नेपाली कांग्रेसको १६ देखि १९ भदौसम्म तोकिएको १४औं महाधिवेशन अब घोषित मितिमा नहुने पक्कापक्की भएपछि कांग्रेसभित्र किचलो बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संस्थापन पक्ष घोषित मिति फेरि सार्ने तयारीमा छ ।
तर इतर पक्ष मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूह भने २३ भदौपछि पार्टीको वैधानिकता सकिने भन्दै कुनै हालतमा सो मितिभित्रै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अडानमा छ ।
सो विषयमा पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति राजधानी काठमाडौं आएरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । सोमबार पौडेल पक्षका ३५ जिल्लाका सभापतिहरूले काठमाडौंमा भेला नै गरेर महाधिवेशन हुनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको र सो प्रयास असफल बनाउने भन्दै बैठकमा छन् ।
यसैगरी, पौडेल पक्षले सोमबार नै आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यलाई एक ठाउँ राखेर सभापतिको महाधिवेशन सार्ने प्रयासलाई विफल बनाउनेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा सोमबार भएको पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यको बैठकले अधिवेशनका कार्यतालिकालाई छोट्याएर भए पनि संविधानअनुसारको वैधानिकता कायम हुने मिति २३ भदौभित्रै पार्टीका सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढ्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले कुनै पनि हालतमा २३ भदौभित्र नै महाधिवेशन हुनैपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताए ।
‘महाधिवेशन सार्ने कुरा मान्य छैन, कार्यतालिका छोट्याएर गर्ने कि कसरी गर्ने २३ भदौभित्रै गर्नुपर्छ, क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका स्थानमा १३औं महाधिवेशकै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई अन्योलतामा राख्न पाइँदैन,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भने अब घोषित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टर्दै गएको बताए ।
‘अब घोषित मितिमा नै महाधिवेशन हुने अवस्था रहेन, भदौमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अधिवेशनका मिति केन्द्रीय समिति बैठकले तोक्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेसले २८ साउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले महाधिवेशनबारे थप निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
भदौमा प्रक्रिया थालिने
कांग्रेसले केन्द्रीय तहभन्दा तल्ला तहका अधिवेशनको मिति क्रियाशील सदस्यताका विषयमा विवाद नमिलेपछि स्थगित गरिसकेको छ । तर, केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने हालसम्म चलाएको छैन । पूर्वघोषित मितिअनुसार गत १२ साउनमा नै वडा तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, अब भने कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भदौमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । सोही नीतिअनुसार कांग्रेसले केही दिनभित्र नै सबै तहको अधिवेशनका कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।
यसरी भदौभित्र प्रक्रिया थालेर असोज र कात्तिकमा सबै तहका अधिवेशन सक्नेगरी कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । यसरी अघि बढ्दा मंसिर अन्त्य वा पुस पहिलो साता केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको ग्रिन सिग्नल
कांग्रेस पार्टी विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फागुन २०७६ मा नै कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, विधानले दिएको एक वर्षको सुविधा प्रयोग गर्दै ७–१० फागुन २०७७ सम्म महाधिवेशनको समय तोकिएको थियो । सो मितिसमेत कोरोना महामारीसँगै पार्टीको सांगठनिक समायोजनको काम बाँकी रहँदा टरेको थियो ।
कांग्रेसले त्यसपछि संविधानको सहारा लिँदै महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेर ६ महिना थप गरेको थियो । संविधानमा विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थपको सुविधा दलहरूलाई दिएको छ । कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार महाधिवेशन र पार्टीको वैधानिकताबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिसकेको छ ।
केही दिनअघि सरकारका कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेता रामहरि खतिवडासहितले आयोग पदाधिकारीसँग कांग्रेसलाई समयमा महाधिवेशन नहुँदा पर्ने असहज अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलबाट पाएको सुझावअनुसार पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अब महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति तन्काउने पक्षमा उभिएको छ । कोरोनाको कालको यो अवधिलाई शून्य अवधि मान्न सकिने भन्दै कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले ग्रिन सिग्नल दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट भदौभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छ । यसरी अघि बढ्न एउटा पत्र दलका तर्फबाट आयोगमा पठाउन कांग्रेसलाई आयोगले सुझाएको छ । त्यसपछि आयोग सहजीकरण गरिदिने विषयमा सकारात्मक छ ।
क्रियाशीलमा अझै किचलो
अहिले भने कांग्रेस नेताहरू क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद मिलाउनमा नै व्यस्त छन् । क्रियाशील सदस्यताको बीचको बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मा सभापति देउवा वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई यसअघि नै दिएको छ ।
बारा र सप्तरीमा नयाँ सदस्यतामा जिल्लाभर विवाद छ । धनुषा क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानका नयाँ सदस्यताको विषयमा पनि विवाद बाँकी छ ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यताको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा १ सय २१ वडाको नयाँ सदस्यता भने स्थगित गर्न सुझाइएको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विधान संशोधन गर्दै अब शक्तिशाली अध्यक्षको सांगठनिक संरचनामा जाने भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने बताए । उनले केन्द्रमा रहने १२ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा संशोधन गरिएको बताए ।
महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा गुटबन्दी बढेको तथा अध्यक्षलाई पूरै कार्यकाल काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्षसहित एमालेले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने संरचनामा जान लागेको हो ।
‘निश्चय पनि सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्षलाई काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्ष हाम्रो छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं ।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटीले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान २७ र २८ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि १०औं महाधिवेशन सोहीअनुसार हुनेछ । यसबीचमा यस सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल गरिने ज्ञवालीले बताए ।
केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार केन्द्रमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । उनीहरूमध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरू पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको विधानअनुसार एक अध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिवको व्यवस्था थियो । यी सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था भएकोमा यसमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिर्वतन हुन सक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले ८औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारी सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय २५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको संख्या १ सय ५९ थियो । तर, विधानलाई संशोधन गर्दै यसमा पटकपटक गरी केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै २ सय ४१ सम्म पु-याउने काम भएको थियो ।
यसैगरी, संशोधित विधानको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरू अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनित गर्नेछ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन तीन वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी, प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
१७ साउनमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले विधान पारित गरेपछि सोहीअनुसार पार्टीको १०औं महाधिवेशन हुनेछ ।
चार समिति अनुमोदन
बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा समितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकमा विष्णु पौडेल र व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई संयोजक तोकिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा संयोजक ओली, सदस्यहरूमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा ‘बादल,’ प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र बिन्दा पाण्डे रहेका छन् ।
संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पोखरेल, सदस्यहरुमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल रहेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पौडेल, सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन् ।
यसैगरी, व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा रामबहादुर थापा बादल, सदस्यहरूमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा रहेका छन् ।
एमसीसी संशोधनसहित पारित हुनुपर्नेमा ओलीको जोड
एमाले अध्यक्ष ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनसहित पास हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘हामी त स्पष्ट छौं । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावनाअनुसार संशोधनसहित पास हुनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘१ सय ६५ ले भोट हालेर बनेको सरकारले संसद्मा एमसीसी पेस भएको थाहा पाएको छैन कि क्या हो ? पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने त त्यहीँ टेबुल गरे भयो त ।’
ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको भए पनि अहिले एमालेलाई दोष दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एमसीसीबारे सत्तारूढ दल किन बोल्न नसकेको ? तपाईंहरूकै पालामा सम्झौता गरेको होइन ? १ सय ६५ को मतले विश्वासको मत लिएकै छ त पास गर्दा भइहाल्यो किन हामीलाई दोष ?,’ ओलीले भने ।
पार्टी विवादबारे ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर पार्टी ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवासँग मिलेर पार्टी नेतृत्वकै सरकार ढालेको आरोप उनले लगाए । अहिलेको सत्तारूढको गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन भएको टिप्पणी ओलीले गरेका छन् ।
‘माधव नेपालबारे केही भन्नु छैन । पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर यो पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, देउवासँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन लागे,’ उनले भने ।
ओलीलाई वामदेवको कटाक्ष
१. विधान संशोधन प्रस्तावमा ‘अध्यक्षका यी अधिकारहरू’ भन्ने शीर्षकमा केही अधिकार थप्नुपर्ने देखियो । जसअन्तर्गत ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ’ र ‘पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही’ शीर्षकअन्तर्गत पनि केही बुँदा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने प्रस्ताव पनि थपौं ।
३. अहिले नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही पनि भन्नुभयो । अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुप¥यो । बोल्नुहुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन ।
४. पार्टीमा कसैले गल्ती ग¥यो भने राजनीतिक कारबाही गर्ने गरिएको छ । तर, अध्यक्षले नै गल्ती गर्दा कारबाही हुने कि नहुने ?
(नेकपा एमालेको विधान पारित गर्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा व्यक्त विचार । स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उनका यी भनाइले बैठकमा सन्नाटा छाएको थियो । स्थायी समिति बैठकपछि केन्द्रीय समिति बसेको थियो । तर, गौतम आफ्ना भनाइ राखेपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा नबसेर हिँडेका थिए ।)
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
/
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्र मकवानपुरले ९ जनालाई साधरण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गरेको छ । माओवादी केन्द्र छाडेर विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरेका ९ जनालाई साधरण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गरिएकाे हो ।
माओवादी केन्द्र मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न बैठकले माओवादी केन्द्र छाडेर विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरेका ९ जनालाई पार्टी हित बिपरित कार्य गरेको स्थानीय पार्टी कमिटिले गरेको सिफारिसको आधारमा साधरण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गरेको हो ।
निष्काशन कारबाहीमा पर्नेहरुमा बकैया गाउँपालिका कमिटि सदस्य सुनिल दर्लामी, थाहा नगरपालिका कमिटि सदस्य राजुमैया कार्की, कैलाश गाउँपालिकाका सदस्य एक बहादुर आले, कैलाश गाउँ कमिटि सदस्य सानुभाई विष्ट रहेका छन् । यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका कमिटि सदस्य दिपक खड्का, उत्सव चौँलागाई, शालिक ढकाल, बागमती गाउँपालिका सदस्य केशल तिमल्सिना पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
साथै नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटि सदस्य जय बहादुर वाईबालाई पार्टी प्रदेश कमिटिमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा प्रचार बिभाग प्रमुख कमान सिं पाख्रिनले बताए ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग लत्रेर, झुकेर र अपमानपूर्वक ढंगले एकता हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफू एकताविरोधी नभएको र सम्मानजनक एकताका लागि आफू सधैं तयार रहे पनि अध्यक्ष ओलीले नै एकताको वातावरण बिगार्दै गएकाले अपमानजक एकता नहुने प्रष्ट पारेका हुन् ।
नेता नेपालले अहिलेसम्म एकताका लागि भएका छलफल, राजनीतिक घटनाक्रम र आफ्नो अडानबारे केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँदै केही विषयमा सहमति भएपनि केही विषय अझै मिल्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।
बैठकमा नरम रुपमा प्रस्तुत भएका नेता नेपालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा संकटकमा रहेको र एमाले केन्द्रदेखि वडातहसम्म विभाजित भएको अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।
‘अहिले हामी इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा छौं, तर फेरि पनि नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने हाम्रो चाहाना हो । हाम्रो चाहाना विभाजन होइन, एकता नै हो । तर, एकताका लागि वातावरण बनिसकेको छैन’, बैठकमा नेता नेपालको भनाइ थियो ।
उनले एमाले एकताका लागि निर्णायक ढंगले प्रयत्नहरु गनुपर्ने भन्दै विघटित कार्यदलका नेताहरुलाई पनि एकता छिटो टुंगो लगाउन भनेको बताएका थिए ।
‘एकताको कुरा भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरुले व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने,अभद्र र अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत नहुन, अन्तवार्ता नदिन र नबोल्न म तपाईहरुलाई निर्देशन गर्छु’, नेताहरुलाई निर्देशन दिँदै नेता नेपालले भने, ‘कतिपय मान्छेहरुले अनेक ढंगले हामीमाथि गालीगलौज गरिरहेका छन् तर हाम्रो संस्कार त्यो होइन । हुन सक्दैन । हामी निर्णायक र सम्मानजनक एकता भनिरहेका छांै ।’
नेता नेपालको आशय ओलीसँग झुकेर, लत्रेर र अपमानपूर्वक एकता गर्न नसकिने रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । ‘ओलीसँग झुकेर, लत्रेर र अपमानपुर्वक एकता गर्नुको अर्थ छैन भन्ने नै नेता नेपालको सम्बोधनकोे सार थियो र वास्तविकता पनि त्यही हो’, ती नेताको भनाइ छ ।
माधव समूहका नेता तथा एमाले कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका भीम रावलले कार्यदलमा भएको छलफल र १० बुँदे सहमतिबारे बैठकमा विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए । रावलले १० बुँदे सहमति नै एकताको आधारबिन्दु हुन सक्ने भन्दै त्यसैका आधारमा अघि बढ्न सकिने दाबीसमेत गरेका थिए ।
बैठकमा धारणा राख्ने अधिकाँश केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सम्मानजनक एकतामा जोड दिएको दिएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले बताए । ‘मिश्रित धारणा आएका छन् । धेरैले सम्मनजनक एकता भन्नुभएको छ भने केहीले अध्यक्ष केपी ओली पक्षले एकलौटी निर्णय गरेकाले आफूहरूले पनि कमिटी निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ’, आचार्यको भनाइ छ ।
एमाले नेताहरुका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफ्नो धारणा राख्न ३ मिनेटको समय दिइएको थियो ।
शुक्रबार सकिएको माधव समूहको बैठकले पार्टी एकतामा जोड दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि केपी ओली पक्षले साउनन २४ गते आइतबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने, सदस्यता नवीरकण अभियान रोक्नुपर्ने र वडा तथा गाउँ अधिवेशनका साथै विधान अधिवशेन पनि रोक्नुपर्ने माधव नेपाल पक्षले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले संसद पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । १० बुँदे सहमतिपछि कार्यदलले एकताको पहल गरिरहेको भन्दै यसवीचमा एकअर्कामाथि गालीगलौचको भाषा प्रयोग नगर्न माधव समूहको बैठकले माग गरेको छ । एकताको पहलका लागि केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीलाई म्यान्न्डेटसमेत दिएको छ । समाचार साभार ratopati.com
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न असफल बनेको छ। संवैधानिक सीमा सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लगाउन कांग्रेस असफल बनेको छ। अब बाँकी समयमा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिँदैन। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै पनि भदौ १६ गतेदेखि नै महाधिवेश हुने भनिरहेका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको वैधता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्।
भदौ १६ गतेदेखि पार्टी महाधिवेशन गर्ने र गराउनुपर्ने भनी दुवै शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आए पनि उनीहरूनिकट नेताहरू उक्त समयमा महाधिवेशन हुनेमा आश्वस्त देखिँदैनन्। अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंगेको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा अब हास्यास्पद भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘हुन्छ हुन्छ भन्दै भदौ १६ पुर्याउने अनि अब सकिँदैन विकल्प खोजौं भन्ने मनस्थितिमा नेतृत्व पुगेजस्तो देखिन्छ।’
बाँकी समयमा तल्लो तहका अधिवेशन सकिएको अवस्थामा पनि भदौ १६ देखि महाधिवेशन सम्भव नरहेको ती नेताले बताए। तर, नेता पौडेलले भदौपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँदै महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे। संविधानमा पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको जनाउँदै पौडेलले उक्त समय सकिएपछि पार्टीको वैधतामाथि खतरा आउने दाबी गरे। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कुनै भर नभएको बताउँदै उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतासहितका विषय टुंगो लगाउँदा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समयका लागि विशेष महाधिवेशन गरेर दुईचार महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
१३औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिका आधारमा केही समयका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘महाधिवेशन गराउन पूरा शक्ति लगाउन सभापतिजीलाई भनेको छु। भोलि (शुक्रबार) क्रियाशीलको कुरा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ हेरौं।’ तर, संस्थापन पक्षले भने नेता पौडेलसहित इतर पक्षले पुरानो निर्णय उल्ट्याएर महाधिवेशन सार्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। सदस्यता छानबिन समितिले टुंगो लगाएको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएर बखेडा झिकेको उनीहरूको आरोप छ।
त्यति मात्र नभएर संगठन समायोजन समितिले यसअघि सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयलाई सदस्यता छानबिन समितिमा प्रवेश गराउनुका साथै त्यसमा पनि विवाद खडा गरेको आरोप छ। ‘संगठन समायोजन समितिले यसअघि बागलुङसहितका केही जिल्लाको विवाद सर्वसम्मतिले टुंगो लगाए पनि अहिले फेरि रामचन्द्रजीहरूले विवाद निकाल्नुभएको छ,’ पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले झन् महाधिवेशन गर्न समस्या ल्याएको छ।’
सहमतिका नाममा कांग्रेस र सभापति देउवा अप्ठेरोमा पर्दै गएको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टीको महाधिवेशन मात्र नभएर विभाग र पदाधिकारी गठन, भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन हुन नसकेको दाबी गरे। ‘सुरुमा सहमतिको प्रयास गर्ने, नभएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्दै गएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो। पार्टी धेरै अघि बढ्थ्यो,’ पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिका नाममा पार्टी सक्ने काम भयो । शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यसले खायो ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवासँग बुधबार भेटेका श्रेष्ठले आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको दाबी गरे। ‘सहमति भनिरहँदा पार्टीको महाधिवेशन र सरकार विस्तार कहिले र कसरी हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने ।
सभापति देउवा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा १४औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न चाहन्छन्। तर, महाधिवेशन सारेको आरोप नलागोस् भनेर अहिले पनि तोकिएको समयमै गर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘सभापतिले भदौमै महाधिवेशन हुने बताउँदै आउनुभएको छ। तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘महाधिवेशन हुनेजस्तो देखिँदैन। विकल्पका विषयमा पनि नसोच्दा पार्टी थप संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’
अझै पनि महाधिवेशन हुने आधार तयार भइनसकेको जनाउँदै संस्थापन इतरका नेताहरूको बिहीबारको बैठकले निर्धारित कार्यतालिका भत्किएकाले तत्काल नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भदौपछि अहिलेको कार्यसमितिलाई मान्न नसकिने पनि नेताहरूको तर्क छ। ‘सभापतिजी महाधिवेशन टार्नेतिर जानुभयो भने अब समानान्तर समिति गठन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्न सक्छ।’
पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको कांग्रेस अहिले सरकारलाई पूर्णता दिन असफल हुँदा थप संकटमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभापति देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलभित्र अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अस्पष्टता र एमाले पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री नतोक्दा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। समाचार https://nagariknews.nagariknetwork.com बाट