरा केही पनि नसोधी नानीहरूको बारेमा जेठानीले सोधेपछि एकैछिन त बिलखबन्धनमा परेजस्तै भयो। ‘छैन त दिदी। नानीहरू यति बिहानै के उठ्थे र? स्कुल बिदाको दिन हुने हो भने त मौका पाउँदा आठै पो बजाउँछन्।’
‘ओहो हो र ?’ निकै अनौठो मानेजस्तै गरिन्। ‘मस्त निद्रामा होलान्, सुतेका नानीहरूलाई उठाउने कुरा पनि भएन, फेरि तिम्रो जेठाजुलाई अफिस जानुपर्छ, मलाई त केही थिएन दिनभरि घरै बस्ने हो। उहाँलाई ढिलो हुने भो। ठूलो बाबा,आमा आउनु भाको छ भनिदेऊ न उठिहाल्छन कि!’
जेठानीले फेरि प्रश्न गरिन्।
खास के काम रहेछ मेरा छोरीहरूसँग ? न खुलेर कुरा गर्छन् ? न आफूले नै सोध्न भएको छ तिमीहरूलाई अरू बेला नचाहिने मेरा छोरी आज बिहानै किन चाहियो भनेर।जेठाजुले मुख फोरे। खासमा कुरा के हो भने नि शिलु, आज हामी दुवै जनाको ब्रत हो, आज पूर्णिमा भन्ने त थाहा पाएकी हौली। ब्रतको दिन घरका आफ्ना कन्यालाई टीका नलगाई, आफ्ना कन्याहरूको गोडा नढोगी के पानी खानु भनेर उठेर नुहाइधुवाइ, पूजापाठ गरी यहाँ आइहालेको नि। हुन त छिमेकीका छोरीहरू पनि आफ्नै अगाडि छन्। आफ्नै भाइका छोरी हुँदाहुँदै के अर्काका छोरी पुज्नु भनेर यहाँ आएको नि।
दुइटा छोराका धनी जेठाजु, आज ब्रतको दिन मेरा छोरी खोज्न आइपुगेछन्। मनमा धेरै कुरा खेले, जे जे भए पनि आखिर छोरी त काम लाग्ने रहेछन् भन्ने पनि लाग्यो। मनमा जे भए पनि देखाउने कुरा भएन। ‘ए उसो भए एकैछिन बस्नुस् म नानीहरूलाई उठाइदि हाल्छु।’ नानीहरूलाई झक्झकाएर उठाएँ। दुवै जना मुख धोएर ठूलोबाबा आमा भएको ठाउँमा आए, नमस्कार गरे।
अरू बेलामा खासै मतलब नगर्ने भए पनि दशैंमा, औंशी, संक्रान्ति, सानातिना चाडवाडमा छोरीहरूलाई बोलाउने, खुवाउने, दक्षिणा दिने गर्थे। आज पनि पूर्णिमा रहेछ, त्यो पनि सानोतिनो चाँडै भयो छोरीहरूको लागि। दुवै जनाले दुवै छोरीलाई काखमा लिए। टीका लगाइदिए, दक्षिणा दिए, गोडामा ढोगे, आशीर्वाद दिए, एक एकवटा खेलौना पनि ल्याइदिएका रहेछन् हातमा थमाइदिए।
‘ल हामीलाई ढिलो भयो लाग्यौं है।’ दुवै जना बिदा भए। दुवै जना बाहिरिए पनि मनमा अनेक प्रश्नहरू खेल्न थाले। म दोस्रो पटक आमा बन्दा त्यही छोरी त पाएकी हो के हेर्न जानु ? भनेर नाक खुम्चाउने मेरा जेठाजु, जेठानी मेरै छोरीको गोडा ढोग्न किन आइपुगे ? कान्छि दश, र ठूली बाह्र वर्षका छन्। दुवै छोरी बुझ्ने भएका छन्। उनीहरूमाथि आफन्त र समाजले गर्ने विभेदको सानोतिनो सुइँको पाइरहेका हुन्छन्, बेलाबेलामा आफैं अनुभूति पनि गरेका हुन्छन्।
त्यही भएर पोहोरसाल ठूलो बाबाको छोरालाई तिहारमा टीका लगाउन गएनन्, दिदीले बहिनीलाई टीका लगाइदिए। पटक-पटक ‘तिम्री आमाले एउटा भाइ पाउन सकिन, तिहारमा कसलाई टीका लाउछौ ?’ यही प्रश्न सुन्दासुन्दा हुर्किएका छोरीहरू आमाको खुसीको लागि भए पनि तिहारका एकअर्कालाई टीका लगाउँछन्।
‘आमा, ठूलो बाबाको छोराले भन्दा धेरै प्रगति गर्छौ, तपाईंलाई छोराको कमी हुन दिन्नौ’ भन्दै ढाडस दिन्छन् छोरीहरू। बाआमा दुवैका प्यारा छन् छोरीहरू। जेठाजु, जेठानीले जतिसुकै खिसी गरे पनि श्रीमानबाट साथ र सहयोग पाएको छु। यही खुसीको कुरा हो मेरो लागि। श्रीमानले कहिले पनि यी दुई छोरीलाई भेदभावको दृष्टिकोणले हेरेनन्।
जेठाजुका दुई छोरा छन, साना गफ गर्दैनन् उनीहरू। ‘यत्रो सम्पत्ति छ, यी छोरी बिहे गरेर गएपछि कसले खान्छ ? एउटा छोरा पनि नभएको घर के घर ? एउटा आँखाको केही भर हुन्छ र ?’ बेलाबेलामा निकै ताना मार्छिन् जेठानी।
‘आफू त मरे पनि सिधै स्वर्गमा पुगिन्छ, यत्रो सम्पत्ति भएर के गर्नु शिलु ? मरेपछि दागबत्ती दिने कोही छैन।’ गर्भको बच्चा चार पाँचपटकसम्म चेक गरेर, छोरा छ कि छैन ? ढुक्क नभएसम्म गर्भ तुहाएको कुरा कसले भन्दिने ? दुवै जना छोराका भक्तजस्तै हुन्। जेठानीले चोथौ पटकमा मात्रै छोरा पाएको कुरा उनकी आफ्नै बहिनीले सुनाएकी थिई।
जब छोरी भएको थाहा हुन्छ अनि अपरिचित ठाउँमा जाने, गर्भपतन गराउने काम पटक-पटक गरे। पाँचौं पटकमा पहिलो बच्चा छोरा जन्मियो। दोस्रो बच्चा पनि छोरै जन्मियो। भाग्यमानीलाई खातैखात, अभागीलाई पुर्पुरोमा हात भन्छिन् बेलाबेलामा।
सहरमा बसेको, शिक्षित भनेर के गर्ने ? सोच हाम्रा हजुरआमाको पालाको भन्दा गुर्जेको भएपछि। जेठाजु त लोग्ने मान्छे भए, उनीहरूको सोच अलिकति पुरूषवादी त हुन्छ नै तर आफैं छोरी भएर जन्मेकी जेठानीले समेत आफ्नो गर्भलाई छोरी भएकै कारण चार चार पटकसम्म मरुभूमी बनाइन्, उजाड बनाइन्।
अहिले तिनै जेठाजु जेठानी हप्तैपिच्छे ब्रत बस्छन्, पूजापाठ लगाउँछन, मन्दिर जान कहीँ बाँकी छैन। पून्यका काम निकै गर्छन्। अझ चाखलाग्दो कुरा त के हो भने मेरो सानी छोरीको न्वारानमा समेत दुवै जना आएनन्। के के न भएजस्तो न्वारान खान के जानु भनेर आएनन् रे भन्ने कुरा अर्कैको मुखबाट सुनियो।
खैर, केही छैन। उनीहरू नआए पनि मेरी छोरीको न्वारान भयो, न्वारान भएको पनि दस वर्ष भइसक्यो। उनीहरूलाई यस्ता कुरा सुनायो भने मन दुखाउँछन्। एकदम सकारात्मक कुरा मात्र भन्न खोज्छु तर कताकताबाट भेउ पाइहाल्ने रहेछन्।
‘आमा, तपाईंले किन लुकाउनु भएको ? हामीलाई मावलको हजुरआमाले भन्नु भा को’, …. यस्तो उस्तो सबै कुरा ओकल्छन्।
केही बोल्न मन लाग्दैन। बस यत्ति भन्न चाहन्छु गर्भका अवोध छोरीलाई छोरी भएकै कारण धर्तीमा पाइला टेक्न नदिने तपाईंहरू नै, छोरी भएपछि स्वर्गमा बास नपाउने पनि तपाईंहरू नै, छोरीमात्रै जन्माएपछि मर्दा नजल्ने तपाईहरू नै, छोरी भएपछि सम्पत्ति खाने मान्छे कोही नपाउने पनि तपाईंहरू नै फेरि तपाईंको ब्रत, पूजाआजाको लागि कन्याहरू किन चाहिन्छ ?
छोरीहरू किन चाहिन्छ ? छोराहरूलाई टीका लगाएर खान सक्नुहुन्न र ? छोराको गोडामा ढोगेर ब्रत पूरा गराउन सक्नुहुन्न र ? घर पूजामा पाँच कन्याको लस्कर लगाएर, कलश बोकाएर उनीहरूलाई किन अघि लाउनुहुन्छ ? छोरालाई लाउँदा हुन्न र ? गर्भका छोरी तुहाएर भए पनि संसार देखेका मेरा छोरीको खाँचो देख्दै, उनीहरूलाई खोज्दै मेरो घरसम्म पाइला राखेका मेरा आधुनिक जेठाजु जेठानीको ब्रत पूरा होस्। मनले चिताएको पूरा होस बस यतिमात्र भन्न चाहन्छु।
प्रिय मित्रले सुनाएको कहानीले निकै कौतुहलता पनि बढायो। गफैगफमा उनले यो कुरा सुनाएकी थिइन्। उनको यो कुरा लेखमार्फत् उजागर मन लाग्यो। किनकि यो भोगाइमा वास्तविकता लुकेको छ, सत्यता लुकेको छ र अधिकांश महिलाको जीवनको साझा पीडा पनि लुकेको छ। जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसखाले पीडा भोगेका छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यसखाले घटनाको वास्तविकता।
हुन त हामी आधुनिक जमानाका कुरा गर्छौं,आफूलाई आधुनिक ठान्छौं तर छोरालाई कति महत्व दिन्छौं भन्ने कुरा हाम्रा भोगाइले, हाम्रा व्यवहारले प्रस्ट पार्छन्। मेरा कतिपय साथी, आफन्तलाई सबभन्दा पहिले हाम्रा सन्तान हुन्, सन्तान भएपछि मात्रै छोरा र छोरीको कुरा आउँछ भन्दा मलाई उडाएको पनि पाएँ।
उसका एउटा छोरा, एउटी छेरी छँदैछ, हाम्रो पीडा के थाहा ? अर्कालाई उपदेश दिन त सजिलो छ नि भन्दै खिसी गर्नेहरू पनि छन्। म आफैं छोरी भएर यतिको कलम चलाउन सक्छु। आफ्ना आवाज उठाउन सक्छु, दुई चार शब्द बोल्न सक्छु, दुई चार अक्षर पढ्न सक्छु भने मैले जन्माएकी छोरीले मैले भन्दा धेरै गर्न नसके पनि कम्तीमा मैलेजति कसो नगर्ली भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिलेको जमानामा, शिक्षा र अवसर पाउने हो भने कुनै पनि छोराभन्दा छोरी कम छैनन् र हुँदैनन् पनि। गर्भका छोरी मारेर ब्रत सफल बनाउन कन्या खोज्ने हर्कत नगरौं।
गर्भदेखि सम्मान गर्न सिके पो तपाईंको ब्रत, जपतप सफल होला त महोदय ? भ्रुण हत्याको पाप कटाउन कति पूजापाठ गर्नुहुन्छ ? कति ध्यान, जप गर्नुहुन्छ ? जतिसुकै तामझाम गर्नुस् तपाईंको वास्तविकता त्यही हो जुन तपाईंबाट अपराधीको शैलीमा पटक पटक भइसक्यो।
औंशी पूर्णिमामा कन्या पुज्ने होइन गर्भमा अंकुराउन लाएको मुनालाई निमोठ्ने काम नगर्नुस्। आखिर कहीँ न कहीँ, कतै न कतै, कहिले काहीँ आक्कलझुक्कल छोरीको खाँचो त पर्ने रहेछ। शिलुका जुठाजु जेठानीको जस्तो हर्कत कसैको नहोस्।
छोरीको सम्मान होस्, छोरी भएकै कारण गर्भमा मारिने क्रम रोकियोस्। विशेष परिस्थितिमा खोजीखोजी पुज्ने होइन। छोरी भएर शानले बाँच्न पाइयोस्। भनिन्छ नि, भाग्यमानीको छोरा हुन्छ, शौभाग्यले मात्रै छोरी जन्मिन्छ। setopati.com बाट साभार गरिएकाे