नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो ।
सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो ।
कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिए ।
‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले राजधानीसँग भने ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । यसैगरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिंदैसबै अंगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठवन्धनको सम्वन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाइने भनिएको छ । यसैगरी विगतको पाठ र अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल संचालन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकार संचालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतीबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र त्यसको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिने उल्लेख गरएको छ । यस्तै विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संसोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गठवन्धन आबद्ध दलले साझाा कार्यक्रमलाई साझा घोषणा पत्रका रुपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै त्यसबीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा भने शीर्ष नेतृत्वलाई नै निर्णय गर्न दिने गरी केही बोलिएको छैन । यसैगरी निजामति कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ ।
२९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठवन्धनमा रहेका दलहरुबीचको सहमतीबाट सरकारका काम कारवाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यकीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा अधिकार बाँडफाँटबारे छलफल सुरु भएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँटबारे छलफल सुरु भएको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले दुवैतर्फबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरूलाई अधिकार बाँडफाँटको बारेमा खाका ल्याउन आग्रह गरेको र कार्यदलमा रहेका नेताहरूले त्यसबारेमा छलफल थालेका हुन्।
एक नेताका अनुसार बजारमा आएजस्तो संयुक्त हस्ताक्षरको पनि खास अर्थ नभएकाले महाधिवेशन सम्म कसरी जाने र त्यसविषयमा दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई गरिने व्यवहारमा पक्षपात नहोस भन्ने नै हो। ‘संविधान त एमालेको महाधिवेशन चाँडै गर्नुपर्छ आगमी माघभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले संयुक्त हस्ताक्षरको विषय पनि गौण हुनसक्छ भावनात्मक विषय त हुनसक्ला तर त्यसको अर्थ रहन्न। खासगरी महाधिवेशनसम्म दुवै पक्षका नेता कार्यकर्तालाई अन्याय नहोस् भन्नेबारेमै सचेत रहनेगरी अघि बढ्ने हो,’ स्रोतले भन्यो। दोस्रो अध्यक्षमा नेपालको रुची नभए पनि कार्यदलका नेताहरू अधिकार बाँडफाँटकै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छन्। यसका लागि मंगलबार बिहान सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ।
अधिकार बाँडफाँटको कुरा मिलेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच संवाद हुने बताइएको छ। नेपालले आफूलाई दोस्रो अध्यक्षको आवश्यकता नभएको तर नेता कार्यकर्तालाई अन्याय नहुने गरी अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। ओली पक्षले दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गर्दा नेपालले अहिले दोस्रो अध्यक्षको कुरा नगरांै अन्याय नहुनेगरी अधिकारको मात्रै कुरा गरौ भनेका थिए। तर नेपाल पक्षका नेताहरूले दोस्रो अध्यक्षमा जानुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। ‘हामीले अधिकारसहितको दोस्रो अध्यक्ष भनेका छांै, ओलीतिरबाट अधिकारको कुरा प्रष्ट भएको छैन दोस्रो अध्यक्षको कुरा प्रष्टै आएको छ, नेपालले भने विधानमा नभएको विषयमा कुरा नगरांै भन्नुभएको छ,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने । उनका अनुसार अधिकारमा कुरा मिल्ने अवस्था आएको बिफ्रिङपछि नेपाल सकारात्मक बनेका थिए।
ओली पक्षबाट कार्यदलमा रहेका सुवास नेम्बाङले पनि विवाद निरूपणको प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताए। मैले तपाईंहरूलाई पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु, एमालेमा अब यो पक्ष वा त्यो पक्ष छैन भनेर। अब दुई नेताहरूको चाँडै नै भेटघाट हुन्छ, संवाद हुन्छ, चाँडै भनेको भोलि पनि हुनसक्छ समय र ठाउँ एकिन नभएको मात्रै हो,’ नेता नेम्बाङले भने । तर नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेल कुनै पनि विषयमा सहमति भइनसको बताएका छन्। उनले सबैजना एकताकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दे दुई नेताबीच मंगलबार भेटघाट हुने संकेत गरे। ‘सहमति भएको छैन, भोली बिहान हामी चारजना नेता बस्छौं अनि मात्रै दुई नेता संवादमा बस्नुहुन्छ,’ पाण्डेले भने।
सोमबार नेपाल पक्षका नेताको बैठकले समेत दुई नेताहरूबीच संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यको बिफ्रिङपछि ओलीसँगको भेटका लागि नेपाल ‘तयार’ भएका हुन्। ओलीले भेट्न खोज्दा पनि ‘अस्वीकार’ गर्दै आएका नेपाल पछिल्लो समय भने भेटका लागि तयार भएका हुन्। नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले अध्यक्ष ओली र नेपालबीचको भेटवार्ता चाँडै हुने संकेत पाएको बताए। ‘उहाँहरू (ओली र नेपाल)को भेटघाट र छलफल छिट्टै हुन्छ, मिति नसोध्नुहोस्, तर त्यो भेटघाट हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु,’ सोमबार नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यको भेलापछि पन्तले भने। पन्तले सोमबारको भेलाबाट पार्टी एकतामा दूरी बढाउने गतिविधि नगर्न सबैलाई आग्रह गरिएको पनि बताए। ‘सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा शब्द चयनमा मर्यादा र शिष्टतामा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भयो,’ नेता पन्तले भने, ‘पार्टी एकता टुंगोमा पु¥याउन दुवै पक्ष संयमित, जिम्मेवार, संवेदनशील भएर गम्भीर हुने कुरा भएको छ। ’पार्टी एकताका लागि यसअघि गठन भएको कार्यदलमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यले सोमबारको बैठकमा एकताका लागि हालसम्मका प्रयास र प्राप्त ‘उपलब्धि’का बारेमा ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए। ‘दुवै नेताको निर्देशन र चाहना अनुरूप बढिरहेको एकता प्रक्रिया भएको हुनाले बाहिर कसले कहाँ के बोल्यो भन्ने कुरा त्यति महŒवपूर्ण हैन, दुई नेतासँग छलफल गरेर जसरी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ, त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो,’ पन्तले भने। पन्तका अनुसार वार्तामा भइरहेका कुराहरू महŒवपूर्ण भएको र वार्ता र ती कार्यदलमा हुने छलफलको सबै जानकारी पार्टी अध्यक्ष ओली र नेपाललाई पनि थाहा भएको तथा उनीहरूकै जानकारीमा छलफलबाट विवाद निरूपणको कार्यहरू भइरहेका छन्।
नेपाल पक्षलाई पनि ठाउँ राख्दै विभाग गठन
नेकपा एमालेको जारी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी विवादलाई चाँडै निरूपण गर्ने जनाउँदै २२ साउनबाट पार्टीको विधानबारे खुला छलफल आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ। दसाैँ महाधिवेशन गर्ने समयनजिक आउँदै गर्दा पार्टीले विधानबारे खुला छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्कूल विभागको जिम्मेवारी दिँदै विभिन्न ९ ओटा विभाग गठन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय पार्टी स्कुल विभाग गठन गरेको हो। पार्टी स्थायी कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न नेताहरूको नेतृत्वमा ९ ओटा विभाग गठन गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय संगठन विभाग बनाइएको छ।
यस्तै, सुवास नेम्बाङको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय संसदीय विभाग विष्णु रिमालको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय आर्थिक विभाग, प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय प्रचार विभाग, भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन विभाग, राजन भट्टराईको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय विदेश विभाग, अग्नि खरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय निर्वाचन विभाग बनाइएको छ। यस्तै देवेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय स्थानीय तह विभाग बनाइएको छ। पहिला विदेश विभाग प्रमुखमा माधव नेपाल रहेका थिए भने आर्थिक विभागमा सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए। अब गठन हुने विभाग माधव नेपाल पक्षका लागि राखिएको एमालेका एक नेताले बताए। नागरिक न्यूज बाट साभार गरिएकाे
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस परेको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको मंगलबार २२ दिन पुगेको छ । सरकारमा हालसम्म प्रधानमन्त्रीसहित चार फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ । सत्ता सहयात्री दलहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल आबद्ध छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगीमध्येको एउटा घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने पक्काजस्तै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।
यस्तै, मुख्य नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसबाट अझै कोको मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छैन । कांग्रेसमा गुटअनुसार मन्त्रीको सूची बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हैरानीमा छन् । जसपाले समेत सरकारमा पठाइने मन्त्रीबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।
भागबन्डामा समस्या
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबन्डामा देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन ।
सो विषयमा सहमति गर्न भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा नौ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, जसपालेसमेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । जसपाले नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । यसैगरी, सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण पनि भागबन्डामा समस्या हुँदै आइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ । तर, जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आइरहेको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसलेसमेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ । तर, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत कांग्रेसले राखेका कारण भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने पक्षमा माओवादी र जसपा छैनन् । तर, रक्षामा भने अरू दलले खासै चासो राखेका छैनन् ।
माओवादीको बैठक
माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीका विषयमा शनिबार र आइतबार छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा दुवै सरकारमा नेतृत्व गर्न इच्छुक देखिएका छन् । तर, कसको नेतृत्वमा ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले निर्णय लिन सकेको छैन ।
यसअघि नै मन्त्री छान्न आफूलाई हम्मेहम्मे परेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी रहेको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा हाल जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री छन् । थप मन्त्रीका लागि मन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रमा मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेल, शशि श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, अमनलाल मोदी, सुदन किराँती, जयपुरी घर्ती र महेश्वर गहतराज (अथक) दौडमा छन् ।
जसपा पनि अनिर्णीत
जसपाले पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । जसपाले शनिबार मात्रै संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादवलाई छानेको थियो । जसपाबाट सरकारको नेतृत्व भने अध्यक्ष यादवले नै गर्ने लगभग निश्चित छ ।
जसपाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकस भएपछि अध्यक्ष यादवसहित अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टाई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई जिम्मा दिएको छ । तर, कहिलेसम्म मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने निश्चित छैन । जसपाले पनि कति मन्त्रालय पाउँछ टुंगो छैन ।
जसपाबाट महेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । यसैगरी, मन्त्रीका लागि इस्तियाक राई, रामसहाय यादव, सूर्यनारायण यादव, प्रमोद शाह र मृगेन्द्रसिंह यादव पनि दौडमा छन् ।
अरूलाई मिलाएर कांग्रेसमा छलफल
कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् । कांग्रेसले अब पार्टीभित्रको नेता रामचन्द्र पौडेल समूह र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई पनि मिलाएर सरकारमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।
यसरी भागबन्डा मिलाउँदा कांग्रेसबाट अब चार वा पाँच जना मन्त्री थपिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल समूह र सिटौला समूहलाई एक÷एक मन्त्री दिन सक्छन् भने आफ्ना तर्फबाट थप मन्त्री बनाउन सक्छन् । पौडेल र सिटौलानिकट नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अझैसम्म मन्त्रीका लागि दुवै समूहबाट नाम मागिसकेका छ्रैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माले पहिले सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाएपछि आफ्नो दलभित्रबाट नाम माग्ने जानकारी दिए ।
‘यो गठबन्धन सरकार हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्री टुंग्याएर आफ्नो दलबाट कोको हुने टुंग्याउनुहुन्छ, छलफल हुँदै छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।
कांग्रेसमा पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्र बडु, डा. मीनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, डा. नारायण खड्का, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
माधव नेपालतर्फ पनि अन्तिम कोशिस
सत्ता साझेदार दलले सरकारमा सहभागी हुन एमाले नेता माधव नेपाललाई फकाउन अझै प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आइतबार मात्रै पनि नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेका थिए । तर, दाहालले आइतबार नै आफ्नो दलको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल समूह सरकारमा आउने सम्भावना कम हुँदै गएको सुनाएका थिए ।
नेपालनिकट रहेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई सघाएका २२ सांसदले भने सरकारमा सहभागी हुन नेपाललाई सुझाउँदै आइरहेका छन् । तर, आन्तरिक कलहका कारण आफ्नो समूहलाई सरकारमा पठाउने नपठाउने विषयमा नेपालले गठबन्धनलाई निर्णय दिन सकेका छैनन् ।
उनले सो विषयमा कानुनका जानकारसँगसमेत छलफल गरिरहेको बताइन्छ । सरकारमा सहभागी हुँदा मूल पार्टीबाट हुने कारबाही र त्यसपछिको अवस्थाका विषयमा नेता नेपालले आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै आइरहेको बताइन्छ ।
सोही कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले नेपाल नेतृत्वको समूहलाई सरकारमा सहभागिताका लागि कुर्दै आइरहेको बताउने गरेका छन् । नेपालनिकट केही सांसद भने प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष मन्त्री बनाउन भन्दै धाइरहेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको विभेद हटाउन बराबरी अधिकार आवश्यक भएको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिएर भए पनि नेपाल समूहलाई पार्टीभित्रै राख्ने योजना बनाएका छन्। तर नेता नेपालले दोस्रो अध्यक्ष अस्वीकार गर्दै पार्टी एकताका लागि ओलीलाई भएजति अधिकार आफूले पनि प्रयोग गर्नु पाउनुपर्ने बताएका हुन्।
‘पार्टीभित्र लामो समय विवाद भयो। फेरि पनि बहुमतका नाममा पेल्ने काम हुनेछ। नेताहरूको मूल्याँकन हुने सम्भावना कम छ। पहिला पनि धेरै नै पेलेपछि अहिलेको अवस्था आएकाले सबै नेता र कार्यकर्तालाई समान जिम्मेवारी दिनका लागि पनि बराबरी अधिकार आवश्यक छ’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार नेपालले पार्टीमा दोस्रो अध्यक्ष होइन, ओलीले बराबर अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन्।
नेपालले आइतबार बिहान धेरै समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्ने स्थिति नभएकाले निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा आफ्नो पनि हस्ताक्षर चल्ने अवस्था आएमा एमालेमै बस्न सकिने सन्देश ओलीलाई पठाएका थिए। तर ओलीले नेपालको सन्देशको कुनै जवाफ नदिएको स्रोतले जनाएको छ। पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले नेता नेपालको सन्देश लिएर ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए। ओली भने नेपालको माग स्वीकार गर्न इच्छुक छैनन्।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतले दबाब दिएपछि ओली नेपाल समूहलाई पार्टीमा ल्याउन तयार भएका हुन्। उनी कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिभित्रै रहेर विवाद मिलाउने पक्षमा छन्। उनले १०बुँदे सहमतिमै टेकेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्थायी कमिटीको आइतबार बसेको बैठकमा सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई एकताका लागि व्यवहारिक रुपमा अधिकतम प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। ओलीले बैठकमा नेपालको सन्देशबारे केही नबोलेको एक नेताले बताए।
नेपाल पक्षका नेताहरू पनि दिनभर छलफलमा जुटे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। ओलीले सोमबार पनि स्थायी कमिटी बैठक डाकेका छन्। नेपालले पार्टीमा आफ्नो पनि हस्ताक्षर चल्नुपर्ने विषयलाई एकताको बटमलाइन बनाएपछि उनी पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरू पनि अन्योलमा परेका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरूले ओली र नेपालबीच संवाद गराउन खोजे पनि सफलता मिलेको छैन।
विवाद नमिले नेपाल पक्षमा पनि फाटो आउने अवस्था देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपाल पक्ष एक ढिक्का देखिएको छ।
‘विवाद मिले एमालेमा, नमिले सरकारमा’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सहभागी हुन सत्ता गठबन्धनले पटकपटक नेता नेपाललाई आग्रह गरेको छ। नेपालले विवाद मिले पार्टीमै रहने नत्र सरकारमा आउने सन्देश दिएका छन्। नेता नेपालले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै एमालेभित्रको विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगेको र नमिले आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए। ‘आज एकदिन रोकिदिनुस्। हाम्रो विवाद मिल्ने अवस्थामा केन्द्रित छ । हेराैँ, मिल्यो भने सरकारमा आउँदैनौं’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। देउवा आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा थिए । विवाद नमिले नेपाल पक्षका तीन नेता सरकारमा जान तयारी अवस्थामा रहेको स्रोतको दाबी छ। ओलीसँग असहमत नेताहरूले पनि देउवालाई भेटेर मन्त्री माग गरेको र उनीहरूले शनिबार साँझ नेपाललाई पनि भेटेर सरकारमा सहभागी हुन दबाब दिएका थिए।
महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक
पार्टी विवाद मिलाउन गृहकार्य भइरहेका बेला एमाले स्थायी कमिटी बैठकले महधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले ३ असोजमा देशभरका वडामा अधिवेशन र ९ असोजमा स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। एमाले सचिव एवं पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यही प्रस्ताव पारित गर्न साउन २४ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो। ‘देशव्यापी रुपमा असोज ३ गते वडा तहको अधिवेशन गरिसक्ने र असोज ९ गते पालिकास्तरको अधिवेशन गरिसक्ने तयारी छ। विधान अधिवेशनलगायतका विषय टुंगो लगाउन साउन २४ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने। संगठित सदस्यता नवीकरण २७ साउनभित्र सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले विधान महधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव, ईश्वर पोखरेलले सांगठानिक प्रतिवेदन र विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन मस्यौदा पेस गर्नेछन्। बैठकले विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापन जिम्मेवारी रामबहादुर थापालाई दिएको छ। बैठकपछि एमाले महासचिव पोखरेले पार्टीमा दोस्रो अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था विधानमा ण्नभएकाले त्यसो गर्न उपयुक्त नहुने बताए। उनले प्राविधिवक रुपमा पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाए पनि विधानअनुसार नमिल्ने बताए। उनले पार्टी २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किएको बताए।
स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकमा आफूलाई माओवादी केन्द्रको सदस्य दाबी गर्ने लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा आफूहरू एमालेको सदस्य नभई माओवादीकै भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए। बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि वार्ता, छलफल चलिरहेको भन्दै बैठकले थप कुनै निर्णय गरेको छैन। ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी छ। अहिले ठोस निर्णय भएको छैन’, महासचिव पोखरेलले भने। नागरिक न्यूज र नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेको हो ।
शनिबारलाई बोलाएको बैठक एकताका लागि सहमति जुटाउन भन्दै स्थगित गरिएको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि माधव नेपाल पक्षका नेताहरु आइतवारको बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने आइतबारको बैठकमा सहभागी छन् ।
आइतबारको बैठकमा केन्द्रीय विभागहरुको पूर्णता, विधान महाधिवेशनको तयारी र पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरण छलफलका एजेण्डा तय गरिएपनि त्यसबाहेक माधव समूहका नेतामाथिको कारवाहीबारे समेत छलफल हुने ओली पक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।
यसअघि ओली पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने भनेपनि बीचैमा रोकिएको थियो । राताेपाटीबाट