विपक्षी गठबन्धनबाट बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारको मिसन ‘पूर्ण अवधि संसद्’ भन्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्टिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले संसद्लाई पूर्ण अवधि चलाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई दुईपटक विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पूर्ण अवधि संसद्को माग गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले विपक्षी गठबन्धनको सुरुदेखिको लक्ष्य नै मिसन गर्भमेन्ट र पूर्ण अवधि संसद् रहेको उल्लेख गर्दै संसद्को पूर्ण अवधिलाई सरकारले ख्याल गर्ने बताए ।
‘विपक्षी गठबन्धनको लक्ष्य नै पूर्ण अवधिको संसद् हो, पाँच दलीय गठबन्धनले हिजो आन्दोलनका क्रममा पनि त्यही भनेको हो, यो संसद्ले आयु पूरा गरोस् भन्ने सबैको चाहना छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले हतार नगरी ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिने र संसद्लाई पूर्ण अवधि लैजाने दाबी गरे । ‘यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ, विश्वासको मतसँगै संसद्ले पूर्ण जीवन पाउँछ,’ विश्वकर्माले थपे ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी २९ साउनभित्र अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ (६) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
तर, सो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा भने संविधानमा संसद् बचाउने अन्य कुनै विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले संसद्बाट विश्वास लिन नसकेमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउनेछ । त्यस्तो अवस्था आएमा भने पुनः ६ महिनाभित्रमा अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सबैलाई विश्वासमा लिएर सुझबुझपूर्ण ढंगबाट संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।
देउवा–नेपाल भेट, विश्वासको मतबारे संवाद
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपालबीच प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण समय लैजान संसद्बाट विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भएको हो ।
भेटमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विश्वासको मतका विषयमा छलफल भए पनि केही निष्कर्ष भने ननिस्किएको जानकारी दिए । ‘विश्वासको मत लिनेबारे संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन, छलफलबाटै अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ खड्काले भने ।
भेटवार्ताका क्रममा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सबैसँगको सहमतिबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाका सहयोगी भानु देउवाले भने भेटका क्रममा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र सरकारबारे छलफल भएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ जना मन्त्री नियुक्त गर्दै आफ्नाे मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसबाट २ जना नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २ जना गरी ४ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री भएका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट जनादर्न शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री बनेका छन् । खाँड गृहमन्त्री, कार्की कानुन मन्त्री, शर्मा अर्थ मन्त्री र भुषाल उर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त चारैजना मन्त्रीले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
प्रवक्तामा कार्की
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बसेका पहिलो बैठकले मन्त्री कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
यसै गरी देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज मसान्तसम्म १ तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मशान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च परेकाे छ ।
विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व निर्धारण गरिएको भने संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।
मकवानपुर । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बेलुका पद गाेपनियताकाे शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सपथ खुवाएकी हुन्।मंगलबार बेलुका ६ बजे ताेकिएकाे सपथ कार्यक्रम राती ८ बजेर २५ मिनेटमा भएकाे थियाे ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भण्डारीले देउवालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले सो कुरा उल्लेख नगरीकन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको पत्र जारी गरेको थियो। नियुक्तिमा राखिएकाे भाषामा संविधानकाे धारा उल्लेख नगरिएकाेले भाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै साँझ ६ बजे राखिएको सपथग्रहणमा देउवा सहभागी भएका थिएनन्। भाषा सच्याइएपछि देउवाले सपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएकाे छ ।
देउवा याे समेत पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनी पहिलो पटक २०५२ भदौ २६ देखि २०५३ फागुन २६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि २०५८ साउन ७ गतेदेखि २०५९ असोज १८ सम्म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहे । असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । देउवा २०६१ जेठ २१ गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै २०६१ माघ १९ गते पुनः पदबाट बर्खास्त गरे ।
देउवा चौथो पटक २०७४ जेठ २३ देखि २०७४ फागुन ३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । देश संघीय संरचनामा गए पछी देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराएकाे थियाे ।
देउवाकाे जीवनी
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जन्म वि.सं. २००३ जेठ ३१ गते डडेल्धुरा जिल्लाको साविकको असिग्राम गाविस वडा नम्बर ५ मा भएको हो ।
गाउँ नजिकै रहेको असिग्राम प्राथमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहको अध्ययन गरेका थिए । सदरमुकामकाे महेन्द्र माविबाट निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन गरेका देउवाले माध्यमिक शिक्षा डोटीमा रहेको सीताराम मावि उच्चकोटबाट लिएका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक देउवाले सन् १९८८–८९ मा बेलायतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्समा रिसर्च फेलोसमेत गरेका छन् । देउवा पत्नी डा. आरजू राणा पनि राजनीतिमा सक्रिय छिन् । देउवाका एक छोरा जयवीरसिंह देउवा बेलायतमा अध्ययन सकेर अहिले नेपालमै छन् ।
देउवा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा होमिएका उनले स्कूले जीवनबाट नै देउवा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आवद्ध भइसकेका थिए । २०१७ सालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा सक्रिय उनी नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भइ उनले २०२८ असोज १ देखि २०३६ फागुन २९ गतेसम्म काम गरेका थिए।
पहिलो पटक २०४८ सालमा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए देउवा । वि.सं. २०४८ देखि २०५१ सम्म गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका देउवा २०५२ देखि २०६१ सालसम्म ३ पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसको राजनीतिमा ६ दशकदेखि अनवरत सक्रिय देउवा २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भए ।
प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पिछडिएको भूभाग, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, जनजाति र मधेशलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन कर्णाली-दलित-महिला-जनजाति-मधेश (कदमजम) को अवधारणा ल्याएका थिए । त्यस्तै उनकै पालामा कमैया मुक्ति घोषणा हुनुका साथै विशेष वर्ग एवम् समुदायको उत्थानका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग जस्ता विभिन्न आयोग गठन भएका हुन् ।
देउवा पार्टीभित्रको कलह बढ्दै गएपछि २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन भई गठन भएको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति बने । २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघि कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को एकतापछि उनी वरिष्ठ नेता भए ।
देउवा २०४८ सालदेखि भएका सबै आमनिर्वाचनमा गृह जिल्ला डडेल्धुराबाट विजय हासिल गर्दै आएका छन् । उनी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचन, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन, २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।
त्यस्तै २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा डडेल्धुरा र कञ्चनपुर–४ तथा २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा डडेल्धुरा र कैलाली–६ बाट निर्वाचित देउवा २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने डडेल्धुराबाट विजयी भएका हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उनले प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका लागि पटक–पटक भएका आन्दोलनका क्रममा १० वर्ष १० महीना जेलजीवन विताएका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए केपी शर्मा ओली। बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्वमात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो। अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबीच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए । आर्थिक विकासको तीव्र अभिलाशा सँगालेका जनताको बुझाइ थियो– आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो।
तर दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकारमा रहेका ओली संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न त असफल भए नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्र नै ओलीविरुद्ध खनियो। संसद्मा उसले अविश्वासको प्रस्ताव नै राखेपछि ओलीले २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री छाड्नुपरेको थियो।
त्यही माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस पोल्टाबाट खोसेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै सत्तारोहण मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत गरेर ओली सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बने। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन। पार्टीभित्र सहमति र सहकार्यभन्दा एकलौटी अघि बढ्दा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै शीर्ष नेताहरूलाई चिढ्याए। दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमसहित ओलीको विपक्षमा खडा भए। तर पनि ओली पार्टीभित्र सन्तुलन कायम गर्नुको साटो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोग लिँदै अघि बढे।
विपक्षी दललाई दुत्कार्नेदेखि संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न सक्रिय ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याए। प्रेस काउन्सिलसहित विभिन्न विधेयकमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लागाउन निरन्तर लागिरहे भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत ल्याएर त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्नेदेखि आफूखुसी नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि सक्रिय बनेको आरोप ओलीमाथि छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई कुनै जानकारी नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गरेका ओलीले राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समय नियुक्ति नै गरेनन्।
शक्ति सन्तुलन र सबै पक्षको सहभागितामा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनाइएको संवैधानिक परिषद्लाई उनले पटकपटक भत्काउने प्रयास गरे । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं विपक्षी दल विभाजन गर्न लागि परेको आरोप ओलीलाई लाग्यो। कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालमात्र होइन, विश्व नै लडिरहेका बेला राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको तीव्र विरोध भएपछि पहिलोपटक फिर्ता लिए। पार्टीभित्रको विवाद तीव्र हुँदा गत पुस ५ मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसलाई सर्वोच्च अदालले फागुन ११ मा बदर गरिदियो ।
त्यसपछि पनि सत्तामा निरन्तर रहेका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने र सबै पक्षलाई समेटेर जाने होइन, एक्लै अघि बढे। त्यहीक्रममा एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम अदालतले खारेज गर्यो। दुई पार्टी दुईतिर लागे पनि पुरानो एमाले एक ठाउँमा नहुँदा ओलीलाई गत वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूले दाबी पेस गर्न नगएपछि ओलीलाई संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।
निकटताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आफूअनुकूल पटकपटक प्रयोग गरी परिवर्तनप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गरेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। त्यही क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिनन्। बरु जेठ ७ गते राति सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन्।
पहिलो विघटन बदर आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद अदालत पुगे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निरन्तर हुर्मत लिने काम गरेका ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले बदर मात्र गरेन, बहिर्गमनका लागि पर्याप्त समय पनि दिएन।
झन्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली अदालतको आदेशमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। ओलीले मंगलबार ५ बजेअघि नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी देउवालाई सुम्पनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने देउवालाई विश्वासको मत लिँदै अहिलेको विपक्षी गठबन्धनलाई टिकाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। देउवाले पनि संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसके मुलुक त्यसपछि स्वतः निर्वाचनमा जानेछ। प्रतिनिधिसभालाई त्यसको बाँकी कार्यकालसम्म चलाउने वा नचलाउने, यो जिम्मेवारी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका हातमा देखिन्छ। नागरिक न्यूज नेटवर्कबाट समाचार साभार
केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो ।
सोमबार दिउँसो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनुहुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्ये एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो ।’
७६(५) मा ह्वीप लाग्दैन
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने भनी व्याख्या गरेको छ । साथै ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ठहर छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका आधारमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उनीहरुले मत दिए पनि एमालेले कारबाही गर्न नपाउने भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।
७६ (५) मा सांसद संख्या नै हेर्ने हो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । उनलाई नेपाली कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरी १४९ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
सर्वोच्चले देउवालाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिनुले धारा ७६ (५) मा सांसदको संख्या नै हेर्ने सर्वोच्चको ठहर देखिन्छ । यही आधारमा सर्वोच्चले देउवालाई नै नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको हो ।
‘यस अदालतमा १४६ जना सदस्यहरुको प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा उपर विश्वास रहेको व्यहोरा खुलाई रिट निवेदन गर्नुभएको छ । यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधारको रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन वा छैन भन्ने जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिएन’ फैसलामा भनिएको छ ।
७६ (५) मा ओली अयोग्य
गत जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने भनी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिए । धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले संविधानको पालना गर्दा संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले नलिने भनी धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरे र आफूले पनि त्यसमा दावी गरे ।
सर्वोच्चले ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो । त्यसको कारणमा उनले विश्वासको मत नलिनुलाई उल्लेख गर्यो ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधानसम्मत देखिएन’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर १२० (ग) मा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा चल्छ
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाहीमा पनि अदालतमा मुद्दा चल्ने फैसला गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत तवरमा गरेको निर्णयमा मुद्दा नचल्ने जिकिर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक निरुपण नभए निरंकुश हुने ठहर गरेको छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार पनि नदिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र केही पनि हुँदैन । राज्यका सबै निकायले सबै पदाधिकारी तथा कानूनहरुरु संविधानकै अधीनस्थ रहन्छन् । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यावहारिक सहजता र सुविधा दलीय शक्ति सन्तुलनका अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहेको अवान्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभीष्ट पूरा नरहने अवस्था आइपर्दछ’ फैसलामा भनिएको छ ।
सभामुखले नै संसद बोलाउन सक्छन्
सोमबार सर्वोच्चले गरेको अर्को महत्वपूर्ण व्याख्या हो– विशेष परिस्थितिमा सभामुखले नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सक्छन् ।
‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नुजस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ । प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनुहुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुलाई समेत फैसलामा समेटेको छ । महान्यायाधिवक्ताको भूमिका के हो ? भन्ने विषयलाई पनि फैसलामा महत्वका साथ राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरुको अवरोधका कारण जेठ २४ गतेको संवैधानिक इजलास मुद्दा केन्द्रित बहसमा प्रवेश नै गर्न पाएको थिएन ।
‘महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था हो’ यो सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीबाट अदालतको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाकासम्बन्धी अवधारणाको दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिन्न ।’
जेठ १४ गते संसद विघटनको रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजन विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ २४ गते वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनःगठन गरेका थिए । पुनःगठन भएको इजलासको पहिलो दिन महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी वकिलले इजलास नै अवरोध गरेका थिए ।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको व्याख्या छ, ‘विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुई जना माननीय न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलाससमक्ष गरिएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना मान्न सकिन्छ ।’
व्यवस्थित संवैधानिक इजलास
गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन र जेठ ७ गते मध्यराति भएको विघटन दुवै मुद्दा न्यायिक परीक्षणमा गए र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । तर पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ भन्दा दोस्रोको सुनुवाइ व्यवस्थित देखियो ।
त्यतिबेला सुनुवाइमा समय निर्धारण गरिएको थिएन, जसले गर्दा सुनुवाइमा धेरै समय खर्च भएको थियो ।
तर, यो पटक संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी) लाई १५ घण्टा समय निर्धारण गर्यो । एमिकस क्युरीलाई २ घण्टा समय छुट्यायो ।
एमिकस क्युरीका चार जनालाई आधा आधा घण्टा गरी जम्मा दुई घण्टा बहस गर्न समय दियो ।
संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुल ३३ घण्टा बहस भयो । ११ दिन (असार ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २१ गते) भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।
११ जना सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे । एमीकस क्युरीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिएका थिए । अनलाइनखबरबाट साभार