सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी साउन दोस्रो साता निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग एक आयुक्तका अनुसार सरकारले सोहीअनुसार तयारी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ४ मंसिरमा एकै दिन गर्नेगरी तयारी गर्न आयोगलाई अनौपचारिक निर्देशन आइसकेको छ, हामी अब तात्दै छौं,’ एक आयुक्तले राजधानीसँग भने ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार आगामी साताको सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी तयारी गर्न अनौपचारिक सन्देश आयोगलाई पठाइसकेका छन् ।
आयोगले भने यसअघि नै गत २२ असारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन देशभर एकै दिन एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारसमक्ष २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसारको समय माग गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सो विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुन सक्ने भन्दै सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्चको विवरणसमेत बुझाइसकेको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेत गरी जम्मा ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो ।
आयोगले हाल देशभर मतदाता नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार देशका ७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता जारी छ ।
यसैगरी, आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाबाहिर बसोबास रहेकालाई समेत आयोगले सोही जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्नेगरी सुविधा दिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहितका केही जिल्लामा अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।
आयोगले १६ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न योग्य मान्दै आएको छ । मतदानका लागि तोकिएको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी, पहिले दर्ता कायम भएका तर नामावलीमा त्रुटि भएकाले स्थायी ठेगाना भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गएर सच्याउन सक्नेछन् । यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नै जानुपर्नेछ । अथवा, आयोगले इमेलमार्फत पनि त्रुटि सच्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्यालका अनुसार माग भएका आवश्यक कागजात पेस गरेर सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिएर नामावली सच्याउन सकिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
नामावली दर्ता रोकिएपछि नयाँ दर्ता भएका नामउपर छानबिन गर्नेसहितका कार्यक्रम तय गरिनेछ । आयोगका अनुसार गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि दर्ता भएका कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताको नाम आयोगमा दर्ता छ । जसमध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला र १ सय ८३ अन्य मतदाता छन् । राजधानी दैनिकबाट
१४औं महाधिवेशनलाई ‘नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन’का रूपमा बताएको नेपाली कांग्रेसको ‘नीति महाधिवेशन’ भने अनिश्चित बनेको छ ।
१४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्यो । महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ नेतृत्व छान्दा कांग्रेसले नीति महाधिवेशन भने ६ महिनाभित्र गर्नेगरी नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो ।
२८ मंसिर २०७८ बाट १४औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी र नेता छाने पनि पार्टी नीति निर्धारण नगर्दा उसको मार्गदिशा नै अनिश्चित बनेको हो ।
गत २७ असारबाट सुरु भएर २ साउनमा ६ दिन बस्दै सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी नीति महाधिवेशन’को निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने’ भन्दै कांग्रेसले नीति महाधिवेशनलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत सम्हालेको देशकै मुख्य लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेसले महाधिवेशन सकिएको ६ महिना बित्दासमेत पार्टीको ‘आगामी नीति कस्तो हुने ?’ भन्ने निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ‘कांग्रेस नेतृत्वले नै नीति महाधिवेशन विषयमा चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गर्छन् ।
‘कांग्रेसले नेताभन्दा नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो, त्यसतर्फ पार्टीलाई ड्राइभ गर्नेकै बढी चासो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले राजधानीसँग भने, ‘शेरबहादुर देउवाकै चासो त्यतातर्फ कम देखियो ।’
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट तत्कालै ‘स्मार्ट नीति महाधिवेशन’ गर्न सकिने अवस्थासमेत गुमाएको र उसको चासो आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी चालमेलमै केन्द्रित भएको दाबी आचार्यको छ ।
‘तत्कालै स्मार्ट नीति महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्थालाई पनि कांग्रेसले गुमायो, उसको ध्यान गठबन्धनबीचको चुनावी तालमेलतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा नीतिबिनै कांग्रेस अघि बढिरहनुपर्ने अवस्था बन्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब आगामी निर्वाचनसम्म कांग्रेसको नीति निर्धारण हुने अवस्था छैन ।’
यसैगरी, कांग्रेस नेतृत्वले पार्टी विधानसमेत वास्ता नगरी अघि बढेको पाइएको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । कोषाध्यक्षसमेत हालसम्म तोकिएको छैन ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने ‘बाध्यात्मक व्यवस्था’ कांग्रेस विधानमा गरिएको छ ।
यसैगरी, पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड पनि अपुरो छ भने पार्टीका विभिन्न समिति र विभागसमेत गठन हुन सकेका छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
आगामी निर्वाचनअघि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणका लागि आन्तरिक गृहकार्यले तीव्रता पाएको छ । यसका लागि शीर्षनेताबीच सामूहिक एवं ‘वान टु वान’ छलफल भइरहेको छ ।
राजधानीमा मंगलबार तीन कम्युनिस्टबीच पार्टी एकीकरण’सम्बन्धमा छलफल भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका शीर्षनेताबीच पार्टी एकीकरण छलफल भएको हो ।
तीन कम्युनिस्ट एकीकरण प्रयास
नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल र अभियान संयोजक वामदेव गौतमलगायतबीच छलफल भएको छ ।
छलफलमा तत्कालीन नेकपा हुँदाका बहुमत सचिवालय सदस्य सहभागी छन् । उनीहरूबीच यसअघि पनि एकीकरण विषयमा छलफल भइसकेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर विभिन्न समूहमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएपछि एकीकरणका लागि दबाब बढेको हो ।
हालै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा आएका बेलासमेत कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणका लागि दबाब दिएका थिए । शीर्षनेतासँग भेटघाट गर्दै चिनियाँ नेताले पार्टी एकीकरणका लागि कडा दबाब दिएर स्वदेश फर्किएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षनेताबीच छलफल सुरु भएको दाबी गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्यबीच एकीकरणसहितका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । छलफलपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग गर्दै प्रचण्डले हालको सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन जोगाएर अगाडि बढ्ने र कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण विषयमा साझा मत रहेको बताए ।
‘आज (मंगलबार) नेकपाकालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो, यसअघि पहिलो बैठक असारमा भएको थियो, मुख्यतः सबै पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । गठबन्धन गरेर जाने नै भन्ने भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यस’बारे पनि चर्चा गरेका छौं । गठबन्धन कायमै राखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ ।’
कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण गर्ने विभिन्न विकल्प’मा समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रचण्डका अनुसार तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्य सहभागी बैठकमा पार्टी एकीकरण’मा समेत छलफल भएको छ ।
‘अर्कोतिर हामी हिजो एकै पार्टी सचिवालयमा थियौं । त्यसका बहुमत सदस्य अहिले छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीबीच पार्टी एकीकरण’ कुरा भइरहेको छ । बाबुरामजीसँग पनि आजै (मंगलबार) पार्टी एकीकरणमै केन्द्रित भएर कुरा भएको छ । अहिले जतिसँग छलफल भएको छ, ती सबैसँग एकैखाले चर्चा गरेका छौं । हेर्दै जानुहोला, सकारात्मक नतिजा आउँछ ।’
शीर्षनेताबीच छलफल हुनुअघि दाहाल र जसपा परित्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीचसमेत कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा भट्टराईले समाजवादी केन्द्र स्थापना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
त्यसअघि वामदेव गौतमले यी नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफल गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीबीच छलफल गरेका थिए । सबै नेतासँग एक्लाएक्लै छलफल गरेका गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीबीच ‘जसरी पनि एकीकरण हुनुपर्ने’ दबाब दिँदै आएको अभियान प्रवक्ता निमकान्त पाण्डे बताउँछन् ।
‘विचार मिल्नेसँग आगामी निर्वाचनअघि नै पार्टी एकीकरण, त्यो पनि नभए वाम एकता र त्यो पनि नभए वाममोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भ अझै घटेको छैन, एमालेबाहेकका सबै कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण वा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने’ छलफल भइरहेको छ ।’
नेकपा एसको ‘वाम एकता पहल
यसैबीच, एकीकृत समाजवादीको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले सत्तारूढ कांग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउँदै ‘वाम एकता पहल गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादी महासचिव डा. बेदुराम भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता पहल गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘बैठकले विभिन्न चार निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचन सन्दर्भमा वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन कायम राख्दै वाम एकताका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
भुसालका अनुसार निर्वाचन नजिकिएकाले संगठन सुदृढीकरण अभियान तीव्रतासाथ अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, समाजवादीले समाजवादसम्बन्धी दस्तावेज पनि तयार गर्ने भएको छ । बैठकले वर्तमान आर्थिक समस्या’bout प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गठबन्धन त्याग्न एमालेको आग्रह
उता, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेस गठबन्धन त्यागेर एकतामा आउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी शैक्षिक विभागले मंगलबार गरेको अन्तरकृयामा एमाले सचिव भट्टराईले ‘तत्कालीन नेकपाका नेता एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको’ बताए । ‘डेढ वर्षलाई इतिहासको कालो वर्षका रूपमा छोड्नुपर्ने’ बताउदै उनले भने, ‘कसले के ग¥यो भनेर धेरै पछाडि नफर्कौं । कसले के ग¥यो भन्नेमा गयौं भने एकअर्कालाई चिथोर्छौं र घाइते बनाउँछौं । त्यसैले अगाडि कसरी जाने सोचौं । कांग्रेससँगको गठजोडको नर्ककुण्डबाट फर्किनुपर्छ ।’
भट्टराईले ‘स्वर्ग जाने हो भने त गोजीमा स्वर्गकै ठेगाना चाहियो । गोजीमा अर्को ठेगाना भयो भने अन्त गइन्छ’ भन्दै ‘आजकाल जीपीएस किन लगाइन्छ भने यसले ठीक ठाउँमा लान्छ । त्यसकारण माओवादी साथीहरू र समाजवादीले जीपीएस लगाउनुप¥यो । बाटो फर्किनुप¥यो, सँगसँगै हुँदै जाऔं’ आह्वान गरे ।
राष्ट्रिय सामथ्र्य भएको शक्ति चाहिएको बताउँदै उनले ‘त्यो वामपन्थी आन्दोलन मात्र भएको’ दाबी पनि गरे । ‘कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण नभई कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टी एकीकरण आजको आवश्यकता हो ।’ राजधानी दैनिकबाट
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च राजनीति, जाेशी सहित प्रसाई र चुडाल विरुद्ध रिट
मकवानपुर । प्रदेश सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भएसँगै मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतको आदेशले पद बहाली गर्ने जुहारी चलेको छ ।
पछिल्लो पटक फेरी मंगलबार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाका उपकुलपति डा. विश्वराज जोशीलगायत रजिष्टार र संयोजक विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
उपकुलपति जोशीले प्रतिष्ठानलाई सही नेतृत्व नदिएको र अन्य पदाधिकारीले पनि आफू अनुकुल नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउन पहल नगरेकाले आरोप लागउँदै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा रिट दायर गरिएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष सफल अधिकारीले उच्च अदालत हेटौँडामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जोशी, रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईं, संयोजक चिरञ्जीवी चुडालविरुद्ध निषेधाज्ञासहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।
७६ वर्षका उपकुलपति जोशीले कुलपति, सहकुलपतिको निर्देशन नमानेको, शिक्षाध्यक्षले लगेका प्रस्तावहरु सुनुवाई नगरेको, डिन नियुक्त गर्नु पर्नेमा नियमावली संयोजक पद खडा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अन्य कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नभएको संयोजक पद खडा गरी स्वास्थ्य विज्ञान नपढेको व्यक्ति नियुक्त गरेको अधिकारीको आरोप छ । प्रतिष्ठानको नाममा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको, ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्दासमेत प्रतिष्ठानको हितमा काम गर्न नखोजेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराएको, प्रतिष्ठानको सभामा पनि यो विषय पेश नगरी आर्थिक बदमासी लुकाउन खोजिएको आरोप दायर रिटमा उल्लेख छ ।
उपकुलपतिले अनुभव र कानुनी मापदण्ड नपुगेका रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पनि मौनता साँधेको प्रशासनिक र आर्थिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिष्ठानको रकमको कारोबार गर्न दिँदा बदमासीका अलावा बेरुजु देखिएको विषय पनि रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु दायित्वबाट पन्छिएर असक्षम र अयोग्य देखिएकाले प्रतिष्ठानकै भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी काम भइरहेकाले तत्काल रोक्न, पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ पदाधिकारी राखेर प्रतिष्ठानको भविष्य जोगाउन रिटमा अपिल गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति हटाउने शिलशिलाको शिकार भएका उपकुलपति प्राध्यापक डा. जोशीमाथि फेरी यो मुद्दा दायर भएको हो।
प्रा.डा जोशीमाथि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले छानविन गर्न समिति गठन गरिएसँगै गत १४ बैशाख २०७९ मा उनी निलम्बित भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले छानविन समिति गठन गरेसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को उपदफा (३) बमोजिम उपकुलपति स्वतः निलम्बित भएका जोशीलाई २८ बैशाखमा पुनः पद बहालको लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
उपकुलपति जोशीलाई निलम्बन गर्ने बाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि काममा फर्केका थिए । सर्बोच्चका न्यायधिश कुमार चुँडालको इजलाशले जोशीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै भिसी जोशीलाई पदमै रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
प्रा.डा. जोशीलाई बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ साल साउन १६ गते ४ बर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हटाउने श्रीखलाबद्व योजना रहेको र यो गलत भएको नेकपा एमालेले बताउंदै आएको छ, भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले उनलाई पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भन्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहजस्तै आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ललितपुर सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत कांग्रेसले गठबन्धनआबद्ध दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘संविधान रक्षा र लोकतन्त्र थप सुदृढीकरणका गर्दै जनताको समुन्नतिको सपना स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न केन्द्रीय समिति बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढिने’ कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ ।
एक केन्द्रीय सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत १ सय ६५ सिटमा कम्तीमा ९० सिट कांग्रेसले लिनेगरी गठबन्धन आबद्ध दलबीच तालमेल प्रयास गर्नेगरी’ निर्णय गरिएको छ । ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत १ सय ६५ सिटमा कम्तीमा ९० सिट कांग्रेसले लिनेगरी चुनावी तालमेल गर्नेगरी नेताबाट धारणा आयो,’ बैठकपछि ती केन्द्रीय सदस्यले राजधानीसँग भने, ‘सो विषयमा अब गठबन्धनमा छलफल हुनेछ ।’
कांग्रेसले निर्णयमा तालमेल गर्दा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा ‘न्यूनतम साझा धारणा’ निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘तालमेल गरिरहँदा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावना दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने,’ कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ ।
गत २७ असारबाट सुरु बैठकले उपसभापति एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति संयोजक पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन र पार्टी प्रवक्ता एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति संयोजक डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिको प्रतिवेदन अनुमोदनसमेत गरेको छ ।
तीन समिति गठन
कांग्रेसले बैठकमार्फत सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समिति गरी तीनवटा समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा यी तीनै समिति संयोजक प्रस्ताव गरेका थिए । ‘आवश्यक परामर्श गरी समितिलाई पूर्णता प्रदान गर्ने’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ ।
बैठकले पार्टीको आगामी ‘नीति महाधिवेशन’ सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रस्ताव गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता जारी गरी केन्द्रले लागू गर्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट