कैयौं दृश्य/अदृश्य शक्तिका दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो। ऐतिहासिक संविधान घोषणासभामा तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भनेका थिए– ‘संविधानले अधिकार दिन्छ तर विवेक र क्षमता दिँदैन।’ नेता र नेतृत्वमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विवेक र क्षमता भएन भने संविधानमा कुनै पनि बेला समस्या आउनेतर्फ सभाध्यक्ष नेम्बाङले सचेत गराएका थिए।
त्यस बेला सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई संविधानका खम्बा भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर, ७ वर्ष नपुग्दै संविधानले कल्पना गरेभन्दा विपरीतका दृश्य देखिन थाले। राज्यका तीनै अंग विवादमा तानिए। राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिए पनि मुलुक पुनः अस्थिरतातिर धकेलिएको छ। दलीय लुछाचुँडीका विसंगतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था पनि विवादरहित रहेन।
संविधानले एकात्मक व्यवस्था फेर्यो। तर, नेता र नेतृत्वमा संस्कार फेरिएन। नेताहरू आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए। तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकिरहेका छन्। जसकारण समाज पुनः राजनीतिक विकृतिकै चक्रव्युहमा फस्ने जोखिम देखिँदै छ।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधानमा नभई कर्ताहरूमा दोष देखिएको बताउँछन्। ‘संविधानले त बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ’, सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रयोगकर्ताले संविधानको ठीक पालना गर्न सकेनौं। त्यसैले विकृति र विसंगति देखापरेका हुन्।’
अर्का संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी निवर्तमान सरकारको कार्यशैली र दलीय अडानका कारण संविधानमाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउँछन्। ‘अदालतमा एकलौटी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, संसद (प्रतिनिधिसभा) भंग गर्ने, असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कार्यले संविधानमाथि प्रश्न उठेका हुन्’, बिडारी भन्छन्, ‘यस्तो स्थिती आउनुमा संविधान नभई दलका कार्य जिम्मेवार छन ।’
कार्यपालिका अस्थिर
संविधानको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य थियो, स्थिर सरकार। त्यसका लागि कैयौं व्यवस्था गरिए। तर, संविधानमै ‘छिद्र’ खोज्दै ती व्यवस्था भत्काइए।
०७४ को निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दियो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पनि बन्यो। तर, आन्तरिक किचलो र खिचातानीले शक्तिशाली सरकार तीन वर्षमै ढल्यो। पार्टी पनि सग्लो रहेन, पुरानैमा फर्किनुपर्यो। आफ्नै पार्टीको सरकारका पक्षमा सांसदले मत दिएनन्। सत्तासीन एमालेका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरे।
दलीय द्वन्द्वबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो।
दलीय द्वन्द्वकै कारण परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए। त्यसपछि ल्याएको अध्यादेशले एमाले र जसपा फुटे। प्रतिनिधिसभा फेरि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्दै छ। सरकार बनाउन र भत्काउन अनेक विकृति र विसंगति देखापर्दै छन्।
कानुनविद् एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संविधान बनाउने बेला गरेका बाचा र संकल्प दलहरूले बिर्सेका कारण छोटै समयमा राज्यका सबै अंग विवादमा परेको बताउँछन्।
व्यवस्थापिका बन्धक
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो। तर, दलीय द्वन्द्वले राजनीतिक खिचातानीको थलो बनिरहेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा मुलुक पहिलो पटक केही दिन बजेटविहीन बन्न पुग्यो।
विपक्षी एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ। संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामाथि छलफल ठप्प छ। मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका नागरिकता, निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक अड्केको अड्क्यै भएका छन्। महत्वपूर्ण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र संसद्को ध्यान गएको छैन।
न्यायपालिका विवादमा
राजनीतिक विवादको निरुपण न्यायालयबाट हुन थालेको छ। यससँगै न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संवैधानिक इजलास गठन विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘फोर्स लिभ’ लिनुपरेको छ। सरकारका निर्णयसम्बन्धी कैयौं मुद्दामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का विषय विवादमा रहे। न्यायालयमै भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्यायो। त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारी संविधानका कमीकमजोरी संशोधन र परिमार्जन गर्न आयोग बनाएर काम गर्ने बेला भएको बताउँछन्। सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ मा परिमार्जन, प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रियसभालाई अधिकार हस्तान्तरण र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता गराउने कि नगराउने भन्नेमा अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
अपूरै छ मधेसको माग
संविधानसभा भवनमा २०७२ असोज ३ गते भव्य कार्यक्रम थियो। जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गर्दै थिए। राजधानीसहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खुसियाली थियो। तर, तराई÷मधेसमा विरोध जनाइयो। आन्दोलन नै भयो। ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति वा उपलब्धि नभई उक्त आन्दोलन सेलायो।
संघीयताको माग गर्ने मधेस थियो। अर्को माग पनि थियो, समानुपातिक समावेशी। मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी मूलकै डा. रामवरण यादव र परमानन्द झा भए। राज्यका सबै निकायमा मधेसीको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागू गरियो। तर, मधेस केन्द्रित दलले माग गर्दै आएको संविधान संशोधनको माग पूरा भएको छैन। यो माग सत्तामा जाने भर्याङ र राजनीतिक ‘फेस सेभिङ’ मात्र भइरहेको देखिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेसमा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणले फड्को मारेको छ। राज्य प्रणालीमा उपस्थिति बढेको छ। तर, शिक्षामा खासै प्रगति नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनको जसपाले त संविधान दिवस नै बहिस्कार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेष्ट डटकमबाट
मकवानपुर । आज असाेज ३ गते आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाइँदैछ । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा संविधान दिवस मनाउदै आइएकाे छ ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधानसभा निर्वाचन पछि जनताका प्रतिनिधिमार्फत अहिलेकाे संविधान २०७२ साल असाेज ३ गते जारी गरिएको थियाे । असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । यसपटक सातौँ संविधान दिवस मनाउन लागिएको हो । सरकारको निर्णयानुसार असोज २–४ गते राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको छ ।
हाल कार्यान्वयमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक रहेको छ । नेपालको संविधानले सात प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरेको छ । संविधानमा भएकाे व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । भने प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा समेत संविधान दिवस मनाउन समााराेह समिति गठन गरिएका छन् । नेपालको संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवादलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण, प्रकाशन गराउने, राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा संविधान विशेषाङ्क स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ ।
संविधानको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने विभिन्न लेख, रचनाको सङ्गालो प्रकाशन गर्ने, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानबाट संविधानको महत्वबारे समाचार, आलेख, अन्तर्वार्ता, कार्यक्रम आदि प्रसारण र प्रकाशन गरिएको छ ।
संविधान दिवसको शुभकामना सन्देश वा एसएमएस नेपाल टेलिकममार्फत व्यापकरूपमा पठाउने तथा डिस्प्ले बोर्डमा सन्देश प्रसारण गराइएको छ ।
साेताैं संविधान दिवसकाे उपलक्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताएकी छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छन्।
नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको फलस्वरुप जन निर्वाचित संविधानसभाद्वारा २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान जारी भएकामा सम्मान र त्यस दिनको स्मरणस्वरुप आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ भन्दै उनले देशभित्र तथा बाहिर रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्ने अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गरेकी छन् ।
यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानमार्फत गरेका सङ्कल्प समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालन, संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधान पालनमा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा फर्किएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन् । सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘म यस अवसरमा संविधानको पूर्ण पालन, संरक्षण र संवर्धनका लागि सबै नेपालीमा आग्रह गर्दछु । संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकोले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्धि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।’
सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासकै स्वर्णिम दिन भएको स्पष्ट पार्दै उपराष्ट्रपतिले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदप्रति उच्च सम्मानसाथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । उनले सङ्घर्षका क्रममा घाइते अपाङ्ग हुनुभएका योद्धाप्रति सम्मानसहित स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले अनेक चुनौतीका बाबजुद संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै सबैले देशको समुन्तीलाई सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकको अग्रगामी परिर्वतनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले परिवर्तनका लागि भएका संघर्षमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति व्यहोर्नुभएका व्यक्तिलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गरेका छन् । साथै उनले प्राकृतिक विपद् र कोभिड-१९ को महामारीबाट अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका सबैमा श्रद्धासुमन व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधान लामो संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् ।
मकवानपुर । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रदान गर्ने विभिन्न मानपदवी र विभूषण प्रदान गरेकाे छ । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवीद्वारा विभूषित गरिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस अनुसार ९ सय ३ जनालाई मानपदवी, अलंकार र विभूषणबाट सम्मान गरेकी हुन् । हरेक वर्ष संविधान दिवसका दिन ३ असोजमा विभूषण पाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गरिँदै आएको छ ।
नेपालकाे सबैभन्दा ठूलो मानपदवीका रूपमा रहेको नेपालरत्न सन्त नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टरार्ईलाई प्रदान गरिने छ ।


मकवानपुर । संविधान दिवसकाे अवसरमा ८ जना कैदी बन्दीले सजाय माफी पाएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जना कैदी बन्दीलाई माफी दिएकी हुन् । यसैगरी उनले ५ सय २३ जना कैदी बन्दीकाे बाँकी कैद कट्टा गरेकी छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ८ जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतले सुनाएको कैद सजाय संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयका जनाएकाे छ । ५ सय २३ जना कैदीले भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरिएको हो ।
असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर कैद माफी र कैद कट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २९ गते सिफारिस गरेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यही अवसर पारेर कैदी बन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२ जेठ २०७५ मा फर्कने १० बुँदे सहमतिअनुसार एमालेको बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् । तर, उनलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी नदिइएको काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एमाले जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा देखियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । अतिथिमा पार्टी उपाध्यक्ष एवं बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, माओवादी केन्द्र छाडेर आएका रामबहादुर थापालगायत थिए ।
तर, उद्घोषकले शाक्यलाई पार्टी उपाध्यक्ष एवं बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री भनेर आसन ग्रहण गराउँदा माओवादी केन्द्रबाट आएका बादललाई भने बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज भनेर आसन ग्रहण गराइयो ।
यसले एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले पनि अर्का उपाध्यक्ष भीम रावलको नियति भोग्नुपर्ने पक्कापक्की झैं छ । बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेकी शाक्यले यो विषयलाई विवादको विषय भने बनाइसकेकी छैनन् । तर, प्रशिक्षणमा सम्बोधनका क्रममा भने उनले घुमाउरो पारामा पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले त्यागेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका पूर्ववरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेकी छन् । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने नेपालमाथि चर्काे गालीगलौजमा उत्रँदै एमालेमा नेपाललाई कुनै ठाउँ नभएको भनाइ राखे ।
एमाले काठमाडौंले गरेको जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष शाक्यले २ जेठ २०७५ लाई मानेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएकी थिइन् । ‘यसमा जालझेल आवश्यक छैन । २ जेठ २०७५ मा जो जो आउँछ, उसैलाई मानेर अगाडि बढौं,’ उनले भनिन् । त्यसभन्दा अघि बढेर उनले भनिन्, ‘विभाजनले कसैको हित गर्दैन, सुदृढ एमाले बनाउन फराकिलो मन बनाएर अघि बढौं ।’
प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले पार्टी अध्यक्षको नाम नलिइकन पार्टी नेतृत्व भनेर अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । नवौं महाधिवेशनपछि व्यवस्थित रूपमा वैचारिक प्रशिक्षण नदिँदा पार्टी अराजकतातिर गएको उनको भनाइ थियो ।
‘जब प्रशिक्षण र वैचारिक छलफलको अभाव हुन्छ, पार्टी कमिटी अराजकतातिर जान्छ, विचार शून्य हुन्छ, गुटबन्दी मौलाउँछ,’ शाक्यले भनिन्, ‘हामी अहिले यसैको सिकार भएका छौं, अब लुकाएर हुँदैन, हामीले यसको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ । त्यो आँट नेतृत्व तहले गर्नैपर्छ ।’
उनले कार्यक्रममा पार्टी जनमतको सम्मान गर्न पनि चुकेको धारणा राखिन् । ‘हामीलाई झन्डै जनताले दुई तिहाइको बहुमत दिएको थियो, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेको थियो तर अहिले यो स्थिति छैन, पार्टीले जनमतको सम्मान गर्न सकेन । फेरि पनि चुनावमा जानुपर्छ, हामी फुट्नुहुँदैन भन्ने कुरा मनमा राखेनौं, पछि जेजे पर्छ, पर्छ भन्ने ढंगले सोच्यौं ।’
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा जनतालाई के भन्ने भनेर नेतृत्वले सोच्नुपर्ने पनि बताइन् ।
शाक्यपछि बोलेका अध्यक्ष ओलीले शाक्यको कतिपय असन्तुष्टिको जवाफ दिएनन् । तर, माधव नेपाल एमालेका लागि आवश्यक रहेको भनाइमा भने ओलीले विमति जनाए ।
‘पार्टीमा अब माधवकुमार नेपालको आवश्यक छैन, उनले पार्टीमा गुटबन्दी मात्र गरे,’ ओलीले शाक्यको भनाइप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘हुन त केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ, माधव कमरेड आउनुस् तपाईंको आवश्यकता छ । फेरि फुटाउन उहाँको आवश्यकता छ यहाँ ? फेरि फुटाउने ? के गर्न आवश्यकता छ माधव कमरेडको म बुझ्दिनँ ।’
पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सरकारमा हुँदा साढे ३ वर्षसम्म सरकारको पक्षमा एक शब्द नबोलेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाए । सरकारको विरोधमा प्रतिक्रियावादीभन्दा नेपालले चर्को बोलेको ओलीको आरोप थियो । ‘जहिले पनि रोस्टममा उभिएपछि ‘डुंगा डुब्न लाग्यो, लौन कोही बचाइ देऊ’ भनेर गीत गाउने, कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार छ, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार छ । अनि डुंगा चाहिँ डुब्न लाग्यो भन्ने ?’ ओलीले भने, ‘कसको डुंगा डुब्न लाग्यो ?’
प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले नेपाललाई खरानी घसेर तीर्थयात्रामा हिँडेको मान्छेसमेत भन्न पछि परेनन् । ‘घरमा आगो लगाएर खरासी घसेर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म केही भन्दिनँ । तर, माधव नेपालले झुक्याएका, भ्रममा पारेका नेता कार्यकर्ता पार्टीमा फर्किनुस् ।’
प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमाले महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय हित र जनताका मुद्दामा पार्टी परिचालन हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि उनले नेताकार्यकर्तालाई जनपरिचालनका रूपमा परिचालनको नीति अघि बढाइने बताएका थिए । ‘अनि मात्र एमालेलाई एमाले जस्तै बनाउन सकिन्छ । एमाले कागजको फूलजस्तो होइन, बासना दिने फूलजस्तै बनाउनुपर्छ । जनतासँगको सम्बन्ध टुट्यो भने, नाम झन्डा रहला तर परिवर्तनको वाहक एमाले हुँदैन’, महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।
उनले नेता कार्यकर्तामा धेरै समस्या रहेको भन्दै उनले कार्यकर्तामा अध्ययन र प्रशिक्षणको पनि कमी भएको बताएका थिए । एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज बादलले भने एमाले नेपालका श्रमजीवीको पार्टी भएको बताएका थिए ।
‘नेकपा एमाले, नेपाली सर्वहाराहरूको पार्टी हो, सारथी हो, श्रमजीवीको पार्टी हो,’ उनले भनेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे