मकवानपुर । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा हरेक संसदमा विशेष समय र शुन्य समयकाे व्यवस्था गरेकाे हुन्छ । उक्त समयमा देशका जल्दाेबल्दाे र आकस्मिक घटनाहरुमा सांसदहरुले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गर्दै प्रश्न उठाउने अभ्यास रहेकाे छ । तर कतिपय सभाका बैठकमा त्यसरी उठाइएका प्रश्नकाे सरकारले जवाफ दिन आनाकानी गरेकाे पाइन्छ ।
बागमती प्रदेश सभाकाे अधिवेशन चलेकाे समयकाे बैठकमा सभामुखले विशेष र शुन्य समय निर्धारण गर्दै बैठककाे कार्यसूची बाहेकाे अवधीमा सांसदले बाेल्न समय प्रदान गर्ने गरेका छन् । विशेष समय र शून्य समयमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन भने सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सभाको गत जेठ ९ गते आह्वान गरिएको उक्त अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पास गर्नुका साथै केही विधेयकहरु पारित गरेको छ । उक्त अधिवेशन बैठकमा ३८ वटा बैठकहरु संचालन भएका छन् । बागमती प्रदेशकाे दोस्रो अधिवेशनका बैठकमा सभामुखले विशेष समय २ पटक र शून्य समय ४ पटक निर्धारण गरेका थिए । उक्त समयमा उठेका प्रश्नकाे जवाफ प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट तुरुन्तै आउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विशेष समय र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ एकमुष्ट रूपमा गत असोज १५ गते दिएका थिए ।
यसैगरी प्रदेश सभाकाे उक्त अवधीमा सङ्कल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव १/१ पटक राखिएको थियो । साथै प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूका बारेमा उठेक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङ र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामाले दिएका थिए ।
विशेष समय र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पटक पटक माग गरे पनि जवाफ नदिएर प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने समयमा आएर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जवाफ दिएका हुन् । प्रदेश सभाको बैठकमा देशका समस्या, प्रदेशका समस्या तथा आम नागरिकका समस्याका बारेमा विशेष समय र शून्य समयमा जिज्ञासा राख्दा सरकारले जवाफ नदिने हो भने विशेष समय र शून्य समय राख्नुको औचित्य नभएको प्रतिपक्ष दल एमालेले बताउँदै आएकाे छ ।
दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको अवरोधका कारण ६ पटक सरेको थियाे । यसैगरी तीन पटक स्थगित भएको थियो । यस्तै विषयगत समिति गठन नभएका कारण सभामा पेश भएकाे विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभामा विशेष समिति १ पटक गठन गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाे भाबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाइने संकेत
बागमती प्रदेशसभा अन्तरतका संसदीय समिति बढाइने भएकाे छ । दलहरूबिच भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेकाे छ । प्रदेशसभामा हाल ५ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । हाल प्रदेशसभामा रहेका प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् । प्रदेशसभामा रहेका दललाई भागबण्डा पुर्याउने गरी प्रदेशसभाका रहेका समितिलाई बढाइने भएकाे हाे ।
पाँच वटा विषयगत समिति रहेको बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रत्येक समितिमा समिति सचिवसहित पाँच कर्मचारीको व्यवस्था रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ । यसअघि विषयगत समिति गठनपछि सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक बसेको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठक सात पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक एक पटक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक ९ पटक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिको बैठक ४ पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक ३ पटक, अर्थ तथा विकास समितिको बैठक ३ पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक हालसम्म २ पटक बसेको सचिवालयले जनाकारी दिएकाे छ ।
प्रदेश सभाका संसदीय समितिका सभापतिकाे चयन दशैंपछि सुरु गरिने भएकाे छ । सबै दलसँग सहमतिको खाका निर्माण गर्ने प्रयत्न अनुसार अनौपचारिक रूपमा भने समितिको सङ्ख्या बढाउन समेत प्रस्ताव आएको प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले जनाकारी दिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले संसदीय समितिको सभापति चयन नभए संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा रहेको संसदीय समितिहरूको सभापतिको चयन प्रक्रिया नभए प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने बताए । एमालेले सभापति चयन सहमतीमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएकाे छ ।
प्रदेश सभालाई लयमा लानका लागि मिनि संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई अझै पूर्णता दिन नसक्दा प्रतिपक्षी दल दरिलो भूमिकामा उभिन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालकै शैलीमा ५ वटा समितिलाई निरन्तरता दिन लागिएसँगै समितिका सदस्यहरु चयन गएिका छन् । तर समितिको सभापति चयन नहुँदा सरकारमा रहेका दलको मात्रै ढलीमली भैरहेको एमाले बागमतीका सचेतक पौडेलले बताए ।
‘प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचनमा जाँदा एमालेले समितिको सभापति नपाउने सम्भावना बढी छ ।त्यसैले सहमति गर्नुपर्छ भनेर सरकारमा दबाब बढाइरहेको छ ’ काग्रेसका एक जना सांसद भन्छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मागदाबीका कारण संसदीय समितिको सभापतिको चयन हुन नसकेको हो । सबै दलको स्वार्थका कारण संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र उनीहरूले सरकारमा दबाब बढाइरहेको श्रेष्ठले बताए । दलहरूको मागदाबी अनुसार सहमतिमै संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया गर्दा संसदीय समितिहरू बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘सहमति भए ५ वटा समितिलाई दलहरूमा बाँडेर सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, दलहरूको मागदाबी उच्च हुँदा संसदीय समिति अपुग हुने देखिएको छ ।’ प्रदेशसभाको दसैँपछि सुरु हुने अधिवेशनको सुरुवातमै संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
अधिबेशन प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेशन गत असोज २३ गते राती १२ बजे देखि अन्त्य भएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । सहमती कायम भए अव दशैंपछि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सभाका संसदीय समितिले पूर्णता पाउने छ । अन्यथा एमाले प्रमुख सचेतक पौडेलले दिएकाे चेतावनी अनुसार प्रदेश सभाकाे बैठक नियमित चल्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । जसमध्ये हाल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको मस्यौदामाथि सुझाव मागेको छ । सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलनका लागि उक्त मस्यौदा आयोगको वेबसाइटमा राखिएकाे आयाेगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नाे स्थानीय तहकाे क्षेत्रबाट नाम दर्ता गर्न इच्छुक भई निर्वाचन कार्यालयमार्फत अनुरोध गरेमा अवस्था हेरी आयोगले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । अनुमति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरमै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट मतदाता नामावली दर्ता कार्य सुरु हुने उनले बताए ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिन आफूलाई उपयुक्त हुने मिति छनोट गर्न सकिनेछ । जैविक बायोमेट्रिक विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

मकवानपुर । पत्रकार शुद्धिकरण अभियान भनेर आस्थाको आधारमा सदस्यता नवीकरण गरिएको भन्दै प्रदेश कार्यालयमा ताला लगाइएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश कमिटीले नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश कमिटीको हेटौंडामा रहेको कार्यालयमा तालावन्दी गरेको हो ।
पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको सदस्यता शुद्धीकरण समितिले प्रदेश समितिबाट प्राप्त सिफारिस भनी प्रकाशित गरेको नामावलीप्रति प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै तालावन्दी गरेको हो । चौतारी बागमती प्रदेश कमिटीका कार्यबाहक अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाको नेतृत्वमा प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य हरि हुमागाई, चौतारी बागमती प्रदेश कमिटीका महासचिब र सदस्यहरु, चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतकाले महासंघको कार्यालयमा अनिश्चित कालका लागि तालावन्दी गरेका हुन् ।
महासंघमा नेतृत्वमा रहनेहरु र पदाधिकारीहरुले आफ्नो संगठन निकट निष्कृय पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरण गर्ने तर प्रेस चौतारीमा आस्था राख्ने क्रियाशिल पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्ने गरी प्रदेशबाट सिफारिस भएको नामावली क्रियाशिल पत्रकारहरुलाई सदस्यताबाट वञ्चित गर्ने मनसाय रहेको प्रेसचौतारीले ठहर गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले सदस्यताको विषय टुंग्याउनु अघि संगठनहरुसँग बसेर गरेको सहमति लत्याएको छ । चौतारीसंग सहमतिको प्रयास गरिएको प्रपञ्च रचेर आफ्नो मनोगत निर्णय कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसको घोर बिरोध रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।
जिल्ला समितिबाट सर्वसम्मत सहमति भई सदस्यता नवीकरण गर्न सिफारीस गरिएका पत्रकारहरुको नामावली काटेर जिल्लाबाट सिफारिस नभएकाहरुको नाम प्रदेश समितिबाट थप्ने कार्य भएको खतिवडाले बताए । केन्द्रीय समितिबाट जारी भएको मापदण्डलाई धुलीसात बनाउँदै प्रदेश समितिले मनोगत रुपमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न चौतारीले केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालको सदस्य भएकै कारण क्रियाशिल पत्रकारलाई नयाँ सदस्यता नदिने र सदस्यता नवीकरण नगर्ने महासंघ प्रदेश समितिका नेतृत्वले राजनीतिक आस्थाका आधारमा खल्तीका व्यक्तिलाई नयाँ सदस्यता पनि दिने, निष्कृय पत्रकारहरुको नवीकरण पनि गर्नेगरी रचिएको षडयन्त्र प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश कमिटीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको तालावन्दी पछी जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघबाट जारी भएको १५ बुँदै मापदण्ड पूर्ण पालना नभएसम्म ताला नखुल्ने प्रेसचौतारीले जनाएको छ । महासंघले पत्रकारहरूको सदस्यता बारे हिजो शुक्रबार नामावली सार्वजनिक गरेको थियो ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौँडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अख्तियार हेटाैडा कार्यालयले ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेकाे हाे ।
आयोगको हेटौँडा कार्यालय प्रमुख नरहरि घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम आयोगले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मालाई पेश गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गाेविन्द प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
अख्तियारकाे वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि प्रदेश प्रमुख शर्माले आयोगको सक्रियताले बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलको बताए । अख्तियार हेटौडा कार्यालय प्रमुख घिमिरेले आयोगले सम्पादन गरेको प्रदेश भित्रका विषयवस्तु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप प्रस्तुति गरेका थिए ।
प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ हजार ४ सय ४२ उजुरीहरू प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३ सय ३५ उजुरी सहित कार्यालयलाई स्थानीय तहका कुल १ हजार ७ सय ७७ उजुरी मध्ये आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा १ हजार १ सय ७१ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका कार्यालयमा ४ सय ७७ उजुरी गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकाे थियाे भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७२ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । जसमध्ये कार्यालयले ३ सय ५ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । संघीय सरकारी निकाय विरुद्ध ३ हजार ४ सय ४१ उजुरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय निकायहरू विरुद्धको १ हजार ४० सहित गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ हजार ४ सय ८१ वटा उजुरीहरू प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये २ हजार ८ सय ९० उजुरी फर्छ्यौट गरिएको आयाेगले बुझाएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
कार्यालयमा प्राप्त कुल २ हजार ३ सय २६ उजुरीमध्ये १ हजार ४ सय ४६ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन् । यस्तै १ सय ११ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएकाे प्रतिवेदनमा छ । ६ सय १३ उजुरी तामेली, ३ सय ५८ उजुरी एकीकरण गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार १ सय ३१ उजुरी आयोगको केन्द्रिय कार्यालयकाे सम्बन्धित महाशाखामा पठाइएको र २ सय ३३ उजुरी उपर कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा पठाइएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खरको छाना मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सन्चालन कार्यबिधी २०८० स्वीकृत गर्नेलगायतका ४ वटा निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गङ्गा नारायण श्रेष्ठले बताए ।
बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयहरु:
१.खरको छाना मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सन्चालन कार्यबिधी २०८० स्वीकृत गर्ने ।
२.चेपाङ बनकरिया माझी बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम ( मकवानपुर, चितवन र धादिङ ) सम्बन्धि कार्यबिधी २०८०, स्वीकृत गर्ने ।
३. प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेशन आज असोज २३ गते राती १२ बजे देखि अन्त्य गर्नको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने ।
४. प्रहरी भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई अख्तियारी दिने ।