मकवानपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) दिलिप कार्कीविरुद्ध १ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी आयोगले आराेप पत्र मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत असई कार्कीले पेट्रोल पम्पमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्रहरी सहायक निरीक्षक कार्की विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आराेप पत्र गरिएकाे आयोगले जनाएकाे छ ।
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा १ करोड ३ लाख ९७ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो । कार्कीले हुँदै नभएको कारोबारको आधारमा असुली देखाएर रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियोे ।
प्रहरी कल्याण कोषद्वारा संचालित पेट्रोलपम्प, नक्सालमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्की उपर बिगो रु. १,०३,९७,९३७।५४ कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७८।०४।३१ गते।
——————————————
प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्कीले प्रहरी कल्याण कोषद्वारा संचालित पेट्रोलपम्प, नक्सालमा ग्राहक नं. M019 नम्बरसमेतको खातामा अन्य व्यक्तिले भुक्तानी गरेको रकमलाई गलत प्रविष्ट गरी हुँदै नभएको कारोवारको आधारमा असूली देखाएर रकम हिनामिना गरेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्र.स.नि. दिलिप कार्की प्रहरी पेट्रोलपम्पमा पदीय हिसाबले कार्यरत रहँदा निजले बिक्री भएको तेलको वास्तविक रकम दाखिला नगरी रु.१,०३,९७,९३७।५४ हिनामिना एवं हानिनोक्सानी गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएको र निज दिलिप कार्कीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएकोले निज दिलिप कार्कीलाई सोही दफाको प्रावधानबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको सजाय हुन तथा हानिनोक्सानी गरेको उक्त बिगो रु.१,०३,९७,९३७।५४ (एक करोड तीन लाख सन्तानब्बे हजार नौ सय सैतीस रुपैयाँ चौवन्न पैसा) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
सहायक प्रवक्ता
वेदप्रसाद भण्डारी
नेपाली कांग्रेसले पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुनेगरी विधान संशोधन गरेको छ । कांग्रेसको शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले क्रियाशील सदस्यको अधिकार कटौती गर्दै पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुन पाउनेगरी विधान संशोधन गरेको हो ।
यसअघि भने कांग्रेस विधानमा पालिकाभित्र रहेका सबै क्रियाशील सदस्य अधिवेशनका सदस्य हुने प्रावधान थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै अधिवेशनमा भीडभाड नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्थासहितको विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
संशोधित विषय मंसिरका लागि तय गरिएको १४औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइने लेखकले जानकारी दिए । ‘विधानको धारा ८ (१) (क) र धारा ९ (१) (ख) मा उल्लेख गरिएको क्रमशः ‘गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य गाउँपालिका अधिवेशनका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य नगरपालिका अधिवेशनका सदस्य’ भनिएकोमा ‘गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनी संशोधन गर्ने,’ कांग्रेसले शनिबार सम्पन्न बैठकको निर्णयमा भनेको छ ।
पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता
विधानअनुसार १ सय ५० पचास वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा क्रियाशील सदस्यमध्येबाट कम्तिमा तीन महिलासहित नौ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै १ सय ५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा ७५ को सीमाभित्र रही प्रति १ सय थप क्रियाशील सदस्यमा थप दुई महिलासहित ६ जना प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कोरोनाको जोखिम नघटेको र विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि जारी भएको अवस्थामा थोरै उपस्थित हुनेगरी विधानको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसले गाउँ÷नगर÷उपमहानगर र महानगरपालिकाको कार्यसमितिको सभापतिको उम्मेदवार क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ ।
यसअघि महासमिति बैठकले बनाएको विधानमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएको दुई वर्षको सदस्य पालिका सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो । सभापतिबाहेकको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको उम्मेदवार भने क्रियाशील सदस्य पनि हुन सक्नेछन् ।
‘गाउँ÷नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका कार्यसमितिमा मतदाता वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।
यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा विधान र नियमावलीमा गरिएको पालिकाका क्रियाशील सदस्यहरूले निर्वाचित गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएका पदको निर्वाचन वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेसले शनिबार नै ९ देखि १३ मंसिरसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार १८ भदौबाट कांग्रेसको सबैभन्दा तल्लो तह मानिने वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने तयारी गरिएको छ ।
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले काठमाडौं उपत्यकालाई ‘रेड जोन’मा राखेको भन्दै उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रसासन कार्यालयले जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले काठमाडौंलाई कोरोनाको रेड जोन मानेको र संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञाको मोडालिटीमासमेत थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताए ।
उनले आमसर्वसाधारणले महामारीप्रति सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनामा बेवास्ता गर्दा संक्रमणको गति उकालो लाग्दै गएकाले अवस्थाको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं कोरोना संक्रमण बढ्दो छ, हामीले अनुगमन टोली नै गठन गरेर स्वास्थ्य मापडण्ड पालना भए नभएकोबारे अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, पछिल्लो अवस्थाकोसमेत विश्लेषण गर्ने काम हुँदै छ, आमसर्वसाधारणलाई जथाभावी भीडभाड नगर्न, मास्कको प्रयोग गर्न र बिनाकाम घरबाहिर ननिस्कनसमेत आग्रह गरिरहेका छौं,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले राजधानीसँग भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म काठमाडौंमा ८ हजार ५ सय ७९, ललितपुरमा १ हजार ३ सय १९ र भक्तपुरमा १ हजार ९ सय १८ संक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा परीक्षण गरिएकामध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले संक्रमणको दर कम हुनेभन्दा बढ्दो गतितर्फ रहेकाले प्रसासनले थप संक्रमण दरको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञाको कडाइमा आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘संक्रमणको आगामी तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कस्तो मोडालिटीमा नियोधाज्ञालाई अघि बढाउने भन्ने तय गर्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने ।
हाल भने काठमाडौं प्रसासनले राति ८ बजेबाट सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ । रातिको समयमा भेटघाट बढी हुने भएकाले प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हाल कोरोना संक्रमणको गति बढ्दै जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीसमेत बढ्न थालिसकेका छन् भने संक्रमितको संख्यासँगै मृत्युदरसमेत बढ्दै जान थालेको छ ।
यसअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा ८ भदौसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल दैनिक १० हजार हाराहारीमा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । यो परीक्षण हेर्दा प्रत्येक चार जनामा एकलाई संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । परीक्षणका क्रममा काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला सहरमा दैनिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको भन्दै ७७ वटै जिल्लामा पहिलो र दोस्रो चरणमा सञ्चालित कोरोना अस्पताललाई पुनः सूचीकरण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपत् व्यवस्थापन एकाइ तथा स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको अनुरोधअनुसार गृह मन्त्रालयले देशभरका बन्द कोभिड–१९ आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताललाई पुनः सूचीकरण एवं सञ्चालन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा बैठक भदौ १ गते बस्ने भएको छ । चालू वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेसँगै गत असार २८ मा स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक १ महिनापछि मंगलबार बस्न लागेको हो ।
सोमबार दिउँसो ४ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र भदौ १ गते मंगलरबार दिनको २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको प्रदेश सभा सचिवालयको सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए । प्रदेश सभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक र प्रदेश सभा नियमावली संशोधन दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए । यसैगरी उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र पर्यटन सम्बन्धी विधेयक यसअघि नै दर्ता भएका थिए ।
सरकार गठनको एक महिना पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी रहेकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । सो समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराएको खण्डमा सरकारले संसद्मा ल्याउने विधेयक पास हुन सक्ने अवस्था नरहने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन कुरेरै नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुने नीति लिएको बताइएको छ ।
नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउन सरकार गठन भएको यस अवधिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई निवासमै पुगेर दर्जनौंपटक भेटवार्ता गरिरहेका छन् । तर, नेपाल समूहमै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मतभेद रहेको छ ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा नेपाल समूहको प्रतीक्षा भइरहेका बेला यता पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय पार्टी कमिटीमा पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई समान अधिकारसहितको अध्यक्ष मान्न नसकिने अडान लिएपछि एमालेको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल समूहले दैनिकरूपमा छलफल जारी राखे पनि पार्टी एकता गर्ने वा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । माधव समूहका सांसद मेटमणि चौधरी देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण सरकारमा पनि सहमति हुनुपर्नेमा एकमत रहेको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समूहका २२ सांसदले नै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब नेता नेपाललाई दिँदै आएका छन् । नेपाल समूहभित्र नै सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको एक महिनाको अवधिमा पनि नेपाल समूहले कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ । कांग्रेस माओवादी र जसपाले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा त्यसको बहाना भने नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि ढिला भएको बताउने गरिएको छ । तर, नेपाल समूहका एक नेता मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आफूहरु बाधक नभएको बताउँछन् । शुरुमा माधव नेपालले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको हो, तर के कारणले हो अझै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा पुनः मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन अझै केही दिन कुरेर सकेसम्म नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको छ । तर, नेपाल समूह भने जुट्न पनि नसक्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुन नसक्ने अवस्थाबाट जुग्रिँदै आएको छ ।
मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाभित्र पनि हानाथाप छ । जसपाभित्र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषयमा मतभेद शुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच विवाद चुलिँदै आएको छ ।
सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा र कुन–कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
परिस्थिति जटिल : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । उनले माधवकुमार नेपालको अडानले टिकेकोे शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने संकेत गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने शक्तिले अहिलेको गठबन्धनलाई भत्काएर पुरानै सरकार ल्याउन खोजिरहेको निष्कर्ष सुनाउनुभएको छ । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने– ‘नयाँ सरकार गठन भए पनि प्रतिगमको घण्टी बजी नै रहेको छ, माधव नेपाल दह्रो अडिदिएको हुनाले मात्रै बहुमत पुगेको छ ।’ उनले जसपाले वैधानिकता पाएकाले २०, कांग्रेस र माओवादीको १ सय ११ जोड्दा १ सय ३१ मात्र पुग्ने अवस्था हेर्दा अहिले सरकार अल्पमतमा रहेको बताए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले नाम माग्नासाथ स्थायी कमिटीको बैठक राखेर मन्त्रीका नाम दिन सक्ने बताउँदै दलभित्रको अवस्थाका कारणले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलो भएको बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकपछि गरौं भन्नुभएको छ ।’ –उनले भने ।
नेपालसमाचारपत्र (newsofnepal.com) मा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे