सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
एमालेको माधव पक्ष र जसपाको ठाकुर महतो पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले एमाले र जसपा दुवै पार्टीमा अहिले किचलो छ । एमालेबाट नेपाल पक्ष र जसपाबाट ठाकुर–महतो पक्षले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने आन्तरिक तयारीमा छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ ।
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेसँगै अध्यादेश ल्याउने निश्चित भएको हो । अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याएर नेपाल र ठाकुर–महतोलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ठाकुर–महतोले छिट्टै अध्यादेश ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । तर, नेपाल पक्षको पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी एकता नै रहेकाले अध्यादेश ल्याउनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल पक्षको एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पार्टी एकता हुन नसकेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने तयारी रहेको छ ।
नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफूनिकटका नेतासँग छलफल गर्दै पार्टी एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेको भन्दै नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले सबै ढोका बन्द गरेको अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेर बढ्नेगरी तयारी भइरहेको बताए । नयाँ दल गठनका लागि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पनि आउन सक्ने उनले बताए ।
अगामी रणनीति तय गर्न नेपाल पक्षका सांसदको बैठक सोमबार पनि बसेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउन नेपाल पक्षका सांसद आन्तरिक छलफलमा जुटेको एमाले स्रोतको दाबी छ । नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग नयाँ दल गठन सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल निकटका नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने रहेको बताइन् । १० बुँदे प्रस्तावका आधारमा त्यसमा थप परिमार्जन गर्दै पार्टी एकता हुनुपर्ने उनले बताइन् । अध्यक्ष ओली एकपक्षीय रूपमा अघि बढिरहेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नमा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण शाक्यको रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षसँग २२ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर सात जना सांसद नेपाल पक्षमा यस अघि नै खुलिसकेका छन् । नेपाल पक्षमै रहेका ११ जना सांसदले विश्वासको मत दिनेबेलामा अनुपस्थित थिए ।
ओलीलाई पछ्याउँदै देउवा
यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव)लाई फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । १० वैशाख २०७७ मा ओलीको कारण जसपाको घोषणा भएको थियो । ओलीकै कारण जुटेको जसपा पुनः उनकै कारण फुट्न लागेको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाली कांग्रेसले पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुनेगरी विधान संशोधन गरेको छ । कांग्रेसको शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले क्रियाशील सदस्यको अधिकार कटौती गर्दै पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुन पाउनेगरी विधान संशोधन गरेको हो ।
यसअघि भने कांग्रेस विधानमा पालिकाभित्र रहेका सबै क्रियाशील सदस्य अधिवेशनका सदस्य हुने प्रावधान थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै अधिवेशनमा भीडभाड नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्थासहितको विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
संशोधित विषय मंसिरका लागि तय गरिएको १४औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइने लेखकले जानकारी दिए । ‘विधानको धारा ८ (१) (क) र धारा ९ (१) (ख) मा उल्लेख गरिएको क्रमशः ‘गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य गाउँपालिका अधिवेशनका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य नगरपालिका अधिवेशनका सदस्य’ भनिएकोमा ‘गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनी संशोधन गर्ने,’ कांग्रेसले शनिबार सम्पन्न बैठकको निर्णयमा भनेको छ ।
पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता
विधानअनुसार १ सय ५० पचास वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा क्रियाशील सदस्यमध्येबाट कम्तिमा तीन महिलासहित नौ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै १ सय ५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा ७५ को सीमाभित्र रही प्रति १ सय थप क्रियाशील सदस्यमा थप दुई महिलासहित ६ जना प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कोरोनाको जोखिम नघटेको र विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि जारी भएको अवस्थामा थोरै उपस्थित हुनेगरी विधानको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसले गाउँ÷नगर÷उपमहानगर र महानगरपालिकाको कार्यसमितिको सभापतिको उम्मेदवार क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ ।
यसअघि महासमिति बैठकले बनाएको विधानमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएको दुई वर्षको सदस्य पालिका सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो । सभापतिबाहेकको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको उम्मेदवार भने क्रियाशील सदस्य पनि हुन सक्नेछन् ।
‘गाउँ÷नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका कार्यसमितिमा मतदाता वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।
यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा विधान र नियमावलीमा गरिएको पालिकाका क्रियाशील सदस्यहरूले निर्वाचित गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएका पदको निर्वाचन वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेसले शनिबार नै ९ देखि १३ मंसिरसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार १८ भदौबाट कांग्रेसको सबैभन्दा तल्लो तह मानिने वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्र राक्सिराङका नेता सन्च बहादुर प्रजासहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन । आईतबार हेटाैडामा भएकाे पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रजा सहित १ दर्जन कार्यकर्ता माओवादी र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका हुन् ।
एमाले पार्टी कार्यलय हेटाैडामा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता प्रजा सहित राक्सिराङ वडा नंबर ६ र ८ का अभिशेक चेपाङ,बनी राना चेपाङ,दिपक चेपाङ सहित १ दर्जन युवाहरु एमाले प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुरका इन्चार्ज रामेश्वर राना, संविधानसभा सदस्य एवं एमाले बागमती प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख अनन्त पौडेल, एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ लगाएतले स्वागत गरेका थिए ।
‘नेताहरुले नेतृत्वमा पुगेर पनि आश्वसन मात्र दिएकाले पार्टीमा निष्कृय भएर बसेको थिए’ एमाले प्रवेश गर्दै नेता प्रजाले भने अब एमाले पार्टीले आफुहरुलाई दिने जिम्मेवारी पुरा गर्नेछ्र ।’ कार्यक्रममा बोल्दै एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठले आफ्नो गाँउ टोलदेखि देशको समृद्धिको निम्ति एमालेकै नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । उनले नवप्रवेशीहरुलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिने समेत बताए ।
एमाले बागमती प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख अनन्त पौडेलले एमाले सरकारमा हुँदा र नहुँदा पनि जनताको साथमा रहेको बताए । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुरका इन्चार्ज रामेश्वर रानाले एमाले सधै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को पक्षमा अघि बढिरहेको बताए । उनले गाउँगाउँमा एमालेकै जनलहर रहेको बताउँदै सरकारबाट बाहिरिदैमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को यात्रा नरोकिने बताए । उनले स्थानीय निर्वाचन नजिएकाे बताउँदै जिल्लाको १० वटै स्थानीय तह कमिटिहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित भएर पार्टीका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
सरकार गठनको एक महिना पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी रहेकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । सो समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराएको खण्डमा सरकारले संसद्मा ल्याउने विधेयक पास हुन सक्ने अवस्था नरहने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन कुरेरै नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुने नीति लिएको बताइएको छ ।
नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउन सरकार गठन भएको यस अवधिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई निवासमै पुगेर दर्जनौंपटक भेटवार्ता गरिरहेका छन् । तर, नेपाल समूहमै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मतभेद रहेको छ ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा नेपाल समूहको प्रतीक्षा भइरहेका बेला यता पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय पार्टी कमिटीमा पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई समान अधिकारसहितको अध्यक्ष मान्न नसकिने अडान लिएपछि एमालेको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल समूहले दैनिकरूपमा छलफल जारी राखे पनि पार्टी एकता गर्ने वा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । माधव समूहका सांसद मेटमणि चौधरी देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण सरकारमा पनि सहमति हुनुपर्नेमा एकमत रहेको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समूहका २२ सांसदले नै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब नेता नेपाललाई दिँदै आएका छन् । नेपाल समूहभित्र नै सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको एक महिनाको अवधिमा पनि नेपाल समूहले कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ । कांग्रेस माओवादी र जसपाले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा त्यसको बहाना भने नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि ढिला भएको बताउने गरिएको छ । तर, नेपाल समूहका एक नेता मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आफूहरु बाधक नभएको बताउँछन् । शुरुमा माधव नेपालले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको हो, तर के कारणले हो अझै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा पुनः मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन अझै केही दिन कुरेर सकेसम्म नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको छ । तर, नेपाल समूह भने जुट्न पनि नसक्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुन नसक्ने अवस्थाबाट जुग्रिँदै आएको छ ।
मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाभित्र पनि हानाथाप छ । जसपाभित्र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषयमा मतभेद शुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच विवाद चुलिँदै आएको छ ।
सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा र कुन–कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
परिस्थिति जटिल : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । उनले माधवकुमार नेपालको अडानले टिकेकोे शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने संकेत गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने शक्तिले अहिलेको गठबन्धनलाई भत्काएर पुरानै सरकार ल्याउन खोजिरहेको निष्कर्ष सुनाउनुभएको छ । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने– ‘नयाँ सरकार गठन भए पनि प्रतिगमको घण्टी बजी नै रहेको छ, माधव नेपाल दह्रो अडिदिएको हुनाले मात्रै बहुमत पुगेको छ ।’ उनले जसपाले वैधानिकता पाएकाले २०, कांग्रेस र माओवादीको १ सय ११ जोड्दा १ सय ३१ मात्र पुग्ने अवस्था हेर्दा अहिले सरकार अल्पमतमा रहेको बताए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले नाम माग्नासाथ स्थायी कमिटीको बैठक राखेर मन्त्रीका नाम दिन सक्ने बताउँदै दलभित्रको अवस्थाका कारणले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलो भएको बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकपछि गरौं भन्नुभएको छ ।’ –उनले भने ।
नेपालसमाचारपत्र (newsofnepal.com) मा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष नयाँ दल गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढेको निष्कर्षसहित नेपाल पक्ष अब नयाँ दल गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । विधान संशोधन, सदस्यता नवीकरण, संगठन निर्माणसहित महाधिवेशनको तयारीमा ओली पक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढेको नेपाल पक्षको विश्लेषण छ ।
नेपाल निकटका नेता जगन्नाथ खतिवडाले ओलीपक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढेपछि आफूहरूसँग नयाँ दल गठनको विकल्प नभएको बताए । आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता नै रहेको स्पष्ट पार्दै उनले ओली पक्षले एकताका लागि ढोका नै बन्द गरेको आरोप लगाए । नेपाल पक्षका अधिकांश सांसद नयाँ पार्टी गठन गरी सरकारमा जानुपर्ने अडानमा छन् । ओली पक्षले भने नेपाल पक्षका अधिकांश सांसदलाई पार्टीको भन्दा सत्ताको बढी मोह भएको आरोप लगाएको छ ।
ओली पक्षबाट पार्टी कब्जा गरेर मनोमानी रूपमा विधान संशोधन गर्दै सबै अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गर्ने प्रयास भएको उनले बताए । तर, पनि आफूहरू अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको र पहल जारी राख्ने उनले बताए । अन्तिम अवस्थामा पार्टी एकताबद्ध नभएको अवस्थामा छुटै दल गठन गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प नभएको खतिवडाले बताए । ओली पक्षका नेताहरूले भने नेपाल पक्ष पार्टी एकतामा कहिल्यै पनि गम्भीर नरहेको र नयाँ पार्टी खोल्ने बहाना खोजिरहेको बताएका छन् ।
नेता नेपालले नयाँ दल गठन गर्नुभन्दा अघि नेताहरूसँग छुटाछुटै रूपमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै ओलीको कार्यशैली नसुधे्रकाले नयाँ दल गठन गरेर अघि बढनुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल निकटका अर्का नेता रचना खड्काले कार्यदलले गरेको १० बुँदे प्रस्तावको उल्लंघन गर्ने काम ओली पक्षबाट भएको आरोप लगाइन् ।
नेपाल पक्षले पार्टीका सबै आधिकारिक पत्रमा दुवै नेताको संयुक्त हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एकअर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले दुई नेताको संयुक्त हस्ताक्षरपछि नै आधिकारिता प्रमाणित हुनेगरी सहमति भएमा पार्टी एकताबद्ध हुने बुझाइ नेपाल पक्षको छ । तर, ओली पक्षले नेपाल पक्षको सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ । दुई नेताको संयुक्त हस्ताक्षर वा दुई अध्यक्षको व्यवस्था आवश्यक नरहेको ओली पक्षका नेताहरूको अडान छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे