मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले १ सय ४ किलो लागुऔषध गाँजा, मिनिट्रक सहित १ जना मानिस पक्राउ गरेकाे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्या मकवानपुरले जिल्लाकाे थाहा नगरपालिका वडा ३ दोबाटो स्थित सडकखण्डमा डाँडाखर्कबाट शिखरकोट तर्फ जाँदै गरेको मिनिट्रकबाट गाँजा नियन्त्रणमा लिएकाे हाे । ना ७ ख ७६६४ नं. को मिनि ट्रकलाई चेकजाँच गर्दा ट्रकमा आलुको बोरा लोड रहेको बिचभागमा लुकाई ल्याएको ८ वटा पोकामा लागुऔषध गाँजा फेला पारेकाे थियाे । प्रहरीले ट्रक चालक मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ८ बुढिचौर बस्ने ४१ वर्षीय अम्बरबहादुर घिसिङलाई पनि नियन्त्रणमा लिएकाे छ ।
ट्रक र चालकमाथि थप अनुसन्धानकाे कार्य भैरहेकाे मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदलाई हटाउने गरी गरेको कार्वाही यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सभामुखको टेबलमा छ। कुनैबेला सभामुखविनै राज्य चलाउन लागेका ओली अहिले उनै सभामुखको आशमा परेका छन्। आफूअनुकूल निर्णय नआउने खतरा देखेका ओलीले सभामुखलाई भोलि संसद् चलाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सार्वजनिक धम्कीसमेत दिइसकेका छन्। तर ओलीको दावीको वैधानिकताका बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। एमालेले सभामुखसँग दबाब बढाइरहँदा १४ सांसदलाई हटाउने आधारका बारेमा राजनीतिक र कानुनी कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यो नलुकेको सत्य हो– माधव नेपाललाई अनुकूल हुने गरी अध्यादेश आएपछि एकातिर उनको पार्टी बन्न नदिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फकाउने र अर्कातिर सरकारमा सहज बहुमत पुग्न नदिन सांसद हटाउने खेल ओलीका तर्फबाट खेलिएको छ। ओलीका बिश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिकरूपमा नै यो खेल स्वीकारसमेत गरेका छन्। नेपाली सत्ता राजनीतिमा यस्ता खेल नाजायज मानिँदैन। सत्ता राजनीति नैतिक आधारमा मात्र चल्ने गरेको छैन। हिजोका विकृतिले सत्ता राजनीतिलाई अस्थिर बनाएका कारणले यस्ता ‘लुप होल’ टाल्ने कोसिस संविधानले नगरेको होइन। तर दुईतिहाइ बहुमत पाउँदा पनि नेताहरूको मति सुध्रिएन र पुरानै राजनीतिक खेलहरूमा पुनरावृत्ति देखा पर्न थालेको छ।
एमालेले अहिले १४ सांसदमाथि कार्वाही प्रारम्भ गरेको छ, त्यसको जग बैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लिँदै गर्दाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला एमालेका १२१ मध्ये २८ सांसदले ओलीलाई मत नदिएर तटस्थ बसे। यही विषयमा संसदीय दलको ह्विप उल्लंघनको आरोप यी १४ भाइमाथि लगाइएको छ। यो प्रश्नमा १४ जना कार्वाहीमा पर्ने तर बाँकी १४ जनाले उन्मुक्ति पाउने आधार एमालेले प्रष्ट गरेको छैन। बैशाख २७ पछि ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी कतिपटक कसलाई कार्वाही गरे र कतिपटक फिर्ता लिए ? यसको रेकर्ड संसद् सचिवालयले जान्न चाहेको छैन। तर यो लुकेको घटना छैन। कार्वाही गर्दा र ‘आममाफी’ समेत गर्दाका हरेक पटकका कहानी मिडियामा समाचार बनेका छन्। आमनागरिकले थाहा पाउँदै आएका छन्।
कार्वाहीका १४ जनाको गणना साउन ५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिश्वासको मत दिंँदै गर्दा दोहोरिएका सांसदका नाममा गरिएको हो। यो सत्य पनि लुकेको छैन। अहिले जति पनि कार्वाहीको सूचीमा परेका छन्, उनीहरू ओलीलाई मत नदिने २८ भाइ र देउवाका पक्षमा मत दिने २२ भाइमध्येका साझा नाम हुन्। संविधानको धारा ७६(५) को सरकारलाई समर्थन गर्दा दलको ह्विप लाग्दैन। अझ सर्वोच्च अदालतले नै धारा ७६(५) को सरकारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न, मत दिन पार्टी ह्विप नलाग्ने स्पष्ट गरेका कारण साउन ५ गतेको परिघटना जोड्ने साहस एमालेले नगरेको हो। त्यसो गर्नु अदालतको मानहानि हुन्छ भन्ने कसैले नसम्झाइदिएको भए पहिले नै ओलीले कार्वाही हुन्छ भनेर धम्क्याइसकेकै थिए। तर देउवालाई विश्वासको विपक्षमा परेको मत आफैँले पाएको भन्दा अझ १० मत कम भएपछि ओलीले त्यसबेलै झट्का महसुस गरेका थिए।
राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जे कारण १४ भाइ कार्वाहीमा परे भनिएको छ, बाँकी १४ भाइलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ छैन। ओलीले २८ सांसदमाथि नै कार्वाहीको डण्डा चलाएको भए शायद बैठकको निर्णयको तिथिमिति हेर्नेतिर शायदै कोही लाग्थ्यो। मिति सक्कली कि नक्कली भन्ने प्रश्नतिर पनि धेरैको ध्यान जाने थिएन। एउटै घटनामा एकथरीलाई कार्वाही र अर्कोथरीलाई उन्मुक्ति दिने यो घटना साउन ५ र भदौ २ पछिका परिस्थितिका उपज हुन् भन्ने प्रष्टै छ। सत्तामा रहँदा ओलीले जसरी संविधानका हरेक विकल्पमा आफूमात्रै रहेको देखे, अहिले एमाले राजनीतिमा पनि आफूबाहेक अर्को कोही छैन भन्ने नै देखिरहेका छन्। अन्यथा बैशाख २७ को घटनाबाट उत्पन्न कार्वाही गर्न १०० दिन कुर्नपर्ने कुनै कानुनमा लेखिएको थिएन र छैन। अन्यथा एउटै घटनामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने निर्णय हुने पनि थिएन।
एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ?
कानुन र संविधानका जगमा टेकेर राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार संसद्मा विश्वास लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाअनुसार, दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरू दलमा–पार्टीमा हुनुपर्छ। धारा ७६ (५) को व्याख्याका सन्दर्भमा अघिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रिय हुने भनेको छ। ७६ (२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई थाती राखी ७६ (३) र ७६ (५) को कार्यान्वयनपछि क्रियाशील गराइएको छ। यतिमात्र हैन, संसद् विघटन गरिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूकै हस्ताक्षरका कारण संसद् पुनस्र्थापना भएको छ। उहाँहरूकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वासको मत पाएको छ। यति धेरै घटनाक्रमहरू विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कार्वाही गर भन्न मिल्छ ?
सांसद देवकोटाले एमालेको नियतमा मात्र प्रन उठाएक छैनन्, सभामुखको दायित्वबारे पनि बोलेका छन्। उनले भनेका छन्– सभामुख संसद्को सर्वोच्चता जगेर्ना गर्ने पहरेदारमात्र हैन, आफ्ना सांसदहरूको अभिभावक पनि हुन्। तथ्य र प्रमाण विना प्रतिशोध साँध्न लेखिएको चिठीका आधारमा सभामुखले सांसदहरूलाई कार्वाही गर्न मिल्दैन, पाउनुहुन्न। कार्वाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधि होला। समयसीमा होला।
एमालेको पछिल्लो व्यवहारबारे सांसद देवकोटा लेख्छन्– चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कार्वाही गरिनस्, सूचना टाँसिनस् भनेर सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ? यी सांसद देवकोटा तिनै एमाले सदस्य हुन्, जसलाई टिकट नदिएर ओलीले माओवादीका रामबहादुर थापा बादललाई दिए। बादलका विरुद्ध माधव नेपालको समर्थन तथा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सहयोगमा उनले चुनाव जिते। उनको यो अभिव्यक्तिमा ओलीप्रतिको प्रतिशोध झल्किँदैन, केवल तथ्यलाई उनले प्रष्ट शब्दमा राखिदिएका छन्।
माधव नेपाललाई पार्टी खोल्नबाट रोक्न सांसदहरूको भूमिकाको कुनै अर्थ छैन। अध्यादेशले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याले समेत नयाँ पार्टी बनाउने बाटो खोलिदिएपछि सांसद जोगाउने वा खोस्ने खेलको कुनै औचित्य पनि छैन। माधव नेपाल छुट्टिदै गर्दा एउटा अध्याय समाप्त भयो भनेर खुसी भइसकेपछि ओलीले सांसदप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। यी सांसदहरू कुनै लोभलाभमा आफूतिर आउँदैनन् भन्ने पनि ओलीलाई राम्रै थाहा छ। तर आफूसँग नरहने भएपछि जरो किलो सबै मास्नुपर्छ भन्ने ओलीको पुरानै सिद्धान्त हो।
प्रतिनिधिसभाको सदस्यको राजीनामा कतै स्वीकृत हुँदैन, गर्नुपर्दैन। यो सिद्धान्तले सांसद राजीनामा दिने वा गराउने पद होइन भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि, सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो। संसद् नचल्दा राजीनामा दिएको सूचना सार्वजनिक गरिदिने हो। एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ? नागिरक न्युज डटकम nagariknews.nagariknetwork.com
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको पूरक समितिको प्रतिवेदन सोमबार साँझ बुझे। सिटौला समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसभित्र डेढ वर्षदेखि जारी सदस्यता विवाद टुंगो लागेको छ। विवाद सुल्झन नसकेका आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्र र केही वडामा १३औं महाधिवेशनअघिकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी विवाद समाधान समितिले टुंगो लगाएको हो।
सदस्यताको टुंगो लागेसँगै मंसिरका लागि पछिल्लो पटक तय भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएको आम बुझाइ थियो। तर सभापति देउवा र नेता पौडेलले सिटौला समितिको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट मंगलबार संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिले सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग राखी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन्।
संस्थापन इतर पक्षले यसरी एकातिर पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने अर्कोतिर नेता पौडेलसहित सभापति देउवाले संयुक्तरूपमा बुझेको प्रतिवेदनप्रति समेत आशंका व्यक्त गरेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार वडासहित सबै तहबाट सिफारिस नभएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्न नसकिने यस समूहको भनाइ छ।
जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेता शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता सूचीमा सभापति देउवाकै नाम रहेनरहेको टुंगो नभएको बताए। सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कोइरालाले भने, ‘पार्टी कब्जा गरेर अगाडि जाने हो भने त्यो दिवास्वप्नमात्रै हुनेछ। नेपालको इतिहासमा कांग्रेसको विशिष्ट पहिचान छ। त्यो लडाइँका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं।’
सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा माथिबाट थपिएको सदस्यता हटाउनुपर्ने अडानले भदौ १८का लागि तोकिएको वडा अधिवेशन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। पटकपटक सर्दै फेरि मंसिरका लागि तोकिएको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ। तर के संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिको माग र अडान कायम रहला त ? विगतमा संस्थापन इतरका नेताहरूले केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा राखेको अडान पूरा नभएको एक नेताले गुनासो गरे।
क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि त्यही चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ पनि भन्ने, सदस्यता सार्वजनिक गरेर विधानविपरीत वितरण भएका हटाउनुपर्छ भन्ने दुवै कुरा अब सम्भव नभएको तर्क गरे। ‘कि जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अधिवेशनमा जानुपर्छ, होइन, विधानविपरीत वितरण भएको सदस्यता नमान्ने हो भने भदौ १८ गतेदेखि वडासहितका तल्लो तहका अधिवेशन तालिका हेरफेर गर्नुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘दुवै कुरा हुनुपर्छ भन्नु केही नहुनु हो।’
संगठन समायोजनका नाममा वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यता स्वीकार नगर्ने अडान संस्थापन इतर पक्षले राखे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त समितिका संयोजक उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित गरेर संस्थापन इतर पक्षले वैधता दिएको थियो। सोही अनुसार वितरण भएको क्रियाशील सदस्यतालाई स्वीकार गर्दै सिटौला नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वीकार गरिसकेको ती नेताले बताए। ‘प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,’ संस्थापन इतरका एक नेताले भने, ‘भदौमै महाधिवेशन हुनुपर्छ, नभए विशेष अधिवेशनको कुरा अगाडि सारियो तर त्यसमा हामी अडिन सकेनौं।’
संस्थापन इतर समूह गुटहरूको महासंघजस्तो भएको र नेताहरू आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा २०७४ को आमनिर्वाचनपछि विभिन्न अडान र प्रस्ताव संस्थापनसँग राखिए पनि पछि त्यसै तुहिएको सोही समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। आमनिर्वाचनमा पार्टी पराजित भएदेखि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग संस्थापन इतर समूहले राखेको थियो तर अडिन सकेन। उल्टै सभापति देउवाले निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुमा सिंगो पार्टी पंक्ति जिम्मेवार रहेको आशयको निर्णय गराए।
विधानविपरीत संसदीय र कार्यसम्पादन समिति गठन भएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले दुवै समिति विघटनको माग गर्यो। सभापति देउवाले दुवै समिति विघटन गरिदिए। त्यसपछि नयाँ समिति गठनमा संस्थापन इतर समूह नामै दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। जसले गर्दा अहिलेसम्म ती समिति गठन नै हुन सकेनन्। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये एक पद आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान इतर पक्षले राख्दै लामो समय छलफल गर्यो। तर सभापति देउवाले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेनन्।
पार्टीको विभाग गठन, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन र पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितका विषयलाई लिएर संस्थापन इतर समूहले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गर्यो। तर संस्थापन पक्षले विभागको संख्या थप गर्नुको साथै महाधिवेशन कार्यतालिका एकपक्षीय ढंगबाट सार्वजनिक गर्यो।
पछि तल्लो तहको अधिवेशनको केही कार्यतालिका हेरफेर गर्नुका साथै भ्रातृ संगठनका केही पदाधिकारीमा संस्थापन इतर पक्षले चित्त बुझायो। नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनको तदर्थ समिति गठन भयो। तर कार्यसमितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। ६–६ महिनामा कार्यकाल थप गर्न भने इतर पक्षले पनि सहमति जनाउँदै आएको छ।
त्यतिमात्र होइन, संस्थापन पक्षले महाधिवेशन भएको चार वर्षपछि विभाग गठन गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आफूहरू सहभागी नहुने अडान राख्यो। विभाग प्रमुखसहित त्यसका सदस्यहरूलाई बहिष्कार गर्ने निर्णयसमेत गरेको संस्थापन इतर पक्ष त्यसमा पनि अडिन सकेन। निकटहरूलाई विभागमा सहभागी नहुन आग्रहसमेत गर्दै बहिष्कारको निर्णय भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘आवेगमा निर्णय लिने अनि फुर्सदमा पछुताउँदा हामी निरन्तर चुकिरहेका छौं। अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ।’ नागरिकन्यूज डटकमबाट nagariknews.nagariknetwork.com
निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको दल आज बुधबार दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेपालको दल ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी’ र ठाकुरको दल ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी’लाई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर आयोगले बुधबार नै दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले सनाखतसहित आवश्यक सबै प्रक्रिया बुधबार नै पु¥याउने र दल दर्ताको निर्णय गर्ने भएको हो । ‘आयोग सचिवालयले दल दर्ताको काम अगाडि बढाइसकेको छ, बुधबार सनाखत सक्छौंं र दर्ताको निर्णय पनि बुधबार नै गर्छौं,’ आयोग उच्च स्रोतले मंगलबार राजधानीसँग भन्यो ।
– बिहान ११ बजेदेखि सनाखत
– निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेलाई मात्रै सनाखतमा सहभागी गराइने
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिँदा नाम समावेश गरेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई बुधबार ११ बजेबाट २ बजेसम्म सनाखतका लागि बोलाइएको जनाएको छ । आयोगले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै दलकातर्फबाट दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा पक्षमा रहेर हस्ताक्षरसहित नाम बुझाएका केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई सनाखतमा हाजिर हुन भनेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र सांसदलाई संसद् सचिवालयले जारी गरेको परिचयपत्रसहित आयोगमा सनाखतका लागि बोलाएको जानकारी दिए ।
नेपालको प्रस्तावित दलमा पुरानो दल एमालेबाट ५७ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम बुझाइएको छ । त्यसमध्ये ५५ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । अध्यादेशअनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटीको कुल २ सय ३ संख्यामध्येको २० प्रतिशत अर्थात् ४१ जना जना सदस्य नयाँ दल खोल्न नेपाल समूहले आयोगमा पु-याउनुपर्नेहुन्छ ।
यस्तै, नयाँ थपसहित नेपालले नेतृत्व गर्ने दलमा १ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नामको दलमा ३१ जना कार्यकारिणी सदस्यको नाम बुझाइएकोमा २९ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ । आयोगले निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेलाई मात्रै सनाखत गर्ने जनाएको छ । ठाकुर अध्यक्ष रहनेगरी सो दलमा राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको संशोधनअनुसार निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार सभार
मकवानपुर । मामाघर नेपाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले सहयाेग गरेकाे छ । संघको ३२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मामाघर नेपाल मकवानपुरलाई ११ हजार १ सय १ रुपैयाँ सहयोग गरिएकाे हाे ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले स्थापना दिवसमा मनाव सेवामा समर्पितलाई संस्थालाई सहयोग गर्दै आएको संघले यस बर्षकाे दिवसमा मामाघर नेपाललाई गरेकाे हाे । सम्पूर्ण कर्मचारीहरु एकजुट होऔं पेसागत हक, हित र संस्थाको सम्बद्र्वन गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएकाे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले हरेक वर्ष संघ संस्थालाइ सहयाेग गर्दै अाएकाे छ। यस वर्ष भने शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक रुपमा बालबालिकाको विकास र वृद्विमा सहयोग पुर्याइरहेका मामाघर नेपाललाई सहयोग गरेको संघ नेपाल केन्द्रिय समिति कोषाध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईले बताए ।
मामाघर नेपालका अध्यक्ष अर्पण पराजुलीले अहिले ५९ प्रतिशत संघसंस्था मनाव सेवामा समर्पित हुँदा व्यवसायको रुपमा सञ्चालन भइरहेको बताए । सरकारले बालगृह तथा मनाव सेवा जस्ता संघसंस्था जिल्ला जिल्लामा स्थापना गरी सञ्चालन गराउन पराजुलीले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक नेपाल कर्मचारी संघ शाखा कार्यालय मकवानपुर हेटौंडा प्रारिम्भक कमिटीका अध्यक्ष विष्णु विश्वकर्मा, रामहरि अधिकारी, सागर लामिछाने, बलराम अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।