अदालतको आदेशबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। आफ्नै अध्यक्षलाई पछारेर विपक्षी दलका सभापतिलाई उक्त पदमा पुर्याउन साथ दिने मुख्य नेता हुन् माधवकुमार नेपाल। एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले उक्त दल फुटको जोखिममा पनि पुगेको छ। यी दुई नेताबीच राजनीतिक सम्बन्धमा उतार–चढाव रहँदै आएको छ। नेपालले १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए।
नेपालकै छत्रछायाँमा लामो समय रहेका ओलीले २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व हात पारे। भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीको प्रतिकारको नेतृत्व गरेका कारण ओलीको उचाइ बढ्दै गयो। उनकै नेतृत्वमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा स्थापित भयो।
२०७४ को आम निर्वाचनमा ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गरेर नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति झण्डै दुईतिहाइ नजिक पुग्यो। २०७४ फागुन ३ मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार बन्यो। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गरी नेकपा बन्यो।
यी सबै विषयमा ओली एकलौटी बढेको र आफूसँग छलफलै नगरेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै गएका थिए। एकीकरणपछि सुरुवाती दिनमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल मिलेर गरेका हरेक निर्णयमा उनको आपत्ति रहँदै आयो। ओली र दाहालले चोचोमोचो मिलाएर आफूलाई किनारा लगाएको प्रतिक्रिया पनि उनको रहँदै आयो।
दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण पछि ओली र दाहालबीच अन्तरविरोध बढ्न थाल्यो। नेकपाभित्रै ओलीविरुद्ध नेपाल, दाहालसहितको गठबन्धन बन्यो। लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएर देशभर खुसियाली भइरहेको बेला दाहाल–नेपाल गठबन्धनले ओलीको राजीनामा माग्यो। यसले नेपाल र ओलीको तिक्कता अझ बढ्दै गयो।
नेकपा कालमा ओलीविरुद्ध १९ बुँद्धे आरोपपत्र दाहालले ल्याए। त्यसमा आफ्नो पनि समर्थन भएको भन्दै ओलीविरुद्ध नेपाल पनि लागे। २०७७ पुस ४ मा ओली सरकारविरुद्ध दाहाल–नेपाल गठबन्धनले अविश्वासको मत ल्याउने तयारी गर्यो। त्यो थाहा पाएर ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पहिलो पटकको विघटनपछि ओली र नेपालबीचको तिक्तता सडकसम्म पुग्यो।
त्यसपछि नेपाल–दाहाल प्रतिगमन भन्दै ओलीको कदमविरुद्ध सडक उत्रिए। देशव्यापी प्रदर्शन गरे। ओलीले उनीहरूविरुद्ध कार्यकर्ता सडकमा उतारे। उनीहरूले सडकबाटै चार पटक ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरे। सडकबाटै माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष घोषणा गरियो। ओली र नेपाल दुवै एकअर्काविरुद्ध तुच्छस्तरका गालीगलौजमा उत्रिए। फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो।
नेपाल र दाहालले खुसियाली मनाए। उता फागुन २३ मा नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्चले बिउँत्याइदियो। नेपाल र दाहालले आ–आफ्ना पार्टीमा फर्कनुपर्ने बाध्यता भयो। माधव नेपालसहितले आफूलाई साधारण सदस्यबाट निकालेको तुस ओलीमा रहिरह्यो। २०७७ फागुन २३ मा एमाले बिउँतिएपछि चार पटक मात्रै उनीहरूबीच भेटवार्ता सम्भव भएको छ।
दुवै पक्षले आफ्ना सामान्तर गतिविधि गरिरहे। नेपाल निरन्तर विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न लागिरहे। ओलीले नेपाललाई पटक–पटक कारबाहीको डण्डा चलाइरहे।
नेपालले विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहे। दोस्रो तहको नेताको प्रयासमा एकताको कार्यदल बनेर काम अघि बढाउँदा पनि उनीहरूबीचको सम्बन्धमा सौहार्दता कायम भएन।
२०७८ असार २७ मा कार्यदलले १० बुँद्धे एकताको सहमति गरे। त्यसमा नेपालले भने अपनत्व ग्रहण गरेनन्। उनले तत्कालै अन्तुष्टिको प्रतिक्रिया दिए। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशको नेपालले स्वागत मात्रै गरेनन्, आफ्नै निवास नजिक विपक्षी गठबन्धनको बैठक बोलाए। ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने एक मात्र उद्देश्य पूरा भएको भन्दै उनले खुसी प्रकट गरे। अन्नपूर्णपाेष्टमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।
बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए–‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा ।’
विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए । राताेपाटीबाट समाचार
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पार्टी एकता जोगाउँदै कार्यदलले सहमति गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित रहेको जनाएका छन्। आज सामाजिक सन्जालमार्फत आफू आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पारेका हुन्।
‘हिजो राती नेकपा (एमाले) को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ। यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ’, उनले लेखेका छन्।,
अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु। नागरिक न्यूज बाट साभार गरिएकाे
लामो समयको रस्साकस्सीबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमाले एकजुट भएको छ । एमालेमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट गठन गरिएको विवाद समाधान कार्यदलले आइतबार राति १० बँुदे सहमति गर्र्दै पार्टी एकजुट भएको सन्देश दिएको हो ।
सो कार्यदलले लामो समयदेखि पार्टीमा देखिएका विभिन्न खाले विवाद र विग्रहलाई अन्त गर्न गम्भीर छलफल र संवाद गर्दै आइरहेको थियो । कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजकमा सुवास नेम्वाङ, सदस्यमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका थिए भने नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक र सदस्यमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त रहेका थिए ।
– ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच १० बुँदे ऐतिहासिक सहमति
– पार्टी एकजुट भएको सन्देश
– सबै अन्तरविरोधलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्ने
– २०७५ जेठ २ अघिका सबै कमिटी क्रियाशील
– एमाले पुनर्जीवित भएपछिका सबै संगठनात्मक कार्य बदर
– सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्मअनुसार निर्णय गर्ने
– सरकारबारे संस्थागत निर्णय गरिने
– पार्टी एकता कार्यान्वयन गराउन कार्यदल गठन गरिने
आइतबार बसेको कार्यदलले पार्टीलाई सर्तसहित २ जेठ २०७५ अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको छ । आइतबार राति सिंहदरबारमा भएको कार्यदलस्तरीय सहमतिअनुसार ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू यथावत् रहनेछन् । सहमतिबारे जानकारी दिँदै एमालेका अध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक भीम रावलले एमालेमा देखिएको विवाद समाप्त भएको बताए । सहमति लगत्तै कार्यदल सदस्य तथा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ओली र नेपाल पक्षबीचको कार्यदलले गरेको सहमतिको १० बँुदा वाचन गर्दै अब पार्टी एकजुट भएको जानकारी दिए ।
कार्यदलले गरेको सहमतिअनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा रहेको एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षरबारे संस्थागत निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
सहमतिमा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई साबिकको नेकपासरहको कमिटीमा राखिने सहमति भएको छ । कार्यदलले गत २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै तर्फबाट भएका पार्टीको विधान तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही बदर भएको उल्लेख गरेको छ ।
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित रहेकाले एकता अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
‘केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोध पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं,’ कार्यदलको बैठकपश्चात् जारी सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाही स्वतः बदर भएका छन् ।
पार्टीमा महŒवपूर्ण योगदान गरेका नेतालाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने सहमति भएको छ ।
पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ । निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने कार्यदलले सहमति गरेको छ ।
‘पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ,’ कार्यदलले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई कार्यदलले आग्रह गरेको छ । आइतबार दिनभरि छलफल गरेको कार्यदलले राति सहमति गरेको हो ।
ऐतिहासिक सहमतिहरू ः
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरोविरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छांै ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गते कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेकपामा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।
५. पार्टीमा महŒवपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधि सभाको विघठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछौं ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।
९. पार्टी संसदीय दल र जनसंगठनलाई विधि पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझादारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।
१० कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै २८ असार (आज)का लागि पेसी तोकेकोमा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्नेछ । नभ्याए अर्को दिन पेसी तोकेर फैसला गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।
यी हुन् सम्भावित फैसला
१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ३० वैशाखमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७३(३) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रक्रियामा जान आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरिन् । २१ घण्टाको समयअवधि राखेर गरिएको सो आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबेदारी प¥यो । पहिलो केपी शर्मा ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । सो नगरी संविधानको धारा ७६(५) मा गएकाले अब सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६(४) प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश गर्दा पुनः ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् । धारा ७६(५) अनुसार पनि सरकार बन्ने सक्ने अवस्था नभए संसद् विघटनको बाटो खुला हुनेछ ।
२. सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी संसद्मा परीक्षणमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले सो फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएका दुवै जना संसद्मा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्नेहुन्छ । दुवैको संसद्मा बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको दिशातर्फ जानेछ र आगामी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।
३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लोपटक पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसद्को अंक गणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रस्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ । दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पनि सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे अर्को राजनीतिक खिचातानी सुरु हुन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
४. सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४६ जना सांसदले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वाेच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेशको जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ । धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत समर्थन र अरू दलबाट छुटिएर आएका सांसदहरूको समर्थनलाई आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ । यही अवस्थामा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर न्यायालयले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुने नसक्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे