संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक’माथि आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन ।
जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा सो विधेयक अघि बढाइएको छ ।
विधेयक प्रस्तावमा वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै देशभरका नायबसुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’ अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाउनेछ ।
यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको बताइएको छ । सो विधेयक चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित हुन कठिन बन्दै गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि संसदमा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अघि बढाइएपछि फेरि विवादमा पर्दै आएको छ । पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ र कानुनमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हुदै आएको छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।
अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालायमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप कहिले पाउँछ ? भन्नेमा अन्योल बढेको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि थाती रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसदमा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर पालैपालो अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रशासनविद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव पद केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तर, अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक मस्यौदामा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यतालाई खण्डीकरण गर्ने दाबी प्रशासकको छ । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा माले मकवानपुरले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि माले मकवानपुरले मकवानपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
माले मकवानपुरको साउन २६ गते विहीबारको बैठकले मकवानपुर जिल्लाको २ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ६ जनाको नाम सिफरिस गरेको मालेका जील्ला अध्यक्ष कुमार बहादुर संजेलले जानकारी दिए ।
माले मकवानपुरको साउन २६ गते विहीबारको बैठकले क्षेत्र नं १ मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला ईन्चार्ज समेत रहेका कृष्ण प्रसाद दाहाल सहित कुमार बहादुर संजेल र अम्बिका लामिछानेको नाम सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट तीर्थराज सुबेदी, उद्धब अधिकारी र सबिना बिश्वकर्माको नाम सिफारिस गरेको छ ।
बैंठकमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनु भएका दाहाललाई जिल्ला कमिटीले खादा र अबिर लगाएर सम्मान गरेको थियो ।
गठबन्धन कार्यदलले प्रतिनिधि सभामा रहेका सांसद संख्याको आधारमा सीट बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेका दलका सांसदहरूको संख्याका आधारमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
“२०७४ सालको चुनावलाई आधार बनाउँदा पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विषय छ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धन भएकाले दलका ठ्याक्कै संख्या आउँदैन,” कायदलका सदस्य देव गुरुङले भने, “त्यसैले अहिले सांसद संख्याको आसपासमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं।”
आजको बैठकमा पाँचै दलका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सीटबारे धारणा राखेका छन्। कुनै दलले स्थानीय तहलाई आधारमा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कुनै दलको तर्फबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई लिने विषयमा छलफल भएको छ। पाँच दलका प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई आधार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति बनेको गुरुङले बताए।
सबैका धारणा सुन्ने र त्यसपछि कसरी मोडालिटी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको गुरुङले बताए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गुरुङले भने, “सीट बाँडफाँडाको मोडालिटीबारे सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ। अब अर्को बैठकमा निश्कर्षमा पुग्छौं।”
गठबन्धन कार्यदलको अर्को बैठक साउन ३० गते बस्ने भएको छ। कार्यदलको बैठक यसअघि साउन २३ गते बसेको थियो। पहिलो बैठकले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकेको थियो। हिमालखबरबाट
सांसदहरुले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनका दुवै प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला र पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद चन्दा चौधरीले राजनीतिक दलले विभिन्न निर्वाचनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराउने गरेको बताउँदै अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरे ।
सांसद रेखा शर्माले संविधानमा महिला सहभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि दलहरु उदासीन रहेको बताइन । सांसद रङ्गमति शाहीले महिला समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताइन । सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई र पार्वतीकुमारी बिसङ्खेले आगामी निर्वाचनमा महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिइन । राजधानीडेली डटकमबाट
मकवानपुर । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्ष पदमा गणेश प्रसाद भेटवाल सिफारिस भएका छन् । सिफारिस समितिको बैठकले भेटवाललाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको हो।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त गर्न गत असार ३० गते दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेकाे उद्याेगले पछिल्लाे ४ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा चलिरहेकाे छ ।