मकवानपुर । लुम्बिनी प्रदेशकाे मुख्यमन्त्रीमा कूल प्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । विहीबार प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा केसीको मात्रै दावी परेको थियो । संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रदेश सभाका ४ दलबीचको गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख सामु पेश भएको दाबी अनुसार केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा कूल प्रसाद केसीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएसँगै मन्त्रीमण्डन विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले विहीबार कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई समावेश ७ सदस्यी मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना मन्त्री बनेका हुन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ जना सांसद मध्ये ३ जना नैं मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण ध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री भएका छन् । यस्तै जनता समाजवादीका पुर्मती ढेगा, सुमन शर्मा रायमाझी र स्वतन्त्रबाट अजय शाही विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका छन् । शाही सूर्य चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए ।
रायमाझी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा बिना बिभागीय मन्त्री थिइन । गठबन्धनले १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने सहमति गरेको छ । बाँकी मन्त्री केही समय पछि बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।
केसीको मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा यस्ताे छ
१० माघ, २०२७ मा जन्मिएका केसी विद्यार्थी संगठन हुँदै राजनीतिमा होमिएका हुन्। उनी २०४७ मा प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक बनेका थिए। २०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला रोल्पा सदरमुकाम लिबाङ पुगेका बेला कालो झण्डा देखाएपछि जागिर गुमेको थियो।
जागिर गुमेसँगै केसीलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाइएकाे । मुद्दा लागेसँगै २०५० मा केसी अर्धभूमिगत बने। १ फागुन, २०५२ मा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरेसँगै उनी पनि भूमिगत बने। होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमणमा उनी पनि संलग्न थिए। उनले भूमिगत अवस्थामै ताराकुमारी घर्तीसँग जनवादी विवाह गरे। २०६४ को संविधान सभामा उनकी पत्नी घर्ती समानुपातिक सभासद भएकी थिइन्।
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसी २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा रोल्पा १ ‘क’ बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनले १८ हजार ५१२ मत पाएका थिए भने निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर महराले १० हजार ४०१ मत पाएका थिए।
केसीले साढे दुई वर्ष जेलजीवन पनि बिताएका छन्। उनले प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका छन्। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनताका एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट मोहन वैद्य समूह अलग भयो। उनी पनि वैद्यतिरै लागेका थिए। पछि वैद्यलाई छाडेर रामबहादुर थापाको समूह माओवादीमै फर्कियो।
यसअघि उनी लुम्बिनीको आन्तरिक मामिला ताथ कानूनीमन्त्री बनेका थिए। एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीले बाहिरिने निर्णय गरेसँगै उनीसहित सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले गत ६ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए। आन्तरिक मामिलामन्त्रीबाट राजीनामा दिएको चार महीना नबित्दै उनी लुम्बिनीकाे मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १६ देखि १९ भदौसम्मका लागि तोकिएको १४औं महाधिवेशन सार्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेको छ ।
बिहीबारबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले घोषित महाधिवेशनको मितिलाई सार्ने तयारी गरेको हो । मिति सार्न शीर्ष नेतृत्व सहमत भए पनि कहिले गर्नेगरी कुन मितिलाई सार्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुटेको छैन ।
स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु गर्नेगरी केन्द्रीय तहको महाधिवेशनलाई माघमा पु-याउने तयारी गरेका छन् । उनले आफूनिकट नेताहरूलाई सोबारे जानकारी गराएका छन् ।
‘नयाँ मितिबारे शीर्ष तहमा बुधबार छलफल भयो, त्यसपछि बिहीबारबाट केन्द्रीय समिति सुरु भएको छ, मंसिरमा प्रक्रिया सुरु गर्ने र माघमा महाधिवेशन गर्ने विषयमा सभापतिको जोडबल छ,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले राजधानीसँग भने ।
तर, केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा भने महाविधवेशनको नयाँ मितिबारे भने कुनै छलफल नभएको ती नेताले जानकारी दिए ।
बुधबारको पदाधिकारी बैठकमा भने सभापति देउवाले भदौमा प्रक्रिया सुरु गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनः सार्ने गरी मिति तोक्नुभन्दा अब मिति सार्न नपर्नेगरी तोकिने बताएका थिए ।
सभापति देउवाको सो धारणामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने असहमत बनेका थिए । उनले भदौमा नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो असहमति देखाएका थिए । तर, अहिले भने सबै शीर्ष नेता महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा एक मत देखिएका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा भने निर्वाचन समितिले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेका छन् । त्यस्तै समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तथा क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदन छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पेस गरेका छन् ।
सभापतिमा उठ्न ३० हजार शुल्क
नेपाली कांग्रेसको बिहीबारबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारहरूले उम्मेदवार बनेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकामा अधिवेशनको प्रक्रियामा उम्मेदवार हुन चाहने वडादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्ने नेता कार्यकर्ताका लागि दरखास्त फारमको शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित शुल्कमा न्यूनतम वडा सदस्यका लागि १ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
यसैगरी, उपसभापतिका लागि २५ हजार, महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश कार्यसमितिअन्तर्गत सभापति पदका लागि उम्मेदवारी १५ हजार, जिल्ला सभापतिका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति पदका लागि ७ हजार, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि ५ हजार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिका सभापतिको २ हजार रुपैयाँ र वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । समाचार राजधानी दैनिकबाट साभार
मकवानपुर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । पाेखरेलकाे राजिनामा सँगै नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन २८ गते दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेश सभामा छलफल हुँने कार्यसूची थियो । स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपूर्व नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । पाेखरेलकाे राजिनामा प्रदेश प्रमुख शेरचनले स्वीकृत गरी अर्काे मुख्यमन्त्री चयन नभएसम्मकाे लागि पाेखरेललाई नै मुख्यान्त्रीकाे जिम्मेवारी दिएका छन् ।
विपक्षी दलहरूले माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पोखरेलको बहिगर्मनपछि यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रकै नेता कुलप्रसाद केसी बन्ने पक्का छ ।
प्रदेशका हालका प्रदेश प्रमुख पनि माओवादी केन्द्रकै हुन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले दुईसाता अघिमात्रै शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पनि नेकपा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको बहुमतको सरकार गठन हुनेछ । यसमा दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्नेछ । नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि अहिलेको विपक्षी गठबन्धनबाट कुलप्रसाद केसीले दावी गर्नेछन् । उनी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हुन् । शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा केसीको नाम मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस भएको थियाे ।
केसी पूर्वमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनको पक्षमा अहिले ४१ सांसद देखिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाको साथ उनले पाएका छन् ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भएको छ । पार्टीसहित जनवर्गीय संगठन समानान्तर कमिटी गठन गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निष्कर्षमा नेपाल पक्ष पुगेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टी एकताका लागि छलफल चल्दैगर्दा ‘एकपक्षीय रूपमा विधान महाधिवेशन गर्न खोजेको’ भन्दै नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी गठन रणनीति बनाएको छ ।
अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यमात्रै निर्वाचित हुने र अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउन ओली पक्षले विधान नै संशोधन गर्न खोजेपछि नेपाल पक्षले पार्टी एकताको आधार समाप्त भएकोसमेत जनाएको छ ।
सोमबारको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको ओली पक्ष २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्दै छ । नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले ओली पक्षको गतिविधिले एकता सम्भावना नरहेको औंल्याए ।
ओली पक्षको एकपक्षीय विधान संशोधन र विधान महाधिवेशनलगायत क्रियाकलापले एकता जोगाउनभन्दा विभाजनउन्मुख रहेको खतिवडाले बताए । ‘केपी ओलीहरूले पार्टी विभाजन गर्ने गतिविधि रोक्नुभएन, एकताका लागि छलफल चल्दैगर्दा एकपक्षीय मनलाग्दी विधान संशोधन गर्न खोज्नुले विभाजन हुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘अब हामी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीसहित जनवर्गीय संगठनको समानान्तर कमिटी बनाउँदै अघि बढने छौं ।’
स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले आफूपक्षीय नेतालाई देशभर पार्टीका साथै जनवर्गीय संगठनको समानान्तर कमिटी गठनसहित संगठन विस्तार गर्न आन्तरिक निर्देशन दिइसकेका छन् । ओली पक्षका नेता प्रदिप ज्ञवालीले एकताका नाममा पार्टी गतिविधि ‘अब रोक्न नसकिने’ प्रस्ट पारे ।
एकताबद्ध बनाउने नाममा पार्टी गतिविधि रोकेर कुर्नसक्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै उनले विधान महाधिवेशन तोकिएकै समय हुने दाबी गरे । ‘पार्टी एकताका नाममा अनेक सर्त आउने र एकता नै गर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ ? पार्टी गतिविधि रोकेर एकताबद्ध हुँदैन, १०बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढिसकेपछि अब बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘केही साथी एमालेभित्र बस्नै नचाहेकाले उहाँहरूलाई जबर्जस्ती ल्याउन सकिँदैन । एमालेमै रहने र काम गर्ने विषयमा कसैलाई रोक लगाइएको छैन ।’
नेपाल पक्षका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य १० बुँदे प्रस्तावमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै ओली र नेपाल दुबैको संयुक्त हस्ताक्षर हुनेगरी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता एकता नै रहेको बताउँदै उनले ओली पक्षबाटै विभाजन शुभारम्भ भएको आरोप पनि लगाइन् । ओली पक्षका नेता शेरबहादुर तामाङले एकताका लागि नेपाल पक्षलाई नपर्खिने बताए ।
एकताको नाममा पार्टी गतिविधि रोक्न नसक्ने बताउँदै उनले विधान महाधिवेशन सकेर नेतृत्व चयनका लागि १०औं महाधिवेशन मिति तोकेर अघि बढ्ने बताए । ‘विधान महाधिवेशन पनि रोकिँदैन, नेतृत्व चयनका लागि १०औं महाधिवेशन मिति तोकिन्छ,’ तामाङले भने, ‘पार्टी एकताबद्ध बनाउने ढोका बन्द गरिएको छैन । १०बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी अघि बढिरहेको छ । अब एकताको नाममा धेरै पर्खेर पार्टी गतिविधि रोक्न सकिँदैन ।’ समाचार राजधानी दैनिकबाट साभार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा घिसिङलाई कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरे पनि निर्णय भने गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्री भुसालको प्रस्तावमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सम्मानजनक ढंगले जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको छ । शाक्यको सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्राधिकरणमा खाइपाइ आएको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
नवनियुक्तमन्त्री भुसालले हिउँदमा १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्यको नेतृत्व गरेका घिसिङलाई ल्याउन रुचि देखाएकी थिइन् । मन्त्री भुसालले यसअघि नै शाक्यलाई बोलाएर विकल्पको विषयमा छलफलसमेत गरेकी थिइन् । मन्त्रीले नै प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा घिसिङलाई ल्याउन चाहेपछि कार्यकारी अधिकृत शाक्यले सार्वजनिक रूपमा सम्मानजनक रूपमा अन्यत्र पठाए आफू जान तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सम्भवतः बुधबार (आज) कार्यभार सम्हाल्दै छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भए पनि घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा दिइएको पत्र दिन बाँकी रहेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हालका कार्यकारी प्रमुख शाक्यले मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेर विभागीय प्रमुखलगायतसँग भेटघाट गरी बिदा लिएका छन् । उनले सरकारले सम्मानजनक रूपमा आफूलाई अन्य ठाउँमा पठाउन चाहेकाले आफू जान तयार भएको निकटस्थसँग बताएका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका बेला लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै चर्चामा आएका घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा दोहो¥याउनुपर्ने चर्को दबाबबीच पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोहो¥याएको थिएन । उनको कार्यकाल नदोहो¥याएको भन्दै ओली सरकारको कडा आलोचनासमेत भएको थियो ।
घिसिङले २०७७ भदौमा चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका प्रमुख लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । दुई महिनापछि शाक्यलाई एनईए इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरण फिर्ता बोलाएर गत २१ कात्तिकमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष २६ माघमा शाक्यलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । समाचार राजधानी दैनिकबाट