मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पेश गरेकाे राजिनामा स्वीकृत भएकाे छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार दिउँसाे नेपालकाे संविधानकाे धारा १६९ काे उपधारा १ काे व्यवस्था बमाेजिम बागमती प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा पेश गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट पेश गरेको राजीनामा नेपालको संविधान बमोजिम स्वीकृत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्री पाण्डेकाे राजीनामा स्वीकृत गरी नेपालकाे संविधानकाे धारा १६९ काे उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो कार्यभार सम्हालने गरी समेत ताेकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धादिङ जिल्लाकाे निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि पदबाट राजिनामा नदिएकाे भन्दै पाण्डेकाे विराेध हुँदै आएकाे थियाे । पाण्डेले विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
पाण्डेले २०७८ कार्तिक ११ गतेबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे प्रदेशका तेस्राे मुख्यमन्त्री हुन । बागमतीमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल पहिलो र अष्टलक्ष्मी शाक्य दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । पाण्डेकाे राजिनामा स्वीकृत भएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खुल्ला भएको छ ।
मकवानपुर । भीम विराग संगीत, साहित्य, कला प्रतिष्ठान नेपालले ६ जना व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानले बुधबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणमा विभिन्न क्षेत्रबाट पुरस्कृत हुने ६ जना व्यक्तिको नाम र प्रादेशिक पुरस्कर सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक गरिएका ब्यक्तिलाई पुष ९ गते शनिबार एक समारोहकाबीच पुरस्कृत गरिने प्रतिष्ठानका महासचिव केशवलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले तुलसीमाया शिवकुमारी सिर्जनशील नारी पुरस्कारबाट मकवानपुरे साहित्यकार भावना सापकोटालाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । सापकोटालाई १० हजार रुपैयाँ राशिसहित पुरस्कृत गरिने भएको छ । सरकारी शिक्षक पेशामा आवद्ध रही साहित्य सिर्जनामा क्रियाशील सापकोटा आँचल साहित्य कला पुञ्जकी अध्यक्ष समेत हुन ।
यस्तै भीम–मथुरा बाल प्रतिभा पुरस्कारबाट हेटौंडा–२ स्थित बालजागृति इंग्लिस सेकेण्डरी स्कूलकी छात्रा सुविज्ञा सुवेदी पुरस्कृत हुने भएकी छिन । बालसाहित्यमा सक्रिय सुवेदीलाई प्रदान गर्न लागिएको पुरस्कारको राशी ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी विजय बानियाँ स्मृति लोक संगीत पुरस्कार मकवानपुरका लोक गायक रविन्द्रकुमार चेपाङलाई प्रदान गरिने भएको छ । सरिखेत पलासेका स्थायी बासिन्दा चेपाङ रेडियो नेपालबाट ५० को दसकमा लिइएको स्वर परिक्षामा समेत सफल गायक हुन । चेपाङलाई २० हजार रुपैयाँ राशीसहित पुरस्कृत गरिने भएको हो । यता चिनुकुमारी लामा स्मृति साहित्य पुरस्कार साहित्यकार बासुदेव गुरागाईँलाई प्रदान गरिने भएको छ । साहित्यमा पिडालु पण्डितको उपनामले चिनिने गुरागाईँलाई १५ हजार रुपैयाँ राशीसहित पुरस्कृत गरिने बताइएको छ । गुरागाई हेटौंडा १८ हर्नामाडीका स्थायी बासिन्दा रहि नेपाल सरकारको सह सचिबबाट सेवा निवृत कर्मचारी हुन । हाल काठमाडौ गोंगबु निवासी गुरागाईका लघुकथा कबिता हास्यब्यङ्य सग्रह प्रकशित छन।
यसैगरी मंगलादेवी स्मृति स्वास्थ्य सेवा पुरस्कारबाट स्वास्थ्यकर्मी बेला वैद्यलाई पुरस्कृत गरिदैछ । बैद्यलाइ पुरस्कृत गरिन लागेको पुरस्कारको राशी १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैद्य स्वास्थ्य सेवामा स्थायी कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रही सेवा निवृत कर्मचारी तथा हेटौंडाकी सफल स्वास्थ्य ब्यबसायी समेत हुन ।
अजित सेन गुप्ता स्मृति भिन्न क्षमता पुरस्कारबाट हेटौंडा–५, पिप्लेस्थित बालज्योति माविमा कार्यरत दृष्टिविहिन शिक्षक विदुर अधिकारीलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ । दृष्टिविहिन विद्यार्थीलाई नै पढाउँदै आउनुभएका अधिकारीलाई १० हजार रुपैयाँ राशीसहित पुरस्कृत गरिने बताइएको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै साहित्य, संगीत, सँस्कृति र कलाका क्षेत्रमा १२ वटा पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रतिष्ठानले दोस्रो चरणको ६ वटा पुरस्कार आगामी माघ महिनामा दिइने बताइएको छ । पुरस्कृत ब्यक्तित्व र पुरस्कार सार्वजनिक गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ह्यग्रीव आचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा भण्डारी, उपाध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जन, सहयोगी मुक्तिगोविन्द वैद्यको उपस्थिति थियो ।
सन १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमानिकन रिपब्लिकका मिरावल परिवारका ३ साहसिक दिदि वहिनी पार्टिया, मनिर्भा र मारियाको तात्कालिन त्रिजुलो सरकारले गरेको हत्याको दिनको संझनामा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको थियो ।
तत्कालिन सरकारको तानाशाही शासनका बिरुद्धमा आवाज उठाएका ती दिदि बहिनीका श्रीमानलाई सरकारले बन्दी बनाएको र श्रीमानहरुलाई जेलमा भेटेर फर्कने क्रममा निर्मम हत्या गरी दुर्घटनाको संज्ञा दिईएकोमा अधिकारकर्मीले त्यस घटनालाई स्वीकार गरेनन् र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाईरहे ।
Unforgetable Butterflies को उपनामले चिनिने ती तीन दिदि वहिनीहरुको बलिदानी त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै सन् १९९१ मा Center For Global Leadership (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २० देशका २३ जना उत्साहित महिलाहरुको एक समुहले शुरु गरेकोे लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिख (महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस) देखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन (अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस) १६ दिन सम्म मनाउने गरिन्छ र यस बीचमा अन्य विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् ।
त्यसको झण्डै तीन दशक पछि सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा UNO ले ७४ सदस्य राष्ट्रबाट प्रस्तावित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसीय अभियानलाई महासभाबाट सर्वसम्मत पारित गरी मान्यता प्रदान गरे पश्चात विश्वव्यापी रुपमा यसको थप महत्व बढ्न गएको पाईन्छ ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान
- महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रुपमा स्थापित गरी लैगिंक समानता कायम गर्न नेपालमा २०५४ सालदेखि २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म (मंसिर ९ देखि २४ गतेसम्म) लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
- नेपाल सरकारको मिति २०६६।५।२६ को निर्णय अनुसार सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष” को रुपमा मनाउन घोषणा गरेको र सो बमोजिम “लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्टिय कार्ययोजना २०१० समेत १ वर्षका लागि कार्यान्वयन भईसकेको ।
- सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट केही नीतिगत तथा संरचनागत उपलब्धि हासिल भएता पनि लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद सामाजिक विकृतिजन्य समस्या भएकोले यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहित दीर्घकालिन योजनाको रुपमा ल्याउनुु पर्ने महशुस गरिएको ।
- एक वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवबाट दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने सोच अनुरुप लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व.२०६९।०७०-२०७३.०७४) कार्यान्वयन भईसकेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नयाँ कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको ।
- हालै नयाँ सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा र सो अन्र्तगत ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा’ स्थापना गरिएको ।
- यस वर्ष “UNITE: Activism to end violence against women and girls” भन्ने अन्तराष्ट्रिय नारासाथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनायुक्त कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईएको छ र नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाइएकाे छ ।
सेतो रिवन अभियान
- सन १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन (Politenkin) कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामुहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलग गरी तिमिहरुलाई यहा बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस पछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरु प्रति निकै आक्रोसित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।
- यसै घटनाको संझनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्धेश्यले अंग्रजी वर्णमालाको ख्ष्यभिलअभ को ख् अक्षर लाई उल्टो बनाउदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “म हिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु ( श्भचय त्यभिचभलअभ )” को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो । यो रिवन खास गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा
- CEDAW का अनुसार “ महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्य पार्ने उद्धेश्य भएको , लिङ्गको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
- लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा समेटेको छ जस अनुसार “लैंङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धमा भएका प्रगति र चुनौतीहरु
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु भएका छन् । जुन यस प्रकार छन्ः
– मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा १९४८
– नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
– जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९६९
– महिला बिरुद्द हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९
– बेइजिंग घोषणा तथा कार्ययोजना १९९५
– संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०
– दीगो विकासका लक्ष्य, २०१५ – २०३०
नेपालको ऐन कानुनमा भएको सफलता
नेपालकाे संविधानको धारा १८ समानताको हक
- राज्यले नागरिकका विच लिङ्गको आधारमा कुनैपनि भेदभाव नगर्ने,
- लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन,
- पैत्तृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
संविधानमा उल्लेखित महिला सम्वन्धी गरिएका विशेष व्यवस्थाहरु:
- आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज, समवेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था,
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सो का अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने । राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशम कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने ।
- नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिने
- सवै सरकारी सेवामा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने,
- सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने ।
संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
- जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
- प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
- बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारः
सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण तर्फ
- स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियम, अध्ययन, अनुसन्धान
- लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन
वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- वडाभित्र आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने ।
- बालविवाह, बहुविवाह, लैंगिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन जस्ता कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, गराउने ।
लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विशेष पहल
- घरेलु हिंसा बाट प्रभावितहरुका लागि १७ जिल्लामा अल्पकालिन आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक सेवा केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिएको, अब क्रमशः स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुँदै गरेको ।
- मानव बेचविखनबाट प्रभावितहरुका लागि गैससको सहयोगमा १० जिल्लामा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन भै रहेको ।
- मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र काठमाण्डौमा सञ्चालन भै रहको ।
- महिला संस्थाअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा निगरानी समुह गठन तथा परिचालन गरिएको ।
- राष्ट्रिय महिला आयोगबाट लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि २४ घण्टे ११४५ हटलाईन सेवा (उपत्यका तथा नुवाकोट) सञ्चालन भै रहेको ।
लैंगिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा चुनौती
- लैंगिक हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना, सोंच, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा, हानिकारक अभ्यास कायमै रहनु, यस्को कारणले हुने गरेका हिंसालाई सामाजिक रुपमा स्वीकार गर्नु ।
- लैंगिक हिंसाको नयाँ स्वरूपहरु देखिदै जानु
- बिकास, शान्ति र समानताको प्रमुख मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्न नसक्नु
- लैंगिक हिंसा सम्बन्धी पूर्ण, खण्डीकृत तथ्यांक नहुनु
- लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा संचालन गर्नु (यस सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र, प्रणाली र क्षमता विकास गर्नु)
- हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्ने कार्य
- हिंसा पीडितको पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गर्नु (मुख्यतः मानसिक समस्या भएका पीडित)
- दबाव, अनुचित प्रभाव तथा मिलापत्रवाट पीडकले सजाय नपाउनु
- पश्चिमेली संस्कार भित्रीनु र संचार साधनहरूको दुरुपयोगले गर्दा महिला हिंसामा सहजता थपिदिएको छ
- कानुनी ज्ञानको अभाव, चेतना र शिक्षा दिक्षामा कमि हुनु
अबको बाटोः
- लैङ्गिक हिंसाको कारण धेरैको जीवन तहस नहस भएको छ । महिला हिंसा महिलाको मात्र सरोकारको विषय नभई सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले सबैले यसलाई आत्मसात गरी हिंसा न्यूनीकरणका निम्ति समन्वयत्माक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
- पितृसतात्मक सोचलाई तोड्दै सहअस्तित्वको भावनालाई आत्मसात गरी लैगिंक विभेद अन्त्यका लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । महिला र बालिकाहरु हिंसाबाट बढी प्रताडित हुने हुदाँ महिला र बालिकाको शिक्षा, आर्थिक सक्षमता तथा समग्र सशक्तिकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने छ ।
यसैगरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला सशक्तिकरणका लागि पुरुषजनको सहभागिता र सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, परिवर्तित राज्य संरचना अनुसार स्थानीय तहमा लैगिंक हिंसा सम्बन्धी सवालहरुलाई आन्तरिकीकरण गरी हिंसा निवारणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना सहित अघि बढ्नुपर्ने, लैगिंक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलता कायम गर्नेपर्ने,महिला वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेरी सम्मानजनक दृष्टिकोण र व्यवहार गरिनुपर्ने, न्याय प्रणालीलाई सरल,सहज, छिटो छरितो बनाइनुपर्ने, हिंसाका घटनाहरुलाई उजागर गर्नुपर्ने र हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउने, समाजमा व्याप्त कुरिती, कुसँस्कार र प्रथालाई हटाउदै जाने जस्ता सवालमा अब ध्यान दिनु जरुरी छ । हुन त यि पाटाहरुमा वर्षौदेखि काम गरिदै आएको छ, यद्यपी हालसम्मको कामको समिक्षा गर्दै अबको बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादीत अंक, प्रस्तुतकर्ताहरुः माया तामाङ (माइती नेपाल,मकवानपुर ) कुमारी वाइबा ( हिमराइट्स मकवानपुर) र गिता अर्याल (नारी सिप सिर्जना केन्द्र मकवानपुर)
मकवानपुर । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयाेगले आज समानुपातिक तर्फकाे समेत विजयी सांसदकाे घाेषणा गर्ने भएकाे छ । दलहरुले समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् । दलहरुले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरुको नाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने छ । आयाेगले सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम घाेषणा गरी जानकारी गराए पछि प्रदेश सभाकाे बैठक प्रक्रिया र प्रदेश सरकार गठनकाे प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
प्रदेश सभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानकाे धारा १८२ काे उपधार १ मा रहेकाे छ । सभामुख चयन नहुन्जेल प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे छ । प्रदेश सभा सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ । ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउन प्रदेश सभा सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ । शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सभा सचिवालयको हुन्छ ।
सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनका काम पनि प्रदेश सभा सचिवालयले गर्नेछ । पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको एजेण्डा के–के हुने ? के कस्ता विषयहरु लैजाने ? भन्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ । साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ । साथै सोही बैठकमा नै दलहरुलाई सिट प्लान बारेमा पनि जानकारी प्रदेश सभासचिवालयले गराउँछ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश सभा बैठक आह्वानका लागि पत्र पठाउने व्यवस्था रहेकाे छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले संसद आह्वानको पत्र संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनु पर्नेछ । संसद् आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्षबाट सदस्यहरुको स्वागत हुन्छ ।
त्यसपछी दलका नेताहरुले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन । आगामी दिनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा प्रदेश सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरु जारी भएका भए ती अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइने व्यवस्था रहेकाे छ ।
यस्तो हुन्छ प्रदेश सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया
त्यस्तै संविधानकाे धारा १८२ काे उपधारा १ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।
प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था संविधानकाे धारा १८३ले गरेकाे छ । पहिलाे बैठक आव्हान गरेपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्ने वयवस्था रहेकाे छ ।
ज्येष्ठ सदस्यकाे अध्यक्षतामा हुने प्रदेश सभाको बैठकबाट सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ । प्रदेश सभाकाे बैठकबाट निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई निर्देशन दिने व्यवस्था रहेकाे छ । त्यसपछि मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने छन् ।
सभामुखकाे निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ । एक भन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रम अनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ । एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन ।
यसरी चुनिन्छ मुख्यमन्त्री
प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । र, निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेस सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाे छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
बैठकमा सदस्यको आसनको व्यवस्था
कुनै पनि पार्टीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरु बैठकको आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । पहिलो बैठकबाट नै सचिवालयले दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरुकै राय, सल्लाह बमोजिम नै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष रहने सिटहरुको व्यवस्था गर्नेछ । सम्भव भएसम्म सबै दलहरुको कम्तीमा एक जना सदस्य अगाडि रहने गरी सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ । दलका नेताहरु सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि संसद् भवन साँघुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सचिवालयको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सभा अधिवेशनको तयारी सकियोः सचिव खड्का
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले संसद्को नयाँ अधिवेशनकाे सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूको स्वागत, शपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका तथा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गर्नेबारे सचिवालयले सबै तयारी सकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए । कर्मचारी अभाव रहे पनि प्रदेशसभा भवनको रङरोगन तथा मर्मत, संसदीय समिति, दलको कार्यालय, चमेना गृह, मिडिया सेन्टरको स्थापना तथा सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक व्यवस्थापनको काम सकिएको सचिव खड्काले जानकारी दिए ।
‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रदेश सभातर्फको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाए पछि आयोगले अन्तिम परिणाम औपचारिक रूपमा सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्छ । त्यससँगै सांसदको शपथ ग्रहण, प्रदेशसभा बैठक र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने खड्काले बताउछन ।
मकवानपुर । डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती, मकवानपुरले विद्यार्थीको उपयोगी पुस्तक “वातावरण शिक्षा” प्रकाशन गरेको छ । बिष्णु प्रसाद आचार्यको प्रधान सम्पादकत्वमा १५६ पृष्ठको पुस्तक प्रकाशन गरिएको हो ।
विद्यालय,क्याम्पसका विद्यार्थी, प्रकृतिप्रेमी आम व्यक्ति, बिभिन्न संघसंस्थालाई उपयोगी हुने गरि वातावरण शिक्षा प्रकाशन गरिएको प्रधान सम्पादक बिष्णुप्रसाद आचार्यले बताए ।
पुस्तकमा मकवानपुरको शैक्षिक अवस्था/ गतिबिधि, वन बाताबरणका बिषयबस्तु, मकवानपुरको सन्दर्भ, राष्ट्रिय सन्दर्भ लेख, कबिता, स्मरण, तस्विर (इमेज) र नाराहरु समेटिएको ३१ वटा लेख र ६ वटा कबिता समेटिएको छ ।
पुस्तक यहाँ पढ्न सकिने छ :