मासु खान वा बिक्री गरी आम्दानी गर्नकै लागि घरमा कुखुराको भाले पालिन्छ । तर दाङको तुलसीपुरस्थित एक किसानले यतिकै लागि भाले पालेका थिएनन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १५का किसान शिव सुवेदीले भालेप्रति देखाएको संवेदना र श्रद्धा अनौठो र अनुकरणीय नै छ । सुवेदीले २० वर्षदेखि पालेको बियाड भाले गत साता मरेपछि उनले शोक नै मनाए ।
अचम्म त के भने भालेको मुत्युपछि सुवेदीले हिन्दू संस्कार अनुसार ‘शव’को अन्त्येष्टि गरेर धार्मिक कार्य समेत गरे । भाले मरेपछि किसान सुवेदीले कपाल मुण्डन गर्नुका साथै मान्छेको मृत्यु संस्कारमा झैँ नुन समेत खान छाडिदिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ पहरुवा गाउँका ४६ वर्षीय सुवेदीले भालेको मृत्युमा हिन्दू परम्पराअनुसार गाउँलेहरूलाई मलामी बनाइ स्थानीय टौवा खोलामा लगि अन्तिम संस्कार समेत गरे । ‘मैले १९ वर्ष १० महिनासम्म पालेको भाले मर्यो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यो खबर थाहा पाएर गाउँलेहरू जम्मा हुनुभयो, २५ जना मलामी भएर टौवा खोलामा भालेको हिन्दू परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्यौँ।’ भाले मरेपछि मानिसको मृत्यु पछिको संस्कार जस्तै गाउँलेहरूले खटमा भालेलाई बोकेर खोलासम्म पुर्याएको गाउँलेहरुले बताएका छन् ।
सुवेदीका अनुसार भालेको संस्कारका लागि गाउँलेहरूले जलाउन आवश्यक काठ लिएर आए । ‘भालेलाई जलाइसकेपछि हिन्दू परम्परा अनुसार मैले खोलामै कपाल पनि मुण्डन गरेको हो र नुन पनि छोडेँ ’ सुवेदीले भने । धेरै लामो समयसम्म पालेको भालेलाई परिवारको सदस्यजस्तै मानेकाले त्यसप्रति संवेदना पनि जोडिएको बताउँछन् सुवेदी ।
मृत्युपछि गाउँलेले समेत सँगै शोक मनाएको सुवेदीले बताए, ‘धेरै लामो समयसम्म पालेको हुँदा भाले परिवारको सदस्यजस्तै थियो । त्यसैले त्यो भालेलाई काटेर खाने कुरा सोच्नै सकिएन ।’
भाले मरेपछि आफू निकै दुःखी भएकोले भालेको श्रद्धाका लागि हिन्दू परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गरेको उनले सुनाए । ‘दाहसंस्कार गर्ने समयमा ममात्रै होइन, गाउँका अरू दुई तीन जना मानिसहरूको पनि आँशु खसेको थियो,’ सुवेदीले भने । अचेल चिनजानका मानिसहरूले मान्छे मरेको घरमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको ‘मानो मिसाउने’ कार्यक्रम छ कि छैन? भनेर सुवेदीलाई सोध्दै आएका छन् ।
‘धेरैले मलाई आजसम्म पनि गाली गर्नुहुन्छ । भाले मरेको खबर पाएको भए हामी पनि मलामी जान्थ्यौं । किन थाहा नदिएको भनेर,’ सुवेदीले भने, ‘कोरोना जोखिमका कारण धेरैलाई खबर गर्न नसकिएको जवाफ दिएको छु । मानिस सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी भएकाले आफूले पालेका पशुपंक्षी र जीवजन्तुलाई माया तथा सम्मान गर्नु सकारात्मक कुरा भएको सुवेदीको तर्क छ ।
‘धेरैले मलाई सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘कतिले भने हावा कुरा र काम नपाएकाहरू भन्ने गरेको खिल्ली उडाउने काम पनि गर्नु भएको छ । मान्छेहरूले आफ्नो सोचअनुसार त बोल्ने हुन्। मलाई मैले गरेको काममा सन्तोष छ । ’
घरमै जन्मिएर हुर्किएको भाले २० वर्षसम्म पाल्छु भनेर सुवेदीले नसोचेको बताए । सुरूमा उनले (ब्याड) बेलनका रूपमा भाले पालेर राखेका थिए । एकाध वर्षपछि आफ्नो बुवाको पेन्सन घरमै पठाएर सहयोग गर्ने घोराहीका शिक्षक डोमकान्त अधिकारीलाई खुवाउन भनेर उनले त्यो भाले जोगाएर राखे । अधिकारी आफ्नो घरमा आउलान र त्यो भाले काटेर खुवाउँला भन्दाभन्दै ५/७ वर्ष बित्यो ।
‘अधिकारी सरले जहिल्यै भोलि आउँछु भन्नुभयो, तर कहिल्यै आउनुभएन, ’ सुवेदीले भने, ‘मैले उहाँलाई बाटो हेर्दाहेर्दा थप ६/७ वर्ष बित्यो र भाले १४ वर्षको पुग्यो, तर उहाँ आउनु भएन ।’ भाले १४ वर्षको पुगेपछि सुवेदीले पनि उक्त भाले नकाट्ने सोच बनाए । त्यसको पछाडि खास कारण थिएन । उनलाई एउटा भाले कति वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ भन्ने भएर पनि पालिरहेका थिए।
यसरी नै त्यो भाले १७ वर्षको पुगेपछि युट्युबरहरू आएर भालेको भिडिओ बनाउन थाले । १७ वर्षको पुग्दा सामाजिक सञ्जालमा भाले भाइरल बनिसकेको थियो । त्यही बीचमा भालेले ‘टार्जन’ नाम पनि पायो । भालेकै कारण सुवेदी पनि चिनिए । त्यसैले सुवेदीले भालेको बारेमा गिनिज बुक अफ वल्ड रकेर्डमा नाम लेखाउन सकिन्छ कि ? भनेर प्रयास पनि गर्न खोजेका थिए । तर, आफूले मेलोमेसो पाउन नकेको सुवेदीले बताए ।
झन्डै २० वर्षमा सुवेदीले घरमा पालेका थुप्रै कुखुरा जन्मिए, हुर्किए, कति बेचे र कति रोगले मरे । उनीहरूका बारे सुवेदीले खासै वास्ता गरेनन । तर, घरको सबैभन्दा बुढो भाले भने कहिल्यै रोगले थलिएन । गाउँमा रोग लागेर सबैका कुखुराहरू धेरै पटक स्वाहा भए । असार महिनामा मात्रै सुवेदीले घरमा पालेकामध्ये ४१ वटा कुखुरा रोगले मरे । तर त्यो बुढो भालेलाई रोग लागेन । ‘त्यो भाले खुर्सानी धेरै खान्थ्यो । सायद उसको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्यो कि,’ सुवेदीले भने, ‘मैले सुनेको छु, खुर्सानीले एन्टिबायोटिकको काम गर्छ रे ? ’
गत चैततिर मात्रै उक्त भालेको एउटा आँखा पाकेको थियो । तुलसीपुर बजारमा गएर सुवेदीले औषधी किनेर ल्याए । उपचार गरे । तर, उसको आँखा निको भएन । एउटा आँखा नदेख्ने नै भयो । धेरै बुढो भइसकेको भाले पछिल्लो समय राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दैनथ्यो । सुवेदी आफैँले त्यसलाई खोरमा भित्र बाहिर गराउँदै आएका थिए । ‘मैले उसको विशेष निगरानी गर्दै आएको थिएँ,’ सुवेदीले भने ‘खाना खाएको छ कि छैन भनेर मैले त्यस को भोजे पनि छामेर हेर्थेँ, तर, १६ गते बिहान उठेर हेर्दा भाले मरेको अवस्थामा फेला पर्यो ।’ असारमा ४१ वटा कुखुरा मरेपछि बचेको त्यो एउटै बुढो भाले पनि मरेपछि अब सुवेदीको घरमा एउटा पनि कुखुरा बचेका छैनन् ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग लत्रेर, झुकेर र अपमानपूर्वक ढंगले एकता हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफू एकताविरोधी नभएको र सम्मानजनक एकताका लागि आफू सधैं तयार रहे पनि अध्यक्ष ओलीले नै एकताको वातावरण बिगार्दै गएकाले अपमानजक एकता नहुने प्रष्ट पारेका हुन् ।
नेता नेपालले अहिलेसम्म एकताका लागि भएका छलफल, राजनीतिक घटनाक्रम र आफ्नो अडानबारे केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँदै केही विषयमा सहमति भएपनि केही विषय अझै मिल्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।
बैठकमा नरम रुपमा प्रस्तुत भएका नेता नेपालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा संकटकमा रहेको र एमाले केन्द्रदेखि वडातहसम्म विभाजित भएको अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।
‘अहिले हामी इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा छौं, तर फेरि पनि नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने हाम्रो चाहाना हो । हाम्रो चाहाना विभाजन होइन, एकता नै हो । तर, एकताका लागि वातावरण बनिसकेको छैन’, बैठकमा नेता नेपालको भनाइ थियो ।
उनले एमाले एकताका लागि निर्णायक ढंगले प्रयत्नहरु गनुपर्ने भन्दै विघटित कार्यदलका नेताहरुलाई पनि एकता छिटो टुंगो लगाउन भनेको बताएका थिए ।
‘एकताको कुरा भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरुले व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने,अभद्र र अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत नहुन, अन्तवार्ता नदिन र नबोल्न म तपाईहरुलाई निर्देशन गर्छु’, नेताहरुलाई निर्देशन दिँदै नेता नेपालले भने, ‘कतिपय मान्छेहरुले अनेक ढंगले हामीमाथि गालीगलौज गरिरहेका छन् तर हाम्रो संस्कार त्यो होइन । हुन सक्दैन । हामी निर्णायक र सम्मानजनक एकता भनिरहेका छांै ।’
नेता नेपालको आशय ओलीसँग झुकेर, लत्रेर र अपमानपूर्वक एकता गर्न नसकिने रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । ‘ओलीसँग झुकेर, लत्रेर र अपमानपुर्वक एकता गर्नुको अर्थ छैन भन्ने नै नेता नेपालको सम्बोधनकोे सार थियो र वास्तविकता पनि त्यही हो’, ती नेताको भनाइ छ ।
माधव समूहका नेता तथा एमाले कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका भीम रावलले कार्यदलमा भएको छलफल र १० बुँदे सहमतिबारे बैठकमा विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए । रावलले १० बुँदे सहमति नै एकताको आधारबिन्दु हुन सक्ने भन्दै त्यसैका आधारमा अघि बढ्न सकिने दाबीसमेत गरेका थिए ।
बैठकमा धारणा राख्ने अधिकाँश केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सम्मानजनक एकतामा जोड दिएको दिएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले बताए । ‘मिश्रित धारणा आएका छन् । धेरैले सम्मनजनक एकता भन्नुभएको छ भने केहीले अध्यक्ष केपी ओली पक्षले एकलौटी निर्णय गरेकाले आफूहरूले पनि कमिटी निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ’, आचार्यको भनाइ छ ।
एमाले नेताहरुका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफ्नो धारणा राख्न ३ मिनेटको समय दिइएको थियो ।
शुक्रबार सकिएको माधव समूहको बैठकले पार्टी एकतामा जोड दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि केपी ओली पक्षले साउनन २४ गते आइतबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने, सदस्यता नवीरकण अभियान रोक्नुपर्ने र वडा तथा गाउँ अधिवेशनका साथै विधान अधिवशेन पनि रोक्नुपर्ने माधव नेपाल पक्षले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले संसद पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । १० बुँदे सहमतिपछि कार्यदलले एकताको पहल गरिरहेको भन्दै यसवीचमा एकअर्कामाथि गालीगलौचको भाषा प्रयोग नगर्न माधव समूहको बैठकले माग गरेको छ । एकताको पहलका लागि केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीलाई म्यान्न्डेटसमेत दिएको छ । समाचार साभार ratopati.com
मकवानपुर । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको कारण नेपालमा मानव बेचबिखन तथा मानवीय अंगकाे बेचबिखनको क्रम बढेको बताईएको छ ।
कानुन व्यवहारिक नभएको कारण आन्तरिक ओसारपसार पनि बढेको बारे छलफलमा सवाल उठाइएकाे थियो । नारी सिप सिर्जना केन्द्र मकवानपुरकाे आयाेजनामा मकवानपुरमा मानव बेचबिखब रोकथाम तथा सुरक्षित स्थानागमन प्रवर्द्धन परियोजना अन्तरगत मकवानपुरका सन्चारकर्मीको लागि मानव बेचबिखन विरुद्ध अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्ता सवाल उठाइएको हो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बारे पछिल्लो कानुनी संशोधन बारे जानकारी गराएका थिए । अधिकारीले असुरक्षाको कारण धेरै पीडितहरू कानुन उपचारबाट बन्चित हुने गरेको, गोपनियताको हक हनन हुने गरेको तथा क्षेतिपुर्तिको अधिकार बारे जानकारी गराइएका थिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जिवि पाैडेलले नेपालकाे कानुन प्रभावकारी भएपनि व्यवहारी बनाउनकाे लागि आमनागरिका कानुनी सचेतना आवश्यक भएकाे बताए । ‘सबै तहका व्यिक्तिहरूका कानुनी ज्ञानकाे कमी भएकाे कारण पनि मावन अंगकाे तस्करी बढेकाे छ, यसकाे लागि कानुनी सचेतनाकाे विकल्प छैन’ कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले भने ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्द सञ्चारकर्मीहरूकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।
नेपाल–भारत सीमामा रहेको महाकाली नदी पार गर्न खोज्दा एक नेपालीको मृत्यु भएपछि तुइन फेरि राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ । यो घटनाले एकै पटक कैयौं सवाल उठाएको छ । तुइन खोलानाला तर्ने पारम्परिक माध्यम भए पनि आजको समयसम्म प्रयोगमा नरहनुपर्ने हो ।
ठूलो संख्याका नेपाली आज पनि ज्यान हत्केलामा राखेर तुइनबाट नदी तर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, मुलुकभित्रै वा छिमेकी भारतीय क्षेत्रमा आवतजावत गर्न पनि । तुइनमा दैनन्दिन जीविकोपार्जनका लागि जो झुन्डिन्छन्, तिनीहरूलाई नै थाहा छ, यो काम कत्तिको कष्टकर र जोखिमपूर्ण हुन्छ । जसको नियतिमा तुइन एउटा कटुसत्य बनेर उपस्थित हुन्छ, तिनीहरू नदी तरे पनि मानसिक रूपमा पलपल मरिरहेका हुन्छन् ।
सीमाका बासिन्दाहरूका आफ्नै खालका समस्या र सरोकार छन् तर काठमाडौंले त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा मात्र सुन्ने, बुझ्ने र बोल्ने गर्छ । प्रायः घटनाको खबर काठमाडौंसम्म पुग्दैपुग्दैन । जेजति पुग्छ, त्यसमा राजनीति बढी हुन्छ न कि सरकारबाट तदारुकताका साथ सम्बोधन । जयसिंह धामीको मामिलामा सत्य के हो, त्यो चाँडै बाहिरिने आशा गर्न सकिन्छ । तर कुरा यत्तिकैमा सकिँदैन ।
नेपाल–भारत सीमा खुला छ, सर्वत्र यही बुझाइ छ, तर धरातलमा त्यस्तो छैन । किनभने आवागमन सहज छैन । सीमा वारपारका लागि अझै तुइनको प्रयोग भैराख्नु भनेको सम्बन्धको आधारकेन्द्र जनता नभएर दुई राज्यको आआफ्नो स्वार्थ रहनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको अन्तरराज्य सम्बन्ध हो । दुई केन्द्रबीचको सम्बन्धको निरन्तरतामा आधारभूत मान्यताहरूमा ‘सीमाञ्चल’ लाई राख्ने गरिएको छ । यस्तो मानसबाट भारतीय सीमाञ्चलवासीसमेत गुज्रिनुपरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा भारतको शक्तिशाली संस्थापनले सीमान्त भूभागका आफ्ना बासिन्दाको सुरक्षा र सुविधाका यस्ता प्रयत्नहरूलाई आकार दिएको हुन्छ, जो नेपालीय सीमाञ्चलवासीको हितविपरीत हुन्छन् । कुनै पनि मुद्दालाई उपयुक्त किसिमले टुङ्ग्याउनुको सट्टा प्रत्येक मामिला राजनीतिक तहमा, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा सम्हाल्ने प्रयास सीमाञ्चल सम्बन्धको राजनीतीकरण प्रक्रियाको मूल कारण हो । हामीले जे चाहिएको हो त्यो माग्न पनि सकेका छैनौं र उनीहरूले पनि हाम्रो स्तरमा आएर सोच्न सकेका छैनन् ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को भूमिका किन आलोचित छ नेपालमा ? ‘रोटी बेटी’ सम्बन्धको भाष्यबीच सीमा नियमितताको नाउँमा भारतीय पक्षबाटै पहिले सैनिक पोस्ट खडा गर्ने काम भयो । बिस्तारै दुइटै राज्यका तर्फबाट सीमामा सैन्यकरणको प्रक्रिया बाक्लिँदै आयो । भारत जाँदा कतिपय ठाउँमा भारतीयको दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती र ज्यादतीलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको बहानामा सीमामा निर्बाध आवागमनमा रोक लगाइएको छ । अठार सय किलोमिटर खुला सिमानामा कतै कडाइ छ त कतै अलि खुकुलो ।
यस्तो किन गरिएको हो, सहज उत्तर कतैबाट पाउन सकिएको छैन । नेपाल र भारतले एकअर्कालाई शत्रुराष्ट्र घोषणा नगरे पनि सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरू किन प्रश्न उठ्ने क्रियाकलाप गरिरहन्छन् ? भारततर्फबाट स्थलमार्ग हुँदै वाहनबाट सामान ढुवानी भैराखेको छ, तर मानिसको आवागमनलाई सहज बनाउनुपर्ने ठाउँमा जुनसुकै वाहनमा रोक छ । यस पछाडिको तर्क के छ ? यी सब हेर्दा सीमाञ्चल सम्बन्ध चौबाटाको ट्राफिक लाइटजस्तै भएको छ, जसमा हरियोभन्दा बढी पहेंलो र रातो बत्ती बल्छ ।
भौगोलिक यथार्थ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । दिल्ली र काठमाडौंले यो बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालीय सीमाञ्चल स्वार्थ के हो भन्नेमै नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्रत्येक विषयलाई राजनीतीकरण गरी राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्ता समस्याहरू बल्झिरहने गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको अभावमा नेपालले छिमेकीलाई आफ्ना मर्का र मर्मप्रति संवेदनशील बनाउन सम्भव छैन । यहाँनिर जोड दिएर के बुझाउन जरुरी छ भने, प्रत्येक सीमाञ्चलवासीलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्वप्रति गर्व छ र पुर्खाको यो नासोलाई सुरक्षित राख्न सजग छ । यदाकदा पारिपट्टिकाहरूमा ‘मुखमा सीताराम, कामले निदहराम’ को प्रवृत्ति त छैन भन्ने आशंका भुइँतहमा छ । यता हाम्रोतिर आम जनताको भावनात्मक आवेगलाई भड्काएर फगत नाराहरूको खेती गरिन्छ । सीमाञ्चलका वास्तविक आकांक्षा र आवश्यकतालाई लिएर यथार्थ समझदारी गर्ने यत्न छैन । त्यसैले कतिपय दैनन्दिन समस्याहरू कार्पेटमुनि थन्क्याउने गरिन्छ ।
हामीले नचाहँदा–नचाहँदै पनि सीमाञ्चलको परिवेश फेरिँदै गएको छ । यदाकदा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समीक्षा गर्नुपर्नेमा हामी न परम्परामा बस्न सकेका छौं न त नयाँ सम्बन्धको आधार र स्तर विकसित गर्न सकेका छौं । नयाँ ढंगले सीमाञ्चल सम्बन्ध विकसित गर्न पहिला एकल र तत्पश्चात् साझा अध्ययनको जरुरी छ । सीमाञ्चलका सम्बन्धमा जहिले पनि भावनात्मक भइदिने गरिन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो— जसले आफ्नो सीमाञ्चलको सरोकार थाहा पाउन सकेन, उसले स्थिरता र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्छ ?
स्वयं सीमाञ्चलवासीले आफ्ना समस्या र सरोकार के हो, दैनन्दिन जीवनमा आफ्नासँग के गुनासो छ र पारिकासँग के अपेक्षा छ भन्ने विषयलाई थाती राख्दै आए । यो त अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो, केन्द्रले नै हेर्छ भन्दै पन्छिँदै आए । वारिपारिको सम्बन्ध यस्तो अन्तरनिर्भर थियो कि, त्यहाँ गुनासो कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने पनि अलमल रह्यो ।
काठमाडौंमा समेत एउटा वृत्तमा सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले मौका पाउनेबित्तिकै आफ्नो सार्वभौमिकता खुम्च्याउँछन् भन्ने आशंका रह्यो, यता सीमाञ्चलतिर पनि एक थरीमा ‘बोर्डर सरोकार’ उठायो भन्ने दिल्ली रिसाउँछ भन्ने त्रास रह्यो । यहाँनिर प्रस्टिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने, सीमाञ्चलमा केवल मधेसीहरूको मात्र बसोबास छैन न त सीमाञ्चल सरोकार भनेको केवल मधेसी समुदायकेन्द्रित छ । नेपाल–भारतबीचको लामो सीमाक्षेत्रमा नेपाली समाजको विविधता प्रकटिएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा स्थानीय सरोकारहरू छन्, केही साझा सरोकारहरू पनि छन् । नेपाल–भारत सीमामा सबैतिर नागरिकलाई एकनासको सुविधा छैन ।
खुला सीमा भनिए पनि अहिले आवागमन सहज र सरल छैन । यसका खास कारणहरू छन् । पहिलो, जहाँ खोलानाला वा जंगल छैनन् त्यहाँ पनि सबैतिर सुगम छैन । दोस्रो, जोडिने बाटाहरू पर्याप्त छैनन् जुन बाह्रैमास चालु रहन सकून् । तेस्रो, दशगजा क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा सुरक्षा निगरानी गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार छैन । हामी सीमास्तम्भ हरायो भनी खुब हल्ला गर्छौं जुन जरुरी पनि छ, तर दशगजा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै चर्चा छैन ।
चौथो, वारिपारिका क्षेत्रगत प्रशासनिक/सुरक्षाका बहालवाल पदाधिकारीको रवैया कस्तो छ, यसले पनि नागरिक अनुकूलतालाई असर पारिरहेको छ । पाँचौं, स्थानविशेषको नागरिक जागरुकता र दबाबको अवस्थाले पनि आवागमनको आयाममा फरक पारेको छ । नेपाली नागरिक आफ्नै मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जान भारतीय भूभागमाथिको निर्भरता जति घट्न सक्छ त्यति राम्रो । अर्को भौगोलिक वा अन्य कारणले चाहे नेपाली होऊन् वा भारतीय नागरिक, ओहोरदोहोरका निम्ति एकअर्काको भूभाग प्रयोग गर्छन् भने त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा पदाधिकारीको तजबिज हावी हुनु भएन तर त्यही हुने गरेको छ । यसबाट दुवैतिरका बासिन्दा पीडित छन् ।
एउटा भ्रम के छ भने, नेपालीहरू मात्र आफ्नै मुलुकको अर्को भागमा जान भारतीय बाटोको निर्भरतामा बाँचेका छन् । भारतीयहरू पनि नेपालको बाटो प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । उत्तराखण्डबाट सिक्किम, पश्चिम बंगाल वा पूर्वोत्तर राज्यतिर आउन–जान चाहनेहरूले नेपाली बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । नेपालीहरूले नेपालभित्र पुग्न नेपाली बाटोको सुगमता पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो र त्यस्तो व्यवस्थापन गर्नु राज्यलाई पनि आफ्नो अस्तित्व देखाउने मौका हो । तर यहाँ उठाउन खोजिएको मूल प्रश्न हो— यी दुई मुलुकका नागरिकले एकअर्काको सीमाञ्चलमा निर्बाध हिँडडुल गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? काठमाडौं र दिल्लीले नोटिसमा लिनुपर्ने विषय हो यो ।
कोरोना संक्रमण सीमाञ्चल सम्बन्धमा नयाँ संकट लिएर आयो । यसले पारस्परिक सहजतालाई संकुचनमा पार्यो । दुवैतिरका स्थानविशेषका पदाधिकारीहरूले आआफ्ना केन्द्रको निर्देशन भन्दै सीमामा अवरोध गरे, कतिपय ठाउँमा मुख्य नाकालाई बन्द गरेर चोरबाटो प्रयोग गर्न हौस्याइयो । यस्तो किन गरियो वा गरिँदै छ, त्यसको औचित्य पुष्टि कतैबाट हुन सकेको छैन । कतै मान्छे ओहोरदोहोर गर्न दिइए पनि गाडीमा रोक लगाइएको छ । सीमाञ्चलको जीवनमा यसबाट परेको असरलाई काठमाडौं र दिल्लीले अनुमान गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जेजस्ता विशेषण दिइए पनि यो सम्बन्धको अन्तरधारा भनेको सहज आवागमन नै हो । यो वा त्यो निहुँमा त्यसमा तगारो हाल्ने काम यो वा त्यो पक्षबाट गरिन्छ भने यसले त्यो पारस्परिकताको धारा सुकाउँदै लैजान्छ । सीमाञ्चलमा खटाइने सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्थानीय संवेदनशीलताबारे बुझाइएकै हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमा समेत त्यसको अभाव देखिएको छ जसले स्वयं नेपाली नागरिक र भारतीयहरूसमेत पीडित हुने गरेका छन् । स्थानविशेषका पदाधिकारीहरूको रवैयाले पनि सीमाञ्चलमा स्थानीय स्तरमा वारिपारि तनाव बढेको र एकअर्का क्षेत्रका बासिन्दाले पाइरहेका सुविधा खोस्न दबाब दिने गरिएको समेत देखियो । यो परिपाटीले जनजनको सम्बन्धमा दुर्भावना घोल्दै छ । काठमाडौं र दिल्लीका आआफ्ना सम्बन्धका तुरूपहरू छन्, तर पिल्सिने त सीमाञ्चलका बासिन्दाहरू नै हुन् ।
हामी आफूलाई परेको मर्कामा खुब हल्ला गर्छौं तर हाम्रैतर्फका सुरक्षा–प्रशासनका व्यवहारका कारण कतिपय ठाउँमा भारतीय नागरिक पनि अनाहक परिबन्दमा परिरहेका हुन्छन् । यस्ता कुराहरू भारततर्फका सीमाञ्चलीय अखबारमा उठे पनि भारतको राष्ट्रिय बहसमा हराउँछन् । हामीकहाँ सीमाका घटनाले राष्ट्रिय चर्चा पाए पनि त्यसको स्थायी निकास निस्किन सकिरहेको हुँदैन । यसरी तुइनमा झुन्डिएको सीमाञ्चल सम्बन्ध छटपटिँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले यसबाट उन्मुक्तिको साझा प्रयत्न गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । इकान्तिपुरबाट साभार
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न असफल बनेको छ। संवैधानिक सीमा सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लगाउन कांग्रेस असफल बनेको छ। अब बाँकी समयमा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिँदैन। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै पनि भदौ १६ गतेदेखि नै महाधिवेश हुने भनिरहेका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको वैधता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्।
भदौ १६ गतेदेखि पार्टी महाधिवेशन गर्ने र गराउनुपर्ने भनी दुवै शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आए पनि उनीहरूनिकट नेताहरू उक्त समयमा महाधिवेशन हुनेमा आश्वस्त देखिँदैनन्। अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंगेको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा अब हास्यास्पद भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘हुन्छ हुन्छ भन्दै भदौ १६ पुर्याउने अनि अब सकिँदैन विकल्प खोजौं भन्ने मनस्थितिमा नेतृत्व पुगेजस्तो देखिन्छ।’
बाँकी समयमा तल्लो तहका अधिवेशन सकिएको अवस्थामा पनि भदौ १६ देखि महाधिवेशन सम्भव नरहेको ती नेताले बताए। तर, नेता पौडेलले भदौपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँदै महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे। संविधानमा पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको जनाउँदै पौडेलले उक्त समय सकिएपछि पार्टीको वैधतामाथि खतरा आउने दाबी गरे। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कुनै भर नभएको बताउँदै उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतासहितका विषय टुंगो लगाउँदा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समयका लागि विशेष महाधिवेशन गरेर दुईचार महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
१३औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिका आधारमा केही समयका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘महाधिवेशन गराउन पूरा शक्ति लगाउन सभापतिजीलाई भनेको छु। भोलि (शुक्रबार) क्रियाशीलको कुरा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ हेरौं।’ तर, संस्थापन पक्षले भने नेता पौडेलसहित इतर पक्षले पुरानो निर्णय उल्ट्याएर महाधिवेशन सार्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। सदस्यता छानबिन समितिले टुंगो लगाएको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएर बखेडा झिकेको उनीहरूको आरोप छ।
त्यति मात्र नभएर संगठन समायोजन समितिले यसअघि सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयलाई सदस्यता छानबिन समितिमा प्रवेश गराउनुका साथै त्यसमा पनि विवाद खडा गरेको आरोप छ। ‘संगठन समायोजन समितिले यसअघि बागलुङसहितका केही जिल्लाको विवाद सर्वसम्मतिले टुंगो लगाए पनि अहिले फेरि रामचन्द्रजीहरूले विवाद निकाल्नुभएको छ,’ पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले झन् महाधिवेशन गर्न समस्या ल्याएको छ।’
सहमतिका नाममा कांग्रेस र सभापति देउवा अप्ठेरोमा पर्दै गएको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टीको महाधिवेशन मात्र नभएर विभाग र पदाधिकारी गठन, भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन हुन नसकेको दाबी गरे। ‘सुरुमा सहमतिको प्रयास गर्ने, नभएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्दै गएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो। पार्टी धेरै अघि बढ्थ्यो,’ पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिका नाममा पार्टी सक्ने काम भयो । शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यसले खायो ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवासँग बुधबार भेटेका श्रेष्ठले आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको दाबी गरे। ‘सहमति भनिरहँदा पार्टीको महाधिवेशन र सरकार विस्तार कहिले र कसरी हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने ।
सभापति देउवा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा १४औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न चाहन्छन्। तर, महाधिवेशन सारेको आरोप नलागोस् भनेर अहिले पनि तोकिएको समयमै गर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘सभापतिले भदौमै महाधिवेशन हुने बताउँदै आउनुभएको छ। तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘महाधिवेशन हुनेजस्तो देखिँदैन। विकल्पका विषयमा पनि नसोच्दा पार्टी थप संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’
अझै पनि महाधिवेशन हुने आधार तयार भइनसकेको जनाउँदै संस्थापन इतरका नेताहरूको बिहीबारको बैठकले निर्धारित कार्यतालिका भत्किएकाले तत्काल नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भदौपछि अहिलेको कार्यसमितिलाई मान्न नसकिने पनि नेताहरूको तर्क छ। ‘सभापतिजी महाधिवेशन टार्नेतिर जानुभयो भने अब समानान्तर समिति गठन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्न सक्छ।’
पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको कांग्रेस अहिले सरकारलाई पूर्णता दिन असफल हुँदा थप संकटमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभापति देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलभित्र अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अस्पष्टता र एमाले पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री नतोक्दा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। समाचार https://nagariknews.nagariknetwork.com बाट