मकवानपुर/बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सुशासन केन्द्रको निर्देशकमा बिमल पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषको बैठकले दोलखाका
पाखरेललाई ४ बर्षका लागि निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक बिकास मन्त्रालय मार्फत मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । विविध सामाजिक काममा खर्च गर्ने गरी फाउण्डेशनलाई रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।
यस्तै संघीय समपुरक तथा बिषेश अनुदान तर्फका आयोजना÷ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्ने, बैकल्पिक उर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन, दोलखाको जिलुको एकिकृत बस्तीका २ करोड ४० लाख दिने, प्रदेशका स्थानिय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन लगायतका निर्णय गरेको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ / संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान लेखनकै क्रममा नदिइएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ को विधायिकी मनसाय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न दिएका तर्कसँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा नै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिने लेखिएको स्मरण गरे । संविधानको मस्यौदा लेख्न गठन गरिएको १५ जनाको समिति र कृष्णप्रसाद सिटौलाको ५ जनाको विज्ञ टोलीमा बिडारी पनि सदस्य थिए । ती बैठकमा तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बारम्बार आएर छलफलमा सहभागी हुने गरेको बिडारीले स्मरण गरे । ‘त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लामो समय लगाएर ७६ र १०० लाई देश र विदेशका विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीको सनकमा भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर जानेसम्मको भाषामा लेखिएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर नै धारा ७६ का उपधाराहरू राखिएको बिडारीले बताए । तर, कहिले पार्टी फुट्ला मन्त्री बनौंला भनेर बसेकाहरूले संविधानमा रहेका व्यवस्थाको अनावश्यक व्याख्या गरिरहेको उनको भनाइ थियो । संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र उनीसँग रहेका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि संसारको अगाडि लज्जित बनाउने काम गरेको बिडारीको भनाइ थियो । बिडारी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद् हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको संविधान हेरेर संसद् विघटन गरेको बिडारीले बताए । उनले दलीय व्यवस्थामा पनि दलको बैठकमा नजाने, दलका निर्णय नमान्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर र विवाद पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतको अनादर गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको भन्ने तर्क इंगित गर्दै बिडारीले प्रश्न गरे, ‘संसद् विघटन ४७ सालको संविधान हेरेर गर्ने ? बेलायतको पुरातन परम्परा हेरर संसद् विघटन गर्ने ? बेलायतमा सन् २०११ मा नयाँ कानुन आइसक्यो । बेलायतको १८औं शताब्दीको कानुन हेरेर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ?’ ओलीले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखका रूपमा असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् र अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बिडारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको बिडारीले बताए । संसद्ले तीन वर्षसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सहजै पारित गरिदिएको कुरा ओलीले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ निर्वाचन घोषणाबारे बिडारीले थपे, ‘ताजा जनादेश भनिएको छ । के को लागि जनादेश ? निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने ? हुकुमी शासन हो ? ताजा जनादेशबाट आउने प्रधानमन्त्रीले ३ महिनामा संसद विघटन गरिदिए के हुने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ भने संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा यो विषयमा बहस भइरहेको छ । इकान्तिपुरबाट साभार
मकवानपुर/ बागमती प्रदेश प्रदेश सभाको बैठक आगामी माघ ७ गते बस्ने भएको छ । आज शुक्रबार बसेको बागमती मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको भयले लामो समयदेखि बस्न नसकेको प्रदशे सभा बैठक आगामी माघ ७ गते भने प्रदेश सरकारले बाध्य भएर बस्दैछ । प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार चलेको देखाउन मात्रै प्रदेशसभाको बैठक आह्वानको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभा नियमावली अनुसार संसद अधिवेशन सकिएको ६ महिना भित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बागमतीमा प्रदेश सभाको बैठक गत साउन ८ गतेदेखि बसेको छैन । गत साउन ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । माघ ८ गते घोषणाको ६ महिना पुग्दैछ । ६ महिना पुग्न एक दिन मात्रै अगाडी संसद बैठक आह्वान गरिनुले पनि प्रदशे सरकारकारले प्रदेश सभाको नियमावलीको मात्रै सम्बोधन गर्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सदनको अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन बोलाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकार गठनदेखि नै विवादमा रहेको नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद केन्द्रमा भएको विवादले झन बढेपछि प्रदेश सरकारले संसद छल्दै आईरहेको थियो ।
यता बागमती प्रदेश सभाको बैठक चल्ने मिति तोकिएता पनि संसदमा विधेयक माथि भने खासै छलफल नहुने देखिएको छ । बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सचिवालयमा ‘विजनेस’को रुपमा हालसम्म जम्मा दुईवटा मात्रै विधेयक रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयको सिफारिमा आएको सडक विधेयक र नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समुहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धमा गरेको अविश्वास प्रस्ताव दुइ वटामात्रै विषय छलफलका लागि तयार छन् ।
मकवानपुर/लामो समयको अन्तरालपछि स्थानीय सरकारको उपस्थितीले ग्रामिण क्षेत्रमा भौतिक विकासले फड्को मारेको छ । बाटो, पुल पुलेसा तथा भवन निर्माणमा ग्रामीण बस्तिहरुको विकास देखिन थालेको छ । तर सामाजिक क्षेत्रमा भने अझै आशातित विकास भएको छैन ।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न गैससहरुले ग्रामिण बस्तिमा सामाजिक विकासको पाटोलाई उठाउने जमर्को गरेका छन् । नारी सिप सिर्जना केन्द्रले ग्रामिण बस्तिसम्म विपन्न वर्गको आर्थिकस्तरसँगै सामाजिक स्तर उठाउनको जमर्कोको साथ लागु गरेको मकवानपुरमा मानव बेचबिखन रोकथाम तथा सुरक्षित स्थानागमन प्रवद्र्धन परियोजनाको एक वर्ष सकिएको छ ।
परियोजनाको एक वर्षे म्याद सकिनै लाग्दा केन्द्रले कार्यप्रगतिको समिक्षा गरेको छ ।
कार्य प्रगतिको समिक्षात्मक अनुगमगन कार्यक्रममा मकवानपुरको विकट बस्ति बागमती गाउँपालिका वडा १ मा ७४ वर्षीय भिमनाथ बोलखेले आफूले परियोजना अन्तरगतको कार्यक्रमबाट जीवनपयोगी ज्ञान हासिल गरेको बताए ।
परियोजना अन्तरगत स्थानीय तहको सरोकारवालाहरुसँग समन्वय तथा छलफल कार्यक्रम बागमती गाउँपालिकामा गरिएको छ । छलफल तथा समन्वय कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले सामाजिक विकासमा पालिकाले सोचेजति काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु ओझाले समाबेशिता कार्यन्वयनको सिलसिलामा स्थानीय सरकारले गरेको कामको बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । ‘समावेशीको सवालमा स्थानीय सरकारको कामबारे अध्ययन जरुरी रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक पाटोको विकास अत्यावश्यक रहेको उनले बताइन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरु, महिला बालबालिका, सिमान्तकृत समुदायको उठानको लागि स्थानीय निकाय र गैससको समन्वय जरुरी रहेको उनले बताइन् । नारी सिप सिर्जना केन्द्रले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको वडा १ देखि ५ सम्म सुरक्षित बसाइँसराइको लागि सामाजिक छलफल केन्द्र स्थापना गरेर छलफललाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । परियोजना अन्तरगत जिविकोपार्जन उकास्नको लागि २०/२० वटाको दरले २० परिवारलाई कुखुराको लागि बीउ पुँजि वितरण गरिएको केन्द्रकी अध्यक्ष सरस्वति बर्तौलाले बताइन् ।
यसैगरी सबै वडामा १/१ वटाको दरले तरकारी खेतिको लागि टनेल निर्माणमा सहयोग गरेको, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ५० जनालाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको, ५ जनालाई उच्चस्तरीय मनोसामाजिक परामर्शको लागि रिफर गरिएको, मानव बेचबिखन विभिन्न स्थानमा होर्ड· बोर्डहरु राखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जिवि पौडेलले बताए ।
केन्द्रले बोयल प्रजातिको बाख्रा पनि वितरण गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । तरकारी खेती गर्नेलाई मौसमी र बेमौसमी तरकारीको बीउ वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको पौडेलले बताए । तरकारी खेतिको लागि तालिम लिएकाहरुलाई तरकारीको भण्डारण तालिम पनि दिने तयारी गरिएको उनले बताए ।
केन्द्र स्थापना भएपछि मानव बेचबिखन, असुरक्षित बसाइँसराई जस्ता विषयमा आफूहरुले जानकारी हासिल गरेको बागमती गाउँपालिका–१ की शुभद्र राईले बताइन् । ‘काममा ठगी गर्नेहरुको शिकार त पटक पटक भइएकै हो, लहैलहैमा बसाइँसराइले पनि दुख नै पाइने रहेछ’ उनले भनिन् ।
‘महिला मात्रै बिक्री हुने हैन रहेछ, पुरुष पनि बेचिदा रहेछन्, बसाई जहाँपनी सहज बनाउन चाहेमा आफैंले सहज बनाउन सकिने रहेछ, बसाइ ठाउँ नै सुख र दुखको भन्ने हैन रहेछ’ ७६ वर्षीय भिमनाथ बोलखेले भने । ‘मेरै बुहारी धेरै हण्डर पाई, ६ महिनापछि घरमा ल्याईयो, सुरक्षाको कुरा सबैलाई बुझाउनु पर्छ, महिला पुरुषलाई अलग अलग हैनसँगै राखेर कुरो बुझाउनु पर्छ’बोलखेले भने ।
काभ्रे जिल्लामा जन्मेका उनले २९ वर्षको उमेरमा २० ठाउँमा बसाइसरेको र अब कहि नजाने, बरु हाल बसेकै स्थानमा आफ्नो तरिकाले सुखि बनाउने सोच बनाएको उनले बताए । ‘वि.स २०३२ साल यहाँ (बागमती गाउँपालिका–१) आएको हुँ अब कहि जान्न, आफूले कुरो बझे यहाँ सबैथोक छ’उनले भने । परियोजना सञ्चालित वडाहरुमा स्थानीय वन समिति, युवा समूह, आमा समूहहरुमा बेचबिखनबाट बच्नको लागि सचेतनामुलक छलफल कार्यक्रम गरेको छ । समन्वय तथा छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनमाया स्याङ्तान गैससहरुले स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक विकासमा सहकार्य गरेको प्रति खुसी व्यक्त गरिन् ।
यसैगरी गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने काममा सामाजिक संस्थाले अग्रसरता देखाउनु सकारात्मक भएको गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले बताए । गाउँपालिकामा हार्डवेयर भन्दा सफ्टवेयरका कार्यक्रम आवश्यक रहेको र अनुदानको कार्यक्रममा अझै प्रभावकारीता नरहेको उनले बताए । समाजलाई सामाजिक पाटोमा अगाडि बढाउन बागमती गाउँपालिका सधै तयार रहेको उनले बताए ।
फिल्ड अनुगमनपछि नारी सीप सिर्जना केन्द्र अध्यक्ष सरस्वती बर्तौलाको अध्यक्षतामा गाउँपालिकामा भएको समन्वय तथा छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षहरु, पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष बर्तौलाले स्थानीय सरकारको समन्वयमा संस्थाले काम गरेको बताइन् ।
गैससको कामलाई स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगले जनताको सामाजिक विकासको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने उनले बताइन् । गाउँपालिकाको १,२,३,४ र ५ नम्बर वडामा नारी सिप सिर्जना केन्द्रले अरो इन्टरनेशनको साझेदारीमा सामुदायिक छलफल केन्द्र गठन गरेर छलफल गराउन थालेपछि चेतनासँगै गाउँका समस्याहरु बारेमा छलफल हुन थालेको बागमती १ का स्थानीय कमल राईले बताए । केन्द्रले गठन गरेको छलफल केन्द्रमध्ये एक हो बागमती एकको साहारा सामुदायिक छलफल केन्द्र । छलफलमा मानव वेचविखन रोकथाम र सुरक्षित स्थानागमनको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मानव वेचिविखनको तरिका फरक भएकोले बेरोजगार रुपमा रहेको ग्रामिण युवायुवतीहरु त्यसको सिकार हुने गरेको भन्दै बैठकमा छलफल हुने स्थानीय सहजकर्ता केवल विश्वकर्मा बताउँछन् ।

छलफलमा गरिब, सिमान्तकृत, कमजोर अवस्थाको महिला पुरुषहरुलाई श्रमिकको रुपमा, वैदेशिक रोजगारी, गैरकानुनी धन्धाको रुपमा विभिन्न रुपमा परिचालित गरेर मानव वेचविखन हुनसक्ने भन्दै छलफल केन्द्र गठन गरेर चलाइएने गरेको उनले बताए । साहारा छलफल केन्द्रको छलफलले केन्द्रकी सदस्य रेबिका राईको लागि तरकारी खेति गर्न टनेल दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि उनलाई केन्द्रले टनेल दिएको छ । १२ मिटर लम्बाई ६ मिटर चौडाई भएको टनेल सानो भएता पनि उनको खुसी ठुलो छ । उनले अब आफ्नो टनेलको लागि चाहिने विउ पनि नारि सिप सिर्जना केन्द्रबाट नै पाउनेछिन् ।
मकवानपुर / मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को प्रजा आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ ।
कोर ईन्टरनेशल क्यानडाको सहयोग तथा हिमराइट्स मकवानपुरको आयोजना र मनहरी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिएको हो । सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइवाले बताइन् ।
कार्यक्रममा विद्यालयका २७ जना चेपाङ बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो । यसैगरी मनहरी गाउँपालिका वडा ६ रुपाचुरी स्थित सगरमाथा आधारभुत विद्यालयमा २१ जना बालबालीकाहरुलाई पनि शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको वाइबाले बताइन् ।

