मकवानपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको छ । निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न म सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’
सम्बाेधनमा उनले स्थानीय तहकाे निर्वाचनकाे बारे ठाेस प्रतिवद्धता भने दिन सकेनन् । तर उनले संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारी सामना गर्नका लागि खोप नै प्रभावकारी माध्यम रहेको भनेर नै ६ महिना अघि आफूले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चैतसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबैलाई खोप लगाउने प्रतिवद्धता जारी गरेको र अहिले पनि खोप अभियान जारी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको समेत सम्बाेधनकाे क्रममा दाबी गरेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पुगेको अवसरमा शुक्रबार टेलिभिजनमार्फत देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले गरेका कामहरुबारे जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनुअगावै गर्न तयार भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको निरन्तरको दबाबपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन ५ जेठअघि नै गर्न तयार भएका हुन् । ५ जेठ २०७९ बाट स्थानीय तहतर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदै छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति बनेको बताए ।
‘स्थानीय तहको पदावधि सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ, मितिको विषयमा अर्को बैठकमा निर्णय हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नै गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीले मनाएपछि निर्वाचन वैशाखमा नै हुने तय भएको जानकारी दिए ।
‘कांग्रेस स्थानीय तहको पदावधि सकिनुअगावै निर्वाचन गर्न तयार थियो, गठबन्धनमा केही मतभिन्नता थिए तर प्रधानमन्त्रीले ती मतभिन्नतालाई तोडेर स्थानीय तहको पदावधि सकिनुअगावै वैशाखमा नै निर्वाचन गर्ने विषयमा सबैलाई सहमत गराएपछि सहमति बन्यो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट रहेका नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
उनका अनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मितिको टुंगो लगाउने सम्भावना छ । निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषयमासमेत प्रधानमन्त्री तयार देखिएको उनले बताएका छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा हुन्छ, त्यसका लागि केही निर्वाचन कानुन संसद्बाट पास गर्नुपर्नेछ । अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि त्यसका लागि सहयोग गरेर संसद् सुचारु गर्नुपर्छ, त्यसपछि देश निर्वाचनमा जान्छ,’ विश्वकर्माले अघि थपे ।
निर्वाचन आयोगले भने ९ पुसमा नै सरकारसमक्ष एकै चरणमा सम्भव भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था आए १४ र २२ वैशाखको मिति स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
१४ र २२ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारी पक्षले भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग भन्छ: सकिँदैन
सरकारले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्नेगरी आयोगलाई अनौपचारिक आग्रह गरेको आयोगका एक आयुक्तले जानकारी दिए । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सो’bout आफ्नो धारणा सुनाउन चाहेका छन् ।
आयोगले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने अभ्यास दलहरूका लागि सहज भए पनि आयोगका लागि असहज हुने भन्दै एकैपटक गर्दा कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा समेत व्यवस्थापकीय जटिलता हुने जवाफ अनौपचारिक रूपमा नै सरकारी पक्षलाई दिइसकेको छ ।
‘सरकारी पक्षबाट तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक आग्रह आएको छ तर आयोगले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता देखाएको छ,’ आयोगका ती आयुक्तले राजधानीसँग भने ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगले देखायो यी जटिलता
१. स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करिब आठ महिना फरक
२. संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरकफरक
३. जनशक्तिको प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण
४. स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २९ दिन, १५ दिन मात्र अवधि राखी प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव नहुने
५. पाँच प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मत संकेत गर्नुपर्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकै समयमा एक जना मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रबाट ११ वटा मत संकेत गर्ने विषय मतदाताका लागि जटिल
६. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ५ सय मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र दोब्बर हुने
७. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचवटा (प्रतिनिधिसभातर्फ दुई, प्रदेशसभातर्फ दुई र स्थानीय तहतर्फ एक) मतपेटिका राख्नुपर्ने हुँदा सबै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न असहज
८. स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थानपन चुनौतीपूर्ण
सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रधानमन्त्रीलाईसमेत दबाब दिँदै आइरहेका छन् । सोहीअनुसार सत्तारूढ
दलका केही नेता र सरकारका केही मन्त्रीले आयोगलाई दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् । तर, आयोगले भने सो प्रस्तावमा अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करिब ८ महिना फरक भएको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्देश नगर्ने भन्दै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलता देखाएको हो ।
यसैगरी, संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरकफरक भएको भन्दै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा मिल्ने नदेखिने बताएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकैपटक ९१८ (७५३ र १६५) जना निर्वाचन अधिकृत परिचालन गर्नुपर्ने र निर्वाचन अधिकृतका लागि जगेडामा समेत उल्लेख्य संख्यामा जनशक्ति तैनाथ राख्नुपर्ने भएकाले जनशक्तिको प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने आयोगले भनेको छ ।
स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिनभन्दा बढी नहुनेगरी तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार अवधि आयोगले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान रहेअनुसार मतपत्र व्यवस्थापनलगायतका कार्यका लागि करिब २९ दिन प्रचारप्रसार अवधि राखी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्ने अभ्यास देखिएको आयोगले भनेको छ । १५ दिन मात्र प्रचारप्रसारको अवधि राखी प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव नुहने व्यावहारिक पक्ष पनि आयोगले देखाएको छ ।
स्थानीय तहको मतपत्र तयारीभन्दा पहिले नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन तथा छपाइ गरिसक्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधि बढाएर करिब ९० दिन पु¥याउनुपर्ने तथा सो विषय वित्तीय दृष्टिकोणले निकै खर्चालु र अव्यावहारिक हुने आयोगले भनेको छ ।
प्रत्येक तहको निर्वाचनमा मतपत्रको ढाँचा फरकफरक हुने हुँदा पाँच प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मत संकेत गर्नुपर्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकै समयमा एक जना मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रबाट ११ वटा मत संकेत गर्ने विषय मतदाताका लागि जटिल, झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने आयोगले भनेको छ ।
मतदान गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण विगत निर्वाचनमा जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा १ हजार ६४ मतदातालाई मतदान गराउन सम्भव नहुने र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ५ सय मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र दोब्बर हुने आयोगको भनाइ छ ।
यसरी मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धिसँगै मतदान कर्मचारीसमेत झन्डै दोब्बर संख्यामा आवश्यक पर्ने र कतिपय जिल्लाहरूमा मौजुदा कर्मचारी संख्या अपर्याप्त हुने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन असहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
मतदान गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण विगत निर्वाचनमा जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा १ हजार ६४ मतदातालाई मतदान गराउन सम्भव नहुने र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ५ सय मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र दोब्बर हुने आयोगको भनाइ छ ।
यसरी मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धिसँगै मतदान कर्मचारीसमेत झन्डै दोब्बर संख्यामा आवश्यक पर्ने र कतिपय जिल्लाहरूमा मौजुदा कर्मचारी संख्या अपर्याप्त हुने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन असहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
यसैगरी, प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचवटा (प्रतिनिधि सभातर्फ दुई, प्रदेश सभातर्फ दुई र स्थानीय तहतर्फ एक) मतपेटिका राख्नुपर्ने र मतदान केन्द्रको संख्यासमेत बढ्ने कारणले गर्दा कतिपय मतदान स्थलहरूमा स्थान अभाव भई मतदान व्यवस्थापन गर्न जटिल हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थानसमेत थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने हुँदा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक असम्भव हुने आयोगले बताउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेट अनिश्चित
स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन’bout प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम अनिश्चित बनेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार (आजं)का लागि भेट गर्न समय माग गरेकोमा आयोगका आयुक्तसहितका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन’boutको छलफल अनिश्चित बनेको हो ।
‘निर्वाचन’bout छलफलका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार भेट गर्ने तयारी गरेका थियौं तर कोरोनाका कारण अब भेट अनिश्चित बनेको छ,’ आयोगको एक आयुक्तले भने ।
दुई आयुक्तसहित एक दर्जन कर्मचारीलाई कोरोना
निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तसहित एक दर्जन कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल र जानकी तुलाधरसहित प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल, सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलासहित गरी एक दर्जन कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यसैगरी, राजनीतिक दल शाखाका दुई अधिकृत र निर्वाचन शाखाका दुई जना अधिकृतलाई पनि संक्रमण देखिएको छ । यसैगरी, अन्य विभिन्न तहका आधा दर्जन बढी कर्मचारीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ । जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।
आयोगले शुक्रबार कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी ५ जेठबाट स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्ने भनेको हो । बैठकमा विभिन्न १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकका क्रममा आयोगले दलका प्रतिनिधिमार्फत संविधान र निर्वाचन कानुनमा म्याद सकिएपछि स्थानीय तहलाई ब्युँताउने प्रावधानसमेत नरहेको भन्दै जति सक्दो छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले ९ पुसमा नै १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा थप निर्णय लिएको छैन ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १ सय दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।
दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, निर्वाचनका लागि गरिरहेको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गरेको बताए ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माघको पहिलो साताभित्रै मिति तय हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा निर्वाचनका लागि तयारी नपुग्नेतर्फ दलहरूलाई सचेत गराइएकोसमेत जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायतका कम्तीमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको’ बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले समयमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्रको जग खल्बलिने, सरकारप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै आयोगले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ । बैठकमा आयोगले १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नौ दलका तर्फबाट ४३ उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेसमेत आयोगले भनेको छ । निर्वाचनका लागि ५ सय ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य र १ हजार ४ सय ९३ जना गरी कुल २ हजार २५ मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
प्रस्तावित मितिभित्रै दुवै संगठनका आईजीपी फेरिने
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेको १४ र २२ वैशाखको मितिभित्रै दुवै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने असर’bout समीक्षा हुनुपर्ने देखिएको छ ।
निर्वाचनकै बेला निर्वाचनको पहिलो घेरामा रहने नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा रहने सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख १८ वैशाखमा एकै दिन अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री ३० बर्से सेवा अवधिका कारण १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । थापा २८औं प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा २४ असार २०७७ मा नियुक्त भएका थिए ।
उनी १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । क्षेत्रीपछि एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामध्येबाट एक जना आईजीपी बन्नेछन् । सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले भने आगामी २८ चैतमा आईजीपीको चारबर्से पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले २९ चैत २०७४ बाट नेतृत्व लिएका थिए । उनी पनि १९ वैशाख २०४९ बाट नै प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ३० बर्से सेवा अवधि पूरा हुनु तीन साताअगावै अवकाशमा जाने हुनाले उनकै ब्याचका एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक जना थोरै समयका लागि सशस्त्रको नेतृत्वमा पुग्ने छन् ।
तर, यी दुवै जना ३० बर्से सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका आईजीपी क्षेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसैले निर्वाचनकै बेला सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्रमा भने अहिलेकै अवस्थामा १९ वैशाखपछि राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेलमध्ये एक जना नेतृत्वमा पुग्नेछन् ।
यद्यपि, सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी थप्ने खेल भइरहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । आगामी २६ माघअगावै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको अवस्थामा खड्क राई र मन्दीप श्रेष्ठमध्ये एक जना नेतृत्वमा पुग्नेछन् । दरबन्दी थप नभएको अवस्थामा २६ माघकै दिन दुवै डीआईजी अवकाशमा जानेछन् ।
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुने र त्यसले नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाईसमेत सहज हुँदैन । निर्वाचन आयोगका एक उच्च तहका अधिकारी भने निर्वाचनलाई सहज बनाउन सरकारलाई आचारसंहिता जारी भएकै अवस्थामा समेत आयोगले सहजीकरण गरिदिने बताउँछन् । ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखबिना निर्वाचन हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा आचारसंहिता जारी हुँदा पनि आयोगले सरकारलाई सहजीकरण गरेर बाटो खोलिदिन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको पार्टी कार्यालय निरीक्षण गरेका छन् ।मंगलबार पूर्वी मकवानपुरको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती गाउँ पार्टी कार्यालय निरीक्षण गरेका हुन् ।
निरीक्षणक्रममा पार्टीका गाउँ कमिटी इञ्चार्ज खड्गबहादुर पुलामी, अध्यक्ष धनपति तिमिल्सिना, युवा संघ अध्यक्ष नवराज खनाल प्रयासलगायतले स्वागत गरेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बागमती गाउँपालिकामा २०३२ सालदेखि नापी भएर पनि जनताले पूर्जा पाउन नसकेको लगायतका गाउँको समस्या मुख्यमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने सहयोग गरिने बताए ।