मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठक आज बसेको छ ।
बैठकले बागमती प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यालय तथा निकायका लागि दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकार मातहत काम गर्दै आएका अस्थायी र करारका एक हजार पाँच सय ९५ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
बैठकले प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी दुई कर्मचारीलाई ११औँ तह (प्रदेश सचिव) मा बढुवा गरेको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ नारायणबहादुर कार्की र इन्जिनियर सेवातर्फ लोकनाथ रेग्मीलाई ११औँ तहमा बढुवा गरेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले आगामी १७ साउनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको प्रक्रियालाई उत्पेषणको आदेशले बदर गरेको हो । अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर दाबी गरिएको सरकार गठनमा कानूनको पालना नभएको ठहर गरेको छ । कोशी प्रदेशमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो ।
सर्वोच्चले यसरी फैसला गर्दा मुख्य रुपमा तीन वटा बुँदालाई आधार मानेको देखिन्छ । सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई संविधानको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको दाबी गर्दै सोही बिन्दुबाट सुरु गर्नसमेत भनेको छ । ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत् हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ सर्वोच्चले तीन वटा बुँदामा आधार र कारण खुलाएर फैसला गरेको छ ।
पहिलो नम्बर बुँदामा
मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्तसम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर २
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आजका मितिले सात दिनभित्र २०८० साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
बुँदा नम्बर ३
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।
कोशीमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को ?
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेसँगै अब काम चलाउ मुख्यमन्त्री को भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार ७ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेको छ ।
त्यसो नभएमा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट थापा पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कोशीमा कामचलाउ सरकारको प्रमुख को भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकी सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति नै बदर गरेको छ । तर कामचलाउ सरकार’सम्बन्धमा बोलेको छैन ।
संविधानविद् तथा बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य नियुक्ति नै बदर भएकाले थापा कामचलाउ हैसियतमा नहुने बताउँछन् । अब अर्को सरकार गठन नहुुँदासम्म यसअघिका मुख्यमन्त्री कार्की नै कामचलाउ हैसियतमा हुने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् आचार्यको भनाई छ । तर, सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा मात्रै काम गर्नु भनेकाले सोही आदेशलाई मान्नु पर्ने तर्क पनि छ ।
नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बदर भए पनि नयाँ सरकार नबन्ने बेलासम्म उद्धव थापा नै कामचलाउ सरकार चलाउने बताउँछन् । ‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर भएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री त रहनुभएन। तर कामचलाउ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन गरेको मागमा अदालतले अहिले नै सरकारको जिम्मेवारी दिन परेन भनेर बोलेको छ ।’
हिक्मत कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ ।
कसरी भएको थियो कोशी सरकार विवाद ?
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकातिर र नेकपा एमाले र राप्रपा एकातिर थिए । तर दुवै पक्षसँग ४६÷४६ मत रहेकाले सभामुखले जुन पक्षलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुख समेतको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो ।
कार्कीले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा बराबर मत व्यक्त भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नपाउने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन गरेको विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको समर्थनमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’
मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमको लिखित जवाफ पनि यस्तै व्यहोराको छ । दुवैले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै सरकार गठन भएको जिकिर गरेका छन् ।’
सभामुखको भूमिका र पदीय सीमामा सर्वोच्चले के भन्यो ?
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको छ । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’
सभामुखले प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरु प्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको भूमिका रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।
सरकार गठनमा समर्थन गरेर सभामुखले कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको मतमा समेत समर्थन गराउन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले यसरी आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेमा पदीय तटस्थता नै कायम नरहने औंल्याएको छ ।
‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’
‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा सभामुख पदको तटस्थता, राजनीतिक असम्वद्धता र मताधिकारको सीमिततामाथि यस्तो विस्तृत व्याख्या हुन सकेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठमा यस’ सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या हुने भएकाले यसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुखलाई मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।’ राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर- सत्ता गठबन्धन टीकाउनको लागि कहिले मन्त्रालय फुटाउने र घटाउने दोहोरी बागमती प्रदेशमा चलिरहेको छ । मन्त्रालय संङ्ख्या बढाएर खर्च बढाएको आचोलना व्यापक भएपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइयो तर सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्री पदको बाँडफाँट मिलेन ।
दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्री पद दिए पनि जिम्मेवारी दिन नसक्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विनाविभागीय मन्त्री ‘घाँडो’ भएको छ । मन्त्रीको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जम्मकट्टेललाई नियमित रुपमा पार्टीभित्र र विशेष गरी गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सत्ता गठबन्धनको दलहरूमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा लामो समय मण्डल विस्तार विस्तार नै गर्न सकेनन् । मन्त्रीको भागबण्डा मिलेपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा २ महिनादेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूलाई जिम्मेवारी दिन पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनु अगावै उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । तर उनी अझै विनाविभागीय भूमिकामा छन् । बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री छन् ।
‘मन्त्री बनियो, तर खे के भयो, हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाएँ न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ’ चित्रकार भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक जना स्वकीय सचिव, एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउने र चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमै सहभागी माओवादी केन्द्रले यसबारे आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । बिना विभागिय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सोही अनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । काँग्रेसको राय अनुसार सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न पर्ने थियो । यसबारे पटक पटक कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दैै आएको चित्रकार स्वयमले बताए । सो विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र सहमत नहुँदा छलफल निष्कर्ष विहीन छ ।
प्रदेशमा अब कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउने र मन्त्रालय नथप्ने सहमति सत्ता गठबन्धको दलहरूमा हुँदा हुँदै मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिनुको नतिजा अहिले जमकट्टलले भोगिरहेका छन् । सत्ता भागबण्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो । कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए ।
बजेटको हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउनु उचित हुने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताए । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ’ उनले भने ‘अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटको हिसावले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’
पहिले मन्त्रालयको अडान अहिले मन्त्रालय फुटाउने सवालमा अडान लिएपछि माओवादी केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले यो बारे आफूहरूलाई अनटेरेको उनले बताए । प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै काम अव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव भएको लामाको भनाइन छ ।
बजेटका हिसावले पनि शहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३–४ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरू बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।
माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सँधै केन्द्रमा सत्ताको चाबी
प्रदेश सरकारको मन्त्री व्यवस्थापको सवालमा प्रदेश स्तरको बैठक यो बीचमा पटक पटक बस्यो तर, निकास निस्किएन । यस अघि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बेलामा पनि यसैगरी प्रदेश स्तरका बैठकहरू ‘बेबकुफ’ बनिरहे । प्रदेशको निर्णय लत्याउँदै केन्द्रीय कमिटीले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल सवाल टुङ्गोमा पुगेको थियो ।
यस पटक पनि दलको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरेसम्म काम यो सवालको अन्तिम हुने छनक छैन । गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामा काठमाडौंमै छन् ।
प्रदेशको राजनीतिमा दलहरूबीचको अन्तिम निर्णय सँधै केन्द्रको राजनीतिमा नै अल्झिने गरेको छ । बागमती प्रदेशको सवालमा पनि यही देखिएको छ । विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हस्तक्षेपमा मात्रै हुने छनक देखिएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाएकाे छ । असार ११ गते विहीबारबाट लागू हुने गरी बागमती प्रदेशले नयाँ भाडादर समेत निर्धारण गरेकाे छ ।
प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भाडा घटाइएकाे । सरकारले उपत्यका बाहेकका प्रदेशका जिल्ला भित्र संचालनमा आउन सवारीसाधनमा गत जेठ ११ गतेदेखि लागु गरेको भाडादरमा २.३० प्रतिशत भाडा घटाएकाे छ । यात्रुले यो भाडादरमा १५ किलोग्रामसम्मको सामान निःशुल्क र सोभन्दा बढीको प्रति १० किलोग्रामको ५ रुपैयाँ दरले भाडा तिर्नुपर्ने गरी भाडादर तोकिएको छ ।
नयाँ भाडादरअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा १ रुपैयाँले घटेको छ । यसअघि ५ किलोमिटरसम्मको १९ रुपैयाँ रहेकाेमा अहिले १८ रुपैया कायम गरिएकाे छ । यस्तै १० किलोमिटरसम्मको भाडा २५ रुपैयाँबाट घटाएर २४ रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ । १५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा पहिला ३० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, २० किलोमिटरसम्मको भाडा पहिला ३३ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ३२ रुपैयाँ तय गरिएको छ । २० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीको भाडा पहिले ३८ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ३७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।


मकवानपुर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा आज मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाईले ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।
यसैगरी इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्यको लागि पनि राष्ट्रले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र हुन ढीलो भइसकेको बताए ।
रोम विधान पारित भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारलाई रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनको लागि दवाव दिने उद्देश्यले विगत १७ वर्षदेखि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको भण्डारीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) लाई नेपालले अनुगमन गर्नु पर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवज उठाउँदै आएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गराइएको छ ।
साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापन पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।