नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्किने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले २ जेठमा फर्किने निर्णय औपचारिक रूपमा गरेको हो ।
एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले १८ असारमा बस्ने गरी एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको बताए । दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल र सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि २ जेठकै अवस्थामा एमालेलाई फर्काउन अध्यक्ष ओली सहमत भएका हुन् ।
गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएपछि २ जेठ २०७५ कै पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र भइरहेको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितको समूहले २ जेठको पार्टी कमिटी अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको एजेन्डा तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यबारे टुंगो लगाउन एमाले स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बसेको हो । बुधबार बस्ने आयोजक कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको आह्वान हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएसँगै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी स्वतः पुनर्वहाली हुने र ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही समेत स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार ३ जेठ २०७५ सम्म जो जुन पदमा थिए सोही पदीय जिम्मेवारीसहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुनेछन् । अर्थात् नेकपा एकतापछि एमालेमा फर्किएका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत सोही जिम्मेवारीसहित एमाले बैठकमा सहभागी हुनेछन् । नेकपामा हुँदा उनीहरू जुन जिम्मेवारीमा थिए त्यो यथावत् नै रहनेछ ।
उता, एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटनको बैठक आज बुधबार बस्दै छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरू सहभागी नहुने बताइएको छ ।
तर, ओली समूहले नेपालसहित कारबाहीमा परेका ११ जना नेताबाहेक सबैलाई बैठकमा सहभागी हुन भनेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले कारबाहीमा परेका ११ जनाबाहेकका सबै नेतालाई बैठकमा सहभागी हुन बोलाइएको बताए ।
वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, कल्याणी खडका, रामकुमारी झाँक्रीसहितका ११ जना नेतालाई १० जेठको बैठकले पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट साभार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन हुने भएको छ । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएपछि २ जेठ २०७५ कै पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्वका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने माग एमालेभित्र चर्काे रूपमा उठिरहेको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितको समूह २ जेठको पार्टी कमिटीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि ओली महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्न सहमत भएका हुन् ।
पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढ्दै गएपछि खनाल नेपाल समूह अर्को पार्टी गठन गर्नेसम्मको तयारीमा जुटेपछि विवादको कारण बनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्न ओली सहमत भएका हुन् । एमाले ब्युँताएयता खनाल र नेपाल तथा गौतम समूह कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएको छैन ।
पार्टीका सबै संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्किएको घोषणा गर्ने तयारी
त्यसयता ओली समूहको बैठक बस्ने र विभिन्न निर्णय गर्ने गरेको छ । उता खनाल नेपाल समूह पनि समानान्तर बैठकलाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुसारको निर्णयका आधारमा अघि बढिरहेको छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अब पार्टीमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी नामक अस्थायी संरचना नरहने प्रस्ट पारेका छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर साबिकको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको छ ।
‘अब नेकपा (एमाले)मा ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी’ नामक अस्थायी संरचना रहँदैन । साविक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ र पार्टीलाई त्यसले अघि बढाउँछ । पार्टी एकताका लागि यस विकल्पलाई सबैले अधिकतम लचकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ,’ रिजालले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
१०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट पार्टीका सबै संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्किएको घोषणा गर्ने तयारीमा पार्टी अध्यक्ष ओली रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ । बैठकले १५ असारमा स्थायी कमिटी बैठक र १६ असारमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टी एकता कायम राख्ने देशभरका नेताकार्यकर्ताको चाहना सम्बोधन हुनेगरी निर्णय हुने बताए । ‘यसबारे निर्णय लिन १५ गते स्थायी कमिटी बैठक र १६ गते आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । देशभरका नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने चाहना सम्बोधन हुनेगरी हामी निर्णय गर्दै छौं, अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं,’ नेम्वाङले भने ।
कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले वैधता नपाउने आदेश दिएको थियो ।
एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १६ गते १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बस्ने निर्णय भएको बताए । राष्ट्रिय राजनीतिको सम्बन्धमा केही निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउनुपरेको उनले बताए ।
‘पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, कोभिड महामारीको अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामको संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौं । यो विषयमा थप केही निर्णय गर्न आवश्यक भएको, अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णय निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक असार १६ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंमा बस्नेगरी बैठक आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी एकताको आशा कायमै रहेको बताउँदै केही नेताहरू विपक्षीलाई काँधमा राखेर उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयासमा लागे पनि धेरै नेता कार्यकर्ता एमाले एकताकै पक्षमा रहेकाले एकताको प्रयत्न र प्रयास जारी राखिएको बताए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधि स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध आवश्यक परे जनपरिचालनमा जाने बताएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र देशको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवश्यक परे जनपरिचालनसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको बताएको हो ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताले बिहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पादकहरूसँगको अन्तत्र्रिmयामा प्रधानमन्त्री ओलीका निरंकुश कदमविरुद्ध र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दीर्घकालीन र सैद्धान्तिक आधारसहित गठबन्धन बनाइएको समेत बताए ।
अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न आवश्यक परे जनपरिचालनको दिशातर्फ अघि बढ्ने उद्घोष गरे ।
‘संविधान सभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा छ,’ देउवाले भने, ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ हामीहरू राजनीतिक र कानुनी संघर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौं, आवश्यक परे जनपरिचालनको दिशातर्फसमेत अगाडि बढ्नेछौं ।’
उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेकोसमेत बताए ।
असंवैधानिक रूपमा दुई÷दुईपटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकायलगायतका राज्य संयन्त्रहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै देउवाले चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नवीन संघर्ष जारी रहेको बताए ।
गठबन्धन दीर्घकालीन लक्ष्यसहित: दाहाल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रहितविपरीतका गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएको बताए । उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विपक्षी दलको गठबन्धन बनाइएको भन्दै गठबन्धन दीर्घकालीन लक्ष्यसहित बनेको दाबी गरे ।
‘संविधानको रक्षा र समयानुकूल संविधान संशोधन गर्दै जाने, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको रक्षा, नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षासहितका मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित रहेर यो गठबन्धन बनेको हो, एउटा चुनावका लागि मात्रै होइन,’ दाहालले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै यो संघर्ष नभएकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै यो संघर्ष होइन, यो त सिस्टम बचाउने र भत्काउनेबीचको लडाइँ हो, संविधान र लोकतन्त्र बचाउनेबीचको लडाइँ हो,’ दाहालले भने ।
उनले देशका लागि केपी ओली भिलेन हो भन्ने जनताले थाहा पाइसकेकोसमेत दाबी गर्दै भने, ‘सबै नेताहरू उस्तैउस्तै हुन् भन्ने लाग्ला, त्यस्तो होइन, केपी ओली देशका लागि भिलेन हो भन्ने जनताले थाहा पाइसके ।’ दाहालले केपी ओलीभन्दा कांग्रेस सयौं गुणा बढी वामपन्थी भएर आएकोसमेत बताए ।
‘केपी ओली अरूको इसारामा चल्ने, दलालहरूलाई साथ लिएर सरकार बनाउने, विदेशीको टाङमुनि छिर्ने अनि कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी भन्ने, कांग्रेस कसरी दक्षिणपन्थी ?, केपीभन्दा कांग्रेस सयौं गुणा बढी वामपन्थी भएर आयो,’ अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले भने ।
बयलगाढा सिद्वान्त प्रतिपादन गर्ने केपी र आन्दोलनको झन्डा बोक्ने माधव नेपाल उस्तै नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिने दाहाल र छोड्नुपरे देशै डुबाउन खोज्ने केपी ओली उस्तै हो त ? भन्ने प्रश्न पनि गरे ।
‘बयलगाढा सिद्वान्त प्रतिपादन गर्ने केपी र आन्दोलनको झन्डा बोक्ने माधव नेपाल उस्तै उस्तै हो ? प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिने दाहाल र छोड्नुपरे देशै डुबाउन खोज्ने केपी ओली उस्तै हो त ?,’ दाहालले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यो कदापि होइन ।’
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले देश गम्भीर संकटमा रहेकाले विपक्षमा रहेका दलहरूले एक भएर देशलाई केपी ओली र संकटबाट पार लगाउने बताए । उनले देशलाई संघीयता र गणतन्त्रबाट कसैलेपछि लैजान खोजे त्यो सम्भव नहुनेसमेत बताए ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रलाई सकाउन सधैं सबैभन्दा पहिलो प्रहार संसद् विघटन हुने गरेको इतिहास रहेको भन्दै संसद्लाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई÷दुईपटक विघटन गरेर स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन चलाउन खोजेको बताए ।
उनले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध नागरिक समाज, मिडिया र समाजका सबै तप्का एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले रअको प्रमुख गत कात्तिकमा नेपालमा आएपछि अप्रत्यासित रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम बढेको बताए । उनले विपक्षमा रहेका पाँच दल एक ठाउँमा आएपछि प्रतिगमन परास्त भएरै छाड्नेसमेत दाबी गरे ।
विपक्षमा रहेका दलहरूले सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नसमेत चोहेको भनेका छन् ।
उनीहरूले नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालबारे नेपालीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफूहरूमा प्रस्ट रहेकोसमेत भनेका छन् । राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित समाचार साभार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको बैठक असार १७ गते अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रियभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विपक्षी गठवन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले सरकारको स्वेच्छाचारिताका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल समूहको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भनेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन्, जसका कारण प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ, राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’ विपक्षी पाँच दलद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उनीहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमानदार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता भएकोसमेत संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् ।
संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरूले भनेका छन् ।
‘तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याइएको छ, संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई÷दुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ वक्तव्यमा अघि भनिएको छ ।
यसैगरी, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय देखाएको भूमिकाप्रतिसमेत पाँच दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सो कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउने भन्दै पाँच दलले त्यस्ता गलत गतिविधि अविलम्ब बन्द गर्न पनि भनेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ती कार्यमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्ध पनि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले देश र जनताको सर्वोपरि हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आआफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेसाका जनमुदायमा हार्दिक आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधव नेपाल र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । महेश्वर गाैतमले राजधानी दैनिककाे लागि लेखेकाे समाचार साभार