मकवानपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासकाे मतकाे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने बताए । यस्तै केपी ओली सरकारले गरेका राम्रा कामलाई साथमा लिएर जाने समेत उनले बताए ।
देउवाको मन्तव्यको पूर्णपाठ
माननीय सभामुख महोदय,
प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भएको छ । आज सभाको आठौं अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको छ । म सबै भन्दा पहिले सबै माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलीदानले देशमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । ईतिहासको लामो कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि भएका राजनीतिक संघर्षमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरुलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । लोकतन्त्रको स्थापना र संरक्षणका लागि योगदान गर्नु हुने सबै नेपाली नागरिककाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
पटक–पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितताको स्थिति रह्यो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय के.पी. शर्मा ओलीजीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।
केही समयको राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास पश्चात म नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु । र मेरो नेतृत्वमा मन्त्री परिषद् गठन भएको छ । मलाई प्रधानमंन्त्रीमा नियुक्त हुन सहयोग र समर्थन गर्नु हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, माननीय सदस्यहरु लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो सरकारलाई भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग र समर्थन रहने विश्वास पनि लिएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अहिले मुलुक निकै जटिल अवस्थामा छ । विश्वव्यापी रुपले फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपले हामी निकै प्रभावित भएका छौ । दैनिक रुपले संक्रमण बढी रहेको छ । मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । म कोभिड—१९ का कारण मृत्यु भएका सबैको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु । शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु । कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । सरकारले कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नेछ भन्ने म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
माननीय सभामुख महोदय
हामी याँहा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरुको प्रयत्नबाट नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यसको संरक्षण र सुदृढीकरण पनि हामी सबैको प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । बहुदलिय व्यवस्थामा फरक–फरक राजनीतिक बिचार हुने तीनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने, स्वस्थ आलोचना प्रत्यालोचना हुने विषयहरु स्वाभाविक र राम्रा हुन । ती आवश्यक पनि छन ।
तथापी हाम्रा केही साझा चुनौती, उद्देश्य र गन्तव्य छन । जस्का लागि हामीले सहकार्य र सहयात्रा गर्नु पर्छ । कोभिड—१९ हाम्रो तत्कालको चुनौती हो । गरीबी, वेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता तमाम साझा समस्या छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान हाम्रा साझा विषय हुन् । नेपालको संविधानको संरक्षण र यसको असल कार्यान्वयन हाम्रो साझा गन्तव्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको साझा उद्देश्य हो । यसका लागि हाम्रा बीचमा सहकार्य र सहयात्राको आवश्यकता छ ।
सभामुख महोदय,
हामी सबैसंग आ–आफ्ना अनुभवहरु छन । माननीय के.पी. शर्मा ओलीले विगत साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँले गर्नुभएका असल कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुनेछ । विगतमा भएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै कमी कमजोरी सुधार गर्दै लानु पर्नेछ । महत्वपूर्ण नयाँ कामहरु पनि गर्नुछ । देशमा सुशासन कायम गर्नुछ । यसका लागि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरु बीच निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सामुहिक प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने मेरो मान्यता छ र यसका लागि म सदैव प्रयत्नशील रहने छु । हामी राजनीतिक दलहरु एक अर्काका शत्रु होइनौं बरु हाम्रा साझा उदेश्य प्राप्तिका लागि सहयात्री हौ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु पर्दछ ।
सभामुख महोदय,
संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि देशमा लामो त्याग तपस्या र बलिदानपूर्ण संघर्ष भएको हो । संसदलाई अधिकार सम्पन्न, जीवन्त र क्रियाशील बनाउनु पर्दछ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ भने संसदले सरकारका सबै गतिविधिप्रति ध्यान दिई अनुगमन गर्नुपर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । निरन्तरको राजनीतिक अन्यौल, अनिश्चितता र अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गर्दछ । तसर्थ अब हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिँड्न जरुरी छ ।
सभामुख महोदय,
म नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छु । सबै माननीय सदस्यहरुले मलाई विश्वासको मत दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।
धन्यवाद !
- प्रेमलकुमार खनाल
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवादको विकास भए देखिन दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवादविरुद्ध स्वयं माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा भीषण संघर्ष भयो । यसकै परिणामस्वरूप विश्वभर माक्र्सवाद फैलिन सक्यो र सोभीयत संघ, चीन, क्युबा हँुदै विभिन्न देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए ।
माक्र्सवादमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवाद एउटा धारा हो, जसले माक्र्सवादको साइनबोर्ड राखेर भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आधारलाई फेर्न प्रयत्न गर्छ । यसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, वर्ग संघर्ष र समाजवादी क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्छ र यसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण विकास, सहअस्तित्व र क्रमिक सुधारको वकालत गर्छ ।
माक्र्स र एंगेल्सले माक्र्सवादका प्रस्थापना प्रतिपादन गरे । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, पुँजीजस्ता कृतिहरूको सार्वजनिक भएलगत्तै देखि नै संशोधनवादीहरूले हमला सुरुवात गरे । १९औंै शताब्दीको अन्तिम देखिन संशोधनवादको जन्म भयो । जर्मन सामाजिक–जनवादी एडुआर्ड बनर्सटीनले पहिलोपटक माक्र्सवाद अपर्याप्त भएको, समय सुहाउँदो नभएकाले यसमा संशोधन र नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि उनका अनुयायीहरू बन्सटिन र काट्रस्की, अस्ट्रियामा एडलर, बाउएर, फ्रान्समा दक्षिणपन्थी समाजवादीहरू संशोधनवादको पक्षमा उभिए । यसरी विकास भएको संशोधनवाद विभिन्न देशहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेलाबेलामा देखा पर्दै आएको छ । र कतिपय देशका कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नै कब्जा गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पनि बनाएको छ ।
माक्र्स र एंगेल्सले तयार गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट लिगमार्फत जारी भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी भएपछि लिगभित्र संशोधनवादीहरूले हमला गर्न थाले । त्यसपछि माक्र्स र एंगेल्सले लिगको पुनर्गठनसँगै नयाँ कार्यनीतिलाई अगाडि सारे । तर, भिल्लिख र साप्पोरलगायतका संशोधनवादीहरूले माक्र्स र एंगेल्सको कार्यनीतिलाई अस्वीकार गरे । र, तत्काल उनीहरूले शसस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरी समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । उनीहरूले लिगको बहुमतको निर्णय मानेनन् । त्यसपछि प्रसियामा घटेको घटनापछि अन्ततः माक्र्सकै प्रस्तावअनुसार सन १८५२ मा लिग विघटन भयो ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने गतिविधिले नै एमाले एकताबद्ध हुन सकेको छैन
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले विश्वका पाँचवटै महाधिवेशनमा माक्र्सवादी विचार फैलन थाल्यो र धमाधम कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए
माक्र्सवादको विचारलाई फैलाउन र संसार भरका मजदुर वर्गलाई संगठित र एकताबद्व गर्न सन् १८६४ मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय गठन भयो । माक्र्सका अनुसार प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको स्थापना श्रमिक वर्गको वास्तविक संगठनद्वारा समाजवादी वा अर्ध समाजवादी पन्थहरूलाई बदल्नका लागि गरिएको संघर्ष थियोे । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियले विश्वका मजदुरलाई अजेय शक्ति प्रदान ग¥यो । तर, पुँजीपतिहरू, संशोधनवादी अन्तर्राष्ट्रियको गठन भएपछि यसविरुद्ध खनिन थाले । युरोपका सरकारहरूले त यसका गतिविधि विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कानुनसमेत बनाए । पोपले त यसलाई भगवान् र मानवशास्त्रका रूपमा अपराधी घोषणा गरे । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको सन् १८७२ मा भएको पाँचौं महासभामा माक्र्सवादी र वाकुनिनवादीहरूबीच भीषण संघर्ष भयो । सभामा माक्र्सद्वारा प्रस्तुत समाजवादी क्रान्ति र यसका लागि राजनीतिक संघर्ष र सर्वहारावर्गको पार्टीको स्थापना अनिवार्य भएको प्रतिवेदनलाई बहुमतले पारित ग¥योे र महासभाले बाकुनिनलाई अन्तर्राष्ट्रियबाट निष्कासन ग¥यो । तर बाकुनिनवादीहरूले महासभाको कार्यदिशालाई अस्वीकार गरेर छुट्टै समानान्तर गतिविधि गरे । यसरी समानान्तर गतिविधि बढ्न थालेपछि सन् १८७६ मा फिलाडेल्फियामा भएको सम्मेलनबाट प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको विघटन गर्ने निर्णय भयो ।
माक्र्सको निधनपछि एंगल्सको अगुवाइमा सन् १८८९ मा समाजवादी पार्टीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना भयो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको स्थापनापछि मजदुर आन्दोलनले अग्रगति लिनुको साथै माक्र्सवादी विचारको प्रचार हुनुका साथै मजदुर तथा समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार हुन थाल्यो । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा अराजकतावादीहरूले सुरुवातदेखि नै हमला सुरुवात गरे । सन् १८९५ मा एंगेल्सको मृत्युु भयो । साम्राज्यवादी आतंक सुरु भयो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा अवसरवादी प्रवृत्तिको बोलबाला हुन थाल्यो । रुसमा बोल्सेभिकको पार्टी जसको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए र त्यसले अवसरवादीको विरोध ग¥यो । १ अगस्ट १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो । तर, अन्तर्राष्ट्रियभित्रका अवसरवादी र मेन्सेवीकले खुलमखुल वुर्जुवा सरकारको साम्राज्यवादी नीति अर्थात् विश्वयुद्वको पक्ष लिन थाले । र अन्ततः लेनिनको पालामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि भंग हुन पुग्यो ।
विश्वयुद्धका दौरानमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धार देखा प¥यो । पहिलो (अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर तथा समाजवादी आन्दोलन, दोस्रा सामाजिक अन्धराष्ट्रवादी बाटो लिएर मजदुर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सहयोग पु-याउने मध्यममार्गी बाटो देखाप¥यो । तर, लेनिनले मध्यममार्गको सिद्धान्त सामाजिक अन्धराष्ट्रवादको सिद्धान्तभन्दा झन् खतरनाक र हानिकारक हुने बताए । रुसी क्रान्तिका क्रममा लेनिनले दक्षिण पन्थी अवसरवादको विचारका वाहक नरोदवाद र मेन्सेविकहरूका विरुद्ध भीषण ढंगले वैचारिक संघर्ष गरेकै परिणामस्वरूप रुसमा फरवरी क्रान्ति हुँदै अक्टोबर क्रान्ति सफल भएर समाजवाद स्थापना भएको थियोे ।
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले विश्वका पाँचवटै महाधिवेशनमा माक्र्सवादी विचार फैलन थाल्यो र धमाधम कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भए । तर, यसरी खुलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वैचारिक तथा संगठनात्मक दृष्टिबाट कमजोर थिए र तिनका बीचमा समन्वयको अभाव थियोे । यस स्थितिमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापनाको टड्कारो आवश्यकता रहेको थियो । यहीँ पृष्ठभूमिमा २ मार्च १९१९ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सम्मेलन भयो । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियले संशोधनवाद र अवसरवादबाट सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई शुद्ध गर्ने दिशाबोध ग-योे ।
सन् १९२४ मा लेनिनको निधन पछि स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत संघको समाजवादी अभियान अगाडि बढ्यो । सँगसँगै फासिस्टवादविरुद्ध लडनुपर्ने भयो । फासिस्टवाद विरोधी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएर स्टालिनले पश्चिमा सरकारसँग प्रस्ताव अगाडि सारे तर पश्चिमा सरकारहरू जो साम्राज्यवादको पिछलग्गु थिए र उनीहरूले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विघटनको माग लाई अगाडि सारे । फासीवादका विरुद्धको युद्धमा सोभियत संघलाई बचाउन र समाजवादलाई बचाउने नै मुख्य कुरा हो भन्ने स्टालिनले ठहर गरे । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सातांै महाधिवेशनले फासीवादविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने फैसला ग-योे र यहीँ क्रममा सन् १९४३ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि विघटन भयो । र फासीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वमा फासीवादका विरुद्धको युद्धमा सफलता प्राप्त भएको थियोे ।
स्टालिनको निधनपछि सोभियत संघको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ख्रुश्चेभ नेतृत्वमा आए । ख्रुश्चेभ सत्तामा आएपछि संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो लिए । ख्रुश्चेभले स्टालिनका योगदानलाई नामेट पारेर वर्ग समन्वयवादी धारबाट कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारे । यसै सन्दर्भमा सन् १९६० मा विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्मेलन भयो । त्यस सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्ग संघर्ष, र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको लाइन र वर्ग समन्वयवादी गरी दुई लाइन देखाप¥र्यो । ख्रुश्चेभले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फैलाएको संशोधनवादी एवं दक्षिणपन्थी धाराले ३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै सोभियत संघ रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भयो र समाजवादी व्यवस्थाको ठाउँमा पुँजीवादको पुनरुत्थान भयो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरीत गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए
नेपालमा २००६ सालमा पुष्पलालको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि माक्र्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा पार्टी सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तयार भयो । तर, पहिलो महाधिवेशनदेखि नै पार्टी स्थापनाका प्रस्थापनामा संशोधनवादी धारा देखा परेको थियोे । दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालले अगाडि सारेको गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित भयो तर महासचिवमा भने राजापरस्त रुझान राख्ने केशरजंग निर्वाचित भए । रायमाझीले संवैधानिक राजतन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्रको लाइन लिए । रायमाझीले राजा महेन्द्रले २०१७ मा गरेको ‘कु’ लाई समर्थन गरेपछि २०१९ मा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टीबाट निष्कासन ग¥यो । यसरी २०२० को दशक देखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध वैचारिक संघर्षबाट विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन ३० को दशकदेखि नै फेरि को–अर्डिनेसन केन्द्र, केन्द्रीय न्युक्लियस हँुदै विभिन्न धाराबाट गठन पुनर्गठन र एकीकरण हँुदै अगाडि बढ्यो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरीत गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए । यी गतिविधिले पार्टीको एकतालाई छिन्नभिन्न बनायो । फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि त नेकपामात्रै विघटन भएन नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गराउने गरी फागुन २८ गते २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू एकतर्फी रूपमा थप्ने निर्णय गरी पार्टीमा बहुमत कायम गरेर कब्जा गर्ने काम भएको छ । र यसरी एकतर्फी रूपमा गरिएका निर्णयविरुद्ध अहिले एमालेमा भीषण अन्तरसंघर्ष चलेको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट सरकारमा टाँसिरहने र पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने जुन गतिविधि अध्यक्ष केपी ओलीबाट भएका छन्, यसबाट नेकपा एमालेलाई एकताबद्व हुन नदिने काम भइरहेको छ ।
विगतमा सरकार टिकाउन पटकपटक गरेको संसद् विघटन, अध्यादेशका भरमा सरकार सञ्चालन, सरकार टिकाउन देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर आँच पुग्नेगरी अध्यादेशबाट नागरिकता कानुन जारी गरेको घटना, एक मधेस एक प्रदेशको माग अघि सारेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने र नाकाबन्दी गराउन उक्साउने मधेसवादी नेतासँग पार्टीको जानकारी र निर्णयबिना संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन र मधेसवादी दललाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने कार्य, सर्वसत्तावाद लाद्न पार्टीको सहमतिबिना राजनीतिक, कूटनीतिक एवं संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति, एनसेल प्रकरण हँुदै यति होल्डिङ, ओम्नी र वाइडवडी प्रकरणले भ्रष्टाचार र दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउने काम गरेको छ । पार्टीको जानकारीबिना प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अपारदर्शी ढंगले भएको भेटघाट, सीमा अतिक्रमणको अन्त्य गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक एवं राजनीतिक स्तरमा वार्र्ता गर्न गरेको उदासीनता, धर्म निरपेक्ष देश नेपालमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा भएका धार्मिक गतिविधिले द्वन्द्व र अराजकता सिर्जना गर्न थालेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा जानु भनेको क्रान्तिकारी सुधार परिवर्तन गरेर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका यस किसिमका गतिविधि नेकपा एमालेको कार्यदिशाविपरीतका गतिविधि हुन् । यी गतिविधिले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आर्थिक विकास गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत गरेको छैन । बरु दलाल पुँजीवाद झन्झन् मौलाएको छ र यसले समाजवादी क्रान्तिको गतिलाई पछाडि धकेलिदिएको छ । सँगसँगै २०६२/६३ को क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको विषयमा मद्दत गर्नुको सट्टामा झन् चुनौती खडा गर्ने काम गरेको छ ।
अन्त्यमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संशोधनवादविरुद्ध भएको अन्तरसंघर्ष र गठन, पुनर्गठनको अभियानले नै माक्र्सवादी विचार विश्वव्यापी रूपमा फैलाउन सम्भव भएको हो । विश्वका हरेक भागमा माक्र्सवादको फैलावटसँगै श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी कम्युनिस्ट पार्र्टीहरूले समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गरिरहेका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले पार्टी र सरकारमा समेत पकड कायम गरेर सर्वसत्तावादी सोचका साथ गतिविधि गर्दै आएको छ । नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा यसलाई कमजोर बनाउन एमालेभित्र एकता हुन नदिन स्वयं पार्टी नेतृत्वले पार्टीका सहयोद्वालाई नै सार्वजनिक रूपले गालीगलौज गरेर स्थितिलाई झन् चर्काउने काम भएका छन् । यति मात्रै होइन आफ्ना समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई परिचालित गरेर यस्तो कोरोना महामारीको बेला जुलुस ¥यालीहरू गरेर अदालतको फैसलाविरुद्ध तथा पार्टी नेताविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ । र, यस्ता गतिविधि गर्दै नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ । यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अराजकतावादको विशेषता नै हो । तसर्थ, यस्तो स्थितिमा एमालेभित्रका क्रान्तिकारीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद, व्यक्तिवाद, सर्वसत्तावादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिविरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्दै समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टीको निर्माण र पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्दै दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोे छ । राजधानीबाट साभार गरिएकाे
नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिवद्धतासहित सक्रियता बढाएका छन् । विघटित पार्टी एकता कार्य दलका सदस्यहरुले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदल जुटाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढने निर्णय गरिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकताका लागि अनुमोदन गरिएको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा पार्टी एकतावद्ध बनाउन सकिन्छ । नेकपा एमाले एकतावद्ध हुँदा देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई र संविधानलाई सवल बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘सोही निष्कर्षका साथ सो १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हामी सोही रुपमा अघि बढछौं ।’
यस्तै अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने आम पार्टी पंक्तिको चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न स्थायी समितिका नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफललाई अघि बढाइएको बताए । विघटित पार्टी एकता कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताहरूको यति लामो योगदानबाट निर्मित पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन हामीले हाम्रा प्रयत्नहरुलाई केन्द्रित गर्नु स्वभाविकै हो । हामीले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट पार्टीलाई एकजुट बनाउनका लागि हाम्रा प्रयत्नहरुलाई जारी राख्नु पर्दछ । पार्टी कार्यकर्तामा देखा परेको, अन्यौलता र चिन्तालाई दूर गर्नका लागि फेरी पनि यो पार्टीलाई कुनै पनि सर्तमा जोगाउँछौं, एकतावद्ध पार्छौं भन्ने सन्देशका लागि पनि अनौपचारिक रुपमा भेटघाट गर्ने काम स्वभाविक छ ।’
शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठकले पार्टी एकताका लागि गठित कार्य दलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल सहभागी भएका थिए भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षबाट भिम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भिम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त सहभागी थिए । राताेपाटीबाट
मकवानपुर । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक साउन ३ गते दिउँसो ४ बजेकाे लागि आह्वान भएकाे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक साउन ३ गते दिउँसो ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
असार ३१ गते विहीबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको तयारी तीव्रगतिले अघि बढ्न नसकेका बेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपुगेको छ।पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो। सोहीअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री भएका छन्।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका देउवा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै तयारी थालेका देउवाले नेतृत्वमा फेरि दोहोरिनका लागि पार्टीभित्र पनि समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने र यही समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारका पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनुपर्नेछ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरमात्र होइन्, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर साथ दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गरेलगत्तै बसेको गठबन्धन बैठकमा नेपालले अब आफू यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने धारणा राखेका थिए। आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै उनले गठबन्धनबाट अलग हुने बताएका थिए। एमाले नेता नेपालको उक्त अभिव्यक्तिपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आशंका उब्जिएको थियो।
एमाले नेता नेपालसहित २३ सांसदको समर्थन प्राप्त नभए अहिलेको अवस्थामा देउवालाई १ सय २३ सांसदको मात्र समर्थन प्राप्त हुनेछ। उक्त संख्याले देउवा नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। र, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। त्यसले गर्दा दबाबमा परेका देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको निवास पुगेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। डेढघण्टाको भेटमा देउवाले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चलाउन नेपालसहित एमालेका सांसदहरूको साथ र समर्थन मागेको स्रोतको दाबी छ। एमालेभित्रको विवादले नयाँरुप लिँदै गइरहेका बेला नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा विश्वासको मत नजुट्ने अवस्थामा आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। त्यसमा ढुक्क रहन उनले देउवालाई भनेको निकट स्रोतको दाबी छ।
नेपाल निकट सांसद विरोध खतिवडाले सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चल्न दिन आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाउँदा फेरि पनि मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै खतिवडाले आफूहरू संसद् पूर्णकार्यकाल चलोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनु पनि रिट निवेदनकै निरन्तरता भएको खतिवडाको दाबी छ। तर, नेता नेपालसँग निकट कतिपय नेताले पार्टीभित्रको विवाद समाधानतिर जानुपर्ने भन्दै देउवाको पक्षमा उभिन नहुने मत पनि राख्दै आएका छन्।
एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सरकारी निवास बालुवाटारबाट निजी निवास बालकोट पुगेर पार्टीमा नेता नेपालको कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्ष र आन्तरिक विवादमा रुमलिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा देउवा छन्। देउवाले एक महिनाभित्र सबै पक्षलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनेमात्र होइन, विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, देउवाले कोरोना भाइरस र त्यसले उत्पन्न गरेको चुनौतीसहित जनअपेक्षा र विगतमा आफैंले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ पार्टीको महाधिवेशन पनि अबको डेढ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। साउन दोस्रो साताबाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने संशोधित कार्यतालिका छ। कार्यतालिका अनुसार बुधबारभित्र क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम सकेर निर्वाचन समितिलाई सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, साँझसम्म ३२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन। १ सय ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता विवाद भने रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले टुंग्याएको छ। बिहीबारसम्म आउने उजुरीका आधारमा छानबिन समिति सैद्धान्तिक निर्णयमा पुग्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। सदस्यता छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहेका पौडेलका अनुसार ७१ वटा वडामा सदस्यताका विषयमा विवाद छ।
सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा नयाँ र समायोजनबाट आएको सदस्यता विवाद रहेकाले त्यसलाई स्थगित गरेको जानकारी दिँदै पौडेलले भने, ‘विवादित सदस्यको टुंगो पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिबाट लाग्न नसके १४औं महाधिवेशनपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ।’ समितिले टुंगो लगाएका सदस्यको प्राविधिक पक्ष मिलाएर केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध गराउन अझै पाँच दिन समय लाग्ने जानकारी दिँदै पौडेलले बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकमा संयोजक लेखकले अहिलेसम्म भएका कामको जानकारी गराउने बताए।
कांग्रेस विधानले जनसंख्याको बनोटका आधारमा महधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दा महाधिवेशन गर्न थप जटिलता आउने बताउँदै एक नेताले भने, ‘तल्लो तहको अधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न सम्भव छैन।’ महाधिवेशनको मिति भदौ १६ देखि १९ पनि कुनै उपाय खोजेर सार्ने कि तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका मात्र हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकपछि मात्र भन्न सकिने ती नेताले बताए। ‘महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुने निश्चित छ तर कति भन्नेमात्र हो,’ ती नेताले भने, ‘संवैधानिक सीमाले महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाब पनि सभापति देउवा हुनुहुन्छ। फेरि सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को दायित्व पनि यसै बेला आएकाले यसै भन्न सकिँदैन।’ कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन समितिले तयार गरेको निर्देशिकाका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार २ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।
यसैबीच, पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आगामी रणनीति बनाउन नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीच भेट भएको छ। महामन्त्री कोइराला सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेका बेला पौडेल भने सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन र महाधिवेशनका विषयमा दुई नेताबीच कुरा भएको हो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोट र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको विषयमा कुरा भएको छ।’ पौडेल बुधबार साँझ कोइरालासँग कुरा गर्न उनकै निवास पुगेका थिए। नागरिक न्यूजबाट समाचार साभार