
- राधाकृष्ण मैनाली
ओली र नेपालबीच सुरुवाती सम्बन्ध
माधवकुमार नेपाल बिराटनगरको रानीस्थित एउटा बैंकमा लेखापाल हुनुहुन्थ्यो । वीरगञ्जमा कलेज पढ्दादेखि नै उहाँ वाम समर्थक हुनुहुँदोरहेछ । पछि बैंकको कर्मचारी हुँदा पनि उहाँमा अलिअलि राजनीतिक चासो भइरहेका कारण राजनीति वरिपरिका वाम समर्थकसँग उहाँको सम्पर्क रहेछ । त्यही क्रममा हामी झापालीहरुको सम्पर्क माधव नेपालजीसँग भयो ।
२०२९ सालतिर ओलीजी र माधवजीको पहिलो भेट भयो । त्यतिबेला माधवजी बैंकको कर्मचारी र ओलीजी कम्युनिस्टको भूमिगत कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । त्यही चिनजान बाक्लिँदै गएपछि ओलीजी झण्डै १५÷२० दिन माधवजीको घरमा भूमिगत पनि बस्नुभयो ।
त्यसपछि ओलीजी भारततिर जानुभयो । नैनीताल पुगेर नेपाल फर्किँदै गर्दा २०३० सालमा ओलीजी गिरफ्तार हुनुभयो । गिरफ्तार हुनुअघि ओलीजीलाई माधवजीले नै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । रौतहटको गेष्ट हाउसबाट ओलीजी गिरफ्तार पर्नुभयो ।
यस हिसाबले पार्टीमा राजनीतिक रुपमा माधवजीको तुलनामा ओलीजी केहीअघि नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । किनकि माधवजीसँग ओलीको पहिलो सम्पर्क हुँदा ओलीलाई झापामा रामनाथ दाहालसँगै वारेन्ट जारी भइसकेको थियो । रामनाथजी गिरफ्तार हुनुभयो भने ओलीजी भागेर बिराटनगर पुगेपछि माधवजीसँग पहिलो भेट भएको थियो ।
ओली गिरफ्तार हुनुअघि उहाँहरुबीच दोस्रो भेट भयो । ओली जेल परिसकेपछि पनि माधवकुमार नेपालले आफ्नो पहिचान लुकाएर ओलीजीसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला माधवजी पनि पार्टीमा लागिसक्नुभएको थियो ।
ओली जेलबाट छुटिसकेपछि नै, मुख्यतः २०४५ सालपछि उहाँहरुबीचको सम्बन्ध थप निकट भएको हो ।
ओली र नेपालबीच सहकार्य
पार्टीगत राजनीतिमा ओली र नेपालबीच सुरुआती दिनमा राम्रै सम्बन्ध थियो । एकले अर्कोलाई सघाउँदै जानेखालको सम्बन्ध देखिन्थ्यो । महाकाली सन्धि पास गर्नेबेलामा भने माधवजी र ओलीजीको राजनीतिकरुपमा ठ्याक्कै घाँटी जोडियो । उहाँहरु दुवैजना लागेर महाकाली सन्धि पारित गराउनुभयो ।
त्यतिबेला एमालेको समर्थनबिना महाकाली सन्धि पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई महाकाली सन्धि पारित गर्न संसदमा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो । त्यसैले सन्धि पारित गर्न एमालेको सहयोग अपरिहार्य थियो । माधवजी एक्लैले पार्टीमा महाकाली सन्धिको समर्थन गराउन सक्ने अवस्था नभएपछि ओलीजीको साथ लिनुभयो ।
माधवजी र ओलीजी मिलेर पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिमा एक भोटले गर्दा सन्धि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा निर्णय गराउन सफल हुनुभयो । त्यतिबेला केन्द्रीय समितिका ३३ सदस्यमध्ये सन्धि पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरुले १७ मत ल्याउनुभयो । १६ जना केन्द्रीय सदस्य भने महाकाली सन्धि पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि उहाँहरुबीचको दोस्ती थप प्रगाढ भयो । मूलतः महाकाली सन्धि पारित गरेपछि नै ओलीजीको राजनीतिक गतिविधि पनि माथि उठेर आयो ।
आर्थिक रुपमा पनि ओलीजीको अवस्था महाकाली सन्धिपछि माथि उठेको हो । त्यसअघि उहाँ सार्वजनिक बसमा हिँड्नुहुन्थ्यो भने त्यसपछि प्लेन चढ्ने हैसियतमा पुग्नुभयो ।
पार्टीभित्र आफूहरुसँग असहमत हुने पक्षलाई लखेट्न माधवजी र ओलीजी बराबर हुनुहुन्थ्यो । महाकाली सन्धिपछि दुबै मिलेर नै महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका हामी (माले पक्षधर) लाई लखेट्ने काम भयो ।
पहिला पनि सीपी मैनालीलाई लखेट्ने बेलामा माधवजी र झलनाथजी एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, महाकाली सन्धिपछि फरक मत राख्नेहरुलाई लखेट्ने सवालमा ओलीजी र माधवजीको गठजोड भयो ।
मनमोहनजीहरुको कुरा बाहिरी देखाउनेमात्र हुन्थ्यो भने ओलीजी र माधवजीकै कारण त्योबेला एमाले विभाजन भएको थियो । त्योबेला पनि अहिलेको जस्तै अवस्था थियो । अहिले जसरी ओलीजीले माधव नेपाल पक्षमाथि दमन गरिरहनुभएको छ, त्योबेलामा महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका हामीमाथि पार्टीभित्र यस्तै दमन थियो । त्यसपछि बाध्य भएर हामीले नेकपा (माले) बनाएका थियौं ।
अहिले पनि माधवजीले आफूखुशी अर्को पार्टी बनाउन गइरहेका होइनन्, बाध्यताले हो । हामीले पनि त्योबेला यस्तै बाध्यताका कारण अर्को दल बनाउनुपरेको थियो । त्यो बेलासम्म ओलीजी र माधवजीको नङ–मासुजस्तै सम्बन्ध थियो ।
ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दरार
ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दरार आएको सातौं महाधिवेशनपछि हो । त्यतिबेला ओलीजीमा पार्टीको महासचिव हुने महत्वाकांक्षा जागिसकेको थियो । त्यसपछि दुई नेताबीच खटपट सुरु भयो ।
माधवजी आफैं पार्टीको नेतृत्वमा रहेर चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ओलीजीलाई पनि आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षा जाग्यो । पार्टी र सरकारको सत्तामा जाने सन्दर्भमा नै दुई नेताबीच द्वन्द्व चर्किन थालेको हो । यो द्वन्द्वको भित्री कारण भनेकै माधवलाई उछिनेर ओलीजी माथि जान खोज्नु नै हो ।
माधवजीले आफू नै पार्टीको अध्यक्ष हुने, आफैं प्रधानमन्त्री हुने मनसाय राखे भने ओलीजीले माधवजीलाई कसरी पन्छाएर आफू अगाडि जाने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरे । अन्ततः थोरै मतले माधवजीलाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष भएरै छाडेपछि माधवजीलाई लखेट्ने काम सुरु भयो ।
थोरै मतले हारेको, आफूभन्दा पहिला नै पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको सिनियर नेतालाई कसरी समेटेर लैजाने भन्दा पनि बहुमत भइसकेपछि अल्पमतलाई लखेट्ने प्रचलनमा ओलीजीले बढी जोड दिनुभयो । पहिला जसरी ओलीजी र माधवजी मिलेर हामीलाई दमन गरिएको थियो, पछि ओलीले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि माधवजीमाथि पनि त्यही नीति अवलम्बन गर्नुभयो । त्यसपछि यो विवाद थप चर्को भयो ।
एक–अर्काको नेतृत्वमा निर्वाह गरेका भूमिका
माधवजीले पार्टीको नेतृत्व गर्दा सुरु–सुरुमा ओलीजीप्रति नराम्रो व्यवहार गरेको देखिन्न । आपसी सम्बन्धमा कुनै प्रकारको तुष वा पूर्वाग्रह पनि देखिन्न । ओलीजी पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि भने माधवजीलाई टिक्ने ठाउँ नै दिनुभएन ।
त्यहीबीचमा झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । झलनाथजीलाई टिक्नै नदिने अभियानमा ओलीजी लाग्नुभयो । माधवजी प्रधानमन्त्री हुँदा माधवजीलाई लखेट्न पनि ओली नै अघि सरेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीजीले न माधवजीलाई सघाएको देखिन्छ, न झलनाथलाई । ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्वाभाविकरुपमा उहाँहरु (माधव–झलनाथ) ले पनि असहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
ओलीले आफ्नो गुट नछाड्ने । गुटको राजनीतिकै परिणामस्वरुप पार्टीका संस्थापक महासचिव सीपीलाई महासचिव पदबाट हटाउने, पोलिटब्यूरोबाट हटाउने, केन्द्रीय समितिबाट हटाउने काम माधवजी र झलनाथजीहरु मिलेर गर्नुभयो । महाकाली सन्धिपछि ओलीजी र माधवजीले हामीलाई हटाउन त्यसैगरी गुटको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यही क्रमलाई ओलीजीले आफू अध्यक्ष भएपछि पनि निरन्तरता दिनुभयो र माधवजीलाई खेदो गर्न थाल्नुभयो ।
बहुमत भएको पक्षले फरक मत राख्ने पक्षलाई दमन गर्ने संस्कार पार्टीमा पहिलादेखि नै थियो । माधवजीका पालामा पनि त्यो कायम रह्यो । तर, ओलीजीले त्यो संस्कारलाई अझ बढाएर उत्कर्षमा पु¥याउनुभयो ।
एमाले विवादको मुख्य जड
माधवजी पार्टीमा सिस्टम हुनुपर्छ, विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्नेखालको मान्छे । पार्टीमा कसरी हैकम लाद्ने भन्ने ओलीजीको सोच । यसमा सैद्धान्तिक वादविवादभन्दा पनि आफू कसरी पावरमा जाने वा कसरी पावरमा टिकिरहने भन्ने नै विवादको मुख्य जड हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मनमोहनजीबाहेक जति पनि वामपन्थी प्रधानमन्त्री भए, कसैले पनि स्मरणीय काम गरेका छैनन् । चाहे माधव हुन्, चाहे झलनाथ, ओली र प्रचण्डकै कुरा गर्नुस् । झण्डै दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि ओलीजीले न पार्टी जोगाउन सक्नुभयो, न जनतामा लामो समय स्मरण रहिरहने काम गर्न सक्नुभयो । अन्ततः विश्वासको मत लिनसमेत असफल हुनुभयो ।
बरु मनमोहनजीले ९ महिनामा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ र वृद्ध भत्ताजस्ता कुरा ल्याएर सबै पार्टीलाई सर्वमान्य हुने नारा दिनुभयो । उहाँ अहिले पनि धेरैको सम्झनामा प्रिय हुनुहुन्छ । उहाँको जत्तिको प्रभाव अरु कुनै वामपन्थी प्रधानमन्त्रीले जनतामा छाड्न सकेनन् । आफू सत्तामा बसेको दिन गन्ती गरेर फर्केकामात्र छन् अरु सबैजना । आफू केही गर्न नसक्ने अनि ‘म त्यहाँ टिकिरहनुपर्थ्यो’ भन्ने गरेका छन् । तर, मनमोहनजीले ९ महिना टिक्दा पनि त्यति दुरदर्शी र दीर्घजीवी काम गरेर देखाउनुभयो ।
अहिले त कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७० वर्ष लामो संघर्षको उपलब्धि नै धरापमा पर्दैछ । अहिले मुख्यगरी, ओली पनि सत्ता नछोड्ने, माधव पनि सत्ता नछोड्ने भनेरै लडाइँ भएको हो ।
ओलीलाई लागेको छ– सबैभन्दा राम्रो काम मैले गरेको छु । अर्कोतिर माधवजीलाई पनि सबैभन्दा राम्रो काम मैले पो गरेको छु भन्ने लागेको छ । तर, आम मान्छे र आम कार्यकर्ताको धारणा भन्ने हो भने यिनीहरु परीक्षण भइसकेका नेता हुन् । ओली, माधव, झलनाथ, बामदेव लगायतबाट अब नेकपा एमालेमा नयाँपन आउँदैन । यिनीहरुले पार्टीलाई गति दिन पनि सक्दैनन्, अरुलाई ठाउँ पनि छोड्दैनन् ।
दोस्रो तहका नेता माथि उठेर पार्टीमा नयाँ संस्कार र पहिचान सुरु गर्न सकेनन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन्छ । ओलीको भरमा वा माधवको भरमा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्न वा माथि उठ्न गाह्रो छ ।
माधव र ओलीमा को बढी दोषी ?
पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्नुमा कसको बढी दोष भनेर एक शब्दमा भन्ने हो भने ओलीजी नै हो । दोष माधवजी, झलनाथजीको पनि होला, प्रचण्डजीको पनि होला । तर, ती सबैको तुलनामा मुख्य जिम्मेवारी जसको हो, त्यसको नै बढी दोष हुन्छ ।
ओलीजीले न संसदको दुईतिहाई टिकाउन सक्नुभयो, न पार्टी एकता टिकाउन सक्नुभयो, न सरकार टिकाउन सक्नुभयो । यी सबै कुरामा उहाँको अहम् नै सबैभन्दा ठूलो कारक हो । दोषी अरु पनि रहे पनि पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्नुको मूल दोषी ओलीजी नै हो । किनकि नेतृत्वमा रहेका कारण उहाँले परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, सम्हाल्न सक्नुभएन । सम्हाल्न नसक्नुमा उहाँमा रहेको संकीर्ण चिन्तन, महत्त्वाकांक्षा नै हो । उहाँको टीममा अहिले पनि उहाँले बोलेपछि त्यही निर्णय मानिन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिलेसम्म करिब–करिब ध्रुवीकरण भएरै अगाडि आएको छ । नेताले राखेको कुरामा छलफल, विवेचना हुँदै निर्णय गर्ने परिपाटीमा ओलीजीले त ‘ओली बा’ भन्नेको टीम बनाएर आफूले जे बोल्यो, त्यसमै सबैले ताली पिट्नुपर्ने अवस्था बनाउनुभएको छ । जसले आफ्नो कुराको समर्थन गर्दैन, उसलाई सिध्याउन लाग्नुभएको छ । उहाँको एकसूत्रीय माग भनेकै माधव र प्रचण्डलाई कसरी सिध्याउने भन्ने रह्यो । त्यही अभियानमा लाग्दा यो अवस्था आयो ।
माधवजीले सीपीलाई, हामीलाई पार्टीबाट हटाउँदा त्यो पार्टीलाई जति क्षति भयो, अहिले त त्योभन्दा बढी क्षति हुने म देख्दैछु । ओलीजीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका कारण पार्टीलाई नै संकटमा पार्ने, आन्दोलनलाई नै संकटमा पार्ने काम गरेका कारण अहिलेको अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार ओलीजी नै हो ।
एमालेको ‘लिगेसी’ कुन धारमा ?
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा अब दुवै पक्षलाई ठूलो क्षति हुन्छ । दुई÷चार दिन गतिविधि बढ्ला, आरोप–प्रत्यारोप होला । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति हुनेछ ।
पार्टी विभाजन हुनेबेलामा ओलीको पक्षमा वा माधवको पक्षमा जति कार्यकर्ता देखिन्छन्, विस्तारै ती कार्यकर्तामा निराशा आउँछ । जस्तो कि– हिजो बामदेव, सीपीहरु एमालेबाट बाहिरिनु परेपछि नेकपा माले बनाउँदा ठूलो समूह निराश भएर माओवादीमा लागेको थियो । अहिले त त्यसरी लाग्ने विकल्प पनि छैन । अहिले निराश भएर मोहन वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीमा लाग्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले निराश हुने ठूलो समूह अब गैरराजनीतिक क्षेत्रमा रहन सक्छ ।
विभाजनपछि कोसँग ‘लिगेसी’ छ भन्दा पनि समग्रमा त्यसको असर भयङ्कर हुने खतरा बढ्छ । यो कुरालाई बुझेर ओली र माधवजीले आफू राजनीतिबाट पछि हट्ने र नयाँ लिडरशीप ल्याउन पहल गरे भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही सास फेर्ला । होइन भने कसले जित्छ भन्नुभन्दा पनि कसले कति हार्छ भन्ने मुख्य कुरा हुनेछ ।
झट्ट हेर्दा त ओलीजी बहुमतमा रहेका कारण ओलीजीसँगै पार्टीको लिगेसी रहला भन्न सकिने भयो । तर, भोलिका दिनमा त्यसले पार्टीमा निराशा बढ्छ । निराश भएका कार्यकर्ताहरु माधवजीतिर आएर त्यो पार्टीमा आकर्षण बढ्ने पनि म देख्दिनँ ।
यो अवस्थामा सकेसम्म दुवै पक्षको सहमतिमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने, त्यो सम्भव नभई अलग–अलग भएरै जाने हो भने पनि दुवैले नयाँ नेता ल्याउन सकेमा अलिअलि जागरण आउन सक्छ । ओलीसँग अहिले बहुमत रहे पनि भोलि उनले पनि हार्नैपर्छ । समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै हार्छ । त्यसमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरु कसैको जित हुनेछैन । ratopati.com बाट साभार
सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् र महत्वाकांक्षाका कारण विभाजित हुने कम्युनिस्ट टुटफुटको अध्यायमा बुधबारबाट फेरि अर्को नयाँ पाठ थपिएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुलधारको रुपमा दाबी गर्दै आएको ‘एमाले’ औपचारिक रुपमै दुई चिरा परेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको एमालेबाट विद्रोह गरेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले (समाजवादी) दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । योसँगै झापा आन्दोनलको धारबाट विकशित हुँदै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको दल दोस्रोपटक टुक्रिएको छ ।
यसअघि महाकाली सन्धीको विषयमा पार्टी भित्र विवाद हुँदा २०५४ सालमा एमाले विभाजित भएको थियो । तर, २०५८ सालमा पुनः एकिकृत हुँदै शक्तिआर्जन गरेको एमाले अहिले शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र अहम् व्यवस्थापनमा चुक्दा फेरी विभाजनमा पुगेको छ ।
विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित हुँदा जे जस्ता व्यक्तिगत लाञ्छनाहरू र आरोपहरू लाग्थे, ती आरोपहरू यसपटक फेरी दोहोरिएका छन् । यो झगडा सैद्धान्तिकभन्दा बढ्ता व्यक्तिगत छ । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विद्रोही नेता माधवकुमार नेपाल दुवैले विभाजनलाई सैद्धान्तिक मतभेदका रुपमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेका छन् ।
ओलीले नेपाललाई यसअघि नै ‘गद्दार’, ‘देशद्रोही’ करार गरिसकेका थिए । पार्टीबाट निष्कासन गर्दै ‘आममाफी’ पनि दिँदै आएका थिए । तर, ओलीले नेपाल पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर सिद्धान्तबाटै विचलित हुँदै कांग्रेसको पिछलग्गु बनेको आरोप लगाएका छन् ।
यता नेता नेपालले पनि ओलीले पार्टीका नीति, विचार, सिद्दान्तहरूलाई लत्याएर निरंकुश, तानाशाही बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले बुधबार पार्टी विभाजनको स्पष्टीकरणका लागि जारी गरेको अपिलमा पनि यी कुरा उल्लेख गरेका छन् । अझ उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ओलीले नै विसर्जनको बाटोमा लैजान खोजेकाले पार्टीको मुलधारलाई जोगाउन विद्रोह गरी एमाले पुनगर्ठनको बाटोमा गएको उल्लेख गरेका छन् ।
ओली र नेपालका तत्कालिन राजनीतिक सहयात्री समेत रहेका मालेका महासचिव सिपी मैनाली अहिलेको एमालेको विभाजनलाई ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ कै एक परिणामको भएको बताउँछन् । ‘व्यक्ति र गुटको स्वार्थ, सत्तामा पुग्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिले निम्त्याएको संकट हो । जनताको धेरै ठूलो समर्थन पाएपनि त्यसलाई उनीहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन्,’ मैनालीले भने ।
पछिल्लो विवाद कसरी चुलियो ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले साविकको नेकपामा हुँदा केही स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाए । त्यही कारण पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको आन्तरिक गठजोड बलियो भयो । ओली पार्टी भित्र कमजोर बने । आफू कमजोर बनेपछि ओलीले शक्ति आर्जन गर्ने सबैखालका हतकण्डा अपनाए । जसको पहिलो सुरुवात विन्दु थियो– गतवर्ष बैशाखमा ओलीले ल्याएको दल विभाजन गर्ने अध्यादेश । उक्त अध्यादेशको विरोधमा नेपाल पनि उभिए । यद्यपी अहिले त्यस्तै ओलीले ल्याएको भन्दा पश्चगामी अध्यादेशको बलमा नेपालले दल विभाजन गरेका छन् ।
पार्टी भित्रको विवाद बढ्दै गएपछि गत पुसमा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघट्न गरेका थिए । उक्त विघट्नको विरोधमा नेपाल सडक आन्दोलनमै उत्रिए फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघट्न बदर भयो । त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण तिथि आयो– फागुन २३ गते । सर्वोच्चले नेकपाको एकिकरणलाई स्वीकारेन । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो पुरानै दलको अवस्थामा पुगे । त्यसपछि एमालेमा झन् ठूलो विभाजनको खाडल देखापर्यो ।
फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका नेताहरूको बैठक राखेर सदस्यहरूको थप गरेपछि नेपाल पक्षमा असन्तुष्टी चुलियो । त्यसविरुद्ध चैतको पहिलो साता नेपाल पक्षले राजधानी काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्दै देशभर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही समानान्तर गतिविधिको पटाक्षेप बुधवार पार्टी विभाजनको रुपमा भयो । यो विभाजनले पाँच दशकअघि झापा विद्रोहको भ्रुणबाट शुरु भएको एमाले नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेको छ ।
कसरी बनेको थियो पार्टी
२०२८ सालमा झापामा वर्ग शत्रुको सफाया आन्दोलनबाट माले हुँदै अहिलेको एमाले बनेको हो । २०३२ जेठमा को–अर्डिनेसन केन्द्र गठन भयो । यसले झापा विद्रोहलाई राजनीतिक आवरण दियो ।
त्यसपछि विभिन्न साना घटकहरू संगठित हुन आए । पूर्वतर्फ सक्रिय को–अर्डिनेसन केन्द्र र पश्चिम नेपालमा सक्रिय रहेको मुक्ति मोर्चासँगको एकीकरण हुँदै २०३५ सालमा नेकपा मालेको गठन भएको थियो । त्यस समयको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरेका थिए । केन्द्रको स्थापनादेखि नै नेता माधवकुमार नेपाल पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहे, अध्यक्ष ओली भने जेलमा थिए ।
२०३९ सालमा पार्टी स्वतन्त्रता की राजनीतिक स्वतन्त्रताको निकै ठूलो विवाद चर्कियो । पार्टी स्वतन्त्रता पक्षमा रहेका महासचिव मैनालीलाई पार्टीले कारवाही गर्यो । मैनालीले पार्टी विभाजन भने गरेनन्, तर कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले राजनीति छाडे वा निष्कृय बने । कतिपयले यसलाई मुक्ति मोर्चा र को–अर्डिनेसन केन्द्रबीच शक्ति संघर्षको रुपमा लिने गरेका छन् । तर, नेपाल र झलनाथ खनालसहितका को–अर्डिनेसन केन्द्रका नेताहरूको साथ लिएर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितसहितका नेताहरूले सीपी मैनालीमाथि कारवाही गरेका थिए ।
मैनाली भने एमालेभित्र संगठनात्मक संकटको शुरुवात चालीस वर्षअघिदेखि नै शुरु भएको ठान्दछन् । ‘२०३९ देखि नै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुल्याकंन गर्न सक्रियता र योगदानभन्दा पनि नेताहरूले आफ्नो निकटता र दुरीको आधारमा अराजनीतिक तरिकाले मूल्याकंन गर्न थाले । त्यसले पछि गएर यो एउटा गुटबन्दीमा पुग्यो,’ मैनालीले भने, ‘गुट र नेताको फाइदाको निम्ती जनता र राष्ट्रको हितमा सम्झौता गर्न थाले । पछि आएर त्यो गुटबन्दी निषेधमा परिणत भयो र अहिलेको समस्यासम्म आइपुगेको हो ।’
मैनाली २०४९ सालदेखि एमालेमा आएको वैचारिक स्खलनले अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको बताउँछन् । जेलबाट छुटेपछि ओली २०४५ सालबाट तत्कालीन मालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । तर, नेता नेपालको हैसियत भने पार्टीमा दोस्रो नेताको थियो ।
राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईं झापा आन्दोलन र को–अर्डिनेसन केन्द्रबाट शुरु भएको एमालेको ‘फेज’ सकिएको बताउँछन् । नयाँ परिस्थितअनुसारका नीतिहरू लिन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
‘झापा आन्दोलन र को–अर्डिनेसन केन्द्र बन्दा शुरु भएको एमालेको फेज सकियो । नयाँ परिस्थितमा नयाँ आधारमा पार्टीअघि बढाउन सकेन् । गुटहरूको व्यवस्थापन गर्दै अहिलेसम्म एमाले टिक्दै आएको थियो,’ प्रसाईंले भने, ‘अहिले एमालेका गुटहरू निषेधको चरणमा छन् ।’
ओली– नेपालः संघर्ष र सहकार्य
बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएपछि ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा सहकार्य र संघर्ष दुवै देखिन्छ । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधनपछि पार्टी सत्तामा पुगेका नेपाल र ओलीबीच पाँचौ र छैठौं महाधिवशेनमा सहकार्य थियो । एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमा दुवै नेता एकै कित्तामा थिए । एमाले विभाजन भएर माले गठन हुँदा पनि ओली र नेपाल एकैस्थानमा थिए ।
सातौं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल दुई विपरित कित्तामा बसे । सातौं महाधिवेशनमा ओलीले पार्टीलाई बहुपदीय संरचनामा लैजाने प्रस्तवा ल्याएका थिए । तर, त्यो प्रस्ताव हलमै प्रवेश पाएन । त्यसबेला शक्तिशाली रहेका नेपाल महासचिव प्रणालीमा बस्नुपर्ने अडानमा थिए । तर, त्यो लामो समयसम्म रहेन ।
आठौं महाधिवेशनमा पार्टी बहुदपीय प्रणालीमा गयो । झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको गठबन्धन बन्यो । त्यसविरुद्ध ओली र नेपाल एक स्थानमा थिए ।
नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा दुवै नेताहरू फरक समूहको नेतृत्व गर्दै समूहगत रुपमा प्रतिस्पर्धा उत्रिए । महाधिवेशनमै भएको गुटको आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकुल हुने गरी पार्टी भित्र समानान्तर गतिविधि बढाउँदै लगे । ओलीमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको दम्भ चढ्यो । नेपालले पार्टी भित्र यसअघि एकछत्र १५ वर्ष राज गरेको बिर्सिए, ओलीसंँगको हारलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर महाधिवेशन बनेको समुहलाई निरन्तरता दिए ।
सहप्राध्यापक प्रसाईं पार्टी सञ्चालन लोकतान्त्रिक रुपमा हुन नसक्दा समस्या आएको ठान्दछन् । ‘पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि भयो भने मेरो कुरा सुनिने छ र मलाई किरानाकृत गरिने छैन भन्ने भयो भने पार्टीमा बस्छन् नत्र छाडेर हिँड्छन्,’ प्रसाईंले भने, ‘स्वार्थको आधारमा बनेको गुट पद, पैसा वा साझेदारीबाट शक्तिहरू बाँडफाँट गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर, त्यो पद वा स्रोत बाँड्ने कुरा सिमित हुन्छ । सबै कुरा बाँड्दा लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन ।’ इकान्तिपुरबाट साभार
मकवानपुर । नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ताकाे लागि निवेदन दर्ता गराएकाे छ । माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि ९५ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका छन् ।
नयाँ पार्टीमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । जसमा मकवानपुरका विराेध खतिवडा, मुनु सिग्देल र गोमा विष्ट केन्द्रीय सदस्यमा रहेका छन् । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल दल दर्ता गर्न आयोग पुगेका थिए । नयाँ पार्टीमा नेता नेपाल नै अध्यक्ष रहेका छन् भने झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता रहेका छन् ।
नेकपा एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूकाे नामावली
१. माधव कुमार नेपाल २. झलनाथ खनाल ३. मुकुन्द न्यौपाने ४. प्रदीप नेपाल ५. डा. बेदुराम भुसाल ६.. प्रमेशकुमार हमाल ७. राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे ८. डा. विजयकुमार पौडेल ९. डा. गंगालाल तुलाधर १०.प्रकाश ज्वाला ११. नागेन्द्रप्रसाद चौधरी १२. जयन्ती राई १३. तुलबहादुर गुरुङ १४. जगन्नाथ खतिवडा १५. प्रतापलाल श्रेष्ठ १६. जीवनराम श्रेष्ठ १७. धर्मनाथ प्रसाद साह १८. रामप्रित पासवान १९. रामचन्द्र यादव २०. यदुवंश झा २१. रत्नेश्वर गोइत यादव २२. श्रीप्रसाद साह २३. रविन्द्र बैठा धोवी २४. लक्ष्मण पौडेल २५. मदनकुमारी शाह(गरिमा) २६. देवशंकर पौडेल २७. विरोध खतिवडा २८. मेटमणी चौधरी २९. विश्वनाथ प्याकुरेल ३०. प्रेमलकुमार खनाल ३१. विजय गुरुङ ३२. सावित्रा भुसाल ३३. रामकुमारी झाँक्री ३४. गौरा प्रसाईं कोइराला ३५. रामकुमार ज्ञवाली ३६. खगेन्द्र चुडाल ३७. सरलाकुमारी यादव ३८. सुधिरप्रसाद साह ३९. कल्याणीकुमारी खड्का ४०. शत्रुधन महतो ४१. रामचन्द्र साह ४२. दिनेशकुमार राई ४३. हंशबहादुर शाही ४४. शेरबहादुर के.सी. ४५. निरादेवी जैरु ४६. प्रेमबहादुर आले ४७. भागवत नेपाली ४८. चुडामणी वि.क. जंगली४९. घनेन्द्र बस्नेत ५०. राजेन्द्र कुमार राई ५१. बलदेव चौधरी ५२. डा. देउमान सम्बाहाम्फे ५३. भाष्कर काफ्ले ५४. कृष्णप्रसाद खनाल ५५. रविन कोइराला ५६. महम्मद महफुज अन्सारी ५७. केशवलाल श्रेष्ठ ५८. नरेश खरेल ५९. भानुभक्त जैसी ६०. चन्द्रबहादुर शाही ६१. दिलकुमारी पन्त ६२. बलराम बास्कोटा ६३. बसन्तप्रसाद मानन्धर ६४.महेश रेग्मी ६५. श्रीनाथ बराल ६६. सारदाप्रसाद सुवेदी ६७. गोविन्द कोइराला (बाँके) ६८. सुरेश कार्की (उदयपुर) ६९. पुरुषोत्तम पौडेल (बारा) ७०. उर्वादत्त पन्त (कञ्चनपुर) ७१. दलबहादुर सुनार (बाँके) ७२. गणेश काङमाङ (पाँचथर) ७३. प्रभा बज्राचार्य (काठमाडौँ) ७४. मुनु सिग्देल (मकवानपुर) ७५. उषा पोखरेल (सप्तरी) ७६. रमा आले मगर (काठमाडौँ) ७७. रिता रावल (जाजरकोट) ७८. माया भट्ट (वैतडी) ७९. पूर्णा जोशी (डोटी) ८०. सावित्रा सेमी (पोस्टा रिका८१. विद्या चामलिङ (मोरङ) ८२. रेखा थापा बश्याल (तनहुँ) ८३. शर्मीलादेवी पौडेल क्षेत्री (स्यांजा)ना ८४. राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे (पाल्पा) ८५. अनारकली मियाँ (दाङ) ८६. देवी ओली (रुकुम) ८७. नन्दा शर्मा चपाईं (सुरखेत) ८८. दुर्गा परियार (उदयपुर) ८९. कौशिला सिंह (बर्दिया) १०. यमुना भुसाल (अर्घाखाँची) ९१. उदया शर्मा (काठमाडौ) ९२. आशा यादव (सिराहा) ९३. गोमा विष्ट (मकवानपुर) ९४. सिता बस्याल (चितवन) ९५. विभा कार्की (पर्सा)
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।
सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।
हाल सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका छन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’
सो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले ल्या उँदा विरोध गर्दै देउवाले राजनीतिक अस्थिरता आउने संकेत गरेका उनैले अधिवेशन स्थगित गराएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नू भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरो र संकटमा पर्ने सम्भावना पनि बाँकी छ ।
अहिले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्षसँग ४० प्रतिशत हिस्सा पनि नभएकाले देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दल विभाजनमा सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । देउवाले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनको थ्रेस होल्डसमेत परिवर्तन भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा माधव नेपा लपक्षको नयाँ पार्टी बन्ने सम्भावनासमेत टरेको छ । किनकि, मंगलबार नै संस्थापन नेकपा एमालले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र संसद् सचिवालय पत्र र सोको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जसपाको मान्यता दिएपछि दलविहीनजस्तो अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूका लागि यो अध्यादेशले नयाँ दल दर्ताका लागि भने बाटो खुला गरेको छ । तर, दल दर्ता गर्नुअघि नै उपेन्द्र यादवपक्षले सांसद खारेजीको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएमा संकट पर्ने देखिन्छ । एक दुई दिनमै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइ मान्यता पाउने अवस्था छैन ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि ४५ दिनको समयसीमा दिन्छ । सो समयसम्म अध्यादेशले काम नगर्न पनि सक्छ । अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ । दल दर्ता गर्ने बेलासम्म अधिकांश केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षमा रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यसो त सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खण्डमा अध्यादेशको औचित्य समाप्त भई माधव नेपालपक्ष संकटमा पर्न सक्नेछन् । त्यतिबेला माधवपक्ष सांसदहरूको पद पनि नरहने र एमाले पार्टीमा पनि नभई दलविहीनको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको अस्त्र होइन भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’ यही विषय भोलि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
कानुनविद्हरूको तर्क
जसले ल्याए पनि अध्यादेश गलत अघिल्लो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकाको पालामा पनि गलत भएको र अहिले पनि गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत र अहिले सोही काम देउवा सरकारले गर्दा सही भन्ने हुँदैन’ आचार्यले भने, ‘असाधारण र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थिति संविधानले स्वीकार गर्दैन ।
अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’ संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले सरकारले ल्याएको गलत कामको पुनर्विचार गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘अध्यादेश अत्याव श्यक काम भए मात्रै ल्याउन मिल्छ, आचार्यले भने सामान्य अवस्थामा ल्याउनु जरुरी छैन ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँग असहत रहेका छन् । सरकारको यो कदमले संविधान ‘कोल्याप्स’ पार्नेतिर दलहरू अगाडि बढेको बताउँछन् । यसरी कानुनी शासन पनि बिग्रन्छ, संविधान नै ध्वस्त पार्ने काम मात्रै हुन्छ, केसी भन्छन्, ‘सुधार हुनुपर्नेमा यही अवस्थाले व्यवस्था झन् बिग्रने खतरा बढेर गयो ।’ राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बजेट पारित गरेपछि गत असार २८ गते अनिश्चितकालीन समयको लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक करिब १ महिनापछि आज बस्न लागेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली संशोधन दर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यका अनुसार उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै दर्ता भएका थिए । चालू वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेसँगै पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न समिति बन्ने भएको छ । मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव हुने भएको हो । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । बैठकमा सभामुखले प्रदेशप्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणिकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।