मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेकाे अभिव्यक्तीले आक्राेशित भएकाे छ । एमालेले मुख्यमन्त्री पाणडे पदीय मर्यादाविपरीत गालीगलौजमा उत्रिएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै कडा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
एमाले बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले विहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभामै विपक्षी दलमाथि सरकार प्रमुखले संसदीय मर्यादाविपरित व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘सरकारले अन्धाधुन्ध गरेको खर्चको आम नागरिक, बुद्धिजिवी तथा सञ्चार जगतले तीव्र विरोध गरिरहँदा प्रदेश सरकारका प्रमुख स्वयंले सरकारले खर्च नगरे कस्ले गर्छ त ? भन्ने अत्यन्तै गैह्र जम्मेवार र पदीय मर्यादा विपरीत गैह्रकानूनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक सभा समारोहहरुमा दिने, सरकारको नेतृत्व आफूले गरिरहेको समेत भूलेर प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने, पदको मर्यादा भूलेर व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रने क्रियाकलाप अत्यन्तै खेदजनक छ ।’ निरौलाले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षविहीन संसदको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति दम्भको पराकाष्ठा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले आगामी दिनमा संसदीय मान्यता र पदको गरिमा राख्न विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक सभा, समारोहमा मेरो पार्टीको कमिटि नबनेको वडामा एक रुपैयाँ पनि बजेट हाल्दिन भन्दै हिडेकाे उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई सच्चिन एमालेले भनेको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु कटौती गर्ने तथा कानून, आर्थिक अनुशासन, चलनचल्ती एवम् न्युनतम् मूल्य र मान्यताहरुलाई कुल्चँदै रकमान्तर गर्ने, योजना कटौती गर्ने, महत्वपूर्ण परियोजनाहरुका कामहरु अवरुद्ध गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरिरहेको पनि एमालेको आरोप छ ।


मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको सभापति पदमा कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन । आज सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन् गर्दै उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन । लामिछाने समेत काग्रेस मकवानपुरको सभापतिमा ३ जनाले उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
काग्रेस पाटीलाई थप सुदृढ गराउका लागि आफुले सभापतिमा उमेदवारी दिने लामिछानेले बताए । हेटौंडा २ कांग्रेस चोक पल्पसा रोड तर्फ सम्पर्क कार्यालयसमेत स्थापना गरेर उद्घाटन् गरिएको छ ।
अहिले सभापतिका लागि मात्र उमेदवारी घोषणा गरेपनि केही दिनमा आफ्नो चुनावी प्यानल नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। कार्यक्रममा कांग्रेस मकवानपुरका पूर्वसभापति रामचन्द्र अर्याल, रघुरमण न्यौपाने तथा जिल्ला सचिव आनन्द कठायत, नेतृ रिता खनाल, इन्दिरा न्यौपानेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान सभापति आनन्दराम पराजुली र जिल्ला सचिव बुद्ध लामाले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन। कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तरगत मकवानपुरको जिल्लाका १ सय २ वटै वडा, १० स्थानीय तह र क्षेत्रगत अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अघि मकवानपुर जिल्लाको अधिबेशनको मिति २ पटक घोषणा भएर स्थगित भएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दलले स्थानीय तहको निर्वाचन र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि अहिले नै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्फर्टेबल वातावरण नरहेको भन्दै पहिले कानुन संशोधन गरेर केही समयपछि निर्वाचन गर्नतर्फ अघि बढ्न दबाब बढाएका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने स्थानीय तह निर्वाचनलाई कुनै पनि बाहनामा धकेल्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट धारणा ती दुई दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन् । सो विषयमा तीन नेताबीच सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा १ घण्टा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले कुनै पनि बाहनामा प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने पक्षमा नरहेको र सो धारणा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रधानमन्त्रीले राखिसकेको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्री अब स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै बाहनामा धकेल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, केही प्राविधिक विषय मिलाएपछि मिति तोकिन्छ,’ नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले भने पहिले निर्वाचनसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् । सो विषयमा भने सरकार तयार भइसकेको छ ।
‘दाहाल र माधवजीहरू हाम्रा लागि अहिले चुनाव कम्फर्टेबल छैन भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीमाथि चुनाव धकेल्न दबाब छ तर अब जेठबाट उता धकेल्ने सम्भावना छैन,’ विश्वकर्माले अघि भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना पनि अघि बढाउने तयारीमा छन् । उनले दैनिकजसो सत्तारूढ दलका नेताहरूको बैठकमा एमसीसीको विषयलाई पनि उठाउँदै आइरहेका छन् ।
तर सत्तारूढ दलभित्रकै ती मुख्य दल भने एमसीसी परियोजना कुनै हालतमा स्वीकार गर्नै नहुने अडानमा छन् ।
एमसीसी’bout अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल नै बनाएको छ । सो कार्यदलमा नेकपा एसका सम्मानीत नेता झलनाथ संयोजक छन् । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आइरहेका छन् ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी दुवै विषयमा मतैक्यता छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
मकवानपुर । स्थानीय तहको निर्वाचन माग गर्दै मकवानपुरका क्याम्पसहरुमा ‘कालो ब्यानर’ टाँगिएको छ ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) मकवानपुरले स्थानीय तहको निर्वाचनको माग गर्दै क्याम्पसहरु ‘कालो ब्यानर’ टाँगेको हो ।अनेरास्ववियुले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेटौंडा क्याम्पस, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा निर्मल बहुमुखी क्याम्पसको गेटमा ‘कालो ब्यानर’ टाँगेको हो । ब्यानरमा ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर,संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर ।’ लेखिएको छ ।
यसअघि साेमबार नै अनेरास्ववियु मकवानपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आगामी बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न माग गरेको थियो ।

संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख महिनामै निर्वाचन गराउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।
‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’ अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको आवश्यता नरहेको बताए। सत्तागठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई ऐन संशोधनमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएको छ। तर, संविधानविद् अधिकारीको ऐन किन संशोधन गर्नुपर्यो भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। उनले जेठमा नभई वैशाखमा नै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानले स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको उनले बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै बहानामा चुनाव सार्ने र टार्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ। संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनका आधारमा तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने बारको जोड छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यमा लाग्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग अपिलसमेत गर्दछौं।’
त्यस्तै, अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जेठमा चुनाव गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। संविधानले पूर्वनिर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र ऐनले भने पूर्वनिर्वाचनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘संविधान अनुकूल ऐन भएन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ।’ ऐनले कार्यकाल सकिन २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’
– डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद्
‘संविधान अनुकूल ऐन भएन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनले कार्यकाल सकिन २ महिनाअघि र संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
– डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
संविधानविद्
संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘त्यसैले संविधानसँग ऐन बाझियो,’ उनले भने। निर्वाचनसम्बन्धी संविधानमा भएका फरक–फरक भाषाले अन्यौलता ल्याएको उनले बताए। एकै चरणमा गर्दा असोज ७ देखि मंसिर ४ गतेभित्र जुनसुकै बेला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने उनको तर्क छ। २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘असोज ७ देखि मंसिर ४ गतेसम्म जुनसुकै बेला गर्दा कसैको कार्यकाल घट्दैन।’
एमाले जनसंगठन आन्दोलनमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका जनसंगठनहरू स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। २२ वटा जनसंगठनको संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर’ भन्ने मूल नारासहित आन्दोलन गर्न निर्देशन गरेको छ। जनसंगठनले संयुक्त रूपमा सोमबार देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल निर्वाचन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्।
जनसंगठन समन्वय समितिका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। अनेरास्ववियु र अखिल नेपाल महिला संघले तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार ।