नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागिता नजनाउने औपचारिक जानकारीसमेत गठबन्धन दललाई दिएको छ ।
योसँगै अब नेपाल पक्षबिनाको सरकार गठन हुने भएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धनको कसरत जारी छ । प्रधानमन्त्री देउवाका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल समूहलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्नरत छन् ।
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य एवं नेपालनिकटका नेता रघुजी पन्तले पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहेकाले सरकारमा जान नसकिने स्पष्ट पारे । नेता नेपालले स्पष्ट रूपमा सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हिजोको अवस्था बेग्लै थियो । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र सरकार निर्माणको अभियानमा थियौं, सरकारलाई विश्वासको मत पनि दियौं,’ पन्तले भने, ‘अब अवस्था हिजोकै जस्तो छैन । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने गृहकार्य भइरहेकाले सरकारमा जान सकिँदैन ।’
३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेता नेपालसहित एमालेका २२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल समूहका १४ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका आठ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
देउवा र दाहालले विश्वासको मत दिएको र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सँगै आन्दोलनमा रहेकाले सरकार सञ्चालनमा समेत मिलेर अघि बढनुपर्ने भन्दै नेपाल पक्षलाई गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार देउवालाई भेटेर दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि नेपालले अस्वीकार गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका ओली समूहका सांसद भने सरकारमा सहभागिता जनाउन नेपाललाई दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूको चाहना सुनेपछि नेता नेपालले आफ्नै रिक्समा मन्त्री बन्न सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । छलफल जारी नै रहेका बेला सरकारमा जानु उपयुक्त हँुदैन । यदि कसैलाई जानु छ भने गए हुन्छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
जनवर्गीय संगठन देउवालाई विश्वासको मत दिएका एमालेका २२ सांसद, स्थायी कमिटीका सदस्यलगायतसँग निरन्तर छलफल गरेका नेपालले सरकारमा सहभागी हुन नसकिने प्रस्ट सन्देश दिएका छन् ।
एमाले नेता विश्वनाथ प्याकुरेलले सरकारमा सहभागी हुन साथीहरूको सुझाव आए पनि नेता नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको बताए । केही साथीहरू जसरी पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको उनले बताए ।
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य डा. वेदुराम भुषालले सरकारमा सहभागी हुन विश्वासको मत नदिएको बताए । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताउँदै उनले पार्टी एकताको बारेमा छलफल भइरहेकाले सहभागी हुन नसकिने बताए । आफूहरूले छुट्टै पार्टी गठन गरिनसकेको र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल जारी रहेकाले सरकारमा नजाने नेता नेपालले बताएको उनले सुनाए ।
तर, एमाले स्रोतका अनुसार देउवाले नेपाल समूहलाई ६ देखि ८ वटा मन्त्रालय लिएर भए पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।
नेपाल र नेम्वाङबीच भेटघाट
यसैबीच वरिष्ठ नेता नेपाल र स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच बिहीबार भेटघाट भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फका विगठित कार्यदलका संयोजक एवं संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङ र नेता नेपालबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको छ । नेम्वाङ र एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल दुवै जना नेता नेपाललाई भेटेर पार्टी एकताबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम भए पनि पौडेल छलफलमा सहभागी भएनन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा साउन ७ गते आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर फर्केका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निकट नेताहरूसँग पार्टी विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। ‘अब हामीले गर्नुपर्ने तयारी गर्नुस्’, उनले घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूसँग भनेका थिए।
कोटेश्वरस्थित आफ्नै घरमा रहेका नेता र सचिवालय टिमसँग पनि नेपालले विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। ‘साथीहरूकै आग्रहमा मैले सम्बोधन पनि नरम गरें। ओलीले पनि राम्रो कुरा गरेको सन्देश आएको छ। स्पष्टीकरण पठाउनुपर्दैन भन्ने खबर आएको छ रे। तर स्पष्टीकरणचाहिँ तयार पार्नू, दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ’, उनले भनेका थिए।
त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गर्नुअघि नेपालसहितका नेताहरूलाई लक्षित गरेर आममाफीको घोषणा गरे। त्यसपछि नेपालको मनस्थिति फेरियो। ‘ओलीले एमनेस्टी इज ग्रान्टेड भनेपछि पनि नेता नेपालले खासै वास्ता नगरी विवाद मिलाउने विषयमै छलफल गरिरहनुभएको थियो तर साँझ भिडियो हेर्दा ओलीले अपराधीलाई माफी दिने तहबाट सम्बोधन गरेको भेटेपछि उहाँको मुड परिवर्तन भयो, अब ओलीलाई विश्वास गर्ने आधार सकियो भन्न थाल्नुभयो’, नेपाल निकट एक नेताले भने।
स्रोतका अनुसार ७ गतेकै आसपासमा ओली र नेपालबीच संवादको तयारी भइरहेको थियो। कार्यदलमा रहेका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाइसकेका थिए। ७ गते बिहान पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाउन जाँदा नेपालको साथमा सुरेन्द्र पाण्डे पनि थिए। त्यस दिन नेपालले ‘आफूले बनाएको घर छाडेर जान पनि गाह्रो, अपमान सहेर बस्न पनि गाह्रो’ भनेका थिए।
त्यसअघि बालुवाटारबाट निजी निवास सर्नेक्रममा नेपालबाहेक सबै नेतालाई पार्टीमा स्वागत गरिने तर नेपालका लागि कुनै स्थान नरहेको बताएका ओलीले एक हप्तामै संवादका लागि तयार रहेको भन्दै दोस्रो अध्यक्ष बन्न नेपालसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए। दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आएपछि नेपालले विधान संशोधन गर्नुपर्ने र बराबरी अधिकारको विषय उठाउँदा त्यसमा पनि ओलीले सकारात्मक जवाफ पठाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि ओलीले ३० असारमा माधव नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीभित्र कुनै स्थान नभएको बताएका थिए। त्यसपछि स्थिति झनै बिग्रिएको थियो। तर पछि सम्बन्ध सुधारिँदै गएको र नेपाल समूहलाई सोधिने भनेको स्पष्टीकरण पत्र पनि नपठाउने समझदारी भएको थियो। तर पत्र पठाइयो। त्यसपछि पनि ओलीले नेता भीम रावलसँग आफूलाई थाहै नदिई पत्र पठाइएको बताउनाले नेपाल सकारात्मक नै थिए। ‘अब ठीकै छ। संसद् जोगाउनु हाम्रो मिसन हो। यसलाई जोगाएर संसद्को पूरा कार्यकालपछि चुनावमा जानुपर्छ,’ ७ गते दिउँसो नेपालसँगै रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले उनलाई उद्धृत गरे।
तर साँझ ओलीको सम्बोधनको पूरै भिडियो हेरेपछि नेपालले भने, ‘भो अब ओलीले अपराधी करार गरिसकेछन्। उनका अगाडि हामी अपराधी भइसकेपछि उनले त्यहाँ गर्ने व्यवहार पनि अपराधीसरह हुने हो। यसकारण अपमान सहेर जान सकिन्न। साथीहरू कसकसलाई जान मन छ गए हुन्छ।’ साउन ७ पछि नेपाललाई मनाउन कठिन भइरहेको उनीनिकटका एक नेताले बताए।
साउन ६ गते नेता नेपालले सम्मानजनक पार्टी एकताको पक्षमा लाग्ने जानकारी गराएका थिए। तर त्यसकै भोलिपल्ट ओलीको ‘क्षमादान’को कुरा आएपछि नेता नेपालले अब ओलीबाट पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। ‘हामीलाई त ओलीले ठूलै अपराधी करार गरेर पो माफी दिन लागेका रहेछन्। यस्तो अवस्थामा कसरी विवाद निरूपण हुन्छ ? साथीहरूलाई चित्त बुझ्छ भने मैले के भनौं र। तर ओलीले गर्ने व्यवहार त देखाइगए’, नेपालले निकटका नेता र कार्यदलका सदस्यसँग भनेका थिए। त्यसयता ओली–नेपालबीच संवाद गराउन अनेकन पटक प्रयास गरिएको थियो तर सम्भव भएको छैन। यसबीचमा दुवै पक्षले एकताविरोधी गतिविधि नगर्ने भनिए पनि रोकिएका छैनन्। ७ गतेपछि नेता नेपाल दिनहुँजसो आफ्ना समूहका नेता–कार्यकर्तासँग संवादमा छन्। उनले ओली पक्षबाट आएको प्रस्ताव र व्यवहारबारे छलफलका साथै सुझाव संकलन गरिरहेका छन्।
पाँच भाइको छुट्टै बैठक
नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरूले बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्। भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्टलगायतले नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक राखेर विवाद निरूपणका लागि केके विषय आवश्यक छन् भन्नेबारे छलफल गर्ने र बैठकबाटै अजेन्डा पास गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टीको विवाद लम्बिदै जाँदा झन् समस्या परेको र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपसमेत हुन थालेको निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले तत्कालै बैठक राखेर त्यहींबाट विषयवस्तु निर्धारण गनुपर्ने ठहर गरेका हुन्। बैठकमा दोस्रो र तेस्रो तहका अन्य नेता पनि सहभागी थिए। उनीहरू नेपाल र दाहालको भेटघाटबाट पनि धेरै कुरा शंकाको घेरामा भएको निचोडमा पुगेका छन्। ‘प्रचण्ड (दाहाल) ले नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन दबाब दिइरहेका छन्। यो भनेको एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्य हो। संस्थागत निर्णय नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा एमालेका कोही व्यक्तिको नामा दिनुस् भनेको सूचना छ। यसले राम्रो सन्देश जाँदैन र पार्टी विभाजनकै दिशमा लैजान्छ’, बिहीबारको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। उनीहरू ओली–नेपालवीच संवाद गराएरै अघि बढ्नुपर्नेमा एकमत भएका छन्।
ओली–नेपाल संवाद गराउन पहल
यसैबीच एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बिहीबार नेपाललाई भेटेर विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। यसका लागि ओलीसँग वार्ता गर्न समेत उनले आग्रह गरे। कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट नेम्वाङ संयोजक थिए। ‘एकताका सन्दर्भमा कुराकानी भयो। तपाईं र अध्यक्ष भेटघाट गर्नुहोस्। कुराकानी गर्नुहोस्। एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भनेको छु,’ नेम्वाङले भने। कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेको उनले बताए।
जवाफमा नेता नेपालले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए। ‘उहाँले ठीकै छ, छलफल गरौंला नि भन्नुभयो। अरूसँग पनि भेटघाट गर्छु भन्नुभएको छ,’ नेम्वाङले भने। पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीसँग एकता प्रकृया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएपछि नेम्वाङले ओली–नेपालबीच संवाद गराउन पहल थालेका हुन्। https://nagariknews.nagariknetwork.com
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई साता बित्दासमेत उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डलको पूर्णता दिन सत्तासाझेदार दलहरूबीच छलफल बाक्लिए पनि निकास निस्कन सकेको छैन ।
कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरे भने सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बुधबार पनि बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइनेलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी बैठकले मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सहभागी रहे भने सत्ता गठबन्धन बैठकमा एमालेको माधव नेपालका तर्फबाट डा. विजय पौडेल रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण र सत्ता साझेदार दलहरूको विभिन्न कारणले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं अप्ठ्यारोमा छन् । उनले पार्टीबाट यसअघि गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको पार्टीभित्र आलोचनासमेत बढेको छ ।
कांग्रेसबाट अन्य मन्त्रीहरू कोको पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको छ । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन सकेको छैन ।
मुख्य सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केही दिन अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सबै सांसदले मन्त्री मागेकाले आफू कसलाई बनाउने भनेर तनावमा परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा पम्फा भुसाललाई पठाएको छ । माओवादीले सात मन्त्रालयको भागबन्डा पाएकोमा बाँकी मन्त्री छान्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे अझै निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृहकार्य गरे पनि नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको आधिकारिकताको विषय अदालतले टुंग्याएपछि जसपा मन्त्री छान्ने विषयमा केन्द्रित बनेको छ । जसपा विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको छ ।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने जिम्मा तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका हुन् । जसपाले परराष्ट्रसहित पाँच मन्त्रालय पाउने चर्चा छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग तीनवटा विकल्प रहेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखतपश्चात् निर्वाचन आयोगले बहुमत रहेका यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि सो पक्षसँग पहिलो विकल्पका रूपमा पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा दिएको रिटसम्बन्धी निवेदन रहेको छ । सो रिट निवेदनबारे आफूहरूलाई छलफलका लागि १५ साउनमा बोलाएकाले सो छलफलपश्चात् टुंगोमा पुग्न सकिने ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोनिकटका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ रहेको छ ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा यसअघि दिएको रिटले नै पुग्छ वा पुनः अर्को रिट अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कर्णको भनाइ छ ।
तेस्रो विकल्पमा आयोगले भनेझैं नयाँ दल दर्ता गरेर पनि अघि बढन सकिने रहेको छ । योबाहेक अन्य विकल्पमा पनि सो पक्षले छलफल अघि बढाउने भएको छ ।
‘पार्टी आधिकारिकताको विषयमा अझै सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । अन्य विकल्पबारेसमेत हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छांै,’ कर्णले भने, ‘नाम र चुनाव चिह्न फरक हुँदैमा केही हुँदैन, नेताहरू त उही पुरानै छौं । हामीसँग विभिन्न तीन विकल्प रहेका छन् । पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढछौं ।’
ठाकुर पक्षका सांसद पद के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएसँगै महन्थ ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ ।
ठाकुरपक्षमा १६ जना कार्यकारिणी सदस्य मात्रै रहेपछि ३४ सदस्य भएको यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएकोमा ठाकुर पक्ष अब दल विभाजन नभई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो । ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएपछि सो पक्षमा रहेका सांसदको पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । तर, आयोगले सोमबारको आफ्नो फैसलामा सोबारेमा केही खुलाएको छैन ।
‘महन्थजीहरूले आयोगमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नोतर्फ देखाउन सक्नुभएन, त्यसकारण उहाँहरू अब दल विभाजनको प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नैपर्छ, यसो हुँदा सो समूहमा रहेका सांसदहरूको पद जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन सकेन ।
अब ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पदसम्बन्धी विषय कि त संसद् सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ भने कि त सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ठाकुर पक्षले कानुनबमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि यादव पक्षले सो दलमा जाने सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पद मुक्त गर्न सक्छ ।
त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त बनाइदिनू भनेर पार्टीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । यसरी यादव पक्षले कारबाही गरिएको र पद रिक्त भएको भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएमा भने संसद् सचिवालयले पदमुक्त भएको घोषणा गर्न सक्छ । सो निर्णय चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष पुनः सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । र, त्यसबेला उनीहरूको सांसद पद के हुन्छ भन्न सकिँदैन । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिकता विवाद टुङ्गिएकाे छ । जसपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिक मान्या पाएसँगै विवाद टुङ्गिएकाे हाे ।
पछिल्लो केही महिनायता जसपाको आधिकारिकता यादव समूह र महन्थ ठाकुर समूहले दाबी गर्दै आएका थिए । सोमबार निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’पछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादीबीच एकीकरण हुँदा गठन गरिएको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जना सदस्यमध्ये बहुमत प्राप्त यादव समूहलाई जसपाको आधिकारिकता दिइएको हो ।
सोमबार आयोगले कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई प्रत्यक्ष उपस्थित गराई सनाखत गरेको थियो । ५१ सदस्सीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा ३४ जनाले सनाखत गरेका भने महन्थ पक्षमा १६ जना सदस्यले समर्थन गरेका थिए । तत् पश्चात आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासले यादव समूहलाई जसपाको आधिकारिकता दिएको हो ।
आयोगले यादवलाई जसपाको आधिकारिता प्रदान गरेसँगै महन्थ समूहलाई दल दर्ताको अवसर दिने भन्ने निर्णय गरेको छ । निलम्बित सांसदसमेत रहेका रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो ।