क्रियाशील सदस्यको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै रिले अनशनमा बसेका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले अनशन अन्त्य गरेका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउने जिम्मा पाएका नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले शनिबार साँझ पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर अनशन बसेका जिल्ला सभापतिलाई माग पूरा भइसकेको जानकारी गराएका थिए ।
नेता सिटौलाले सबै माग पूरा भइसकेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुलाई महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरेपछि रिले अनशनमा बसेका जिल्ला सभापतिले अनशन तोडेका हुन् ।
मंगलबारदेखि पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले शुरु गरेको रिले अनशन अन्तर्गत शनिबार काठमाडौं, उदयपुर र संखुवासभाका जिल्ला सभापति रिले अनशनमा थिए ।
उनीहरुले क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि बनाइएको दोहोरो मापदण्ड हटाई एउटै बनाउनुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता विवाद मापदण्ड अनुसार अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन शुरु गरेका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुको अनशन अन्त्यका लागि शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफलमा बसेका थिए ।
छलफलले जिल्ला सभापतिहरुले राख्ने सबै माग पूरा गर्ने सहमति भएपछि नेताहरु सिटौला, रिजाल र लेखक पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । onlinekhabar.com बाट साभार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रीको नामावली पछि टुंगो लगाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । मन्त्रालयको टुंगो अहिले लागि नसकेकाले मन्त्रीको नाम पनि पछि टुंगो लगाउने उनले बताए ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, डा. बेदुराम भुषाल र प्रमेश हमाल रहेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दर्ता गर्दै नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीको निर्णय नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हँुदै आएको बताउँदै आएका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनभित्र कांग्रेसले ७, एकीकृत समाजवादी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६÷६ मन्त्रालय लिने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नयाँ दिल्लीमा उपचार गराइरहेका नेता खनाल स्वदेश फिर्ता भएपछि उनको समेत सहमतिमा मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ अनुहार प्राथमिकतामा
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री, उपसभामुखदेखि विभिन्न संसदीय जिम्मेवारीमा जाने सांसदहरू सबैजसो नयाँ अनुहारका हुने भएका छन् । देउवा सरकारमा सो पार्टीले ६ मन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको दाबी स्रोतको छ ।
नयाँ दलको प्रमाणपत्र लिएपछि संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय सभा दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक गरी ६ जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
यसरी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा ६, संसदीय जिम्मेवारीमा ६ र उपसभामुख एक गरी १३ सांसदलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने भएको छ । त्यसमध्ये संसदीय दलको नेतामा नेपाल स्वयं नै जाने भएका कारण बाँकी चारको छनोट गरिने भएको छ । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समितिका सभापति हेरफेर हुँदा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीनवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सम्भावना छ ।
पटकपटक जनताबाट निर्वाचित भएर पनि गुटका आधारमा मूल्यांकन नहुने परिपाटीले हालसम्म मन्त्री हुन नपाएका सांसददेखि नयाँ पुस्तासम्मका अनुहार सरकारमा देखिने भएको एकीकृत समाजवादी स्रोतले जनाएको छ ।
त्यससँगै राष्ट्रिय सभामा दलको नेतामा वामदेव गौतम वा बेदुराम भुषाल, संसदीय दलको उपनेतामा मुकुन्द न्यौपानेको नाम आएको छ । दुवै सदनमा गरी प्रमुख सचेतक र सचेतक (चार जना)को छनोट गरिने भएको छ । नामबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
हालसम्म मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएका नाममध्ये विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. खिमलाल देवकोटा, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरु अग्रपंक्तिमा छन् । यीमध्ये एक जनालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
तर, उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन । यदि वामदेव गौतमले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री स्वीकारे उनलाई पठाइने, अन्यथा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा दलको नेता बनाएर मुकुन्द न्यौपाने वा बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने तयारी एकीकृत समाजवादीको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
एमाले सचिव एवं प्रदेश १ का संयोजक भीमप्रसाद आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मोर्चामा लागेका आचार्य पछिल्लो समय खेमा परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि बिहीबार नै आचार्य एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। आचार्यलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मार्गप्रशस्त गरेका हुन्। राईले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आचार्यलागि ढोका खुलेको हो। राईको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताकोे शपथ गराएका थिए।
शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आचार्यले सुशासन, विकास र कोरोना महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन्। आचार्यले सीमित साधनस्रोत, निश्चित कार्यक्षमता र सम्पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको प्रदेश संरचना रहेकाले सरकारका अगाडि समस्याका चाङ रहेको बताए। ‘प्रदेश संरचना अझै परिपक्व भइनसकेका कारण सरकारसामु संघीयता कार्यान्वयनलगायत थुप्रैखाले चुनौती छन्,’ उनले भने। आचार्यले सरकार चुनौतीको सहज रूपमा सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी पनि गरे।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसके पनि प्रदेशले अझै अधिकार नपाएको गुनासो गरे। राईले अझैसम्म प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरिएको, प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र नभएको बताए। उनले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसमेत प्रदेशले उपयोग गर्न नपाएको जनाए। उनले आफ्नो शासनकालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे। राईले प्रदेश १ को राजधानी टुंगो लगाइए पनि नामकरण बाँकी नै रहेको बताए।
नयाँ सरकारबाट बृहत् सहमतिका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो। एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका आठ सांसदले साथ दिएका छन्। यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ सांसद रहेकोमा आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका आठ सांसद सहभागी भए।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो। प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन्। दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरी बहुमत जुटाएका थिए। बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशीले निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका जीवन घिमिरेले पनि आचार्यलाई साथ दिएका छन्। यसैगरी, यसअघि नेपाल समूहमा रहेका सांसद लीलावल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सावित्री जोशी, लक्षुमन तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी सावाँ पनि एमालेमा फर्किएका छन्।
एमालेका पाँच सांसद मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ। एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
दल विभाजन भएर प्रदेश १ मा एमालेले बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा पुरानै सांसदको गणना गरी हतारहतार मुख्यमन्त्री बनाइएका आचार्यको कार्यकाल लामो नभएको टिप्पणी विपक्षी दलका नेताहरूले गरेका छन्। एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले दल विभाजन भइसकेको र सांसदहरू कुन दलमा बस्ने भनी निश्चित भइनसकेको अवस्थामा पुरानैलाई गणना गरेर हतारहतार मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने कार्य संविधानविपरीत भएको तर्क गरे।
‘दल विभाजन भएर सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै पुरानो दलका सांसद गणना गरी बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गर्नु गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने। उनले सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै कुन दलमा कति सांसद रहन्छन् भन्ने किटानी गर्न नसकिने बताए। उनले एकदुई महिना फोटो झुन्ड्याउने रहरले मात्रै मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने काम भएको टिप्पणी गरे।
सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डा टुंग्याएका छन् । गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच १४ भदौमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमतिसहित मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा भएको हो ।
गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६-६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् ।
‘मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी सकियो, सम्भवतः १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको छ, सम्भवतः त्यही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले राजधानीसँग भने ।
२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डा टुंगिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम भने पाइसकेका छैनन् । देउवाले अब गठबन्धन आबद्ध ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि १४ भदौमा सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित दुई फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार जना सरकारमा छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । योसहित कांग्रेसको भागमा ६ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर, राज्यमन्त्रीको फुल मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले अब तीन फुल मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको हो ।
एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेपाल समूहलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपालको दललाई बुधबार नै दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र प्रदान दिइसकेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ । कानुन मन्त्रालय भने कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुषाललाई दिने तयारी भएको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट दुई÷दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई १० साउनमा ल्याएका थिए । देशमा कोरोना महामारी कायम रहँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा भित्र्याएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकािशत समाचार साभार
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै एकपटक पार्टीको नेतृत्व गर्ने संकेत गरेका छन्। अनुकूल समयमा पार्टीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै उनले यस्तो संकेत गरेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले कोही पनि व्यक्ति निर्विकल्प नहुने तर अनुकूल समयमा पार्टी एमालेले आउँदो मंसिर दोस्रो साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै ओलीको यस्तो धारणा आएको हो।
एमाले नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि र तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष हुँदा ओलीले एउटै कक्षा दोहोर्याएर नपढ्ने पटकपटक बताएका थिए। तर बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘म स्वाभाविक रूपमा अनुकूल समयमा पार्टीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गर्छु, त्यसमा विश्वास गर्छु।’ ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्म वा कसैले चुनौती नदिएको अवस्थासम्म आफू अध्यक्ष हुने बताए। ‘अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्ष हुँ या अर्को व्यवस्था गर्नु नपरेसम्मका लागि।
सामान्य हिसाबमा भन्नुपर्दा महाधिवेशनसम्मका लागि। कसैले मलाई चुनौती दिइहाल्या छैन, दिनुपर्ने पनि छैन, किनकि हामी चुनौतीको खोजी गरेर दिनैपिच्छे पार्टीभित्र लफडा गर्दैनौं। यो हाम्रो काम होइन। हामी समस्या होइनौं। हामी समस्याका समाधान हौं। हामी देशमा आएका र पार्टीमा आएका समस्या समाधान गर्छौं। निर्विकल्प कोही पनि हुँदैन’, ओलीले भने।
उनले अगाडि थपे, ‘निर्विकल्प कहिलेसम्म ? केही चिज दुनियाँमा निर्विकल्प हुन्छ ? यो पञ्चायत निर्विकल्प भएजस्तै, कुनै चिज निर्विकल्प हुन्छ ? कुनै चिज, जसको सुरु हुन्छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो जीवितै छँदा होस् वा अरू नै कारणले भूतपूर्व हुन्छ हुन्छ। कुनै एउटा अवधिका लागि निर्विकल्प हुन्छ। यो कुरा नबुझ्ने मान्छेहरू कोही हुँदा निकै खुसी हुने र हट्दा दुःखी हुने जो छ, हाम्रो चलन त्यस्तो छैन।’
ओलीले आफूले जीवन र जगत्लाई बुझेको पनि बताए। ‘हामी दुनियाँलाई बुझ्छौं, जीवन जगत्लाई बुझ्छौं, केही पनि निर्विकल्प हुँदैन। खास अवधिका लागि निर्विकल्प हुनसक्छ। जस्तो– अहिले नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा निर्विकल्प छ, प्रतिपक्षमा यसको विकल्प छैन। आउँदो चुनावबाट यो फेरि सरकारमा जान्छ, यसको विकल्प पनि छैन। यो सधैंका लागि होइन। आवधिक निर्वाचन भइरहन्छ,’ उनले भने।
‘बाक्लो दाल खान मन लाग्यो’
ओलीले पार्टी विभाजन भएको तर त्यसको जिम्मेवार आफू नभएको बताए। ‘मेरै नेतृत्वअन्तर्गत चुनावी तालमेल भएको र नेकपा एमाले नेतृत्वको त्यो तालमेलले अत्यधिक सिट प्राप्त गरेको हो। पृथक्तावाद अन्त्य भएको, हिंसामा विश्वास गर्ने शक्तिहरू राजनीतिक मूलधारमा आएको, संविधान नमान्ने शक्तिहरूले संविधान मान्न थालेको मेरै नेतृत्वमा हो’, ओलीले भने।
उनले अहिलेको पार्टी विभाजनलाई केही व्यक्तिहरू बाक्लो दाल खान गएको रूपमा अथ्र्याए। ‘केही मान्छेलाई बाक्लो दाल खान मन लाग्यो भनेर सानो हन्डी लिएर चौको बसाउन जाँदा तपाइँलाई दाग लाग्दैन भन्ने। केको दाग लाग्छ ? दाग त हन्डी लिएर बाक्लो दाल बसाउन जानेलाई लाग्छ।
यहाँ नेकपा एमालेमा त्यत्रो लंगुर लागेको भन्छ नि। त्यत्रो लंगुर लागेको छ, यत्रो हाँडी बसाउनतिर जानुपर्यो। त्यसकारण त्यसको जिम्मा मैले लिइरहनुपर्ने देखिनँ। यद्यपि म पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले मेरो समयमा जुन ठाउँमा पार्टी पुगेको थियो, मैले बचाउने कोसिस गरें। कोसिस गर्दागर्दै पनि केही मानिसको मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले बचाउन सकिएन, त्यसमा म दुःखी छु। केही मानिसलाई मैले सच्याउन खोजें, सकिनँ’, ओलीले भने।
ओलीले आफूले सबैलाई असल बाटो देखाउने गरी पढाएको बताए। उनले आफू सबैको गुरु भए पनि सबैले बराबरी शिक्षा लिन नसकेकोमा चित्त दुखाए। ‘म मैले पढाएका सबै विद्यार्थीले डिस्टिङ्सन ल्याउन्, सयमा सय अंक ल्याउन् भन्ने चाहन्छु, कोही–कोही त्यस्तो हुन सकेनन्, फेल भए’, उनले भने।
‘खरानी बेचेर सहर बसाउने’
ओलीले माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै एमालेभन्दा अर्को कुनै बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चा नहुने दाबी गरे। ‘बृहत् कम्युनिस्ट एकता भनेको के हो ? नेकपा एमाले हो बृहत् कम्युनिस्ट एकता भनेको। जसका दसौं लाख पार्टी सदस्य छन्, बिसौं लाख जनवर्गीय सदस्य छन्। अनि एक दल, दुई दल र समूहका मानिस जोडेर कुन बृहत् एकता हुन्छ ? नेपालव्यापीमात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ एमाले पुगेको छ। नेपालव्यापी पार्टी छोडेर, चोइटिएर, अरू टोली भेला गरेर बृहत् बनाउने’, उनले प्रश्न गरे।
उनले घर जलाएर खरानी बेचेर सहर बसाउने कुरा असम्भवजस्तै भएको बताए। ‘घर जलाउने अनि खरानी बेचेर सहर बसाउने भन्ने। यी फाल्तु कुरा हुन्। मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुस् न, अनि एकता गरौं भन्ने। यो एकताको कुरा हो ? पार्टी फुटाउने अनि नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने, अनि एकताको कुरा गर्ने ? यो बाटो हो ? यो झुटो कुरा हो। यस्ता चटके कुराहरूको पछाडि नलाग्न र विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, ओलीले भने।
ओलीले देशमा संविधान मिच्न थालिएको, संविधान मिच्ने अभ्यास, फोहोरी राजनीति, किनबेचको राजनीति सुरु भएको बताए। ‘रिसोर्टमा लगेर तीन दिनदेखि मान्छे थुनेर, घरघरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर, थुनेर, त्यो पनि यहाँ नजिकै होइन, यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर (ढोक्सेमा हालेपछि माछो उम्किन पाउँदैन), त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोप्ट्याउने। यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ,’ ओलीले नेपालप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरे। nagariknews.nagariknetwork.com बाट