मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले ऐन कानुन धेरैजसो पन्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यस्ता ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पदमा करारमा नियुक्ति गरी कार्य गराउँदै आएकाेमा सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । धादिड र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानून निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायीक सहजकर्ताहरुको सहभागिता रहेकाे कार्यक्रममा जनपक्षीय कानून निर्माण गर्न अपील गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरि ‘जनपत्र’ बनाउन पहल गर्ने समेत बताए ।
स्थानीय तहमा न्यायीक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरुपण गरिरहेको भएपनि न्यायीक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभुत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेके मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएकाे बताउँदै उनले भने संघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हाे, यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ । मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न समेत सहभागीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ध्रुब गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्वन्धी श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराईलगायतले सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
- निशा गुरुङ
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएको एक साता बितिसक्यो । चैत १० मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका जम्कट्टेलले एक साता बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्ने छाँटकाँट देखिदैन ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलमाथि गत शुक्रबार थप चारवटा मन्त्रालयको बोझ थपियो । संघीय सरकारको निर्देशन पर्खदा पर्खादै बागमती प्रदेश सरकार विस्तार अलमलमा परेको छ । सत्ता साझेदार दलबीच संघीय सरकार विस्तारमा सहमति नहुँदा त्यसको असर प्रदेश तहमा परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता साझेदार दलबीच पटकपटक वार्ता भए पनि केन्द्रीय निर्देशनको अभावमा ठोस सहमति हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो, मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागबन्डाको विषयमा दलबीच मतभेद कायमै रहँदा सरकार विस्तार गर्न जम्कट्टेललाई सकस परेको हो । विश्वासको मत लिएको एस साता बिति सक्दा पनि सरकार बिस्तार गर्न किन सकस ? बागमती प्रदेश सरकारले कहिले पुर्णता पाउँछ ? प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि गंगानारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सारः
मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा ८ वटा मन्त्रालय छ, बागमती प्रदेशमा सरकार बिस्तारको सवाल झन झन् समस्यनातिर गएको हो ?
त्यस्तो समस्या तिर त हैन । सरकारलाई पुर्णता दिन, दलहरुले गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ । गृहकार्यमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्श निस्किएको अवस्था छैन । त्यसैले केही ढिला भएको हो यसलाई समस्या र सकस भन्न मिल्दैन ।
मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन कार्यदल नै कार्यदल नै गठन गरियो तर, कार्यादलको बैठक पटक पटक स्थगित भैरहेको छ, कुन दलको कारणले सहमति हुन नसकेको हो खास ?
खासगरी, संघमा पनि ढीलो गरी मन्त्रिमण्डल बिस्तार भयो । अझै संघको मन्त्रिमण्डलले पुर्णता आइसकेको अवस्था छैन । त्यसको कुनै न कुनै असर बागमती प्रदेश सरकार बिस्तार हुने नै भयो । सायद मलाई लाग्छ केहिदिन भित्रमा यो प्रदेश सरकारले पनि पुर्णता पाउँनेछ ।
तर, नेपाली कांग्रेस, एकिकृत समाजादी पार्टीले आ आफ्नो अडान राख्दै आइरहेका छन्, हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकार जान पहल गरिरहेको छ,यस्तो अवस्था कसरी मिलाएर लैजानु हुन्छ ?
यो अडानभन्दा पनि उहाँहरुले रारख्नुभएको प्रस्ताव हो । माननीयहरुले त सबै पहिला नै थोरै माग्यो भने झन् थोरै पाईन्छ भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अलि बढि उहाँहरुले माग हो । त्यो कुनै अडान होइन । स्वभाविक रुपमा सबै पार्टीहरुले आफ्नो बार्गेनिङ् घटाएर सहमति हुन्छ । त्यहि ढंगले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका साथीहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई दुई पटक बिश्वासको मत दिएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई यसअघि पनि सरकारमा सहभागी गराएन यसपटक सम्भावना कति छ ?
उहाँहरुलाई अघिल्लो पटक सरकारमा सहभागि गराउन सकिएन । तर, यसपालि कोशिस भईरहेको छ । हेरौं के हुन्छ ।
सबै दल आफ्नो अडानबाटपछि हटेनन् भने बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय थप हुन्छ ?
मन्त्रालय थप हुँदैन । हामीले अघिल्लो कार्यकालमा भएको १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ र त्यसमा राज्यमन्त्री नराख्ने जुन निर्णय भइसकेको छ । यो निर्णय यता उता हुँदैन । अहिले अब ७ वटा मन्त्रालयहरु खाली छन् र ७ वटा संसदीय समितिहरु पनि खाली छन् । सबैलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ ।
सरकारले ३ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समिति निर्माण गर्न किन सकेन ?
संसदीय समिति निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा हामी अन्तिममा पुगिराखेका थियौं । तर , सत्ता समिकरण फेरबदल भएपछि समस्या उत्पन्न भयो । परिस्थिती नै भिन्न भयो । हिजो हामीले समितिहरुको बारेमा गृहकार्य गरेर करिब करिब अन्तिम टुंगोमा पुगेका थियौं । फेरि हामीले निर्माणको सुरुवातको गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौं । पहिला अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तार सम्पन्न गरेर त्यसको केहि समय पछाडि फेरि समितिहरुले पुर्णता पाउँछ ।
माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बागमती प्रदेशमा खासै विकासको काम गर्न सकेको छैन ? सरकार ढाल्ने, जोगाउने, मन्त्री बनाउने काम मात्रै हो र माओवादीको जनताको काम कहिले गर्ने ?
पहिलो कुरा राजनितीक स्थिरता बिना मुलुकको विकास सम्भव हुन्न भन्ने कुरा नेतादेखि आम मतदाताहरुले बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा व्यवस्था भएको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेलसम्म कुनै पनि पार्टीको एक बहुमत आउने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ । जब, बहुमत आउँदैन स्वभाविक रुपमा सरकार गठन गर्नका निम्ति गठबन्धनमा जानुप-यो । गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आफ्नो एक निर्णय गर्ने अधिकार कमजोर हुन पुग्छ ।
यसले गर्दा विकास निर्माण, समृद्धिको पाटो ओझेलमा पर्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि यही हो ।
त्यसले त्यो प्रणालीलाई चिरेर पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको शासकीय स्वरुपमालाई चिरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ ।
अर्को विषय अरु प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशले राम्रो काम गर्दै आईरहेको छ । तर, पनि यो संघीय राजधानी पनि भएको प्रदेश हुनाका कारणले अरु प्रदेशमा भन्दा बढि अपेशक्षा हुने नै भयो । हामीले जुन ढंगले हेटौंडामा राजधानी राखेका छौं । हेटौंडामा राजधानी रहिरहँदा प्रदेशमा मन्त्री, माननीय, सचिवलगायत कर्मचारीहरु काठमाडौमा केन्द्रित हुने उहाँहरु अधिकाशं उतै बस्ने आईतबार बिहान आउने र शुक्रबार फर्किने जुन ढंगको परिस्थिती छ । यसले पनि विकास निर्माणमा पिकअप लिन समस्या परेको देखिन्छ ।
यो संगसंगै प्रदेश हाम्रो लागि नयाँ संरचना हो । यो नयाँ संरचना नयाँ ढंगले अभ्यास गरिराखेका छौं । त्यहिकारणले गर्दा पनि हामीसँग अनुभवहरु पनि कम छ । नयाँ प्रणालीमा चाहिने कानुनहरुपनि निर्माण भएको छैन ।
विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारको खास भूमिका प्रभावकारी देखिएन,सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर पन्छिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामिले त्यसरी बुझनु हुन्न । तीन तहको सरकारको संविधानले विभाजन गरेको क्षेत्रहरु छन् । हाम्रो संविधानमा संघीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र स्थानीय सरकारले के गर्ने त्यसको एकल अधिकारको व्यवस्था पनि छ । संघसंगै साझा अधिकारको पनि व्यवस्था छ । एकल अधिकारी अन्तर्गत तीनवटै सरकारले कानुनहरु निर्माण गरेर फटाफट कामहरु अगाडि बढाईरहेको अवस्था छ । साझा अधिकारको विषयमा अहिले कानुनहरु बन्न अलिकति ढिलो भए पनि बन्ने प्रकृयामा छ । त्यसको भएको हुनाले अहिले नै केन्द्रले प्रदेशलाई पनि छैन र प्रदेशले चाँहि स्थानीयलाई छैन भन्ने खालको कुरा होईन ।
प्रदेश सरकारले गर्ने भएको उत्पादन वा भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम र स्थानीय सरकारले जनताको डेलिभरी गर्ने कामहरु मुख्य कामहरु हुन् । त्यसलाई हामीले संस्थागत ढंगले विकास गर्न नसक्दाखेरी त्यो समस्या परेको जस्तो देखिन्छ ।
तपाई बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, । तपाईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चलाउँदै गर्दा कानुनी रूपमा के–कस्ता जटिलताहरू देख्नुभयो ?
जटिलताको हिसाबले भन्नु पर्दा एउटा घर बनाउनको लागि तल फाउन्डेसनहरु सबै राखिसेको छ भने माथितिर तलाहरु थप्दै लैजान कुन समस्या हुँदैन । जब फाउन्डेशन नै छैन भनेदेखि राख्नको निम्ति कठिनाई हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपाली जनताले चिनेको जानेको बुझेको स्थानीय सरकार हो भन्ने पहिलादेखि नै जानेको हो ।
र, संघीय सरकार पनि पहिलादेखि नै जानेको हो । प्रदेश त हामीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि ७४ बाट अभ्यास शुरु गरेको संरचना प्रदेश हो । त्यसले गर्दा प्रदेशको बारेमा जनताहरु त्यति जानकार छैन । यसको कारण भनेको संरचना नभएर हो । नयाँ संरचना हुनको नाताले यसलाई कानुन निर्माणको हिसाबले, संस्थागतको ढंगले, सञ्चालन गर्ने हिसाबले र समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेशको संरचनको औचित्य र महत्वको बारेमा नै अहिले हामीले धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने छ ।
पाँच वर्ष साथीहरुले मेहेनत गरिसक्नुभएको छ । एउटा ढंगको सामन्य जग बसेको छ । तर , अझै पनि कयांै कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु छन् । यी कयौं कानुनहरु निर्माण गर्नका लागि यहाँ कानुन मस्यौता समिति छ । मस्यौता समितिले बागमती प्रदेशले कुन कुन कानुनहरु प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर हामी मस्यौदाको जगमा पनि छौं । हेर्दा कामहरु भईराखेका छन् । जटिलताहरु पनि कठिनाईहरु पनि छन् । तर , असम्भव भन्ने चाँहि छैन ।
बागमती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानी पनि पर्छ, त्यसो हुँदा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको छायाँमा प-यो, मन्त्रीहरू पनि सङ्घीय मन्त्रीको छायाँमा परेर काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासा पनि सुन्न पाइन्छ यहाँले पनि यस्तै महसुस गर्नुभयो कि ?
म त्यो कुरा मान्दिन , बागमती प्रदेश मात्रै छायाँमा परेको होईन । हाम्रो देशमा सातवटा प्रदेशहरु पनि छन् । अरु प्रदेशहरुमा संघीय राजधानी भएको प्रदेश छैन । त्यसो हो भने त अरु प्रदेशहरुमा हरेक कुरामा विकास हुनुपथ्र्यो नी त, हाम्रो प्रदेशमा प्रधामन्त्री, मन्त्री भएको कारणले होईन, हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा अधिकार दिने कुरामा जुन ढिलाई भएको छ । त्यो ढिलाई भएको कारणले अधिकारको अभावमा, कानुनको अभावमा अहिले कामहरुले गति लिन नसकेको सत्य हो । तर, बागमती प्रदेशमा संघीय राजधानी भएको हुनाले छाँयामा प-यो भन्ने कुरा सत्य होईन ।
प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा नहुँदा व्यवहारिक रूपमा कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? बनिसकेको प्रहरी ऐन कानुन कार्यान्वायन हुन सकेको छैन किन ?
त्यो कुरा त मैले भनिरहनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन । तपाईले लगेर कुर्सीमा राख्दिनु हुन्छ । हातखुट्टा पनि बाँधिदहुन्छ भनेपछि त्यो कुर्सीमा बसिरहनको कुरा कति हुन्छ भन्ने कुरा त भनिरहनु पर्ने कुरा भएन । तर, म पुर्णरुपमा आशावादी र बिश्वस्त छु । मैले प्रधामन्त्रीज्युसँग पनि पटक पटक कुरा गरेको छु । नयाँ कार्यभार सम्हाल्नुभएको गृहमन्त्रीज्युसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु । चाँडै नै प्रहरी समायोजनको प्रकृया अगाडि बढाउने र यस्लाई टुंग्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्युको पनि र नवनियुक्त गृहमन्त्रीज्युको पनि प्रतिबद्धता छ । र, अहिले सबै दलहरुको पनि साझा सरकार बनिराखेको छ । सबै दलहरुको पनि प्रतिवद्धता छ । यसर्थ प्रहरी समायोजन चाँडै नै सम्पन्न हुन्छ । त्यसमा म बिश्वस्त र आशावादी छु ।
विभिन्न जिल्लाका कारागारहरू अनुगमन, निरीक्षण गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ हुने समस्याहरू समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
समाधान धेरै छन् । तर , हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर यहाँबाट काम शुरु गर्ने भन्ने खालको एउटा योजना बनाइराखेका छौं । यसरी हेर्दाखेरी मैले दुईवटा पार्टमा विभाजन गरेर कामहरु अगाडि बढाउन शुरु गरिसकेको छु । एउटा त भौतिक पुर्वाधारहरु थप्दै जाने कुरा , पुर्वाधारको हिसाबले एकदमै समस्यामा रहेका कारागारहरु छन् । त्यहाँ नयाँ भवनहरु बनाउने, त्यसपछाडि अरु पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कुराहरु छन् ।
अर्को भनेको कारागारमा रहिराखेका कैदीबन्दिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कम्तिमा पनि सुधारगृहको कन्सेप्ट अनुसार त्यहाँ गइसके पछाडि थप अपराध गर्न निम्ति उत्प्रेरित नगर्ने वातावरण बनाउने हिसाबले हामिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दिहरुको सन्दर्भमा शिप सिकाउने, प्रविधिहरु उपलब्ध गराउने उहाँहरुले उत्पादन गरेका सामानहरुको बजारिकरण गर्ने भनेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढिरहेका छौं ।
मकवानपुर । आज मन्त्री मण्डल बिस्तार गरिने तयारी रहेपनि कांग्रेस भित्र आकाक्षिमध्येमा सहमति गराउन सकिएको छैन ।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो नलगाउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रमा मन्त्रीहरु पठाउन किचलो भएसंगै बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरुका आकांक्षिहरु धेरै भएपछी मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लगाउनका लागि ढिलाई भएको हो । अब छिट्टै मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लगाएर पठाउने तयारी भएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले बताए ।
केन्द्रको कारण प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरुको टुङ्गो लगाउन समस्या भएको उनले बताए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरणपछि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। फेरिएको गठबन्धनमा रहेका दलबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा केही दिन ढिलाइ हुने भएको छ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आठवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलमाथि गत शुक्रबार थप चारवटा मन्त्रालयको बोझ पनि थपिएको छ । यो सहित मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आठवटा मन्त्रालय छ ।
प्रदेशमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइबारे एक–अर्काका कारण भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले कांग्रेसले मन्त्री बनाउनेको नाम दिन ढिलाइ गरेका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
मन्त्री दुलालले भन्नुभयो, “कांग्रेसले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनेको नाम दिन ढिलाइ गरेको छ, आन्तरिक समस्या वा कसलाई पठाउने भन्नेबारे सहमति नभएकाले हुन सक्छ। केन्द्रमा भागबन्डामा सहमति भएपछि यहाँ पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहज होला जस्तो छ।” गत पुस २५ गते नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित प्रदेशमा रहेका पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
गत फागुन १३ गते राप्रपाले सरकार छाडेपछि राप्रपाले पाएको तीनवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कै जिम्मेवारीमा छ । यस्तै गत शुक्रबार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले सत्ता भागबन्डामा पाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल अरूलाई दिएका छैनन् ।
एमाले र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै सत्तामा सहभागी हुन लागेको कांग्रेसमा मन्त्री हुनेको सङ्ख्या बढेपछि कांग्रेसलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको देखिएको छ। कांग्रेसभित्रको समूह र गुट मिलाउन समस्या भएपछि कांग्रेसले प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्याका आधारमा मन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै धेरै मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले कांग्रेसले मन्त्री भागबन्डा गर्दा छवटा पाउनुपर्ने दाबी गरेको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार, कांग्रेसले छवटा माग गरेको, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले दुईवटा र हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा माग गरेअनुसार भागबन्डा गर्दा अहिले रहेको मन्त्रालय पुग्ने देखिँदैन।
प्रदेशमा रहेको ११ वटा मन्त्रालयलाई भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएर विवादमा आउने पक्षमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नदेखिएपछि सरकार विस्तारमा सकस भएको हो।
मन्त्रालय भागबन्डामा सकस भएपछि सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले सरकार विस्तारलगायतका विषयमा सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।
उपनेता चित्रकारका अनुसार कार्यदलमा उनीसँगै कांग्रेसका ३ जना, माओवादी केन्द्रका २ जना, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका १/१ जना रहेका छन्। उपनेता चित्रकारले भने “कांग्रेसका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको होइन, छवटा मन्त्रालय माग गरेका छौँ। माओवादी केन्द्रसमेत सुरुमा सहमत थियो। सहमति जुट्नेबित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउनेछ।”
मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहमति जुट्न नसकेपछि काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामासहितका नेता बसेर सरकार विस्तारलगायतका विषयमा सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
कांग्रेसले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा हुने सहमतिलाई कुर्दासमेत सरकार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। सातै प्रदेशको एकमुष्ट भागबन्डा हुने र केन्द्रमा समेत मन्त्रिमण्डल विस्तारमा हुने सहमतिलाई प्रदेशमा कांग्रेसले कुरेर बसेको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामा केन्द्रमा सातै प्रदेशको भागबन्डाबारे छलफल भएर सहमति भएपछि प्रदेशमा सरकारको काम हुने बताए ।
एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शुक्रबार प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका थिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन रहेको छ।
मकवानपुर । आइतबार बागमती प्रदेश सरकार बिस्तार हुने भएको छ । बागमती प्रदेशमा आईतबार साँझसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तारको तयारी भएको बताइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रिक्त रहेको छ । रिक्त रहेको ७ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको तयारीमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तयारी सुरु गरेका छन ।
सत्ता गठबन्धन दल बिछ प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई ५ मन्त्रालय दिने गरि सहमति हुने भए पछि मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिने मुख्यमन्त्री कार्यलयले जनाएको छ ।
कांग्रेसलाई ५, एकिकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई १/१ मन्त्रालय दिनेगरि तयारी सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । ११ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा मन्त्रालय नबढ्ने गरि मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउने तयारीमा मुख्यमन्त्रीले पहल गरेपछि कांग्रेसले माग गरेको ६ मन्त्रालयबाट घटाएर ५ दिनेगरि सहमति हुन लागेको हो ।
मन्त्रालय भागवण्डाको लागि निर्माण गरिएको कार्यदलले कुन मन्त्रालय कस्ले पाउने भन्नेबारे आज बेलुका वा भोली बिहानसम्म टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता बहादुर लामाले नेतृत्व गर्ने बताइएको छ । सम्भवत लामाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।
मकवानपुर । गठबन्धन सरकारकाे कारण देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको एमाले नेता ज्ञवालीको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय पाेलिटव्यूराे सदस्य देवि ज्ञवालीले गठबन्धन सरकारकाे कारण मुलुककाे अर्थतन्त्र संकटमा परेकाे बताए । उनले नेकपा एमाले सम्बद्व पेशाकर्मीहरूकाे मकवानपुर जिल्ला भेलालाई सम्बाेधन गर्दै उनले सरकार गठन नै षडयन्त्रकाे जगमा भएकाेले वर्तमान सरकारप्रति देशभित्र र बाहिर विश्वास नभएकाे नेता ज्ञवालीले दावी गरे ।
पार्टीले देशव्यापी रूपमा संगठन सुदृढीकरणकाे लागि मिसन ग्रासरूट सञ्चालन गरेकाे र अभियान पश्चात् पार्टी र जनसंगठनका सबै कमिटी चुस्त हुने, सदस्य नवीकरण र विस्तार हुने उनकाे भनाई थियाे ।
पेशागत ईलाका कमिटी, पेशागत महासंघ र नेपाल बुद्विजीवि परिषद्, मकवानपुरकाे आयाेजनामा भएकाे भेलामा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीअध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ, सचिव नवीन सिग्देल, नेपाल बुद्विजीवि परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष माेहन शर्माले मन्तव्य राख्नु भएकाे पेशागत महासंघका अध्यक्ष श्रीराम दाहालले बताए ।
पेशागत ईलाका कमिटीका अध्यक्ष उद्वव भट्टराईकाे अध्यक्षतामा भएकाे भेलामा पार्टी प्रदेश कमिटी सदस्यहरू सम्राट तुम्बाहाम्फे, भाेजराज ढकाल, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश ईञ्चार्ज विष्णु अर्याल, संगठनका प्रदेश अध्यक्ष बरूण शाहलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।