प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।
एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नहुने जनाएको छ । जसपामा भने मन्त्रीहरूको चयन गर्दा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने र फेरि पार्टी विभाजन हुन सक्ने भय देखिएको छ ।
जसपाबाट महन्थ ठाकुर बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । मन्त्रीको भागबन्डामा विवाद बढेमा पुनः पार्टी विभाजन हुन सक्ने आशंकाका कारण जसपाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमा नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका छन् । सिन्धुलीमाढीमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दल लागेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम भने प्रभावित बनेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । प्रतिनिधिसभा अर्काे बैठक असोज ४ गते बस्ने भएकाे छ । एमालेको अवरोधकै बीच मंगलबार सुरु भएकाे प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी असोज ४ गते बस्ने गरी स्थगित भएको हाे ।
मंगलबारकाे बैठकमा एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एमाले अवरोधकै उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । तर संशोधनसहित बजेट पारित नगरी बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
मंगलबारको बैठकमा संविधानसभा सदस्य मनबहादुर महतोको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
गत २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेपालको साथ छाडे । नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि नेपालनिकट भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, अमृत बोहरालगायतका नेताले नेपालसँगको राजनीतिक यात्रामा विश्राम लगाए । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्न नसकिने बताएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविश्य नै संकटमा पर्ने आशंका भइरहेको छ ।
ओली समूहबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक रहेको सो कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ ।
तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै त्यसैमा अल्झिएर नबस्न निर्देशन दिएपछि नेपाल समूह छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रदेश, जिल्लास्तरमा समेत २ जेठको कमिटीको जिम्मेवारी नपाउँदा नेताहरू दिनहुँ आफ्नो भूमिकाबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले पनि आगामी यात्राबारे स्पष्ट चित्र उनीहरूले कोर्न सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर ओलीले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्नेमा भने ती सबै एकमत छन् ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा २ जेठ २०७५ अगाडि जो जे जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूले त्यही जिम्मेवारी पाउने भन्ने हो । तर, विगतमा नेपाल समूहमा रहेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका यी नेतामध्ये कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विगतको जिम्मेवारी पाउँदा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल भने हेरेको हे¥यै भएका छन् । आफूलाई विगतको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिनुपर्ने माग राख्दा उनी अध्यक्ष ओलीबाट उल्टै अपमानित हुनुपरेको छ । उनलाई अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षअनुसारको काम र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निभाउन भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै प्रदेश इन्चार्जको भूमिकाबाट टाढै राखेका छन् । प्रदेश इन्चार्जको भूमिका माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै उनले दिएका छन् ।
‘२ जेठ २०७५ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसमा प्रस्ट हुनुस् । १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन,’ आइतबारको छलफलमा ओलीले रावललाई भने, ‘कार्यविभाजन यथावत् छ, जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन । तपाईं उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’ ओलीको यो भनाइबाट रावल असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे उनले निकट केही व्यक्तिसँग असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरेका छन् । ओलीसँग भेटेर फर्केका रावल १० बुँदे कार्यान्वयन नभए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अहिले उनी बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छिन् । अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी सुुरुमा मुख्यमन्त्री हुन पाइनन् । तर, पछिल्ला दिनमा एमालेमा चर्काे विवाद हुन थालेपछि ओलीले आफूनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए । तर, पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
उनलाई २ जेठ २०७५ अघिको जिम्मेवारी बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पनि दिइएको छैन । अध्यक्ष ओलीले बाग्मती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले शाक्यले अहिले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएकी छैनन् । तर, धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनले यो विषयमा के गर्छिन्, हेर्न बाँकी छ ।
एमाले उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालनसँग सम्बद्ध विभागको अनुगमन संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने हो । २ जेठअघि उनको जिम्मेवारी यही थियो । त्यतिबेला नै उपमहासचिव भुसाललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिई ओलीले पेन्डुलम बनाएका थिए । भुसालभन्दा जुनियर नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका ओलीले भुसाललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कहिल्यै दिएनन् । एमाले स्रोतका अनुसार भुसालको जिम्मेवारीमा अहिले कुनै समस्या सिर्जना भएको त छैन तर उनीसँग कुनै रायसल्लाह पनि हुँदैन ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि विगतमा नेपाल समूहमा थिए । मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका विष्ट पनि अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । बादल, भट्टजस्तै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा फर्किएका नेता टोपबहादुर रायमाझी अहिले मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पार्टीमा विवाद चर्किएका बेलामा ओलीले रायमाझीलाई मोर्चा संगठनको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमालेमा भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । तर, सो जिम्मेवारीमा अहिले एमाले अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवाली कार्यरत छन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार पुरानै जिम्मेवारी पाउने भनिए पनि पार्टीको प्रवक्ता भनेर ज्ञवालीको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
एमालेका अर्का सचिव भीम आचार्य पनि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमाले प्रदेश १ कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका आचार्यको ठाउँमा ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सुरुमै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आचार्य ओलीकै कारण हुन सकेका थिएनन् । तर, पार्टी विभाजन हुने बेलामा नाटकीय शैलीमा उनी मुख्यमन्त्री भए । १० बुँदे सहमतिअनुसार एमाले प्रदेश १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि आचार्यले सो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश १ का एमाले नेताहरूले आचार्यलाई इन्चार्ज स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । प्रदेश १ को इन्चार्जका साथै आचार्य राजकीय मामिला विभाग प्रमुखसमेत हुन् ।
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे १० बुँदे सहमतिअनुसार अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुख हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीमा उनको जिम्मेवारीअनुसार उनीसँग कहिल्यै कुनै प्रकारको सल्लाह भएको छैन । पाण्डेले समेत आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको जिम्मेवारी न्याय तथा कानुन विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्ज हो । तर, पन्तले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति अरू नेताजस्तै उनको हकमा समेत लागू भएको छैन ।
एमाले निकटको प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए)को भेला केही दिनअघि ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भयो । तर, पीपीएलएका अध्यक्ष रहेका रुद्रप्रसाद नेपाललाई सो भेलाबारे थाहा नै थिएन । पीपीएलए इन्चार्ज रहेका नेता पन्तले सो भेला रोक्न पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब नै दिनुपरेको थियो । संगठनको निर्णय र सल्लाहमा भेला आयोजना नगरिएको भन्दै रोक्न माग गरिए पनि भेला रोकिएन । ओलीले उनको सल्लाहको आवश्यकता नै महसुस गरेनन् ।
यस्तै, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा एमाले स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य अमृतकुमार बोहरासमेत जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । १० बँुदे सहमतिअनुसार उनले आयोगको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि उनले सोअनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् । पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासन उल्लंघनका काम भए पनि कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मौका बोहराले पाएका छैनन् ।
ओली समूहमै रहेका नेताको बिजोग
ओली समूहमै रहेका नेताहरूको पनि बिजोग छ । २ जेठमा एमाले फर्किने अवस्थाअनुसार सोहीअनुसारको जिम्मेवारी ओली समूहमा रहेका नेताहरूले पाउन सकेका छैनन् ।
एमाले सचिव रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संगठन विभाग प्रमुख थिए । तर, ओलीले गुरुङको ठाउँमा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले समेत एमाले २ जेठमा फर्किने १० बुँदे सहमतिअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा उनले समेत जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने गुरुङले माग गरे पनि ओलीले कुनै चासो दिएका छैनन् । सोही कारण गुरुङ बेलाबेलामा ओलीविरुद्ध उफ्रिने गरेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा कार्यालय उद्घाटन गरिएकाे छ । सोमबार माओवादी केन्द्रका नेता तथा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी र हेटौंडा नगर इन्चार्ज विवेक राईले कार्यालय उद्घान गरेका हुन् ।
पुलामीकाे प्रमुख आतिथ्यता रहेका कार्यक्रम माओवादीका नेता हरिप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको हाे । कार्यक्रममा दीर्घनारायण भट्टराई, प्रदेश कमिटी सल्लाहकार कौशल पाण्डे, ऋषिराम पोखरेल, महिला नेत्री नमुना पाण्डेलगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सचिवालय सदस्यहरु क्रमशः कमान सिंह पाख्रीन, नगर अध्यक्ष तिर्थबहादुर थापा, जिल्ला सदस्य जङ्गबहादुर विक, रिनेश श्रेष्ठ, ४ नम्बर वडा इन्चार्ज लवराज ठकुरी, मनकादेवी थापा, शान्ती श्रेस्ठ, अञ्जली थापालागायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रमुख प्रतिक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरे । तर, पछिल्ला केही दिनको तुलनामा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको दृश्यमा केही फरक देखियो । यसले संवादको वातावरण बन्दै गएको संकेत मिलेको छ ।
अघिल्ला दिनमा मर्यादापालक र सांसदहरूबीच घम्साघम्सी देखिएको थियो । प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले काँधमा चढेर रोस्टम पुग्ने प्रयास गरेका थिए । मर्यादापालकहरूले पनि एमाले सांसदहरूलाई वेलको आधा भागमा रोकेका थिए । तर, आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नारा लगाए पनि कुनै घम्साघम्सी भएन । प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि एमाले दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
अघिल्लो बैठकमा मर्यादापालकहरूले सभामुख बस्ने स्थानअघिको खाली ठाउँको आधा भागमा मात्र प्रतिपक्षीलाई रोकेका थिए । तर, आइतबार उनीहरूले पुरै वेल खुला छाडेका थिए । बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले संवादतर्फ अग्रसर हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरिरहे । ‘आखिरमा हामीले सहकार्य र समन्वयमा जानैपर्छ । संवादतिर जान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पहल गर्नुपर्छ । म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु । वातावरण सहज बनाउने भूमिका खेलौं,’ सापकोटाले भने, ‘बैठक सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन विपक्षी दलका सांसदहरूलाई अनुरोध गर्छु । सत्तापक्ष, विपक्ष र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरू जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थालाई मर्यादित बनाउन संवादतिर अग्रसर होऔं ।’
आइतबारको बैठकमा पनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेका थिए । उनीहरूले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद, संसदीय मर्यादा कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दावादजस्ता नारा लगाएका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाले नियमित अवरोधले अन्य सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न नपाएको उल्लेख गरे । उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल संविधानमा निषेध गरेको सम्झाए । तर, एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायम राखे । एमाले सांसदहरूले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामखुले प्रकाशित नगरेकोमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर भन्दै नारा लगाएका थिए ।
आइतबारको वेल घेराउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि उभिएका थिए । अघिल्ला दिनमा उनी कुर्सीमा बस्ने गरेका थिए । तर, उनी आइतबारको बैठकमा वेलमै उभिए । आइतबारको दोस्रो बैठकमा पनि नेकपा एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले मंगलबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । पहिलो बैठक बसेर १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुचारु भएलगत्तै बैठकमा एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका हुन् ।
यसअघि बैठक खुलाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको कार्यकक्षमा एमालेका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सभामुख सापकोटासँगै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र एमालेका सांसद खगराज अधिकारी सहभागी थिए । त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बैठकमा सहभागी रहेको सभामुख सापकोटाका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट नै एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ
पार्टी सांसदको विरोध शैलीप्रति ओली असन्तुष्ट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विरोध गर्ने कार्यक्रम जारी नै रहने बताएका छन् ।
एमाले संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मर्यादित तरिकाले विरोधका कार्यक्रम जारी राख्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सभामुखको आलोचना गर्दै विरोधका कार्यक्रम नरोकिने बताए ।
‘सभामुखको व्यवहार र आचरणका कारण विरोधका कार्यक्रम जारी नै रहन्छ । तर, विरोधका कार्यक्रम मर्यादित तरिकाले हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सभामुख सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक छैनन् । उहाँको पदीय गरिमा, मर्यादा र निष्पक्षता कायम गर्न सक्नुभएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।’
एमाले विभाजन गराउने कुरामा सभामुखको षड्यन्त्रमूलक सहभागिता देखिएको आरोप ओलीले लगाए । सांसदलाई संसद्मा मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन भन्दै उनले सीमाभन्दा बाहिरका व्यवहार नगर्न निर्देशन दिए ।
‘कतिपय माननीयज्यूलाई लागेको हुन सक्छ, अवरोध गर्न हुन्छ कि हुँदैन । अवरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो सभामुख जसले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्छ । त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ र त्यस पदको दुरुपयोग गरिन्छ । त्यसमा गम्भीर प्रश्न नउठ्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । त्यो गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’
अमर्यादित तरिकाले एमाले सांसदहरू संसद्मा प्रस्तुत भएपछि आलोचना भएको थियो । सोही विषयलाई उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘हाम्रो लिमिटेसनभन्दा बाहिरका कुरा अर्थात् काँध चलेरमाथि जान खोज्ने कुरा नगरौं । किनभने, त्यो देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ । के हामीले साँच्चै मर्यादापालकको घेरा तोड्नै खोजेको हो ? तोड्नै खोजेको भए हामी बेग्लै ढंगले प्रस्तुत हुन्थ्यौं होला नि । मर्यादापालकको घेरा तोड्न खोजेको होइन ।’
उनले तोकिएको नारा मात्रै लगाउन निर्देशन दिँदै भने, ‘म माननीयज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसदीय मर्यादाभित्र तोकिएका नारा मात्र लागोस् । त्योभन्दा फाल्तु नारा हामी लगाउँदैनांै ं। हामीले तोकेका व्यवहार छन् । हामी वेलमा जान्छौं र नारा लगाउँछौं । नारा लगाउने तरिका हुन सक्छ । अलि सामान्य अवस्था आयो भने विस्तारै विस्तारै नारा लगाउने । अलि बढी एग्रेसिभ भएर सभामुख आउँदा वा सत्ता पक्ष एग्रेसिभ भएर आउँदा अलि चर्को आवाजमा नारा लगाउने हुन सक्छ । तर, हामीले नारा लगाउने र वेलमा जानेभन्दा बाहिर त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानुहुँदैन ।’
आफूले कतिपय सांसदहरूले सभामुखलाई माइक हान्ने योजना थियो भनेर सुनेको तर त्यस खालका योजना नभएकाले त्यस्तो कुरा मिडियामा नभन्न उनले आग्रह गरेका थिए । सरकारले सर्वसाधारणले बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसेको ओलीले आरोप लगाए ।
सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शीर्ष नेतालाई सोमबार छलफलमा बोलाएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले सोमबार दिउँसो साढे २ बजे संसद्मा भएका प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आफूले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । सभामुख सापकोटाले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा एमालेले सभामुखबाट विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म संसद् अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएका थिए । ‘हामीमा गरिएको अन्यायबारे प्रस्ट नपारेसम्म संसद् चल्न दिन्नौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने । एमाले विभाजनमा भूमिका सभामुख सापकोटाले खेलेको एमाले नेताहरूले आरोप लगाए ।
प्रमुख सचेतक भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, नेता खगराज अधिकारी सभामुख सापकोटासँगको छलफलमा बसेका थिए । ‘सभामुखले पार्टी फुटाउने मतियारको भूमिका खेलेको कुरा प्रस्ट भन्यौं,’ भट्टराईले भने । सभामुख सापकोटाले विश्वासको वातावरण बनाउने बताएका थिए । तर, कानुनमन्त्री कार्कीले उच्च राजनीतिक तहमा नै यसबारे छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसपछि सभामुख सापकोटाले उच्च तहमा संवाद अगाडि बढाउने बताए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार